#ई-छात्रवृत्ति

[sharpbharat]

jamshedpur education meeting : जमशेदपुर के डीडीसी ने की शिक्षा विभाग के साथ बैठक, शिक्षकों और छात्रों की उपस्थिति ई-विद्यावाहिनी से ही कराने का आदेश, बच्चों का आधार कार्ड नंबर अंकित करना अनिवार्य

जमशेदपुर : जमशेदपुर के उपायुक्त अनन्य मित्तल के निर्देशानुसार समाहरणालय सभागार में शिक्षा विभाग से संबंधित मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई. उप विकास आयुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में आहूत बैठक में विद्यालयों में अबतक हुए बच्चों के कुल नामांकन, वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्कूलों को भेजे गए स्कूल अनुदान राशि का उपयोग, व्यय की स्थिति, वित्तीय वर्ष 2024-25 में विद्यार्थियों को देय छात्रवृत्ति, साईकिल…

[ckpcity]

डेटा नेशन का एसेट, विल नेवर कंप्रोमाइज ऑन इट्स सॉवरेन्टी, रविशंकर प्रसाद कहते हैं

डेटा नेशन का एसेट, विल नेवर कंप्रोमाइज ऑन इट्स सॉवरेन्टी, रविशंकर प्रसाद कहते हैं

केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद की फाइल फोटो।

प्रसाद ने कहा कि सरकार ने पिछले साल दिसंबर के पहले सप्ताह में पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल को मंजूरी दे दी थी, जिसमें सार्वजनिक और निजी संस्थाओं द्वारा इसके प्रसंस्करण सहित व्यक्ति��त डेटा को संभालने के लिए एक रूपरेखा तैयार की जाएगी।

PTI

आखरी अपडेट: 18 जुलाई, 2020, 10:40 PM IST

कानून और आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने शनिवार को कहा कि भारतीयों…

[vickyvarshney]

(Latest)ई कल्याण झारखण्ड स्कॉलरशिप योजना 2021: ऑनलाइन फॉर्म, ई कल्याण छात्रवृति, आवेदन

(Latest)ई कल्याण झारखण्ड स्कॉलरशिप योजना 2021: ऑनलाइन फॉर्म, ई कल्याण छात्रवृति, आवेदन

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[telnews-in]

बिहार छात्रवृत्ति Apply Online Scholarship

बिहार छात्रवृत्ति Apply Online Scholarship

ई कल्याण छात्रवृत्ति 10 वीं छात्रवृत्ति बिहार 12 वीं छात्रवृत्ति ऑनलाइन आवेदन करें ll बिहार छात्रवृत्ति फॉर्म 2022 ll छात्रवृत्ति फॉर्म 2022 उन उम्मीदवारों के लिए लागू है जिन्होंने छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया है। वह इस लेख को अवश्य पढ़ें, इस लेख में छात्रवृत्ति संबंधी जानकारी दी गई है। बिहार मुख्यमंत्री पदोन्नति योजना 10वीं 12वीं बिहार के ऐसे छात्र जिन्होंने मैट्रिक और इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण…

[ashokgehlotofficial]

मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश के युवाओं के हितों में अनेक अहम फैसले लिए गए हैं। इनमें जहां ईडब्ल्यूएस की आयु सीमा छूट के प्रावधानों में 4 सेवा नियमों को जोड़कर राजकीय नियुक्तियों के रास्ते खोले गए है। वहीं, पंचायती राज एलडीसी भर्ती-2013 के 4000 पदों को भरने की कार्यवाही आगे बढ़ाकर और शिथिलन ��ेकर राजकीय नियुक्ति का इंतजार कर रहे युवाओं को सौगात दी है।

मंत्रिमंडल ने राजस्थान सोशल एंड परफार्मेंस ऑडिट अथॉरिटी के गठन, शहीद रक्षा कार्मिकों के आश्रितों के नवीन नियुक्ति नियम जारी करने, राजस्थान हस्तशिल्प नीति-2022 जारी करने, पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन को Operation and Maintenance Model के अंतर्गत संचालित करने, राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड लर्निंग को कंपनी अधिनियम में स्थापित करने, भरतपुर मेडिकल कॉलेज का नामकरण स्व. श्री जगन्नाथ पहाड़िया के नाम पर करने तथा विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन सहित कई अहम निर्णय लिए गए हैं।

मंत्रिमंडल ने राजस्थान सोशल एंड परफॉर्मेंस ऑडिट अथॉरिटी (Rajasthan Social and Performance Audit Authority) का गठन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस निर्णय से राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं में सार्वजनिक जवाबदेही के साथ ही पारदर्शिता, जनसहभागिता, जनसंतुष्टि व गुणवत्ता सुनिश्चित हो सकेगी। राजकीय विभागों तथा उपक्रमों व योजनाओं/कार्यक्रमों को लागू करने वाली अन्य एजेंसीज के कार्य निष्पादन का आंकलन भी हो सकेगा। योजनाओं का लाभ जरूरतमंद लाभार्थियों तक और अधिक सहजता, सुगमता व समयबद्ध तरीके से पहुंचेगा। अथॉरिटी में चिकित्सक, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, सांख्यिकीविद्, अर्थशास्त्री, प्रोफेसर, सूचना तकनीक विशेषज्ञ, कर विशेषज्ञ, पीएफएम विशेषज्ञ व अन्य विभिन्न डोमेन के विशेषज्ञों को आवश्यकतानुसार रखा जाएगा।

मंत्रिमंडल ने ‘‘राजस्थान हस्तशिल्प नीति-2022‘‘ का अनुमोदन कर दिया है। इससे हस्तशिल्पियों के उत्थान में कार्य किए जाएंगे। उन्हें सशक्त बनाते हुए राज्य के विकास में भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। राज्य में रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे। विलुप्त होती हस्तकलाओं को पुनर्जीवित किया जाएगा। प्रत्येक वर्ष दिसंबर में राष्ट्रीय स्तर के हस्तशिल्प सप्ताह का आयोजन होगा, जिसमें हस्तशिल्पियों को पुरस्कृत किया जाएगा।

हस्तशिल्प की ब्रांड बिल्डिंग, ई-मार्केटिंग के लिए सहायता, सामाजिक सुरक्षा, ऋण की सुविधा, छात्रवृत्ति, मेलों में हिस्सा लेने पर सहायता, क्रॉफ्ट विलेज में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार, हैंडीक्राफ्ट पार्क, म्यूजियम, ��िजाईन सेंटर, विक्रय केंद्र के लिए सहायता, डिजाइन बैंक स्थापना जैसे कई महत्वपूर्ण कार्य होंगे। इसके राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग कमेटी के अध्यक्ष उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री, राजस्थान होंगे।

मंत्रिमंडल ने राजस्थान शहीद रक्षा कार्मिकों के आश्रितों की नियुक्ति नियमों में अहम संशोधन कर राहत प्रदान की है। राजस्थान शहीद रक्षा कार्मिकों के आश्रितों की नियुक्ति नियम, 2018 को निरस्त कर नये नियम ‘राजस्थान शहीद रक्षा कार्मिकों के आश्रितों की नियुक्ति नियम, 2022‘ को स्वीकृति दी गई है।

अभी तक 15 अगस्त 1947 से 31 दिसंबर 1970 की अवधि के शहीदों के एक आश्रित को राजकीय सेवा में नियोजित करने का प्रावधान है। इसे अब बढ़ाकर 31 दिसंबर 1971 तक की अवधि कर दी गई है। इससे 1971 के युद्ध में शहीद हुए जवानों के परिजनों को भी लाभ मिल सकेगा। वहीं, अब कुटुम्ब के सदस्य के रूप में शहीद की पत्नी, पुत्र/दत्तक पुत्र, पुत्री/दत्तक पुत्री, पौत्र/दत्तक पौत्र, पौत्री/दत्तक पौत्री के साथ-साथ नवासा/दत्तक नवासा, नवासी/दत्तक नवासी को और शहीद अविवाहित होने पर भाई या बहन, भाई का पुत्र/पुत्री, बहन का पुत्र/पुत्री को भी आश्रित श्रेणी में शामिल किया गया है।

साथ ही अब राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों के अनुकम्पा नियुक्ति नियम, 1966 के अनुरूप ही शहीद आश्रितों को भी उक्त नियमों में अधीनस्थ सेवाओं/मंत्रालयिक सेवाओं एवं चतुर्थ श्रेणी की सेवा के सीधी भर्ती के पे-लेवल 1 से 10 तक के पदों पर नियुक्ति मिल सकेगी।

मंत्रिमंडल ने कनिष्ठ लिपिक भर्ती-2013 के क्रम में 4000 अभ्यर्थियों को नियमित नियुक्ति देने का बड़ा निर्णय लिया है। जिला परिषदों द्वारा राजस्थान पंचायती राज के प्रावधानों के अनुसार भर्ती आयोजित की गई थी। वर्ष 2017 में बंद भर्ती प्रक्रिया को अब फिर से शुरू किया जा रहा है। अब 2013 की वरीयता सूची के अनुसार प्रतीक्षा सूची जारी की जाएगी। पदों को भरने की कार्यवाही के लिए प्रक्रिया निर्धारित करने एवं वांछित शिथिलन के प्रस्ताव का अनुमोदन बैठक में किया गया है।

मंत्रिमंडल ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के अभ्यार्थियों को राहत प्रदान की है। आवेदन की अधिकतम आयु सीमा छूट में शेष रहे 4 सेवा नियमों को भी शामिल करने पर मोहर लगाई गई है। अब ‘राजस्थान पुस्तकालयाध्यक्ष और शारीरिक प्रशिक्षक अनुदेशक सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, राजस्थान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, राजस्थान होमगार्ड अधीनस्थ सेवा नियम एवं रा��स्थान विश्राम भवन (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम में भी आयु सीमा में छूट मिलेगी। इससे निर्धारित आयु सीमा पार कर चुके ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थी को आयु सीमा में लाभ मिलेगा।

उल्लेखनीय है कि 2021-22 के बजट में ईडब्ल्यूएस को अन्य आरक्षित वर्गों के समान आयु सीमा में छूट दिए जाने की घोषणा की गई थी। इसमें ईडब्ल्यूएस के पुरूष अभ्यर्थियों को 5 वर्ष एवं महिला अभ्यर्थियों को 10 वर्ष की छूट ��ा प्रावधान किया गया है।

मंत्रिमंडल ने ‘राजस्थान आउट ऑफ टर्न अपॉइंटमेंट टू स्पोर्ट्स मेडल विनर्स रूल्स 2017‘ में संशोधन किया है। इससे राजस्थान राज्य के निवासी जो किसी अन्य राज्य अथवा केंद्र सरकार में अधिकारी/कर्मचारी है, उन्हें खेलों में पदक जीतने पर राज्य में पे-प्रोटेक्शन मिलेगा।

मंत्रिमंडल ने राजस्थान विधानसभा सचिवालय के अन्वेषण एवं संदर्भ शाखा में प्रमुख अनुसंधान एवं संदर्भ अधिकारी (Pay Level L-18) के पद पर पदोन्नति संबंधित प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। इससे उक्त संवर्ग के अधिकारियों को पदोन्नति का लाभ मिलेगा।

विधानसभा सचिवालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों हेतु राजस्थान विधानसभा सचिवालय (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1992 दिनांक 04.02.1992 से प्रभावी है। यहां शाखा के संवर्ग में मुख्य अन्वेषण एवं संदर्भ अधिकारी का उच्चतम पद निर्धारित किया हुआ है। इस पद से पदोन्नति के लिए प्राप्त प्रस्ताव पर निर्णय लिया गया है। इसके लिए राजस्थान विधानसभा सचिवालय सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1992 की अनुसूची में संशोधन किए गए हैं।

मंत्रिमंडल ने राजस्थान विश्राम भवन (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा (संशोधन) नियम, 2022 के प्रारूप का अनुमोदन किया है। इस निर्णय से सर्किट हाउस प्रबंधक के 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती व 50 प्रतिशत पद पदोन्नति से भरे जा सकेंगे। इससे सीधी भर्ती के पदों में वृद्धि होगी। युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। वर्तमान में राजस्थान विश्राम भवन (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 2019 में प्रबंधक पद 75 प्रतिशत पदोन्नति से और 25 प्रतिशत सीधी भर्ती से भरे जाते हैं।

मंत्रिमंडल ने राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1966 में संशोधन करते हुए सेवानिवृत्त कार्मिकों के हित में अहम फैसला किया है। अब सेवानिवृत्त कर्मचारी जिनकी पे-माइनस पेंशन के आधार पर पुनर्नियुक्ति की जाती है, उनको अब मकान किराया भत्ता (एचआरए) सेवानिवृत्ति की दिनांक को उनके द्वारा प्राप्त किए गए अंतिम मूल वेतन पर देय होगा। साथ ही उन्हें चिकित्सा सुविधा आरजीएचएस (RGHS) के अंतर्गत देय होगी।

मंत्रिमंडल ने राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड लर्निंग (RIAL) को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अंतर्गत स्थापित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। इस निर्णय से प्रदेश में उद्योग स्थापना की सम्भावनाओं में बढ़ोतरी होगी। राज्य में उन्नत तकनीक युक्त युवा शक्ति उपलब्ध होगी।

इंस्टीट्यूट से युवाओं, उद्योगों, एमएसएमई (MSME) एवं स्टार्ट-अप को नवीनतम उन्नत प्रौद्योगिकी क्षेत्र जैसे इलेक्ट्रोनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्यूफैक्चरिंग (ESDM), मेडिकल टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट टेक्नोलॉजी एवं एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी आदि के क्षेत्रों में पढ़ने एवं अनुसंधान करने का मौका मिलेगा। इंस्टीट्यूट उन्नत प्रौद्योगिकी से जुड़े कार्यों में परामर्शदात्री के रूप में कार्य करेगा।

मंत्रिमंडल ने चिकित्सा महाविद्यालय भरतपुर का नामकरण ‘‘श्री जगन्नाथ पहाडिया चिकित्सा महाविद्यालय भरतपुर‘‘ के नाम से करने का निर्णय लिया है। श्री पहाडिया 6 जून 1980 से 14 जुलाई 1981 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। वे अनुसूचित जाति के प्रथम नेता थे, जो राज्य के मुख्यमंत्री रहे। इसके साथ ही वे बिहार और हरियाणा राज्य के राज्यपाल भी रहे है।

विदेशी पर्यटकों के बीच प्रसिद्ध पैलेस ऑन व्हील्स फिर से शुरू होगी। अब ट्रेन को वर्ष 2022-23 से भारतीय रेलवे की ‘भारत गौरव ट्रेन पॉलिसी‘ के अंतर्गत संचालन एवं रखरखाव मॉडल पर संचालित किया जाएगा। इससे राजस्थान पर्यटन विकास निगम को प्रतिवर्ष एक निश्चित राजस्व प्राप्त होगी। निजी सहभागिता से ट्रेन में पर्यटकों को और अधिक सुविधाएं मिलेंगी। ट्रेन का संचालन अक्टूबर 2022 से प्रस्तावित है। ट्रेन का स्वामित्व आरटीडीसी के पास ही रहेगा।

[joinnoukri]

No Passport Required for International Students Joining Recognised Online Programmes via MEA

No Passport Required for International Students Joining Recognised Online Programmes via MEA

आखरी अपडेट: 24 जुलाई 2022, 09:27 IST विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) में प्रवेश पाने के इच्छुक अंतर्राष्ट्रीय छात्र विदेश मंत्रालय के माध्यम से मान्यता प्राप्त/हकदार ऑनलाइन कार्यक्रम। (प्रतिनिधि छवि) विदेश मंत्रालय ई-विद्याभारती (टेली-एजुकेशन) परियोजना के तहत अफ्रीकी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करता है। विदेश मंत्रालय (MEA) के माध्यम से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा मान्यता…

[jharyojana]

E Kalyan Jharkhand Scholarship 2021-22 | झारखंड ई कल्याण स्कॉलरशिप ऑनलाइन आवेदन कैसे करे?

E Kalyan Jharkhand Scholarship 2021-22 | झारखंड ई कल्याण स्कॉलरशिप ऑनलाइन आवेदन कैसे करे?

यदि आपने भी इस बार मैट्रिक की परीक्षा पास की है और Jharkhand E Kalyan Scholarship के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते है तो यह आर्टिकल Jharkhand E Kalyan Scholarship 2021 -22 ऑनलाइन आवेदन कैसे करे पूरा पढ़िये. इस आर्टिकल में आप जानेगे की झारखंड ई कल्याण स्कॉलरशिप क्या है? झारखंड मैट्रिक छात्रवृत्ति ऑनलाइन आवेदन कैसे करे? Jharkhand E Kalyan Scholarship Online आर्टिकल झारखंड ई कल्याण…

[deoghardarshan]

झारखंड के छात्रों के लिए खुलेगा ई-कल्याण पोर्टल

छात्रवृत्ति के लिये इस पोर्टल में करना होगा आवेदन रांचीः कोविड-19 महामारी के कारण बी.एड. सत्र के अनियमित रहने एवं नामांकन प्रक्रिया में विलंब होने के फलस्वरूप शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए बी.एड. के छात्र-छात्राओं तथा अन्य माध्यमों से छात्रवृत्ति हेतु ई- कल्याण पोर्टल खोलने का अनुरोध किया गया है ताकि, वे शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए आवेदन कर सकें. वस्तुस्थिति पर निर्णय लिया जाएगा इस संबंध में राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों से संबद्ध बी.एड. शैक्षणिक संस्थानों में सत्र के अनियमित रहने तथा नामांकन में विलंब होने के विषय में वस्तु स्थिति से अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को अवगत कराने के लिए उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विभाग से अनुरोध किया गया है. वस्तुस्थिति से अवगत होते ही इस विषय पर निर्णय लिया जा सकेगा. दो बार किया गया है अवधि विस्तार ज्ञात हो कि शैक्षणिक सत्र 2020-21 में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति लिए ई-कल्याण पोर्टल 28 दिसम्बर 2020 से 31 जनवरी 2021 तक तथा दो बार अवधि विस्तारित करते हुए 10 फरवरी 2021 तक आवेदन करने की सुविधा दी गई थी. वित्तीय वर्ष की समाप्ति छात्र-छात्राओं द्वारा किए गए आवेदनों पर छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति का भुगतान वित्तीय वर्ष की समाप्ति अर्थात 31 मार्च तक कर दिया जाना था इसलिए आवेदन की तिथि को उसके आगे विस्तारित किया जाना संभव नहीं था.यह भी ज्ञात हो, कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में सन 2019-20 में कुल 2,77,972 छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की गई थी तथा कोविड 19 के बावजूद शैक्षणिक सत्र 2020-21 में 2,93,389 छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की गई है. Read the full article

[sharpbharat]

Jamshedpur primary teachers association demand : प्राथमिक शिक्षक संघ ने रखी वेतन भुगतान सहित कई समस्याओं के समाधान की मांग, मांगें नहीं माने जाने पर दी जनवरी में आंदोलन की चेतावनी, छुट्टियों में गैर शैक्षणिक कार्य में लगाने पर भी जतायी आपत्ति

Jamshedpur primary teachers association demand : प्राथमिक शिक्षक संघ ने रखी वेतन भुगतान सहित कई समस्याओं के समाधान की मांग, मांगें नहीं माने जाने पर दी जनवरी में आंदोलन की चेतावनी, छुट्टियों में गैर शैक्षणिक कार्य में लगाने पर भी जतायी आपत्ति

जमशेदपुर : झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के पूर्वी सिंहभूम जिला अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह ने शिक्षकों की समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि ऐसा नहीं होने पर शिक्षक आंदोलन को बाध्य हो जायेंगे. श्री सिंह ने इस संबंध में एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि सरकारी स्कूलों में शीतकालीन अवकाश होने के बाद भी शिक्षकों को छात्रों के छात्रवृत्ति भुगतान के लिए ई कल्याण पोर्टल पर प्रत्येक…

[abhay121996-blog]

शाह से 3 कश्मीरी छात्रों के खिलाफ देशद्रोह के आरोप हटाने का आग्रह किया Divya Sandesh

#Divyasandesh

शाह से 3 कश्मीरी छात्रों के खिलाफ देशद्रोह के आरोप हटाने का आग्रह किया

श्रीनगर| जम्मू-कश्मीर छात्र संघ ने सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी. एस. येदियुरप्पा से तीन कश्मीरी छात्रों पर से देशद्रोह के आरोप हटाने और उनका निलंबन रद्द करने की अपील की। शाह और येदियुरप्पा को संबोधित एक पत्र में, छात्र संघ के प्रवक्ता, नासिर खुहमी ने कहा कि सोशल मीडिया पर एक कथित वीडियो वायरल होने के बाद धारवाड़ जिले के हुबली शहर में देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किए गए तीन कश्मीरी छात्र आर्थिक रूप से गरीब परिवारों से हैं।

यह खबर भी पढ़ें: नारदा मामला : सीबीआई ने तृणमूल के फिरहाद, सुब्रत, मदन और सोवन को किया गिरफ्तार

यह छात्र एआईसीटीई की एक पहल के तहत के. एल. ई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हुबली (कर्नाटक) में केंद्र सरकार छात्र���ृत्ति योजना (पीएमएसएसएस) के माध्यम से भर्ती हुए थे। पत्र में कहा गया है कि इन छात्रों ने जो कुछ भी किया वह उनकी गलती थी और सोशल मीडिया पर अपलोड किए गए वीडियो को व्यापक रूप से फैलने पर उनका करियर भी दांव पर लग गया है।उन्होंने कहा कि छात्रों के खिलाफ देशद्रोह का आरोप एक अस्वीकार्य रूप से कठोर सजा है, जो उनके भविष्य को बर्बाद कर देगा।

इसमें कहा गया है कि इन आरोपों से छात्रों के शैक्षणिक करियर के साथ ही भविष्य पर गंभीर परिणाम साबित होंगे, इसलिए इन्हें वापस लिया जाना चाहिए।प्रवक्ता ने कहा कि छात्रों को शिक्षा के मौलिक अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए, जिसे भारत का संविधान भी सभी बाधाओं के परे रखता है। एसोसिएशन के सचिव दाऊद अहमद ने शाह और येदियुरप्पा से अनुरोध किया कि वे छात्रों को उनकी पढ़ाई जारी रखने और अपने संस्थान की नैतिक स्थिति और भारत के निष्पक्ष संविधान में अपना विश्वास बहाल करने का मौका दें, ताकि गरीब बच्चों का भला हो सके।

उन्होंने कहा कि छात्रों के पास अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए आय का कोई अन्य स्रोत नहीं है, सिवाय इसके कि केंद्र सरकार द्वारा पीएमएसएसएस के माध्यम से उनके पक्ष में छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है।अहमद ने इस संबंध में पुष्टि करते हुए बताया कि उन्होंने गृह मंत्री और कर्नाटक के मुख्यमंत्री से उनके खिलाफ देशद्रोह के आरोपो�� को हटाने का अनुरोध किया है।  

[ashokgehlotofficial]

आज शासन, प्रशासन और जीवन के हर क्षेत्र में सूचना तकनीक का बड़ा महत्व है। राज्य सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकाधिक उपयोग सुनिश्चित कर ई-गवर्नेंस को बढ़ावा दिया है, जिससे राजस्थान संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह सुशासन की दिशा में प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ा है। साथ ही सरकार अग्रेंजी माध्यम के महात्मा गांधी स्कूल, मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना, राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंसी योजना, कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना जैसी योजनाएं संचालित कर विद्यार्थियों को बेहतर भविष्य की दिशा में आगे बढ़ा रही है।

निवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राजीव-2021 डिजिटल क्विजथॉन विजेताओं केे पुरस्कार वितरण समारोह को संबोधित किया। कार्यक्रम में क्विजथॉन के जयपुर जिले के 20 विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। इनमें प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले 9 विजेताओं को टैब और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले 11 विजेताओं को मोबाइल फोन दिया गया। क्विजथॉन में 29 जिलों के 165 विजेताओं को पुरस्कार दिए गए हैं। पुरस्कार स्वरूप 75 प्रतिभागियों को एक-एक टैब तथा 90 प्रतिभागियों को एक-एक मोबाइल फोन दिया गया है। अधिकारियों को निर्देश दिये कि ऐसे आयोजन आगे भी जारी रखें ताकि युवाओं को प्रोत्साहन मिलता रहे।

इस अवसर पर क्विजथॉन के विजेताओं से संवाद करते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी भारत में सूचना क्रांति के जनक रहे हैं। उन्होंने ई-गवर्नेंस और आईटी का लाभ घर-घर पहुंचाने का जो सपना देखा था, आज वह साकार हो रहा है। यह शुभ संकेत है कि युवा जागरूकता के साथ राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ लेकर और आईटी का उपयोग ��र आगे बढ़ रहे हैं।

नई पीढ़ी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद, डॉ. भीमराव अम्बेडकर, स्व. इंदिरा गांधी, स्व. राजीव गांधी जैसे महान नेताओं की देश के विकास के प्रति सोच और सिद्धांतों को अपनाकर आगे बढ़ें। शिक्षा के साथ-साथ युवा सामाजिक सेवा के क्षेत्र में भी काम करें, इससे उन्हें नये अनुभव मिलेंगे और उनके व्यक्तित्व का विकास होगा।

संवाद के दौरान जब विद्यार्थियों से राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में पूछा तो विद्यार्थियों ने कहा कि अंग्रेजी माध्यम के महात्मा गांधी स्कूल की योजना से ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों का आत्मविश्वास बढ़ रहा है और वे उच्च स्तरीय प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार हो रहे हैं। इसी प्रकार राजीव गांधी छात्रवृत्ति योजना से युवाओं को विदेशों में उच्च शिक्षा के अवसर मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना से विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए संबल मिला है। साथ ही चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा और उड़ान जैसी योजनाओं से स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित हो रही है।

[jainyupdates]

CBSE : एकल बालिका छात्रवृत्ति योजना की आखिरी तारीख कल, जल्दी यहां आवेदन करें

CBSE : एकल बालिका छात्रवृत्ति योजना की आखिरी तारीख कल, जल्दी यहां आवेदन करें

पढ़ें अमर उजाला ई-पेपर कहीं भी, कभी भी। *Yearly subscription for just ₹299 Limited Period Offer. HURRY UP! केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की एकल बालिका छात्रवृत्ति (Single Girl Child Scholarship) योजना के लिए आवेदन करने की कल आखिरी तारीख है। 2020 में कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा पास करने वाली छात्राएं छात्रवृत्ति योजना का लाभ उठा सकती हैं। सीबीएसई की आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, जिन छात्राओं…

[poonamranius]

UP Jati Praman Patra : घर बैठे बनाये जाति प्रमाण पत्र, देखें असान तरीका यहाँ

UP Jati Praman Patra घर बैठे बनाये जाति प्रमाण पत्र, देखें असान तरीका यहाँ : जाति प्रमाण पत्र (Jati Praman Patra) एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो एक विशिष्ट संस्कृति, जाति और धर्म में किसी व्यक्ति की सदस्यता की पुष्टि करता है। उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के नागरिकों को सरकार की विभिन्न सेवाओं का लाभ लेने के लिए जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। जाति प्रमाण पत्र आरक्षित समूह के लोगों के लिए आवश्यक दस्तावेजों में से एक है, जैसे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, या अन्य पिछड़ा वर्ग, उनकी उम्मीदवारी को परिभाषित करने के लिए। यह लेख वर्णन करता है कि उत्तर प्रदेश में जाति प्रमाण पत्र (Uttar Pradesh Jati Praman Patra), जिसे जाति प्रमाण पत्र के रूप में भी जाना जाता है, कैसे प्राप्त किया जाए। UP Jati Praman Patra जाति प्रमाण पत्र के लाभ (UP Jati Praman Patra) जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, जाति प्रमाण पत्र (Jati Praman Patra) उन लोगों की सहायता करते हैं जो नीचे सूचीबद्ध लाभ प्राप्त करने में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग की आरक्षित श्रेणियों में आते हैं। विधानसभाओं में सीटों का कोटा प्राप्त करने के लिए जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate) प्रस्तुत करना होगा। सरकारी सेवा में आरक्षण प्राप्त करने के लिए जाति प्रमाण पत्र (Jati Praman Patra) की आवश्यकता होती है। कॉलेज और स्कूल नामांकन के लिए एक हिस्से या सभी शुल्क का त्याग करना ! शैक्षणिक संस्थान कोटा प्राप्त करना ! कुछ सरकारी रोजगार के लिए आवेदन करते समय ऊपरी आयु छूट सीमा के लिए पात्र होने के लिए, आपकी आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने के लिए जाति प्रमाण पत्र (Jati Praman Patra) की आवश्यकता होती है। सरकारी सब्सिडी प्राप्त करने के लिए जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate) की आवश्यकता होती है। सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के पंजीकरण के लिए ! इन लाभों के लिए पात्र होने के लिए, उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के ए��� अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिक के पास एक वैध यूपी जाति प्रमाण पत्र (Uttar Pradesh Caste Certificate) होना चाहिए। आवेदन के लिए शुल्क (UP Jati Praman Patra) तहसील कार्यालय में जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate) के लिए आवेदन नि:शुल्क है। हालांकि, आपको आवेदन फॉर्म के साथ 1.5 रुपये का कोर्ट फीस स्टैंप देना होगा। ई-जिला स्थानीय सेवा केंद्र के माध्यम से आवेदन करने पर जाति प्रमाण पत्र (Jati Praman Patra) प्रसंस्करण के लिए 20 रुपये का सेवा शुल्क का भुगतान करें। उत्तर प्रदेश में जाति प्रमाण पत्र की वैधता जब तक आरक्षण समाप्त नहीं किया जाता, उत्तर प्रदेश जाति प्रमाण पत्र (Uttar Pradesh Caste Certificate) जीवन भर के लिए वैध है। यह प्रमाणपत्र केवल उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के नागरिकों के लिए उपलब्ध है। जाति प्रमाण पत्र (Jati Praman patra) कोई भी व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिनियम की अनुसूची -1 में उल्लिखित किसी एक जाति या वर्ग से संबंधित है। उत्तर प्रदेश जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन करें ई साथी की आधिकारिक वेबसाइट http://164.100.181.16/citizenservices के उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) परिवार रजिस्टर पर जाएं। होमपेज पर, “नया उपयोगकर्ता पंजीकरण” विकल्प चुनें। स्क्रीन एप्लिकेशन फॉर्म टैब दिखाएगी। आवश्यक जानकारी भरें (सभी विवरणों का उल्लेख करें जैसे कि आवेदक का लॉगिन आईडी नाम, जन्म तिथि, आवासीय पता, जिला, मोबाइल नंबर, कैप्चा कोड।) सभी आवश्यक विवरण दर्ज करने के बाद, “प्रोटेक्ट” बटन पर क्लिक करें। अब आपको होम पेज पर लॉगिन में मांगी गई जानकारी जैसे कि आपका नाम, पासवर्ड / ओटीपी, सुरक्षित कोड आदि दर्ज करना होगा, और फिर सबमिट बटन दबाएं। होम पेज पर, आपको एक लॉगिन फॉर्म दिखाई देगा जहां आपको अपना पासवर्ड, ओटीपी, उपयोगकर्ता नाम, सुरक्षा कोड और अन्य विवरण दर्ज करना होगा। इसके बाद आपको सेंड बटन को प्रेस करना होगा। लॉग इन करने के बाद, आपको “” के विकल्प का चयन करना होगा। सेवा के हिस्से से, “- -” चुनें। ड्रॉप-डाउन मेनू से “- हिंदी / अंग्रेजी” चुनें। आवेदन पत्र अब स्क्रीन पर दिखाई देगा। इस फॉर्म में, आपको मांगी गई जानकारी, जैसे आपका नाम, पता, फोन नंबर और जिला दर्ज करना होगा, साथ ही सभी प्रासंगिक दस्तावेज अपलोड करने हो��गे। सभी आवश्यक विवरण दर्ज करने के बाद, “बटन” दबाएं। उत्तर प्रदेश जाति प्रमाण पत्र (Uttar Pradesh Jati Praman Patra) के लिए आवेदन इस स्तर पर पूरा किया जाएगा। अब आप अपना फॉर्म प्रिंट कर सकते हैं और इसे भविष्य में उपयोग के लिए सहेज सकते हैं। आपका जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate) जारी होने के बाद आपको एक संदेश प्राप्त होगा। Read the full article

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उत्तराखंड में महिलाओं को प्रोत्साहन देने हेतु ‘‘मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता प्रोत्साहन योजना"

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उत्तराखंड में महिलाओं को प्रोत्साहन देने हेतु ‘‘मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता प्रोत्साहन योजना"

देहरादून मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में कई फैसले लिए गए।

उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में कुल 21 प्रस्तावों पर मुहर लगी। शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने कैबिनेट की ब्रीफिंग करते हुए फैसलों की जानकारी दी।

उत्तराखंड कैबिनेट में लिए गए ये निर्णय

1. चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत देहरादून पुरानी जेल के परिसर, बार ऐसोसियेशन को 5 बीघा भूमि अन्यत्र दिये जाने पर सहमति। 2. विद्युत नियामक आयोग उत्तराखण्ड की वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019 को सदन पर रखने की अनुमति। 3. विद्युत नियामक आयोग उत्तराखण्ड की वार्षिक लेखा 2018-2019 को सदन पर रखने की अनुमति। 4. आई.डी.पी.एल के बकाया बिजली बिलों के प्रतिपूर्ति हेतु निर्णय लिया गया कि कुल 257 करोड़ रूपये बकाया में से 46 करोड़ आई.डी.पी.एल से ली जायेगी, शेष 211 करोड़ को बुक एडजेस्टमेंट के तहत स्वीकृति दी गई। 5. शहरी निकाय में 24 घंटे जन सेवा सुविधा को ऑनलाइन ई-गवर्नेंस ढ़ांचे के संबंध में 27 पदों की अनुमति दी गई। 6. नये क्षेत्र पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, (कुल 40 निकाय में) 10 वर्ष तक गृह कर नहीं लिया जायेगा, यह धनराशि 25 करोड़ 47 लाख है। 7. ईज ऑफ डूईंग बिजनेस हेतु लाईसेन्सिंग सुधार के लिये निर्धारित शुल्क ऑनलाईन जमा करने पर स्वतः नवीनीकरण किया जायेगा। यह व्यवस्था नगर निगम के लिये होगी। 8. ईज ऑफ डूईंग बिजनेस हेतु लाईसेन्सिंग सुधार के लिये निर्धारित शुल्क ऑनलाईन जमा करने पर स्वतः नवीनीकरण किया जायेगा। यह व्यवस्था नगर पालिका और नगर पंचायत के लिये होगी। 9. उत्तराखण्ड मोटर यान नियमावली 2011 में संशोधन करके 10 सीटर वाहन, ऑनलाईन ग्रीन कॉर्ड लेने की व्यवस्था पर सहमति।

10. अति संवेदनशील सूचना अवसंरचना उत्तराखण्ड 2020 की नियमावली के तहत अधिसूचित के लिये दिशा-निर्देश एवं मानव संचालन प्रक्रिया को अनुमति।

11. ऊधम सिंह नगर पंतनगर एयरपोर्ट को 1072 एकड़ की भूमि निशुल्क दी जायेगी। 12. डोईवाला सीपैट को 30 वर्ष की लीज पर भूमि निशुल्क दी जायेगी। 13. कोविड के अंतर्गत प्रभावी नियंत्रण के लिये राज्य सरकार ने कुल 100 से अधिक शासनादेश जारी किये इसकी जानकारी कैबिनेट को दी गई। 14. भरण-पोषण अनुदान नियमावली में परित्यक्ता महिला, मानसिक विक्षिप्त पती-पत्नी इत्यादि के लिये संशोधन करते हुए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिये 48 हजार वार्षिक आय को स्वीकार किया गया। 15. वर्ष 2018-19 के लिये अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना क�� लिये 30 करोड़ 61 लाख 68 हजार की स्वीकृति दी गई। 16. विद्यालयी शिक्षा के अंतर्गत प्रत्येक ब्लाक में दो सरकारी ‘‘अटल उत्कृष्ट विद्यालय‘‘ को खोलने की स्वीकृति दी गई। 17. पेराई सत्र 2020-21 के लिये उत्तराखण्ड खाण्डसारी नीति को प्रख्यापित किया गया। 18. राज्य के प्रत्येक जनपद में मौन पालन हेतु मधु ग्राम की स्वीकृति दी गई। न्याय पंचायत स्तर पर 95 आदर्श मधु ग्राम स्थापित होगा। 19. उत्तराखण्ड उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण अधीनस्थ (समूह ‘ग’) सेवा (संशोधन) नियमावली, 2020 स्वीकार की गई। 20. राज्य में कियोसक निर्माण कर महिला उद्यमिता को प्रोत्साहन देने हेतु ‘‘मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता प्रोत्साहन योजना’’इसके अंतर्गत शहरी क्षेत्र में महिला उद्यमियों के लिये 5100 कियोस्क प्रथम चरण में स्थापित किये जायेंगे।

20 मुख्य सचिव की अध्यक्षता में स्टेयरिंग कमेटी का गठन किया जायेगा जिसमें संबंधित विभाग के सचिव स्टेक होल्डर होंगे और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के टास्क फोर्स गठित किया जायेगा।

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(via Jharkhand E Kalyan Scholarship 2020-21:ई-कल्याण छात्रवृत्ति योजना,ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन)

[sharpbharat]

West-Singhbhum-Student : ई-कल्याण पोर्टल दोबारा खोलने के आंदोलन में छात्रों की हुई जीत, 18 से 28 फरवरी तक खुला रहेगा पोर्टल

West-Singhbhum-Student : ई-कल्याण पोर्टल दोबारा खोलने के आंदोलन में छात्रों की हुई जीत, 18 से 28 फरवरी तक खुला रहेगा पोर्टल

चाईबासा : छात्रवृत्ति अधिकार मंच पश्चिमी सिंहभूम जिला कमेटी की अध्यक्ष नूतन बानरा ने बयान जारी कर कहा है कि ई-कल्याण छात्रवृत्ति पोर्टल दोबारा खोलने के लिए बीएड छात्रों का अन्दोलन रंग लाया और छात्रों की जीत हुई है. इसके लिए उन्होंने पूरे छात्र समुदाय को बधाई दी है। उल्लेखनीय है कि बीएड तथा अन्य कोर्स के छात्रों को पढ़ाई में सहयोग के लिए झारखंड सरकार द्वारा छात्रवृत्ति दी जाती है। लेकिन इस पोर्टल…