#आधुनिक मोबाइल भारत लॉन्च पर सरकार सरकार
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24gnewshindi · 4 years ago
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क्या भारत में लॉन्च होगा PUBG मोबाइल इंडिया? मेकर्स के पास तेज की हलचल है
क्या भारत में लॉन्च होगा PUBG मोबाइल इंडिया? मेकर्स के पास तेज की हलचल है
हाइलाइट्स: बाड़ जी मोबाइल इंडिया लॉन्च का बेसब्री से इंतजार केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालय की हरी झंडी का इंतजार बाड़जी को पुनः लॉन्च करने की हरसंभव कोशिश हो रही है नई दिल्ली���भारत में PUBG मोबाइल इंडिया गेम लॉन्च का इंतजार कर रहे लोगों के लिए यह अच्छी खबर साबित हो सकती है। जी हां, दरअसल फजी के मेकर्स ने जॉब सर्च एंड इन्फर्मेशन साइट लिंक्डइन पर निवेश और रणनीति विश्लेषक को पोस्ट की हायरिंग के…
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srkariresult · 5 years ago
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List of Schemes launched by the Modi Government {100+Yojana}
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2020 तक शुरू की गयी सभी सरकारी योजनाओं की सूची नरेंद्र मोदी की भारत सरकार द्वारा पिछले लगभग छह साल (2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 और 2020 में अभी तक) में कई योजनाओं की शुरुआत की गई है जिनका लाभ सीधा भारत की जनता को मिल रहा है। हम यहां पर लाये हैं उन सभी सरकारी योजनाओं की सूची हिंदी में। प्रधानमंत्री आवास योजना, मुद्रा ऋण योजना, जन धन योजना, सुरक्षा बीमा योजना, उज्ज्वला योजना, अटल पेंशन योजना, स्टार्टअप इंडिया और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जैसी अनेक लोकप्रिय योजनाओं के माध्यम से नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत क�� नागरिकों को कई तरह की सुविधाएं प्रदान की हैं। इस प्रकार की सभी 180 से ज्यादा नई सरकारी योजनाओं की सूची जो भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने अभी तक शुरू की हैं या पुरानी बंद योजनाओं को दोबारा से शुरू किया है उनकी सूची नीचे है।
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List of Schemes by Narendra Modi Govt. 2019-2020
1. Aatm Nirbhar Bharat Abhiyan लॉन्च की तारीख: 12 मई 2020 उद्देश्य : भारत को अब विश्व पटल पर उत्पादक, निर्यात और औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ावा देना भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई 2020 रात 8 बजे देश के नाम संबोधन देते हुए आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत करने की बात कही जिसके तहत कोरोना से लड़ने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का भी ऐलान किया। आत्मनिर्भर भारत अभियान में प्रधानमंत्री ने देश की आत्मनिर्भरता पर जोर दिया और कहा की भारत को अब विश्व में उत्पादक और औद्योगिक क्षेत्र में उभर कर आना है। आपको बता दें की आत्मनिर्भर भारत अभियान में 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज भारत देश की कुल जीडीपी के 10 प्रतिशत हिस्से से भी अधिक है। कोरोना वायरस के दूसरे चरण में केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2020 शुरू की गई थी जिसके लिए 1 लाख 70 हजार करोड़ के पैकेज का ऐलान किया था इतने ही करोड़ के पैकेज की घोषणा रिजर्व बैंक ने भी करी थी। आत्मनिर्भर भारत अभियान का मुख्य उद्देश्य भारत को निर्माण, व्यावसायिक हब बनाना है जहां पर निर्यात के साथ स्वदेशी को भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना है। 2.Pradhan Mantri Swamitva Yojana लॉन्च की तारीख: 28 अप्रैल 2020 उद्देश्य : गाँव की संपत्ति पर किसी भी बैंक से मिलेगा लोन प्रधानमंत्री मोदी ने 24 अप्रैल 2020 ने शुक्रवार को स्वामित्व योजना को लॉन्च कर दिया है। यह सरकारी योजना ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को लेकर शुरू की गई है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के ��नुसार स्वामित्व योजना 2020 से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के प्रयासों को गति मिलेगी। जिससे देश भर के पंचायती राज संस्थानों में ई गर्वनेंस को मजबूती मिलेगी। पीएम स्वामित्व योजना लागू होने के बाद कोई भी व्यक्ति घर बैठे ही अपनी संपत्ति का ब्यौरा देख सकता है। जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के लोग अपनी गाँव की संपत्ति के आधार पर बैंक से लोन ले सकते हैं। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना 2020 के लिए ऑनलाइन आवेदन या पंजीकरण कैसे करना है इसकी जानकारी लेख में दी गई है। PM स्‍वामित्‍व योजना 2020-21 से आधुनिक सर्वेक्षण विधियों के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में आबाद भूमि का सीमांकन / मैपिंग किया जाएगा। जिससे ग्रामीण लोगों को बैंक से लोन लेने में आसानी हो। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना को सफल बनाने के लिए पंचायती राज मंत्रालय, राज्य के पंचायती राज विभाग, राज्य के राजस्व विभाग और सर्वेक्षण विभाग मिलकर काम करेंगे। 3.Aarogya Setu App लॉन्च की तारीख: 17 अप्रैल 2020 उद्देश्य : लोगों को आस पास कोरोना क्षेत्रों और संक्रमित मरीजों के संपर्क में आने से बचाना कोरोना वायरस से जंग लड़ने के लिए पूरी दुनिया में अलग-अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं। भारत सरकार ने भी इसी को देखते हुए आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप लॉन्च कर दिया है। इस आरोग्य सेतु मोबाइल ऍप की ख़ास बात यह है कि ये आपको ये बताएगी कि आपके आस पास कोई कोरोना संक्रमित मरीज तो नहीं है। आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप को एंड्राइड मोबाइल और आईफोन दोनों के लिए बनाया गया है। इस ऍप का काम आपको कोरोना के मरीज के नजदीक जाने और संपर्क में आने से बचाना है। आरोग्य सेतु ऍप कई एडवांस फीचर्स के साथ आता है। आरोग्य सेतु मोबाइल App एक ट्रैकर के रूप में भी काम करेगी और किसी भी कोरोना संक्रमित मरीज के आपके आस पास होने पर आपको तुरंत अलर्ट नोटिफिकेशन भेजेगी ताकि आप दूरी बनाकर अपने आप को संक्रमित होने से बचा सकें। 4.PM Garib Kalyan Ann Yojana लॉन्च की तारीख: 25 मार्च 2020 उद्देश्य :COVID-19 से प्रभावित लोगों तक आर्थिक मदद पहुँचाना और महामारी के समय में उनकी मूलभूत जरूरतों का ध्यान रखना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना COVID-19 अथवा कोरोना वायरस से फैली महामारी से प्रभावित लोगों को रहत पहुंचाने के लिए शुरू की गई है । इस योजना के माध्यम से भारत सरकार गरीब लोगों को मुफ्त में अनाज और दालें देगी, महिलाओं के जान धान खाते में 3 महीने तक 500 रुपए प्रति महीने जमा किये जायेंगे, स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए बीमा और अन्य कई प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाएंगी। 5.Pradhanmantri Garib Kalyan Yojana (PMGKY) Launched: 25 March 2020 Main Objective: Provide financial assistance and basic facilities to 80 crore people affected by COVID-19 Pradhanmantri Garib Kalyan Yojana is a new scheme launched by Narendra Modi Government to provide free ration for 3 months and financial assistance to about 80 crore people affected by coronavirus disease or COVID-2019. Under the Garib Kalyan Yojana, the central government will provide free ration to poor, Rs. 500 per month to women jan dhan account holders, advanced pension for 3 months to all pensioners, increased daily wage for all MGNREGA workers and many other benefits to ease the lives of all affacted people in the country. 6.PM Laghu Vyapari Maan-dhan Yojana or Karam Yogi Mandhan Scheme लॉन्च की तारीख : 1 जून 2019 उद्देश्य :किसानों को 3,000 रूपये प्रतिमाह पेंशन पेएमकेएमवाई की घोषणा यूनियन बजट 2019-20 में की गयी थी, जिसके अंतर्गत पात्र किसानों को 60 साल की उम्र के बाद 3,000 हजार रुपये की प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी। इस योजना में वही किसान पात्र होंगे जिनके पास 2 हेक्टेयर या इससे कम भूमि है और आयु 18 से 40 वर्ष के बीच है। आधिकारिक वेबसाइट : https://maandhan.in या https://pmkmy.gov.in/ 7.Pradhan Mantri Kisan Mandhan Yojana (PMKMY Farmers Pension) लॉन्च की तारीख : 1 फरवरी 2019 उद्देश्य :किसानों को सालाना 6,000 रूपये इस पीएम किसान आय सहायता योजना (Farmers Income Support Scheme) के तहत मोदी सरकार छोटे और सीमांत किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की भूमि है उन्हे प्रतिवर्ष 6000 रूपये वित्तीय सहायता देती है। पीएम किसान योजना 2019 (PM Kisan Scheme) जो किसानों के कल्याण की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है जो उनको न्यूनतम आय का आश्वासन देगी आधिकारिक वेबसाइट : https://pmkisan.gov.in/ 8.Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana Launched: 1 February 2019 Main Objective: Rs. 6000 per annum to small and marginal farmers with land holding upto 2 hectares. All the farmers with land holding upto 2 hectares (5 acres) of land will get Rs. 6,000 per year in PM Kisan Samman Nidhi Yojana. Farmers will get 3 minimum installments of Rs. 2,000 each with an outlay of Rs. 75,000 crore. Around 12 crore small and marginal farmers would be benefitted and installments would be transferred directly into the bank accounts of the farmers. Official Website: https://pmkisan.gov.in/ 9.Pradhan Mantri Shram Yogi Maan-dhan Yojana (PM-SYM) लॉन्च की तारीख : 23 सितंबर 2018 उद्देश्य :PMJAY माध्यमिक और तृतीयक अस्पताल में भर्ती होने के लिए 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा आयुष्मान भारत योजना के तहत 50 करोड़ लोगों को नगदीरहित और बिना कागजों का 5 लाख तक का मुफ्त उपचार 10.Nikshay Poshan Yojana लॉन्च की तारीख : 1 फरवरी 2018 उद्देश्य :गरीब लोगों को 5 लाख तक का मुफ्त उपचार आधिकारिक वेबसाइट : https://www.pmjay.gov.in/ 11.Pradhan Mantri Jan Arogya Abhiyan लॉन्च की तारीख : 23 सितंबर 2018 उद्देश्य :PMJAY माध्यमिक और तृतीयक अस्पताल में भर्ती होने के लिए 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा आयुष्मान भारत योजना के तहत 50 करोड़ लोगों को नगदीरहित और बिना कागजों का 5 लाख तक का मुफ्त उपचार 12.PM Rashtriya Swasthya Suraksha Mission (PMRSSM) – Ayushman Bharat Yojana लॉन्च की तारीख : 1 फरवरी 2018 उद्देश्य :गरीब लोगों को 5 लाख तक का मुफ्त उपचार आधिकारिक वेबसाइट : https://www.pmjay.gov.in/ 13.Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana (PMVVY) लॉन्च की तारीख : 04 मई 2017 उद्देश्य :वरिष्ठ नागरिकों को 10 साल के लिए 8% प्रतिवर्ष का निश्चित लाभ प्रदान करती है। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (PMVVY) ऑनलाइन आवेदन फार्म भारतीय जीवन बीमा निगम की आधिकारिक वेबसाइट www.licindia.in के माध्यम से आमंत्रित किए जा रहे हैं। हालांकि, इच्छुक उम्मीदवार PMVVY पेंशन योजना के लिए ऑफ़लाइन भी LIC शाखा में जाकर आवेदन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (PMVVY) वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक नई पेंशन योजना है, जो 10 साल के लिए 8% प्रतिवर्ष का निश्चित लाभ प्रदान करती है। आधिकारिक वेबसाइट : http://www.licindia.in/ 14.Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana लॉन्च की तारीख : 2003 उद्देश्य : नए एम्स बनाना और सभी मेडिकल कॉलेज को अपग्रेड करना नए एम्स बनाना और सभी मेडिकल कॉलेज को अपग्रेड करना जिससे सभी लोगों तक इलाज व उपचार आसानी से पहुंचाया जा सके। आधिकारिक वेबसाइट : http://pmssy-mohfw.nic.in/ 15.Pradhan Mantri Jan Vikas Karyakram (PMJVK) लॉन्च की तारीख : 02 मई 2018 उद्देश्य :अल्पसंख्यक लोगों तक केन्द्रीय व राज्य की सभी योजनाओं और सुविधाओं को पहुंचाना और उनको मुख्यधारा में लाना। पीएम जन विकास कार्यक्रम से पिछड़े अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को देश की मुख्यधारा से जोड़ कर उनका विकास करना आधिकारिक वेबसाइट : http://www.minorityaffairs.gov.in/ 16.Krishonnati Yojana – Green Revolution लॉन्च की तारीख : 11 मई 2016 उद्देश्य : किसानों की आय में वृद्धि करना कृषोंन्नति योजना – हरित क्रांति का उद्देश्य किसानों की आय को बढ़ाना है और कृषि क्षेत्र का विकास करने के साथ-साथ उत्पादन क्षमता का विकास करना है इसमें कुल 11 योजनाओं को शामिल किया गया है – MIDH, NMOOP, NMSA, SMAE, SMSP, SMAM, SMPPQ, IMACES, ISAC, ISAM, NeGP-A जो किसानों का हर तरह से विकास करेंगी। आधिकारिक वेबसाइट : http://agriculture.gov.in 17.National Youth Empowerment Scheme (N-YES) Scheme लॉन्च की तारीख : 17 जुलाई 2018 उद्देश्य : सभी कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों को सैन्य प्रशिक्षण देना राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण योजना (N-YES) के पहले चरण में सभी 10वीं और 12वीं के युवाओं को सैन्य प्रशिक्षण दिया जाएगा जिसमें उन्हे वेतन भी दिया जाएगा। 18.Ganga Vriksharopan Abhiyan लॉन्च की तारीख : 09 जुलाई 2018 उद्देश्य : गंगा नदी के किनारे पेड़ लगाना गंगा वृक्षारोपण अभियान से पूरी गंगा नदी के किनारे पेड़-पौधों को लगाना जिससे नदी में जल के स्तर को बढ़ाया जा सके और उसको साफ रखा जा सके। इस अभियान को पीएम नमामि गंगे परियोजना के रूप में शुरू किया गया है। 19. Van Dhan Scheme लॉन्च की तारीख : 14 अप्रैल 2018 उद्देश्य : आदिवासी लोगों के लिए वनों तक सुविधाएं पहुंचाना और वनों का विस्तार करना केंद्र सरकार ने वनों के विस्तार के लिए 115 जिलों में काम भी शुरू कर दिया है जिससे आदिवासी लोगों तक सुविधाएं पहुंचाई जा सके और वनों में पेड़-पौधों को काटना भी ना पड़े और इसके लिए सरकार ने 3,000 वन केंद्र भी स्थापित कर दिये हैं। 20.Seva Bhoj Yojana लॉन्च की तारीख : 01 जून 2018 उद्देश्य : सेवा भोज योजना से धर्मार्थ धार्मिक संस्थाओं पर से वि��्तीय दवाब को कम करना है। इसके लिए सरकार ने ऐसी संस्थाओं को जीएसटी के दाय���े से बाहर कर दिया है। जो भोजन में होने वाली चीजें हैं जैसे की घी, तेल, आटा, मैदा, दाल, चावल आदि। आधिकारिक वेबसाइट : https://ngodarpan.gov.in/ 21.Restructured National Bamboo Mission under NMSA लॉन्च की तारीख : 25 अप्रैल 2018 उद्देश्य : बांस के उत्पादन के साथ-साथ किसानों की आय को बढ़ाना राष्ट्रीय बांस मिशन से सरकारी और गैर सरकारी ज़मीनों पर बांस की खेती को बढ़ावा देना जिससे की किसानों की आय तो बढ़े ही साथ में छोटे, मध्यम और सीमांत किसानों का ध्यान बांस की खेती की ओर हो। आधिकारिक वेबसाइट : https://nbm.nic.in/ 22. Prime Minister Employment Generation Programme (PMEGP) लॉन्च की तारीख : 2008-09 उद्देश्य : रोजगार को बढ़ावा देना और रोजाना की मजदूरी में इजाफा करना पीएम रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) से खुद का रोजगार विकसित करने में सहायता करने के साथ-साथ रोजाना की मजदूरी में इजाफा करना और छोटे, मध्यम व लघु व्यापार में वृद्धि करना। आधिकारिक वेबसाइट : http://kviconline.gov.in/ 23. PMO Universal Social Security Scheme लॉन्च की तारीख : 23 अप्रैल 2018 उद्देश्य : श्रमिकों, कामगारों को सेवानिव्रत, स्वास्थ्य, बुढ़ापा, अपंगता, मात्रत्व लाभ के साथ रोजगार की सुविधा उपलब्ध कराना पूरे देश में पीएमओ यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी स्कीम से श्रमिकों, कामगारों को सेवानिव्रत, स्वास्थ्य, बुढ़ापा, अपंगता, मात्रत्व लाभ के साथ रोजगार की सुविधा उपलब्ध कराना जिससे उनके जीवन को आसान बनाया जा सके। आधिकारिक वेबसाइट : https://labour.gov.in/ 24.National Apprenticeship Promotion Scheme (NAPS) लॉन्च की तारीख : 19 अगस्त 2016 उद्देश्य : राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना (National Apprenticeship Training Scheme) केंद्र सरकार की एक कौशल ट्रेनिंग स्कीम है जिसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट छात्रों को सरकारी, निजी संस्थानों में कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराती है। भारत सरकार की इस राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना (National Apprenticeship Training Scheme- NATS) के अंतर्गत आवेदकों को नौकरी करने के लिए जीतने भी गुर चाहिए उन सबके लिए ट्रेनिंग दी जाती है। जिससे की वह प्रशिक्षण प्राप्त करके एक अच्छी नौकरी पा सके। अप्रेन्टिशशिप एक दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली है जिसमे उम्मीदवार उद्यौगिक निरीक्षण में ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण (On the job – OJT) के साथ-साथ कक्षा संबंधित निर्देशों का ज्ञान प्राप्त करता है। आधिकारिक वेबसाइट : http://apprenticeship.gov.in/ or http://mhrdnats.gov.in/ 25. Pradhan Mantri Rojgar Protsahan Yojana (PMRPY) लॉन्च की तारीख : जून 2015 उद्देश्य : नियोक्ताओं व उद्यमियों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा प्रदान करना जिससे की वे ज्यादा से ज्यादा रोजगार पैदा कर सके। 26.Credit Guarantee Fund Scheme for Education Loans (CGFEL) लॉन्च की तारीख : 1 अप्रैल 2009 उद्देश्य :छात्रों को 7.5 लाख तक का बिना गारंटी का शिक्षा ऋण जिससे वे अपनी आगे की पढ़ाई आसानी से कर सके। आधिकारिक वेबसाइट : http://www.ncgtc.in/ 27. Central Sector Interest Subsidy Scheme (CSIS) लॉन्च की तारीख : अप्रैल 2009 उद्देश्य :छात्रों को 7.5 लाख तक का बिना गारंटी का शिक्षा ऋण जिससे उन्हे उच्च शिक्षा की पढ़ाई करने में किसी भी तरह की वित्��ीय समस्या का सामना ना करना पड़े। आधिकारिक वेबसाइट : http://mhrd.gov.in/ 28. Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan (RUSA) लॉन्च की तारीख : 2013 उद्देश्य : Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan (RUSA) से राज्य के उच्च शैक्षिक संस्थानों के लिए रणनीतिक अनुदान जिससे की वहाँ की शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सके। आधिकारिक वेबसाइट : http://mhrd.gov.in/rusa 29. Agricultural Mechanization Promotion Scheme for Crop Residue Management लॉन्च की तारीख : 7 मार्च 2018 उद्देश्य : कृषि संबंधी क्षेत्र में तकनीकों का विकास करना जिससे हवा में प्रदूषण को कम करना और फसल में पोषक तत्वों को सुधारना। आधिकारिक वेबसाइट : https://farmech.dac.gov.in 30.Driving Training Centre (DTC) Scheme लॉन्च की तारीख : 7 मार्च 2018 उद्देश्य : ड्राईवरों को ड्राइविंग स्किल को बढ़ाना जिससे रोड के ऊपर दुर्घटना की संभावना कम हो और ड्राइविंग के क्षेत्र में रोजगार बढ़ सके। सभी वाणिज्यिक क्षेत्र के ड्राईवरों को इस योजना से जोड़ना भी केंद्र सरकार का लक्ष्य है। आधिकारिक वेबसाइट : http://morth.nic.in/ 31.PM National Nutrition Mission (Poshan Abhiyan) लॉन्च की तारीख : 8 मार्च 2018 उद्देश्य : कम पोषण, एनीमिया, कम वजन के जन्म हुए बच्चों की बीमारियों से निपटने के लिए पोषण अभियान के तहत, सभी किशोर लड़कियों, गर्भवती महिलाओं और बच्चों (6 महीने से 3 साल तक) को पका हुआ भोजन मिलेगा। वे घर पर राशन ले सकते हैं जो कम पोषण, एनीमिया, कम वजन के जन्मे बच्चे और स्टंटिंग की समस्या से निपटेंगे। राष्ट्रीय पोषण मिशन एक समग्र स्वास्थ्य देखभाल योजना है जो कुपोषण को जड़ से खत्म करेगी। यह “कुपोषित मुक्त भारत” के सपने को साकार करेगा। आधिकारिक वेबसाइट : https://www.icds-wcd.nic.in/nnm/home.htm 32.Vehicle Scrapping Policy लॉन्च की तारीख : 25 मार्च 2018 उद्देश्य : 15 साल से पुराने वाहनों को बंद करना व्हीकल स्क्रेपिंग पॉलिसी के तहत 15 साल या पुराने वाहनों को स्क्रैप करने का प्रस्ताव है। केंद्र सरकार देश में प्रदूषण को कम करने के लिए पुराने वाहनों को बंद करेगी और उनको कबाड़खाने में पहुंचाने का काम करेगी जिससे कबाड़ख़ाने के कारोबार में भी वृद्धि होगी और पुराने वाहन जिनसे दुर्घटना हो सकती है उन्हे भी बंद करने में आसानी होगी। आधिकारिक वेबसाइट : 33. Prime Minister Research Fellowship Scheme (PMRF) लॉन्च की तारीख : 5 मार्च 2018 उद्देश्य : पीएचडी के लिए फैलोशिप प्रोग्राम देश में प्रतिभाशाली छात्रों को पीएचडी करने के लिए आईआईटी और आईआईएस जैसे संस्थानों में दाखिला लेने के लिए प्रोत्साहित करना। आधिकारिक वेबसाइट : https://pmrf.in/ 34. Operation Greens Mission – TOP Scheme लॉन्च की तारीख : 1 फरवरी 2018 उद्देश्य : टमाटर, आलू, प्याज की दरों को नियंत्रित करना ग्रीन्स मिशन शीर्ष योजना से सरकार टमाटर, आलू, प्याज के उत्पादन को बढ़ावा देगी जिससे उनके दामों में कमी तो आएगी ही साथ ही किसानों को भी अपनी फसल के सही दाम मिलेंगे। 35. Solar Charkha Scheme लॉन्च की तारीख : 5 फरवरी 2018 उद्देश्य : महिलाओं के लिए रोजगार को बढ़ावा देना सोलर चर��ा योजना में महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा कैसे इन यंत्रों को इस्तेमाल करना है जिससे स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा और खादी के वस्त्र वाले क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा। मुख्य लक्ष्य सोलर चरखा योजना से ग्रीन ऊर्जा को तो बढ़ावा मिलेगा ही जिसे प्रदूषण करने वाली फैक्ट्रियों पर भी दवाब कम होगा। इसके साथ ही छोटे, मध्यम व लघु उद्योगों को भी आगे बढ्ने में सहायता होगी। 36. Kisan Urja Suraksha evam Utthan Mahabhiyan – Kusum Yojana लॉन्च की तारीख : 1 फरवरी 2018 उद्देश्य : किसानों को सोलर ऊर्जा से चलने वाले पंप देना कुसुम सोलर पंप योजना 2019-20 में किसानों को सौर ऊर्जा से चलने वाले पंप दिये जाते हैं जिससे की ऐसे क्षेत्र जहां पर बिजली की पहुँच बहुत कम है या फिर द���र दराज के इलाके जहां पर बिजली की समस्या रहती है। इसके अलावा किसानों का डीजल पंप पर होने वाला खर्च भी कम होगा और यह उनकी आय को वर्ष 2022 तक दुगना करने में भी मदद करेगी। आधिकारिक वेबसाइट : kusum.online or https://mnre.gov.in 37. Gobar Dhan Scheme (Galvanizing Organic Bio-Agro Resources Dhan) लॉन्च की तारीख : 1 फरवरी 2018 उद्देश्य : गोबर प्रबंधन के लिए तंत्र तैयार करना और उनको ऊर्जा में कैसे बदलना इस पर विचार करना केंद्र सरकार ने किसानों के लिए गोबर धन योजना की शुरुआत की है जिसके तहत मवेशियों को गोबर के प्रबंधन और पुन: उपयोग करने में मदद मिलेगी और इस तरह से राष्ट्र “ओपन शौच फ्री” होगा। किसान इस कचरे को कृषि में खाद और उर्वरक के रूप में पुनः उपयोग कर सकते हैं। 2018-19 के केंद्रीय बजट में इस कृषि केंद्रित योजना से ग्रामीणों के जीवन में सुधार होगा। गोबर धन का मतलब जैविक जैव-एग्रो संसाधन धन है। यह योजना मवेशियों के गोबर के प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करेगी और इसे जैव ईंधन / बायो-CNG के रूप में इस्तेमाल करेगी। उसी प्रकार से, यह योजना केंद्रीय सरकार का एक और कदम है जिसे “2022 तक किसानों की आय दुगनी होगी” 38. MNRE Rooftop Solar Power Plant Subsidy Scheme लॉन्च की तारीख : 29 जनवरी 2018 उद्देश्य : रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करना अब सामाजिक क्षेत्र और आवासीय क्षेत्र के सभी लोग सोलर रूफटॉप कनेक्शन को अपनी छतों पर लगवा सकते हैं। इस योजना में, लोगों को MNRE रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र कनेक्शन योजना के तहत कुल लागत पर 30% सब्सिडी मिलेगी। जिससे उनका बिजली का बिल कम हो सकता है। आधिकारिक वेबसाइट : https://mnre.gov.in/ 39. Stree Swabhiman Initiative लॉन्च की तारीख : 27 जनवरी 2018 उद्देश्य : स्त्री स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए CSC की पहल इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MEITY) ने CSC के माध्यम से स्त्री स्वाभिमान पहल की शुरुआत की है। CSC द्वारा महिलाओं के लिए अच्छे स्वास्थ्य और स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए यह एक अनूठी पहल है। इस योजना के तहत, सरकार महिलाओं को पर्यावरण के अनुकूल मा��वारी पैड प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह पहल मुख्य रूप से “महिला सशक्तीकरण” पर ध्यान केंद्रित करेगी। रवि शंकर प्रसाद (इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी और कानून एवं न्याय मंत्री) और अल्फांस कन्ननथानम (इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी और पर्यटन राज्य मंत्री – आईसी) इस पहल की शुरूआत करेंगे। आधिकारिक वेबसाइट : http://streeswabhiman.in/ 40. City Liveability Index Programme लॉन्च की तारीख : 20 जनवरी 2018 उद्देश्य : शहरों में रहने की स्थिति का आंकलन करना और उन्हें रैंकिंग देना MoHUA स्मार्ट सिटी मिशन की तरह शहरों के लिए Liveability Index Programme को लागू करेगा। इस कार्यक्रम में, सरकार 116 स्मार्ट शहरों में रहने की स्थिति का आकलन करेंगे और उन्हें राष्ट्रीय आधार पर रैंक देंगे। यह 79 मापदंडों के आधार पर किया जाएगा जिसमें 57 मुख्य पैरामीटर और 22 सहायक संकेतक शामिल हैं। सरकार अपने नागरिकों के लिए बेहतर जीवन सुनिश्चित करने के लिए उनकी विकास दर को ट्रैक करेगी। 41. Khelo India School Games लॉन्च की तारीख : 31 जनवरी 2018 उद्देश्य : स्कूलों में प्रतिभाशाली छात्रों को ढूंदना और उन्हे 5 लाख तक की छात्रवृत्ति प्रदान करना खेलो इंडिया स्कूल गेम्स एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य स्कूली बच्चों के बीच खेल प्रतिभाओं की पहचान करना है। यह स्कूल स्तर पर खेलों का आयोजन करके किया जाएगा और शीर्ष प्रदर्शन करने वाले उम्मीदवारों को आगे के प्रशिक्षण के लिए चुना जाएगा। इस प्रशिक्षण में, सरकार 5 लाख रुपये प्रदान करेगी और उन्हे वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाएगा। आधिकारिक वेबसाइट : http://kheloindia.gov.in/ 42. Member of Parliament Local Area Development Scheme (MPLADS) लॉन्च की तारीख : दिसम्बर 1993 उद्देश्य : संसदीय क्षेत्र का चहुमुखी विकास करना और गाँव व जिलों को गोद लेना। जिससे उनका विकास तो होगा ही साथ में लोगों की समस्या को राज्य सभा के साथ लोकसभा में पहुंचाना। आधिकारिक वेबसाइट : https://www.mplads.gov.in/mplads/Default.aspx 43. Swachh Surveskshan Program लॉन्च की तारीख : 2016 उद्देश्य : स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान का मुख्य फोकस अपने परिवेश और पर्यावरण को स्वच्छ रखने में बड़े पैमाने पर नागरिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। यह कार्यक्रम कस्बों और शहरों को रहने के लिए एक बेहतर स्थान बनाने के लिए समाज के सभी वर्गों के बीच बड़े पैमाने पर जागरूकता पैदा करेगा। यह सर्वेक्षण शहरों और शहरों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देगा ताकि नागरिकों को अपनी सेवा वितरण में सुधार हो सके और स्वच्छ शहरों का निर्माण किया जा सके। आधिकारिक वेबसाइट : https://www.swachhsurvekshan2018.org/ 44. Electoral Bonds Scheme लॉन्च की तारीख : 3 जनवरी 2018 उद्देश्य : केंद्र सरकार ने यह चुनावी बांड योजना इसलिए शुरू करी थी जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके की सभी राजनीतिक दलों को जो पैसा मिला है वह काला धन तो नहीं है। अब अगर किसी को किसी भी राजनीतिक पार्टी को पैसा दान करना है तो वे एसबीआई ��ैंक से जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीने में 10 दिनों के लिए बॉन्ड खरीद सकते हैं और पार्टी फंड में पैसा दे सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात इसकी यह है की बांड के मालिक के नाम का खुलासा नहीं किया जाएगा। आधिकारिक वेबसाइट : https://www.sbi.co.in/ 45. Scheme For Adolescent Girls (SAG) – SABLA लॉन्च की तारीख : 27 सितंबर 2010 उद्देश्य : केंद्र सरकार इससे किशोरियों का सशक्तीकरण करना चाहती है जिससे किशोर बालिकाओं (एसएजी) के लिए स्कीम में 10 से 14 वर्ष की आयु की सभी स्कूली लड़कियों को उचित पोषण और स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके। इस योजना से ड्रॉप आउट छात्रों की संख्या में कमी आएगी। इसके अलावा उनमें स्वास्थ्य, स्वच्छता और किशोर प्रजनन और यौन स्वास्थ्य (ARSH) के बारे में जागरूकता पैदा करना है। आधिकारिक वेबसाइट : http://wcd.nic.in/schemes/scheme-adolescent-girls-sag 46. FAME India Scheme II लॉन्च की तारीख : 29 दिसम्बर 2017 उद्देश्य : परिवहन में बिजली से चलने वाली गाड़ियों को बढ़ावा देना जिससे आने वाले समय में प्रदूषण की समस्या से निपटा जा सके। फ़ेम इंडिया 2 योजना से देश में सभी ट्रांसपोर्ट के साधनों जैसे की रिक्शा, टैक्सी को पूरी तरह से बिजली से स्वचालित बनाया जाएगा। आधिकारिक वेबसाइट : https://www.fame-india.gov.in/ 47. Market Assurance Scheme लॉन्च की तारीख : 27 दिसम्बर 2017 उद्देश्य : किसानों के लिए मूल्य समर्थन सरकार ने किसानों की खराब स्थिति के चलते ग्रामीण किसानों के लिए मूल्य समर्थन सुनिश्चित कर सकते हैं इसी के लिए केंद्र सरकार ने बाजार आश्वासन योजना को शुरू किया था जिसके माध्यम से सरकार राज्य सरकार को 30% मुआवजा प्रदान करती है अगर खरीद में किसी तरह का नुकसान होता है तो। इस योजना से कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। 48. Atal Bhujal Yojana लॉन्च की तारीख : 23 दिसम्बर 2017 उद्देश्य : जल संरक्षण अटल भुजल योजना को विश्व बैंक द्वारा 6,000 करोड़ रूपये आवंटित किए गए हैं। यह एक तरह की मेगा परियोजना है जिससे देश में भूजल को संरक्षित करने के लिए सरकार बहुत बड़े स्तर पर काम करेगी। जिससे किसानों को कृषि करने में किसी भी तरह की जल समस्या का सामना ना करना पड़े। क्यूंकी इस योजना का मुख्य लक्षय भूजल स्तर बढ़ाने और सिंचाई की कृषि जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगा। 49. Sustainable Rooftop Implementation for Solar Transfiguration of India (SRISTI) scheme लॉन्च की तारीख : 22 दिसम्बर 2017 उद्देश्य : छतों पर सोलर पावर प्लांट लगवाने के लिए प्रोत्साहन यह सोलर पावर प्लांट सब्सिडी योजना रूफटॉप पर लोगों को सोलर प्लांट लगवाने पर सब्सिडी प्रदान करेगी। जिससे लोगों को एक साफ, शुद्ध ऊर्जा की ओर जागरूक किया जा सके। इससे पर्यावरण तो प्रदूषण से मुक्त होगा ही साथ में लोगों को बिजली के बिल से भी मुक्ति मिलेगी। 50. Scheme for Capacity Building in Textile Sector (SCBTS) लॉन्च की तारीख : 21 दिसम्बर 2017 उद्देश्य : वस्त्र क्षेत्र में कौशल विकास प्रशिक्षण और रोजगार वस्��्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए शुरू की गई केंद्र सरकार की ��स योजना में SCBTS राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (NSQF) के तहत प्रशिक्षण दिया जाता है। जिससे इस क्षेत्र में ट्रेनिंग पाकर लोग अपना खुद का रोजगार शुरू कर सकते हैं या फिर वस्त्र व्यवसाय में आगे बढ़ सकते हैं। ट्रेनिंग के साथ सरकार ने वेतन देने का प्रबधान भी रखा है। इस योजना से माध्यम, लघु उद्योगों को भी विस्तरा मिलेगा। 51. GST E-Way Bill (Inter State & Intra State) लॉन्च की तारीख : 18 दिसम्बर 2017 उद्देश्य : माल परिवहन के लिए ई-वे बिल को अनिवार्य करना नेशनल ई-वे बिल सिस्टम को अब माल की आवाजाही के लिए पूरे राज्य में ट्रांसपोर्टरों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। माल को एक राज्य से दूसरे इंटर स्टेट ई-वे बिल पर ले जाना अब अनिवार्य है जबकि राज्य के भीतर माल की आवाजाही के लिए इंट्रा स्टेट ई-वे बिल अनिवार्य है। पुलिस जाँच के दौरान, ट्रांसपोर्टरों को सत्यापन के लिए पुलिस को अद्वितीय ई-वे बिल नंबर का उत्पादन करना होगा। आधिकारिक वेबसाइट : https://ewaybillgst.gov.in/ 52. National Ayush Mission (NAM) लॉन्च की तारीख : 18 दिसम्बर 2017 उद्देश्य : अस्पतालों, औषधालयों, शैक्षिक संस्थानों, फार्मेसियों, प्रयोगशालाओं का अपग्रेड आयुष का अर्थ आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी से है। इस योजना से स्वास्थ्य सेवाओं / शिक्षा में सुधार के साथ दूर दराज के क्षेत्रों में औषधीय पौधों की खेती करेगी। राष्ट्रीय आयुष मिशन अस्पतालों, औषधालयों, शैक्षणिक संस्थानों, फार्मेसियों, प्रयोगशालाओं आदि का उन्नयन करेगा। एनएएम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) और जिला अस्पतालों (डीएचएस) में विभिन्न आयुष सेवाओं का सह-स्थान भी सुनिश्चित करेगा। आधिकारिक वेबसाइट : http://ayush.gov.in/schemes/financial-sanctions/national-ayush-mission 53. North East Special Infrastructure Development Scheme (NESIDS) लॉन्च की तारीख : 16 दिसम्बर 2017 उद्देश्य : बुनियादी ढांचे का विकास NESIDS योजना उत्तर पूर्वी राज्यों में बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी। मुख्य उद्देश्य उत्तर पूर्वी राज्यों में कनेक्टिविटी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, जल आपूर्ति, पर्यटन को सुनिश्चित करेगी और औद्योगीकरण को बढ़ावा देगा। इस लोक कल्याणकारी योजना के लिए 100% धनराशि केंद्र सरकार द्वारा प्रदान करी जाएगी। आधिकारिक वेबसाइट : http://mdoner.gov.in/activities/nesids-guidelines 54. Inter Caste Marriage Scheme for Dalits लॉन्च की तारीख : 7 दिसम्बर 2017 उद्देश्य : दलितों से शादी पर 2.5 लाख रूपये अनुदान अंतरजातीय विवाह के माध्यम से सामाजिक एकता के लिए डॉ बीआर अंबेडकर योजना को संशोधित कर अंतरजातीय विवाह योजना में लाया गया है। इस योजना के तहत, सरकार 2.5 लाख रुपये प्रदान करती है पर शर्त यह है की दूल्हा, दुल्हन में से कोई एक दलित होना अनिवार्य है। 55. Pradhan Mantri Powerloom Weavers Credit Scheme लॉन्च की तारीख : 29 नवंबर 2017 उद्देश्य : पावरलूम बुनकरों को वित्तीय सहायता सभी पावरलूम बुनकरों को अब उनके काम के लिए 90% वित्तीय सहायता मिलेगी। प्रधानमंत्री पावरलूम बुनकर क्रेडिट योजना के तहत पावरलूम क्षेत्र के सभी श्रमिकों को लाभान्वित करने के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन भी किया जाएगा। यह लघु उद्योगों (SAATHI) की योजना में मदद करने के लिए कुशल वस्त्र प्रौद्योगिकियों के सतत और त्वरित गोद लेने के द्वारा किया जाएगा। सभी लाभार्थियों को कुल परियोजना लागत का 20% मार्जिन मनी सब्सिडी मिलेगी। लॉन्ग टर्म लोन की सुविधा भी सिर्फ 6% ब्याज पर उपलब्ध होगी। 56. Pradhan Mantri Gram Parivahan Yojana (PMGPY) लॉन्च की तारीख : 2000 उद्देश्य : ग्रामीण क्षेत्र के रास्तों को शहरी क्षेत्र से जोड़ना पीएमजीपीवाई योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को सड़कों से जोड़ना और परिवहन सुविधाओं के बेहतर विकास को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत गांवों को शहरों या अन्य गांवों से जोड़ने के लिए नई सड़कों का निर्माण किया जाएगा। पीएमजीपीवाई का प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को अच्छी सड़कों और परिवहन के साथ रोजगार प्रदान करना है। केंद्र सरकार वाणिज्यिक यात्री वाहनों को खरीदने के लिए महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करेगा। 57. Shadi Shagun Scheme लॉन्च की तारीख : 9 अगस्त 2017 उद्देश्य : अल्पसंख्यक लड़कियों को 51000 रुपये आर्थिक सहायता शादी शगुन योजना एक नई आगामी केंद्रीय प्रायोजित योजना है जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी मिल गई है। प्रधानमंत्री शादी शगुन योजना के तहत सभी ग्रेजुएट मुस्लिम या अन्य अल्पसंख्यक समुदाय लड़कियों को 51,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता शादी के उपहार के रूप में प्रदान की जायेगी। मुस्लिम या अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियां जो अपनी शादी से पहले किसी भी वर्ग में अपनी ग्रेजुएट स्तर की पढ़ाई पूरी कर लेती हैं वो इस शादी शगुन योजना का लाभ उठाने के लिए योग्य होंगी। 58. Saubhagya Scheme – Pradhan Mantri Sahaj Bijli Har Ghar Yojana लॉन्च की तारीख : सितंबर 2017 उद्देश्य : सभी नागरिकों को बिजली का कनैक्शन ग्रामीण और शहरी इलाकों के सभी घर जो अभी भी बिजली रहित हैं उन्हें बिजली प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने सौभाग्य – प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना शुरू की है। सौभाग्य योजना के कार्यान्वयन के लिए सरकार ने अगले दो वर्षों के लिए 16,320 करोड़ रुपए का बजट रखा है। इस योजना का उद्देश्य देश के सभी ग्रामीण और शहरी परिवारों को बिजली कनेक्टिविटी प्रदान करना है। 15 अगस्त 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण के दौरान 1,000 दिनों के भीतर सभी 18,452 गांव जहाँ बिजली नहीं थी वहाँ बिजली प्रदान करने की घोषणा की थी। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक आज देश में केवल 3,046 गांव ही ऐसे है जहाँ बिजली अभी नहीं पहुंची है। आधिकारिक वेबसाइट : http://saubhagya.gov.in/ 59. Revitalising of Infrastructure and Systems in Education – RISE Scheme लॉन्च की तारीख : 1 फरवरी 2018 उद्देश्य : सभी सरकारी उच्च शैक्षणिक संस्थानों के भूमिकारूप व्यवस्था का विकास RISE योजना शैक्षणिक संस्थानों में इन्फ्रास्ट्रक्चर ��ेवलपमेंट को बढ़ावा देने जा रही है। सरकार सभी सरकारी उच्च शैक्षणिक संस्थानों के भूमिकारूप व्यवस्था के विकास के लिए कम लागत की धनराशि प्रदान करेगा। स्कूलों में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय वित्त संस्थान (सीएफआई) सहित उच्च शिक्षण संस्थान सरकार अनुसूचित जनजाति (एसटी) के उम्मीदवारों के लिए नए स्कूल भी खोलेगा और छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षकों के कार्यक्रमों को भी बढ़ावा देगा 60. Rashtriya Vayoshri Yojana (RVY) लॉन्च की तारीख : बजट 2015-16 उद्देश्य : वरिष्ठ नागरिकों के लिए जीवन सहायक उपकरण उपलब्ध कराना राष्ट्रीय वयोश्री योजना गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए 2017 में नरेंद्र मोदी सरकार की एक नई योजना है। इस सरकारी योजना के तहत केंद्र सरकार BPL परिवारों से सम्बन्ध रखने वाले वरिष्ठ नागरिकों को जीवन को आसान बनाने के लिए मुफ्त सहयोगी उपकरणों की पेशकश करेगी। राष्ट्रीय वयोश्री योजना 477 करोड़ रुपये की लागत से कार्यान्वित की जाएगी और आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में एक शिविर में 25 मार्च को शुरू होगी। इस योजना के तहत, केंद्र सरकार मुफ्त सहायक उपकरण जैसे कान की मशीन, व्हीलचेयर और कई अन्य उपकरण प्रदान करेगी। 61. Pradhan Mantri Mahila Shakti Kendras (PMMSK) Scheme लॉन्च की तारीख : 22 नवंबर 2017 उद्देश्य : महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए मिशन केंद्र सरकार ने देश में प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र (PMMSK) योजना शुरू की है जिसके तहत सरकार ग्रामीण महिलाओं को सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से सशक्त करेगी ताकि वे अपनी पूरी क्षमता का अनुभव कर सकें। यह योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अ��ीन लागू की जाएगी। यह योजना 2017-18 से 2019 -20 की अवधि के लिए महिलाओं के संरक्षण और सशक्तिकरण के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा लागू की जाएगी। पूरे देश के 161 जिलों में बेटी बचाओ बेटी पढाओ (BBBP) पहल के सफल कार्यान्वयन के आधार पर केंद्र सरकार ने इस योजना के लाभों के विस्तार के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। इसके अलावा, केंद्र सरकार प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र (PMMSK) योजना के लिए 2017-18 से 2019-20 के दौरान 3,636.85 करोड़ रुपए की वित्तीय परिव्यय प्रदान करेगी। केंद्र सरकार, राज्य और जिला स्तर पर एक “एक सामान्य कार्य बल” का गठन करेगी। यह कार्य बल आयोजन योजना की समीक्षा और निगरानी में मदद करेगा ताकि कार्रवाई और लागत दक्षता का अभिसरण सुनिश्चित किया जा सके। 62. Pravasi Kaushal Vikas Yojana (PKVY) लॉन्च की तारीख : 13 दिसम्बर 2016 उद्देश्य : अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप युवाओं के कौशल को बढ़ाने की योजना प्रवासी कौशल विकास योजना (PKVY) अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप युवाओं के कौशल को बढ़ाने और उन्हें विदेशों में रोजगार दिलाने में मदद करने के लिए एक नई आगामी योजना है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) की तरह ही, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) द्वारा अपने प्रशिक्षण भागीदारों के माध्यम से नई योजना भी लागू की जाएगी। विदेश मंत्रालय और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) योजना के कार्यान्वयन के लिए परामर्श निकाय होंगे। दोनों मंत्रालयों ने पीएमकेवीवाई के कार्यान्वयन के लिए पहले ही सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। आधिकारिक वेबसाइट : https://www.msde.gov.in/ 63.Pradhan Mantri Surakshit Matritva Abhiyan (PMSMA) लॉन्च की तारीख : 9 जून 2016 उद्देश्य : गर्भवती महिलाओं के लिए मुफ्त स्वास्थ्य जांच पीएमएसएमए योजना देश भर में गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा देगी। सभी गर्भवती महिलाओं को उनकी भलाई सुनिश्चित करने के लिए उनकी गर्भावस्था के 4 महीने बाद किट व पैकेज मुहैया कराया जाएगा। यह नए जन्मे बच्चे के लिए अच्छा स्वास्थ्य भी सुनिश्चित करेगा। महीने की प्रत्येक 9 तारीख को मुफ्त स्वास्थ्य जांच और आवश्यक उपचार भी प्रदान किया जाएगा। यह मातृ मृत्यु दर को कम करेगा और उन्हें स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों / बीमारियों के बारे में जागरूक करेगा। आधिकारिक वेबसाइट : https://pmsma.nhp.gov.in/ 64. Pradhan Mantri Gramin Digital Saksharta Abhiyan (PMGDISHA) लॉन्च की तारीख : 7 अक्टूबर 2017 उद्देश्य : ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को डिजिटल क्रांति से अवगत कराना PMGDISHA योजना का उद्देश्य ग्रामीण नागरिकों को सूचना, ज्ञान, कौशल के साथ सशक्त बनाना और उन्हें शासन में भाग लेने में सक्षम बनाना है। कंप्यूटर, डिजिटल उपकरणों (टैबलेट, स्मार्टफ़ोन) को संचालित करने, ई-मेल भेजने और प्राप्त करने, इंटरनेट ब्राउज़ करने, एक्सेस करने के लिए बुनियादी प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। सेवाएं, सूचना की खोज, डिजिटल भुगतान करना आदि। आधिकारिक वेबसाइट : https://www.pmgdisha.in/ 65.Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana न्च की तारीख : 18 अप्रैल 2017 उद्देश्य : खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का समग्र विकास SAMPADA योजना “कृषि-समुद्री प्रसंस्करण और कृषि-प्रसंस्करण समूहों के विकास के लिए एक योजना है। इस योजना के तहत 7 योजनाओं को लागू किया जाएगा, जिसमें मेगा फूड पार्क, एकीकृत कोल्ड चेन और मूल्यवर्धन बुनियादी ढांचा, खाद्य प्रसंस्करण / संरक्षण क्षमता (यूनिट स्कीम) का निर्माण / विस्तार, कृषि-प्रसंस्करण समूहों के लिए बुनियादी ढांचा, पिछड़े और आगे के लिंक का निर्माण , खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना, मानव संसाधन और संस्थान आदि हैं। आधिकारिक वेबसाइट : http://mofpi.nic.in/Schemes/pradhan-mantri-kisan-sampada-yojana 66. Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana (PMMVY) – Pregnancy Aid Scheme लॉन्च की तारीख : अगस्त 2017 उद्देश्य : गर्भवती महिलाओं को 6,000 रूपये सहायता पीएमएमवीवाई या प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए नरेंद्र मोदी सरकार की एक प्रमुख योजना है। पीएमएमवीवाई गर्भावस्था सहायता योजना के तहत, केंद्र सरकार 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। गर्भवती महिलाओं और बच्चे के पहले जन्म के लिए स्तनपान कराने वाली माताओं को 6000 रुपये सहायता लेने के लिए PMMVY पंजीकरण फॉर्म भरना पड़ेगा। 6000 गर्भावस्था सहायता प्राप्त करने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों (AWC) या निकटतम अनुमोदित स्वास्थ्य सुविधा के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत आवेदन पत्र सीधे आंगनवाड़ी केंद्रों या अनुमोदित स्वास्थ्य सुविधा से नि:शुल्क प्राप्त किया जा सकता है या PMMVY गर्भावस्था सहायता योजना आवेदन फॉर्म महिला और बाल विकास मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट से भी डाउनलोड किए जा सकते हैं। आधिकारिक वेबसाइट : http://www.wcd.nic.in/node/712776 67. Saur Sujala Yojana लॉन्च की तारीख : 1 नवं��र 2016 उद्देश्य : किसानों के लिए सौर ऊर्जा सिंचाई पंप देश में कई कृषि उत्पादक राज्य जहां पर सबसे ज्यादा धान की खेती होती है छत्तीसगढ़ भी उन्ही में से एक है। इसीलिए इस राज्य को मध्य भारत का ‘धान का कटोरा’ भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य की कुल कृषि भूमि के आधे से ज्यादा हिस्से पर धान की खेती होती है, पर केवल 20 प्रतिशत खेती की जमीन पर ही सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। ज्यादा से ज्यादा भूमि को सिंचाई की सुविधा दी जा सके इसीलिए राज्य सरकार ने इस सौर सुजला योजना (Solar pump scheme) की शुरूआत करी थी। इस सब्सिडि सोलर पंप योजना / सौर सुजला योजना के तहत किसानों को दो तरह के पंप दिए जाते हैं। पहला पंप 3 HP जो छोटे किसानों के लिए है और दूसरा पंप 5 HP जो बड़े किसानों के लिए है। क्रेडा विभाग छत्तीसगढ़ इन पंपों को लगाने और उनके रखरखाव में भी किसानों की मदद करता है। 5 HP के सोलर पंप की प्राइस करीब 4.5 लाख रुपये है जो की इस योजना के तहत 10,000 से 20,000 रुपये तक की कीमत में मिलेगा और 3 HP पंप की प्राइस 3.5 लाख रुपये है जिसको 7,000 से 18,000 रुपये में किसानों को दिया जाएगा। 68. Aspirational Districts Programme लॉन्च की तारीख : जनवरी 2018 उद्देश्य : एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स का परिवर्तन यह योजना 3 स्तंभों पर आधारित है – केन्द्रीय और राज्य सरकार की अभिसरण योजनाएं, जिलों के बीच प्रतियोगिता और अधिकारियों का सहयोग। भारत में 115 एस्पिरेशनल जिलों की पहचान की गई है और इन जिलों को बदलने के लिए एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम शुरू किया गया है। जिसका मुख्य ध्यान स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि और जल संसाधन, वित्तीय समावेशन और कौशल विकास और बुनियादी ढांचे पर होगा। आधिकारिक वेबसाइट : http://niti.gov.in/content/about-aspirational-districts-programme 69. Anti Narcotics Scheme लॉन्च की तारीख : अक्टूबर 2004 उद्देश्य : नशीली दवाओं के दुरुपयोग और तस्करी को रोकना यह योजना दवा की नकली और अवैध खपत को रोक देगी और अंतर्राज्यीय सीमाओं के पार अवैध चल रहे मादक पदार्थों की तस्करी को भी रोकने में मदद करेगी। दवाओं की मांग और आपूर्ति में कमी सुनिश्चित करेगा। मादक और नशीले पदार्थों की तस्करी एक गंभीर मुद्दा है और युवाओं के बेहतर भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए इससे निपटने की भी इस समय जरूरत है। 70. Samagra Shiksha Abhiyan लॉन्च की तारीख : 28 मार्च 2018 उद्देश्य : सभी शिक्षा से जुड़ी योजनाओं को एक योजना में जोड़ना सरकार ने इसमें मुख्यत 3 मौजूदा शिक्षा योजनाओं – सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय मध्यम शिक्षा अभियान (आरएमएसए) और शिक्षक शिक्षा (टीई) को मर्ज करने के लिए समागम शिक्षा अभियान शुरू किया है। यह योजना राज्यों को प्री-नर्सरी से कक्षा 12 वीं तक स्कूली शिक्षा तक पहुंच को सार्वभौमिक बनाने में सहायता प्रदान करेगी। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा है। आधिकारिक वेबसाइट : http://samagra.mhrd.gov.in/ 71. Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MNREGA) लॉन्च की तारीख : 2005 उद्देश्य : ग्रामीण लोगों को 100 दिन का गारंटी वाला रोजगार केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही मनरेगा योजना (MNREGA Yojna) पूरी तरह से रोजगार पर केंद्रित एक सरकारी योजना है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) 2005 देश के गरीब परिवारों को जॉब कार्ड प्रदान करता है जिनमें जॉब कार्ड धारक या NREGA लाभार्थी द्वारा किए जाने वाले कार्यों की डीटेल शामिल होती है। हर साल प्रत्येक लाभार्थी के लिए एक नया नरेगा जॉब कार्ड तैयार किया जाता है जिसे लाभार्थी आसानी से मनरेगा की आधिकारिक वेबसाइट पर nrega.nic.in पर देख सकता है। NREGA job card list 2019 का उपयोग करके आप अपने गांव / शहर के लोगों की पूरी सूची देख सकते हैं जो आगामी वित्तीय वर्ष में MGNREGA के तहत काम करेंगे। हर साल नए लोग NREGA job card list में जोड़े जाते हैं और कुछ योग्यता मानदंडों के आधार पर हटा भी दिए जाते हैं। कोई भी उम्मीदवार जो नरेगा के योग्यता और मानदंड को पूरा करता है वह NREGA Job Card के लिए आवेदन कर सकता है। आधिकारिक वेबसाइट : http://nrega.nic.in/netnrega/home.aspx 72. eBasta Project लॉन्च की तारीख : अगस्त 2015 उद्देश्य : डिजिटल कोंटेंट की पहुँच सुनिश्चित करना यह एक ऑनलाइन डिजिटल मंच है जहां सभी शिक्षक, प्रकाशक, छात्र ई-लर्निंग के लिए एक साथ आते हैं। बस्ता का मतलब है स्कूल बैग में जैसे होता है वैसे ही स्कूल की किताबों और अध्ययन सामग्री का डिजिटल संस्करण पोर्टल पर उपलब्ध रहेगा। ई-बुक्स को टैबलेट और कंप्यूटर पर आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है। प्रकाशक पोर्टल में सामग्री अपलोड कर सकते हैं और प्रबंधित भी कर सकते हैं। इस ऐप को आप गूगल प्लेस्टोर से स्मार्टफोन व टैब्लेट पर डाउनलोड कर सकते हैं। आधिकारिक वेबसाइट : https://www.ebasta.in/ 73. Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) लॉन्च की तारीख : 28 अगस्त 2014 उद्देश्य : वित्तीय समावेशन और देश के सभी घरों के लिए वित्तीय सेवाओं तक पहुंच बनाना। प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) देश के सभी घरों में व्यापक वित्तीय समावेशन लाने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन है। PMJDY के तहत, कोई भी व्यक्ति जो 10 वर्ष से अधिक आयु का है और उसका बैंक में बचत खाता नहीं है, वह ज़ीरो बैंक बचत खाता खोल सकता है। यह योजना वित्तीय सेवाओं जैसे कि बैंकिंग / बचत और जमा खातों, प्रेषण, क्रेडिट, डेबिट कार्ड, बीमा और पेंशन जैसी सेवाओं को किफायती तरीके से सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई थी। इस योजना का मुख्य लक्षय ज्यादातर गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों जिनका बैंक में खाता नहीं है उन्हे बैंकिंग प्रणाली से जोड़ना है। जन धन योजना को बड़ी सफलता मिली है, इस योजना के तहत लगभग डेढ़ वर्ष में 21 करोड़ खाते खोले गए थे। ग्रामीण क्षेत्र में कुल 12.87 करोड़ और शहरी क्षेत्रों में 8.13 करोड़ खाते खोले गए हैं। आधिकारिक वेबसाइट : http://www.pmjdy.gov.in 74. Pradhan Mantri Sukanya Samriddhi Yojana (PMSSY) लॉन्च की तारीख : 22 जनवरी 2015 उद्देश्य : लड़कियों के लिए भविष्य सुनिश्चित करना सुकन्या समृद्धि योजना बालिका के लिए ��क महत्वाकांक्षी छोटी जमा बचत योजना है। योजना के तहत, एक बचत खाता बालिका के नाम से खोला जा सकता है जिसमें 14 वर्षों के लिए पैसा जमा किया जा सकता है। लड़की की आयु 18 वर्ष तक पहुंचने के बाद, उसकी शादी या उच्च शिक्षा के अध्ययन के उद्देश्यों के लिए राशि का 50% ही निकाला जा सकता है। लड़की की 21 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद, परिपक्वता राशि सरकार द्वारा तय की गई दरों पर ब्याज सहित वापस कर दी जाएगी। निवेश और रिटर्न भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 80 सी से मुक्त हैं। 1 साल में केवल 1.5 लाख तक का अधिकतम निवेश किया जा सकता है। जबकि 1 साल में 1000 रूपये कम से कम जमा कर सकते हैं। आधिकारिक वेबसाइट : http://www.nsiindia.gov.in 75. Pradhan Mantri MUDRA Yojana (PMMY) लॉन्च की तारीख : 8 अप्रैल 2015 उद्देश्य : सूक्ष्म उद्यम क्षेत्र की वृद्धि के लिए वित्तीय सहायता गैर-कॉर्पोरेट लघु व्यवसाय क्षेत्र को वित्त पोषण प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी) शुरू की गई है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) देश भर की सभी बैंक शाखाओं से उपलब्ध है। छोटे व्यवसाय / स्टार्टअप या उद्यमी अपना कारोबार शुरू करने के लिए 50 हजार से 10 लाख तक का ऋण प्राप्त कर सकते हैं। आधिकारिक वेबसाइट : http://www.mudra.org.in 76. Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY) लॉन्च की तारीख : 9 मई 2015 उद्देश्य : सभी भारतीय नागरिकों को जीवन बीमा उपलब्ध कराना प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भारत में एक सरकार समर्थित जीवन बीमा योजना है जिसका उद्देश्य भारत में लोगों में जीवन बीमा कवर की पहुंच को बढ़ाना है। यह योजना 18 से 50 वर्ष के बीच के सभी भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है। इस योजना के तहत, पॉलिसी धारक 330 रुपये सालाना प्रीमियम देकर 2 लक तक का जीवन बीमा कवर प्राप्त कर सकता है। वह नागरिक जिनका बैंक में एक बचत खाता है और उनकी आयु 18 से 50 वर्ष के बीच है इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। आधिकारिक वेबसाइट : http://www.jansuraksha.gov.in 77. Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY) लॉन्च की तारीख : 9 मई 2015 उद्देश्य : सभी भारतीय नागरिकों को दुर्घटना बीमा उपलब्ध कराना प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भारत में एक सरकार समर्थित जीवन बीमा योजना है जिसका उद्देश्य भारत में लोगों में जीवन बीमा कवर की पहुंच को बढ़ाना है और उन्हे दुर्घटना के समय वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह योजना 18 से 70 वर्ष के बीच के सभी भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है। इस योजना के तहत, पॉलिसी धारक 12 रुपये सालाना प्रीमियम देकर 2 लक तक का दुर्घटना बीमा कवर प्राप्त कर सकता है। वह नागरिक जिनका बैंक में एक बचत खाता है और उनकी आयु 18 से 50 वर्ष के बीच है इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। आधिकारिक वेबसाइट : http://www.jansuraksha.gov.in 78. Atal Pension Yojana (APY) लॉन्च की तारीख : 9 मई 2015 उद्देश्य : सभी तरह की पेंशन योजनाओं में लोगों की संख्या को बढ़ाना अटल पेंशन योजना पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई तीन जन सुरक्षा योजनाओं में से एक है। APY का उद्देश्य पूरे देश में पेंशन योजना के लाभार्थियों की संख्या बढ़ाना है। यह योजना विशेष रूप से निजी असंगठित क्षेत्र को लक्षित है और 18 से 40 वर्ष के बीच के सभी भारतीय नागरिकों के लिए शुरू की गई है। इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने और प्रतिमाह पेंशन प्राप्त करने के लिए कम से कम 20 वर्ष के लिए अंशदान देना होगा। यह योजना 1000 रुपये से 5,000 रूपये तक की मासिक पेंशन प्रदान करती है। आधिकारिक वेबसाइट : http://www.jansuraksha.gov.in 79. Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY) लॉन्च की तारीख : 25 जून 2015 उद्देश्य : सभी नागरिकों को 2022 तक आपण घर देना प्रधानमंत्री आवास योजना नरेंद्र मोदी सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। पीएमएवाई के तहत, सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2022 तक ईडब्ल्यूएस और एलआईजी श्रेणियों के लोगों को लगभग 5 करोड़ किफायती घर मुहैया कराए जाएं। शहरी क्षेत्र में 2 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य है और देश भर में ग्रामीण क्षेत्रों में 3 करोड़ ��र देने का लक्ष्य है। इसके साथ ही इन घरों को खरीदने के लिए केंद्र सरकार ने कम ब्याज के लोन की सुविधा भी रखी है। आधिकारिक वेबसाइट : http://mhupa.gov.in 80. Sansad Adarsh Gram Yojana (SAGY) लॉन्च की तारीख : 11 अक्टूबर 2014 उद्देश्य : गांवों में सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, बुनियादी ढाँचे का विकास करना संसद आदर्श ग्राम योजना के तहत, सांसदों का 2024 तक गांवों के सामाजिक-आर्थिक और भौतिक बुनियादी ढांचे का विकास करना है और वहाँ पर हर तरह की बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। आधिकारिक वेबसाइट : http://rural.nic.in 81. Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) लॉन्च की तारीख : 11 अक्टूबर 2014 उद्देश्य : भारी बारिश, प्राकृतिक आपदाओं, कीटों या बीमारियों से किसानों को फसल बीमा प्रदान करना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2014 में सत्ता में आने के बाद देश के नागरिकों क�� लिए बहुत सी कल्याणकारी योजनायें शुरू करी थी। जिनमें से एक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana) जिसको 18 फरवरी, 2016 को लॉन्च किया गया था। Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana किसानों के लिए शुरू की गई योजनाओं में से सबसे सफल योजना थी, जिसके तहत भारी बारिश, प्राकृतिक आपदाओं, कीटों या बीमारियों के कारण क्षतिग्रस्त फसलों के नुकसान होने पर केंद्र सरकार किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। आपदा पीड़ित किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PM Fasal Bima Yojana) के तहत प्रीमियम कैलकुलेटर का उपयोग करके अपनी प्रीमियम राशि जान सकते हैं। केंद्र सरकार सफलतापूर्वक पूरे देश में इस सरकारी योजना को चला रही है। पीड़ित किसान खरीफ और रबी की फसलों के लिए पीएम फसल बीमा योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते है, जिसके लिए आधिकारिक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन खुले हैं। आधिकारिक वेबसाइट : https://pmfby.gov.in/ 82. Pradhan Mantri Gram Sinchai Yojana (PMGSY) लॉन्च की तारीख : 1 जुलाई 2015 उद्देश्य : प्रत्येक किसान के खेती वाले क्षेत्र में सिंचाई करना और `प्रति बूंद अधिक फसल’ योजना के तहत पानी की बरबादी को रोकना जिससे ज्यादा से ज्यादा पानी किसानों की खेती में इस्तेमाल हो सके। इसके साथ ही जल उपयोग दक्षता में सुधार करना भी केंद्र सरकार का लक्षय है। इसके अलावा योजना का उद्देश्य देश में सिंचाई प्रणाली में निवेश को आकर्षित करना, देश में खेती योग्य भूमि का विकास और विस्तार करना, पानी की बर्बादी को कम करने के लिए खेत में पानी का उपयोग बढ़ाना, पानी की बचत करने वाली तकनीकों और सटीक सिंचाई को लागू करके प्रति बूंद फसल को बढ़ाना है। उत्तर पूर्वी राज्यों सहित सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं। सरकार ने 2020 तक प्रधान मंत्री कृषि सिचाई योजना के कार्यान्वयन के लिए 50,000 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। आधिकारिक वेबसाइट : http://agricoop.nic.in 83. Pradhan Mantri Jan Aushadhi Yojana (PMJAY) लॉन्च की तारीख : मार्च 2016 उद्देश्य : आम जनता को कम दामों पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध करवाने पर जोर यदि आप एक योग्य उम्मीदवार हैं तो आप भी अपने शहर में जन औषधि केंद्र खोलकर अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं। PMJAY के तहत जन औषधि केंद्र खोलने के लिए सरकार की तरफ से लोगों को करीब 2.5 लाख रुपये की सहायता दी जा रही थी लेकिन यह सहायता अभी तक नहीं दी गई है ऐसे में सरकार ने अब यह तय किया है कि ��वा बेचने पर मिलने वाले 20% कमीशन के अलावा अलग से 10% इंसेंटिव हर महीने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेगी जब तक कि 2.5 लाख रुपए की सहायता राशि पूरी न हो जाये। जन औषधि केंद्र के लिए B-फार्मा और S-फार्मा पास युवाओं को मौके दिए जाएंगे हालांकि अब इसे दूसरे लोगों के लिए भी खोल दिया गया है। मोदी सरकार ने मार्च 2019 तक देश में 5000 जन औषधि स्टोर खोलने का टारगेट रखा है। अब तक लगभग 4300 स्टोर खुल चुके हैं। सरकार का दावा है कि अगले पांच माह में 700 नए स्टोर खोलें जाएंगे। इसके लिए आप भी अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप सरकार की शर्तों पर खरे उतरते हैं तो हर माह आसानी से 25 हजार रुपए कमा सकते हैं। आधिकारिक वेबसाइट : http://janaushadhi.gov.in 84. Make in India लॉन्च की तारीख : 25 सितंबर 2014 उद्देश्य : बहु-राष्ट्रीय, साथ ही घरेलू कंपनियों को भारत में अपने उत्पादों का निर्माण करने और 25 क्षेत्रों में रोजगार और कौशल बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना। केंद्र सरकार का मेक इन इंडिया पहल के पीछे प्रमुख उद्देश्य अर्थव्यवस्था के 25 क्षेत्रों में रोजगार सृजन और कौशल वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करना है। इस पहल का उद्देश्य उच्च गुणवत्ता मानकों और पर्यावरण पर प्रभाव को कम करना है। इस पहल से भारत में पूंजी और तकनीकी निवेश के लिए देश विदेश की कंपनी को आकर्षित करना है। आधिकारिक वेबसाइट : http://www.makeinindia.com 85. Swachh Bharat Abhiyan लॉन्च की तारीख : 2 अक्टूबर 2014 उद्देश्य : महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत के सपने को पूरा करना स्वच्छ भारत मिशन शहरी विकास मंत्रालय (एम / ओ यूडी) और शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए क्रमशः पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय (एम / ओ डीडब्ल्यूएस) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। जिसके तहत देश में जगह-जगह सफाई अभियान चलाये जाते हैं। आधिकारिक वेबसाइट : http://swachhbharat.mygov.in 86. Kisan Vikas Patra लॉन्च की तारीख : 3 मार्च 2015 उद्देश्य : छोटे निवेशकों को सकुशल और सुरक्षित निवेश का मार्ग प्रदान करना किसान विकास पत्र एक निवेश की योजना है जिसमें निवेश की गई राशि 8 साल और 4 महीने में दोगुना हो जाता है। हालांकि, निवेशकों को पीपीएफ के समान किसान विकास पत्र में अपने निवेश के लिए किसी तौर पर कर लाभ नहीं मिलेगा। किसान विकास पत्र 1,000, 5,000, 10,000 और 50,000 रुपये के मूल्यवर्ग में उपलब्ध है और केवीपी में निवेश की कोई ऊपरी सीमा तय नहीं की गई है। आधिकारिक वेबसाइट : http://www.nsiindia.gov.in 87. Soil Health Card Scheme लॉन्च की तारीख : 17 फरवरी 2015 उद्देश्य : किसानों को अपने खेतों के लिए पोषक तत्वों / उर्वरक आवश्यकताओं के बारे में जानकारी देकर उनके खेतों की उत्पादक क्षमता में सुधार करना। मृदा स्वास्थ्य कार्ड के द्वारा मिट्टी के स्वास्थ्य का अध्ययन और समीक्षा करना है जिससे कि मिट्टी की गुणवत्ता का पूर्ण मूल्यांकन हो सके जैसे पानी और पोषक तत्वों की सामग्री और अन्य जैविक गुणों की पहचान क��� जा सके। अगर किसी तरह की उपजाऊ क्षमता में किसी तरह की कमी मिलती है तो एक किसान को इसे बेहतर करने के लिए क्या-क्या करना चाहिए यह सब बताया जाता है। आधिकारिक वेबसाइट : http://www.soilhealth.dac.gov.in 88. Digital India लॉन्च की तारीख : 1 जुलाई 2015 उद्देश्य : सरकारी दफ्तरों / संस्थानों के दस्तावेजों के बोझ को कम करने के लिए डिजिटल इंडिया पहल डिजिटाइज़ इंडिया का यह पोर्टल दस्तावेजों का प्रबंधन करना और सरकारी दफ्तरों पर बढ़ रहे कार्य भार को कम करने में मदद करेगा। सरकारी दफ्तरों और एजेंसियों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जैसे की किसी स्पेसिफिक दस्तावेज की खोज करना, कागजों में स्पेसिफिक डेटा ढूंढना, दस्तावेज़ की फोटो में से डेटा निकालना और दस्तावेज स्कैनिंग आदि। सरकार का इन सब कामों में बहुत ज्यादा वक्त लगता है जो की अब डिजिटाइज़ इंडिया प्लेटफार्म की मदद से आसान हो गया है। DIP सरकारी एजेंसियों को डिजिटल उद्यम बनने के अवसर भी प्रदान करेगा। इस सरकारी योजना के तहत डिजिटाइज़ इंडिया प्लेटफार्म पर लोग आसान सा डेटा एंट्री का काम करके पैसे भी कमा सकते हैं। आधिकारिक वेबसाइट : http://www.digitalindia.gov.in 89. Skill India लॉन्च की तारीख : 16 जुलाई 2015 उद्देश्य : 2022 तक 40 करोड़ से ज्यादा लोगों को अलग-अलग तरह की स्किल में प्रशिक्षण देना राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना (National Apprenticeship Training Scheme) केंद्र सरकार की एक कौशल ट्रेनिंग स्कीम है जिसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट छात्रों को सरकारी, निजी संस्थानों में कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराती है। भारत सरकार की इस राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना (National Apprenticeship Training Scheme- NATS) के अंतर्गत आवेदकों को नौकरी करने के लिए जीतने भी गुर चाहिए उन सबके लिए ट्रेनिंग दी जाती है। जिससे की वह प्रशिक्षण प्राप्त करके एक अच्छी नौकरी पा सके। अप्रेन्टिशशिप एक दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली है जिसमे उम्मीदवार उद्यौगिक निरीक्षण में ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण (On the job – OJT) के साथ-साथ कक्षा संबंधित निर्देशों का ज्ञान प्राप्त करता है। आधिकारिक वेबसाइट : http://skillindia.gov.in 90. Beti Bachao, Beti Padhao Yojana लॉन्च की तारीख : 22 जनवरी 2015 उद्देश्य : देश में बेटियों की कम जन्म दर को देखते हुए केंद्र सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अभियान की शुरुआत करी थी जिससे की आगे आने वाले समय में किसी भी तरह की लिंग अस्थिरता ना आए, इसके लिए जगह-जगह जागरूकता अभियान भी चलाये जाते हैं। इसके अलावा बेटी के जन्म के समय वित्तीय सहायता भी दी जाती है जिससे की उसकी शादी और पढ़ाई में किसी भी तरह की कोई कमी ना आए। आधिकारिक वेबसाइट : http://wcd.nic.in 91. Mission Indradhanush लॉन्च की तारीख : 25 दिसम्बर 2014 उद्देश्य : 2020 तक सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं को डिप्थीरिया, हूपिंग कफ (पर्टुसिस), टेटनस, पोलियो, तपेदिक, खसरा और हेपेटाइटिस बी के खिलाफ गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण करना। मिशन इन्द्रधनुष का उद्देश्य 352 जिलों में पूर्ण टीकाकरण पूरा करना है, जिसमें 279 मध्य प्राथमिकता वाले जिले, उत्तर पूर्व के राज्यों के 33 जिले और चरण एक से 40 जिले शामिल हैं जहाँ बड़ी संख्या में छूटे हुए बच्चों का भी पता लगाया जाएगा। आधिकारिक वेबसाइट : http://www.missionindradhanush.in 92. Deen Dayal Upadhyaya Gram Jyoti Yojana (DDUGJY) लॉन्च की तारीख : 25 जुलाई 2015 उद्देश्य : विद्युत आपूर्ति फीडर पृथक्करण और ग्रामीण क्षेत्रों में सभी स्तरों पर पैमाइश सहित और वितरण प्रणाली के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना। DDUGJY ग्रामीण परिवारों को चौबीसों घंटे बिजली देने और कृषि उपभोक्ताओं को पर्याप्त बिजली देने में मदद करेगा। ग्रामीण विद्युतीकरण के ��िए पहले की योजना। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (RGGVY) को इस नई योजना में इसके ग्रामीण विद्युतीकरण घटक के रूप में शामिल किया गया है। आधिकारिक वेबसाइट : http://powermin.nic.in 93. Deen Dayal Upadhyaya Grameen Kaushalya Yojana (DDUGKY) लॉन्च की तारीख : 25 जुलाई 2015 उद्देश्य : गरीब परिवारों से ग्रामीण युवाओं के कौशल और उत्पादक क्षमता को विकसित करके, समावेशी विकास प्राप्त करना। डीडीयू-जीकेवाई का उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करके उन्हें नियमित मासिक वेतन वाले रोजगार प्रदान करना। यह ग्रामीण विकास मंत्रालय की क्लस्टर पहलों में से एक है जो ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने का प्रयास है। यह राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) का एक हिस्सा है – मिशन फॉर ग़रीबी में कमी जिसे आजीविका कहा जाता है। आधिकारिक वेबसाइट : http://ddugky.gov.in 94. Pandit Deendayal Upadhyay Shramev Jayate Yojana (PDUSJY) लॉन्च की तारीख : 16 अक्टूबर 2014 उद्देश्य : एकीकृत वेब पोर्टल के माध्यम से श्रम निरीक्षण और उसके प्रवर्तन की जानकारी को समेकित करना, जिससे निरीक्षणों में पारदर्शिता और जवाबदेही प्राप्त करी जा सके। एकीकृत श्रम पोर्टल, जिसे श्रम सुविधा पोर्टल के रूप में जाना जाता है, योजना के तहत सूचना और डेटाबेस प्रबंधन के लिए एक पारदर्शी प्रणाली के कार्यान्वयन की सुविधा के लिए एक मंच के रूप में शुरू किया गया था। आधिकारिक वेबसाइट : https://www.efilelabourreturn.gov.in 95. Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation (AMRUT) लॉन्च की तारीख : 24 जून 2015 उद्देश्य : घरों में बुनियादी सेवाएं (जैसे पानी की आपूर्ति, सीवरेज, शहरी परिवहन) प्रदान करना और शहरों में सुविधाओं का निर्माण करना जो सभी के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार करेंगे, विशेष रूप से गरीबों और वंचितों के लिए। कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन का उद्देश्य – AMRUT योजना यह है कि (i) सुनिश्चित करें कि हर घर में पानी की आपूर्ति और सीवरेज कनेक्शन के साथ एक नल अवश्य होना चाहिए (ii) हरियाली और अच्छी तरह से बनाए रखने वाले खुले स्थानों (जैसे पार्कों) के विकास से शहरों का सौहार्दपूर्ण मूल्य बढ़ता है(iii) गैर-मोटर चालित परिवहन (जैसे पैदल चलना और साइकिल चलाना) के लिए सार्वजनिक परिवहन या निर्माण सुविधाओं पर स्विच करना जिससे प्रदूषण में कमी आ सके। आधिकारिक वेबसाइट : http://amrut.gov.in 96. Swadesh Darshan Yojana लॉन्च की तारीख : 9 मार्च 2015 उद्देश्य : विश्वस्तरीय पर्यटन के बुनियादी ढांचे को विकसित करना स्वदेश दर्शन योजना के हिस्से के रूप में, देश भर में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए विशिष्ट विषयों जैसे कि धर्म, संस्कृति, जातीयता, आला, आदि के आसपास थीम आधारित पर्यटन सर्किट (टीबीसीटी) की पहचान करना और उनका विकास करना। आधिकारिक वेबसाइट : http://tourism.gov.in 97. PRASAD (Pilgrimage Rejuvenation and Spiritual Augmentation Drive) लॉन्च की तारीख : 9 मार्च 2015 उद्देश्य : अमृत���र, अजमेर, अमरावती, द्वारका, गया, कांचीपुरम, केदारनाथ, कामाख्या, मथुरा, पुरी, वाराणसी और वेल्लनकानी में विश्व स्तर के पर्यटन बुनियादी ढांचे का विकास करना। PRASAD योजना का लक्ष्य राष्ट्र के भीतर पर्यटन विकास के लिए आध्यात्मिक केंद्र बनाना है जिससे वे लोग जो आध्यात्मिक तीर्थयात्रा करते हैं उन्हे पर्यटन में एक स्थान और मिल सके। आध्यात्मिक लोगों के लिए जायदा से ज्यादा तीर्थ स्थानों को विकसित करना और उन्हे यात्रा पर सुविधाएं मुहैया कराना। आधिकारिक वेबसाइट : http://tourism.gov.in 98. National Heritage City Development and Augmentation Yojana (HRIDAY) लॉन्च की तारीख : 21 जनवरी 2015 उद्देश्य : प्रत्येक हेरिटेज सिटी के विरासत चरित्र को संरक्षित करने के लिए शहरी योजना, आर्थिक विकास और विरासत संरक्षण को समावेशी तरीके से एक साथ लाना। 27 महीने की अवधि और 500 करोड़ की कुल लागत से इन योजनाओं को साथ लाया जाएगा, इस योजना में 12 चिन्हित शहरों जैसे अजमेर, अमरावती, अमृतसर, बादामी, द्वारका, गया, कांचीपुरम, मथुरा, पुरी आदि को शामिल किया जाएगा। वाराणसी, वेलंकन्नी और वारंगल में इस योजना को पहले जही मिशन मोड में लागू किया जा चुका है। आधिकारिक वेबसाइट : http://hridayindia.in 99. Udaan Scheme लॉन्च की तारीख : 14 नवंबर 2014 उद्देश्य : उच्च तकनीकी शिक्षा के लिए लड़कियों को प्रोत्साहित करना और उनके लिए एक मंच प्रदान करना जिससे की छात्राओं को सशक्त बनाया जा सके और उनके लिए ज्यादा से ज्यादा सीखने के अवसर प्रदान किए जा सके। यह एक तरह की छात्रवृत्ति योजना है जिससे मेधावी छात्राओं को बिना किसी कठिनाई के स्कूलों से तकनीकी शिक्षा में स्थानांतरित करने के लिए सक्षम बनाया जा सके क्यूंकि पैसों और सलाह की कमी के कारण वे अपनी आगे की शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाती यह योजना उन्हे ऐसा करना के लिए स्वतंत्र बनाएगी। आधिकारिक वेबसाइट : http://mhrd.gov.in 100. National Bal Swachhta Mission लॉन्च की तारीख : 14 नवंबर 2014 उद्देश्य : बच्चों को स्वच्छ और साफ वातावरण, भोजन, पीने का पानी, शौचालय, स्कूल और अन्य परिवेश प्रदान करना। बाल स्वच्छ मिशन 2 अक्टूबर, 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था जो की ‘स्वच्छ भारत मिशन’ के तहत एक पहल है और उसी का ही हिस्सा है। आधिकारिक वेबसाइट : http://wcd.nic.in 101. One Rank One Pension (OROP) Scheme लॉन्च की तारीख : NA उद्देश्य : बिना सेवानिवृत्ति की तारीख की परवाह किए बिना समान पद के लिए, समान सेवा के लिए, एक समान पेंशन प्रदान करना जिससे किसी भी समान पद की सेवा के लिए किसी भी तरह की असमानता ना रहे। 102. स्मार्ट सिटि मिशन लॉन्च की तारीख :25 जून 2015 उद्देश्य : पूरे देश में नागरिकों के लिए शहरों को अनुकूल और टिकाऊ बनाना जिसके लिए पहले चरण में 100 शहरों को विकसित किया जाएगा। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत, एनडीए सरकार का उद्देश्य बुनियादी ढांचे से लैस स्मार्ट शहरों को विकसित करना और स्मार्ट समाधानों के माध्यम से जीवन जीने के लिए बुनियादी सुविधाओं के साथ डिजिटल क्रांति को बढ़ावा देना है। पानी और बिजली की आपूर्ति, स्वच्छता और ठोस कचरा प्रबंधन, कुशल शहरी गतिशीलता और सार्वजनिक परिवहन, मजबूत आईटी कनेक्टिविटी, ई-गवर्नेंस और नागरिकों की सुरक्षा के साथ नागरिक भागीदारी इन स्मार्ट शहरों की कुछ संभावित विशेषताएं हैं। आधिकारिक वेबसाइट : http://smartcities.gov.in Read the full article
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vsplusonline · 5 years ago
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सीतारमण बोलीं- पीपीपी के जरिए जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, एजुकेशन सेक्टर में 99 हजार करोड़ खर्च करेंगे
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सीतारमण बोलीं- पीपीपी के जरिए जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, एजुकेशन सेक्टर में 99 हजार करोड़ खर्च करेंगे
इंदिरा गांधी के बाद निर्मला सीतारमण ऐसी पहली वित्त मंत्री, जिन्होंने लगातार दूसरी बार बजट पेश किया
सीतारमण ने कहा- जीएसटी की वजह से लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्ट में फायदा, चेक पोस्ट हटने से 20% लागत कम, इंस्पेक्टर राज खत्म
‘बजट तीन थीम पर खड़ा है- ऐस्पिरेशनल इंडिया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर ऑल और केयरिंग सोसाइटी’ 
Dainik Bhaskar
Feb 01, 2020, 12:20 PM IST
नई दिल्ली. निर्मला सीतारमण लोकसभा में बजट भाषण दे रही हैं। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था की बुनियादी मजबूत है। महंगाई काबू में है। बैंकों में भी सुधार हुआ है। वे लगातार दूसरी बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री हैं। उनसे पहले इंदिरा गांधी ने एक बार फरवरी 1970 में बजट पेश किया था।
अपडेट
‘अर्थव्यवस्था में सरकार बड़ा बदलाव लाई’
बजट भाषण की शुरुआत करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा, ‘‘मई 2019 में ��्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोबारा सरकार बनाने का जनादेश मिला था। उन्हें पूरी विन्रमता के साथ जनता की सेवा करने का मौका मिला। यह जनादेश सिर्फ राजनीतिक स्थिरता के लिए नहीं था, बल्कि आर्थिक नीतियों के लिए भी था। हर महिला, हर अल्पसंख्यक, देश के हर नागरिकता की हर उम्मीदों और आकांक्षाओं का यह बजट है। 2014 से 2019 के बीच हमारी सरकार आर्थिक नीतियों में बड़ा बदलाव लाई। अब अर्थव्यवस्था की बुनियादी मजबूत है। महंगाई काबू में है। बैंकों में भी सुधार हुआ है।’’
‘‘जीएसटी इस देश की अर्थव्यवस्था के लिए सबसे महत्वपूर्ण रहा है। इसके मुख्य रचियता आज हमारे बीच नहीं हैं। हम अरुण जेटली को श्रद्धांजलि देते हैं। वे कहते थे कि भारत, भारत ही रहेगा जब केंद्र और राज्य साझा खुशहाली के लिए एकसाथ काम करेंगे। जीएसटी काउंसिल के बीच आम सहमति यह बताती है कि भारत राष्ट्रहित के लिए मतभेदों को भुला सकता है।’’
‘जीएसटी की वजह से लोग पैसा बचा पा रहे’
‘‘जीएसटी की वजह से लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्ट में फायदा मिला है। चेक पोस्ट हटने से 20% लागत कम हुई है। इंस्पेक्टर राज खत्म हुआ है। अब लोग अपने परिवार के मासिक खर्च का 4% हिस्सा जीएसटी की वजह से बचा पा रहे हैं। जीएसटी काउंसिल लोगों की दिक्कतों को सुलझाने का काम रहा है। हमने 60 लाख नए टैक्सपेयर्स जोड़े हैं। 40 करोड़ रिटर्न फाइल हुए हैं। नया रिटर्न सिस्टम भी 1 अप्रैल से लागू हो रहा है। एक पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा था कि अंतिम व्यक्ति तक फायदा नहीं पहुंच पा रहा है। एक रुपए में से 15 पैसे ही लोगों तक पहुंच रहे हैं। लेकिन हमने सबका साथ, सबका विकास के जरिए लोगों तक सीधा और पूरा फायदा पहुंचाने की कोशिश की है।’’
‘‘आयुष्मान, उज्ज्वला, इंश्योरेन्स प्रोटेक्शन और किफायती घरों जैसी योजनाओं के जरिए हम ऐसा कर पाए हैं। इससे जो फायदा कुछ ही लोगों तक पहुंचता था, अब वह ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच रहा है। भारत ने 27.1 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। हमारी सरकार देश को आगे ले जाने का काम कर रही है। दो बड़े बदलाव हो रहे हैं- टेक्नोलॉजी बदल रही है और प्रोडक्टिव वर्कफोर्स भी बढ़ रही है। हमने पिछले 5 साल में जो कोशिशें की हैं, इससे देश को आगे बढ़ाने में मदद मिली है।’’
‘‘यह बजट तीन थीम पर खड़ा है। ऐस्पिरेशनल इंडिया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर ऑल और केयरिंग सोसाइटी। डिजिटल रिवॉल्यूशन ने भारत को दुनियाभर में नेतृत्व के तौर पर सबसे आगे ला दिया है।’’
नज्म भी सुनाई सीतारमण ने कवि दीनानाथ कौल की नज्म भी सुनाई- ‘‘एक कश्मीरी नज्म की शुरुआत कर मैं अपना भाषण आगे बढ़ाना चाहूंगी- हमारा वतन खिलते हुए शालीमार बाग जैसा, हमारा वतन डल झील में खिलते हुए कमल जैसा नवजवानों के गर्म खून जैसा, मेरा वतन, तेरा वतन, हमारा वतन, दु��िया का सबसे प्यारा वतन।’’
16 पॉइंट का ऐस्पिरेशनल इंडिया
‘‘हमारी सरकार किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमने 6.11 करोड़ किसानों पर फोकस किया है। किसानों के बाजार को उदार बनाने की जरूरत है। कृषि उपज, लॉजिस्टिक में ज्यादा निवेश करने की जरूरत है। इसके लिए 16 एक्शन पॉइंट्स बनाए हैं।’’ 
‘‘पहला- उन राज्य सरकारों को प्रोत्साहन देना जो आधुनिक कानूनों को बढ़ावा देते हैं जैसे- कृषि उपज की मार्केटिंग, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कानून को अमल में लाना। दूसरा- जल संकट बड़ी चुनौती है। हम पानी की किल्लत से जूझ रहे 100 जिलों पर फोकस करेंगे। तीसरा- अन्नदाता ऊर्जादाता भी बने। चौथा- हमारी सरकार फर्टिलाइजर के संतुलित इस्तेमाल को बढ़ावा देगी। इससे केमिकल फर्टिलाइजर के जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल को रोका जा सकेगा।’’
‘‘20 लाख किसानों को सोलर पंप लगाने में सरकार मदद करेगी। हम 15 लाख अन्य किसानों को ग्रिड कनेक्टेड पंप देंगे। सोल�� पावर जनरेशन भी बढ़ाएंगे। अगर किसानों के पास खाली या बंजर जमीन है तो वे सोलर पावर जनरेशन यूनिट्स लगा सकेंगे ताकि वे वहां से पैदा होने वाली सोलर पावर को बेच सकें।’’ 
‘‘पांचवां- भारत के पास 162 मीट्रिक टन कोल्ड स्टोरेज की क्षमता है। हम ब्लॉक और तालुक स्तर पर वेयरहाउस बनाने को बढ़ावा देंगे। फूड कॉर्पोरेशन और सेंट्रल वेयरहाउस कॉर्पोरेशन अपनी जमीन पर भी कोल्ड स्टोरेज बनाएंगे।’’
‘‘छठा- स्वयं सहायता समूहों खासकर महिला स्वयं सहायता समूह योजना के जरिए विलेज स्टोरेज को बढ़ावा दे सकेंगी। वे बीजों का संग्रह करेंगी और गांवों में किसानों को जरूरत पड़ने पर उन्हें बीज दे सकेंगी।’’
‘‘सातवां- भारतीय रेल किसान रेल बनाएगी। वे ट्रेनों में स्टोरेज की व्यवस्था करेंगी।’’
‘‘आठवां- कृषि उड़ान की भी शुरुआत होगी। यह एविएशन मिनिस्ट्री के जरिए होगा। इससे नॉर्थईस्ट और आदिवासी इलाकों से कृषि उपज को बढ़ावा मिलेगा।’’
‘‘नौवां- हॉर्टिकल्चर में अभी खाद्यान्न टारगेट से ज्यादा है। हम इसे क्लस्टर में बांटकर एक जिले में एक उत्पाद को बढ़ावा देंगे।’’ ‘‘दसवां- इंटिग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम को बढ़ावा देंगे। जीरो बजट फार्मिंग और जैविक खेती को बढ़ावा देंगे।’’ 11वां- फाइनेंसिंग ऑन नेगोशिएबल वेयरहाउसिंग रिसीप्ट्स पर ध्यान देंगे।’’
‘‘12वां- नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां अभी एक्टिव हैं। नाबार्ड स्कीम को विस्तार दिया जाएगा। 2021 में 15 लाख करोड़ रुपए एग्रीकल्चर क्रेडिट के लिए रखे गए हैं।’’
‘‘13वां- पशुधन की बीमारियां खत्म करेंगे। मनरेगा का इसमें इस्तेमाल करेंगे। मिल्क प्रोस��सिंग कैपेसिटी को दोगुना करेंगे। 53 मीट्रिक टन से 108 मीट्रिक टन करेंगे।’’
‘‘14वां- फिशरीज पर काम करेंगे।’’
‘‘15वां- 2023 तक मछली उत्पादन 200 लाख टन तक बढ़ाएंगे।’’ 
‘‘16वां- दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देंगे।’’
‘‘2.83 लाख करोड़ रुपए कृषि से जुड़ी गतिविधियों, सिंचाई और ग्रामीण विकास पर खर्च किए जाएंगे।’’
‘टीबी खत्म करने का लक्ष्य’
‘‘हेल्थकेयर के लिए हमारे पास समग्र योजना है। मिशन इंद्रधनुष, फिट इंडिया मूवमेंट, सुरक्षित पेजयल के लिए जल जीवन मिशन जैसी योजनाएं हैं। अभी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 20 हजार अस्पताल हैं। आयुष्मान भारत के लिए हमें और अस्पतालों की जरूरत है।’’ 
‘‘अस्पतालों को पीपीपी मोड से बनाया जाएगा। जिन जिलों में गुंजाइश है, ऐसी 112 जिलों में आयुष्मान भारत को तरजीह दी जाएगी। इससे बड़ी तादाद में रोजगार निर्माण होगा।’’
‘‘मेडिकल डिवाइसेस पर लगने वाले टैक्स का इस्तेमाल इन जिलों में स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने में किया जाएगा। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। इस कैम्पेन को भी शुरू किया जा चुका है। इसे और मजबूती दी जाएगी। 2025 तक टीबी खत्म करने का लक्ष्य है।’’ ‘‘जन औषधि केंद्रों को 2024 तक हर जिले में शुरू किया जाएगा। 69 हजार करोड़ रुपए हेल्थ सेक्टर के लिए रखे गए हैं।’’
‘स्वच्छ भारत मिशन के लिए 12 हजार करोड़’
‘‘सरकार ओडीएफ प्लस के लिए प्रतिबद्ध है। स्वच्छ भारत मिशन के लिए 12,300 करोड़ रुपए रखे गए हैं। जल जीवन मिशन के लिए 3.6 लाख करोड़ रुपए इसके लिए रखे गए हैं। इस स्कीम के तहत स्थानीय स्तर पर जल संसाधनों पर काम होगा। 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों पर इसमें फोकस रहेगा।’’
‘नई शिक्षा नीति लाएंगे’
‘‘2030 तक भारत में सबसे बड़ी वर्किंग ऐज पॉपुलेशन होगा। हमें ज्यादा नौकरियों की जरूरत होगी। 2 लाख सुझाव हमारे पास आए हैं। जल्द ही नई शिक्षा नीति घोषित होगी। प्रतिभाशाली शिक्षकों को बढ़ावा दिया जाएगा।’’
‘‘150 संस्थान डिग्री-डिप्लोमा कोर्स शुरू करेंगे। सरकार एक प्रोग्राम शुरू करेगी, जिसमें शहरी निकाय नए इंजीनियरों को एक साल के लिए इंटर्नशिप देगी ताकि इंटर्न भी सीख सकें और शहरी निकायों को भी कामकाज में मदद मिल सके।’’
‘‘हाशिए पर मौजूद तबके के बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। भारत हायर एजुकेशन का भी पसंदीदा देश है। स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम को एशियाई और अफ्रीकी देशों में बढ़ावा दिया जाएगा। नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटी, नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी।’’
‘‘डॉक्टरों की देश में कमी है। इसके लिए पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) के जरिए जिला अस्पतालों के साथ-साथ मेडिकल कॉलेज खोलने की योजना है। इसके लिए किफायती दरों पर जमीन मुहैया करा�� जाएगी। योजना की विस्तृत रूपरेखा जल्द तय की जाएगी।’’
‘‘देश में टीचरों, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ की भी जरूरत है। स्किल सेट कई बार मैच नहीं हो पाता। स्वास्थ्य मंत्रालय और कौशल विकास मंत्रालय के जरिए ब्रिज कोर्स शुरू किया जाएगा। 99,300 करोड़ रुपए एजुकेशन सेक्टर पर खर्च होंगे।’’
‘पीपीपी से 5 नई स्मार्ट सिटी बनेंगी’
‘‘सरस्वती-सिंधु सभ्यता में ऐसे शब्द मिलते हैं जो उस वक्त भी होने वाले व्यापार की तरफ इशारा करते हैं। आंत्रप्रेन्योरशिप हमेशा से भारत की ताकत रही है।’’ 
‘‘इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस सेल बनेगी, जिसमें निवेश से जुड़ी सलाह और लैंड बैंक के बारे में जानकारी मिलेगी। इकोनॉमिक कॉरिडोर, मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट्स के बारे में भी जानकारी रहेगी।’’
‘‘5 नई स्मार्ट सिटीज पीपीपी के जरिए बनेंगी। यह ऐसी सिटीज होंगी, जहां निवेश को बढ़ावा मिले।’’
‘‘इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्यूफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी तेजी से बढ़ रही है। मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और सेमीकंडक्टर पैकेजिंग को बढ़ावा देने वाली योजना की जल्द ही घोषणा होगी। इससे भारत में ज्यादा मेडिकल उपकरणों को भी बनाया जा सकेगा।’’ ‘‘नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन बनाया जाएगा। 1480 करोड़ रुपए इस पर खर्च होंगे।’’ 
‘‘लाल किले से प्रधानमंत्रीजी से जीरो डिफेक्ट पॉलिसी पर जोर दिया था। सभी मंत्रालय इस वर्ष क्वालिटी स्टैंडर्ड ऑर्डर जारी करेंगे। एक्सपोर्टर्स को डिजिटल रिफंड की सुविधा मिलेगी। हर जिले में एक्सपोर्ट हब होना चाहिए।’’
‘हाईवेज के विकास पर जोर’
‘‘27 हजार करोड़ रुपए इंडस्ट्री और कॉमर्स के प्रमोशन पर खर्च होंगे। नेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन को दिसंबर में लॉन्च किया गया था। इसमें कई प्रोजेक्ट्स चिह्नित किए गए थे। ये हाउसिंग, क्लीन वाटर, हेल्थ केयर, मेट्रो, रेलवे, लॉजिस्टिक और एजुकेशन के लिए थे। इसमें बड़े पैमाने पर रोजगार मिलने की संभावना है।’’
‘‘नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी इन्फ्रास्ट्रक्चर आधारित स्किल पर बढ़ावा देगी। इस योजना के तहत यंग इंजीनियर, मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स और इकोनॉम��स्ट को मौका मिलेगा।’’
‘‘नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी जल्द ही जारी होगी। इन सभी योजनाओं के जरिए आम लोगों को बेहतर इन्फ्रास्ट्रक्चर देने के काम में युवा अपना योगदान दे सकेंगे। 6000 किमी लंबे 12 हाईवेज के विकास पर जोर दिया जाएगा।’’
‘पटरियों के पास सोलर पावर कैपेसिटी बनेगी’
‘‘बिजली के क्षेत्र में हम प्री-पेड मीटर्स योजना पर काम कर रहे हैं। आगे जाकर उपभोक्ता अपनी मर्जी से सप्लायर चुन सकेंगे।’’
‘‘रेलवे की बात करें तो हमने सौ दिनों में 500 स्टेशनों पर वाईफाई की सुविधा दी है। हम रेल पटरियों के आसपास की जमीन पर बड़ी सोलर पावर कैपेसिटी बनाएंगे। 4 स��टेशनों का रीडेवलपमेंट और 150 ट्रेनों पर पीपीपी के जरिए काम होगा।’’ ‘‘18600 करोड़ रुपए की लागत से बेंगलुरु सब-अर्बन प्रोजेक्ट पर काम होगा। बंदरगाहों में तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाया जाएगा। जल विकास मार्ग को बढ़ावा दिया जाएगा। यह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इससे नदी के दोनों तरफ आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री ने अर्थ गंगा की अवधारणा रखी है।’’
‘‘एविएशन की बात करें तो उड़ान योजना के तहत 2024 तक 100 और एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। ट्रांसपोर्टेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर पर 1.70 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।’’
‘एक लाख ग्राम पंचायतों को डिजिटल कनेक्टिविटी मिलेगी’
निर्मला ने न्यू इकोनॉमी पर कहा, ‘‘देशभर में डेटा सेंटर पार्क बनाए जाएंगे। आंगनवाड़ी, डाकघर, पुलिस स्टेशन, ग्राम पंचायतों को डिजिटल कनेक्टिविटी मिलेगी। भारत नेट के जरिए इसी साल एक लाख ग्राम पंचायतों को डिजिटल कनेक्टिविटी मिलेगी। इस पर छह हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे।’’
‘‘एक नया केंद्र बनाया जाएगा जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के क्षेत्र में काम करेंगे। नॉलेज ट्रांसलेशन क्लस्टर बनाया जाएगा। दो नेशनल लेवल साइंस स्कीम भी बनाई जाएंगी।’’
‘‘क्वांटम टेक्नोलॉजी पर काम होगा। 8000 करोड़ रुपए अगले पांच साल में नेशनल मिशन फॉर क्वांटम टेक्नोलॉजी एंड एप्लिकशन पर खर्च होंगे।’’
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deepfinds-blog · 6 years ago
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इंटरनेट का भविष्य भारतीय है भारत के राज्य राजस्थान में स्थित देवी का गांव आधुनिक बुनियादी सुविधाओं से कोसों दूर है। यह रेगिस्तान के बीच कुछेक घरों की एक शांत सी बस्ती है। दिन में केवल एक बस यहां से गुज़रती है, जो पचास मील दूर स्थित सबसे क़रीबी शहर से इसका एकमात्र संपर्क है। उन्हें अपने बच्चों और रिश्तेदारों से बात करने की ख़ातिर नेटवर्क की दो लकीरें पाने के लिए अपने घर की छत पर चढ़ना पड़ता है। "वहां से मैं बात कर सकती हूं," उन्होंने बताया। "कभी-कभी बात बन जाती है। वर्ना तो यह फ़ोन बेकार ही पड़ा रहता है।" भारत के लगभग 90 करोड़ लोगों की तरह देवी ने भी न तो कभी स्मार्टफ़ोन इस्तेमाल किया है, और न ही इंटरनेट का उपयोग किया है। पहले से ऑनलाइन 50 करोड़ से ज़्यादा भारतीयों के साथ, उन करोड़ों लोगों को ऑनलाइन लाने की दौड़ में तकनीकी दुनिया के कई बड़े वैश्विक नाम शामिल हैं। और इस प्रक्रिया में वे इंटरनेट के भविष्य को आकार दे रहे हैं। "दुनिया की आधी से कुछ ज़्यादा आबादी ऑनलाइन है, इसका मतलब है दुनिया के लगभग साढ़े तीन सौ करोड़ लोग इंटरनेट से नहीं जुड़े हैं," भारत में गूगल के मैनेजिंग डायरेक्टर राजन आनंदन ने पिछले महीने एक इंटरव्यू में सीएनएन बिज़नेस को बताया था। तो किस तरह से इन प्रयोक्ताओं को जोड़ा और इंटरनेट को उनके लिए उपयोगी बनाया जा सकता है? "ये जवाब इसमें निहित हैं कि इन 90 करोड़ (भारतीयों) को कैसे जोड़ा जाए जो ऑनल���इन नहीं हैं," आनंदन ने कहा। करोड़ों भारतीय अभी भी इंटरनेट से दूर हैं, और अधिकांश स्मार्टफ़ोनों के ज़रिए इंटरनेट का प्रयोग करेंगे असंबद्धों को जोड़ना भारत इंटरनेट के उपभोक्ताओं में विस्फोटक वृद्धि देख चुका है, जिसे विशाल नए बाज़ारों को हथियाने की सिलिकॉन वैली की हड़बड़ी और देश के संरचनात्मक ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए सरकारी निवेश ने हवा दी थी। गूगल ने भारत भर में चार सौ से ज़्यादा रेलवे स्टेशनों में वाईफ़ाई सेवा स्थापित करने में मदद की है, और वह ग्रामीण भारतीय महिलाओं को इंटरनेट का उपयोग करना सिखाने के लिए डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम भी चलाता है। फ़ेसबुक अपनी एक्सप्रेस ��ाइफ़ाई पहल के माध्यम से 20,000 हॉटस्पॉट स्थापित करना चाहता है जो लगभग 10 रुपए (0.14 डॉलर) प्रतिदिन पर उपभोक्ताओं को जोड़ेगा। सरकार की भारत भर में 250,000 हॉटस्पॉट स्थापित करने की योजना है। "मेरे विचार में, भौतिक संरचनात्मक ढांचे की जगह हमें डिज��टल संरचनात्मक ढांचे का निर्माण करना होगा," भारत सरकार के एक वरिष्ठ नीति सलाहकार अमिताभ कांत का कहना है। मगर निस्संदेह, भारत के ऑनलाइन उछाल में सबसे बड़ा योगदान है मुफ़्त इंटरनेट की पहल जिसे देश के सबसे समृद्ध व्यक्ति द्वारा लाया गया है। मुकेश अंबानी ने सितंबर 2016 में एक हतप्रभ कर देने वाले शुरुआती ऑफ़र के साथ 2000 करोड़ डॉलर का एक नया मोबाइल नेटवर्क, रिलायंस जियो, लॉन्च किया। नए उपभोक्ताओं को छह महीने के लिए मुफ़्त 4जी हाई-स्पीड इंटरनेट प्रदान किया गया। इसने मूल्य-युद्ध छेड़ दिया और अन्य मोबाइल सेवा-प्रदाताओं को अपनी सेवा दरें घटानी पड़ीं। अब, अपने लॉन्च के दो साल बाद जियो 25 करोड़ से ज़्यादा लोगों का उपभोक्ता आधार बना चुका है। और अंबानी की भविष्यवाणी है कि 2020 तक भारत "पूरी ��रह से 4जी" हो जाएगा। "भारत का प्रत्येक फ़ोन 4जी सक्षम फ़ोन होगा, और प्रत्येक उपभोक्ता 4जी संयोजकता हासिल कर सकेगा," अक्तूबर में दिए एक भाषण में उन्होंने कहा था। "हम सब जगह सब लोगों और सब चीज़ों को जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं।" गोरख दान के लिए तो जियो ने एक नई दुनिया ही खोल दी है। यह छब्बीस वर्षीय व्यक्ति जमना देवी के गांव से क़रीब 40 मील दूर जैसलमेर शहर में पत्थर के सप्लायर का काम करता है। पांच महीने पहले उसने जियो का एक सिम कार्ड लिया था और फिर क़रीब 5,000 रुपए (68 डॉलर) में नोकिया का अपना पहला स्मार्टफ़ोन ख़रीदा। अब तो दान को व्हाट्सएप, जिसके भारत में सबसे ज़्यादा उपभोक्ता हैं, और यूट्यूब का चस्का लग गया है। अंबानी की कंपनी के प्रभाव को बताने के लिए वह एक बेहद भारतीय जुमले का प्रयोग करता है। "जियो तो सबका बाप बन गया है।" भारत के सुदूर गांवों में, सावल सिंह जैसे लोगों को फ़ोन पर बात करने के लिए पेड़ों पर चढ़ना पड़ता है। इस बीच, सस्ता डाटा और स्मार्टफ़ोन लाखों शहरी भारतीयों को इंटरनेट से जोड़ रहे हैं। प्रति सैकंड दो स्मार्टफ़ोन अपने चालीस करोड़ उपभोक्ताओं के साथ भारत, चीन के बाद, दुनिया का सबसे बड़ा स्मार्टफ़ोन बाज़ार बन चुका है। मगर वे जनसंख्या का एक तिहाई भी नहीं हैं, और स्मार्टफ़ोन निर्माता शेष लोगों तक पहुंचने की दौड़ में लगे हैं। इस समय सैमसंग और चीन के शाओमी बाज़ार पर हावी हैं, और दोनों ही लगातार बड़े होते जा रहे हैं — इस साल नई दिल्ली के बाहर सैमसंग ने, जैसा कि उसका दावा है, "दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल फ़ैक्टरी" बनाई है, जबकि शाओमी ने अपनी क्षमता को तीन गुणा बढ़ाया है और अब भारत में प्रति सैकंड दो उपकरण का उत्पादन कर सकती है। "पश्चिम और चीन के विपरीत जहां लोग पहले ऑफ़लाइन थे, फिर डेस्कटॉप, लैपटॉप और फिर मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन हुए... लोग इन सारे चरणों को छोड़कर, स्मार्टफ़ोन के माध्यम से, ऑनलाइन न होने से सीधे ऑनलाइन हो गए," शाओमी के भारत-प्रमुख मनु जैन ने मई में सीएनएन को दिए एक इंटरव्यू में कहा था। ऑनलाइन होने में सबसे बड़ी बाधा स्मार्टफ़ोनों की क़ीमत है। सबसे सस्ते मॉडल भी अधिकांश भारतीयों की पहुंच से अभी भी बाहर हैं, जिनकी वार्षिक औसत आय डेढ़ लाख रुपए से भी कम है। और रुपए के मूल्य में गिरावट आने के कारण शाओमी ने क़ीमतें बढ़ा दी हैं। अपने महंगे आईफ़ोनों के साथ एपल पांव जमाने के लिए संघर्ष करता रहा है, और भारतीय बाज़ार में उसकी वर्तमान हिस्सेदारी मुश्किल से 2% है। दूसरी ओर, ओपो और वीवो जैसे चीनी कंपनियों ने अच्छी-ख़ासी पैठ बना ली है, मगर उनके सबसे सस्ते ��्मार्टफ़ोन भी लगभग 10,000 रुपए (137 डॉलर) के हैं। गूगल के आनंदन बताते हैं कि एकदम बेसिक स्मार्टफ़ोन भी 4000 रुपए से ज़्यादा मूल्य का होता है, जबकि कीपैड फ़ोन को जिसे ज़्यादातर भारतीय अभी भी इस्तेमाल करते हैं, मात्र 900 रुपए में ख़रीदा जा सकता है। "कल सुबह जब मैं जागूं और मुझे भारतीय इंटरनेट के लिए कोई कामना करनी हो, तो मैं कहूंगा कि वह कम क़ीमत में अच्छी गुणवत्ता वाला स्मार्टफ़ोन उपलब्ध होने की होगी," वे कहते हैं। "अगर हम ऐसा कर सकें, तो मेरा मानना है कि रातोंरात हम भारत में उपभोक्ता आधार ��ो दोगुना कर सकेंगे।" इंटरनेट पर संवाद करने के लिए भारतीय वीडियो का अधिकाधिक प्रय���ग कर रहे हैं। 'इस ख़ज़ाने को आप कैसे मापते हैं?' इस बीच, उन लाखों भारतीयों के सामने जिनके पास स्मार्टफ़ोन हैं, अनेक विकल्प आ खड़े हुए हैं| अमेज़न, ऊबर, और नेटफ़्लिक्स जैसे डिजिटल बाहुबली फ़्लिपकार्ट, ओला और हॉटस्टार जैसे देसी प्रतिद्वंद्वियों से मुक़ाबला कर रहे हैं। अमेज़न ने अपने भारतीय व्यापार को विकसित करने के लिए 500 करोड़ डॉलर से अधिक की राशि आवंटित की है, और ऊबर ने चीन और दक्षिणपूर्व एशिया से निकलने के बाद एशिया में अपने भविष्य का दारोमदार भारत पर छोड़ा हुआ है। नेटफ़्लिक्स ने इस साल के शुरू में अपनी पहली मौलिक सीरीज़, "सेक्रेड गेम्स" रिलीज़ की, और इसकी एक दर्जन से ज़्यादा मौलिक सीरीज़ जल्द आने वाली हैं। "भारत हमारे सबसे बड़े बाज़ारों में से एक है," एशिया में नेटफ़्लिक्स की संचार-उपाध्यक्ष जैसिका ली ने बताया। "आप जनसंख्या की विशालता, इंटरनेट की पैठ और विकास के अवसर को देखें — चुनौती यह है कि आप इस ख़ज़ाने को कैसे मापते हैं?" इंटरनेट के उछाल ने करोड़ों डॉलर के मूल्यांकन वाली अनेक नई भारतीय कंपनियों का भी निर्माण किया, जिन्होंने अपना अच्छा-ख़ासा मुक़ाम बना लिया है। ओला की टैक्सी-सेवा लगभग 110 — ऊबर से 80 अधिक — भारतीय शहरों में कार्यरत है। भारतीय ऑनलाइन रीटेल बाज़ार में अमेज़न की 32% हिस्सेदारी की तुलना में फ़्लिपकार्ट की अनुमानत: 40% हिस्सेदारी है। और भारत की अग्रणी डिजिटल भुगतान कंपनी पेटीएम ने आठ साल में 30 करोड़ से अधिक उपभोक्ता बना लिए हैं। "हम ऐसी कंपनियां हैं जो इंटरनेट के युग में जन्मी हैं," पेटीएम के सीईओ विजय शेखर शर्मा ने सीएनएन बिज़नेस को बताया। "मेरा मानना है कि इंटरनेट इस देश के सामाजिक और आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बनेगा।" अन्य वैश्विक कंपनियां भी डिजिटल अर्थव्यवस्था में पैसा डालकर भारत में विस्तार कर रही हैं। जब वॉरेन बफ़ेट की बर्कशायर हैथवे ने इस वर्ष पेटीएम के शेयर प्राप्त किए — किसी भारतीय कंपनी में यह इसका पहला निवेश ��ै — तो यह चीन की तकनीकी बाहुबली अलीबाबा और जापान के सॉफ़्टबैंक जैसे प्रोत्साहकों में शामिल हो गई जिसकी ओला में भी हिस्सेदारी है। फ़्लिपकार्ट का नियंत्रण अब अमेरिकी रीटेलर वॉलमार्ट क�� पास है, जिसने इस वर्ष के आरंभ में 77% शेयर के लिए एक लाख करोड़ रुपए का भुगतान किया था। चीन की एक और बड़ी तकनीकी कंपनी टैनसेंट के पास फ़्लिपकार्ट और ओला दोनों के शेयर हैं। डिज़्नी ट्वेंटीफ़र्स्ट सैंचुरी फ़ॉक्स की अधिकांश हिस्सेदारी को ख़रीदने की अपनी डील के हिस्से के रूप में, भारत के शीर्षस्थ स्ट्रीमिंग प्लेटफ़ॉर्म हॉटस्टार और इसके 7.5 करोड़ से ज़्यादा मासिक सक्रिय सदस्यों को अपने हाथ में लेने की प्रक्रिया में है। पहले भारत, बाद में दुनिया भारी निवेश और तीव्र विकास के इस मादक मेल ने भारत को एक प्रयोगशाला में तब्दील कर दिया है, जहां उन अवधारणाओं और उत्पादों को आकार दिया जाता है जो भारत की सीमाओं से बहुत दूर इंटरनेट को आकार देंगी। "जहां तक भारत की बात है, भविष्य तो यहां आ चुका है," दक्षिण एशिया में फ़ेसबुक की सार्वजनिक नीति की निदेशक आंखी दास कहती हैं। "पहले भारत" उत्पादों और विशेषताओं की एक श्रृंखला रही है जिन्हें बाद ���ें दूसरे देशों में ले जाया गया। ऊबर ने इस साल के शुरू में अपनी एप का कम बैंडविड्थ संस्करण 'लाइट' लॉन्च किया था जबकि डेटिंग एप टिंडर ने पहली बार भारत में एक फ़ीचर आरंभ किया जो बातचीत में पहल करने में महिलाओं को अधिक नियंत्रण प्रदान करता है। दोनों ही कंपनियां इन फ़ीचर्स को दूसरे देशों में भी ले जाने पर विचार कर रही हैं। 2011 में ही फ़ेसबुक अपनी वेबसाइट का ऐसा संस्करण लाकर जो बेसिक मोबाइल पर भी काम करता था, बरसों से भारत को परीक्षण स्थल की तरह प्रयोग करता आ रहा है। तब से यह मिश्रित सफलता के साथ भारत में अपनी सेवाओं के अनेक दूसरे फ़ीचर्स और संस्करण लाता रहा है। "भारत हमारे लिए बहुत बड़ी प्राथमिकता है," दास ने कहा। "यह हमेशा हमारे मिशन का केंद्र रहा है।" भारत का कई अन्य तरीक़ों से भी कंपनियों पर बहुत गहरा प्रभाव रहा है। अमेज़न ने अपने एप को भारत की सबसे ज़्यादा लोकप्रिय भाषा हिंदी में शुरू किया है, और निकट भविष्य में इसकी योजना अन्य भारतीय भाषाओं को जोड़ने की भी है। 130 नए देशों में वैश्विक विस्तार के हिस्से के रूप में, नेटफ़्लिक्स सबसे पहले भारत में जनवरी 2016 में लॉन्च हुआ था। एक वर्ष से भी कम समय में यह दुनिया भर में अपने उपभोक्ताओं को कार्यक्रम डाउनलोड करने और उन्हें ऑफ़लाइन देखने की सुविधा प्रदान करने लगा। इस वर्ष के शुरू में नेटफ़्लिक्स ने अपनी पहली मौलिक भारतीय सीरीज़ "सेक्रेड गेम्स" रिलीज़ की, और इसकी एक दर्जन से अधिक सीरीज़ जल्द आने वाली हैं। हालांकि डाउनलोड करने की विशेषता ख़ासतौर से भारत के लिए नहीं थी, मगर ली का कहना है कि नेटफ़्लिक्स को उभरते बाज़ारों के अनुकूल बनाने में भारत ने ��हुत बड़ी भूमिका अदा की है। "डाउनलोड्स, मोबाइल कंप्रैशन, वीडियो के लिए फ़ाइल के आकार को छोटा बनाना ताकि वे बेहतर तरीक़े से प्रवाहित हो सकें, बफ़रिंग कम करना... ये सब भारत जैसे बाज़ारों में होने से ही हुआ है," वे आगे कहती हैं। यूट्यूब और गूगल मैप्स जैसे ऑफ़लाइन संस्करणों को लाकर और भारत की दर्जनों क्षेत्रीय भाषाओं में बेहतर काम करने के लिए गूगल ट्रांसलेट का विस्तार करके गूगल ख़ासतौर से सक्रिय रहा है। "प्रत्येक उत्पाद में हम यह देख रहे हैं कि जब हम अपने उत्पादों को वास्तव में भारत के लिए बनाते हैं या जब हम वास्तव में उन्हें इन भारतीय उपभोक्ताओं के लिए आकार देते हैं, तो वे बख़ूबी काम करते हैं," आनंदन ने कहा। पहला 'आवाज़ से खोज' इंटरनेट भारत के लोग इंटरनेट के प्रयोग के तरीक़े तक को आकार दे रहे हैं, जिसमें गूगल के बिज़नेस की आधारशिला — जानकारी की खोज — भी शामिल है। "ये नए प्रयोक्ता टैप या टाइप करने के बजाय इंटरनेट से बात करना पसंद करते हैं, इसलिए भारत में आवाज़ से खोज प्रश्न प्रति वर्ष 270% बढ़ रहे हैं जो कि हैरतअंगेज़ है," आनंदन ने आगे कहा। "हम वीडियो इंटरनेट तो पहले से ही हैं, और अगर आप मुझसे पूछें तो मैं कहूंगा कि हम दुनिया का पहले आवाज़ से खोज इंटरनेट बनेंगे।" भारत के स्टार्टअप भी दूर तक नज़र लगाए हुए हैं। पिछले वर्ष में ओला ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड और यूनाइटेड किंगडम तक में पहुंच गया है। "भारत में काम करने के लिए बड़ी कठोर प्रतिस्पर्द्धा चाहिए होती है," नवंबर के आरंभ में ओला के सामरिक उपक्रम के प्रमुख आनंद शाह ने सीएनएन बिज़नेस से कहा था। "अगर आप यह भारत में कर सकते हैं, तो कहीं भी कर सकते हैं।" पेटीएम कनाडा में काम कर रहा है, और इस वर्ष जापान में ऑनलाइन भुगतान आरंभ करने के लिए सॉफ़्टबैंक के साथ साझेदारी कर रहा है। "एक बार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विस्तार कर लेने के बाद हम निश्चित रूप से यूएस के मार्केट में जाना चाहेंगे," पेटीएम के शर्मा कहते हैं। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ऑनलाइन आबादी होने के नाते यह तो निश्चित है कि भारतीयों क��� प्रभाव भी बहुत बड़ा होगा, कांत कहते हैं। और चीनी इंटरनेट प्रयोक्ताओं के विपरीत, वे वैश्विक प्लेटफ़ॉर्मों का इस्तेमाल कर रहे हैं। "ट्विटर पर सबसे अधिक नागरिक भारतीय होंगे, फ़ेसबुक पर सबसे अधिक नागरिक भारतीय होंगे," उन्होंने कहा। जल्द ही यूट्यूब पर दुनिया के किसी भी अन्य चैनल से ज़्यादा सब्सक्राइबर शायद बॉलीवुड के म्युज़िक लेबल टी-सीरीज़ के होंगे। भारत में किसी भी अन्य देश की तुलना में 25 वर्ष से कम उम्र के लोग हैं, और तकनीकी कंपनियां उन्हें ऑनलाइन लाने के लिए दौड़ रही हैं। विनियमन को ठीक करना विकास की बेतहाशा गति विनियमन — और अन्य लागू किए गए बदलावों — को भी जन्म दे रही है जो इस बात को आकार दे सकता है कि अन्य देशों में लोग इंटर��ेट को कैसे अ��ुभव करें। मसलन, अपने प्लेटफ़ॉर्म पर ग़लत जानकारी के लिए व्हाट्सएप की तीखी आलोचना की गई है, जिसका 20 करोड़ भारतीय इस्तेमाल करते हैं। वायरल हुए झूठे संदेशों को पिछले साल सारे भारत में भीड़ की हिंसा से जोड़ा गया है, जिनमें बच्चों के अपहरण की झूठी अफ़वाहों के कारण भीड़ द्वारा एक दर्जन से अधिक हत्याएं की गईं। सरकार ने फ़ेसबुक के स्वामित्व वाली इस कंपनी से झूठी जानकारी फैलाने में इसकी भूमिका के लिए बार-बार बात की है और इससे अपने काम करने के तरीक़े में बदलाव लाने को कहा है। कुछ मांगों के प्रति व्हाट्सएप का जवाब नकारात्मक रहा है, जिनमें व्यक्त���गत संदेशों का पता लगाना भी शामिल है। लेकिन इसने एक लेबल बढ़ा दिया है जो यह दर्शाता है कि मैसेज सेंडर ने ख़ुद नहीं लिखा बल्कि फ़ॉरवर्ड किया है, और यह सीमित कर दिया है कि एक मैसेज एक बार में कितनी चैट्स पर फ़ॉरवर्ड किया जा सकता है। ये दोनों फ़ीचर भारत में आरंभ किए गए और फिर बाद में शेष दुनिया में लाए गए। इनका इस प्लेटफ़ॉर्म पर झूठी ख़बरों और ग़लत जानकारी को रोकने में "महत्वपूर्ण प्रभाव" रहा है, दास ने कहा, और साथ ही यह भी कहा कि ये ब्राज़ील के हालिया चुनाव सहित वैश्विक परिदृश्य में भी प्रभावी रहे हैं। "मेरा ख़्याल है कि इंटरनेट की स्थिरता और विकास का दारो��दार इस पर रहेगा कि लोग इस पर कितना सुरक्षित महसूस करते हैं," उन्होंने कहा। भारतीय इंटरनेट पर ���ाइप करने की जगह बोलना पसंद करते हैं, और देश की दर्जनों भाषाएं वैश्विक तकनीक के लिए अगली बड़ी चुनौती हैं। और अधिक विनियमन जिन पर काम चल रहा है, वैश्विक इंटरनेट के अगले सीमांत के रूप में भारत की स्थिति को ख़तरे में डाल सकते हैं। डिजिटल भुगतान पर प्रतिबंध पहले ही व्हाट्सएप और गूगल को प्रभावित कर चुके हैं, और ई-कॉमर्स पर प्रस्तावित नियम अमेज़न के भारतीय कारोबार को नुक़्सान पहुंचा सकते हैं। वैश्विक तकनीकी कंपनियों का कहना है कि यह प्रस्तावित क़ानून कि भारतीय यूज़र का डाटा भारत में ही स्टोर किया जाए, उनके तेज़ रफ़्तार विकास पर ब्रेक लगा सकता है। "मेरा विचार है कि किसी भी क़िस्म का डाटा स्थानीयकरण देशों में इंटरनेट अर्थव्यवस्था और नवीनीकरण को धीमा करता है," गूगल के आनंदन ने कहा। "हम आशा करते हैं कि भारत प्रगतिशील होगा।" 'हम शुरुआत में हैं' विनियमन पर बहस भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है, जिसे चीन द्वारा अपने विशाल इंटरनेट को वैश्विक कंपनियों से दूर रखने के फ़ैसले से भारी फ़ायदा हुआ है। गूगल और फ़ेसबुक को चीन के 80 करोड़ इंटरनेट प्रयोक्ताओं से काट दिया गया है, जिसके नतीजे में उन्होंने भारी संसाधन भारत की ओर संचालित कर दिए। चीनी कंपनियां भारत की खुली अर्थव्यवस्था से भी फ़ायदा उठा रही हैं, और स्मार्टफ़ोन की बिक्री व देश की ��ड़ी स्टार्टअप कंपनियों में निवेश करने के क्षेत्रों में मज़बूती हासिल कर रही हैं। "हमारा देश किसी भी इंटरनेट प्लेटफ़ॉर्म की सफलता के लिए आवश्यक जो अवसर और विविधता प्रदान करता है... मैं उसे ल���कर अत्यधिक आशावान हूं," फ़ेसबुक की दास ने कहा। पेटीएम के सीईओ शर्मा का कहना है कि वैश्विक तकनीकी कंपनियों को बहुत ज़्यादा आज़ादी दी गई है। उनका तर्क है कि जो लोग देश में इंटरनेट के उछाल से लाभ उठा रहे हैं उनका कर्तव्य बनता है कि वे डाटा को भारत में स्टोर करें। "जब हमारा डाटा देश से बाहर नहीं जाएगा तब हम जानेंगे कि डाटा कौन इस्तेमाल कर रहा है, किसलिए कर रहा है या किसलिए नहीं कर रहा है," उन्होंने कहा। "आपका बिज़नेस यहां है, आपके उपभोक्ता यहां हैं, बाज़ार यहां है। तो क्यों नहीं?" जैसे-जैसे और भारतीय इंटरनेट से जुड़ते जाएंगे, वे दुनिया भर में इंटरनेट के प्रयोग के तरीक़े को आकार देंगे। सरकार जिस पक्ष पर भी प्रहार करे, बाज़ार तो बढ़ता ही जाएगा — और वो भी तेज़ी से। गूगल के आनंदन का अनुमान है कि अधिक से अधिक 2022 तक भारत में 80 करोड़ प्रयोक्ता हो जाएंगे। "तो वास्तव में, हम चीन जितना प्रयोक्ता आधार प्राप्त करने से तीन से चार साल दूर हैं," उन्होंने कहा। इसका अर्थ यह है कि तकनीकी उद्योग के लिए भारत विश्व का ख़ज़ाना है। "वास्तविकता यह है कि आज भारत का केवल 30% ऑनलाइन है। वास्तविक भारत जिसे इंटरनेट की ज़रूरत है, जो इंटरनेट से फ़ायदा उठा सकता है, वह अभी तक ऑनलाइन नहीं है," आनंदन ने आगे कहा। "हम कई मायनों में भारतीय इंटरनेट की शुरुआत में हैं।"
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