#जारी सूची में 4 नाम

[vocaltv]

तहस्वीलदारों का हुआ ट्रांसफर, देखें सूची

दुर्ग। जिला प्रशासन दुर्ग द्वारा 4 तहसीलदारों की नवीन पदस्थापना की गई है। इनमें ख्याति नेताम को तहसीलदार दुर्ग, प्रेरणा सिंह को तहसीलदार धमधा, क्षमा यदु को जिला निर्वाचन(सामान्य) दुर्ग एवं गुरूदत्त पंचभाये को अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर नियुक्त किया गया है। संयुक्त और डिप्टी कलेक्टरों के मध्य कार्यविभाजन कलेक्टर पुष्पेन्द्र कुमार मीणा ने संयुक्त कलेक्टर बजरंग कुमार दुबे, हरवंश मिरी एवं दीपक कुमार…

[bikanerlive]

*व्यापार उद्योग मंडल में अध्यक्ष पद हेतु 4 नामांकन प्राप्त*

बीकानेर व्यापार उद्योग मंडल के नये अध्यक्ष का चुनाव के लिये शुक्रवार को नामांकन प्रक्रिया सम्पन्न हुई। अध्यक्ष पद हेतु 4 उम्मीदवारों के नाम निर्देशन पत्र प्राप्त हुए है। अध्यक्ष पद हेतु मनमोहन कल्याणी, महावीर पुरोहित, जुगल राठी व रवि पुरोहित ने नाम निर्देशन पत्र निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत किया है । गुरूवार को जारी अंतिम मतदाता सूची के उपरान्त 392 मतदाता नये अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। उप…

[sharpbharat]

Jamshedpur election scrutiny : जमशेदपुर पूर्वी में 6, जमशेदपुर पश्चिम में 4, पोटका में 2 और घाटशिला में 1 प्रत्याशी का नामांकन जांच में गलत पाया गया, प्रत्याशी का नामांकन रद्द, ये है स्क्रुटनी के बाद की सारे विधानसभा की अंतिम सूची

जमशेदपुर : जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र के सारे छह विधानसभा क्षेत्र के लिए सोमवार को नामांकन पत्रों की जांच की गयी. जांच पूरी होने के बाद बचे हुए प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी गयी. इसके तहत जमशेदपुर पूर्वी से 6 लोगों का नाम रद्द हुआ है, जिनका नामांकन गलत था. इसके अलावा जमशेदपुर पश्चिम से चार प्रत्याश���यों का नाम खारिज हुआ है. इसके बाद जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र से 26 और जमशेदपुर पश्चिम में 28…

[kgsupsccourses]

SSC CPO 2024 Online Application Form Details in hindi

कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) सब इंस्पेक्टर पदों के लिए उम्मीदवारों का चयन करने के लिए एसएससी सीपीओ आयोजित करता है दिल्ली पुलिस, सीएपीएफ, सीआईएसएफ आदि। एसएससी ने जारी किया है एसएससी सीपीओ 2024 अधिसूचना के लिए 4187 सब इंस्पेक्टर रिक्तियां दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र बल पुलिस में। अधिसूचना के अनुसार, एसएससी सीपीओ 2024 के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि है 28/03/2024. लेख में आवेदन चरणों, आवेदन शुल्क और आवश्यक दस्तावेजों पर चर्चा की गई है एसएससी सीपीओ 2024.

एसएससी सीपीओ 2024 ऑनलाइन आवेदन

हर साल बड़ी संख्या में उम्मीदवार परीक्षा में शामिल होते हैं जो केंद्रीय सरकारी विभागों में पदों के लिए भर्ती होना चाहते हैं दिल्ली पुलिस, सीएपीएफ, सीआईएसएफ के सब इंस्पेक्टर आदि। इस वर्ष एसएससी सीपीओ ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया जैसा कि ऊपर बताया गया है, दिनांक 04/03/2024 को है। एसएससी कैलेंडर 2024 इच्छुक उम्मीदवार जिन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है, वे रिक्त पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसके लिए पंजीकरण www.ssc.nic.in पर किया गया है। लेख इसके लिए एक सीधा लिंक भी प्रदान करता है एसएससी सीपीओ 2024 ऑनलाइन आवेदन.

एसएससी सीपीओ ऑनलाइन आवेदन 2024 से

के लिए ऑनलाइन पंजीकरण लिंक एसएससी सीपीओ 2024 परीक्षा वेबसाइट पर 22 जुलाई 2024 को जारी किया गया था। एसएससी सीपीओ 2024 ऑनलाइन परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण पंजीकरण तिथियां यहां दी गई है:

ऑनलाइन एसएससी सीपीओ 2024 आवेदन करने के चरण

सफल ऑनलाइन पंजीकरण के लिए निम्नलिखित चरण आवश्यक हैं:

स्ट���प 1: एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

चरण दो: पर क्लिक करें लिंक लागू करें आधिकारिक वेबसाइट के लैंडिंग पृष्ठ पर। पंजीकरण लिंक एक नई विंडो में खुलता है।

चरण 3: में एसएससी सीपीओ 2024 आवेदन विंडो, न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें और फिर रजिस्टर बटन पर क्लिक करें।

चरण 4: पंजीकरण शुरू करने के लिए, उम्मीदवारों को नाम, माता-पिता का नाम, जन्म तिथि, पता, मोबाइल नंबर आदि जैसी बुनियादी जानकारी प्रदान करनी होगी।

चरण 5: सबमिट करने के लिए सबमिट बटन पर क्लिक करें एसएससी सीपीओ 2024 ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे फॉर्म जमा करने से पहले अपना विवरण जांच लें। सभी उम्मीदवारों को एसएससी सीपीओ 2024 परीक्षा के लिए एक पंजीकरण आईडी जारी की गई है।

चरण 6: अगले चरण में, उम्मीदवारों को एसएससी द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं के अनुसार अपनी फोटो और हस्ताक्षर पर मुहर लगानी होगी।

चरण 7: भरने के लिए अपने पंजीकृत उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड के साथ लॉग इ�� करें एसएससी सीपीओ अनुसूची 2024 भाग II प्रारूप.

चरण 8: फॉर्म भरने के बाद, उम्मीदवारों को संपूर्ण फॉर्म का पूर्वावलोकन करना होगा एसएससी सीपीओ 2024 आवेदन पत्र एक बार फॉर्म में त्रुटियां देख लें।

चरण 9: डाउनलोड करने के बाद एसएससी सीपीओ 2024 ऑनलाइन पूरा करें कैलेंडर, अंतिम अपलोड बटन पर क्लिक करें।

चरण 10:फॉर्म को सफलतापूर्वक जमा करने के लिए आवश्यक आवेदन शुल्क का भुगतान करें। प्रोसेसिंग फीस का भुगतान केवल ऑनलाइन भुगतान मोड जैसे नेट डेबिट, क्रेडिट/डेबिट कार्ड, भीम यूपीआई आदि के माध्यम से किया जा सकता है।

एसएससी सीपीओ 2024 चयन प्रक्रिया

एसएससी सीपीओ के लिए उम्मीदवारों का चयन पेपर 1 और 2 में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाता है और इसके आधार पर एसएससी सीपीओ की अंतिम मेरिट सूची तैयार की जाती है। SSC CPO चयन प्रक्रिया में 5 चरण होते हैं:

पेपर I (लिखित परीक्षा)

शारीरिक परीक्षण (पीईटी और पीएसटी)

पेपर II (लिखित परीक्षा)

चिकित्सा परीक्षा

दस्तावेज़ सत्यापन/अंतिम चयन।

Syllabus की अधिक जानकारी सिलेबस के लिए यहां क्लिक करें

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[abhinews1]

निर्वाचन 2023 के फ़ोटो निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम

निर्वाचन 2023 के फ़ोटो निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम

शुक्रवार 4 अगस्त को स्थानीय रेस्ट हाऊस में कार्यालय निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी-109 लांजी प्रदीप कौरव द्वारा आगामी विधान सभा चुनाव 2023 को लेकर प्रेसवार्ता लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से प्राप्त दिशा निर्देशानुसार कार्यक्रमों की जानकारी साझा की। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी प्रदीप कौरव ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी म.प्र.भोपाल के पत्र निर्देशानुसार 1 जनवरी 2023 की अर्हता तिथि को दृष्टिगत रखते हुए फोटो निर्वाचक नामावली का द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अनुसार 01 अक्टूबर, 2023 की अर्हता तिथि के अनुसार पंजीयन से शेष रहित मतदाताओं के नाम जोडऩे हेतु पुनरीक्षण संबंधी कार्यक्रम जारी किया गया है जारी कार्यक्रम के परिपालन में विधानसभा क्षेत्र क्रमांक- 109 लांजी के समस्त बीएलओ को निर्देशित किया जाता है दिये गये कार्यक्रम अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। पुनरीक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा जिसमें 2 अगस्त से 31 अगस्त तक दावे और आपत्तियाँ दर्ज करने की अवधि 12, 13 19 एवं 20 अगस्त विशेष कैम्प, 22 सितम्बर तक दावे एवं आपत्तियों का निराकरण, 29 सितम्बर 2023 स्वास्थ्य मापदंडो की जांच और अंतिम प्रकाशन के लिये आयोग की अनुमति प्राप्त करना, डाटाबेस अद्यतन एवं पूरक सूची पिं्रटिंग 4 अक्टूबर 2023 को निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन होगा। जानकारी प्रदान करते हुए एसडीएम प्रदीप कौरव बताया कि लांजी विधानसभा 109 मे कुल मतदाता 2,42045 है जिसमें पुरूष 1,22,091 एवं महिला मतदाता 1,19,952 संख्या है। लांजी विधानसभा मे 294 मतदान केन्द्र है जिसमें 11 मतदान केंद्र नये जोड़े गये है। श्र्री कौरव ने अपील की है कि जिन मतदाताओं के नाम दो जगह है वह अपने कर्तव्य का पालन करते हुए एक स्थान से अपना नाम कटवा लें वही नये मतदाता जिन्होने अभी अभी 18 वर्ष की आयू पूर्ण करली हो और उनका नाम मतदाता सुची मे नही आया है वह अपना नाम मतदाता सूची दर्ज कराने बीएलओ से संपर्क करे।

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[allgyan]

RCTC Charges  (आईआरसीटीसी  कैंसलेशन शुल्क)-

IRCTC Charges  (आईआरसीटीसी  कैंसलेशन शुल्क)-

IRCTC  Payment Gateway Charges -

IRCTC  Payment -आईआरसीटीसी ई-टिकट कैंसलेशन शुल्क, नियम: आईआरसीटीसी ट्रेन के चार्ट तैयार करने से पहले और आरक्षण चार्ट तैयार होने के बाद कन्फर्म टिकट पर फ्लैट कैंसलेशन शुल्क लेता है। भारतीय रेलवे अपने वर्ग के टिकटों पर अलग-अलग कैंसलेशन शुल्क लगाता है जैसे कि कार्यकारी वर्ग या एसी प्रथम श्रेणी, एसी टू-टियर, एसी थ्री-टियर, अन्य। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (आईआरसीटीसी) - राष्ट्रीय ट्रांसपोर्टर की ई-टिकटिंग शाखा, ने अपनी आधिकारिक आईआरसीटीसी अगली पीढ़ी की ई-टिकटिंग वेबसाइट पर कन्फर्म ट्रेन टिकटों को रद्द करने पर नियम निर्दिष्ट किए हैं।आईआरसीटीसी कन्फर्म टिकट पर ट्रेन का चार्ट बनने से पहले और रिजर्वेशन चार्ट बनने के बाद फ्लैट कैंसिलेशन चार्ज वसूल करता है।

इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (IRCTC), i-PAY का इनहाउस पेमेंट गेटवे अब हर दिन 125,000 से अधिक ट्रांजैक्शन प्रोसेस कर रहा है। आईआरसीटीसी के एक बयान में कहा गया है कि आई-पे आईआरसीटीसी वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर रेलवे टिकट, हवाई टिकट और टूर पैकेज बुक करने के लिए भुगतान की सुविधा प्रदान करता है।

यह आईआरसीटीसी वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध कई भुगतान गेटवे में से एक है।

“अप्रैल-2019 के महीने में लॉन्च होने पर, i-PAY ने कुल ऑनलाइन रेल टिकट बुकिंग का केवल 5.8 प्रतिशत किया, जो बढ़कर 13 प्रतिशत हो गया है। वर्तमान में, आई-पे को आईआरसीटीसी के विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों जैसे एयर टिकटिंग, पर्यटन, आई-मुद्रा और ई-टिकटिंग में लाइव कर दिया गया है।

पेमेंट गेटवे एक ई-कॉमर्स वेबसाइट और एक बैंकिंग ट्रांजेक्शन वेबसाइट के बीच एक माध्यम के रूप में कार्य करता है। आईआरसीटीसी के अधिकारियों ने कहा कि अधिक लेनदेन की सुविधा के लिए आई-पे प्लेटफॉर्म को अन्य ईकॉमर्स वेबसाइट पर विस्तारित करने की वर्तमान में कोई योजना नहीं है।

आईआरसीटीसी ने कहा कि उसने हाल ही में आई-पे भुगतान गेटवे का उपयोग करने वाले आईआरसीटीसी वेबसाइट और मोबाइल ऐप उपयोगकर्ताओं के लिए 'ऑटोपे' की एक नई सुविधा भी पेश की ��ै। आईआरसीटीसी के एक बयान में कहा गया है, "इस सुविधा में, उपयोगकर्ता को अपने यूपीआई बैंक खाते या अन्य भुगतान साधन को एक मैंडेट सुविधा के माध्यम से डेबिट करने की अनुमति देनी होती है, जो उसके भुगतान साधन पर एक ग्रहणाधिकार (अवरुद्ध राशि) बनाता है।"

बयान में कहा गया है, "इस सुविधा का उपयोग करते हुए, तत्काल कोटा के तहत प्रतीक्षा सूची वाले टिकट की पुष्टि होने के बाद ही टिकट बुक करने के लिए पैसा डेबिट किया जाएगा।"

सीधे शब्दों में कहें तो उपयोगकर्ता अपने खाते के विवरण दर्ज कर सकते हैं और एक बार कन्फर्म टिकट उपलब्ध होने पर आईआरसीटीसी वेबसाइट को टिकट बुकिंग राशि में कटौती करने की अनुमति दे सकते हैं। यदि चार्ट तैयार होने के बाद भी तत्काल प्रतीक्षा सूची में टिकट प्रतीक्षा सूची में रहता है, तो केवल लागू शुल्क (जैसे रद्दीकरण शुल्क, आईआरसीटीसी सुविधा शुल्क और मैंडेट शुल्क) उपयोगकर्ता के खाते से काट लिया जाएगा और अवरुद्ध राशि जारी की जाएगी।

साथ ही, यदि एक टिकट की पुष्टि नहीं होती है, तो अवरुद्ध राशि का उपयोग दूसरी टिकट बुक करने के लिए किया जा सकता है। इसका मतलब तेज रिफंड भी होगा।

आईआरसीटीसी के अनुसार, ऑटोपे सुविधा पूर्व अधिकृत आदेश के माध्यम से टिकट बुकिंग की उच्च विश्वसनीयता सुनिश्चित करती है क्योंकि यह बुकिंग के समय भुगतान साधन विवरण में उपयोगकर्ता के समय को कम करती है।

“उपयोगकर्ता का बैंक खाता तभी डेबिट होगा जब सिस्टम पीएनआर (यात्री नाम रिकॉर्ड) उत्पन्न करेगा। ऑटोपे अधिक फायदेमंद है जहां 'बर्थ चॉइस नॉट मेट' या 'नो रूम' परिदृश्यों के कारण उपयोगकर्ता के बैंक खाते से भुगतान की कटौती के बाद भी टिकट बुक नहीं होता है," आईआरसीटीसी के बयान में कहा गया है।

बयान में कहा गया है, "यह उपरोक्त मामलों में ग्राहकों को वित्तीय स्वतंत्रता देता है, जहां ग्राहक आईआरसीटीसी से अपने बैंक खाते में रिफंड राशि जमा करने की चिंता किए बिना उसी / अगले दिन बाद की बुकिंग करना चाहते हैं।"

IRCTC Cancellation charges of e-Tickets before the chart preparation of trains -

आईआरसीटीसी के मुताबिक, काटी गई राशि कैंसिलेशन के समय और कैंसिलेशन के समय ट्रेन टिकट की स्थिति पर आधारित होती है।

1. यदि एक कन्फर्म टिकट ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से 48 घंटे पहले ऑनलाइन रद्द किया जाता है, तो टिकटों की श्रेणी के लिए न्यूनतम प्रति यात्री फ्लैट रद्दीकरण शुल्क इस प्रकार हैं:

एसी फर्स्ट क्लास या एग्जीक्यूटिव क्लास के लिए 240 रुपये काटे जाएंगे एसी टू-टियर या फर्स्ट क्लास के लिए 200 रुपये काटे जाएंगे एसी थ्री टियर या एसी चेयर कार या एसी थ्री इकोनॉमी क्लास के लिए 180 रुपये काटे जाएंगे स्लीपर क्लास के लिए 120 रुपए कटेंगे द्वितीय श्रेणी के लिए 60 रुपये निर्धारित किए जाएंगे

2. यदि एक कन्फर्म ट्रेन टिकट ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से 48 घंटे की अवधि के भीतर और 12 घंटे तक रद्द किया जाता है, तो रद्दीकरण शुल्क ऊपर उल्लिखित न्यूनतम फ्लैट दर के अधीन किराए का 25 प्रतिशत होगा, साथ ही सभी एसी क्लास पर जीएस���ी लागू।

3. यदि कन्फर्म ट्रेन टिकट 12 घंटे की अवधि के भीतर और ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से चार घंटे पहले तक ऑनलाइन रद्द किया जाता है, तो ��द्दीकरण शुल्क न्यूनतम रद्दीकरण दर के अधीन, जीएसटी के साथ किराए का 50 प्रतिशत होगा। सभी एसी कक्षाओं के लिए लागू।

4. आईआरसीटीसी ने कहा कि कन्फर्म रिजर्वेशन वाले ट्रेन टिकटों पर किराए की कोई वापसी स्वीकार्य नहीं होगी, अगर टिकट ऑनलाइन रद्द नहीं किया जाता है या ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से चार घंटे पहले तक टीडीआर ऑनलाइन दर्ज नहीं किया जाता है।

How to cancel IRCTC e-ticket online (आईआरसीटीसी का ई-टिकट ऑनलाइन कैसे कैंसिल करें)-

आईआरसीटीसी की ई-टिकटिंग वेबसाइट पर जाएं। लॉगिन स्क्रीन पर अपने सही उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड के साथ लॉग इन करें। My Transactions' पर जाएं और My Account मेन्यू के तहत 'Booked Ticket History' लिंक पर क्लिक करें। बुक किए गए टिकट प्रदर्शित किए जाएंगे। रद्द करने के लिए टिकट का चयन करें और 'टिकट रद्द करें' पर क्लिक करें। जिन यात्रियों के टिकट कैंसिल किए जाने हैं, उन्हें चुनकर कैंसिलेशन शुरू करें यात्री के नाम से पहले चेक बॉक्स का चयन करें और 'टिकट रद्द करें' बटन पर क्लिक करें एक पुष्टिकरण पॉप-अप प्रदर्शित किया जाएगा। रद्दीकरण की पुष्टि करने के लिए 'ओके' बटन का चयन करें। सफलतापूर्वक रद्द करने पर, रद्द करने की राशि काट ली जाएगी और धनवापसी राशि स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी। रद्द करने के लिए एक पुष्टिकरण संदेश मोबाइल नंबर (बुकिंग के समय प्रदान किया गया) पर भेजा जाएगा। रद्द करने के लिए एक पुष्टिकरण मेल आईआरसीटीसी के साथ पंजीकृत ईमेल आईडी पर भेजा जाएगा। आंशिक रद्दीकरण के मामले में, यात्री को उन यात्रियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक आरक्षण पर्ची (ईआरएस) का एक नया प्रिंटआउट प्राप्त करना चाहिए जो अपनी यात्रा जारी रख रहे है।   रेलवे जैसा की आप जानते है हमेसा इसके चार्जेज में और ट्रेनों में बदलाव होते रहते है क्योकि भारत सरकार का उपक्रम है और इसके लिए बाकायदा बजट भी पेश होता है। हमने इस लेख हर तरह के चार्जेज को कवर करने की कोशिश की है। अगर आपको हमारे लेख पसंद आये तो हमे अपना प्यार दे।

Please read full article -https://bit.ly/3lULauQ

[jhorar]

स्थानीय स्वशासन राज्य सूची का विषय है। प्रकार - दो 1. ग्रामीण स्वशासन 2. शहरी स्वशासन स्थानीय स्वशासन का जनक - लार्ड रिपन 1882 ई. में लार्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के संदर्भ में एक प्रस्ताव पेश किया जिसे स्थानीय स्वशासन का मेग्नाकार्टा कहा जाता है। शासन काल     शासन की छोटी ईकाई   शासन का मुख्या बौद्ध कालीन ग्राम ग्रामयोजक गुप्तकाल         ग्राम  ग्रामीक/ग्रामणी मुगलकाल ग्राम   मुकदम आधुनिक काल ग्राम संरपच लार्ड मेयों ने 1870 ई. में राज्य प्रशासन को निम्न लिखित तीन विषयों - शिक्षा, स्वास्थ्य व पंचायत राज पर आर्थिक संसाधन उपलब्ध करावायें जाये। भारत में आर्थिक/वित्तीय विक्रेन्दीकरण का जनक लार्ड मेया को माना जाता है। जे.एल. नेहरू ने स्थानीय स्वशासन को प्रजातंत्र का आधार स्तम्भ तथा लोकतंत्र कि प्रथम पाठशाला माना है जहां से स्थानीय लोग राजनीति सीखना प्रारम्भ करते है।  लोकतंत्रात्मक विकेन्द्रीकरण स्थानीय स्वशासन में निहित है। ग्रामीण स्वशासन/पंचायती राज -  अनुच्छेद 40 - राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा।  महात्मा गांधी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक - My picture of free India में ग्राम स्वराज्य कि कल्पना कि थी। पंचायती राज से सम्बंधित प्रमुख समितियां -  2 अक्टूबर 1952 को भारत सरकार के द्वारा गांवों में विकास के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया जो असफल रहा। अध्यक्ष - नरेन्द्र कुमार सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता के बाद भारत सरकार ने बलवंत राय मेहता समिति का गठन (1957) किया। प्रधानमंत्री - जवाहरलाल नेहरू रिपोर्ट - त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था प्रारम्भ कि जायें। ग्राम स्तर - ग्राम पंचायत खण्ड स्तर - पंचायत समिति जिला स्तर - जिला परिषद् नोट - इस समिति कि सिफारिस पर भारत सरकार ने 2 अक्टूबर 1959 को भारत में सर्वप्रथम राजस्थान राज्य के नागौर जिले के बगदरी गांव में पंचायती राज व्यवसथा को प्रारम्भ किया। जिसका उद्घाटन - जे.एल. नेहरू ने किया। नोट - 2 अक्टूबर 2009 को पंचायती राज व्यवस्था के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष पर बगदरी गांव में पंचायती राज स्मारक/मेमोरेण्डम कि स्थापना की जिसका उद्घाटन - सोनिया गांधी ने किया। 11 अक्टूबर 1959 को आंध्रप्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था को प्रारम्भ करने वाला दुसरा राज्य था।  पंचायती राज का जनक - बलवंतराय मेहता। आधनिक पंचायती राज का जनक - राजीव गांधी। राजस्थान में पंचायती राज का जनक- मोहनलाल सुखाड़िया। अशोक मेहता समिति - 1977  पी.एम. मोरार जी देसाई रिपोर्ट - द्विस्तरीय पंचायती राज शुरू कि किया जाये। जिला स्तर - जिला परिषद ग्राम स्तर - मण्डल पंचायत जी.वी.के. राॅव समिति - 1985 प्रधानमंत्री - राजीव गांधी रिपोर्ट - ग्रामीण विकास व गरीबी उन्मूलन कि सिफारिस। चार स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था प्रारम्भ कि जाये। राज्य स्तर - राज्य विकास परिषद जिला स्तर - जिला परिषद खण्ड स्तर - पंचायत समिति ग्राम स्तर - ग्राम पंचायत नोट: पं. बंगाल में वर्तमान में चार स्तरीय पचायती राज व्यवसथा है। एल.एम. सिंघवी समिति- 1986  पी.एम. राजीव गांधी रिपोर्ट - पंचायती राज व्यवथा को संवैधानिक मान्यता दि जाये। पंचायत राज व्यवस्था को वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवाना। पी.के. थुगंन - 1988,  पी.एम. राजीव गांधी रिपोर्ट - पंचायती राज व्यवस्था के नियत कालीन चुनाव (5 वर्ष) होने चाहिए। -पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया जाये। नोट: 1989 ई. में राजीव गांधी सरकार के समय पंचायती राज और शहरी स्वशासन से जुडे हुये 64वां व 65वां  संविधान संसोधन लोकसभा में पारित किया गया परन्तु राज्य सभा में पारित नहीं हुये। पी.वी. नरसिम्हा राव सरकार के समय - 1992 में 73वां संविधान संसोधन, 74वां संविधान संसोधन किया गया। 73वां - 1992 - 11वीं अनुसूचि - पंचायती राज - भाग 9 - विषय 29 - अनुच्छेद 243 व 243 ए से ओ नोट - पंचायती राज अधिनियम 24 अप्रे��� 1993 को भारत में लागु ��िया गया।  पंचायती राज अधिनियम 23 अप्रेल 1994 को राजस्थान में लागु किया गया। नोट: पंचायती राज दिवस 24 अप्रेल को मनाया जाता है। संवैधानिक मान्यता प्राप्ति के बाद पंचायती राज अधिनियम को लागु करने वाला भारत का पहला राज्य ‘मध्यप्रदेश’ अनुच्छेद 243 - परिभाषाऐं  अनुच्छेद 243A  ग्राम सभा अनुच्छेद 243C  पंचायतों का गठन अनुच्छेद 243D  आरक्षण अनुच्छेद 243E  कार्यकाल अनुच्छेद 243F  योग्यता अनुच्छेद 243I वित्त आयोग अनुच्छेद 243K  राज्य निर्वाचन आयोग वर्तमान मंे राजस्थान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त प्रेमसिंह मेहरा राजस्थान में पंचायत राज से सम्बंधित प्रमुख गठित समितियां  सादिक अली समिति - 1964  सी.एम. मोहनलाल सुखाड़िया रिपोर्ट - ग्राम सभा व वार्ड सभा को संवैधानिक दर्जा दिया जाये। गिरधारी लाल व्यास कमेटी - 1973  सी.एम. हरिदेव जोशी रिपोर्ट - ग्राम पंचायत में ग्राम सेवक का पद सृजित किया जायें। नाथुराम मिर्धा समिति - 1993 मुख्यमंत्री - भैरूसिंह शेखावत इस समिति कि सिफारिश पर राजस्थान में 73वें संविधान संसोधन को लागु किया। गुलाबचंद कटारिया समिति - 2009 मुख्यमंत्री - अशोक गहलोत रिपोर्ट - इस समिति ने यह कहा कि जिला प्रबन्ध समिति (आयोजना समिति) का अध्यक्ष कलेक्टर को हटाकर जिला प्रमुख को मनाया जाये। वी.एस. व्यास कमेटी - 2010 सी.एम. अशोक गहलोत, इस कमेटी कि सिफारिश पर राज. सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 2010 में पंचायत राज को 5 नये कार्य दिये गये। जो निम्न है - प्राथमिक शिक्षा कृषि सामाजिक न्याय व अधिकारिता महिला एवं बाल विकास चिकित्सा एवं स्वास्थ्य नोट: राजस्थान में वर्तमान में पंचायती राज के पास कुल 23 कार्य (विषय) है। राजस्थान में पंचायती राज  1928 बीकानेर राज. में पहली देशी रियासत थी जिन्होंने ग्राम पंचायत अधिनियम बनाया। 1949 राज. में पंचायती राज विभाग कि स्थापना कि गई। 1953 राज. ग्राम पंचायत अधिनियम बनाया गया।  राजस्थान में पंचायती राज के सर्वप्रथम चुनाव 1960 में हुये। राजस्थान में पंचायती राज कि विशेषताएं -  वर्तमान में त्रिस्तरीय पचायती राज व्यवस्था है - जिला परिषद - उच्च स्तर - 33 (वर्तमान) पंचायत समिति - मध्यम स्तर - 295  (वर्तमान) ग्राम पंचायत - निम्न स्तर - 9891  (वर्तमान) गठन     ग्राम पंचायत न्यु जनसंख्या  3000    न्यु सदस्य 9, अतिरिक्त सदस्य 1000 = +2 पंचायत समिति न्यु जनसंख्या 1 लाख,  न्यु सदस्य 15, अतिरिक्त सदस्य 15000 = +2 जिला परिषद न्यु जनसंख्या 4 लाख, न्यु सदस्य 17, अतिरिक्त सदस्य 1 लाख = +2 निवार्चन प्रणाली - जिला परिषद Election system शपथ - पीठासीन अधिकारी (Retarning Officer) ग्राम पंचायत - Teacher पचायत समिति - RAS जिला परिषद - IAS त्यागपत्र - वार्ड पंच व सरपंच - खण्ड विकास अधिकारी पंचायत समिति सदस्य - प्रधान प्रधान - जिला प्रमुख जिला परिषद सदस्य - जिला प्रमुख जिला प्रमुख - सम्भागीय आयुक्त  प्रशासनिक अधिकारी - ग्राम पचायत - ग्राम सेवक पंचायत समिति - बी.डी.ओ. (खण्ड विका अधिकारी) जिला परिषद - सी.ई.ओ. (मुख्य कार्यकारी अधिकारी) बैठक  ग्राम पचायत - 15 दिन में 1 बार अध्यक्षता - सरपंच बैठक में भाग - वार्ड पंच पंचायत समिति प्रत्येक माह में 1 बार  अध्यक्षता - प्रधान भाग - सदस्य (ब्लाक मैबर) जिला परिषद - प्रत्येक 3 माह में 1 बार अध्यक्षता - जिला प्रमुख भाग - जिला परिषद सदस्य ग्राम सभा - बैठक वर्ष में चार बार 26 जनवरी 1 मई 15 अगस्त 2 अक्टूबर अध्यक्षता -  सरपंच सदस्य - ग्राम पंचायत के सभी मतदाता नोट - भारत में ग्राम सभा एक मात्र प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण हेै वार्ड सभा - वर्ष 2 बैठक (कभी भी) अध्यक्षता - वार्ड पंच सदस्य - वार्ड के सभी मतदाता पंचायती राज कि सबसे छोटी ईकाई वार्ड सभा पदेन सदस्य - पंचायत समिति - पंचायत समिति में सभी ग्राम पंचायतों के सरपंच पंचायत समिति के क्षेत्र का विधान सभा सदस्य। जिला परिषद - जिले में सभी पंचायत समितियों के प्रधान व जिला परिषद क्षेत्र के लोकसभा व विधानसभा सदस्य।  पंचायत राज के प्रमुख प्रावधान योग्यता - न्यूनतम आयु - 21 वर्ष कार्यकाल - 5 वर्ष शैक्षणिक योग्यता -  वार्ड पंच - 5वीं पास,  सरपंच - 8वीं पास, पंचायत समिति व जिला परिषद सदस्य - 10वीं पास नोट: नवम्बर 1995 के बाद जिस व्यक्ति के तीसरी सन्तान पैदा होती है वह इन चुनावों के लिए अयोग्य है। आरक्षण -  एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. को क्षेत्र कि जनसंख्या के आधार पर तथा महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण  नोट: महिलाओं का आरक्षण चक्राकार है। पद से हटाने कि प्रक्रिया - दो वर्ष बाद ही अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। एक बार पारित न होने पर पुनः 1 वर्ष बाद लाया जाता है। प्रस्ताव पारित करने के लिए 3/4 बहुमत कि आवश्यता होती है। चुनाव -  राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा करवाये जाते है। जिसकी अधिसूचना राज्यपाल के द्वारा जारी कि जाती है। वर्तमान में मुख्य राज्य निर्वाचन आयुक्त - प्रेमसिंह मेहरा वेतन - राज्य वित्त आयोग लोक सभा व विधानसभा का सदस्य पंचायती राज का चुनाव नहीं लड़ सकता। व्यक्ति एक साथ किसी एक जगह से ही पंचायत राज का चुनाव लड़ सकता। जो व्यक्ति (ग्राम पंचायत) जिस जगह से चुनाव लड़ता है। उस मतदाता सूची में उसका नाम होना अनिवार्य है। 1996 का पैसा अधिनियम - सविधान के भाग 9 तथा 5वीं अनुसुचि में वर्णित क्षेत्रों पर लागु नहीं होता परन्तु संसद इन प्रावधानों को कुछ अपवादों तथा संशोधन करके उक्त क्षेत्रों पर लागु कर सकती है। यह अधिनियम वर्तमान में 9 राज्यों में लागु है - ओडिसा, मध्यप्रदेश, आन्ध्रप्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, झारखण्ड, छतीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, ट्रिक - ओम आम खाकर रांझा बनकर छगु के साथ हिमाचल चला गया। शहरी स्वशासन सन् 1687 ई. को भारत में सर्वप्रथम मद्रास में नगर निगम कि स्थापना कर शहरी स्वशासन को प्रारम्भ किया। सन् 1864 ई. को माउन्ट आबू में प्रथम नगर पालिका स्थापित करके राजस्थान में शहरी स्वशासन कि शुरूआत कि गई। राजस्थान की प्रथम निर्वाचित नगरपालिका ब्यावर। स्वतंत्रता के पश्चात ��ाजस्थान में सर्वप्रथम 1951 में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम पारित करके लागु किया गया। 1959 में संशोधित नगरपालिका अधिनियम पारित करके लागु किया गया। नोट - 74वां संविधान संशोधन (1992) केे द्वारा सविधान में अनुसूची 12 को जोड़ा गया। उल्लेख - शहरी निकाय भाग - 9 क विषय - 18 अनुच्छेद 243 P (त) से 243 ZG (त छ) नोट: शहरी स्वशासन को 1 जुन 1993 को सम्पूर्ण भारत में एक साथ लागु किया गया। शहरी स्वशासन के निकाय - गठन - 1. नगर पालिका - न्युनतम जनसंख्या 20,000 - 1,00,000 2. नगर परिषद - न्युनतम जनसंख्या 1,00000 - 5,00000 3. नगर निगम - न्युनतम जनसंख्या 5,00000 से अधिक नोट: नगरपालिका व नगरपरिषद में न्युनतम सदस्य संख्या - 13 निर्वाचन प्रणाली - नगर निगम अध्यक्ष -  मेयर/महापौर - अप्रत्यक्ष सदस्य - वार्ड पार्षद - प्रत्यक्ष नगर परिषद अध्यक्ष - Chairperson/सभापति - अप्रत्यक्ष सदस्य - वार्ड पार्षद - प्रत्यक्ष नगर पालिका  अध्यक्ष - Chairmen/सभापति - अप्रत्यक्ष सदस्य - वार्ड पार्षद - प्रत्यक्ष नोट - 2014 को राजस्थान सरकार अध्यादेश के द्वारा शहरी निकायों के अध्यक्षों की निर्वाचन प्रणाली को अप्रत्यक्ष किया गया। योग्यता - न्युनत्तम आयु 21 वर्ष शैक्षणिक योग्यता - 10वीं पास कार्यकाल - 5 वर्ष आरक्षण - महिलाओं को 33 प्रतिशत राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के द्वारा महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया।  2010 में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश द्वारा महिलाओं के 50 प्रतिशत आरक्षण पर रोक लगा दी गई। अविश्वास प्रस्ताव दो वर्ष बाद कुल सदस्यों के 1/3 बहुमत से प्रस्ताव पेश किया जाता है। तथा प्रस्ताव पारित करने के लिये 3/4 बहुमत कि आवश्यकता होती है। प्रस्ताव पारीत करने के बाद Right to Recall  का प्रावधान है। राजस्थान में अब तक एक बार Right to Recall का प्रयोग किया गया है। इसका प्रयोग 2012 में मंगरोल (बारा) नगरपालिका के अध्यक्ष अशोक जैन के विरूद्ध किया गया लेकिन जनमत संग्रह अशोक जैन के पक्ष में रहा। वर्तमान में नगरपलिका - 149 वर्तमान में नगर परिषद - 34 वर्तमान में नगर निगम - 7 (सभी संभाग मुख्यालयों पर) प्रमुख अधिकारी -  नगरपालिका - ई.ओ. नगर परिषद - सी.ई.ओ. नगर निगम - कमिश्नर (आयुक्त) नगरीय स्वशासन की अन्य संस्थाऐं - नगर विकास न्यास कुल संख्या - 15 नगर विकास न्यास का अध्यक्ष - राज्य सरकार नियुक्त करती है। नगर विकास प्राधिकरण  कुल संख्या - 3 1. जयपुर 2. जोधपुर 3. अजमेर (14 अगस्त 2013) नोट: राज. में एक मात्र छावनी मण्डल - नसीराबाद (अजमेर) जिसका अध्यक्ष कमांडिग आॅफिसर होता है। जिला आयोजना समिति - अध्यक्ष - जिला प्रमुख कुल सदस्य - 25 (जिनमें 3 पदेन, 2 राज्य सरकार द्वारा मनोनित तथा 20 सदस्य जिले की ग्रामीण व नगरिय क्षेत्रों की जनसंख्या के अनुपात में जिला परिषद व नगर निकायों के निर्वाचित जन प्रतिनिधियों में से निर्वाचित होते है। अनुच्छेद - 243T  आक्षरण  अनुच्छेद - 243U  कार्यकाल अनुच्छेद - 243V योग्यता नोट - स्थानिय स्वशासन की किसी भी संस्था के अध्यक्षता पद  मध्यावधि में रिक्त होने पर अधिकत 6 माह में पुनः निर्वाचन होना आवश्यक है तथा पुनः निर्वाचित अध्यक्ष का कार्यकाल शेष अवधि के लिए होता है।

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ऑनलाइन देखें किसान सम्मान निधि योजना की सूची । PM Kisan List, Check Online (All States)

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया था किसान सम्मान निधि (PM Kisan) के तहत पहली किस्त अप्रैल के पहले सप्ताह में 8.69 करोड़ किसानों को दी जाएगी | कोरोना वायरस रिलीफ पैकेज की घोषणा के तहत करीब 8 करोड़ किसानों के खातों में पीएम किसान योजना (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Scheme) ) में 5,125 करोड़ रुपये की रकम ट्रांसफर हो गई है. PM Kisan List | किसान सम्मान निधि योजना लिस्ट कैसे देखें कृषि मंत्रालय (Ministry of Agriculture) के सूत्रों के मुताबिक जल्द ही और रकम जारी हो सकती है. करीब 9 करोड़ किसानों को 2-2 हजार रुपये भेजे जाने हैं. आजादी के बाद पहली बार किसानों के अकाउंट में सीधे पैसे भेजे जा रहे हैं. इसके तहत तीन किश्तों में खेती-किसानी के लिए सालाना 6-6 हजार रुपये की मदद करने का प्रावधान है. पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को साल में 6,000 रुपये की रकम तीन किस्तों में दी जाती है। हर 4 महीने के अंतराल पर 2,000 रुपये की रकम सीधे उनके खातों में ट्रांसफर की जाती है। मोदी सरकार के ऐलान के बाद इस बार की किस्त अप्रैल के पहले सप्ताह में ही ट्रांसफर होनी है वरना अप्रैल के दूसरे पखवाड़े में ट्रांसफर की जाती। 26 मार्च को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से लॉकडाउन के चलते प्रभावित देश के गरीबों की मदद के लिए 1.7 लाख करोड़ रुपये के पैकेज का ऐलान किया था। PM Kisan List 2020 | Kisan Samman Nidhi Yojana List सूची में नाम ऑनलाइन देखने के लिए यह पढ़ें : https://bit.ly/2UDXqTY

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*हम सभी को आगे आकर एक नारी की रक्षा हेतु अपनी जान जोखिम में डालकर आगे आकर निर्मम, नृशंस हत्या के शिकार हुए भाई हरीसिंह राठौड़ मोदरान के परिवार की आर्थिक सहायता करनी चाहिए और अपने मिलने वाले लोगों से करवानी चाहिए।* *इस सूची में अपना नाम जोड़ते जाएँ।* 1. विक्रमसिंह राठौड़ धानसा (SVM स्कूल) 5100/- 2. शम्भूसिंहजी राठौड़ सेरणा (आबकारी इंस्पेक्टर ) 5100/- 3. नकुलसिंह/फतैहसिंहजी राठौड़ धानसा 1100/- 4. प्रवीणसिंह/छैलसिंह जी राठौड़ लूर-मोदरान 1100/- 5. अशोककुमार/गुमानसिंहजी जागरवाल केरोणी, मोदरान 1100/- 6. अर्जुनसिंह/छैलसिंहजी सोलंकी मिठड़ी 501/- 7. तय्यबजी बागवान कुशलापुरा 500/- 8. भरत सिंह राजपुरोहित अगवरी 101/- 9. हमेरसिंह/ गजेसिंहजी राठौड़ धानसा 1100/- 10. भावेशजी राठी धानसा 101/- 11. ओबसिंहजी राजपूत सांथू 501/- 12. तेजसिंहजी राजपूत सांथू 1001/- 13. धनसिंहजी/खीमसिंहजी राठौड़ सेरणा 1100/- 14.रामसिंहजी सोलंकी गुन्दाऊ 501/- 15. चम्पालाल / हड़मताजी खवास 201/- 16. खेमराजजी राजस्थान पुलिस जालोर 1100/- 17. पारसजी कस्तुरजी माली धानसा-सुमेरपुर 501/- 18. गंगासिंहजी/हरीसिंहजी खींची भीमपुरा 5100/- 19. चौपाराम चौधरी मोदरां की ढाणी 201/- 20. कुंवर दलपतसिंहजी भाटी थलवाड़ 1100/- 21. मालमसिंहजी बैंगलोर 501/- 22. ओमसिंह/मेहरसिंहजी राठौड़ सेरणा-तिरुवन्नामलाई 1101/- 23. गणपतसिंह राठौड़ सेरणा-बैंगलोर 501/- 24. देवीसिंहजी सेरणा चैन्नई 1100/- 25. महेन्द्रसिंह/जुहारसिंहजी सायला 1100/- 26. नकुलसिंह/भवसिंहजी राठौड़ धानसा-पुणे 3100/- 27. मिथुनपालसिंह/जोगसिंहजी गोलका 501/- 28. पाँचारामजी प्रजापत मोदरान 500/- 29. नरपतसिंह /तेजसिंहजी राठौड़ सेरणा 1100/- 30. अभयसिंह/केशरसिंहजी सिसोदिया लूर 500/- 31. महेन्द्रसिंह/वजेसिंहजी राजपुरोहित सुराणी मोदरान 500/- 32. नथमल जी प्रजापत मोदरान 1100/- 33. हीरसिंह/जीवसिंहजी राठौड़ धानसा-मुम्बई (NS power) 6100/- 34. कोजसिंह/भंवरसिंहजी धानसा 501/- 35. श्री आशापुरी माताजी के एक भगत द्वारा रामभरोसे 21000/- 36.पेपसिंह/भवसिंहजी राठौड़ सेरणा 5100/- 37. हितेष भाई/ हरिश्चन्द्रजी अग्रवाल तातोल 501/- 38. धनसिंह/हकसिंहजी राठ़ौड सेरणा 1100/- 39. मनोहरसिंहजी राठौड़ गोयली-अहमदाबाद 501/- 40. जितेन्द्रसिंह/दलपतसिंहजी राठौड़ धानसा-मुम्बई 2100/- 41. भबूतसिंहजी मोकणी-पैदापल्ली 501/- 42. हड़मतसिंहजी सोढ़ा राजपूत पादरू 1100/- 43. बलवंतसिंह/मगसिंहजी राठौड़ चुरा-जालोर 1100/- 44. जबरसिंह/रणजीतसिंहजी खींची भीमपुरा 5100/- 45. लाखारामजी प्रजापत मोदरान 2100/- लगातार लिस्ट जारी है. ... (MODRAN NEWS में) https://www.instagram.com/p/Cp1jdVcLBI_/?igshid=NGJjMDIxMWI=

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भाजपा ने दिल्ली निकाय चुनाव के लिए 18 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की

भाजपा ने दिल्ली निकाय चुनाव के लिए 18 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की

राष्ट्रीय राजधानी में नागरिक वार्डों की कुल संख्या 272 से घटाकर 250 कर दी गई। (प्रतिनिधि) नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने शहर में 4 दिसंबर को होने वाले निकाय चुनावों के लिए अपने 18 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की है। इससे पहले शनिवार को पार्टी ने 18 सीटों पर नाम वापस ले लिया था, जबकि उसने जारी किया था उम्मीदवारों की पहली सूची 232 सीटों पर In today’s list, the party has fielded Jyoti…

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Voter Id Search By Name Haryana

Voter Id Search By Name Near Haryana Voter Id Search By Name Haryana भारतीय मतदाता पहचान पत्र भारत के वयस्क अधिवासियों को भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया गया एक पहचान दस्तावेज है, जो 18 वर्ष की आयु तक पहुंच गया है, जो मुख्य रूप से देश के नगरपालिका, राज्य में अपना मतपत्र डालते समय भारतीय नागरिकों के लिए एक पहचान प्रमाण के रूप में कार्य करता है और राष्ट्रीय चुनाव। 

Voter Id Search By Name Near Haryana

मतदाता सूची (आधिकारिक तौर पर मतदाता सूची के रूप में जानी जाती है) एक संकलित व्यापक सूची है, जिसमें किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं के नाम और अन्य विवरण शामिल होते हैं भारत निर्वाचन आयोग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर 2020 के लिए मतदाता सूची प्रकाशित की है। ऑनलाइन प्रणाली की सुविधा के साथ, मतदाता सूची में अपना नाम खोजने के लिए अपने आईडी प्रूफ या अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ बूथ पर जाने की आवश्यकता नहीं है हालांकि, यह चुनाव से कम से कम 10 दिन पहले करना होगा ताकि किसी भी प्रकार की त्रुटि को जल्द से जल्द ठीक किया जा सके। एक बार चुनाव शुरू होने के बाद, परिवर्तन की अनुमति नहीं है।

Voter Id Search By Name In Haryana

भारत में एक चुनाव में मतदान करने के योग्य होने के लिए एक मतदाता पहचान पत्र होना पर्याप्त नहीं है। चुनाव से पहले व्यक्ति को यह जांचना चाहिए कि उसका नाम मतदाता सूची में है या नहीं। अब, चुनाव आयोग ने किसी व्यक्ति के लिए मतदाता सूची में अपना नाम ऑनलाइन जांचना संभव बना दिया है। बस नीचे बताए गए चरणों का पालन करें:

Voter Id Search By Name Haryana Step:- 1 

दोस्तों आपको इस स्टेप में एक लिंक मिलेगा उस पर क्लीक करना है और क्लीक करने के बाद Image में दिखाए अनुसार आपके सामने विंडो ओपन होगी। Link :- haryana 

Voter Id Search By Name Haryana Step:- 2 

दोस्तों आपको दूसरे स्टेप में Image में दिखाए अनुसार सभी कॉलम को Fill करना है। 

- 1 नंबर पर By Details पर टिक करना है।  - 2 नंबर पर आपको अपने ज़िले का नाम सेलेक्ट करना है।  - 3 नंबर पर आपको अपने असेंबली यानि की तहसील का नाम सेलेक्ट करना है।  - 4 नंबर पर नाम लिखना है।  - 5 नंबर पर अपने पिता जी का नाम लिखना है।  - 6 नंबर पर आपकी अपनी AGE भरनी है  - 7 नंबर पर आपको अपना लिंग सेलेक्ट करना है  - 8 नंबर पर SEARCH BUTTON पर टिक करना है।  Sketch Artist Kaise Bane – स्केच आर्टिस्ट कैसे बने Social Media In Hindi Social Media Essay In Hindi वोटर लिस्ट डाउनलोड वोटर लिस्ट ग्राम पंचायत Haryana के सिरसा जिले

Voter Id Search By Name In Haryana Step:- 3 

दोस्तों आपको 2 स्टेप में सर्च बटन पर क्लीक करने के उपरांत आपके सामने ऐसी window ओपन होगी।  - 1 नंबर पर आपका वोटर कार्ड की इनफार्मेशन होगी।  - 2 नंबर पर आपकी सभी परिवार की इनफार्मेशन मिलेगी। 

Voter Id Search By Name Near Haryana Step:- 4 

Step :- 3 के चित्र में दिखाए अनुसार में 1 नंबर पर क्लीक करने के बाद Pop - Window ओपन होगी। जिसमे अपनी वोटर id की सभी जानकरी देख सकते है। और आपका वोट किस स्थान पर बना वो भी पता कर सकते है। 

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मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश के युवाओं के हितों में अनेक अहम फैसले लिए गए हैं। इनमें जहां ईडब्ल्यूएस की आयु सीमा छूट के प्रावधानों में 4 सेवा नियमों को जोड़कर राजकीय नियुक्तियों के रास्ते खोले गए है। वहीं, पंचायती राज एलडीसी भर्ती-2013 के 4000 पदों को भरने की कार्यवाही आगे बढ़ाकर और शिथिलन देकर राजकीय नियुक्ति का इंतजार कर रहे युवाओं को सौगात दी है।

मंत्रिमंडल ने राजस्थान सोशल एंड परफार्मेंस ऑडिट अथॉरिटी के गठन, शहीद रक्षा कार्मिकों के आश्रितों के नवीन नियुक्ति नियम जारी करने, राजस्थान हस्तशिल्प नीति-2022 जारी करने, पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन को Operation and Maintenance Model के अंतर्गत संचालित करने, राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड लर्निंग को कंपनी अधिनियम में स्थापित करने, भरतपुर मेडिकल कॉलेज का नामकरण स्व. श्री जगन्नाथ पहाड़िया के नाम पर करने तथा विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन सहित कई अहम निर्णय लिए गए हैं।

मंत्रिमंडल ने राजस्थान सोशल एंड परफॉर्मेंस ऑडिट अथॉरिटी (Rajasthan Social and Performance Audit Authority) का गठन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस निर्णय से राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं में सार्वजनिक जवाबदे���ी के साथ ही पारदर्शिता, जनसहभागिता, जनसंतुष्टि व गुणवत्ता सुनिश्चित हो सकेगी। राजकीय विभागों तथा उपक्रमों व योजनाओं/कार्यक्रमों को लागू करने वाली अन्य एजेंसीज के कार्य निष्पादन का आंकलन भी हो सकेगा। योजनाओं का लाभ जरूरतमंद लाभार्थियों तक और अधिक सहजता, सुगमता व समयबद्ध तरीके से पहुंचेगा। अथॉरिटी में चिकित्सक, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, सांख्यिकीविद्, अर्थशास्त्री, प्रोफेसर, सूचना तकनीक विशेषज्ञ, कर विशेषज्ञ, पीएफएम विशेषज्ञ व अन्य विभिन्न डोमेन के विशेषज्ञों को आवश्यकतानुसार रखा जाएगा।

मंत्रिमंडल ने ‘‘राजस्थान हस्तशिल्प नीति-2022‘‘ का अनुमोदन कर दिया है। इससे हस्तशिल्पियों के उत्थान में कार्य किए जाएंगे। उन्हें सशक्त बनाते हुए राज्य के विकास में भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। राज्य में रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे। विलुप्त होती हस्तकलाओं को पुनर्जीवित किया जाएगा। प्रत्येक वर्ष दिसंबर में राष्ट्रीय स्तर के हस्तशिल्प सप्ताह का आयोजन होगा, जिसमें हस्तशिल्पियों को पुरस्कृत किया जाएगा।

हस्तशिल्प की ब्रांड बिल्डिंग, ई-मार्केटिंग के लिए सहायता, सामाजिक सुरक्षा, ऋण की सुविधा, छात्रवृत्ति, मेलों में हिस्सा लेने पर सहायता, क्रॉफ्ट विलेज में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार, हैंडीक्राफ्ट पार्क, म्यूजियम, डिजाईन सेंटर, विक्रय केंद्र के लिए सहायता, डिजाइन बैंक स्थापना जैसे कई महत्वपूर्ण कार्य होंगे। इसके राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग कमेटी के अध्यक्ष उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री, राजस्थान होंगे।

मंत्रिमंडल ने राजस्थान शहीद रक्षा कार्मिकों के आश्रितों की नियुक्ति नियमों में अहम संशोधन कर राहत प्रदान की है। राजस्थान शहीद रक्षा कार्मिकों के आश्रितों की नियुक्ति नियम, 2018 को निरस्त कर नये नियम ‘राजस्थान शहीद रक्षा कार्मिकों के आश्रितों की नियुक्ति नियम, 2022‘ को स्वीकृति दी गई है।

अभी तक 15 अगस्त 1947 से 31 दिसंबर 1970 की अवधि के शहीदों के एक आश्रित को राजकीय सेवा में नियोजित करने का प्रावधान है। इसे अब बढ़ाकर 31 दिसंबर 1971 तक की अवधि कर दी गई है। इससे 1971 के युद्ध में शहीद हुए जवानों के परिजनों को भी लाभ मिल सकेगा। वहीं, अब कुटुम्ब के सदस्य के रूप में शहीद की पत्नी, पुत्र/दत्तक पुत्र, पुत्री/दत्तक पुत्री, पौत्र/दत्तक पौत्र, पौत्री/दत्तक पौत्री के साथ-साथ नवासा/दत्तक नवासा, नवासी/दत्तक नवासी को और शहीद अविवाहित होने पर भाई या बहन, भाई का पुत्र/पुत्री, बहन का पुत्र/पुत्री को भी आश्रित श्रेणी में शामिल किया गया है।

साथ ही अब राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों के अनुकम्पा नियुक्ति नियम, 1966 के अनुरूप ही शहीद आश्रितों को भी उक्त नियमों में अधीनस्थ सेवाओं/मंत्रालयिक सेवाओं एवं चतुर्थ श्रेणी की सेवा के सीधी भर्ती के पे-लेवल 1 से 10 तक के पदों पर नियुक्ति मिल सकेगी।

मंत्रिमंडल ने कनिष्ठ लिपिक भर्ती-2013 के क्रम में 4000 अभ्यर्थियों को नियमित नियुक्ति देने का बड़ा निर्णय लिया है। जिला परिषदों द्वारा राजस्थान पंचायती राज के प्रावधानों के अनुसार भर्ती आयोजित की गई थी। वर्ष 2017 में बंद भर्ती प्रक्रिया को अब फिर से शुरू किया जा रहा है। अब 2013 की वरीयता सूची के अनुसार प्रतीक्षा सूची जारी की जाएगी। पदों को भरने की कार्यवाही के लिए प्रक्रिया निर्धारित करने एवं वांछित शिथिलन के प्रस्ताव का अनुमोदन बैठक में किया गया है।

मंत्रिमंडल ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के अभ्यार्थियों को राहत प्रदान की है। आवेदन की अधिकतम आयु सीमा छूट में शेष रहे 4 सेवा नियमों को भी शामिल करने पर मोहर लगाई गई है। अब ‘राजस्थान पुस्तकालयाध्यक्ष और शारीरिक प्रशिक्षक अनुदेशक सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, राजस्थान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, राजस्थान होमगार्ड अधीनस्थ सेवा नियम एवं राजस्थान विश्राम भवन (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम में भी आयु सीमा में छूट मिलेगी। इससे निर्धारित आयु सीमा पार कर चुके ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थी को आयु सीमा में लाभ मिलेगा।

उल्लेखनीय है कि 2021-22 के बजट में ईडब्ल्यूएस को अन्य आरक्षित वर्गों के समान आयु सीमा में छूट दिए जाने की घोषणा की गई थी। इसमें ईडब्ल्यूएस के पुरूष अभ्यर्थियों को 5 वर्ष एवं महिला अभ्यर्थियों को 10 वर्ष की छूट का प्रावधान किया गया है।

मंत्रिमंडल ने ‘राजस्थान आउट ऑफ टर्न अपॉइंटमेंट टू स्पोर्ट्स मेडल विनर्स रूल्स 2017‘ में संशोधन किया है। इससे राजस्थान राज्य के निवासी जो किसी अन्य राज्य अथवा केंद्र सरकार में अधिकारी/कर्मचारी है, उन्हें खेलों में पदक जीतने पर राज्य में पे-प्रोटेक्शन मिलेगा।

मंत्रिमंडल ने राजस्थान विधानसभा सचिवालय के अन्वेषण एवं संदर्भ शाखा में प्रमुख अनुसंधान एवं संदर्भ अधिकारी (Pay Level L-18) के पद पर पदोन्नति संबंधित प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। इससे उक्त संवर्ग के अधिकारियों को पदोन्नति का लाभ मिलेगा।

विधानसभा सचिवालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों हेतु राजस्थान विधानसभा सचिवालय (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1992 दिनांक 04.02.1992 से प्रभावी है। यहां शाखा के संवर्ग में मुख्य अन्वेषण एवं संदर्भ अधिकारी का उच्चतम पद निर्धारित किया हुआ है। इस पद से पदोन्नति के लिए प्राप्त प्रस्ताव पर निर्णय लिया गया है। इसके लिए राजस्थान विधानसभा सचिवालय सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1992 की अनुसूची में संशोधन किए गए हैं।

मंत्रिमंडल ने राजस्थान विश्राम भवन (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा (संशोधन) नियम, 2022 के प्रारूप का अनुमोदन किया है। इस निर्णय से सर्किट हाउस प्रबंधक के 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती व 50 प्रतिशत पद पदोन्नति से भरे जा सकेंगे। इससे सीधी भर्ती के पदों में वृद्धि होगी। युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। वर्तमान में राजस्थान विश्राम भवन (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 2019 में प्रबंधक पद 75 प्रतिशत पदोन्नति से और 25 प्रतिशत सीधी भर्ती से भरे जाते हैं।

मंत्रिमंडल ने राजस्थान सिविल सेवा (पे��शन) नियम 1966 में संशोधन करते हुए सेवानिवृत्त कार्मिकों के हित में अहम फैसला किया है। अब सेवानिवृत्त कर्मचारी जिनकी पे-माइनस पेंशन के आधार पर पुनर्नियुक्ति की जाती है, उनको अब मकान किराया भत्ता (एचआरए) सेवानिवृत्ति की दिनांक को उनके द्वारा प्राप्त किए गए अंतिम मूल वेतन पर देय होगा। साथ ही उन्हें चिकित्सा सुविधा आरजीएचएस (RGHS) के अंतर्गत देय होगी।

मंत्रिमंडल ने राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड लर्निंग (RIAL) को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अंतर्गत स्थापित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। इस निर्णय से प्रदेश में उद्योग स्थापना की सम्भावनाओं में बढ़ोतरी होगी। राज्य में उन्नत तकनीक युक्त युवा शक्ति उपलब्ध होगी।

इंस्टीट्यूट से युवाओं, उद्योगों, एमएसएमई (MSME) एवं स्टार्ट-अप को नवीनतम उन्नत प्रौद्योगिकी क्षेत्र जैसे इलेक्ट्रोनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्यूफैक्चरिंग (ESDM), मेडिकल टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट टेक्नोलॉजी एवं एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी आदि के क्षेत्रों में पढ़ने एवं अनुसंधान करने का मौका मिलेगा। इंस्टीट्यूट उन्नत प्रौद्योगिकी से जुड़े कार्यों में परामर्शदात्री के रूप में कार्य करेगा।

मंत्रिमंडल ने चिकित्सा महाविद्यालय भरतपुर का नामकरण ‘‘श्री जगन्नाथ पहाडिया चिकित्सा महाविद्यालय भरतपुर‘‘ के नाम से करने का निर्णय लिया है। श्री पहाडिया 6 जून 1980 से 14 जुलाई 1981 तक राजस्थ��न के मुख्यमंत्री रहे। वे अनुसूचित जाति के प्रथम नेता थे, जो राज्य के मुख्यमंत्री रहे। इसके साथ ही वे बिहार और हरियाणा राज्य के राज्यपाल भी रहे है।

विदेशी पर्यटकों के बीच प्रसिद्ध पैलेस ऑन व्हील्स फिर से शुरू होगी। अब ट्रेन को वर्ष 2022-23 से भारतीय रेलवे की ‘भारत गौरव ट्रेन पॉलिसी‘ के अंतर्गत संचालन एवं रखरखाव मॉडल पर संचालित किया जाएगा। इससे राजस्थान पर्यटन विकास निगम को प्रतिवर्ष एक निश्चित राजस्व प्राप्त होगी। निजी सहभागिता से ट्रेन में पर्यटकों को और अधिक सुविधाएं मिलेंगी। ट्रेन का संचालन अक्टूबर 2022 से प्रस्तावित है। ट्रेन का स्वामित्व आरटीडीसी के पास ही रहेगा।

[liajayeger1]

चोट से उबरकर अनस फेडरेशन कप से बाहर

चोट से उबरकर अनस फेडरेशन कप से बाहर

स्टेन रेयान कोच्चि आने वाले फेडरेशन कप एथलेटिक्स के लिए प्रवेश सूची जारी कर दी गई है और 400 मीटर राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक मोहम्मद अनस का एक बड़ा नाम गायब है। 27 वर्षीय, भारतीय टीम का एक सदस्य, जिसने पिछले साल के टोक्यो ओलंपिक में पुरुषों की 4×400 मीटर रिले में एशियाई रिकॉर्ड तोड़ा और जो मिश्रित रिले में 2019 विश्व में सातवें स्थान पर रहा, हाल ही में पहले दो भारतीय ग्रैंड से भी चूक गया था।…

[sharpbharat]

tsdpl-union-टीएसडीपीएल यूनियन के 15 कमिटी मेंबर के पद पर 30 प्रत्याशी चुनाव मैदान में, चुनाव की तैयारी शुरू

tsdpl-union-टीएसडीपीएल यूनियन के 15 कमिटी मेंबर के पद पर 30 प्रत्याशी चुनाव मैदान में, चुनाव की तैयारी शुरू

जमशेदपुर : टाटा स्टील की अनुषंगी कंपनी टीएसडीपीएल की अधिकृत यूनियन टीएसडीपीएल इम्प्लाइज यूनियन चुनाव में 15 कमेटी मेंबर पद के लिए 30 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला होगा. बुधवार को दो प्रत्याशियों ने नाम वापस ले लिया. नाम वापस लेने वालों में निर्वाचन क्षेत्र संख्या 2 से आशीष रंजन सिन्हा और निर्वाचन क्षेत्र संख्या 4 से विजय कुमार शर्मा शामिल हैं. नाम वापसी के उपरांत प्रत्याशियों की फाइनल सूची जारी कर…

[poonamranius]

Ration Card Bihar List : राशन कार्ड बिहार सूची, राशन कार्ड की स्थिति की जाँच करें, ऑनलाइन आवेदन करें

Ration Card Bihar List : बिहार राशन कार्ड (Bihar Ration Card) की पंजीकरण प्रक्रिया की आधिकारिक वेबसाइट पर शुरू हो चुका है, यहा से आप बिहार राशन कार्ड सूची 2022 (Bihar Ration Card List 2022) चेक कर सकते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंध सभी प्रक्रिया बिहार (Bihar) राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के द्वारा की जाती है। याह खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार सरकार के देख में है बिहार राशन कार्ड सूची 2022 ! Ration Card Bihar List बिहार (Bihar) में नया राशन कार्ड (New Ration Card) बनने के लिए बहुत बड़ी सांख्य में लोगो ने रजिस्टर करबया है। बिहार राशन कार्ड की लिस्ट (Bihar Ration Card List 2022) हाल में ही लॉन्च की गई है। जिने राशन कार्ड (Ration Card) के लिए आवदेन करना है, वे चेक कर सकते हैं, की उनका नाम लिस्ट में है या नहीं। यह दिए गए डायरेक्ट लिंक की मदद से आप राशन कार्ड का स्टेटस चेक कर सकते हैं। हलंकी, आप में अधिकार लोगो ने बिहार राशन कार्ड सूची (Bihar Ration Card List 2022) चेक कर ली होगी। लेकिन जिन्होन अभी तक चेक नहीं की है, वे यहां से लिस्ट चेक कर सकते हैं। बिहार राशन कार्ड (Bihar Ration Card) की सूची इस्के आधिकारिक साइट पर जारी की गई है, जिसे आप यहां दिए गए सीधे लिंक की मदद से चेक कर सकते हैं। ईपीडीएस बिहार राशन कार्ड की स्थिति जिलेवार, श्रेणीवार तो जैसा आप सब लोगे हैं अब राशन कार्ड (Ration Card) के लिए फॉर्म जीविका द्वारा लिया जा रहा है और याद आप है लिस्ट को चेक करना चाहते हैं तो आप चेक कर सकते हैं। राशन कार्ड बिहार सूची 2022 बिहार राशन कार्ड सूची (Bihar Ration Card List) आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड की जाएगी। आप सब को इसके लिस्ट चेक करने के लिए, डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड किया गया है, और स्टेप बाय स्टेप मेथड भी बता गया है, तकी आप आसानी से लिस्ट मी अपना नाम धुंड खातिर और नए राशन कार्ड (New Ration Card) के लिए अप्लाई कर खातिर। बिहार राशन कार्ड 2022 राशन कार्ड (Ration Card) आमतौर पर एक आधिकारिक दस्तावेज है। यह बिहार (Bihar) राज्य सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। याह पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से न्यूनतम दर पर खाद्यान्न और दसरे आपूर्ति की खाद के लिए है। केवल राशन कार्ड धारियो को पीडीएस दुकानों से आपूर्ति ख़रीदने की अनुमति है। बिहार (Bihar) राज्य में यह कार्य बिहार राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम (बीएसएफसी) द्वारा किया जाता है। क्य�� प्रणली के लिए प्रतीक राज्य का अधिकार है। घरेलु/नागरिको द्वारा आवेदानों के आधार पर ही उनको राशन कार्ड (Ration Card) जारी किया जाता है। मुख्य रूप से 4 प्रकर के राशन कार्ड है, जो हर एक गरीब परिवार को जारी किए जाते हैं। बीपीएल, एपीएल, एएवाई और अन्नपूर्णा राशन कार्ड - बीपीएल राशन कार्ड– बीपीएल राशन कार्ड (BPL Ration Card) उन घरो में है जो गरीब रेखा से आला है, और उनकी परिवार की आय 2000 रुपये प्रति माह से कम है। बीपीएल राशन कार्ड का रंग लाल है। - एपीएल राशन कार्ड– एपीएल राशन कार्ड (APL Ration Card) गरीब रेखा से ऊपर घरो में है। और उन्की वार्शिक आय 24000/- से कम है। एपीएल राशन कार्ड का रंग नीला है। - एएवाई राशन कार्ड– अंत्योदय अन्न योजना राशन कार्ड (AAY Ration Card) गरीबो के लिए है। यह उनके लिए है, जो सबसे ज्यादा गरीब है। एएवाई राशन कार्ड का रंग पिला है। - अन्नपूर्णा राशन कार्ड– ये राशन कार्ड (Ration Card) पुराने जमाने लोगो के लिए है। राज्य के वे पेंशनभोगी। जिन लोगो ने पहले आवेदान कर दिया है वे राशन कार्ड सूची की ऑनलाइन जांच कर सकते हैं। बिहार राशन कार्ड सूची डाउनलोड 2022 Bihar सरकार गरीब परिवार के लिए एक नया राशन कार्ड (New Ration Card) जारी करने जा रहा है, जो भी बीपीएल, एपीएल, एएवाई, अन्नपूर्णा के गरीब परिवार के लोग हैं, वे आला दिए गए लिंक से इस्का राशन कार्ड सूची चेक (Bihar Ration Card List 2022) कर सकते हैं, जिसमे आप चेक कर सकते हैं जिला वार अपना नाम, और फिर इसे लिए आवेदन पत्र भी कर सकते हैं। बिहार राशन कार्ड लिस्ट (Bihar Ration Card List) चेक करने के लिए दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें, और यह भी चेक कर सकते हैं कि आपका नाम आवेदन फॉर्म स्वीकार हुआ है या नहीं, लिस्ट चेक करने के लिए आप आधिकारिक साइट पर लॉग इन भी कर सकते हैं। बिहार राशन कार्ड सूची ऑनलाइन कैसे जांचें? सबसे पहले इस्के आधिकारिक साइट आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें। बिहार (Bihar) राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, सरकार बिहार के यानी- http://epds.bihar.gov.in/ इसके होमपेज पर आप सभी राशन कार्ड लिस्ट (Bihar Ration Card List) चेक कर सकते हैं। जिले का नाम भरने के खराब, शो बटन पर क्लिक करें। आगर आप गांव में रहते हैं तो ग्रामीण दबे, और शहर में हैं तो शहरी और फिर अपने गांव का नाम पर क्लिक करें। अपने परिवार के मुखिया के नाम पर क्लिक करें। आपको अपना सारा लिस्ट मिल जाएगा। Read the full article

[allgyan]

IRCTC Charges  (आईआरसीटीसी  कैंसलेशन शुल्क)-

IRCTC  Payment Gateway Charges -

IRCTC  Payment -आईआरसीटीसी ई-टिकट कैंसलेशन शुल्क, नियम: आईआरसीटीसी ट्रेन के चार्ट तैयार करने से पहले और आरक्षण चार्ट तैयार होने के बाद कन्फर्म टिकट पर फ्लैट कैंसलेशन शुल्क लेता है। भारतीय रेलवे अपने वर्ग के टिकटों पर अलग-अलग कैंसलेशन शुल्क लगाता है जैसे कि कार्यकारी वर्ग या एसी प्रथम श्रेणी, एसी टू-टियर, एसी थ्री-टियर, अन्य। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (आईआरसीटीसी) - राष्ट्रीय ट्रांसपोर्टर की ई-टिकटिंग शाखा, ने अपनी आधिकारिक आईआरसीटीसी अगली पीढ़ी की ई-टिकटिंग वेबसाइट पर कन्फर्म ट्रेन टिकटों को रद्द करने पर नियम निर्दिष्ट किए हैं।आईआरसीटीसी कन्फर्म टिकट पर ट्रेन का चार्ट बनने से पहले और रिजर्वेशन चार्ट बनने के बाद फ्लैट कैंसिलेशन चार्ज वसूल करता है।

इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (IRCTC), i-PAY का इनहाउस पेमेंट गेटवे अब हर दिन 125,000 से अधिक ट्रांजैक्शन प्रोसेस कर रहा है। आईआरसीटीसी के एक बयान में कहा गया है कि आई-पे आईआरसीटीसी वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर रेलवे टिकट, हवाई टिकट और टूर पैकेज बुक करने के लिए भुगतान की सुविधा प्रदान करता है।

यह आईआरसीटीसी वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध कई भुगतान गेटवे में से एक है।

“अप्रैल-2019 के महीने में लॉन्च होने पर, i-PAY ने कुल ऑनलाइन रेल टिकट बुकिंग का केवल 5.8 प्रतिशत किया, जो बढ़कर 13 प्रतिशत हो गया है। वर्तमान में, आई-पे को आईआरसीटीसी के विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों जैसे एयर टिकटिंग, पर्यटन, आई-मुद्रा और ई-टिकटिंग में लाइव कर दिया गया है।

पेमेंट गेटवे एक ई-कॉमर्स वेबसाइट और एक बैंकिंग ट्रांजेक्शन वेबसाइट के बीच एक माध्यम के रूप में कार्य करता है। आईआरसीटीसी के अधिकारियों ने कहा कि अधिक लेनदेन की सुविधा के लिए आई-पे प्लेटफॉर्म को अन्य ईकॉमर्स वेबसाइट पर विस्तारित करने की वर्तमान में कोई योजना नहीं है।

आईआरसीटीसी ने कहा कि उसने हाल ही में आई-पे भुगतान गेटवे का उपयोग करने वाले आईआरसीटीसी वेबसाइट और मोबाइल ऐप उपयोगकर्ताओं के लिए 'ऑटोपे' की एक नई सुविधा भी पेश की है। आईआरसीटीसी के एक बयान में कहा गया है, "इस सुविधा में, उपयोगकर्ता को अपने यूपीआई बैंक खाते या अन्य भुगतान साधन को एक मैंडेट सुविधा के माध्यम से डेबिट करने की अनुमति देनी होती है, जो उसके भुगतान साधन पर एक ग्रहणाधिकार (अवरुद्ध राशि) बनाता है।"

बयान में कहा गया है, "इस सुविधा का उपयोग करते हुए, तत्काल कोटा के तहत प्रतीक्षा सूची वाले टिकट की पुष्टि होने के बाद ही टिकट बुक करने के लिए पैसा डेबिट किया जाएगा।"

सीधे शब्दों में कहें तो उपयोगकर्ता अपने खाते के विवरण दर्ज कर सकते हैं और एक बार कन्फर्म टिकट उपलब्ध होने पर आईआरसीटीसी वेबसाइट को टिकट बुकिंग राशि में कटौती करने की अनुमति दे सकते हैं। यदि चार्ट तैयार होने के बाद भी तत्काल प्रतीक्षा सूची में टिकट प्रतीक्षा सूची में रहता है, तो केवल लागू शुल्क (जैसे रद्दीकरण शुल्क, आईआरसीटीसी सुविधा शुल्क और मैंडेट शुल्क) उपयोगकर्ता के खाते से काट लिया जाएगा और अवरुद्ध राशि जारी की जाएगी।

साथ ही, यदि एक टिकट की पुष्टि नहीं होती है, तो अवरुद्ध राशि का उपयोग दूसरी टिकट बुक करने के लिए किया जा सकता है। इसका मतलब तेज रिफंड भी होगा।

आईआरसीटीसी के अनुसार, ऑटोपे सुविधा पूर्व अधिकृत आदेश के माध्यम से टिकट बुकिंग की उच्च विश्वसनीयता सुनिश्चित करती है क्योंकि यह बुकिंग के समय भुगतान साधन विवरण में उपयोगकर्ता के समय को कम करती है।

“उपयोगकर्ता का बैंक खाता तभी डेबिट होगा जब सिस्टम पीएनआर (यात्री नाम रिकॉर्ड) उत्पन्न करेगा। ऑटोपे अधिक फायदेमंद है जहां 'बर्थ चॉइस नॉट मेट' या 'नो रूम' परिदृश्यों के कारण उपयोगकर्ता के बैंक खाते से भुगतान की कटौती के बाद भी टिकट बुक नहीं होता है," आईआरसीटीसी के बयान में कहा गया है।

बयान में कहा गया है, "यह उपरोक्त मामलों में ग्राहकों को वित्तीय स्वतंत्रता देता है, जहां ग्राहक आईआरसीटीसी से अपने बैंक खाते में रिफंड राशि जमा करने की चिंता किए बिना उसी / अगले दिन बाद की बुकिंग करना चाहते हैं।"

IRCTC Cancellation charges of e-Tickets before the chart preparation of trains -

आईआरसीटीसी के मुताबिक, काटी गई राशि कैंसिलेशन के समय और कैंसिलेशन के समय ट्रेन टिकट की स्थिति पर आधारित होती है।

1. यदि एक कन्फर्म टिकट ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से 48 घंटे पहले ऑनलाइन रद्द किया जाता है, तो टिकटों की श्रेणी के लिए न्यूनतम प्रति यात्री फ्लैट रद्दीकरण शुल्क इस प्रकार हैं:

एसी फर्स्ट क्लास या एग्जीक्यूटिव क्लास के लिए 240 रुपये काटे जाएंगे एसी टू-टियर या फर्स्ट क्लास के लिए 200 रुपये काटे जाएंगे एसी थ्री टियर या एसी चेयर कार या एसी थ्री इकोनॉमी क्लास के लिए 180 रुपये काटे जाएंगे स्लीपर क्लास के लिए 120 रुपए कटेंगे द्वितीय श्रेणी के लिए 60 रुपये निर्धारित किए जाएंगे

2. यदि एक कन्फर्म ट्रेन टिकट ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से 48 घंटे की अवधि के भीतर और 12 घंटे तक रद्द किया जाता है, तो रद्दीकरण शुल्क ऊपर उल्लिखित न्यूनतम फ्लैट दर के अधीन किराए का 25 प्रतिशत होगा, साथ ही सभी एसी क्लास पर जीएसटी लागू।

3. यदि कन्फर्म ट्रेन टिकट 12 घंटे की अवधि के भीतर और ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से चार घंटे पहले तक ऑनलाइन रद्द किया जाता है, तो रद्दीकरण शुल्क न्यूनतम रद्दीकरण दर के अधीन, जीएसटी के साथ किराए का 50 प्रतिशत होगा। सभी एसी कक्षाओं के लिए लागू।

4. आईआरसीटीसी ने कहा कि कन्फर्म रिजर्वेशन वाले ट्रेन टिकटों पर किराए की कोई वापसी स्वीकार्य नहीं होगी, अगर टिकट ऑनलाइन रद्द नहीं किया जाता है या ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से चार घंटे पहले तक टीडीआर ऑनलाइन दर्ज नहीं किया जाता है।

How to cancel IRCTC e-ticket online (आईआरसीटीसी का ई-टिकट ऑनलाइन कैसे कैंसिल करें)-

आईआरसीटीसी की ई-टिकटिंग वेबसाइट पर जाएं। लॉगिन स्क्रीन पर अपने सही उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड के साथ लॉग इन करें। My Transactions' पर जाएं और My Account मेन्यू के तहत 'Booked Ticket History' लिंक पर क्लिक करें। बुक किए गए टिकट प्रदर्शित किए जाएंगे। रद्द करने के लिए टिकट का चयन करें और 'टिकट रद्द करें' पर क्लिक करें। जिन यात्रियों के टिकट कैंसिल किए जाने हैं, उन्हें चुनकर कैंसिलेशन शुरू करें यात्री के नाम से पहले चेक बॉक्स का चयन करें और 'टिकट रद्द करें' बटन पर क्लिक करें एक पुष्टिकरण पॉप-अप प्रदर्शित किया जाएगा। रद्दीकरण की पुष्टि करने के लिए 'ओके' बटन का चयन करें। सफलतापूर्वक रद्द करने पर, रद्द करने की राशि काट ली जाएगी और धनवापसी राशि स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी। रद्द करने के लिए एक पुष्टिकरण संदेश मोबाइल नंबर (बुकिंग के समय प्रदान किया गया) पर भेजा जाएगा। रद्द करने के लिए एक पुष्टिकरण मेल आईआरसीटीसी के साथ पंजीकृत ईमेल आईडी पर भेजा जाएगा। आंशिक रद्दीकरण के मामले में, यात्री को उन यात्रियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक आरक्षण पर्ची (ईआरएस) का एक नया प्रिंटआउट प्राप्त करना चाहिए जो अपनी यात्रा जारी रख रहे है।   रेलवे जैसा की आप जानते है हमेसा इसके चार्जेज में और ट्रेनों में बदलाव होते रहते है क्योकि भारत सरकार का उपक्रम है और इसके लिए बाकायदा बजट भी पेश होता है। हमने इस लेख हर तरह के चार्जेज को कवर करने की कोशिश की है। अगर आपको हमारे लेख पसंद आये तो हमे अपना प्यार दे।