#कर्मचारीभविष्यनिधिसंगठन
Explore tagged Tumblr posts
Text
EPFO ने 6 करोड़ कर्मचारियों को दिया झटका, ब्याज दर घटाकर की 8.5 फीसदी
चैतन्य भारत न्यूज नई दिल्ली. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने होली से पहले अपने 6 करोड़ कर्मचारियों को झटका दिया है। कर्मचारी भविष्य निधि जमा पर चालू वित्त वर्ष 2019-20 के लिए ब्याज दर घटाकर 8.5 फीसदी कर दी गई है। बता दें वित्त वर्ष 2018-19 के लिए भविष्य निधि पर ब्याज दर 8.65 फीसदी थी। (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({}); जानकारी के मुताबिक, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के शीर्ष निकाय केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) की गुरुवार को बैठक हुई। इस बैठक में चालू वित्त वर्ष 2019-20 के लिए पीएफ की ब्याज दर को लेकर यह फैसला लिया गया। बता दें पीएफ पर ब्याज दर को लेकर केंद्रीय न्यासी बोर्ड ही फैसला लेता है। इस फैसले को वित्त मंत्रालय से सहमति मिलना जरुरी होता है। Union Labour Minister Santosh Gangwar: Central Board of Trustees have decided to decrease the rate of employees provident fund to 8.5% for 2019-2020. Earlier it was 8.65% pic.twitter.com/wstu4tWXdh — ANI (@ANI) March 5, 2020 पिछले 7 सालों में सबसे कम ब्याज दर केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने बताया कि, नई ब्याज दर पिछले 7 सालों में सबसे कम है। इससे पहले वित्त वर्ष 2012-13 में पीएफ पर ब्याज दर 8.5 फीसद दी थी। 2013-14 और 2014-15 में ईपीएफ पर 8.75 फीसदी का ब्याज दिया गया था। 2015-16 में 8.80 फीसदी की दर से ब्याज मिलता था। साल 2016-17 में ईपीएफ पर ब्याज दर 8.65 फीसदी पर था। जबकि वित्त वर्ष 2017-18 में ईपीएफओ ने अपने कर्मचारियों को 8.55 फीसदी की दर से ब्याज दिया था। 2018-19 के लिए भविष्य निधि पर ब्याज दर 8.65 फीसदी थी। आर्थिक तंगी से जूझ रही सरकार गौरतलब है कि इस साल सरकार आर्थिक तंगी से जूझ रही है। राजस्व (Revenue) और विनिवेश (Disinvestment) दोनों से होने वाली आय लक्ष्य से कम है। जानकारी के मुताबिक, वित्त मंत्रालय श्रम मंत्रालय पर यह दबाव बना रहा था कि ईपीएफ पर ब्याज दर को सरकार द्वारा चलाई जाने वाली अन्य लघु बचत योजनाओं मसलन भविष्य निधि जमा (पीपीएफ) और डाकघर बचत योजनाओं के समान किया जाए। बता दें किसी भी वित्त वर्ष में ईपीएफ पर ब्याज दर घटाने-बढ़ाने के लिए श्रम मंत्रालय को वित्त मंत्रालय की सहमति लेनी होती है। ये भी पढ़े... PPF से जुड़े इन 6 नियमों में हुआ बदलाव, जानें आपको क्या होगा फायदा? सरकार करने वाली EPFO के नियमों में बड़ा बदलाव, PF योगदान घटाकर सैलरी बढ़ाने का मिलेगा विकल्प अगर PF अकाउंट का पैसा रखना है सुरक्षित, तो आज ही करें अपने अकाउंट को आधार से लिंक, जानें तरीका Read the full article
#Employee#employees#epfo#esic#government#laborministry#loksabha#PFcontribution#pfinterestrate#pfmonthlycontributiondeductions#providentfund#rajyasabha#socialsecuritycodebill#socialsecuritycodebill2019#takehomesalary#whatissocialsecuritycodebill#workingpeople#ईपीएफओ#ईपीएफओब्याजदर#कर्मचारीभविष्यनिधिसंग��न#कर्मचारीराज्यबीमानिगम#कामकाजीलोगों#टेकहोमसैलरी#पीएफ#प्रॉविडेंटफंड#मोदीसरकार#श्रमएवंरोजगारमंत्रालय#सोशलसिक्योरिटीकोडबिल2019
0 notes
Text
PPF से जुड़े इन 6 नियमों में हुआ बदलाव, जानें आपको क्या होगा फायदा?
चैतन्य भारत न्यूज नई दिल्ली. कर्मचारी भविष्य निधि (EPFO) बचत का ऐसा विकल्प है जिसमें कर्मचारी (Employee) और कंपनी (Company) दोनों के जरिए सैलरी का 12.5 फीसदी योगदान किया जाता है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी PPF ऐसी स्कीम बन गई है जिसमें बिना किसी रिस्क के रिटर्न मिलता ही है। सरकार ने अब PPF से जुड़े कुछ नियमों में बदलाव किया है। आइए नए नियमों के बारे में जानते हैं। (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({}); नए नियम के मुताबिक, अब से PPF अकाउंट होल्डर एक साल के अंदर कई बार पैसा जमा कर सकते हैं। बता दें इसके पहले 1 वित्तीय वर्ष में सिर्फ 12 बार ही पैसे जमा किए जा सकते थे। हालांकि 1 साल के भीतर कुल 1.5 लाख रुपए ही जमा हो सकते हैं। PPF अकाउंट होल्डर को लोन पर मिलने वाला ब्याज 1 फीसदी कम हो गया है। पहले लोन की रकम पर लगने वाली ब्याज दर PPF अकाउंट पर मिलने वाली ब्याज से 2 फीसदी अधिक होती थी जो अब 1 फीसदी रह गई है। यदि किसी अकाउंट होल्डर की मौत हो जाती है तो लोन पर लगने वाले ब्याज का भुगतान उसके नॉमिनी को करना होगा। अब से PPF अकाउंट होल्डर किसी भी नॉन-होम पोस्ट ऑफिस ब्रांच के जरिए कितनी भी रकम जमा कर सकते हैं। डाक विभाग ने इसकी अनुमति दे दी है। बता दें पहले इसकी सीमा 25 हजार रुपए तक की ही थी। यदि कोई PPF अकाउंट होल्डर दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, तो उस स्थिति में खाता मैच्योर होने से पहले बंद किया जा सकता है। यह नियम पहले नहीं था। नए नियम लागू होने के बाद अब PF से आप अपने पैसे ऑफलाइन नहीं निकाल सकते हैं। यानी अगर आपका आधार UAN से लिंक है तो आपको पीएफ निकालने के लिए ऑनलाइन क्लेम करना होगा। ये नए नियम 1 जनवरी 2020 से लागू होने वाले हैं। इसके लिए केंद्र सरकार के श्रम मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। EPFO ने कर्मचारियों की सोशल सिक्योरिटी को देखते हुए यह कदम उठाया है। खास बात यह है कि जम्मू-कश्मीर में कर्मचारियों के लिए होगा, जिनका अभी तक पीएफ नहीं कटता है। ये भी पढ़े... सरकार करने वाली EPFO के नियमों में बड़ा बदलाव, PF योगदान घटाकर सैलरी बढ़ाने का मिलेगा विकल्प अगर PF अकाउंट का पैसा रखना है सुरक्षित, तो आज ही करें अपने अकाउंट को आधार से लिंक, जानें तरीका बदलने जा रहे हैं PF के पेंशन नियम, 6 करोड़ लोगों पर होगा असर Read the full article
#Employee#employees#epfo#esic#government#laborministry#loksabha#PFcontribution#pfmonthlycontributiondeductions#providentfund#rajyasabha#socialsecuritycodebill#socialsecuritycodebill2019#takehomesalary#whatissocialsecuritycodebill#workingpeople#कर्मचारीभविष्यनिधिसंगठन#कर्मचारीराज्यबीमानिगम#कामकाजीलोगों#टेकहोमसैलरी#पीएफ#प्रॉविडेंटफंड#मोदीसरकार#श्रमएवंरोजगारमंत्रालय#सोशलसिक्योरिटीकोडबिल2019
0 notes
Text
सरकार करने वाली EPFO के नियमों में बड़ा बदलाव, PF योगदान घटाकर सैलरी बढ़ाने का मिलेगा विकल्प
चैतन्य भारत न्यूज नई दिल्ली. नौकरीपेशा लोगों के लिए खुशखबरी है। मोदी सरकार कामकाजी लोगों को जल्द ही प्रॉविडेंट फंड में योगदान घटाने का विकल्प दे सकती है, जिससे कि उनकी टेकहोम सैलरी (Take Home Salary) बढ़ जाए। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के इस प्रस्ताव के अनुसार, प्रॉविडेंट फंड में कंपनी का योगदान मौजूदा बेसिक सैलरी के 12% पर बना रहेगा। (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({}); अर्थव्यवस्था को होगा फायदा पीएफ में योगदान घटाने का विकल्प देने के पीछे मोदी सरकार का सोचना है कि, यदि लोगों के हाथों में ज्यादा पैसा आएगा तो वे ज्यादा खर्च करेंगे। इससे खपत बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। बता दें सोशल सिक्योरिटी कोड बिल, 2019 में ये प्रावधान जोड़ा ���या है। इस बिल को कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है, और इस हफ्ते में बिल संसद में पेश किया जा सकता है। यदि बिल संसद में भी पास हो गया तो कर्मचारी को यह विकल्प मिल जाएगा कि वह पीएफ में कम योगदान दे तो उसकी टेकहोम सैलरी बढ़ा सके। हालांकि, अब तक यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि इस बिल के तहत पीएफ योगदान कितना घटाने का विकल्प मिलेगा। जबकि यदि आपका पीएफ कम कटेगा तो रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली रकम भी घट जाएगी। 50 करोड़ लोगों को सामाजिक सुरक्षा सरकार ने इस इस बिल के जरिए देश में 50 करोड़ लोगों को सामाजिक सुरक्षा देने की दिशा में अपने कदम बढ़ाएं हैं। इस बिल में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) के तहत एक सामाजिक सुरक्षा कोष यानी सोशल सिक्यॉरिटी फंड बनाने की बात कही गई है। इसमें कहा गया है कि गिग कर्मचारियों को पेंशन, मेडिकल, बीमारी, मातृत्व, मृत्यु और अपंगता से जुड़े सभी फायदें दिए जाएंगे। 10 वर्कर्स हैं तो ESIC के फायदे श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) और कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) की मौजूदा स्वायत्तता को बरकरार रखने का भी फैसला किया है। बिल के मुताबिक, जिन इकाइयों में कम से कम 10 मजदूर काम करते हैं, उन्हें ESIC के तहत कर्मचारियों को कई फायदे देने होंगे और यह खतरनाक काम करने वाले कर्मचारियों के लिए भी अनिवार्य होगा। ग्रैच्युटी के लिए 5 साल की शर्त नहीं वहीं जिन कंपनी में 10 से कम मजदुर हैं, वह ESIC स्कीम के तहत स्वैच्छिक रूप से ये फायदे ��पने कर्मचारियों को दे सकती हैं। इसके साथ, फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स प्रो-राटा बेसिस पर ग्रैच्युटी पाने के हकदार होंगे। उन्हें इसके लिए अब एक कंपनी में कम से कम 5 साल तक काम नहीं करना पड़ेगा। ये भी पढ़े... अगर PF अकाउंट का पैसा रखना है सुरक्षित, तो आज ही करें अपने अकाउंट को आधार से लिंक, जानें तरीका बदलने जा रहे हैं PF के पेंशन नियम, 6 करोड़ लोगों पर होगा असर PF का पैसा निकालना हुआ मुश्किल! कुछ नियमों में हुआ बदलाव Read the full article
#employees#epfo#esic#government#laborministry#loksabha#PFcontribution#pfmonthlycontributiondeductions#providentfund#rajyasabha#socialsecuritycodebill#socialsecuritycodebill2019#takehomesalary#whatissocialsecuritycodebill#workingpeople#कर्मचारीभविष्यनिधिसंगठन#कर्मचारीराज्यबीमानिगम#कामकाजीलोगों#टेकहोमसैलरी#पीएफ#प्रॉविडेंटफंड#मोदीसरकार#श्रमएवंरोजगारमंत्रालय#सोशलसिक्योरिटीकोडबिल2019
0 notes
Text
बदलने जा रहे हैं PF के पेंशन नियम, 6 करोड़ लोगों पर होगा असर
चैतन्य भारत न्यूज ईपीएफओ यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees Provident Fund Organisation-EPFO) पेंशन से जुड़े एक बड़े नियम में बदलाव की तैयारी कर रहा है। कहा जा रहा है कि, पेंशन के लिए उम्र की सीमा को 58 साल से बढ़ाकर 60 साल किया जा सकता है। इस बदलाव का 6 करोड़ से अधिक EPF सब्सक्राइबर्स पर असर पड़ सकता है। (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({}); खबरों के मुताबिक, इसे बदलने के पीछे बड़ा कारण दुनियाभर में तय की गई उम्र को बताया जा रहा है। दुनिया के ज्यादातर पेंशन फंड में पेंशन की उम्र 65 साल तय की गई है, इसीलिए इसे बदलने की तैयारी है। इस प्रस्ताव में पेंशन के लिए उम्र की सीमा को 58 साल से बढ़ाकर 60 साल किया जा सकता है। हालांकि यह ऑप्शनल होगा। अगर आसान शब्दों में समझें तो मौजूदा समय में अलग-अलग जगह नौकरी करते हुए भी आपकी सर्विस हिस्ट्री 10 साल की हो जाती है तो आप पेंशन पाने के हकदार बन जाते हैं और 58 साल की उम्र होने पर आपको मासिक पेंशन के तौर पर पैसा मिलने लगता है। EPFO का मानना है कि, सरकार के इस फैसले से पेंशन फंड में घाटा 30 हजार करोड़ रुपए तक कम हो जाएगा। हालांकि बोर्ड से मंजूरी मिलने के बाद प्रस्ताव कैबिनेट अप्रूवल के लिए लेबर मिनिस्ट्री को भेजा जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक, यह प्रस्ताव पहली बार साल 2015 में बढ़ाया गया था, लेकिन तब सरकार ने इसे नहीं माना था। ये भी पढ़े... PF का पैसा निकालना हुआ मुश्किल! कुछ नियमों में हुआ बदलाव दिवाली पर बड़ा तोहफा, 6 करोड़ लोगों के PF खाते में आएंगे ज्यादा पैसे, ऐसे चेक करें पासबुक Read the full article
#businessnewsinhindi#EmployeesProvidentFundOrganisation#EPF#epfo#EPFOaccount#EPFOproposal#EPFOrules#EPFOsubscribers#EPFOwebsite#ईपीएफओ#कर्मचारीभविष्यनिधिसंगठन#पीएफपेंशन#पीएफपेंशनकेनियम#पीएफपेंशनकेनियममेंबदलाव#पीएफपेंशनमेंबदलाव#पेंशन
0 notes