#एमएसएमई क्रेडिट

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Saraikela dcc meeting : सरायकेला डीडीसी ने डीसीसी की बैठक में की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा, संबंधित अधिकारियों को कल्याण योजनाओं के सही कार्यान्वय़न के दिये निर्देश

सरायकेला : सरायकेला के उप विकास आयुक्त प्रवीण कुमार गगराई ने सोमवार को समाहरणालय सभागार में जिला स्तरीय कोऑर्डिनेशन कमेटी (बैंकर्स) की बैठक ली. बैठक में उप विकास आयुक्त ने क्रेडिट-डेबिट अनुपात, कृषि क्षेत्र की उपलब्धियों, एमएसएमई, केसीसी, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, मुद्रा ऋण, स्वयं सहायता समूह, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना…

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बैंक ऑफ बड़ौदा में निकली जॉब्स, जल्द करें ऑनलाइन आवेदन

Bank of Baroda Recruitment 2023: बैंक में नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने रिलेशनशिप मैनेजर, फॉरेक्स एक्विजिशन एवं रिलेशनशिप मैनेजर और क्रेडिट एनालिस्ट के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन मांगे है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपनी वेबसाइट पर धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन, एमएसएमई और कॉर्पोरेट क्रेडिट विभागों में 157 विशेषज्ञ अधिकारियों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया…

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Budget 2023:क्रेडिट गारंटी से उत्साहित उत्तराखंड के छोटे कारोबारी, बजट को सराहा, जानें क्या बोले उद्यमी - Budget 2023 Entrepreneurs Appreciated Budget Small Businessmen Of Uttarakhand Excited By Credit Guarantee

बजट – फोटो : अमर उजाला विस्तार केंद्र सरकार ने आम बजट में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) को बढ़ावा देने के लिए बजट में विशेष ख्याल रखा है। एमएसएमई के लिए 9000 करोड़ क्रेडिट गांरटी योजना का एलान किया है। उद्यमियों का कहना है कि इससे आर्थिक संकट का सामना कर रहे छोटे उद्योगों को कारोबार के लिए आसानी से ऋण उपलब्ध होगा। बजट में केंद्र सरकार ने एमएसएमई क्षेत्र में विशेष फोकस किया है। इसमें…

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छोटी कंपनियों को कर्ज देने वाले बैंक!

छोटी कंपनियों को कर्ज देने वाले बैंक!

लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र, जो भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और लाखों लोगों को रोजगार प्रदान करता है, कोरोना संकट की चपेट में आ गया है। सरकार द्वारा विभाग को पुनर्जीवित करने के लिए एक आपातकालीन योजना की घोषणा की गई है। इस योजना के तहत छोटे उद्यमियों के रूप में पंजीकरण कराने वालों को विशेष ऋण प्रदान किया जाता है, व्यक्तिगत नियोक्ता, संयुक्त उद्यम, पंजीकृत कंपनियां, ट्रस्ट, सीमित ऋण के साथ संयुक्त…

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MSME के लिए 20,000 करोड़ रुपये की क्रेडिट गारंटी स्कीम की शुरुआत हुई

MSME के लिए 20,000 करोड़ रुपये की क्रेडिट गारंटी स्कीम की शुरुआत हुई

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Photo:PTI (FILE)

MSME Minister

नई दिल्ली। केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को दबाव झेल रहे दो लाख सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को अतिरिक्त कर्ज सुविधा उपलब्ध कराने में गारंटी कवर के लिये 20,000 करोड़ रुपये की कर्ज गारंटी योजना की शुरुआत की। यह वित्तपोषण योजना उन एमएसएमई की मद�� के लिये शुरू की गई है जो काफी दबाव में हैं और बैंकों ने उन्हें गैर- निष्पादित संपत्ति…

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एमएसएमई पैकेज: कैबिनेट ने एमएसएमई के लिए 3 लाख करोड़ रुपये की आपातकालीन ऋण रेखा को मंजूरी दी; 9.25% की दर से ऋण | India Business News - टाइम्स ऑफ इंडिया

एमएसएमई ��ैकेज: कैबिनेट ने एमएसएमई के लिए 3 लाख करोड़ रुपये की आपातकालीन ऋण रेखा को मंजूरी दी; 9.25% की दर से ऋण | India Business News – टाइम्स ऑफ इंडिया

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नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को 9.25 प्रतिशत की रियायती दर पर 3 लाख करोड़ रुपये तक की अतिरिक्त धनराशि को मंजूरी दी। आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ECLGS) के लिए एमएसएमई कोरोनोवायरस संकट से सेक्टर को मुश्किल हुई। ECLGS वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पिछले सप्ताह घोषित 21 लाख करोड़ रुपये के व्यापक पैकेज का दूसरा सबसे बड़ा घटक था। योजना के तहत, 100 प्रतिशत गारंटी कवरेज…

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बिज़नेस शुरू करने के लिए भारत सरकार दे रही है करोड़ों का लोन

आज के समय में हर युवा अपना खुद का बिज़नेस शुरू करना चाहता है। लेकिन बिज़नेस शुरू करने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वह है पैसा। पैसे के अभाव में कई बिज़नेस शुरू होने से पहले ही बंद हो जाते हैं। कई लोगों के पास अच्छा आइडिया तो होता है लेकिन आर्थिक मदद न मिल पाने के कारण वो अपना बिज़नेस करने के सपने को पीछे छोड़ देते हैं। लेकिन इन्हीं लोगों के सपने को साकार करने के लिए भारत सरकार ने कुछ योजनाएं शुरू की हैं जिनकी मदद से आज का हर युवा अपना खुद का बिज़नेस कर सकता है। यह योजनाएं महिलाएं और पुरूष दोनों के लिए सामान्य तौर पर उपलब्ध हैं। इसमें सरकार आपका बिज़नेस (Business) शुरू करने में मदद करती है। भारत सरकार कई तरह की योजनाएं चला रही है जिसके तहत वह  लोगों को अपना बिज़नेस शुरू करने के लिए लोन, सब्सिडी या अन्य लाभ प्रदान करती है। इसमें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री रोज़गार योजना, प्रधानमंत्री रोज़गार  सृजन कार्यक्रम, सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड योजना, क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम, एमएसएमई आदि शामिल हैं । तो आइए जानते हैं कौन-कौन सी योजनाएं है जो बिज़नेस को बढ़ाने में आपकी मदद कर सकती हैं।

1.      प्रधानमंत्री मुद्रा योजना  (Pradhan Mantri Mudra Yojana)

भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई मुद्रा (MUDRA) योजना  का पूरा नाम माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट फंड रिफाइनेंस एजेंसी है| भारत सरकार द्वारा इस योजना की शुरूआत छोटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और दुकानदारों को लाभ पहुँचाने के लिए की गई है| मुद्रा योजना का उद्देश्य बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं और सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से छोटे बिज़नेसमैन को पैसे उपलब्ध करवाना है। मुद्रा बैंक ने कर्ज लेने वालों को तीन हिस्सों में बांटा हैः बिज़नेस शुरू करने वाले, मध्यम स्थिति में क़र्ज़ तलाशने वाले और विकास के अगले स्तर पर जाने की चाहत रखने वाले। इन तीन हिस्सों की ज़रूरतों  को पूरा करने के लिए मुद्रा बैंक ने शिशु, किशोर और तरूण लोन की शुरूआत की है। शिशु के तहत 50,000 रुपए तक के क़र्ज़  आते हैं। किशोर में इसके दायरे में 50,000 से 5 लाख रुपए तक के क़र्ज़ आते हैं और तरुण के दायरे में 5 से 10 लाख रुपए तक के क़र्ज़  आते हैं। इस योजना के तहत आप बेकरी का बिजनेस,  सेनेटरी नैपकिन का बिज़नेज, रेडीमेड गारमेंट का बिज़नेस आदि शुरू कर सकते हैं। 

2.      प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana.)

आज के समय में हर कोई स्टार्टअप की ओर आकर्षित हो रहा है। आत्मनिर्भर बनने की  चाह में हर युवा चाहता है कि वो अपना खुद का बिज़नेस शुरू कर सके। इसी की कड़ी में भारत सरकार की प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना युवाओं की बहुत मदद करती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य 10वीं और 12वीं कक्षा के दौरान पढ़ाई छोड़ने वाले छात्रों पर ध्यान केंद्रित करना है ताकि उन्हें कुछ नया कौशल सिखाया  जाए। छात्रों को मोटिवेट करने के लिए समय-समय पर  मोटिवेशनल कोच (Motivational coach) से परामर्श कराना चाहिए ताकि छात्र मोटिवेट हो कर कुछ अच्छा कर सकें। इस विशेष कार्यक्रम को पूरा करने वाले युवाओं को मंत्रालय द्वारा प्रमाण-पत्र दिया जाता है। प्रमाण पत्र मिलने के बाद इसे सभी सरकारी और प्राइवेट संस्थानों में वैध माना जाता है। इसके साथ ही गाँव के वो लोग जो हस्तशिल्प, कृषि, बागवानी आदि का परंपरागत कौशल रखते हैं  इस योजना में अपनी पसंद का प्रशिक्षण लेकर अपना बिज़नेस शुरू कर सकते हैं या किसी दूसरी जगह नौकरी कर सकते हैं।

3.      प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PM Employment Generation Program Scheme)

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम  के अंतर्गत सेवा क्षेत्र में 10 लाख रुपए तक और विनिर्माण क्षेत्र में 25 लाख रुपए तक के लागत वाले सूक्ष्म उद्यमों को शुरू करने के लिए वि��्तीय सहायता उपलब्ध कराई जात�� है। यह वित्तीय सहायता ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजना लागत की 25 प्रतिशत सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती है जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 15 प्रतिशत उपलब्ध कराई जाती है।

4.      स्टार्टअप इंडिया योजना (Startup India Scheme)

आज का  समय स्टार्टअप का युग हो गया है। भारत में आए दिन नए-नए स्टार्टअप शुरू हो रहे हैंजो आत्मनिर्भर भारत बनाने के साथ-साथ भारत के युवाओं के लिए नए रोज़गार भी दे रहे है। इसी को साकार करन के लिए भारत सरकार ने स्टार्टअप इंडिया (Startup) योजना की शुरूआत की है। सही मायने में यदि देश को बेरोज़गारी  से बाहर निकालना है तो देश के लोगों में नौकरी करने की जगह नौकरी देने की सोच को विकसित करना होगा। इस योजना के तहत नया बिज़नेस शुरू करने के लिए 10 लाख रुपये से 100 लाख रुपये तक का  लोन उपलब्ध होता है। नए आइडिया के लिए पेटेंट रजिस्टर शुल्क में 80% की कमी की गई है ताकि बिज़नेसमैन अपने 'आईडिया' पेटेंट करा सकें ताकि कोई और व्यक्ति उसका आईडिया  चोरी न कर सके ।

बिज़नेस को आगे बढ़ाने में भारत सरकार की ये योजनाएं आपकी बहुत मदद कर सकती है। इन योजनाओं की मदद से आप अपना खुद का बिज़नेस शुरू करने के अपने सपने को साकार कर सकते हैं । इन योजनाओं की विस्तृत जानकारी के लिए आप भारत सरकार की वेबसाइट को भी देख सकते हैं। आप वहां से भी इन योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं।

लेख के बारे में आप अपनी टिप्पणी को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा आप अगर एक व्यापारी हैं और अपने व्यापार में कठिन और मुश्किल परेशानियों का सामना कर रहे हैं और चाहते हैं कि स्टार्टअप बिज़नेस को आगे बढ़ाने में आपको एक पर्सनल बिज़नेस कोच का अच्छा मार्गदर्शन मिले तो आपको  PSC (Problem Solving Course)  का चुनाव ज़रूर करना चाहिए जिससे आप अपने बिज़नेस में एक अच्छी हैंडहोल्डिंग पा सकते हैं और अपने बिज़नेस को चार गुना बढ़ा सकते हैं ।

Source: https://hindi.badabusiness.com/startup/government-of-india-is-giving-loan-to-start-business-10647.html

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एमएसएमई क्रेडिट स्कीम के तहत वकील, डॉक्टर, सीए को भी लोन का फायदा, सरकार ने की घोषणा

एमएसएमई क्रेडिट स्कीम के तहत वकील, डॉक्टर, सीए को भी लोन का फायदा, सरकार ने की घोषणा

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बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Sun, 02 Aug 2020 03:23 PM IST

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (फाइल फोटो) – फोटो : PTI

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कोरोना बीमारी के अर्थव्यवस्था और व्यवसायों पर पड़े नकारात्मक प्रभाव को देखते हुए केंद्र सरकार ने एमएमएमई का दायरा बढ़ा…

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SC on loan moratorium case: सुप्रीम कोर्ट ने कहा.. पूरी तरह से ब्याज माफी संभव नहीं, मोरेटोरियम की अवधि बढ़ाने से किया इनकार Divya Sandesh

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SC on loan moratorium case: सुप्रीम कोर्ट ने कहा.. पूरी तरह से ब्याज माफी संभव नहीं, मोरेटोरियम की अवधि बढ़ाने से किया इनकार

नई दिल्लीSC on case: सुप्रीम कोर्ट ने लोन मोराटोरियम मामले में आज कहा कि पूरा ब्याज माफ करना संभव नहीं क्योंकि इससे डिपॉजिटर्स प्रभावित होंगे। कोर्ट ने साथ ही कहा कि इकनॉमिक पॉलिसी के फैसलों की न्यायिक समीक्षा की सीमित गुंजाइश है। अदालत ट्रेड और कॉमर्स के एकैडमिक मामलों पर बहस नहीं करती है। कोर्ट ने कहा कि यह तय करना हमारा काम नहीं है कि कोई पब्लिक पॉलिसी और बेहतर हो सकती थी या नहीं। कोर्ट इस आधार पर किसी नीति को खारिज नहीं कर सकता है।

उल्लेखनीय है कि कोरोना काल में वायरस के असर को कम करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कर्ज देने वाली संस्थाओं को लोन के भुगतान पर मोराटोरियम की सुविधा देने के लिए कहा था। ये सुविधा पहले 1 मार्च 2020 से 31 मई 2020 के बीच दिए गए लोन पर दी जा रही थी, जिसे बाद में 31 अगस्त 2020 तक बढ़ा दिया गया।

क्या है मामला बाद में रिजर्व बैंक ने बाकी सभी बैंकों को एक बार लोन रीस्ट्रक्चर करने की इजाजत दी, वो भी उस कर्ज को बिना एनपीए में डाले, जिससे कंपनियों और इंडिविजुअल्स को कोरोना महामारी के दौरान वित्तीय परेशानियों से लड़ने में मदद मिल सके। इस लोन रीस्ट्रक्चरिंग के लिए सिर्फ वही कंपनियां या इंडिविजुअल योग्य थे, जिनके खाते 1 मार्च 2020 तक 30 दिन से अधिक डिफॉल्ट स्टेटस में नहीं रहे हों। कंपनियों के मामले में 31 दिसंबर 2020 तक रिजॉल्यूशन प्लान तैयार करना था और उसे 30 जून 2021 तक लागू करना था। पर्सनल लोन के मामले में भी रिजॉल्यूशन प्लान तो 31 दिसंबर 2020 तक तैयार करना था, लेकिन उसे 90 दिनों के अंदर लागू करना था।

1 मार्च से 31 अगस्त तक मोराटोरियम 25 मार्च को लॉकडाउन की घोषणा की गई थी। लोन मोराटोरियम घोषणा 1 मार्च से 31 अगस्त तक लागू किया गया था। इस दौरान कर्जदारों को ईएमआई चुकाने से राहत दी गई। बाद में मोराटोरियम पीरियड के दौरान ब्याज पर ब्याज का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सरकार ने कहा कि कर्जदारों को ब्याज पर ब्याज नहीं भरना होगा। इससे सरकारी खजाने पर करीब 7000 करोड़ का असर होगा। 6 महीने के सिंपल इंट्रेस्ट डिफरेंस का मिलेगा लाभ

ऐसे में यह सवाल उठना लाजिमी था कि जिन कर्जदारों ने लॉकडाउन जैसी कठिन परिस्थियों में कर्ज का भुगतान किया, उनके साथ यह एक तरह की नाइंसाफी होगी। ऐसे में शुक्रवार को सरकार ने साफ-साफ कह दिया है कि अगर किसी कर्जदार ने मोराटोरियम का लाभ नहीं उठाया और किस्त का भुगतान समय पर किया है तो बैंक से उन्हें कैशबैक मिलेगा। इस स्कीम के तहत ऐसे कर्जदारों को 6 महीने के सिंपल और कम्पाउंड इंट्रेस्ट में डिफरेंस का लाभ मिलेगा।

2 करोड़ ���क लोन पर मिली थी छूट सरकार ने पिछले दिनों 2 करोड़ तक लोन लेने वालों को मोराटोरियम के दौरान ब्याज पर ब्याज में माफी का ऐलान किया था। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल कर कहा था कि एमएसएमई लोन, एजुकेशन, हाउसिंग, कंज्यूमर, ऑटो, क्रेडिट कार्ड बकाया और उपभोग लोन पर लागू चक्रवृद्धि ब्याज (ब्याज पर ब्याज) को माफ किया जाएगा। सरकार के मुताबिक 6 महीने के लोन मोराटोरियम समय में दो करोड़ रुपये तक के लोन के ब्याज पर ब्याज की छूट देगी।

[kisansatta]

PM Mudra Loan Yojana: व्यवसाय शुरू करना अब और आसान

प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना का शुभारम्भ वर्ष 2015 में किया गया था! इस योजना के अंतर्गत देश के लोगों को खुद का छोटा व्यवसाय शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन प्रदान किया जा रहा है! इसके तहत तीन तरह के लोन ऑफर की जाती हैं, जिसका नाम शिशु, किशोर और तरुण है! मुद्रा लोन योजना का लाभ उठाने के लिए बैंकों या लोन संस्थानों को कोई गारंटी देने या गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं होती है! मुद्रा लोन का पुनर्भुगतान ईएमआई विकल्पों के साथ 3 साल से 5 साल तक होता है!

मुद्रा लोन के प्रकार

शिशु लोन : इसके तहत लोन उन लोगों को दिया जाता है, जो सिर्फ अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और आर्थिक मदद की तलाश कर रहे हैं! इसके अंतर्गत अधिकतम 50 हजार रुपए का लोन दिया जाता है! 5 वर्ष की पुनर्भुगतान अवधि के साथ इसकी ब्याज दर 10 से 12 फीसदी सालाना है!

किशोर लोन : ये लोन उनके लिए है, जिनका व्यवसाय शुरू हो चुका है, लेकिन स्थापित नहीं हुआ है! इसके तहत दी जाने वाली लोन की राशि 50 हजार से 5 लाख रुपए के बीच होती है! ब्याज की दर लोन देने वाली संस्था के आधार पर अलग-अलग होती है! व्यवसाय की योजना के साथ-साथ आवेदक का क्रेडिट रिकॉर्ड ब्याज दर तय करन��� में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है! लोन भुगतान की अवधि बैंक द्वारा तय की जाती है!

तरुण लोन : ये उन लोगों के लिए है, जिनका व्यापर स्थापित हो चुका हो और उसे बढ़ाने और संपत्ति की खरीद के लिए धन की आवश्यकता होती है! इसमें लोन की राशि 5 लाख से 10 लाख रुपए के बीच है! ब्याज दर और भुगतान की अवधि योजना और आवेदक के क्रेडिट रिकॉर्ड पर आधारित होती है!

मुद्रा लोन के लाभ

मुद्रा लोन प्रमुख रूप से दुकानदारों, व्यापारियों, विक्रेताओं और एमएसएमई को विनिर्माण, व्यापार और सेवा क्षेत्र की गतिविधियों में लगाया जाता है! मुद्रा योजना भारत सरकार की क्रेडिट गारंटी योजनाओं के अंतर्गत आती है! लोन की राशि का उपयोग टर्म लोन और ओवरड्राफ्ट सुविधाओं के रूप में भी किया जा सकता है! सभी गैर-कृषि उद्यम अर्थात आय सृजन गतिविधियों में लगी छोटे व्यवसाय मुद्रा लोन का लाभ उठा सकती हैं! मुद्रा योजना का लाभ मुद्रा कार्ड के माध्यम से लिया जा सकता है!

मुद्रा कार्ड

मुद्रा लोन लेने वाले लाभार्थी को मुद्रा कार्ड प्रदान किया जाएगा! यह मुद्रा कार्ड लाभार्थी डेबिट कार्ड की तरह उपयोग कर सकता है! मुद्रा कार्ड के माध्यम से लाभार्थी अपनी जरूरत के हिसाब से एटीएम से पैसे निकाल पाएगा! इस कार्ड का उपयोग अपने व्यापार से संबंधित जरूरत पूरी करने के लिए कर सकते हैं!

ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया

सबसे पहले आपको मुद्रा योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा! प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना का होम पेज खुलकर आएगा! होम पेज पर आपको शिशु, किशोर और तरुण का ऑप्शन आएगा! इसका चयन करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुलकर आए��ा! आपको एप्लीकेशन फॉर्म इस पेज से डाउनलोड करना होगा! इसके बाद आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट निकालना होगा! अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी भरनी होगी! इसके बाद आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अटैच करना होगा! अब आपको यह एप्लीकेशन फॉर्म अपने नजदीकी बैंक में जमा करना होगा! आपकी एप्लीकेशन के सत्यापन के बाद एक महीने के अंदर आपको लोन प्रदान कर दिया जाएगा!

आवेदन कैसे करें

इस योजना के अंतर्गत जो इच्छुक लाभार्थी लोन प्राप्त करने के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वह अपने नजदीकी सरकारी बैंक, निजी बैंक, ग्रामीण बैंक और वाणिज्य बैंक आदि में अपने सभी दस्तावेजों के साथ जाकर आवेदन कर सकते हैं! इसके बाद जिस बैंक से आप लोन लेना चाहते हैं वहां जाकर एप्लीकेशन फॉर्म लेकर भर दें और उसके साथ अपने सभी दस्तावेजों को अटैच करके बैंक के अधिकारी के पास जमा कर दें!

https://kisansatta.com/pm-mudra-loan-yojana-starting-a-business-easier-now/ #PmMudraloanYojna, #HindiNews #pm mudraloan yojna, hindi news In Focus, National #InFocus, #National KISAN SATTA - सच का संकल्प

[poonamranius]

PM Mudra Loan Yojana : अब मुद्रा योजना के तहत 10 लाख रुपये तक का लोन, जानें कैसे

Pradhan Mantri Mudra Loan Yojana : यदि आपके पास कोई व्यवसाय योजना है लेकिन ��पके पास पैसा या गारंटर नहीं है ! तो चिंता न करें क्योंकि प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण योजना (Pradhan Mantri Mudra Loan Yojana) आपकी सभी समस्याओं को हल करने के लिए है ! इस योजना के तहत आप शिशु, किशोर और तरुण प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण योजना (PM Mudra Loan Scheme ) के तहत 10 लाख रुपये तक का ऋण प्राप्त कर सकते हैं ! Pradhan Mantri Mudra Loan Yojana Pradhan Mantri Mudra Loan Yojana प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (PM Mudra Loan Yojana) योजना 8 अप्रैल, 2015 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी (Pradhan Mantri Narendra Modi) द्वारा शुरू की गई थी ! इस प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (Pradhan Mantri Mudra Loan Scheme) के तहत, सरकार स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए गैर-कॉर्पोरेट, गैर-कृषि लघु / सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है ! सही लाभार्थियों को यह ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए वाणिज्यिक बैंकों, आरआरबी, लघु वित्त बैंकों, एमएफआई और एनबीएफसी को शामिल किया गया है ! प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (PM Mudra Loan Yojana) ने 20215 में अपनी स्थापना के बाद से एक लंबा सफर तय किया है ! भारत सरकार के अनुसार, इस प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (Pradhan Mantri Mudra Loan Yojana) के तहत अब तक 15.97 लाख करोड़ रुपये के 30 करोड़ से अधिक ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं ! वित्तीय वर्ष 2019-21 के बीच, उक्त वित्तीय वर्ष के दौरान 6.41 लाख करोड़ रुपये के 11.29 करोड़ से अधिक ऋण वितरित किए गए हैं !  वित्त राज्य मंत्री डॉ भागवत किसानराव कराड ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में इसकी पुष्टि की ! शिशु ऋण यदि आप अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और आर्थिक मदद की तलाश कर रहे हैं ! प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (PM Mudra Loan Yojana) तो आप शिशु ऋण के तहत अधिकतम 50,000 रुपये का ऋण ले सकते हैं !  इसमें 5 साल की पुनर्भुगतान अवधि के साथ 10% से 12% प्रति वर्ष की ब्याज दर है ! किशोर ऋण प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (Pradhan Mantri Mudra Loan Yojana) दि आपने व्यवसाय शुरू किया है ! लेकिन अभी तक स्थापित नहीं किया है तो आप किशोर ऋण के तहत 50,000 रुपये से 5 लाख रुपये के बीच ऋण ले सकते हैं !  ब्याज की दर उधार देने वाली संस्था के आधार पर भिन्न होती है !  व्यवसाय प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (PM Mudra Loan Scheme) के साथ आवेदक का क्रेडिट रिकॉर्ड ब्याज दर तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है !  ऋण चुकौती अवधि बैंक द्वारा तय की जाती है ! तरुण ऋण यह ऋण उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपना व्यवसाय स्थापित किया है ! संपत्ति के विस्तार और खरीद के लिए धन की आवश्यकता है!  प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (PM Mudra Loan Yojana) जिसमें ऋण राशि 5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये के बीच है !  ब्याज दर और पुनर्भुगतान अवधि आवेदक की योजना और क्रेडिट रिकॉर्ड पर आधारित होती है ! पीएम मुद्रा लोन की विशेषताएं (PM Mudra Loan Yojana Features) - ब्याज दर: बैंक से बैंक में भिन्न - गारंटी/सुरक्षा: आवश्यक नहीं - न्यूनतम ऋण राशि: निश्चित नहीं - अधिकतम ऋण राशि: 10 लाख रुपये तक - चुकौती अवधि: 3 साल से 5 साल - प्रसंस्करण शुल्क: शून्य - मुद्रा योजना के प्रकार: शिशु, किशोर और तरुण - प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (Pradhan Mantri Mudra Loan Scheme) के लाभ: इसका लाभ व्यवसायों, एसएमई, एमएसएमई, विनिर्माण, व्यापार और सेवा क्षेत्रों में लगे व्यवसायों द्वारा उठाया जा सकता है !  मुद्रा योजना का लाभ (Mudra Loan Scheme Benefits) - वाणिज्यिक वाहनों जैसे ट्रैक्टर, ऑटो-रिक्शा, टैक्सी, ट्रॉली, टिलर, माल परिवहन वाहन, 3-पहिया, ई-रिक्शा आदि की खरीद ! - सैलून, जिम, टेलरिंग शॉप, मेडिसिन शॉप, रिपेयर शॉप, ड्राई क्लीनिंग और फोटोकॉपी शॉप आदि का व्यवसाय शुरू करना ! - खाद्य और वस्त्र निर्माण क्षेत्र में गतिविधियाँ और संबंधित क्षेत्र में अन्य गतिविधियाँ ! - दुकानों, सेवा उद्यमों, व्यापार और व्यावसायिक गतिविधियों और गैर-कृषि आय सृजन गतिविधियों की स्थापना ! - छोटे व्यवसायों के लिए उपकरण वित्त प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (PM Mudra Loan Yojana): अधिकतम 10 लाख रुपये तक ! - कृषि-क्लिनिक और कृषि व्यवसाय केंद्र, खाद्य और ��ृषि-प्रसंस्करण इकाइयाँ, मुर्गी पालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, छंटाई, पशुधन-पालन, ग्रेडिंग, कृषि-उद्योग, डायरी, मत्स्य पालन, आदि जैसे व्यवसायों से संबंधित गतिविधियाँ ! पीएमएमवाई ऋण के लिए आवेदन कैसे करें (Apply For Pradhan Mantri Mudra Loan Yojana) प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (PM Mudra Loan Yojana) के तहत ऋण लेने की योजना बनाने वाले व्यक्ति को ऊपर वर्णित किसी भी ऋणदाता संस्थान से संपर्क करने की आवश्यकता है! या पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं ! प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (Pradhan Mantri Mudra Loan Scheme) मुद्रा के तीन उत्पाद हैं ! ‘शिशु’, ‘किशोर’ और ‘तरुण’ लाभार्थी सूक्ष्म इकाई/उद्यमी के विकास/विकास और वित्त पोषण की जरूरतों के चरण को इंगित करने के लिए और स्नातक/विकास के अगले चरण के लिए एक संदर्भ बिंदु भी प्रदान करते हैं ! Read the full article

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अब 30 नवंबर तक ले सकेंगे ECLGS स्कीम का फायदा, MSME को होगा ये फायदा

अब 30 नवंबर तक ले सकेंगे ECLGS स्कीम का फायदा, MSME को होगा ये फायदा

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केंद्र सरकार ने एमएसएमई के लिए शुरू की गई ईसीएलजीएस स्‍कीम की अवधि बढ़ा दी है. केंद्र सरकार (Central Government) ने कोरोना और लॉकडाउन की वजह से बुरी तरह लड़खड़ाए सूक्ष्‍म, लघु व मझोले उद्योगों (MSMEs) को फिर से खड़ा करने के लिए इमरजेंसी क्रेडिट…

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बड़ी खुशखबरी! अगर लॉकडाउन के दौरान चुकाई है EMI तो आपको मिलेगा कैशबैक

बड़ी खुशखबरी! अगर लॉकडाउन के दौरान चुकाई है EMI तो आपको मिलेगा कैशबैक

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सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल कर कहा था कि एमएसएमई लोन, एजुकेशन, हाउसिंग, कंज्यूमर, ऑटो, क्रेडिट कार्ड बकाया और उपभोग लोन पर लागू चक्रवृद्धि ब्याज (ब्याज पर ब्याज) को माफ किया जाएगा.

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West Bengal Election2021: पूर्व मेदिनीपुर में आज जनसभा को संबोधित करेंगे अमित शाह, बीजेपी का संकल्प पत्र भी करेंगे जारी Divya Sandesh

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West Bengal Election2021: पूर्व मेदिनीपुर में आज जनसभा को संबोधित करेंगे अमित शाह, बीजेपी का संकल्प पत्र भी करेंगे जारी

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पूर्व मेदिनीपुर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा अमित शाह आज शाम 5:30 बजे पश्चिम बंगाल के कोलकाता में बीजेपी का संकल्प पत्र भी जारी करेंगे। आज शाम 5 बजे कोलकाता में एक रैली के दौरान बीजेपी का ‘संकल्प पत्र’ जारी किया जाएगा।

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आपको बता दें कि इस ��ार के विधानसभा चुनावों में बीजेपी और टीएमसी दोनो की जीत का दावा कर रही हैं। हाल ही में भाजपा के कई बड़े नेताओं ने राज्य में चुनावी जनसभाएं की हैं। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में एक चुनावी रैली की थी। वहीं, लंबे वक्त से पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज तृणमूल कांग्रेस पार्टी की चीफ ममता बनर्जी हर हाल में भाजपा को राज्य से बाहर रखने की कोशिश में जुटी हुई हैं।

पीएम मोदी समेत बीजेपी के दिग्गज नेता यहां रैली कर चुके हैं। वहीं टीएमसी प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं। टीएमसी की ओर से घोषणा पत्र जारी किया जा चुका है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज शाम 5:30 बजे पश्चिम बंगाल के कोलकाता में बीजेपी का संकल्प पत्र जारी करेंगे। #WestBengalElections2021 https://t.co/b4jv8FFe2s— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 21, 2021

टीएमसी के घोषणा के घोषणा पत्र में ये वादे

जानकारी के अनुसार टीएमसी के घोषणा पत्र में सभी परिवारों के लिए आय योजना, छात्रों को क्रेडिट कार्ड और ओबीसी में कई समुदायों को शामिल करने के लिए एक कार्यबल का गठन करने का वादा किया है। राज्य में तृणमूल कांग्रेस शासन के दौरान गरीबी 40 प्रतिशत तक घट जाने का दावा करते हुए घोषणापत्र में किसानों को वाॢषक वित्तीय सहायता 6,000 रुपये से बढ़ा कर 10,000 रुपये करने का भी वादा किया गया है।

हर परिवार को न्यूनतम आय- TMC

जानकारी के अनुसार पहली बार, बंगाल में हर परिवार को न्यूनतम आय प्राप्त होगी। इसके तहत, 1.6 करोड़ सामान्य श्रेणी के परिवारों को 500 रुपये प्रति महीना, जबकि एससी/एसटी श्रेणी में आने वाले परिवारों को 1,000 रुपये प्रति महीना मिलेगा। यह रकम सीधे परिवार की महिला मुखिया के बैंक खाते में भेजी जाएगी। ”मुख्यमंत्री ने कहा कि 10 लाख की क्रेडिट सीमा के साथ छात्रों के लिए नयी कार्ड योजना लाई जाएगी और इस पर सिर्फ चार प्रतिशत ब्याज देना होगा।

एमएसएमई के लिए टीएमसी ने किया ये वादा

खबर के मुताबिक अगले पांच वर्षों में हम 10 लाख एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) इकाइयां तथा 2000 नयी बड़ी औद्योगिक इकाइयां लगाएंगे। ” तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने कहा, ”महिष्या, तिली, तामुल और साहा जैसी उन सभी जातियों को ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) का दर्जा दिलाने के लिए एक विशेष कार्यबल गठित करेंगे, जिन्हें ओबीसी के रूप में मान्यता नहीं प्राप्त है। हम भारत सरकार से महतो (जाति) को (एसटी) अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की सिफारिश करेंगे।” उन्होंने कहा कि उत्तर बंगाल में तराई और दु��र क्षेत्र के विकास के लिए एक विशेष विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा।

शाम 5.30 बजे जारी होगा बीजेपी का ‘संकल्प पत्र’

अब देखने वाली बात ये होगी कि बीजेपी बंगाल के लिए क्या कुछ लेकर आती है। टीएमसी के घोषणा में पत्र में तो सभी वर्गों के लिए कुछ न कुछ है लेकिन बीजेपी अपना जनाधार बढ़ाने के लिए किन योजनाओं का गुलदस्ता पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए लाएगी ये आज शाम 5.30 बजे के बाद साफ हो जाएगा।

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