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मध्यप्रदेश बजट 2019-20 हुआ पेश, तीन शहरों में शुरू होंगी हवाई सेवा, कोई नया टैक्स नहीं होगा लागू
चैतन्य भारत न्यूज भोपाल. मध्यप्रदेश में वर्ष 2019-20 का बजट विधानसभा में पेश कर दिया गया है। वित्त मंत्री तरुण भनोत द्वारा बजट पेश करते ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। बता दें 15 साल बाद कांग्रेस सरकार ने राज्य में बजट पेश किया है। कमलनाथ सरकार ने अपने पहले बजट में आदिवासियों के लिए अलग से एटीएम और इसके अलावा दतिया, रीवा व उज्जैन से हवाई सेवा शुरू करने का ऐलान किया है। वित्तमंत्री ने अपने बजट भाषण की शुरुआत करते हुए कहा कि, 'मुझे इस बजट को पढ़ते हुए खुशी हो रही है कि हमारी सरकार ने कम समय में ही प्रदेश की जनता के लिए काम किया। इस बीच आचार संहिता भी रही है, जिसमें हमने 128 दिनों में किसानों का कर्जा माफ, बिजली का बिल माफ किया और युवाओं के लिए काम किया।' उन्होंने कहा कि, कमलनाथ सरकार घोषणावीर न होकर कर्मवीर है। रि��ोर्ट्स के मुताबिक, बजट में इस बार कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की राशि भी बढ़ा दी गई है। उद्योगों में युवाओं की भागीदारी होगी। बता दें गरीबी में देश के 29 राज्यों में मध्यप्रदेश 27वें स्थान पर है। इसका जिक्र करते हुए भनोट ने एक शेर पढ़ा कि, 'तेरे पास जो है उसी की फिक्र कर, यहां आसमां के पास भी खुद की जमीन नहीं है।' बजट में क्या है खास- छिंदवाड़ा में यूनिवर्सिटी खोलने का ऐलान। श्रमिक कल्याण के लिए नया सवेरा योजना। सड़कों का जाल बिछेगा। दतिया, रीवा, उज्जैन में हवाई सेवा शुरू होगी। आदिवासियों के लिए अलग से एटीएम। नयी MSME नीति लायी जा रही है। स्कूल शिक्षा के लिए 24,472 करोड़ का प्रावधान। अनुसूचित जाति (SC) वर्ग के लिए 22 हजार करोड़ का प्रावधान। अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के लिए 33 हजार करोड़ का प्रावधान। 3 नए विश्वविद्यालय शुरू होंगे। ग्वालियर में डेयरी और फूड प्रोसेसिंग कॉलेज। राज्य में ज्यादा से ज्यादा निवेश का प्रयास। उद्योग नीति में बदलाव किया जाएगा। उद्योगों में युवाओं की भागीदारी। खेलों के विकास के लिए खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फुटबॉल और स्वीमिंग अकादमी शुरू की जाएगी। गौ शालाओं का विकास प्राथमिकता। राजधानी भोपाल में आधुनिक पुस्तकालय खोले जाएंगे। कृषि सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा। स्वास्थ्य अधिकार कानून लागू किया जाएगा। फूड प्रोसेसिंग के लिए कमलनाथ सरकार खास पैकेज लाएगी। बागवानी पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। बागवानी और फूड प्रोसेसिंग के लिए 400 करोड़ रुपए। अस्पतालों में योग्य चिकित्सकों की भर्ती की जाएगी। शिक्षा को रोजगार मूलक बनाया जाएगा। भिंड के पेड़े, सागर की चिरोंजी की बर्फी, मुरैना की गजक जैसे क्षेत्रीय उत्पादों की ब्रांडिग की जाएगी। ये भी पढ़े... 15 साल बाद आज मध्यप्रदेश में कांग्रेस सरकार पेश करेगी बजट, ये हो सकती हैं बड़ी चुनौतियां बजट में हुए ये 7 बड़े ऐलान, जिनका आम से खास लोगों तक पर पड़ेगा बड़ा असर बजट 2019 में सरकार का महिलाओं को बड़ा तोहफा, मिलेगा 1 लाख तक मुद्रा लोन और जनधन खाते में ओवर ड्रॉफ्ट की सुविधा मोदी सरकार 2.0 का बजट पेश, इन 10 प्वाइंट्स में बताई देश के विकास की नई तस्वीर Read the full article
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मध्यप्रदेश बजट 2019-20 हुआ पेश, तीन शहरों में शुरू होंगी हवाई सेवा, कोई नया टैक्स नहीं होगा लागू
चैतन्य भारत न्यूज भोपाल. मध्यप्रदेश में वर्ष 2019-20 का बजट विधानसभा में पेश कर दिया गया है। वित्त मंत्री तरुण भनोत द्वारा बजट पेश करते ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। बता दें 15 साल बाद कांग्रेस सरकार ने राज्य में बजट पेश किया है। कमलनाथ सरकार ने अपने पहले बजट में आदिवासियों के लिए अलग से एटीएम और इसके अलावा दतिया, रीवा व उज्जैन से हवाई सेवा शुरू करने का ऐलान किया है। वित्तमंत्री ने अपने बजट भाषण की शुरुआत करते हुए कहा कि, 'मुझे इस बजट को पढ़ते हुए खुशी हो रही है कि हमारी सरकार ने कम समय में ही प्रदेश की जनता के लिए काम किया। इस बीच आचार संहिता भी रही है, जिसमें हमने 128 दिनों में किसानों का कर्जा माफ, बिजली का बिल माफ किया और युवाओं के लिए काम किया।' उन्होंने कहा कि, कमलनाथ सरकार घोषणावीर न होकर कर्मवीर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, बजट में इस बार कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की राशि भी बढ़ा दी गई है। उद्योगों में युवाओं की भागीदारी होगी। बता दें गरीबी में देश के 29 राज्यों में मध्यप्रदेश 27वें स्थान पर है। इसका जिक्र करते हुए भनोट ने एक शेर पढ़ा कि, 'तेरे पास जो है उसी की फिक्र कर, यहां आसमां के पास भी खुद की जमीन नहीं है।' बजट में क्या है खास- छिंदवाड़ा में यूनिवर्सिटी खोलने का ऐलान। श्रमिक कल्याण के लिए नया सवेरा योजना। सड़कों का जाल बिछेगा। दतिया, रीवा, उज्जैन में हवाई सेवा शुरू होगी। आदिवासियों के लिए अलग से एटीएम। नयी MSME नीति लायी जा रही है। स्कूल शिक्षा के लिए 24,472 करोड़ का प्रावधान। अनुसूचित जाति (SC) वर्ग के लिए 22 हजार करोड़ का प्रावधान। अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के लिए 33 हजार करोड़ का प्रावधान। 3 नए विश्वविद्यालय शुरू होंगे। ग्वालियर में डेयरी और फूड प्रोसेसिंग कॉलेज। राज्य में ज्यादा से ज्यादा निवेश का प्रयास। उद्योग नीति में बदलाव किया जाएगा। उद्योगों में युवाओं की भागीदारी। खेलों के विकास के लिए खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फुटबॉल और स्वीमिंग अकादमी शुरू की जाएगी। गौ शालाओं का विकास प्राथमिकता। राजधानी भोपाल में आधुनिक पुस्तकालय खोले जाएंगे। कृषि सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा। स्वास्थ्य अधिकार कानून लागू किया जाएगा। फूड प्रोसेसिंग के लिए कमलनाथ सरकार खास पैकेज लाएगी। बागवानी पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। बागवानी और फूड प्रोसेसिंग के लिए 400 करोड़ रुपए। अस्पतालों में योग्य चिकित्सकों की भर्ती की जाएगी। शिक्षा को रोजगार मूलक बनाया जाएगा। भिंड के पेड़े, सागर की चिरोंजी की बर्फी, मुरैना की गजक जैसे क्षेत्रीय उत्पादों की ब्रांडिग की जाएगी। ये भी पढ़े... 15 साल बाद आज मध्यप्रदेश में कांग्रेस सरकार पेश करेगी बजट, ये हो सकती हैं बड़ी चुनौतियां बजट में हुए ये 7 बड़े ऐलान, जिनका आम से खास लोगों तक पर पड़ेगा बड़ा असर बजट 2019 में सरकार का महिलाओं को बड़ा तोहफा, मिलेगा 1 लाख तक मुद्रा लोन और जनधन खाते में ओवर ड्रॉफ्ट की सुविधा मोदी सरकार 2.0 का बजट पेश, इन 10 प्वाइंट्स में बताई देश के विकास की नई तस्वीर Read the full article
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15 साल बाद आज मध्यप्रदेश में कांग्रेस सरकार पेश करेगी बजट, ये हो सकती हैं बड़ी चुनौतियां
चैतन्य भारत न्यूज भोपाल. 15 साल बाद मध्यप्रदेश में कांग्रेस सरकार की ओर से बजट पेश किया जाएगा। बुधवार को सुबह 11 बजे प्रदेश वित्तमंत्री तरुण भनोत वर्ष 2019-20 का बजट पेश करेंगे। उनके बजट में हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ नया प्रावधान होने की उम्मीद है। कर्ज और आर्थिक तंगी के बीच बजट देना कमलनाथ सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। कमलनाथ सरकार के सामने चुनौती रिपोर्ट्स के मुताबिक, अब तक 10600 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी कमलनाथ सरकार किस तरीके का बजट सदन में पेश करेगी इस पर प्रदेश के सभी नागरिकों की नजरें टिकी हुईं हैं। इस समय राज्य के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं। इनमें किसान कर्ज माफी, मेट्रो रेल, बिजली, सड़कें, स्मार्ट सिटी, राइट टू हेल्थ, राइट टू वाटर जैसी चुनौतियां शामिल हैं। इन सभी के ऐलान पर काम करने के लिए बजट में बड़ी राशि का प्रावधान सरकार को करना है। इसके अलावा किसान कर्ज माफी के मुद्दे पर विपक्ष के आरोपों से घिरी कमलनाथ सरकार अपने बजट में किसान हित में भी कई बड़े फैसले कर सकती है। ढाई लाख करोड़ का हो सकता है बजट आगामी नगरी निकाय चुनाव को मद्देनजर रखते हुए इस बार बजट में शहरों पर भी फोकस किया जाएगा। शहरी इलाकों की सड़कों, यहां का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और बिजली पर बजट में राशि का प्रावधान हो सकता है। जानकारी के मुताबिक तरुण भनोट का बजट ढाई लाख करोड़ के आसपास हो सकता है। ये भी पढ़े... बजट में हुए ये 7 बड़े ऐलान, जिनका आम से खास लोगों तक पर पड़ेगा बड़ा असर बजट 2019 में सरकार का महिलाओं को बड़ा तोहफा, मिलेगा 1 लाख तक मुद्रा लोन और जनधन खाते में ओवर ड्रॉफ्ट की सुविधा मोदी सरकार 2.0 का बजट पेश, इन 10 प्वाइंट्स में बताई देश के विकास की नई तस्वीर Read the full article
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