#एचपीसीएल गैस

[krazyshoppy]

बिना परीक्षा मैनेजर बनने का गोल्डन चांस, बस होनी चाहिए ये योग्यता, 2 लाख से ज्यादा मिलेगी सैलरी

बिना परीक्षा मैनेजर बनने का गोल्डन चांस, बस होनी चाहिए ये योग्यता, 2 लाख से ज्यादा मिलेगी सैलरी

हिंदुस्तान पैट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने मैनेजर सहित कई पदों पर भर्ती के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है. सभी इच्छुक और योग्य उम्मीदवार के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर hindustanpetroleum.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. 14 मार्च 2022 से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 18 अप्रैल 2022 निर्धारित की गई है. इस भर्ती (HPCL Recruitment 2022) प्रक्रिया के तहत कुल 25…

[tezlivenews]

CNG पंप खोलकर करें मोटी कमाई, यह कंपनी दे रही मौका, जानिए क्या करना होगा?

CNG पंप खोलकर करें मोटी कमाई, यह कंपनी दे रही मौका, जानिए क्या करना होगा?

नई दिल्ली. Business opportunities- अगर आप कारोबार शुरू करने की योजना (Start own business) बना रहे हैं तो आपके शानदार मौका है. दरअसल, यह मौका गेल (GAIL) और एचपीसीएल (HPCL) की ज्वाइंट वेंचर कंपनी अवंतिका गैस लिमिटेड (Aavantika Gas Ltd) दे रही है. बता दें कि कंपनी अपने CNG पंप का नेटवर्क बढ़ा रही है. ऐसे में आपके पास अच्छा मौका जहां आप CNG स्टेशन (CNG Station) खोलकर कमाई (Earn money) कर सकेंगे. बता…

[365store]

गैस साइना को लेकर ये फैसला बड़ा लगा झटका, जानिए अब क्यों बढ़ गया जेब पर बोझ

गैस साइना को लेकर ये फैसला बड़ा लगा झटका, जानिए अब क्यों बढ़ गया जेब पर बोझ

एलपीजी मूल्य अद्यतन: बच्चे के विकास में वृद्धि हुई है। एंप्लॉयी कलरव भरने के लिए तैयार हो गया है। वाल्यू सरकारी निर्णय ने आदेश दियाडिस्ट्रीब्यूटर्स द्वारा कमर्शियल लिंक्स पर दी गई परियोजनाओं को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। तैयो सरकारी तेल ऑब्जर्वर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी) और एचपीसीएल (एचपीसीएल) व बीपीसीएल (बीपीसीएल) ने अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को कह दिया है कि वो काम बंद कर देंगे।…

[ashokgehlotofficial]

प्रदेश में 71486.4 करोड़ रूपये से अधिक के निवेश के लिए प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इससे प्रदेश में 26 हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। निवास पर बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की दूसरी बैठक में कहा कि राज्य सरकार की औद्योगिक नीतियों के चलते बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के प्रदेश में औद्योगिक इकाईयां स्थापित करने के प्रस्ताव लगातार मिल रहे हैं। इससे राजस्थान के औद्योगिक विकास को और मजबूती मिलेगी।

इकाईयों की स्थापना और निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है��� इंवेस्ट राजस्थान समिट की तैयारियों के लिए विभाग को निर्देश दिए, यह समिट प्रदेश के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए।

बीकानेर संभाग में सेरेमिक उद्योग के विकास की संभावनाओं के लिए अध्ययन के निर्देश दिए। उल्लेखनीय है कि इस क्षेत्र में सेरेमिक उद्योग के लिए पर्याप्त कच्चा माल उपलब्ध है और उत्पादन के लिए गैस ग्रिड स्थापित करने की मांग है।

बैठक में अनुमोदित प्रस्तावों में प्रमुख रूप से ऑटो, एग्रो प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल फार्मा, सोलर एनर्जी, ग्लास एंड सिरेमिक इंजीनियरिंग सीमेंट क्षेत्रों से संबंधित है। इनमें हीरो इलेक्ट्रिक व्हीकल, होंडा कार्स, सेंट गोबिन, बोरोसिल, ओकाया, क्रिश फार्मा, लेंसकार्ट, रिन्यू पावर, एचपीसीएल मित्तल, इनोवेन्टम, टोरेन्ट पॉवर, लेंसकार्ट, सेरामेक्स, ग्रीनटो सहित कई प्रमुख उद्योग समूह शामिल है।

उद्योग मंत्री श्रीमती शकुंतला रावत ने कहा कि देश के विभिन्न बड़े शहरों में इंवेस्ट राजस्थान अभियान में निवेशों का उत्साह देखने को मिला है। उर्जा मंत्री श्री भंवर सिंह भाटी ने भी औद्योगिक इकाईयों के विकास के संबंध में विचार रखे।

बैठक में राजस्व मंत्री श्री रामलाल जाट, मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा, अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती वीनू गुप्ता, वित्त प्रमुख शासन सचिव अखिल अरोड़ा, ऊर्जा विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री भास्कर.ए. सांवत, बीआईपी के आयुक्त श्री इंद्रजीत सिंह, अतिरिक्त आयुक्त श्रीमती नलिनी कठोतिया उपस्थित थे।

[divyabhashkar]

अकेले आकार के हिसाब से पीएसयू मोनोलिथ अच्छा निवेश नहीं करते हैं

अकेले आकार के हिसाब से प���एसयू मोनोलिथ अच्छा निवेश नहीं करते हैं

यदि यह स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध होने का प्रबंधन करता है, तो जीवन बीमा निगम (एलआईसी) राज्य के स्वामित्व वाले अंतिम व्यवसायों को शेयरों की पेशकश करेगा, जबकि वे अभी भी अपने संबंधित क्षेत्रों में अखंड थे। एलआईसी से पहले, बैंकिंग में भारतीय स्टेट बैंक, तेल शोधन में आईओसी, एचपीसीएल और ��ीपीसीएल की ट्रोइका, कोयला खन��� में कोल इंडिया, प्राकृतिक गैस वितरण में गेल, कुछ नाम हैं। उस समय की संरचनाएं जब…

[praveenpradhan254121]

एलपीजी की कीमतों में बढ़ोतरी! रसोई गैस आज से 25 रुपये प्रति सिलेंडर महंगी - अपने शहर में कीमत की जाँच करें check

एलपीजी की कीमतों में बढ़ोतरी! रसोई गैस आज से 25 रुपये प्रति सिलेंडर महंगी – अपने शहर में कीमत की जाँच करें check

बीपीसीएल, एचपीसीएल और आईओसीएल जैसी तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) ने 1 जुलाई, 2021 से प्रभावी रसोई गैस (एलपीजी – तरलीकृत पेट्रोलियम गैस) की कीमत में प्रत्येक 14.2 किलोग्राम सिलेंडर पर 25.5 रुपये की बढ़ोतरी की है। इसका मतलब है कि अब मुंबई और दिल्ली में रसोई गैस 834.5 रुपये प्रति 14.2 किलोग्राम सिलेंडर के लिए उपलब्ध होगी, जबकि पहले यह 809 रुपये प्रति 14.2 किलोग्राम सिलेंडर थी। ज़ी बिज़नेस की लाइव टीवी…

[abhay121996-blog]

आईओसी पाइपलाइन परिसंपत्तियों का मौद्रीकरण करेगी, कई निवेशकों ने दिखाई दिलचस्पी Divya Sandesh

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आईओसी पाइपलाइन परिसंपत्तियों का मौद्रीकरण करेगी, कई निवेशकों ने दिखाई दिलचस्पी

नयी दिल्ली, दो फरवरी (भाषा) सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी) के निदेशक (वित्त) संदीप कुमार गुप्ता ने मंगलवार को कहा कि कंपनी अपने कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की पाइपलाइन के विशाल नेटवर्क में एक या दो को बेच सकती है, लेकिन वह इन पर अपना नियंत्रण नहीं छोड़ेगी। उन्होंने विश्लेषकों और निवेशकों के साथ एक कॉन्फ्रेंस में कहा, ‘‘इन्विट (अवसंरचना निवेश ट्रस्ट) एक मॉडल हो सकता है, जिस पर हम विचार कर सकते हैं, लेकिन हम 100 फीसदी नहीं बेचेंगे। हम परिचालक बने रहेंगे।’’ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक अप्रैल से शुरू होने वाले वित्त वर्ष के अपने बजट में आईओसी, गेल (इंडिया) लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) की तेल और गैस पाइपलाइन परिसंपत्तियों के मौद्रीकरण की घोषणा की थी। गुप्ता ने कहा कि आईओसी की पाइपलाइन परिसंपत्तियों में बहुत अधिक संभावनाएं हैं और बहुत सारे निवेशक इन परिसंपत्तियों में निवेश करना चाह रहे हैं, हालांकि, उन्होंने निवेशकों का नाम नहीं बताए। आईओसी 14,600 किलोमीटर से अधिक लंबी पाइपलाइनों का एक नेटवर्क संचालित करती है। गुप्ता ने कहा कि कंपनी पाइपलाइनों का नियंत्रित नहीं छोड़ सकती क्योंकि वे कंपनी के संचालन के लिए महत्वपूर्ण हैं। पाइपलाइनों में केवल एक अल्पांश हिस्सेदारी बेची जाएगी। उन्होंने कहा कि इस तरह के मौद्रीकरण से हाइड्रोजन ईंधन के उत्पादन, नवीकरणीय ऊर्जा या पेट्रोकेमिकल संयंत्र जैसी परियोजनाओं के लिए पूंजीगत व्यय को बढ़ाया जा सकता है। सरकार की आईओसी में 51.50 प्रतिशत हिस्सेदारी ��ै और वह विशेष लाभांश क�� मांग भी कर सकती है। उन्होंने कहा, ‘‘हम शुरुआत में एक या दो पाइपलाइनों में हिस्सेदारी बेच सकते हैं।’’ गेल भी दाहेज और बेंगलुरु के बीच अपनी दो गैस पाइपलाइनों के लिए इन्विट लाने की योजना बना रही है। गुप्ता ने उम्मीद जताई कि मार्च के बाद कच्चे तेल की कीमतों में नरमी आएगी।

[omgdilipsoni]

पेट्रोलियम परियोजनाओं से बिहार को कैसे होगा लाभ, पीएम मोदी ने समझाया नई दिल्ली, 13 सितंबर (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बिहार को पेट्रोलियम क्षेत्र से जुड़ी तीन प्रमुख परियोजनाओं की सौगात दी। इन परियोजनाओं में पारादीप-हल्दिया-दुगार्पुर पाइपलाइन विस्तार परियोजना का दुगार्पुर-बांका खंड और दो एलपीजी बॉटलिंग संयंत्र शामिल हैं। इनकी स्थापना पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की देखरेख में पीएसयू कंपनियां इंडियन ऑयल और एचपीसीएल ने की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों परियोजनाओं का लोकार्पण करते हुए इनसे बिहार को पहुंचने वाले लाभ के बारे में जानकारी दी।

[mysamsamayikghatnachakra]

नवरत्न कंपनियां

è  वर्ष 1997 में भारत सरकार द्वारा नवरत्न योजना प्रारंभ की गई थी।

Ü इस योजना का उद्देश्य बेहतर कार्य-निष्पादन और तुलनात्मक रूप से लाभकारी स्थिति वाले ‘केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों’ (CPSEs) की पहचान कर उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विशाल उद्यमों के रूप में उभरने में सहायता प्रदान करना है।

è  किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को नवरत्न का दर्जा प्रदान करने के लिए प्रमुख शर���ते हैं -

(i) कंपनी को अनुसूची-A (Schedule A) तथा मिनीरत्न श्रेणी-1 का दर्जा प्राप्त हो।

 (ii) कंपनी को पिछले पांच में से न्यूनतम तीन वर्षों के दौरान समझौता-ज्ञापन प्रणाली (MoU System) के तहत ‘उत्कृष्ट’ (Excellent) या बहुत अच्छा (Very Good) रेटिंग प्राप्त हुई हो।

 (iii) पिछले तीन वर्षों के दौरान निम्नलिखित 6 दक्षता मानकों पर अपने प्रदर्शन के आधार पर कंपनी को कुल 100 अंकों में से 60 या उससे अधिक का कंपोजिट स्कोर प्राप्त हुआ हो-

 (a) शुद्ध मूल्य पर शुद्ध लाभ

 (b) कुल उत्पादन/सेवा लागत पर मानव श्रम लागत

 (c) नियोजित पूंजी पर सकल मार्जिन

 (d) टर्नओवर पर सकल लाभ

 (e) प्रति शेयर आय

 (f)  शुद्ध मूल्य पर शुद्ध लाभ पर आधारित अंतर-क्षेत्रीय तुलना।

l    महारत्न कंपनियां

è  उल्लेखनीय है कि वर्तमान में नवरत्न का दर्जा प्रदान करने के लिए कंपनी के आकार पर विचार नहीं किया जाता।

Ü हालांकि समय के साथ कुछ नवरत्न कंपनियों का आकार बहुत विशाल हो चुका है और उनका कारोबार अन्य समकक्ष इकाइयों की तुलना में बहुत बढ़ गया है।

Ü अतः ऐसे बृहद सार्वजनिक क्षेत्र के केंद्रीय उपक्रम जो नवरत्न श्रेणी में शीर्ष पर स्थित हैं और जिनमें बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में उभरने की क्षमता है, उन्हें महारत्न कंपनियों के रूप में मान्यता दी जाती है।

Ü महारत्न योजना का प्रमुख उद्देश्य बृहद केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों को अधिक अधिकार सौंपने के माध्यम से उन्हें घरेलू बाजारों के साथ-साथ वैश्विक बाजार में भी अपने कारोबार का विस्तार करने तथा एक बड़ी वैश्विक कंपनी के रूप में उभरने में समर्थ बनाना है।

è किसी बृहद नवरत्न कंपनी को महारत्न का दर्जा देने से अन्य नवरत्न कंपनियों को प्रोत्साहन भी प्राप्त होगा।

l महारत्न का दर्जा : आवश्यक मापदंड

 निम्न मापदंडों को पूरा करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के केंद्रीय उपक्रमों को ‘महारत्न’ का दर्जा देने पर विचार किया जाता है -

(i) नवरत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहिए।

 (ii) सेबी (SEBI) के नियामकों के तहत न्यूनतम निर्धारित सार्वजनिक हिस्सेदारी के साथ भारतीय शेयर बाजार में सूचीबद्ध होना चाहिए।

 (iii) पिछले तीन वर्षों के दौरान औसत वार्षिक कारोबार 25,000 करोड़ रुपये से अधिक होना चाहिए।

 (iv)पिछले तीन वर्षों के दौरान औसत वार्षिक शुद्ध संपत्ति 15,000 करोड़ रुपये से अधिक होनी चाहिए।

 (v) कर अदायगी के बाद पिछले तीन वर्षों के दौरान औसत वार्षिक शुद्ध लाभ 5,000 करोड़ रुपये से अधिक होना चाहिए।

 (vi)वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण उपस्थिति/अंतरराष्ट्रीय संचालन होना चाहिए।  

l    एचपीसीएल एवं पीजीसीआईएल को महारत्न का दर्जा

è  भारत सरकार द्वारा 23 अक्टूबर, 2019 को पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (PGCIL) तथा हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) को महारत्न का दर्जा प्रदान किया गया।

è  इन दोनों को महारत्न का दर्जा प्राप्त होने के बाद (20 नवंबर, 2019 तक) महारत्न कंपनियों की कुल संख्या 10 हो गई है, जो निम्नलिखित हैं--

 (i)  भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL)

 (ii)  भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL)

 (iii)  कोल इंडिया लिमिटेड (CIL)

 (iv)  गेल (इंडिया) लिमिटेड (GAIL)

 (v)  इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL)

 (vi)  एनटीपीसी लिमिटेड (NTPC)

 (vii) ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉपोरेशन लिमिटेड (ONGC)

 (viii) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (SAIL)

     (ix)  पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (PGCIL)

 (x)  हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL)

è  इसके अतिरिक्त वर्तमान में नवरत्न कंपनियों की कुल संख्या 14 है।

è  ध्यातव्य है कि सितंबर, 2017 में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड’ (BPCL) को महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया था।

महारत्न कंपनी : शक्तियां

 किसी महारत्न कंपनी के पास निम्न शक्तियां होंगी -

(i) ऐसी कंपनियां भारत या विदेश में वित्तीय संयुक्त उद्यमों तथा पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनियों की स्थापना के लिए इक्विटी निवेश कर सकती हैं।

 (ii) ऐसी कंपनी को किसी एक परियोजना के लिए संबंधित सीपीएसई (CPSE) की निवल संपत्ति के 15 प्रतिशत की सीमा तथा 5000 करोड़ रुपये की पूर्ण सीमा के साथ भारत एवं विदेश में विलय तथा अधिग्रहण करने का अधिकार होगा।

सभी परियोजनाओं में इस प्रकार के इक्विटी निवेश और विलय एवं अधिग्रहण की समग्र सीमा संबंधित सीपीएसई की निवल संपत्ति के 30 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

इसके अतिरिक्त किसी महारत्न कंपनी के निदेशक मंडल के पास, निदेशक मंडल के स्तर से नीचे ई-9 (E-9) स्तर तक के पदों को सृजित करने का अधिकार होगा।              

[rana2hinditech]

11 Current affairs नवीनतम समसामयिकी

वर्तमान में भारत के महान्यायवादी (अटॉर्नी जनरल) कौन हैं? उत्तर- श्री कोट्टायम कटनकोट वेणुगोपाल (30 जून 2017 से)

वर्तमान में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। (एचपीसीएल) के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कौन हैं? उत्तर- श्री मुकेश कुमार सुराना

वर्तमान में कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) के अध्यक्ष कौन हैं? उत्तर- श्री सुतीर्थ भट्टाचार्य

वर्तमान में गैस अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (गेल) के अध्यक्ष कौन…

[lok-shakti]

पेट्रोलियम उत्पादों की बढ़ती कीमतों पर संसदीय पैनल के सदस्यों ने शीर्ष सरकारी अधिकारियों से सवाल किया

पेट्रोलियम उत्पादों की बढ़ती कीमतों पर संसदीय पैनल के सदस्यों ने शीर्ष सरकारी अधिकारियों से सवाल किया

एक संसदीय समिति के कई सदस्यों ने पेट्रोलियम उत्पादों की बढ़ती कीमतों को लेकर गुरुवार को पेट्रोलियम मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों से सवाल किया कि इसे रोकने के लिए क्या किया जा रहा है। पेट्रोलियम सचिव तरुण कपूर और सरकारी कंपनियों आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल और गेल के शीर्ष अधिकारी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मामलों की संसदीय स्थायी समिति के समक्ष पेश हुए। सूत्रों के अनुसार समिति के कई सदस्यों, मुख्य…

[motiharieastchamparannews-blog]

PM मोदी कल करेंगे 709 करोड़ की योजनाओं का शुभारंभ, बिहार समेत यूपी व झारखंड को भी सीधा फायदा

PM मोदी कल करेंगे 709 करोड़ की योजनाओं का शुभारंभ, बिहार समेत यूपी व झारखंड को भी सीधा फायदा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 सितंबर को बिहार में 709 करोड़ की एलपीजी बाॅटलिंग प्लांट और गैस पाइपलाइन परियोजना का उद‌्घाटन करेंगे। यह जानकारी इंडियन ऑयल काॅरपोरेशन के कार्यकारी निदेशक व स्टेट हेड विभाष कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि पारादीप-मुजफ्फरपुर एलपीजी पाइनलाइन परियोजना के तहत पूर्वी चंपारण के हरसिद्धि में एचपीसीएल प्लांट के साथ दुगार्पुर-बांका क्षेत्र में इंडियन ऑयल के बांका एलपीजी प्लांट के…

[its-axplore]

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 सितंबर को बिहार में 709 करोड़ की एलपीजी बाॅटलिंग प्लांट और गैस पाइपलाइन परियोजना का उद‌्घाटन करेंगे। यह जानकारी इंडियन ऑयल काॅरपोरेशन के कार्यकारी निदेशक व स्टेट हेड विभाष कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि पारादीप-मुजफ्फरपुर एलपीजी पाइनलाइन परियोजना के तहत पूर्वी चंपारण के हरसिद्धि में एचपीसीएल प्लांट के साथ दुगार्पुर-बांका क्षेत्र में इंडियन ऑयल के बांका एलपीजी प्लांट के अलावा 634 करोड़ रुपए की 193 किलोमीटर लंबी दुर्गापुर-बांका पाइपलाइन खंड को राष्ट्र के समर्पित करेंगे।

शुक्रवार को पत्रकारों से बात करते हुए विभाष कुमार ने कहा कि बांका व हरसिद्धि बाटलिंग प्लांट से बिहार, झारखंड और यूपी के 18 जिलों के उपभोक्ताओं को प्रत्यक्ष लाभ होगा। बांका बाटलिंग प्लांट का निर्माण 132 करोड़ की लागत से की गई है। इसकी क्षमता 40 हजार सिलेंडर प्रतिदिन की है। इससे भागलपुर, बांका, जमुई, अररिया, किशनगंज और कटिहार के साथ झारखंड के गोड्‌डा, देवघर, दुमका, साहिबगंज और पाकुड़ जिलों को सिलेंडर की आपूर्ति होगी। इसी तरह 136 करोड़ से निर्मित हरसिद्धि प्लांट से भी 40 हजार सिलेंडर रोजाना की आपूर्ति होगी। इससे पूर्वी व पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीवान, गोपालगंज और सी��ामढ़ी और यूपी के कुशीनगर जिले में पांच लाख उपभोक्ताओं को सेवा देगा। इन दोनों प्लांटों में 500-500 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। इस अवसर पर इंडियन ऑयल के महाप्रबंधक उदय कुमार, मुख्य महाप्रबंधक एसके नंदी, मुख्य प्रबंधक वीणा कुमारी, एचपीसीएल के डीजीएम अमूल्य दास मौजूद थे।

बीपीसीएल के राज्य में काम कर रहे 13 बाटलिंग प्लांट विभाष कुमार ने बताया कि बिहार में आईओसी, एचपीसीएल और बीपीसीएल के 13 बाटलिंग प्लांट काम कर रहे हैं। इनमें प्रतिदिन 2.58 लाख सिलेंडरों की बाटलिंग हो रही है। वर्ष 2016 तक बिहार में मात्र 98 हजार सिलेंडर रोजाना बाटलिंग की ही क्षमता थी। अप्रैल 2014 तक बिहार में वार्षिक बाटलिंग क्षमता 296 लाख सिलेंडर प्रतिवर्ष थी, जो अगस्त 2020 में बढ़कर 782 लाख सिलेंडर प्रतिवर्ष हो गई है।

बिहार में एलपीजी का ग्रोथ 30% लॉकडाउन में हुई काफी वृद्धि बिहार में एलपीजी का ग्रोथ 30 फीसदी तक बढ़ गया है। खासकर, लॉकडाउन के दौरान यह वृद्धि काफी हुई है। अप्रैल, 2014 तक बिहार में सिर्फ 25.05 फीसदी परिवारों के पास ही गैस कनेक्शन था, जो अगस्त 2020 तक बढ़कर 77 फीसदी हो गया है। विभाष कुमार ने बताया कि पाइप से गैस आपूर्ति की योजना काफी एडवांस स्टेज में है। पटना और मुजफ्फरपुर में भी अगले साल मार्च तक पाइप से गैस आपूर्ति का योजना पूरी कर ली जाएगी। इन दोनों शहरों में 70 फीसदी काम पूरा हो चुका है।

15 को सीवर और जलापूर्ति की 8 योजनाओं का उद्‌घाटन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 13 व 15 सितंबर को बिहार को अरबों रुपये की नई सौगात देंगे। 15 सितंबर को प्रधानमंत्री सीवरेज और जलापूर्ति की 8 योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। उनमें पटना के बेऊर और कर्मलीचक के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, सीवान नगर परिषद की जलापूर्ति योजना, बक्सर नगर परिषद की जलापूर्ति योजना, छपरा नगर निगम की जलापूर्ति योजना, मुंगेर नगर निगम की जलापूर्ति योजना, जमालपुर नगर परिषद की जलापूर्ति योजना व मुजफ्फरपुर में रिवरफ्रंट शामिल हैं।जलापूर्ति का कार्य मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ‘सात निश्चय योजना’ के तहत किया जाएगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. संजय जायसवाल ने कहा है कि इसके पहले पीएम 13 सितंबर को पीएम 121 करोड़ की लागत वाली बॉटलिंग प्लांट और पूर्वी चंपारण के सुगौली में 136 करोड़ के न्यू एलपीजी प्लांट का शुभारंभ करेंगे। इस प्रकार प्रधानमंत्री बिहार को आत्मनिर्भरता की राह पर तीव्रता से गतिशील होने के लिए 901 करोड़ का तोहफा देंगे।

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नरेंद्र मोदी (फाइल फोटो। )

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[jainyupdates]

खुशखबर: मोदी सरकार ने अप्रैल-जून में मुफ्त में बांटे 10 करोड़ से ज्यादा रसोई गैस सिलिंडर

खुशखबर: मोदी सरकार ने अप्रैल-जून में मुफ्त में बांटे 10 करोड़ से ज्यादा रसोई गैस सिलिंडर

बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Sat, 25 Jul 2020 03:31 PM IST

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हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) ने कहा कि सरकार के कोविड-19 राहत पैकेज के तहत गरीब परिवारों को अप्रैल से जून के दौरान 10 करोड़ से अधिक रसोई गैस सिलिंडर की आपूर्ति की गई। उल्लेखनीय है कि सरकार ने…

[gujjunews]

Gujarat News : LPG सिलेंडर अब हुए सस्ते

Gujarat News : LPG सिलेंडर अब हुए सस्ते

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Gujju 24/7 : लॉकडाउन में अच्छी खबर है। खाना पकाने में उपयोग किए जाने वाले गैस सिलेंडर की कीमतों में गिरावट आई है। अब आपको लॉकडाउन के बीच में महंगाई से राहत मिलेगी।

तेल कंपनियों ने आम आदमी को बड़ी राहत दी है।

तेल विपणन कंपनियों (एचपीसीएल, बीपीसीएल और आईओसी) ने बिना सब्सिडी वाले एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में गिरावट की है।

14.2 किलो के अनसब्सक्राइब्ड एलपीजी कुकिंग गैस सिलेंडर की…

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ONGC में 9000 करोड़ रुपए घट गया कैश रिजर्व

आठ महारत्न कंपनियों में शुमार तेल एवं प्राकृतिक गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड (ONGC) इन दिनों नकदी संकट से जूझ रहा है। आलम यह है कि चार सालों में कंपनी के कैश रिजर्व में 9000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमी आ गई है। कंपनी के अन्य बैंक बैलेंस में भी कमी दर्ज की गई है। यह कंपनी देश में 60 फीसदी से ज्यादा कच्चे तेल का उत्पादन करता है। आंकड़ों के मुताबिक 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में कंपनी के पास मात्र 504 करोड़ रुपए कैश रिजर्व और बैलेंस रह गया है। मार्च 2018 में यह गिरकर 1013 करोड़ पर पहुंचा था। आंकड़ों के मुताबिक मार्च 2017 में ओएनजीसी का कैश एंड बैलेंस रिजर्व 9,511 करोड़ था। उससे पहले यानी मार्च 2016 में यह आंकड़ा 9,957 करोड़ था यानी चार सालों में कैश रिजर्व में 9007 करोड़ की गिरावट दर्ज की गई है। यह गिरावट ऑयल मार्केटिंग कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) और गुजरात स्थित जीएसपीसी की हिस्सेदारी में शामिल दो सौदों की वजह से आई है। इन सौदों ने ओएनजीसी के नकदी भंडार को नुकसान पहुंचाया था। हालांकि, सरकार की तरफ से कहा गया है कि ओएनजीसी के पास बैंक क्रेडिट्स और कैपिटल मार्केट्स के जरिए पर्याप्त नकदी भंडार हैं। पिछले छह वर्षों के आंकड़ों से पता चलता है कि मार्च 2014 को समाप्त हुए वित्त वर्ष में ओएनजीसी का उत्खनन कुओं पर खर्च लगभग 11,687 करोड़ रुपए से घटकर 6,016 करोड़ रुपए रह गया है। इतने वर्षों में यह गिरावट करीब 50 फीसदी है। यह गिरावट घरेलू क्रूड ऑयल के उत्पादन में आई गिरावट की वजह से है। आंकड़ों से पता चलता है कि वित्त वर्ष 2011-12 में क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन 38.09 मिलियन मिट्रिक टन था जो वित्त वर्ष 2017-18 में घटकर 35.68 मिलियन मिट्रिक टन रह गया। हालांकि, ओएनजीसी द्वारा कुओं के विकास पर किया गया खर्च ��िछले छह वर्षों में स्थिर रहा है। वित्त वर्ष 2013-14 में इस मद पर 8,518 करोड़ रुपए खर्च किए गए जो पिछले वित्त वर्ष में 9,362 करोड़ रुपए था। कंपनी के इनवेस्टमेंट हेड में भी आंशिक बदलाव देखने को मिलता है। वर्ष 2017-18 में मार्जिनल स्लिप (नॉन-करंट इन्वेस्टमेंट) 84,882 करोड़ रुपए थी जो 2018-19 में 85,312 करोड़ रुपए हो गया। Read the full article