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एससीओ: भारत ने एससीओ बैठक के लिए पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल की मेजबानी की | इंडिया न्यूज - टाइम्स ऑफ इंडिया

एससीओ: भारत ने एससीओ बैठक के लिए पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल की मेजबानी की | इंडिया न्यूज – टाइम्स ऑफ इंडिया

नई दिल्ली: जबकि पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय संबंध गहरे ठंडे बस्ते में हैं, भारत और पाकिस्तान शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के बैनर तले जुड़ना जारी रखते हैं, एक यूरेशियन राजनीतिक और सुरक्षा समूह जिसे अफगानिस्तान में तेजी से महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के रूप में देखा जाता है। अमेरिका प्रस्थान। पाकिस्तान सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की एक दुर्लभ यात्रा में, एससीओ देशों के साइबर सुरक्षा सम्मेलन में भाग लेने…

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SCO की बैठक से NSA अजीत डोभाल ने किया वॉकआउट

नई दिल्ली : दुनिता में चौतरफा घिरने के बाद पाकिस्तान ने एक बार फिर काल्पनिक नक्शे में भारतीय भूभाग को पाकिस्तान के हिस्से के तौर पर दिखाए जाने के विरोध में भारत ने शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक से वॉकआउट किया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोवल ने मंगलवार को यह कदम तब उठाया जब इस्लामाबाद ने भारतीय इलाकों को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाते हुए एक काल्पनिक नक्शा पेश किया था। पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा, ‘रूस की मेजबानी में SCO के सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक में पाकिस्तानी NSA ने जानबूझकर एक काल्पनिक नक्शा पेश किया, जिसे पाकिस्तान हाल ही में प्रचारित कर रहा है।

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‘पाकिस्तान ने किया नियमों का उल्लंघन’

अनुराग श्रीवास्तव ने कहा, ‘यह मेजबान द्वारा इसके खिलाफ दिये गए परामर्श की घोर उपेक्षा और बैठक के नियमों का उल्लंघन था। मेजबान से विचार-विमर्श के बाद, भारतीय पक्ष ने इस मौके पर विरोधस्वरूप बैठक से वॉकआउट करने का फैसला किया।’ इस डिजिटल बैठक की अध्यक्षता रूस कर रहा था। सरकारी सूत्रों ने कहा कि पाकिस्तान की कार्रवाई SCO चार्टर का ‘घोर उल्लंघन’ था और एससीओ के सदस्य देशों की क्षेत्रीय संप्रभुता और अखंडता की सुरक्षा को लेकर सभी स्थापित मानकों के खिलाफ भी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान द्वारा अवैध नक्शे के इस्तेमाल पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की और रूस ने भी पाकिस्तानी प्रतिनिधि को ऐसा करने से रोकने के लिये पुरजोर कोशिश की।

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रूस ने भी पाकिस्तान को रोकने की कोशिश की

सूत्रों के मुताबिक, रूस की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव निकोलाई पत्रुशेव ने कहा कि वह भारतीय NSA अजित डोवल के बैठक में हिस्सा लेने पर व्यक्तिगत रूप से उनके बेहद शुक्रगुजार हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने जो किया रूस उसका समर्थन नहीं करता है और उम्मीद है कि पाकिस्तान के इस ‘उकसाने’ वाले कृत्य से SCO में भारत की भागीदारी पर प्रभाव नहीं पड़ेगा और इसका पत्रुशेव के भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के साथ गर्मजोशी भरे व्यक्तिगत रिश्तों पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। भारत और पाकिस्तान दोनों प्रभावशाली क्षेत्रीय समूह SCO का हिस्सा हैं। यह एक स्थायी अंतर-सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जिसका उद्देश्य संबंधित क्षेत्र में शांति, सुरक्षा व स्थिरता बनाए रखना है।

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पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर भारत और चीन के बीच तनाव बरकरार है। तनाव के बीच विदेश मंत्री डॉ. एस.जयशंकर आज शाम 6 बजे रूस के मॉस्को चीनी स्टेट काउंसलर और विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात करेंगे। कहा जा रहा है कि इस दौरान मौजूदा एलएसी विवाद पर चर्चा होगी।

External Affairs Minister Dr S Jaishankar to meet Chinese State Councilor and Foreign Minister Wang Yi at 6PM today in Moscow, Russia on the sidelines of SCO meet (file pic) pic.twitter.com/umW99xBrF0

— ANI (@ANI) September 10, 2020

भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में हिस्सा लेने के लिए रूस में हैं। एससीओ के अलावा विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात की। दोनों नेताओं की ये मुलाकात रूस की राजधानी मॉस्को में हुई।

एस जयशंकर ने रूस के विदेश मंत्री से मुलाकात करने के बाद ट्वीट कर लिखा, ‘‘विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से इस बार व्यक्तिगत रूप से मिल कर खुशी हुई। अच्छी वार्ता हुई, जिसमें हमारे विशेष एवं विशेषाधिकार वाली रणनीतिक साझेदारी प्रदर्शित हुई। अंतरराष्ट्रीय स्थिति पर हमारे बीच हुई बातचीत काफी मायने रखती है।”

आज मॉस्को में भारत चीन के विदेश मंत्रियों की बैठक से पहले रूस के मिशन के उप प्रमुख रोमन बाबुश्किन ने कहा कि रूस भारत-चीन के बीच बातचीत के हर-एक प्रयास को प्रोत्साहित करेगा, जिससे कि दोनों देशों के बीच तनाव को खत्म किया जा सके। बाबुश्किन ने प्रेस से बात करते हुए कहा कि एससीओ चार्टर यह नहीं कहता है कि दो सदस्य देश किसी विवाद में शामिल रहें, लेकिन यह आपसी विश्वास, सहयोग को बढ़ाने, समान हित और अन्य सदस्य देशों के बीच बातचीत का अवसर पैदा कराता है।