#खाता लेखा

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निर्यात कंपनी || लेखा नौकरी ll वरिष्ठ लेखाकार नौकरियां || मिंटू पार्क || बंदेल || पश्चिम बंगाल

अपने सपनों की नौकरी अनलॉक करें!

इस जॉब पोस्ट में, हम "आदर्श करियर ज़ोन" में गोता लगाते हैं, जो आपके लिए सही पेशा खोजने के रहस्यों को उजागर करता है!

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कंपनी के बारे में: कंपनी समूह वर्तमान में तीन प्रसंस्करण संयंत्र संचालित करता है जिन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य और स्वच्छता मानकों को पूरा करने के लिए पिछले कुछ वर्षों में लगातार उन्नत और पुन: तैयार किया गया है। उनकी सुविधाएं 24 घंटे की अवधि में 100 मीट्रिक टन ब्लॉक फ्रोजन, ब्लास्ट फ्रोजन, समुद्री भोजन और आईक्यूएफ उत्पादों को संसाधित करने, पैक करने ��र स्टोर करने की क्षमता रखती हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए ध्या�� रखा जाता है कि गुणवत्तापूर्ण उत्पादों का उत्पादन हो और मात्रा केवल मात्रा निर्धारित करने का विषय रह जाए।

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वेतन पैकेज: एक महीने में 20 हजार से 25 हजार रुपये

नौकरी का प्रकार: पूर्णकालिक

नौकरी का विवरण

* बैलेंस शीट बनाना और बनाए रखना।

* खाता विवरण प्रबंधित करना।

* स्टॉक रखरखाव चालान बिलिंग उपस्थिति और वेतन प्रेषण जीएसटी।

* दैनिक राजस्व और अन्य संख्याएँ रिकॉर्ड करें।

* यह 5 से 6+ वर्ष के अनुभव वाले उम्मीदवारों के लिए एक पूर्णकालिक लेखाकार की नौकरी है।

इस वरिष्ठ लेखाकार नौकरी के बारे में अधिक जानकारी

• दिए गए वरिष्ठ लेखाकार नौकरी से संबंधित सभी उत्तर प्राप्त करने के लिए कृपया अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों को देखें।

• इस वरिष्ठ लेखाकार नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए पात्रता मानदंड क्या हैं?

• उत्तर: उम्मीदवार को बी.कॉम स्नातक और उससे ऊपर होना चाहिए और उसके पास 5 से 6+ वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

• इस नौकरी की भूमिका के लिए आप कितना वेतन प्राप्त कर सकते हैं?

• उत्तर: आप प्रति माह 20000 -  25000 के वेतन की उम्मीद कर सकते हैं जो आपके साक्षात्कार पर निर्भर करता है। यह कोलकाता और बंदेल में एक पूर्णकालिक नौकरी है।

• इस वरिष्ठ लेखाकार नौकरी के लिए कितने कार्य दिवस हैं?

• उत्तर: इस वरिष्ठ लेखाकार नौकरी में 6 कार्य दिवस होंगे।

• क्या यह घर से काम करने वाली नौकरी है?

• उत्तर: नहीं, यह घर से काम करने वाली नौकरी नहीं है और इसे ऑनलाइन नहीं किया जा सकता है।

• इस वरिष्ठ लेखाकार की भूमिका के लिए कितने पद खाली हैं?

• उत्तर: 2 वरिष्ठ लेखाकार की तत्काल रिक्तियां हैं।

• इस नौकरी के लिए कौन आवेदन कर सकता है?

• उत्तर: महिला या पुरुष उम्मीदवार इस लेखाकार नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं।

• इस वरिष्ठ लेखाकार नौकरी का समय क्या है?

• उत्तर: इस वरिष्ठ लेखाकार नौकरी का समय 09:30 AM - 06:30 PM है।

पूरक वेतन: वार्षिक बोनस

कार्य स्थान: बंदेल या कोलकाता

इस कंपनी में बंदेल में आवास उपलब्ध है

योग्यता: B.com(या) डिग्री

* टिप्पणी:-

यह वीडियो बांग्ला और अंग्रेजी भाषा में भी उपलब्ध है। आप इसे अंग्रेजी और बंगाली आवाज़ में किसी दूसरे वीडियो में सर्च करके देख सकते हैं।

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विक्रय बही और विक्रय खाते में अंतर

दोस्तों विक्रय बही लेखांकन की वह पुस्तक होती है। जिसमें केवल उधार बिक्री का लेखा किया जाता है। इसके विपरित देखा जाए तो विक्रय खाते में नगद और उधार दोनों का लेखा किया जाता है। इसके अलावा भी विक्रय बही और विक्रय खाता मे बहुत से अन्तर होते हैं। जिसकी चर्चा हम इस पोस्ट मे करने वाले है। इसलिए आप से निवेदन है कि Post को शुरू से End तक जरूर पढ़े। विक्रय बही और विक्रय खाते में अंतर विक्रय बही और विक्रय…

[wnewsguru]

गांव से दिल्ली तक यूपी के मजदूर का लेखा-जोखा, आईटी की नज़र में

दिल्ली में मजदूरी करने वाले शिव प्रसाद निषाद के नाम से आईसीआईसीआई और एक्सिस बैंक में खाता खोलकर 221 करोड़ रुपये जमा कर दिए गए। उत्तर प्रदेश के बस्ती के बरतनिया गांव में घर पर आयकर का नोटिस पहुंचा तो उन्हें जानकारी हुई।दिल्ली से आनन-फानन गांव पहुंचे शिव प्रसाद मंगलवार को आयकर विभाग कार्यालय गए तो अधिकारियों ने आईसीआईसीआई और एक्सिस बैंक के खातों का विवरण दिया।

[lokkesari]

ऋषिकेश-नीलकंठ महादेव रोपवे परियोजना का निर्माण लोक निजी सहभागिता (पी०पी०पी० मोड) पर किये जाने के सम्बन्ध में निर्णय

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ऋषिकेश-नीलकंठ महादेव रोपवे परियोजना का निर्माण लोक निजी सहभागिता (पी०पी०पी० मोड) पर किये जाने के सम्बन्ध में निर्णय

देहरादून / आज उत्तराखंड कैबिनेट द्वारा लिया गए महत्वपूर्ण निर्णय राज्य में कलस्टर आधारित छोटे पॉलीहाउस (Naturally Ventilated) में सब्जी एवं फूलों की खेती की योजना के संबध में निर्णय। नाबार्ड की आर0आई0डी०एफ० योजनान्तर्गत क्लस्टर आधारित 100 वर्गमीटर आकार के 17648 पॉलीहाउस स्थापना हेतु रू0 304 करोड़ स्वीकृत किये गये है, जिसमें कृषकों को 70 प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा। इसके अन्तर्गत राज्य के लगभग 01 लाख कृषकों को प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से स्वरोजगार के साधन प्राप्त होने के साथ-साथ उनकी आय में भी वृद्धि हो सकेगी, जिससे सामाजिक एवं आर्थिक स्तर मे सुधार होगा तथा पर्वतीय क्षेत्रों में होने वाले पलायन में भी कमी आयेगी एवं सब्जियों के उत्पादन में 15 प्रतिशत व फूलों के उत्पादन में 25 प्रतिशत तक की वृद्धि होगी।

भारत सरकार द्वारा निर्गत तिब्बतन पुनर्वास नीति-2014 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा मौजा तरला नांगल, देहरादून में फैले हुए गरीब तिब्बतन शरणार्थीयों को आवास उपलब्ध कराने के लिए आवासीय योजना हेतु निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराई गयी है। मौजा तरला नांगल स्थित उक्त भूमि पर गरीब तिब्बतन शरणार्थियों के लिए प्रस्तावित आवासीय योजना में शमन मानचित्र संख्या- एसआर-0277/ 20.21 मैजर नोरबू संयुक्त सचिव एफडेबल हाउसिंग फार तिब्बतन रिफ्यूजी रिहैबीटेसन में विद्यमान निर्माण की प्रशमन / स्वीकृति के क्रम में आंकलित धनराशि रूपये 65,71,068.00 में छूट प्रदान किये जाने का निर्णय।

ऋषिकेश-नीलकंठ महादेव रोपवे परियोजना का निर्माण लोक निजी सहभागिता (पी०पी०पी० मोड) पर किये जाने के सम्बन्ध में निर्णय।

��िदेशालय विभागीय लेखा क�� अन्तर्गत वित्तीय परामर्शदाता, जिला पंचायत कार्यालय उधमसिंह नगर, बागेश्वर, रूद्रप्रयाग तथा चम्पावत जनपदों में सहायक लेखाकार का पद सृजित न होने के कारण उक्त कार्यालयों में शासकीय कार्यों के सुचारू रूप से सम्पन्न किये जाने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। उक्त समस्या के निराकरण हेतु विभागीय लेखा में लेखाकार के कुल 21 सृजित पदों में निदेशालय एवं कैम्प कार्यालय के लिये सृजित 08 रिक्त पदों में से 04 रिक्त पदों को डाउनग्रेड कर सहायक लेखाकार के पदों में परिवर्तित करते हुए वित्तीय

परामर्शदाता, जिला पंचायत कार्यालय उधमसिंहनगर, बागेश्वर, रूद्रप्रयाग तथा चम्पावत हेतु क्रमशः एक-एक पद आवंटित किये जाने का निर्णय।

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के ढाँचे में अस्थाई (निःसंवर्गीय) 30 पदों के सृजन का निर्णय ।

राज्य की बंद पड़ी चीनी मिल गदरपुर की भूमि को सर्किल रेट अथवा बाजार मूल्य पर विक्रय किये जाने के संबंध में मा0 मंत्रिमण्डल की दिनांक 27 जुलाई 2022 को सम्पन्न बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में दिनांक 17 अगस्त 2022 एवं दिनांक 23 मार्च 2023 को सम्पन्न बैठक में हुये विचार विमर्शाेपरान्त गदरपुर चीनी मिल की भूमि को कय किये जाने हेतु सिडकुल / औद्योगिक विकास विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में सिडकुल को विक्रय कर लिया जाए तथा गदरपुर चीनी मिल की भूमि के विक्रय से प्राप्त धनराशि का सिडकुल द्वारा बैंक खाता खोला जाय तथा सिडकुल के ऑफर प्रपोजल से अधिक धनराशि प्राप्त होने पर प्राप्त अधिक धनराशि को राज्य सरकार / गदरपुर चीनी मिल के कस्टोडियन उत्तराखण्ड शुगर्स को वापस किये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी।

जनपदों में कई बार जिला योजना समिति की बैठकों में निर्धारित गणपूर्ति (1/2 सदस्य उपस्थित) न होने के कारण जिला योजना समिति की बैठकें बार बार स्थगित होने के फलस्वरूप विकास सम्बन्धी कार्यों में उत्पन्न होने वाली कठिनाईयों को दूर करने के उद्देश्य से राज्य में लागू उत्तराखण्ड जिला योजना समिति नियमावली, 2010 के नियम 29 (गणपूर्ति) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित कर गणपूर्ति हेतु कुल सदस्यों की संख्या 1/2 के स्थान पर 1/3 सदस्यों तथा प्रथम बार गणपूर्ति न होने की दशा में स्थगित बैठक के लिए कम से कम 1/4 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य किये जाने हेतु उत्तराखण्ड जिला योजना समिति (संशोधन) नियमावली 2023 प्रख्यापित किये जाने के प्रस्ताव को दी गई मंजूरी।

राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राजकीय राजमार्ग तथा समस्त स्थानीय निकाय चिन्हित मार्गों के Right of Way के दोनों किनारों से मार्ग के दोनों और पर्वतीय क्षेत्रों में 50 मीटर एवं मैदानी क्षेत्रों में 100 मीटर की हवाई दूरी तक सभी प्रकार के निर्माणों के मा��चित्रों की स्वीकृति अनिवार्य होगी। इस चिन्हित क्षेत्र से बाहर, एकल आवासीय निर्माण जिनका भूखण्ड क्षेत्रफल 250 वर्गमीटर तक हो तथा अधिकतम ऊंचाई 9.00 मीटर तक हो तथा समस्त गैर एकल आवासीय निर्माण जिनका भूखण्ड क्षेत्रफल 50 वर्गमीटर तक एवं ऊंचाई 6.00 मीटर तक हो, मानचित्र स्वीकृत स्वप्रमाणन / शपथ पत्र के द्वारा किये जायेंगे। एम०डी०आर०/ ओ०डी०आर० मार्ग, चिन्हित मार्गों के Right of Way के दोनों किनारों से मार्ग के दोनों ओर पर्वतीय क्षेत्रों मे 50 मीटर एवं मैदानी क्षेत्रों में 100 मीटर की हवाई दूरी तक सभी प्रकार के निर्माणों के मानचित्रों की स्वीकृति अनिवार्य होगी। प्राधिकरण को प्राप्त होने वाले शुल्क यथा उप विभाजन शुल्क, विकास शुल्क, पर्यवेक्षण शुल्क इत्यादि पर वर्तमान दरों के सापेक्ष 50 प्रतिशत की छूट प्रदान किये जाने की स्वीकृति।

सिंचाई विभाग के अन्तर्गत शोध अधिकारी/सहायक शोध अधिकारी के पदों का विभागीय संरचनात्मक ढांचे में निर्धारण किये जाने की स्वीकृति।

मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीताल द्वारा दिनांक 12.11.2021 को पारित अंतरिम आदेश के दृष्टिगत नगर पंचायत सिरौंलीकलां के गठन सम्बन्धी अधिसूचना को वापस लिये जाने का निर्णय।

कैबिनेट द्वारा निर्णय लिया गया कि प्रदेश में बैंकों के साथ ऐसे लेखपत्र जिनका पंजीकरण किया जाना अनिवार्य नहीं था, को डिजिटल / विधिक रूप में लागू किये जाने हेतु उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त ई-स्टाम्प सम्बन्धी नियमों में संशोधन किया जा रहा है। उक्त संशोधन के उपरांत बैंक एवं आम जनता को निम्न सुविधायें प्राप्त होगी- हितधारकों को बैंक ऋण, बैंक गारण्टी, बन्धक इत्यादि के लिये स्टाम्प विक्रेता से स्टाम्प कय नहीं करना पड़ेगा। उक्त डिजिटल ई-स्टाम्प प्रणाली से बैंक सम्बन्धी कार्यवाही बैंक के पटल पर ही सम्पादित हो जायेगी। डिजिटल ई-स्टाम्प प्रणाली के माध्यम से स्टाम्प कय की सुविधा बैंक को अपने ही परिसर में उपलब्ध होगी। उक्त प्रणाली के प्रवृत्त होने के पूर्व बैंक ऋण इत्यादि में प्रयुक्त होने वाले स्टाम्प का विवरण विभाग को उपलब्ध नहीं होता था। डिजिटल ई-स्टाम्प प्रणाली के पश्चात् बैंक में प्रयुक्त होने वाले अभिलेख यथाविधि स्टाम्पिंग होंगे, जिससे विभाग की आय में भी वृद्धि होगी एवं स्टाम्प का लेखा उचित तरीके से संकलित होगा। उक्त प्रक्रिया के सरलीकरण के फलस्वरूप जनहित में EODB प्रणाली को बल मिलेगा।

आपदा के कारण कार्य की संवेदनशीलता, तात्कालिकता एवं जिलाधिकारी चमोली द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या-1084/2021 के अन्तर्गत ‘जनपद चमोली के मुख्यालय गोपेश्वर में हल्दापानी लॉ कॉलेज के निकट भू-धंसाव एवं भूस्खलन की रोकथाम हेतु सुरक्षात्मक कार्य’ की प्रथम बार निविदा में सफल एकल निविदादाता के साथ अनुबन्ध गठित करने हेतु अनुमति प्रदान करने के सम्बन्ध में मा० मुख्यमंत्री जी द्वारा विचलन के माध्यम से अनुमोदन प्रदान किया गया था। मंत्रिमण्डल द्वारा इसका अनुमोदन दिया गया है।

उत्तराखण्ड में आधारभूत ढांचाग�� अर्थव्यवस्था के समग्र विकास को गति प्रदान करने हेतु उत्तराखण्ड निवेश और आधारित संरचना विकास बोर्ड Uttarakhand Investment and Infrastructure Development Board ¼UIIDB½ गठन के संबंध में उत्तराखण्ड निवेश और आधारित संरचना (विकास एवं विनियम) अध्यादेश, 2023 को मंजूरी।

उपनल के माध्यम से प्रायोजित कार्मिकों को दिये जाने वाले त्रैमासिक प्रोत्साहन भत्ते को प्रतिमाह भुगतान किये जाने का निर्णय।

राज्य में संचालित जी०एस०टी० ग्राहक ऑनलाईन ईनाम योजना ‘बिल लाओ ईनाम पाओ’ का एक साल के लिए विस्तार दिये जाने की स्वीकृति।

उत्तराखण्ड राज्य में बिक्री की जाने वाली विदेशी मदिरा पर वर्तमान में 20 प्रतिशत की दर से वैट कर वसूल किये जाने की व्यवस्था है जो कि राज्य के सीमावर्ती राज्यो में प्रचलित दरों से अधिक है जिसके परिणाम स्वरूप राज्य में बिक्री की जाने वाली विदेशी मदिरा का मूल्य सीमावर्ती राज्यो से अधिक होता है। जिससे राज्य में अवैध मदिरा की बिक्री होने की सम्भावना बनी रहती है। जिससे राज्य की राजस्व प्राप्ति पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उक्त को दृष्टिगत रखते हुए आबकारी विभाग द्वारा उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली, 2023-24 निर्गत की गयी है। जिसके प्रस्तर 12.1 में विदेशी मदिरा के मूल्य को कम करते हुए निर्धारण किये जाने हेतु सूत्र का उल्लेख किया गया है। जिसमें विभिन्न घटको के साथ ही राज्य में विदेशी मदिरा पर लगने वाले वाणिज्य कर की दर 12 प्रतिशत का उल्लेख किया गया है। उक्त उत्तराखण्ड आबकारी नीति, 2023-24 दिनांक 01 अप्रैल, 2023 से राज्य में लागू की गयी है। इस व्यवस्था को भी दी गई मंजूरी।

प्रारम्भिक शिक्षा की गुणवत्ता के अन्तर्गत शिक्षण अधिगम हेतु अनुकूल वातावरण तैयार किये जाने हेतु राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों के मध्य उत्कृष्ट विद्यालय (Centre for excellence) स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। इसमें 05 की.मी. की परिधि में राज्य के 603 प्राथमिक तथा 76 उच्च प्राथमिक स्कूलों को उत्कृष्ट विद्यालयों मे रूप में विकसित एवं सुविधा सम्पन्न बनाये जाने पर दी गई सहमति।

पर्यटन विभाग के अन्तर्गत संचालित दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास (होमस्टे) विकास योजना में निर्णय लिया गया कि अब नगर निगम एवं नगरपालिका क्षेत्रों में संचालित होम स्टे योजना सब्सिडी नही दिये जाने पर सहमति। ग्रामीण एवं अन्य क्षेत्रों हेतु योजना पूर्ववत रहेगी।

तकनीकी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संचालित 06 इंजीनियरिंग संस्थानों कमशः प्रौद्योगिकी संस्थान, गोपेश्वर, महिला प्रौद्योगिकी संस्थान, देहरादून, डा. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी संस्थान, टनकपुर, नन्ही परी सीमान्त प्रौद्योगिकी संस्थान, पिथौरागढ एवं टी. एच. डी.सी. – आई.एच.ई.टी. नई टिहरी तथा बौन इंजीनियरिंग कालेज, उत्तरकाशी को As is where is basis के आधार पर ��ीर माधों सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, देहरादून के अधीन कैम्पस कालेज के रुप में संचालित किये जाने की कतिपय शर्ताे के अधीन मा० मंत्रिमण्डल द्वारा अनुमति प्रदान की गयी है। उक्त के फलस्वरुप सभी स्ववित्त पोषित संस्थानों को राज्य सरकार से वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जायेगी तथा सभी स्ववित्त पोषित संस्थानों में बी. ओ.जी. यथावत कार्य करती रहेगी।

नैनीसैनी हवाई अड्डा पिथौरागढ का संचालन वायुसेना द्वारा लिये जाने का निर्णय। जब तक वायुसेना द्वारा इसका विधिवत संचालन नही किया जाता तब तक इसके संचालन हेतु एयर पोर्ट अथॉरिटी से एम.ओ.यू. किये जाने की स्वीकृति।

गैरसैण में आयोजित हुये विधान सभा सत्र के सत्रावसान का कैबिनेट द्वारा किया गया औपचारिक अनुमोदन।

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CGPSC State Service Recruitment 2022 for 189 Post, Age, Eligibility,

CGPSC State Service Recruitment 2022 for 189 Post, Age, Eligibility,

सीजीपीएससी राज्य सेवा भर्ती 2022 नायब तहसीलदार, अधीनस्थ लेखा सेवा अधिकारी, प्रशासनिक सेवा परीक्षा तिथि, रिक्ति विवरण, शैक्षिक योग्यता, आयु, शुल्क, चयन प्रक्रिया http://www.psc.cg.gov.in पर। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने नायब तहसीलदार, सीजी अधीनस्थ खाता सेवा अधिकारी, आबकारी उप निरीक्षक के पदों के लिए सीजीपीएससी राज्य सेवा भर्ती 2022 अधिसूचना जारी की है। हम इस लेख में सीजीपीएससी राज्य सेवा परीक्षा…

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वीडियो पर रिपोर्ट दर्ज करें, वीडियो को कैसे दर्ज करें! ये पूरी तरह से फॉलो करें

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सपनामा पनि एमसीसीमा हस्ताक्षर हुँदैन

काठमाडौं, फागुन ११ (पीटीआई) अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनअन्तर्गत अमेरिकाबाट प्रदान गर्ने प्रस्तावित अनुदान सहायतालाई फागुन २८ गतेसम्म अनुमोदन गर्न आग्रह गरेको छ ।अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले बिहीबार प्रधानमन्त्री शेरसँगको छुट्टाछुट्टै कुराकानीमा उक्त विषय उठाएका हुन् । बहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ��ली ।

मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन, जसले आफैलाई एक स्वतन्त्र विदेशी सहायता एजेन्सीको रूपमा बिल गर्दछ, वास्तवमा अमेरिकी सरकारको प्रशासन अन्तर्गत छ। यसको सञ्चालक समितिमा अध्यक्ष, राज्य सचिव, उप-अध्यक्ष, कोष सचिव, साथै व्यावसायिक वार्ताकारहरू, अन्तर्राष्ट्रिय विकास एजेन्सी (USAID) का प्रशासक, कार्यकारी निर्देशक, र राष्ट्रपतिबाट प्रत्यक्ष नियुक्त भएका चार निजी क्षेत्रका जनप्रतिनिधि। यद्यपि, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँग आफ्नो सहायता परियोजनाहरूको कार्यान्वयन, निलम्बन र अन्त्य गर्ने निर्णय गर्ने अधिकार छ। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको नियमहरू अनुसार, संयुक्त राज्यले कुनै पनि समयमा प्राप्तकर्ता देशमा "मिलेनियमको पालना नगर्न" भर पर्न सक्छ। कर्पोरेशनको लोकतन्त्र र स्वतन्त्रताका सिद्धान्तहरूलाई चुनौती दिनुहोस्, संयुक्त राज्यलाई हानि गर्ने गतिविधिहरूमा संलग्न हुनुहोस्। परियोजना निलम्बन वा समाप्त गर्ने निर्णय राष्ट्रिय सुरक्षा हित र प्रमुख घरेलु नीति परिवर्तनहरूको आधारमा गरिएको थियो, जसले संयुक्त राज्यलाई हस्तक्षेप गर्न सर्तहरू प्रदान गरेको थियो। सहयोगको नाममा आन्तरिक मामिला यस पटक, राजनीतिक दलहरूको घुमाउरोले पनि सम्झौता कार्यान्वयनमा असर नपर्ने सुनिश्चित गर्न, संयुक्त राज्य अमेरिकाले सम्झौता कार्यान्वयन हुनु अघि नेपाली प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन गर्न आवश्यक छ। यो सम्झौता प्रतिनिधि सभाबाट पारित हुनु भनेको सहायता सम्झौताले नेपालको कानुन जस्तै हैसियत प्राप्त गर्ने हो र नेपालले यसअघि संसदबाट पारित गर्नुपर्ने सहायता सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छैन।

यसबाहेक, सम्झौताका धेरै उपधाराहरूले दुई पक्षहरू बीच असमान स्थिति र नेपालको सार्वभौम हितलाई हानि पुर्‍याउँछन्। एमसीसी सम्झौता नेपालमा व्यापक सहमतिमा पुग्न नसक्नुको मुख्य कारण हो र पारित भयो: 1. मिलेनियम च्यालेन्ज कम्पनी सम्झौता नेपालको आन्तरिक कानून भन्दा उच्च छ। सम्झौताको धारा ७ को उपधारा ७.१ मा सम्झौता र नेपालको कानुनबीच बाझिएमा सम्झौताका सर्तहरू लागू हुने उल्लेख छ। अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 2, 3, र 4, यदि संयुक्त राज्य अमेरिकाले वर्तमान वा भविष्यका अमेरिकी कानूनहरू उल्लङ्घन गर्दछ, अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको उल्लङ्घन गर्ने गतिविधिहरू सञ्चालन गर्दछ, वा संयुक्त राज्य मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन ऐन मामिलामा अनुपयुक्त मानिने गतिविधिहरू सञ्चालन गर्दछ भने, सम्झौता तोडिनेछ। अर्थात्, यो परियोजनाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन ऐन जस्ता अमेरिकी कानुनहरू मात्र नभई भविष्यका अमेरिकी कानुनहरूको पनि पालना गर्नुपर्छ। 2. नेपालले बौद्धिक सम्पदा अधिकार त्याग्नुपर्छ। धारा ३ को उपधारा ३.२ ले नेपालमा निर्माण भएको MCC परियोजनाको बौद्धिक सम्पदा अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनको रहेको र नेपाल सरकारलाई यो दाबी गर्ने अधिकार छैन भनी उल्लेख गरेको छ । 3. MCC परियोजनाहरूका लागि कर, भन्सार, शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्य करहरूबाट छुट। धारा २ को दफा २.८ मा परियोजनासँग सम्बन्धित सबै प्रकारका भन्सार महसुल, आयात महसुल, निकासी महसुल, उपभोग कर, वस्तु कारोवार कर, मूल्य अभिवृद्धि कर–विभिन्न निकायले सङ्कलन गर्ने वस्तुमा छुट दिएको उल्लेख छ । करदाताले थाहा पाएको मितिबाट ३० दिनभित्र कर बुझाउनुपर्छ, अन्यथा ढिलो भुक्तानी शुल्क लाग्नेछ। 4. सम्झौतामा भारतको सहमति आवश्यक छ। उक्त प्रसारण लाइन भारतको गोर्खाबुलसम्म पुगेर भारतमा बिजुली निर्यात गर्नेछ । द्विपक्षीय सम्झौताहरूले तेस्रो पक्षहरूलाई सन्दर्भ गर्नु हुँदैन। यदि सम्झौतामा तेस्रो पक्ष देश हो भने, सम्झौता द्विपक्षीय सम्झौता होइन, तर त्रिपक्षीय सम्झौता हो। 5. संयुक्त राज्यले एकपक्षीय रूपमा सम्झौतालाई इच्छामा तोड्न सक्छ। अमेरिकाले सम्झौता तोड्न चाहेमा ३० दिन अगावै नेपाल सरकारलाई लिखित सूचना दि��र एकतर्फी रुपमा सम्झौताको केही अंश वा सम्पूर्ण टुङ्गो लगाउन सक्नेछ । तर, नेपालले ठेक्का तोड्न चाहेमा ३० दिन अगावै अमेरिकी पक्षलाई जानकारी गराउनु पर्ने मात्र होइन, अमेरिकी पक्षको सहमति पनि लिनुपर्ने हुन्छ । 6. खाता लेखा परीक्षणको लागि अमेरिकी कम्पनी जिम्मेवार छ। धारा 3 को खण्ड 3.8 ले बताउँछ कि परियोजना खाताहरूको लेखा परीक्षण गर्न संयुक्त राज्य सरकारको स्वीकृति आवश्यक छ। दुवै पक्षले संयुक्त पुँजी योगदान गर्छन्, तर खाता प्रणाली एकपक्षीय छ। 7. MCC परियोजनाहरूमा विदेशी कामदारहरूले नेपालमा कानून भङ्ग गरे पनि कारबाही गरिने छैन। नेपाल सरकारलाई संयुक्त राज्य सरकार वा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनका कुनै पनि कर्मचारी वा प्रवासी अधिकारीलाई सम्झौता बमोजिमको गतिविधि वा मध्य��्थताबाट हुने नोक्सान वा हानिको लागि कानूनी रूपमा उत्तरदायी बनाउने अधिकार छैन र उनीहरूले अपराध गरे पनि उन्मुक्ति पाउनेछन्। । 8. MCC परियोजनाको निर्माण अवधि अनिश्चित छ। माथिका उपधाराहरूले विभिन्न बहानामा एमसीसी सम्झौतालाई निरन्तरता दिएको देख्न सकिन्छ। कुनै पनि गम्भीर देशमा व्यक्तिगत स्वार्थ वा तिनको पछाडि विदेशी पुँजीको स्वार्थले राष्ट्रिय स्वार्थलाई ओझेलमा पार्न असम्भव छ, अन्यथा त्यो देश देशद्रोही हुनेछ ।

It seems like a lot of non Indians are unaware of this but hey INDIA DOES NOT HAVE A NATIONAL LANGUAGE, We have 22 OFFICIAL LANGUAGES and 40 other yet to be recognized regional languages.

Next time dont ask an Indian if they can speak something in Indian language because sweety we have 22, and most of us can speak like 5 of them (I can and that is excluding English, because I grew up around people from multiple states, yes I'm flexing)

You don't have to know names of all of those languages (because that is a ridiculous expectation to have) but here are a few tips:

1) Hindi is not our national language

2) Each language is distinct and doesn't overlap the other apart from two or three words in some languages

3) Languages differ statewise, so maybe ask them which state they belong to and then what language they speak.

Also we have overlapping languages with our neighbors

Punjabi/Sindhi/Urdu - Pakistan (Urdu and Hindi is understood by people of both nations)

Tamil - Sri Lanka

Bengali - Bangladesh

Devanagri script is used by Nepal and India and hence people of Nepal are able to read and somewhat understand Hindi as well over and above their own language.

You travel from North to South in India and the people may not understand each other just one state apart or there are linguistic barriers between neighboring states, and we have acknowledged that difference and frankly I see it at as a strength.

You can make fun of our accent all you want but know this, we speak one language more than you by the time we are 5 and can win against you in a debate in four languages including yours by the time we are 7.

I'm tired of the ignorance, like I said you don't need to know the names of all languages but please know that not every Indian can speak the language that you may have found to be Indian (which is mostly Hindi).

Ask us and we will happily tell you just because you showed us that courtesy.

P. S. I know there are like 1600 languages and dialects in India but I used the constitution for reference.

Additions and corrections to the post are welcome by other Desis (south Asians).

[bittudk]

सज्जन मनुष्य

सज्जन मनुष्य यह शब्द बार बार सुनने में आता है। जब से मनुष्य जन्म लेता है तब से लेकर उसके मृत्यु होने तक प्रत्येक व्यक्ति यह चाहता है कि यह शब्द उसके नाम से जुड़ा रहे। उसके सभी मित्र और रिश्तेदार तथा उसके शुभचिंतक सभी उसे एक सज्जन व्यक्ति हीं समझे। मनुष्य के गुरुजन और उसके सभी शुभचिंतक आरंभ से ही मनुष्य को इसके लिए प्रेरित करते रहते हैं।

किंतु मैंने अनुभव में यह पाया है कि सज्जन व्यक्ति सदैव चापलूस किस्म के लोगों से घिरा हुआ होता है। सज्जन व्यक्ति के शत्रु बहुत होते हैं और सज्जन व्यक्ति कभी अपने शत्रुओं और मित्रों को पहचान नहीं पाता क्योंकि वह अपने शांत स्वभाव के कारण और सहज स्वभाव के कारण सभी को अपना मित्र मान बैठता है। और फिर उसकी जिंदगी में ऐसा दिन और ऐसा क्षण भी आता है जब वह नितांत अकेला पड़ जाता है कोई भी उसकी सहायता के लिए उपलब्ध नहीं होता और जो उपलब्ध होता भी है वह भी किसी ना किसी प्रकार से उस सज्जन व्यक्ति का शोषण हीं करता है। दोगले और चापलूस किस्म के लोगों के कारण सज्जन व्यक्ति की स्थिति कुछ इस प्रकार की हो जाती है कि उसकी सहायता अगर स्वयं भगवान भी करना चाहें तो नहीं कर पाते। सज्जन व्यक्ति अपनी जिंदगी में बार बार धोखे खाता है बार बार उसके लिए षड्यंत्र रचे जाते हैं और वह इसे अपनी किस्मत का लेखा मानकर जिंदगी भर बर्दाश्त करता रहता है। इतना सब सज्जन व्यक्ति की जिंदगी में होना आम बात है तो फिर क्यों व्यक्ति सज्जन बनना चाहेगा?

मैंने अभी तक ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जिनके साथ इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं वह भी आमतौर पर बहुत सीधे-साधे और सज्जन किस्म के व्यक्ति थे। आपको भ��� इतिहास में ऐसे अनेकों व्यक्ति मिलेंगे जो अपने कार्यकाल में जीवन काल में बहुत ही ज्यादा सज्जन थे किंतु फिर भी उनकी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा दुख और परेशानी भरी पड़ी थी। शायद यह संसार सीधे और सज्जन लोगों का दुश्मन है इसीलिए वह इस प्रकार के लोगों का शोषण करता है और जब तक करता रहता है जब तक कि वह पूरी तरीके से बर्बाद ना हो जाए और उनका प्राण अंत ना हो जाए। इस प्रकार के सज्जन लोगों को कोई क्यों सहायता प्रदान नहीं करता? क्यों वह अपने इस गुण के कारण जीवन भर दुखों को बरदाश्त करते हैं? क्यों भगवान भी उनकी सहायता नहीं कर पाते? क्यों आखिर क्यों!!!

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बच्चों के लिए खाता: खुल्लम खुल्ला खाता में PNB या SBI अन्य के बारे में

बच्चों के लिए खाता: खुल्लम खुल्ला खाता में PNB या SBI अन्य के बारे में

पंजाब नेशनल बैंक: बैंक बैंक खाता (पीएनबी) बैंक खाते में बैंक खाता चालू होने की सुविधा की पेशकश की जाती है। इस लेखा-जोखा रखने के लिए. पीएनबी जूनियर एसएफ खातापति के खाते के हिसाब से खाते का खाता चालू खाता (पीएनबी कनिष्ठ एसएफ खाता) जो एक स्वस्थ खाते के लिए खाता है। 10 साल से अधिक उम्र के इस खाते क�� खोल सकते हैं। खाता खोलने के लिएयह कार्य करने के लिए सक्रिय है I Movie फोटो के साथ-साथ पहचान और पहचान…

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SBI Account: स्टेट बैंक में सिर्फ Aadhaar की मदद से घर बैठे खोल सकते हैं अकाउंट, ये रहा पूरा प्रोसेस

SBI Account: स्टेट बैंक में सिर्फ Aadhaar की मदद से घर बैठे खोल सकते हैं अकाउंट, ये रहा पूरा प्रोसेस

फोटो:फ़ाइल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हाइलाइट बीमा में किसी भी प्रकार का खाता नहीं है डेटा में लेखा परीक्षक हो गया है आप घर के अंदर SBI में लॉग इन कर सकते हैं आज के समय समय बैंकों की अधिकत अधिकत अधिकत अधिकत अधिकत हो हो हो गई गई गई गई गई गई गई व्यक्तिगत रूप से एक बार फिर से आगे बढ़ने के लिए, जैसे सभी बैंक बैंक बैंक में हैं। तेज गति से चलने वाला डिजिटल बना रहा है। खाता में किसी भी प्रकार का खाता नहीं…

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क्रय बही और क्रय खाते में अन्तर

नमस्कार दोस्तों इस पोस्ट मे आज हम क्रय बही और क्रय खाते में अन्तर ज्ञात करने वाले है। दोस्तों जैसा कि आप सभी ��ानते हैं कि क्रय बही किसी व्यवसाय वह सहायक बही होती है। जिसमें पुनः माल बिक्री के उद्देश से खरीदे जाने वाले माल का लेखा किया जाता जाता है। परन्तु बहुत से व्यवसायी माल खरीदी का लेखा करने के लिए क्रय खाता का उपयोग करते हैं। क्योंकि य़ह खाता बही का एक हिस्सा होता है। और इसमे लेखा करना भी…

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#भगवान_का_विधान🙇

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🙇भक्ति न करने वाले या शास्त्रविरुद्ध भक्ति करने वाले को यम के दूत भुजा पकड़कर ले जाएंगे। उसकी पिटाई की जाएगी।

यह दम टूटै पिण्डा फूटै, हो लेखा दरगाह मांही।

उस दरगाह में मार पड़ैगी, जम पकड़ेंगे बांह���।।

शास्त्रविरूद्ध साधना करने से गधा बनेगा, कुरड़ियों पर पेट भरने के लिए जाएगा। बैल आदि-आदि पशुओं की योनियों में कष्ट पर कष्ट उठाएगा।

नर से फिर पशुवा कीजै, गधा, बैल बनाई।

छप्पन भोग कहाँ मन बौरे, कहीं कुरड़ी चरने जाई।।

🙇#भगवान_का_विधान🙇

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🙇तम्बाकू सेवन करना महापाप है | तमा + खू = तमाखू।

खू नाम खून का तमा नाम गाय। सौ बार सौगंध इसे न पीयें-खाय।।

यह तमाखू गाय के रक्त से उपजा है। तमाखू का सेवन करने से गाय का खून पीने के समान पाप लगता है।

🙇#भगवान_का_विधान🙇

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🙇बेटी देवी का स्वरूप है। बेटी को गर्भ में मार दिया जाता है जो महापाप है।

परस्त्री को आयु अनुसार माता, बहन या बेटी के भाव से जानें।

जती-सती का जोड़ा, कभी नहीं दुख का फोड़ा

पुरूष यति (जति) सो जानिये, निज त्रिया तक विचार।

माता बहन पुत्री और जग की नार।।

🙇#भगवान_का_विधान🙇

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🙇कड़वी शराब रूपी पानी जो पीता है, वह सत्तर जन्म तक कुत्ता बनता है। गंदी नालियों का पानी पीता है व गंद खाता है।

मदिरा पीवै कड़वा पानी। सत्तर जन्म श्वान के जानी।।

शराब पीने वाले तथा परस्त्री को भोगने वाले, माँस खाने वालों के सत्तर जन्म तक मानव या बकरा-बकरी, भैंस या मुर्गे आदि के जीवनों में सिर कटते हैं।

सुरापान मद्य मांसाहारी। गमन करै भोगै पर नारी।।

सत्तर जन्म कटत है शीशं। साक्षी साहेब है जगदीशं।।

🙇#भगवान_का_विधान

[telnews-in]

एनटीए आशुलिपिक भर्ती 2022- 58 जूनियर सहायक ऑनलाइन आवेदन करें

एनटीए आशुलिपिक भर्ती 2022- 58 जूनियर सहायक ऑनलाइन आवेदन करें

एनटीए आशुलिपिक भर्ती 2022-राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी विभिन्न खाता सहायक आशुलिपिक और अन्य नौकरियां, एनटीए आशुलिपिक रिक्ति, और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी लेखा सहायक आशुलिपिक और अन्य भारती https://nta.ac.in/ पर आवेदन करें। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने स्टेनोग्राफर, क्लर्क, अकाउंटेंट, कलेक्टर, इरिगेशन ऑफिसर और वर्क सुपरवाइजर जॉब्स के विभिन्न पदों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी की है। इच्छुक और योग्य…

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सी ईमेल पासवर्ड की ट्रिक, के लिए पासकोड, मैरी से 'गायब'

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जीमेल गुप्त ईमेल: . आज हम आप के लिए एक विशेष सुविधा सी संचार (गोपनीय मेल) के बारे में बात कर रहे हैं। यह सुरक्षित है और सुरक्षित है, यह गलत है। इस फीचर के जरिए भेले मैल को सूफ वयक्ति पढ़ते हैं बसता है, जिन्क आप के बारे में सोचते हैं। I आप चैहे तोसे को भीजी गायब भी कर सकते हैं। इस सुविधा का उपयोग कैसे करें (जीमेल गोपनीय मोड का उपयोग कैसे करें) कर सकते हैं। अपने मोबाइल से पूरी तरह से देखें ईमेल 1.…

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President Ram Nath Kovind said that the economy has been hit hard by Covid 19 NODBK - अधिकारियों के संबोधन में बोले राष्ट्रपति, कहा

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शिमला. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (President Ram Nath Kovind) ने शनिवार को कहा कि देश की अर्थव्यवस्था पर कोविड महामारी (Covid Pandemic) की बहुत गहरी मार पड़ी और सरकार ने संकट दूर करने एवं गरीबों की मदद करने के लिए कई वित्तीय उपाय किये. कोविंद ने यहां राष्ट्रीय लेखा परीक्षण एवं खाता अकादमी में भारतीय ऑडिट एवं खाता सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों के विदाई समारोह में यह बात कही. उन्होंने कहा कि पिछले 18…

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पीएनबी और बैंक बैंक ने अपने FD एक्सचेंजों को खुला छोड़ दिया! 7.00% तक रिटर्न

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सावधि जमा दरों में वृद्धि: बैंक ऑफ इंडिया (रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया) के रेपो (आरबीआई रेट्स के रेपो रेट) में ग्रोथ ��ेट्स के साथ ही सभी प्रकार के बैंकों के लिए ब्याज दरें (एफडी दरें) लेखा (बचत खाता) की गुणवत्ता खराब है। अब इस लिस्टिंग में शामिल हो सकते हैं। देश के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के प्रकाशन ने 2 करोड़ डॉलर से कम की बिक्री पर 50 बेसिस की वृद्धि की है। इस विकास के बाद से अब आम लोगों को 6.50%…