#उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री मोहन या���व

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मुख्यमंत्री निवास से मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना एवं मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना का शुभारंभ किया। इस दौरान उपस्थित विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म वितरित की। राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों द्वारा एक समान यूनिफॉर्म पहनने से विद्यार्थियों के साथ अभिभावकों और समाज में समानता का संदेश जाएगा और विद्यार्थियों का आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं बेहतर स्वास्थ्य उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। इस दिशा में दोनों ही योजनाएं महत्वपूर्ण कदम हैं।

बच्चे हमारे प्रदेश का भविष्य हैं। राज्य सरकार द्वारा बच्चों को स्वस्थ और शिक्षित बनाने के साथ समुचित विकास के लिए महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित की जा रही हैं। अब शिक्षक और अभिभावक सुनिश्चित करें कि यूनिफॉर्म जल्द सिलवाएं और विद्यार्थी विद्यालय में नियमित यूनिफॉर्म पहनकर आएं। योजनाओं के संचालन तथा क्रियान्वयन में शिक्षा विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। शिक्षक सुनिश्चित करें कि इन योजनाओं से एक भी विद्यार्थी वंचित नहीं रहे।

हमारा ध्येय राजस्थान में साक्षरता दर 90 प्रतिशत से अधिक करने के लिए होना चाहिए। राज्य सरकार द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए कई नवाचार किए जा रहे हैं, जो कि देश में क्रांतिकारी कदम हैं। ‘नो बैग डे‘ में एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज से बच्चों का सर्वांगीण विकास हो रहा है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, उड़ान योजना सहित अन्य योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचाने के लिए शिक्षकों की भूमिका को भी महत्वपूर्ण बताया।

सरकार द्वारा विद्यार्थियों और युवाओं को तमाम सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। शिक्षा के साथ नौकरियां देने में भी प्रदेश अग्रणी रहा है। अभी तक 1.35 लाख नौकरियां दी गई हैं। करीब 1.25 लाख प्रक्रियाधीन हैं और एक लाख की बजट में घोषणा की गई है। गत तीन वर्षों में 211 महाविद्यालय और कई विश्वविद्यालय शुरू हुए हैं। देश के बड़े शिक्षण संस्थान भी प्रदेश में स्थापित हो चुके हैं। राजकीय विद्यालयों में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग कर विद्यार्थियों को दक्षता आधारित रिपोर्ट कार्ड उपलब्ध कराए जाएंगे।

समारोह में मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना तथा निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना के लोगो का अनावरण किया। राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम के तृतीय फेज के मोबाइल एप, दक्षता आधारित डिजिटल रिपोर्ट कार्ड तथा महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों में बाल वाटिका की प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ के पोस्टर का विमोचन भी किया।

मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत राज्य में मिड-डे मील कार्यक्रम से लाभान्वित राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों, मदरसों एवं विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को पाउडर मिल्क से तैयार दूध मंगलवार और शुक्रवार को उपलब्ध कराया जाएगा। दूध का वितरण प्रार्थना सभा के बाद होगा। गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए अध्यापक, अभिभावक या स्कूल मैनेजमेंट कमेटी सदस्य दूध चखेंगे। योजना पर राज्य सरकार द्वारा 476.44 करोड़ रूपए वहन किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना अंतर्गत राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों को ड्रेस के 2 सैट के लिए कपड़ा मिलेगा। सिलाई के लिए प्रति विद्यार्थी 200 रूपए सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। कक्षा 1 से 8 तक राजकीय विद्यालयों में करीब 67.58 लाख विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। योजना पर 500.10 करोड़ रूपए खर्च होंगे।

शिक्षा मंत्री डॉ. बीडी कल्ला ने कहा कि बच्चों के लिए दूध के समान कोई औषधि नहीं है। एक समान यूनिफॉर्म से विद्यार्थियों में समानता का विचार बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी संतुलित आहार लें, चेष्टाशील बनें और पढ़ाई में ध्यानकेंद्रित रखें। शिक्षा राज्यमंत्री श्रीमती जाहिदा खान ने कहा कि सरकार शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित कर रही है। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय ऐतिहासिक फैसला बना है।

मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा ने कहा कि दोनों योजनाएं स्वस्थ-समृद्ध राजस्थान की परिकल्पना साकार करने में अहम भूमिका निभाएंगी। समस्त अधिकारी व जिला कलक्टर पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर योजनाओं का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। इससे पहले स्कूल शिक्षा आयुक्त डॉ. मोहन लाल यादव ने योजनाओं और विभाग की उपलब्धियों की जानकारी दी।

समारोह में मुख्यमंत्री निवास पर प्रमुख शासन सचिव वित्त श्री अखिल अरोड़ा, निदेशक माध्यमिक शिक्षा श्री गौरव अग्रवाल सहित वरिष्ठ अधिकारी, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मंत्रीगण, विधायकगण, जनप्रतिनिधिगण, समस्त जिला कलक्टर, शिक्षा विभाग के अधिकारी, शिक्षक और विद्यार्थी कार्यक्रम से जुड़े।