#आम आदमी के लिए बजट 2025

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Morning News Brief : बजट 2025- ₹12.75 लाख तक इनकम टैक्स फ्री, फोन-EV सस्ते; AAP छोड़ने वाले 8 MLA भाजपा में शामिल

नमस्कार, कल की बड़ी खबर मोदी 3.0 के दूसरे बजट की रही। इसके जरिए सरकार ने देश के नौकरीपेशा मध्यम वर्ग, दिल्ली और बिहार को साधा। आज के प्रमुख इवेंट्स: - PM मोदी दिल्ली के आरकेपुरम विधानसभा में रैली करेंगे। दिल्ली में यह उनकी तीसरी चुनावी रैली होगी। - भारत और इंग्लैंड के बीच पांचवां टी-20 मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। - भारत और साउथ अफ्रीका के बीच अंडर-19 विमेंस टी-20 वर्ल्ड कप का फाइनल कुआलालंपुर में दोपहर 12 बजे से खेला जाएगा। अब कल की बड़ी खबरें: बजट 2024: नए टैक्स रिजीम में ₹12.75 लाख तक इनकम टैक्स फ्री, IT रिटर्न की समय सीमा बढ़ी

- नए टैक्स रिजीम में ₹12 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री, नौकरीपेशा को ₹12.75 लाख तक राहत - IT रिटर्न फाइल करने की सीमा 2 साल से बढ़ाकर 4 साल की गई - वरिष्ठ नागरिकों के लिए बैंक और पोस्ट ऑफिस ब्याज आय पर टैक्स छूट ₹50,000 से बढ़ाकर ₹1 लाख वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 8वीं बार बजट पेश किया, जिसमें मिडिल क्लास को बड़ी राहत दी गई। नए टैक्स रिजीम के तहत ₹12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, जबकि नौकरीपेशा लोगों को ₹75,000 ��े स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ ₹12.75 लाख तक छूट मिलेगी। आईटी रिटर्न फाइल करने की समय सीमा 2 साल से बढ़ाकर 4 साल कर दी गई है। वरिष्ठ नागरिकों को भी राहत देते हुए बैंक और पोस्ट ऑफिस के ब्याज पर टैक्स छूट ₹50,000 से बढ़ाकर ₹1 लाख कर दी गई है। इसके अलावा, वित्त मंत्री ने बिहार के लिए 3 ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट, मखाना बोर्ड, पटना IIT के विस्तार और पश्चिमी कोसी नहर परियोजना जैसी घोषणाएं कीं। राज्य में विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये घोषणाएं मिथिलांचल और सीमांचल की 72 सीटों पर असर डाल सकती हैं। वहीं, दिल्ली की 3.38 करोड़ आबादी में से सिर्फ 40 लाख लोग टैक्स भरते हैं, और नए टैक्स स्लैब से यहां की 67% मिडिल क्लास आबादी प्रभावित होगी।       बजट 2024: किसानों, युवाओं, महिलाओं और कारोबारियों को क्या मिला?   - किसानों के लिए: किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की लिमिट ₹3 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख हुई। डेयरी और मछली पालन के लिए ₹5 लाख तक का लोन मिलेगा। कम उत्पादकता वाले 100 जिलों में PM धन-धान्य कृषि योजना लागू होगी। - युवाओं के लिए: स्टार्टअप्स के लिए ₹10,000 करोड़ का फंड बनेगा। मेडिकल एजुकेशन में अगले 5 साल में 75,000 सीटें बढ़ेंगी। IIT और IISC में 10,000 नई रिसर्च फेलोशिप दी जाएंगी। - महिलाओं के लिए: पहली बार उद्यमी बनने वाली महिलाओं को ₹2 करोड़ तक का टर्म लोन मिलेगा। 5 लाख महिला और SC/ST उद्यमियों को सस्ता बिजनेस लोन मिलेगा। पोषण 2.0 योजना के तहत 8 करोड़ बच्चियों और 1 करोड़ गर्भवती महिलाओं को न्यूट्रिशनल सपोर्ट मिलेगा। सरकार ने हेल्थ सेक्टर में सुधार के लिए 2025-26 तक 200 नए डे-केयर कैंसर सेंटर बनाने का ऐलान किया है। गिग वर्कर्स को जन आरोग्य योजना से जोड़ा जाएगा। कारोबारियों को राहत देते हुए MSME की लोन गारंटी लिमिट ₹5 करोड़ से बढ़ाकर ₹10 करोड़ कर दी गई। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पीएम स्वनिधि योजना की लोन लिमिट ₹30,000 कर दी गई। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए राज्य सरकारों को ₹1.5 लाख करोड़ का इंटरेस्ट-फ्री लोन मिलेगा। 50 प्रमुख टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को विकसित किया जाएगा, और उड़ान स्कीम के तहत अगले 10 साल में 120 नए शहरों को जोड़ा जाएगा।         AAP छोड़कर BJP में शामिल हुए 8 विधायक, टिकट न मिलने पर दिया इस्तीफा

- आम आदमी पार्टी (AAP) के 8 विधायकों ने BJP जॉइन कर ली। - इन विधायकों ने एक दिन पहले चुनावी टिकट न मिलने और भ्रष्टाचार को इस्तीफे की वजह बताया। - दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 5 फरवरी को वोटिंग और 8 फरवरी को नतीजे घोषित होंगे। AAP ने BJP पर विधायकों को पैसे का लालच देने का आरोप लगाया है। पार्टी ने इस बार 26 विधायकों के टिकट काट दिए और 4 विधायकों की सीट बदल दी थी। 21 नवंबर से 20 दिसंबर के बीच कुल 70 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की गई थी।     छत्तीसगढ़ में मुठभेड़: बीजापुर में 8 नक्सली ढेर, माओवादियों का बड़ा घेराव

- बीजापुर में सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, 8 नक्सली मारे गए। - गंगालूर के जंगलों ��ें पुलिस को मिली थी नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना। - जनवरी से अब तक 50 से ज्यादा नक्सली मारे जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षाबलों ने इनामी नक्सलियों को घेर लिया, जिससे सुबह 8:30 बजे से दोनों तरफ से रुक-रुककर गोलीबारी हो रही है। मारे गए नक्सलियों की संख्या बढ़ने की संभावना है। जवानों ने माओवादियों के बड़े कैडर्स को चारों तरफ से घेर रखा है।     अमेरिकी संसद में चीनी AI 'डीपसीक' पर बैन, फोन-कंप्यूटर पर इंस्टॉल करने की मनाही

- अमेरिकी संसद ने सरकारी डिवाइस पर AI चैटबॉट डीपसीक के इस्तेमाल पर रोक लगाई। - इटली और आयरलैंड ने भी इस चीनी AI मॉडल को अपने देश में पूरी तरह बैन कर दिया। - इससे पहले US कांग्रेस ने ChatGPT और Microsoft Copilot के इस्तेमाल पर भी पाबंदी लगाई थी। डीपसीक एक ओपन-सोर्स AI चैटबॉट है, जिसे कम लागत में विकसित किया गया है। 10 जनवरी 2025 को लॉन्च होने के बाद, इसने ChatGPT और गूगल Gemini को पीछे छोड़ दिया है। भारत और अमेरिका में यह iOS पर सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाला ऐप बन गया है, जबकि एंड्रॉयड पर भी इसकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है।         अमेरिका में प्लेन क्रैश: फिलाडेल्फिया में टेकऑफ के 30 सेकेंड बाद गिरा, 6 की मौत

- फिलाडेल्फिया में मेडिकल प्लेन रिहायशी इलाके में क्रैश, 6 मेक्सिकन नागरिकों की मौत। - मृतकों में 2 डॉक्टर, 2 पायलट, एक मरीज और एक फैमिली मेंबर शामिल। - वॉशिंगटन DC में 3 दिन पहले भी प्लेन और हेलिकॉप्टर के टकराने से 67 लोगों की मौत हुई थी। फिलाडेल्फिया से मिसौरी जा रहे मेडिकल प्लेन के उड़ान भरते ही 30 सेकेंड बाद दुर्घटनाग्रस्त होने से इलाके में दहशत फैल गई। इससे पहले, वॉशिंगटन DC में पैसेंजर प्लेन और मिलिट्री हेलिकॉप्टर की टक्कर के बाद 67 लोगों की जान चली गई थी, जिनमें से 40 शव अब तक बरामद हो चुके हैं। Read the full article

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Budget 2025: आज निर्मला सीतारमण पेश करेंगी देश का बजट, मिडल क्लास को मिल सकती है बड़ी राहतें; यह 10 ऐलान संभव

Budget 2025: आज निर्मला सीतारमण पेश करेंगी देश का बजट, मिडल क्लास को मिल सकती है बड़ी राहतें; यह 10 ऐलान संभव #News

Budget 2025: आज शनिवार, 1 फरवरी को देश का बजट पेश होगा। निर्मला सीतारमण बतौर वित्त मंत्री लगातार अपना आठवां बजट पेश करेंगी। बजट 2025 से टैक्सपेयर्स से लेकर किसानों तक और महिलाओं से लेकर युवाओं तक की बड़ी उम्मीदें हैं। बजट में इनकम टैक्स में छूट से लेकर पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि बढ़ने तक उम्मीदें की जा रही हैं। आइए जानते हैं 10 बड़े ऐलान जो कि आम आदमी के लिए हो सकते हैं। 1. टैक्सपेयर्स…

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NEW RULES PM MODI: बजट-2025 से पहले ही सरकार ने लागु कर दिए 10 नए नियम 1 फरवरी 2025 से बड़े बदलाव

NEW RULES PM MODI: दोस्तों हर महीने की पहली तारीख की तरह इस बार भी 1 फरवरी 2025 से हमारे देश में 10 ऐसे नए नियम बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं जो कि आम आदमी को जरूर जानना चाहिए फरवरी की पहली तारीख को बजट 2025 भी जारी किया जाएगा इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों के लिए और आम आदमी के लिए एलपीजी गैस सिलेंडर सोना चांदी पेट्रोल डीजल के दाम पर भी कुछ बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं महाकुंभ घूमने वाले…

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भारत को 5 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का खाका पेश

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नई दिल्ली 04 जुलाई, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में देश की अर्थव्यवस्था की स्वास्थ्य रिपोर्ट यानी आर्थिक सर्वे गुरुवार को पेश किया। रिपोर्ट में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दूसरे कार्यकाल में साल 2025 तक देश को 5 लाख करोड़ (5 ट्रिलियन) डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का जो लक्ष्य रखा है, उसे हासिल करने का खाका राज्यसभा में वित्त मंत्री ने आर्थिक सर्वे के जरिए पेश किया। सीतारमण ने कहा कि भारत की सालाना विकास दर 8 फीसदी हासिल करना होगा।

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उन्होंने वित्त वर्ष 2018-19 के आर्थिक सर्वे पेश करते हुए कहा कि मौजूदा वित्त वर्ष में देश के विकास की रफ्तार 7 फीसदी रहेगी। दरअसल आर्थिक सर्वे बजट से ठीक पहले देश की आर्थिक दशा-दिशा की तस्वीर होती है। इस सर्वे में पिछले 12 महीने के दौरान देश में विकास का क्या ट्रेंड रहा और योजनाओं को किस तरह अमल में लाया गया, सर्वे में इसके बारे में विस्तार से बताया जाता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सर्वे में वित्त वर्ष 2019-20 में देश की विकास दर 7 फीसदी रहने का अनुमान जाहिर किया है। पिछले वित्त वर्ष 2018-19 में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर 5 साल के न्यूनतम स्तर 6.8 फीसदी रही थी। उन्होंने कहा कि 7 फीसदी ग्रोथ का मतलब है कि दुनिया में सबसे तेज गति से भारत आगे बढ़ता रहेगा। वैश्विक ग्रोथ कम रहने की संभावना सर्वे में व्यक्त की गई है। हिन्दुस्थान समाचार आर्थिक सर्वे की प्रमुख बातों के बारे में बता रहा है।

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देश की विकास की रफ्तार दर :- वित्त मंत्री ने आर्थिक सर्वे में वित्त वर्ष 2019-20 में जीडीपी की वृद्धि दर 7 फीसदी रहने का अनुमान व्यक्त किया है। पिछले वित्त वर्ष में जीडीपी की वृद्धि दर 6.8 फीसदी पर थी। वित्त मंत्री ने सर्वे में आर्थिक वृद्धि के लिए अच्छी संभावनाओं की भविष्यवाणी की है। देश को वित्त वर्ष 2024-25 तक 5 लाख करोड़ (5 ट्रिलियन) डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर को निरंतर 8 फीसदी पर रखने की जरूरत बताया।

राजकोषीय घाटा का अनुमान से ज्यादा :- वित्त वर्ष 2018-19 में राजकोषीय घाटा 5.8 फीसदी रहने का अनुमान जाहिर किया गया है, जो कि वित्त वर्ष 2017-18 में यह 6.4 फीसदी था। इसका संशोधित बजट अनुमान 3.4 फीसदी का था। राजकोषीय घाटा किसी देश की आय की तुलना में ज्यादा खर्च का अंतर होता है।

तेल की कीमतों में गिरावट का अनुमान :- संसद में पेश किए गए आर्थिक सर्वे 2018-19 में आने वाले दिनों में तेल कीमतों में गिरावट का अनुमान जताया गया है। सर्वे के अनुसार तेल कीमतों में वित्त वर्ष 2019-20 में गिरावट आएगी।

कितना हुआ टैक्स कलेक्शन :- वित्त मंत्री ने आर्थिक सर्वे के जरिए बताया कि डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन में 13.4 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जबकि कॉरपोरेट टैक्स कलेक्शन भी पहले से बेहतर हुआ है। हालांकि, इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में बजट अनुमान की तुलना में 16 फीसदी की कमी आई है। इसकी वजह जीएसटी रेवेन्यू में गिरावट है।

वर्किंग फोर्स हर साल 97 लाख बढ़ने का अनुमान :- आर्थिक सर्वे के मुताबिक कामकाजी आयु वर्ग के लोगों की संख्या प्रत्येक साल करीब 97 लाख बढ़ने का अनुमान जताया है, जबिक 2030 से कामकाजी आयु वर्ग के लोगों की संख्या हर साल करीब 42 लाख बढ़ने का अनुमान है।

आने वाले जल संकट की ओर इशारा :- सर्वे में भविष्य में जल संकट की ओर गंभीर इशारा किया गया है। साल 2050 तक भारत में पानी की कमी एक बड़ी समस्या होगी। आर्थिक सर्वे में कहा गया है कि सिंचाई जल पर तुरंत विचार-विमर्श करने की जरूरत है, ताकि कृषि ��ा प्रोडक्शन बढ़ सके।

न्यूनतम मजदूरी की रूपरेखा की बात :- आर्थिक सर्वे में देश में न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए एक रूपरेखा तय की गई है। सर्वे में कहा गया है कि बेहतर और प्रभावी न्यूनतम मजदूरी तय करने की प्रक्रिया को मजबूत किया जाएगा। ताकि निचले स्तर पर न्यूनतम मजदूरी को और बेहतर किया जा सके। सर्वे के अनुसार देश के ग्रामीण इलाकों में न्यूनतम मजदूरी में 10 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है, जबकि रोजगार दर 6.34 फीसदी रहा है।

जलवायु परिर्वतन पर भी सर्वे में चिंता :- जलवायु परिर्वतन पर भी सरकार के प्रयासों के रूपरेखा की चर्चा आर्थिक सर्वे में की गई है। सर्वे में यह कहा गया है कि भारत के साल 2020 तक 20-25 फीसदी तक कार्बन उत्सर्जन कम करने की घोषणा को देखते हुए क्लाइमेट चेंज ऐक्शन प्रोग्राम (सीसीएपी) को कुल 290 करोड़ रुपये की लागत से साल 2014 में लॉन्च किया गया था।

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अनाज का उत्पादन :- आर्थिक सर्वे में वित्त वर्ष 2018-19 में खाद्यान्न का उत्पादन 28.34 करोड़ टन रहने का अनुमान जताया गया है। कृषि, वानिकी और मत्स्यन में 2.9 फीसदी वृद्धि का अनुमान है।

आयात और निर्यात कितना :- सर्वे में वित्त वर्ष 2018-19 में आयात 15.4 फीसदी, जबकि निर्यात में 12.5 फीसदी वृद्धि का अनुमान जताया गया है।

विदेशी मुद्रा का भंडार :- वित्त मंत्री सीतारमण ने आर्थिक सर्वे में बताया गया है कि देश में विदेशी मुद्रा भंडार अभी सर्वोच्च स्तर पर है। विदेशी मुद्रा भंडार वित्त वर्ष 2018-19 में 412.9 अरब डॉलर रहने का अनुमान है, जो कि लगातार बना हुआ है।

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दिल्ली चुनाव 2025: अरविंद केजरीवाल की मध्यम वर्ग के लिए 7 मांगें?

देश के मध्यम वर्ग के लिए समर्पित बजट की मांग: अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार को 7 प्रमुख सुझाव दिए Delhi Elections 2025: Arvind Kejriwal's 7 Demands for Middle-Class Budget AIN NEWS 1: आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली चुनाव 2025 के प्रचार के दौरान केंद्र सरकार से आगामी बजट को मध्यम वर्ग को समर्पित करने की मांग की। उन्होंने अप���ी 7 प्रमुख मांगों को सामने रखते हुए कहा कि देश के मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए ये कदम उठाए जाने चाहिए। 1. शिक्षा बजट में बढ़ोतरी और निजी स्कूल फीस पर नियंत्रण अरविंद केजरीवाल ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े सुधारों की मांग की। उन्होंने कहा कि शिक्षा बजट को मौजूदा 2% से बढ़ाकर 10% किया जाना चाहिए। इसके साथ ही, निजी स्कूलों की फीस पर सख्त नियंत्रण होना चाहिए ताकि हर वर्ग के परिवार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ उठा सकें। 2. उच्च शिक्षा के लिए सब्सिडी और छात्रवृत्ति केजरीवाल ने उच्च शिक्षा को सुलभ बनाने पर जोर दिया। उन्होंने मांग की कि उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को पर्याप्त सब्सिडी और छात्रवृत्ति दी जाए। यह कदम देश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगा। 3. स्वास्थ्य बजट में वृद्धि और हेल्थ इंश्योरेंस पर टैक्स हटाया जाए स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए उन्होंने स्वास्थ्य बजट को 10% तक बढ़ाने की मांग की। साथ ही, उन्होंने स्वास्थ्य बीमा योजनाओं से टैक्स हटाने का सुझाव दिया ताकि अधिक लोग स्वास्थ्य बीमा का लाभ उठा सकें। 4. आयकर छूट सीमा बढ़ाकर ₹10 लाख करें मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए उन्होंने आयकर छूट सीमा को मौजूदा ₹7 लाख से बढ़ाकर ₹10 लाख करने की मांग की। उनका कहना है कि इससे परिवारों को वित्तीय संकट से निपटने में मदद मिलेगी। 5. आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी हटाया जाए केजरीवाल ने आवश्यक वस्तुओं जैसे खाद्य पदार्थ, दवाइयों और अन्य जीवन उपयोगी वस्तुओं पर जीएसटी को समाप्त करने की मांग की। इससे आम जनता को महंगाई से राहत मिलेगी। 6. वरिष्ठ नागरिकों के लिए मजबूत रिटायरमेंट प्लान और पेंशन योजनाएं उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षा प्रदान करने के लिए मजबूत रिटायरमेंट प्लान और पेंशन योजनाएं शुरू की जानी चाहिए। इससे वे अपना जीवन गरिमा के साथ बिता सकेंगे। 7. वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष सुविधाएं अरविंद केजरीवाल ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुफ्त चिकित्सा सेवाओं और रेल यात्रा में 50% छूट की मांग की। उन्होंने सुझाव दिया कि सरकारी और निजी अस्पतालों में सभी वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान की जाएं। अरविंद केजरीवाल ने अपने भाषण में स्पष्ट किया कि मध्यम वर्ग देश की रीढ़ है और उनकी जरूरतों को प्राथमिकता देना जरूरी है। उन्होंने कहा कि यदि केंद्र सरकार इन 7 सुझावों पर ध्यान देती है, तो यह देश के आर्थिक और सामाजिक ढांचे को मजबूत करने में सहायक होगा। इन मांगों से क्या होगा फायदा? शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार। मध्यम वर्ग पर कर का भार कम। वरिष्ठ नागरिकों को बेहतर जीवन स्तर। युवाओं को उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता। केजरीवाल की ये मांगे देश के विकास और समाज के हर वर्ग को समावेशी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकती हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि केंद्र सरकार इन मांगों पर क्या प्रतिक्रिया ��ेती है।   During the Delhi Elections 2025 campaign, Arvind Kejriwal presented seven key demands to the central government, urging for a middle-class-focused budget. These include increasing the education and healthcare budgets to 10%, capping private school fees, providing higher education scholarships, raising the income tax exemption limit to ₹10 lakhs, removing GST from essential commodities, introducing comprehensive senior citizen benefits like free medical services and rail travel concessions, and implementing strong retirement plans. https://youtu.be/V93up3Xhods?si=MA14oG_yiOroGT30   Read the full article