#न्यायिक सेवा में भर्ती
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BPSC बिहार सिविल जज नोटिफिकेशन जारी, कुल 155 पदों पर होगी नियुक्ति
बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने विज्ञापन संख्या 23/2023 में 32वीं बिहार न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर असैनिक न्यायाधीश के 155 पद जो भविष्य में माननीय न्यायालय के आदेशानुसार घट भी सकते है पर नियुक्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए है| BPSC Civil Judge Recruitment 2023 - बिहार लोक सेवा आयोग की और से दिनांक 20.02.2023 को जारी किये गए नोटिफिकेशन के अनुसार इस साल सिविल जजों के 155 पदों पर भर्ती की जाएगी और इन पदों की संख्या माननीय न्यायालय के आदेश से कम भी सकती है| योग्य एंव इच्छुक अभ्यर्थी दिनांक 27.02.2023 से Bihar Public Service Commission की ओफिशियल साईट www.bpsc.bih.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते है| Earn Money Online - Reward Event: Exness Lucky DrawBPSC Civil Judge PSC रिक्त पदों का विवरण – (i) अनारक्षित वर्ग – पद 61 (महिलाओ के पद 22) (ii) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग – 15 पद (महिलाओ के पद 04) (iii) अनुसूचित जाति – 29 पद (महिलाओ के पद 07) (iv) अनुसूचित जनजाति – 02 पद (महिलाओ के पद 01) (v) अत्यन्त पिछड़ा वर्ग – 30 पद (महिलाओ के पद 10) (vi) पिछड़ा वर्ग – 18 पद (महिलाओ के पद 06) कुल पद – 155 जिसमे 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के फलस्वरूप महिलाओ के लिए अनुमान्य 50 पद शामिल है| विस्तृत जानकारी के लिए नोटिफिकेशन देखे शैक्षणिक योग्यता – बार कांउसिल ऑफ़ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से विधि स्नातक (लॉ ग्रजुएट) अथवा समतुल्य परीक्षा में उत्तीर्ण आवेदन कर सकते है| उम्र सीमा – दिनांक 01.08.2022 को न्यूनतम आयु सीमा 22 वर्ष से अधिक एंव दिनांक 01.08.2019 को अधिकतम आयु 35 वर्ष से कम हो| लेकिन आरक्षित वर्ग तथा अनारक्षित वर्ग की महिला के लिए उक्त दिनांक को आयु 40 वर्ष से कम एंव 22 वर्ष से अधिक होनी चाहिए| चयन प्रक्रिया – यह तीन चरण में होगा जिसमे - प्रारम्भिक परीक्षा (प्रीलिम्स), लिखित परीक्षा (मेन्स परीक्षा) तथा इंटरव्यू है और नियुक्ति हेतु चयन लिखित परीक्षा एंव साक्षात्कार में प्राप्त अंको के आधार पर किया जाएगा| आवेदन की महत्वपूर्ण दिनांक - आवेदन प्रारम्भ की दिनांक – 27.02.2023 आवेदन की अन्तिम दिनांक – 27.03.2023 ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत निर्देश आयोग की वेबसाईट www.bpsc.bih.nic.in पर उपलब्ध है Read the full article
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Uppsc :पीसीएस-जे प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी, पांच जिलों में 12 फरवरी को होगी परीक्षा - Uppsc Admit Card Released For Pcs-j Preliminary Exam
Prayagraj News : यूपीपीएससी। – फोटो : प्रयागराज विस्तार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) ने उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिवीजन) प्रारंभिक परीक्षा-2022 के लिए सोमवार को प्रवेश पत्र जारी कर दिए। प्रारंभिक परीक्षा 12 फरवरी को पांच जिलों में आयोजित की जाएगी। पीसीएस जे के ३०३ पदों पर भर्ती होनी है। इनमें अनारक्षित (सामान्य वर्ग) के लिए १२३, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए ८१, अनुचित…
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ओपीएससी ने ओडिशा न्यायिक सेवा मेन्स 2019 का परिणाम opsc.gov.in पर घोषित किया
ओपीएससी ने ओडिशा न्यायिक सेवा मेन्स 2019 का परिणाम opsc.gov.in पर घोषित किया
ओडिशा लोक सेवा आयोग (OPSC) ने शुक्रवार को अपनी आधिकारिक साइट पर ओडिशा न्यायिक सेवा परीक्षा का परिणाम घोषित किया। सिविल जजों की भर्ती के लिए आयोजित ओडिशा न्यायिक सेवा मेन्स 2019 परीक्षा में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों को यात्रा करने की सलाह दी जाती है opsc.gov.in/ उनके परिणामों की जांच करने के लिए। ओडिशा न्यायिक सेवा भर्ती 2019 के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन आयोग ने पिछले साल 3 नवंबर से 6 नवंबर…
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#OPSC#ओडिशा न्यायिक सेवा में सिविल जज#ओडिशा न्यायिक सेवा मेन्स परिणाम#ओपीएससी ओडिशा न्यायिक सेवा#भर्ती परीक्षा
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उत्तराखंड: गजब कारनामा! एक साल तक लटका रहा इंटरव्यू, अब नए सिरे से होगी भर्ती
उत्तराखंड: गजब कारनामा! एक साल तक लटका रहा इंटरव्यू, अब नए सिरे से होगी भर्ती
श्रीनगर: उत्तराखंड में भर्ती घोटाले और भर्ती प्रक्रियाओं में गड़बड़ी के एक से बढ़कर एक नए-नए मामले सामने आते रहते हैं। UKSSSC हो या फिर लोक सेवा आयोग (UKPSC), भर्तियां अक्सर किसी ना किसी कारण से विवादों में रहती आई हैं। अब एक हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश���वविद्यालय (HNBGU) में भी एक ऐसा ही गजब का कारनामा सामने आया है। न्यायिक विवाद और तकनीकी वजहHNB गढ़वाल केंद्रीय विवि न्यायिक विवाद और…
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उत्तराखंड: गजब कारनामा! एक साल तक लटका रहा इंटरव्यू, अब नए सिरे से होगी भर्ती
उत्तराखंड: गजब कारनामा! एक साल तक लटका रहा इंटरव्यू, अब नए सिरे से होगी भर्ती
श्रीनगर: उत्तराखंड में भर्ती घोटाले और भर्ती प्रक्रियाओं में गड़बड़ी के एक से बढ़कर एक नए-नए मामले सामने आते रहते हैं। UKSSSC हो या फिर लोक सेवा आयोग (UKPSC), भर्तियां अक्सर किसी ना किसी कारण से विवादों में रहती आई हैं। अब एक हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय (HNBGU) में भी एक ऐसा ही गजब का कारनामा सामने आया है। न्यायिक विवाद और तकनीकी वजहHNB गढ़वाल केंद्रीय विवि न्यायिक विवाद और…
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बिहार पीएससी सिविल जज भर्ती 2022-न्यायिक सेवाएं ऑनलाइन
बिहार पीएससी सिविल जज भर्ती 2022-न्यायिक सेवाएं ऑनलाइन
बिहार पीएससी सिविल जज भर्ती 2022 – 221 न्यायिक सेवा रिक्तियों 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन करें। कौन उम्मीदवार डिग्री पास कर चुके हैं और बिहार सिविल जज जॉब्स 2022 की तलाश में हैं। आप सभी के लिए अच्छी खबर यह है कि बिहार लोक सेवा आयोग आप सभी के लिए 31वीं न्यायिक सेवा नौकरियां ला रहा है। यदि उन उम्मीदवारों में काम करने की क्षमता और इच्छा है तो आप बिहार पीएससी सिविल जज भर्ती 2022 के लिए आवेदन कर सकते…
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स्कूल नौकरी घोटाला: कोर्ट ने उनके 'सहयोगी' पार्थ चटर्जी की न्यायिक हिरासत 31 अक्टूबर तक बढ़ाई
स्कूल नौकरी घोटाला: कोर्ट ने उनके ‘सहयोगी’ पार्थ चटर्जी की न्यायिक हिरासत 31 अक्टूबर तक बढ़ाई
द्वारा पीटीआई कोलकाता: एक विशेष पीएमएलए अदालत ने बुधवार को बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया और प्र��र्तन निदेशालय (ईडी) की प्रार्थना पर उनकी न्यायिक हिरासत 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी, जो स्कूल सेवा में कथित धन के निशान की जांच कर रहा है। आयोग (एसएससी) भर्ती घोटाला। विशेष अदालत ने चटर्जी की कथित करीबी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी की न्यायिक हिरासत 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी। ईडी…
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उत्तराखंड में 7 साल पहले हुई 339 पदों वाली पुलिस दारोगा भर्ती में मिले धांधली के सबूत! पुलिस विंग से इतर विजिलेंस करेगी जांच
उत्तराखंड में 7 साल पहले हुई 339 पदों वाली पुलिस दारोगा भर्ती में मिले धांधली के सबूत! पुलिस विंग से इतर विजिलेंस करेगी जांच
देहरादून: उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा में धांधली मामला खुलने के बाद अन्य भर्ती परीक्षाओं में भी जांच की झड़ी सी लग गई है। परत- दर- परत पुरानी भर्तियों पर भी जांच की आंच पहुंच रही है। पहले स्नातक स्तरीय वीडीओ- वीपीडीओ भर्ती परीक्षा फिर एक साल पहले सचिवालय रक्षक एवं न्यायिक कनिष्ठ सहायक और अब 7 साल पहले हुई सब- इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा। जी हां, वर्ष…
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उत्तराखंड में 7 साल पहले हुई 339 पदों वाली पुलिस दारोगा भर्ती में मिले धांधली के सबूत! पुलिस विंग से इतर विजिलेंस करेगी जांच
उत्तराखंड में 7 साल पहले हुई 339 पदों वाली पुलिस दारोगा भर्ती में मिले धांधली के सबूत! पुलिस विंग से इतर विजिलेंस करेगी जांच
देहरादून: उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा में धांधली मामला खुलने के बाद अन्य भर्ती परीक्षाओं में भी जांच की झड़ी सी लग गई है। परत- दर- परत पुरानी भर्तियों पर भी जांच की आंच पहुंच रही है। पहले स्नातक स्तरीय वीडीओ- वीपीडीओ भर्ती परीक्षा फिर एक साल पहले सचिवालय रक्षक एवं न्यायिक कनिष्ठ सहायक और अब 7 साल पहले हुई सब- इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा। जी हां, वर्ष…
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राजस्थान उच्च न्यायालय भर्ती 2022: राजस्थान हाई कोर्ट में क्लर्क, जेए और जेजेए पदों के लिए 2756 रिक्तियां
राजस्थान उच्च न्यायालय भर्ती 2022: राजस्थान हाई कोर्ट में क्लर्क, जेए और जेजेए पदों के लिए 2756 रिक्तियां
राजस्थान उच्च न्यायालय भर्ती 2022: राजस्थान उच्च न्यायालय जूनियर न्यायिक सहायक (जेजेए), कनिष्ठ सहायक (जेए) और क्लर्क ग्रेड II के लिए 2756 रिक्तियों की भर्ती कर रहा है। उम्मीदवार यहां महत्वपूर्ण तिथियों और रिक्ति विवरण की जांच कर सकते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय भर्ती 2022 राजस्थान उच्च न्यायालय भर्ती 2022: राजस्थान उच्च न्यायालय (आरएचसी) जल्द ही राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी, राज्य कानूनी सेवा…
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छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में भर्ती | Chhattisgarh High Court Recruitment 2022
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में भर्ती | Chhattisgarh High Court Recruitment 2022
Chhattisgarh High Court Recruitment 2022: छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय: बिलासपुर (HIGH COURT OF CHHATTISGARH: BILASPUR) द्वारा निष्कपट (Unreserved) और अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribes) के कुल 03 पदों की छत्तीसगढ़ उच्च न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) के पद के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, जिसके अनुसार लिखित परीक्षा की तिथि और दिन: 25/09/2022 (रविवार) हैं। अन्य सभी जानकारी शैक्षणिक…
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वीडियो कांन्फ्रेंस के जरिए राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) के नवीन भवन के शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर आयोग की आंतरिक कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने के लिए तैयार किए गए संशोधित मैनुअल के पहले एवं दूसरे खंड का विमोचन किया। अभ्यर्थियों की समस्याओं के प्रभावी निराकरण के लिए आरपीएससी वेबपोर्टल के मॉड्यूल को भी लॉन्च किया।
प्रदेश के सरकारी विभागों में भर्ती परीक्षाओं को त्वरित, वादरहित एवं पारदर्शी बनाने की दिशा में राज्य सरकार मजबूत इच्छाशक्ति एवं संकल्प के साथ काम कर रही है। बीते तीन साल से भी कम समय में करीब 97 हजार पदों पर नियुक्तियां दी गई हैं। इसके लिए जहां आवश्यक हुआ नियमों में संशोधन और उनका सरलीकरण किया गया। न्यायिक अड़चनों को दूर किया गया। हमारा पुरजोर प्रयास है कि भर्तियां समय पर पूर्ण हों, विधिक या अन्य किसी प्रकार की बाधाओं के कारण वे अटकें नहीं और सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति के लिए इंतजार नहीं करना पड़े।
वर्तमान समय में भर्ती एजेंसिंयों के लिए परीक्षाओं की विश्वसनीयता बनाए रखना चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। ऐसे में आरपीएससी तथा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जैसी संस्थाएं परीक्षाओं के आयोजन में निरन्तर नवाचारों को अपनाएं। भर्तियों के अटकने से अभ्यर्थियों में असंतोष एवं निराशा के भाव उत्पन्न होते हैं। हमारी सरकार यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है कि भर्तियों में किसी प्रकार के विवाद की नौबत ही न आए।
आरपीएससी में रिक्त पदों को भरने तथा अन्य आवश्यक संसाधनों को उपलब्ध कराने में सरकार कोई कमी नहीं रखेगी। सरकारी विभागों में नियमित पदोन्नति (डीपीसी) प्रक्रिया को शीघ्र संपादित करने के लिए शासन सचिवालय परिसर में आरपीएससी की एक विंग स्थापित करने की दिशा में जल्द उचित निर्णय किया जाए। निर्देश दिए कि सभी विभाग रिक्त पदों की अभ्यर्थना को निर्धारित समय पर आयोग के समक्ष भिजवाना सुनिश्चित करें, ताकि कैलेण्डर के अनुरूप भर्तियों का समयबद्ध आयोजन किया जा सके।
मुख्य सचिव श्री निरंजन आर्य ने कहा कि राजस्थान लोक सेवा आयोग ने पारदर्शिता एवं गुणवत्ता के साथ परीक्षाओं के आयोजन के मामले में देश के अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों के बीच अपनी एक अलग पहचान को हमेशा बनाए रखा है। उन्होंने कहा कि साक्षात्कारों में अभ्यर्थियों की बुद्धि-लब्धि का वास्तविक मूल्यांकन एक कठिन कार्य है, जिस पर भर्ती एजेन्सियों को और अधिक व्यवहारिक दृष्टिकोण से काम करने की जरूरत है।
आरपीएससी के अध्यक्ष डॉ. भूपेन्द्र सिंह ने भर्ती परीक्षाओं को त्वरित एवं विश्वसनीय बनाने के लिए आयोग द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 3 करोड़ 73 लाख रूपए की लागत से इंटरव्यू एवं गोपनीय कार्य के लिए नए भवन का निर्माण किया जा रहा है। इसका निर्माण दिसम्बर 2022 तक पूरा होने का लक्ष्य है।
आयोग के सदस्य डॉ. शिव सिंह राठौड़ ने भर्तियों के समयबद्ध आयोजन, आईटी के उपयोग को बढ़ावा देने, नवाचारों आदि के संबंध में आयोग द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया।
इस अवसर पर आरपीएससी के अन्य सदस्य श्रीमती राजकुमारी गुर्जर, श्री रामूराम राईका, डॉ. संगीता आर्य, श्री जसवंत सिंह राठी, श्री बाबूलाल कटारा, डॉ. मंजू शर्मा, प्रमुख शासन सचिव कार्मिक श्री हेमंत गेरा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। अजमेर स्थित आयोग के अन्य अधिकारी भी वीसी से जुड़े।
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राजस्थान उच्च न्यायालय भर्ती 2021 सिविल जज सरकारी नौकरी के लिए सरकारी नौकरी के लिए आवेदन - News18
राजस्थान उच्च न्यायालय भर्ती 2021 सिविल जज सरकारी नौकरी के लिए सरकारी नौकरी के लिए आवेदन – News18
नई दिल्ली। राजस्थान सिविल जज भर्ती 2021: राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जारी सिविल जज भर्ती 2021 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2021 है। न्यायिक सेवा में शामिल होने की तैयारी कर रहे लोगों के लिए यह एक अच्छा अवसर है। राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से जारी नोटिस के मुताबिक 120 सिविल जजों की भर्ती की जाएगी. सिविल जज भर्ती 2021 की अधिसूचना 22 जुलाई, 2021 को जारी की गई थी। आवेदन प्रक्रिया 30 जुलाई, 2021…
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उत्तराखंड में 7 साल पहले हुई 339 पदों वाली पुलिस दारोगा भर्ती में मिले धांधली के सबूत! पुलिस विंग से इतर विजिलेंस करेगी जांच
उत्तराखंड में 7 साल पहले हुई 339 पदों वाली पुलिस दारोगा भर्ती में मिले धांधली के सबूत! पुलिस विंग से इतर विजिलेंस करेगी जांच
देहरादून: उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा में धांधली मामला खुलने के बाद अन्य भर्ती परीक्षाओं में भी जांच की झड़ी सी लग गई है। परत- दर- परत पुरानी भर्तियों पर भी जांच की आंच पहुंच रही है। पहले स्नातक स्तरीय वीडीओ- वीपीडीओ भर्ती परीक्षा फिर एक साल पहले सचिवालय रक्षक एवं न्यायिक कनिष्ठ सहायक और अब 7 साल पहले हुई सब- इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा। जी हां, वर्ष…
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उत्तराखंड में अब 339 पदों वाली पुलिस दारोगा भर्ती में मिले धांधली के सबूत! पुलिस विंग से इतर विजिलेंस करेगी जांच
उत्तराखंड में अब 339 पदों वाली पुलिस दारोगा भर्ती में मिले धांधली के सबूत! पुलिस विंग से इतर विजिलेंस करेगी जांच
देहरादून: उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा में धांधली मामला खुलने के बाद अन्य भर्ती परीक्षाओं में भी जांच की झड़ी सी लग गई है। परत- दर- परत पुरानी भर्तियों पर भी जांच की आंच पहुंच रही है। पहले स्नातक स्तरीय वीडीओ- वीपीडीओ भर्ती परीक्षा फिर एक साल पहले सचिवालय रक्षक एवं न्यायिक कनिष्ठ सहायक और अब 7 साल पहले हुई सब- इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा। जी हां, वर्ष…
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