#अर्थ | वाणिज्य | बजार

[duisabda]

विषादी प्रकरणले जन्माएको एकीकृत क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनको मुद्दा

सरकार निर्णयबाट पछि हट्न संविधानतः पनि मिल्दैन । किनकि स्वच्छ खानेकुरा खान पाउनु नेपालीको मौलिक अधिकार नै हो । जुन संविधानले ग्यारेन्टी गरेको छ । सरकारले सरोकारवालासँग छलफल गरेर विषादीमात्र नभइ सबै खाने मापदण्डको समेत हेरफेर गरेर जनता खुसी पार्ने काम गर्नुपर्छ । सरकारले चाह्यो भने गर्नसक्छ । सरकार आफ्नै, संसद्मा टेबल ठटाएर विधेयक पास गर्ने अवसर आफ्नै, कर्मचारी खटाउनेदेखि कर्मचारीलाई सजाय र पुरस्कार दिनसमेत काम गर्न सरकारलाई कसले रोकेको छ ? 

काठमाडाैं, २२ असार । 

सीमा नाकाबाट अनिवार्य रूपमा विषादी परीक्षण गरेर मात्र फलफूल तथा तरकारीजन्य वस्तु नेपाल भित्र्याउने सरकारी निर्णय दुई साता पनि टिकेन । कुटनीतिक दबाबका कारण विभिन्न नाकाबाट विषादी परीक्षण नगरी नछाड्ने अडानबाट सरकारपछि हटेपछि सरकारी कदमलाई ताली दिएरहेका जनता पुनः गालीमा उत्रेका छन् ।

सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी असार २ गतेदेखि विषादी परीक्षणपछि मात्र तरकारीजन्य उत्पादन भित्रन पाउने निर्णय लागू गरेको हो । सो निर्णय लागू गराउँदै भारतीय सीमामा ट्रकहरु रोकिएको खबरले बजार तातिँदै गर्दा सरकारले निर्णय फेरेपछि भने सामाजिक संजाल सरकार विरोधी गालीले भरिएका छन् । सरकारको यो कदमले भारतविरोधी लाइनमा तेर्सिएकोे विरोधका आवाज नेपाल सरकारतिर सोझिएका छन् । कूटनीतिक हिसाबले सरकारी अधिकारीहरू सफल भएको भनेर नाक फुलाउनपछि नपर्लान् तर जनमतको कदर गर्नमा सरकार चुकेको भने पक्कै हो । यो प्रसंगमा कृषि र उपभोक्ताको क्षेत्र नभई सिंगो पर्यटन क्षेत्रलाई पनि असर पर्ने विषयमा सरकारको गम्भीरता भने कच्चा देखिन्छ ।

विषादी परीक्षणको पछिल्लो मुद्दाले केही प्रश्न अनुत्तरित छन् । मूल प्रश्न भनेकै किन सरकारले निर्णय लियो र किन पछि हट्यो ? भन्ने नै हो । तर, यससँग अन्य प्रश्न पनि छन्, विषादी परीक्षण राजनैतिक विषय हो कि मानवअधिकारको विषय ? परीक्षण, नियमन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी सरकारको कुन निकायको हो र सो निकाय स्रोत साधनयुक्त छ वा छैन ? सरकार दबाबमा परेको हो भने नेपालीको स्वास्थ्यबारे छिमेकी मुलुकलाई वास्ता नहुने हो त ? भन्ने प्रश्न पनि भारतमाथि तेर्सिन्छ । किनकि नाकाबन्दीपछि नेपाली जनतामा विकास भएको भारत विरोधी सोंच सेलाउँदै गर्दा आउने दुई देशका जनतामा चिसोपन आउन सक्छ । र, जनताप्रति पनि प्रश्न छ, के हिजो भारतले रोक्दा दुःख पाइयो भन्दैमा आज भारतीय रोकियो भन्दैमा गाला ठोक्नु उचित हो? विषादी परीक्षण नहुनु भनेको सबै विषादीयुक्त वस्तुमात्र भित्रेको भन्ने हुन्छ र ? नेपालभित्रै उत्पादन भएका तरकारी आँखा चिम्लेर खान मिल्ने छन् त ? त्यसो भए समस्या समाधानको बाटो के हो त ? यी र यस���तै प्रश्नहरूमाथि विचार विमर्स नगरी लिइने सरकारी कदमले सरकारलाई नै ‘ब्याकफायर’ गरिरहेको छ र गरिनै रहने छ ।

सरकारले किन निर्णय लियो र किन पछि हट्यो ? किनकि सरकारको परिचय नै यस्तै बनिरहेको छ पछिल्लो समयमा । हतारमा विधेयक संसद्मा पेस गरेर फिर्ता गर्ने सरकारका अगाडि विषादीको विषय सानो उदाहरणमात्र होे । आगामी दिनमा पनि यस्तो भइ नै रहनेछ । किनकि मन्त्री, सचिव, मन्त्रालयका उच्च अधिकारी नै बिनाअध्ययन हचुवामा निर्णय गर्छन् । निर्णयको दीर्घकालीन असर मूल्यांकन गर्दैनन् । यही पुरानो रोगका कारण राष्ट्रवादी छवि बनाएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रायशः राष्ट्रगाली भेटिरेका छन् जनताको तर्फबाट । अर्थ मन्त्रालय, वाणिज्य र कृषि मन्त्रालयबीच पर्याप्त छलफल र समन्वय बिना लिइएको निर्णयमात्र नभई कार्यान्वयन तहमा पनि सहकार्य हुन नसक्दाको नतिजा हो यो । र, यी मन्त्रालयका मन्त्री र आसपासेका व्यक्तिगत चासोको विषय भएकाले विषय विवादमा तानिएको हो । कृषिमन्त्रीले लागू गराउदै थिएँ फिर्ता गरियो भन्नु, उद्योग वाणिज्य मन्त्रीले मलाई थाहै छैन भन्नेजस्ता प्रसँग बाहिर आएका छन् । यसमै गैरजिम्मेवारीपन देखिन्छ । छिमेकीले किन नहेपून् त ?

हिजोको दिनमा नेपाली कृषि उपज भारत तथा तेस्रो मुलुक पठाउँदा प्रयोगशाला परीक्षणका नाममा हप्तौंसम्म सीमामा वस्तु राखिँदा कुहिएर फालिएका उदाहरण पनि छन् । भारतीय पक्षले सीमा नाकामा क्वारेन्टाइन प्रयोगशाला नभएका कारण नेपाली व्यापारीले दुःख पाएको विषयमा सरकारले पहल गरेको पनि हो । त्यसैले भारत सरकारले पनि नेपालको थप सीमा नाकामा प्रयोगशाला राख्नमा सहमति भएको पनि छ । दुई देशबीचको व्यापारलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन नेपाल भारत दुवै सरकार संयम हुनु जरुरी छ । तर, नेपाली जनतामा पनि उत्तिकै संयमता आवश्यक देखिन्छ । किनकि हिजो भारतले दुःख दियो भन्दैमा आज भारतीय व्यापारमा समस्या आउदा खुच्चिङ भन्नुमात्र नागरिकको कर्तव्य हैन । भूकम्पपछिको नाकाबन्दीले मन दुखाएका नेपालीले भारतप्रति सकारात्मक हुन केही समय त लाग्छ नै । तर, वुद्धभूमि नागरिकका नाताले नेपालीमा संयमता बढी आवश्यक देखिन्छ । साथै नेपाल प्रतिको हेपाह प्रवृत्तिलाई पखाल्न भारतीय उदारता पनि उत्तिकै खाँचो छ ।

कृषि क्षेत्र आफैंमा भवसागर छ, गन्जागोल छ । सीमा नाकाबाट भित्रने वस्तु नियमन गर्ने सरकारी निकाय नै आधा दर्जन छन् । पहिलेको संरचनाअनुसार हेर्ने हो भने विरुवाजन्य वस्तुको चेकजाँच गर्ने निकाय कृषि विभाग अन्तर्गतको प्लान्ट क्वारेन्टा���नको क्षेत्राधिकार हो, प��ुजन्य हो भने पशु सेवा विभागको क्वारेन्टाइनले हेर्छ भने अन्य खाद्य पदार्थ खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको क्षेत्राधिकार । वन, वाणिज्य, वातावरणदेखि नापतौल विभागसम्मको क्षेत्राधिकार आपसमा बाझिने गरेका छन् । उता भन्सार विभाग आयात निर्यात आफ्नो मात्र क्षेत्राधिकार भनेर समय समयमा अरु निकायलाई नटेरेर आफैले मात्र भित्रने अनुमति दिने गरेको अभ्यास पनि विगतमा देखिएको हो । 

आयात निर्यातको विषय दुई देशको कूटनैतिक सम्बन्धमात्र हैन मानव अधिकारको विषय हो । त्यसैले सीमा नाकामा आफ्ना नागरिकले खाने कस्ता वस्तु भित्रँदैछन् भन्ने चेकजाँच गर्ने अधिकार जुन कुनै मुलुकलाई हुन्छ । तर, यसका लागि सरकारले आफ्ना निकायबीच समन्वय गर्न सक्नुपर्छ, आवश्यक मापदण्ड तथा संरचना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा आयात निर्यातका लागि एकीकृत निकाय र एकीकृत प्रयोगशालासहितको संयन्त्र सीमा नाकामा तैनाथ गर्न सरकारले ढिला गर्नु हुन्न । अहिले पनि छन्, तर छरिएका निकायलाई एकीकृत गरेर अन्तराष्ट्रिय मापदण्डअनुसार चेकजाँचको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

विषादी परीक्षण सुरु गरिएपछि सरकारी ल्याबमा परीक्षण गराउने विचौलिया पनि थपिए भनेर एक व्यापारीले सुनाउँदै थिए । उनको कुरा सत्य हो भने नेपालगन्जबाट स्याम्पल लिएर काठमाडौं परीक्षण गराउन भन्दै सरकारी कर्मचारीलाई रिझाएर समयमै परीक्षण प्रतिवेदन ल्याइदिएर मोटो रकम लिने गरेका छन् । त्यो मोटो रकमको भार पनि उपभोक्तामै पर्ने हो । जहाँबाट सामान भित्रदैछ त्यहाँ नै एकीकृत ल्याब सहितको संरचना बनाउनु नै पहिलो सर्त हुनुपर्छ । होइन भने यस्ता विचौलियाले एकातिर उपभोक्तामाथि भारर थप्छन् भने अर्कोतिर किर्ते कागज बनाएर विषादी परीक्षण नाम मात्रमा गराएर झनै विषाक्त कृषि उपज भित्रन सक्छन् । 

सरकार निर्णयबाट पछि हट्न संविधानतः पनि मिल्दैन । किनकि स्वच्छ खानेकुरा खान पाउनु नेपालीको मौलिक अधिकार नै हो । जुन संविधानले ग्यारेन्टी गरेको छ । सरकारले सरोकारवालासँग छलफल गरेर विषादीमात्र नभइ सबै खाने मापदण्डको समेत हेरफेर गरेर जनता खुसी पार्ने काम गर्नुपर्छ । सरकारले चाह्यो भने गर्नसक्छ । सरकार आफ्नै, संसद्मा टेबल ठटाएर विधेयक पास गर्ने अवसर आफ्नै, कर्मचारी खटाउनेदेखि कर्मचारीलाई सजाय र पुरस्कार दिनसमेत काम गर्न सरकारलाई कसले रोकेको छ ? सरकार र सरकार सञ्चालकले आफ्नो अधिकारलाई जनताको हितका प्रयोग गर्ने अवसरका रूपमा लियो भने नेपाल र नेपालीको हित हुनेछ ।

काराेबार दैनिकमा  आइतवार, असार २२, २०७६ मा प्रकाशित

[nepal123]

औद्योगिक व्यापार मेला हुने नवलपरासी  । आगामी मङ्सिर २३ गतेदेखि पुस ३ गतेसम्म तेस्रो पश्चिमाञ्चलस्तरीय औद्योगिक व्यापार मेला सञ्चालन हुने भएको छ । उद्योग वाणिज्य सङ्घ नवलपरासीको आयोजनामा ‘शान्ति, समृद्ध उद्योग व्यापार, राष्ट्र निर्माणको बलियो आधार’ नाराका साथ जिल्लाको सुनवलमा मेला आयोजना गर्न लागिएको हो । मेला कृषि, पर्यटन, उद्योग, व्यापार एवम् सूचना प्रविधिको बृहत् प्रदर्शनीमा केन्द्रित रहने सङ्घका अध्यक्ष भीमबहादुर थापाले जानकारी दिनुभयो । जिल्लालाई कृषि, पर्यटन एवम् औद्योगिक जिल्लाका रुपमा परिचित गराउनु मेलाको उद्देश्य रहेको छ । मेलामा विभिन्न विषयवस्तुका करिब ३०० कक्ष रहने तथा करिब तीन लाख दर्शकले अवलोकन गर्नुका सार्थै रु सात करोडसम्मको आर्थिक कारोबार गर्ने अनुमान आयोजकको छ । उद्योग वाणिज्य सङ्घ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धधन केन्द्र, जिविस नवलपरासी, सुनवल नगरपालिका र रामग्राम नगरपालिका सहआयोजक रहका छन् । रासस

[onlinekhabarapp]

राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता खोसेको आरोप बोकेर बाहिरिए खतिवडा

१७ भदौ, काठमाडौं । केन्द्रीय बैंकको गभर्नर भइसकेको व्यक्ति अर्थमन्त्रीको रुपमा सिंहदरबार प्रवेश गर्न लाग्दा बैंकिङ क्षेत्र हौसिएको थियो । बैंकिङ क्षेत्रमा भएका बेथितिहरु हटाउन र यो क्षेत्रलाई सवल बनाउनका उनीबाट ठोस योगदानको अपेक्षा बैंकर्सले गरेका थिए ।

साढे दुई वर्ष सिंहदरबारमा बिताएर अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा अब घर फर्किएका छन् । आफ्नो कार्यकालमा उनले बैंकिङ क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेका थिए । तर, राष्ट्रबैंकमा आवश्यकताभन्दा बढी हस्तक्षेप गरेको भनेर त्यहाँका केही उच्च अधिकारीहरु उनीसँग सन्तुष्ट थिएनन् । डा. खतिवडाले राष्ट्रबैंकको स्वायत्तता नै खोसेको कतिपयको आरोप छ ।

राष्ट्र बैंकमा कार्यरत आफ्ना ज्वाइँ डा. रामशरण खरेलको फास्टट्रयाकबाट बढुवा गराएको भनेर खतिवडाले आलोचना बेहोर्नुपर्‍यो । ज्वाइँलाई खतिवडाले मन्त्रालयमै हाजिर गराएर राष्ट्र बैंकबाट तलब खाने व्यवस्था मिलाए । अर्थमन्त्री विदा हुँदासम्म पनि खरेल अर्थमन्त्रालयमै हाजिर हुँदै थिए । खतिवडाको बहिगर्मनपछि भने उनी राष्ट्र बैंक हाजिर हुनुपर्ने छ ।

यही कारणले खतिवडा माथि नातावा��लाई प्रश्रय दिएको आरोप लाग्यो । साथै उनले राष्ट्रबैंकका काम-कारवाहीहरुमा अंकुश लगाएर यसलाई अर्थमन्त्रालयको अंगका रुपमा व्यवहार गरेको कतिपयको बुझाइ छ ।

गभर्नरसँग शीतयुद्ध

खतिवडा मन्त्री बन्दा नेपाली कांग्रेसबाट नियुक्त भएका डा. चिरञ्जीवी नेपाल गभर्नर थिए । पूर्वगभर्नर खतिवडा अर्थमन्त्री बनेसँगै नेपालले राजीनामा दिने चर्चा थियो । यसको प्रमुख कारण थियो, अर्थमन्त्री र गभर्नरबीचको दुरी । खतिवडाले गभर्नर पदमा कार्यकाल पूरा गरेर बाहिरिएपछि नेपाली कांग्रेसको सरकारले नेपाललाई नियुक्त गरेको हो ।

त्यसअघि नेपाल पुँजी बजार क्षेत्रको नियमनकारी निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष थिए । डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएपछि राजीनामा दिएका नेपालले गभर्नरबाट राजीनामा दिने अनुमान गलत सावित भयो । उनले आफ्नो कार्यकाल पूरा गरे । तर, यसबीचमा अर्थमन्त्रीसँग उनको शीतयुद्ध चलिरह्यो ।

अर्थमन्त्री प्रमुख अतिथि भएका मञ्चहरुमा उपस्थित हुन छाडेका नेपालले सार्वजनिक मञ्चमा भने सरकारको नीतिहरुकै पक्षमा बोलिरहे । सार्वजनिकरुपमा उनले अर्थमन्त्रीको विरोध पनि गरेनन् । तर, उनी अर्थमन्त्रीसँग चरम असन्तुष्ट थिए ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रहरुका सीईओहरुलाई अर्थमन्त्रालयमा नै बोलाएर समस्या सुन्थे । ती समस्या समाधानका गर्न अर्थसचिवमार्फत राष्ट्र बैंकलाई दवाव दिन्थे । कार्यकालको अन्तिममा विवादमा पर्न नचाहेर पनि हुनसक्छ, गभर्नर नेपालले अर्थमन्त्रीलाई अटेर गरेनन् ।

ऋण लिन कर चुक्ताको प्रमाणपत्र अनिवार्य गर्न बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशन एक महिनामै नाकाम भयो । बैंकर्ससँग छलफल गरेपछि अर्थमन्त्रीले त्यो निर्णय निष्त्रिmय पार्न अर्थ सचिवमार्फत बोर्डमा कुरा पुर्‍याएका थिए । राष्ट्र बैंक पछि हट्यो ।

यतिबेला बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनको संशोधन विधेयक संसदमा छलफलको क्रममा छ । यस विधेयकले राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता खोस्न खोजेको छ । सरकारले चाहे गभर्नरलाई सहजै हटाउन सक्ने गरी दर्ता भएको संशोधन विधेयकको पूर्व गभर्नरुहरुले आलोचना गरिरहेका छन् ।

खतिवडाले आफ्ना प्रिय पात्र महाप्रसाद अधिकारीलाई गभर्नर नियुक्त गराए । त्यसपछि त झन् राष्ट्र बैंक अर्थमन्त्रालय माताहतको शाखा जस्तै बनेको आरोप छ । पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले सार्वजनिक कार्यक्रममा नै सरकारले राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता खोसेर अर्थमन्त्रालयको शाखा जस्तो बनाएको बताएका थिए ।

खतिवडा राष्ट्र बैंकको एक शाखाको प्रमुख हुँदा अर्को शाखाको प्रमुख रहेका उनका सहकर्मी त्रिलोचन पंगेनी अर्थमन्त्रीको रुपमा खतिवडाले राम्रै काम गर्न खोजेको बताउँछन् । तर राष्ट्र बैंकलाई भने स्वायत्त हुन नदिएको पंगेनीको स्वीकारोक्ति छ ।

अधुरा काम

डा. खतिवडाले बैंकिङ क्षेत्रका लागि ��ालेका केही काम अधुरा रहेका छन् । उनले खाका तयार पारेको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को संशोधन विधेयक र अर्को नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को संशोधन विधेयक अहिले संसदमा अलपत्र अवस्थामा छ । एक वर्षअघि नै पेश भएको भए पनि संसदले यि विधेकहरु अघि बढाउन सकेको छैन । विधेयकका केही दफाहरुमा विरोध भएपछि केही समयका भन्दै संसदमै थन्किएको हो । सम्भवतः अव आगामी अधिवेशनमा थन्किएका विधेयक संसदले खोल्नेछ, तर त्यसबेला खतिवडा अर्थमन्त्रीको रुपमा हुने छैनन् ।

खतिवडाले २०७५/७६ मा पहिलो बजेट ल्याए । सोही बजेटमा उनले घोषणा गरेका थिए, एक आर्थिक वर्षमा नै मुलुकका सबै स्थानीय तहहरुमा वाणिज्य बैंकको उपस्थिति पुर्‍याउने । संघीय संरचनाअनुसार बनेका अधिकारसम्पन्न ७५३ स्थानीय सरकारको वित्तीय कारोबार ‘क’ वर्गको बैंकबाटै गराउने खतिवडाको लक्ष्य थियो । अढाई वर्ष बिते पनि खतिवडाको लक्ष्य पुरा हुन सकेन ।

बैंकिङ क्षेत्र चलाउने खासगरी केन्द्रीय बैंक अर्थात नेपाल राष्ट्र बैंकले हो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई सफल बनाउन पनि केन्द्रीय बैंकले काम गर्नुपर्छ । खतिवडाको योजनामा केन्द्रीय बैंकले पनि राम्रै साथ दिएको हो । बजेट कार्यान्वयनका लागि ल्याइने मौदि्रक नीतिमा पनि यो व्यवस्था समावेश भयो । राष्ट्र बैंकले तत्कालिन २८ वटै वाणिज्य बैंकलाई सबै स्थानीय तहमा शाखा खोल्न निर्देशन दियो ।

नियामकको निर्देशनअनुसार नै बैंकहरुले ७५३ स्थानीय तहमध्ये शाखा पुग्न बाँकी स्थानीय तहहरु भागवण्डा गरे । अहिलेसम्म ७४६ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको उपस्थिति पुगेको छ ।

कति सफल ?

पूर्व कार्यकारी निर्देशक पंगेनी खतिवडाले केही कामहरु गरे पनि सबै गर्न भने नसकेको बताउँछन् । अर्थमन्त्री छँदा खतिवडाले बैंकिङ क्षेत्रलाई दबाउने काम गर्न नहुनेमा त्यही गरेको उनको टिप्पणी छ । वित्तीय विकास जुन रुपमा हुनु पर्ने थियो त्यो पनि हुन नसकेको उनले बताए ।

‘कर्जा लगानी, निक्षेप परिचालन, लागत खर्च घटाउन सकिने ठाउँहरु धेरै थिए, त्यो भएन,’ उनी भन्छन्, ‘बरु केहि कुरामा बक्रदृष्टि राखेको देखिन्छ, सुझाव दिने भन्दा पनि हस्तक्षेप गर्न खोजेको स्पष्ट देखियो ।’

महामारीमै अर्थमन्त्रीले गर्नुपर्ने काम पनि राष्ट्र बैंकको थाप्लोमा हालिएको उनको भनाइ छ । बजेटबाट गर्नु पर्ने सम्वोधन मौदि्रक नीतिमा ल्याउनुपर्नेको पंगेनीले बताए ।

उनले भने, ‘यसले राष्ट्र बैंक विजनेस क्षेत्रतिर केन्दि्रत भयो । बैंकिङ क्षेत्रलाई कम प्राथमिकता दिएको जस्तो देखियो ।’

‘सुशासन कायम गराउन योगदान’

वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको संगठन नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहाल बैंकिङ क्षेत्रमा सुश��सन कायम गराउन अर्थमन्त्री खतिवडाको भूमिका रहेको बताउँछन् । कर कार्यालयलाई ��ुझाउने आम्दानीको विवरण र बैंकमा बुझाउने विवरण फरक पर्ने गरेको भन्दै बैंकहरुले धेरै आलोचना खेप्नु परे पनि अब भने त्यो अन्त्य भएको उनको भनाइ छ ।

उनले यसको श्रेय खतिवडालाई नै जाने बताए । बैंकलाई गाउँगाउँसम्म पुर्याउन पनि खतिवडाले निकै राम्रो भूमिका खेलेको विश्लेषण उनको छ । गाउँमा शाखा पुर्‍याउने मात्रै होइन स्थानीय तहको रकमको ५० प्रतिशत निक्षेपमा देखाउन मिल्ने व्यवस्था समेत गरिदिएको भन्दै यसले बैंकिङ क्षेत्रलाई राम्रो भएको अध्यक्ष दाहालले बताए ।

‘उहाँले जुन नीति बनाउनु भयो त्यसले अर्थतन्त्रलाई पारदर्शी बनाउने कुरामा निकै राम्रो योगदान दिन्छ, सुशासनको क्षेत्रमा निकै राम्रो काम गर्नु गर्नुभएको छ’ अध्यक्ष दाहालले भने, ‘हामीसँग सूचनाहरु लिइराख्नु हुन्थ्यो, उहाँमा सकारात्मक धारणा थियो ।’

राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता खोसेको भन्ने विषयमा भने उनले आफूलाई त्यस्तो अनुभूति नभएको बताए । ‘मैले पटक-पटक भेट्थेँ, उहाँले मसँग भेट्दा राष्ट्र बैंकसँग मिलेर काम गर्नुस् भन्नु हुन्थ्यो’ अध्यक्ष दाहालले भने, ‘यसकारण पनि मलाई स्वायत्तता खोस्नु भयो भन्ने लागेन ।’

[onlinekhabarapp]

चिनीको स्वदेशी उत्पादन सकियो, भारतबाट ल्याउँदा महंगियो

१६ साउन, काठमाडौं । व्यापारीहरुको भुलभुलैयामा परेर सरकारले समयमै निर्णय लिन नसक्दा चाडबाडको मुखमा चिनी महंगिएको छ । काठमाडौंमा एक महिना अगाडि ८० रुपैयाँ प्रतिकिलोमा पाइने चिनी अहिले ९० रुपैयाँ पुगिसकेको छ ।

नेपाल खुद्रा व्यापार संघका अनुसार अहिले होलसेलमै चिनीको मूल्य ८० रुपैयाँभन्दा बढी पर्छ । स्वदेशी उत्पादन रित्तिएपछि भारतबाट सस्तोमा आयात गरिएको चिनी उपभोक्ताले महंगो मूल्यमा किनिरहेका छन् ।

खाद्य व्यवस्था र साल्ट ट्रेडिङले पठाएको विवरणअनुसार झण्डै एक हजार मेट्रिक टन चिनी मात्रै मौज्दात रहेको उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ । जबकी मुलुकभरको चिनीको दैनिक माग नै दुई हजार मेट्रिक टन हो । खाद्य व्यवस्थाले खुद्रामा आफैं चिनी बिक्री गर्छ भने साल्ट ट्रेडिङले थोकमा ।

ठुला खुद्रा बिक्रेताहरुले साल्ट ट्रेडिङबाट झण्डै एक महिनादेखि नै थोकमा चिनी किन्न नपाएको खुद्रा व्यापार संघका महासचिव अमुल काजी तुलाधरले बताए ।

‘भन्सार छुटमा आयात गर्ने र बजार मूल्यमा हस्तक्षेप गर्ने सरकारी कम्पनीमा चिनी नभएपछि आयातकर्ताले मनपरी मूल्य कायम गरेका छन्, सरकारी अनुगमन पनि छैन,’ तुलाधरले भने । बजारमा सरकारी हस्तक्षेप नभएपछि चाडपर्व नजिकिने समयमा मूल्य आकासिएको उनको भनाइ छ ।

कति छ बजारमा चिनी ?

सरकारी कम्पनीजस्तै नेपाली चिनी उत्पादकसँग पनि चिनीको मौज्दात सकिएको छ । नेपाली उद्योगको गोदाममा गत सातासम्म ७ हजार मेट्रिक टन चिनी मौज्दात रहेकोमा त्यो पनि अहिले सकिएको उद्योगीले बताएका छन् ।

‘जम्माजम्मी ७ हजार मेटिक टन चिनी मौज्दात रहेको विवरण गत साता संघमा आएको थियो, तर अहिले त्यो पनि बजारमा पुगिसक्यो, अब हामीसँग चिनी छैन,’ नेपाल चिनी उत्पादक संघका अध्यक्ष शशीकान्त अग्रवालले भने ।

चिनीको सम्भावित अभावलाई मध्यनजर गर्दै संघले चिनी आयात गर्न सरकारलाई लिखित निवेदन दिएरै आग्रह गरेको पनि अग्रवालले बताए ।

अर्थ–वाणिज्य पोलापोल

केही दिनअगाडि अर्थ मन्त्रालयले साल्ट ट्रेडिङ र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई १०/१० हजार मेट्रिक टन चिनी आयात गर्न दिने सहमति उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पठायो ।

उद्योगले अर्थको सहमति जस्ताको त्यस्तै मन्त्रिपरिषद्लाई पठाएकोमा बुधबा�� मन्त्रिपरिषद्ले थप १० हजार मेट्रिक टन कोटा बढाएर कुल ३० हजार मेट्रिक टन चिनी आयात गर्ने अनुमति दुई कम्पनीलाई दिएको छ ।

जबकी उद्योग मन्त्रालयले डेढ महिनाअगाडि ५० हजार मेट्रिक टन चिनी आयातका लागि सहमति दिन अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो ।

‘सम्भावित अभावलाई मध्यनजर गर्दै हामीले मौज्दातमा चिनी बाँकी रहँदै जेठमा सहमति मागेका थियौँ, तर अर्थले लामो समय झुलायो,’ उद्योग मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।

‘बजारमा चिनी सकिएको र ल्याउन पनि समय लाग्ने अवस्थामा अर्थले बल्ल स्वीकृति दियो । अब हामी पनि अप्ठ्यारोमा पर्‍यौँ,’ ती अधिकारीले भने । अर्थका अधिकारीहरु भने वाणिज्यको सहमतिलाई मन्त्रालयले नरोकेको दाबी गर्छन् ।

‘हामीले वाणिज्यबाट माग भएअनुसार सामान्य छलफल गरेर मन्त्रीज्यूको निर्णयपछि सहमति दिइसकेका छौं, सरकारले चिनी ल्याउन सहमति दिईसकेको पनि बुझेको छु,’ मन्त्रालयका राजश्व महाशाखा प्रमुख रामेश्वर दंगालले भने । यसअघि पनि चिनी आयातका लागि वाणिज्यलाई अर्थले स्वीकृति दिइसकेको आफूले जानकारी पाएको पनि दंगालले बताए ।

सस्तोमा ल्याउदै महंगोमा बेच्दै

विश्वमा नै धेरै चिनी उत्पादन गर्ने मुलुकमध्येमा पर्छ भारत । चिनीको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हस्तक्षेप गर्न भारतले निर्यातमा प्रतिकिलो साढे सात भारु अनुदान दिन्छ । केही समयअघि यस्तो अनुदान ११ भारु थियो । भारत सरकारले चिनीको फ्याक्ट्री मूल्य ३१ रुपैया तोकेको छ ।

भारतबाट नेपाली व्यापारीले प्रतिकिलो २५ भारुमा चिनी खरिद गरिरहेको स्रोत बताउँछ । प्रतिकिलो २५ भारु अर्थात ४० रुपैयाँ नेपालीमा आयात गरिएको चिनी अहिले नेपाली उपभोक्ताले ९० रुपैयाँ किलोसम्म तिरेर खाइरहेका छन् । आयातीत चिनीमा सरकारले ४० प्रतिशत भन्सार महशुल र १३ प्रतिशत भ्याट लगाउँछ । त्यो भनेको भन्सार महशुल बापत १६ रुपैयाँ र भ्याटवापत ५ रुपैयाँ २ पैसा प्रतिकिलो ४० रुपैयाँँमा जोडिन्छ ।

यसरी हेर्दा भारतबाट आयात भएको चिनीको लागत मूल्य प्रतिकिलो भन्सार विन्दुमा ६१ रुपैयाँ २ पैसा हुन्छ । आयात प्रक्रिया र ढुवानी शुल्क अन्य खर्चको तुलनामा कम हुने भएकाले प्रतिकिलो चिनीको मूल्य ९० रुपैयाँ कसै गरी हुनै सक्दैन । तर यसबारे सरकारी कुनै पनि निकायले अध्ययन नगरेको खुद्रा व्यवसायीहरु बताउँछन् ।

‘होलसेलबाट मनपरी भाउले हामी नै ठगिएका छौँ, तर वाणिज्य विभागले हामीजस्ता साना व्यपारीलाई नै कालोबजारीको आरोपमा थुन्छ,’ नेपाल खुद्रा व्यापार संघका महासचिव अमुलकाजी तुलाधरले भने ।

भन्सारको तथ्याङ्कअनुसार पछिल्लो एक वर्षमा सरकारी भन्सार छुट सुविधाबाहेकमा दुई करोड ६४ लाख ८४ हजार किलो चिनी नेपालगन्ज नाका भएर नेपाल भित्रिएको छ ।

[onlinekhabarapp]

उद्योगीको प्रश्न-मजदुर, कच्चापदार्थ र बजार नभई कसरी चल्छ उद्योग ?

२८ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले ४२ प्रकारका उद्योग सञ्चालन गर्न अनुमति खुला गरेको दुईदिन बित्दा पनि देशभरका अधिकांश उद्योग धन्दा भने चल्न सकेका छैनन् । उद्योग सञ्चालन गर्नेबारे सरकारी निर्णय छलफल बिनानै आएको भन्दै उद्योगीहरुले सरकारको आलोचना गरेका छन् ।

उद्योग सञ्चालन गर्न सरकारले तोकेको मापदण्ड, उपलब्ध पूर्वाधार, कानूनी व्यवस्था  र विभिन्न व्याहारिक कठिनाई उद्योग सञ्चालनमा बाधक भएको उद्योगीहरुको भनाइ छ ।

नेपाल उद्योग वाणिजय महासंघ र मझौला उद्योगीले उद्योग चल्न समस्या रहेको बताएका छन् भने  उद्योग परिसंघ र चेम्बर भने समस्याहरु हल गर्दै उद्योग सञ्चालन गर्नुको विकल्प नभएको बताउँछन् ।

सरकारले ��स्पष्ट निर्णय गर्‍योः महासंघ

उद्योगधन्दा खोल्ने निर्णयमा सरकार आफै अस्पष्ट रहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले जनाएको छ । सरकारको खोल भन्दैमा तत्काल उद्योग सञ्चालन हुने अवस्था नरहेको महासंघका वरिष्ठ उपध्यक्ष शेखर गोल्छा बताउँछन् । कच्चा पदार्थ, श्रमिक, उत्पादन, प्याकेजिङ तथा ढुवानी र बजार सुनिश्चितताको चक्र व्यवस्थिति नभई उद्योगले उत्पादन थाल्न नसक्ने गोल्छाको बुझाइ छ ।

‘श्रमिक व्यवस्थापन र विद्यामान श्रम ऐनले महामारीको विषम अवस्थामा सरकारको निर्णय कार्यन्वनय गर्न सहज छैन,’ गोल्छाले भने ।

निर्णय सकारात्मक भए पनि पूर्व तयारी नभएका कारण तत्काल उद्योग सञ्चालन हुन मुस्किल हुने महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष पशुपति मुरारका बताउँछन् ।

केन्द्र सरकारको निर्णय र स्थानीय तहको बुझाईमा हुने भिन्नताले उद्योगी व्यवसायीलाई कठिनाई उत्पन्न हुने मुरारकाको भनाइ छ ।

यो पनि पढ्नुहोस शुक्रबारदेखि ४२ प्रकारका उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको निर्णय (सूचीसहित)

सरकारले छलफलबिनै उद्योग खोल्ने निर्णय गर्दा सरकारी संयन्त्रमै समन्वय अभाव देखिएको महासंघका अर्का उपाध्यक्ष किशोर प्रधान बताउँछन् । उद्योगको कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न केन्द्र सरकारले दिएको निर्देशन स्थानीय तहले अस्वीकार गरेको उनले बताए ।

उद्योग खोल्ने निर्णय गर्न सरकारले निजी क्षेत्रसँग छलफल नगरेको र पूर्वतयारीको लागि समय नदिएको उपाध्यक्ष प्रधानको आरोप छ ।

उद्योगीहरुले अहिले लकडाउनका कारण धेरै श्रमिकहरू गाउँ फर्किएको, उद्योगमा पर्याप्त कच्चापदार्थ पनि नभएको र उत्पादित वस्तुहरु विक्री गर्न बजार पनि नखुलेकाले उद्योग खुल्नुको मात्रै अर्थ नहुने बताएका छन् । सरकारले उद्योगको चक्रलाई सुनिश्चत तवरले चल्ने व्यवस्था नगरेसम्म अत्यावश्यक वस्तुबाहेक अरु उत्पादन हुन नसक्ने उनीहरुको तर्क  छ ।

अर्थतन्त्र जोगाउनुपर्छ : परिसंघ

सरकारको निर्णयमा रहेका कमजोरी सच्याउँदै उद्योग धन्दा खोल्न अघि बढ्नुपर्ने नेपाल उद्योग परिस संघको धारणा छ । सरकारले तोकिएको मापदण्ड कडाईका साथ पालना गरेर सकेसम्म धेरै उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न परिसंघका अध्यक्ष सतिश मोर सबै उद्योगीलाई आग्रह गर्छन । ‘ससाना समस्या देखाएर अर्थतन्त्रको चक्र नबिगार्नु अहिलेको आवश्यकता हो,’ अध्यक्ष मोरले भने ।

उद्योगीले अवसर नै हेर्ने भए पनि कठीन परिस्थितिका बाबजुत पनि पूर्वाधार बनाएरै भएपनि उद्योग सञ्चालनको वातावरण बनाउनुको विकल्प नभएको उनले बताए । उद्योग सञ्चालनका क्रममा आएका समस्या समाधान गर्न सरकारसंग छलफल गर्दै अघि बढ्नु पर्नेमा अध्यक्ष मोरले जोड दिए ।

विकल्प छैन : चेम्बर अफ कमर्श

उद्योग धन्दाहरु खोल्न दिने सरकारले गरेको निर्णय स्वागत योग्य भएको नेपाल चेम्बर अर्फ कमर्शको धारणा छ । लकडाउनको कारण कमजोर बन्दै गएको अर्थतन्त्र उकास्न आफूहरुले उठाउँदै आएको माग पुरा भएको चेम्बरका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठ बताउँछन् ।

अर्थतन्त्र धरासायी हुनबाट जोगाउन सुरक्षा सतर्कता अपनाएर उद्योगहरु खुलाउनुको विकल्प नभएको उनी बताउँछन् ।

‘पहिलो चरणमा उद्योग खुलेको र अब बिस्तारै ढुवानीलाई सहज बनाएर उत्पादन भएको वस्तु बिक्री वितरणका लागि बजार पनि खुल्ला गर्दै जानु पर्छ,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने । उद्योगमा श्रमिकको समस्या हुनसक्ने भन्दै श्रेष्ठ स्वास्थ्य परीक्षण गराएर बाहिरबाट श्रमिकहरु ल्याउन सकिने धारणा राख्छन् ।

सरकार उम्किन खोज्यो : मझौला उद्योगी

बिना तयारी उद्योग खोल्ने निर्णय गरेर सरकार जिम्मेवारीबाट उम्कन खोजेको रङ्गरोगन, प्लाई उड तथा स्टील तथा ग्रील उद्योगीको आरोप छ । उद्योग चल्ने वातावरण बनाउनु भन्दा पनि सरकारले श्रमिक र उद्योगप्रतिको जिम्मेवारीबाट उन्मुक्ति पाउन यस्तो व्यवस्था निर्णय गरेको  नेपाल पेन्ट उत्पादक एशोसिएसनका अध्यक्ष विश्व प्रकाश शाखा बताउँछन् ।

‘मजदुरको तलब समस्याबाट भाग्न सरकारले तयारी बिनै निर्णय गर्‍यो, उद्योग खोल्न दिन लगाईएको शर्तपालना गर्ने उद्योगको पूर्वाधार छैन्,’ अध्यक्ष शाखाले भने ।

भन्सारबाट कच्चापदार्थ भित्रिन नसकेको र दक्ष कामदार पनि स्वदेशमा नभएकाले उद्योगहरु सञ्चालन र्गा नसकिने नेपाल प्लाईउड उत्पादक एशोसिएसनले जनाएको छ । सरकारले भने जस्तो श्रमिकलाई उद्योगमै राखेर काम गराउन पूर्वाधार नभएको एसोसियसनका अध्यक्ष प्रदीपकुमार चौधरीले बताए । सरकारले तोकेको शर्त पालना गर्नै नसकिने उनको भनाई छ ।

उद्योग खोल्नुपर्छ भनेर लबिङ गरे पनि कसरी सञ्चालन गर्नेबारे प्रशस्त अन्यौल देखिएको नेपाल गि्रल तथा स्टिल व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । कर्मचारी गाउँ गएका र हार्डवेयर पसल बन्द हुँदा कठिनाई उत्पन्न भएको महासंघका अध्यक्ष मोहन कटुवालले बताए ।

यो पनि पढ्नुहोस उद्योगीको प्रश्न : कच्चा पदार्थ छैन, कारखाना कसरी चलाउनु ?

[onlinekhabarapp]

कुन मन्त्रालयले के सूचना सार्वजनिक गर्ने ?

नागरिकको सूचनाको हकको संरक्षण सम्बर्द्धन र प्रचलन गर्न गठित राष्ट्रिय सूचना आयोगको स्थापना २०६५ बैशाख २२ गते भएको हो । यसर्थ प्रत्येक बैशाख २२ गतेका दिनलाई आयोग स्थापना दिवसका रुपमा मनाइन्छ ।

सूचना आयोगमा रही ५ बर्ष अनुभव हासिल गरेका आधारमा हाल कायम रहेका २२ वटा संघीय मन्त्रालयहरुले कम्तिमा निम्न सूचना आम जनताको जानकारीका लागि नियमितरुपमा प्रकाशन गर्नुपर्ने अभिमत अघि सार्न चाहन्छु ।

१.प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय

मन्त्रिपरिषदको बैठक बसी प्रवक्ता मन्त्रीले निर्णयहरु सार्वजनिक गरेलगत्तै ती निर्णयहरु वेभसाइटमा राख्नुपर्छ । यदि हप्तामा तोकिएको दिनमा मात्रै निर्णयहरु सार्वजनिक गरिन्छ भने सो सार्वजनिक गर्ने क्षणमा ती निर्णयहरु अनिवार्यरुपमा वेभसाइटमा राखिनुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयअन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले मुलुकभरिको सरकारी ठेक्काको विस्तृत विवरण वेवसाइटमा राख्नुपर्छ । यसमा कतिवटा ठेक्का समयमा सम्पन्न भए, कतिमा म्याद थप भयो, कतिमा जरिवाना भयो भनी ठेकदारपिच्छेको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले २५ हजारमाथिको सबै खरिदको बिलको भुक्तानी दिनुपूर्व ३ दिन आफ्नो वेवसाइटमा सो बील राख्ने र यही ‘असल अभ्यास’ अरु मन्त्रालयलाई पालन गराउन पहिला आफैं ‘रोल मोडल’ हुनुपर्छ । कम्तिमा २२ वटा मन्त्रालयले खरिद गर्ने स्टेशनरी, फोटोकपी कागज, पाइलट पेन, टोनर जस्ता वस्तु खरिदको दरभाउ मासिकरुपमा तुलनात्मक चार्ट बनाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको वेवसाईटमा राख्ने प्रबन्ध गर्नुपर्छ ।

२.अर्थ मन्त्रालय

अर्थ मन्त्रालयले निसंकोच मासिकरुपमा आफूले गरेको रकमान्तर, स्रोतान्तर, थप निकासा, राजश्व असुली, राजश्व चुहावट नियन्त्रण, बैदेशिक सहायता लगायतका सम्पादित कामको निश्चित ‘टेम्प्लेट’ बनाई तथ्यांक मासिकरुपमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ । साथै, प्रत्येक महिना सबै मन्त्रालय, विभाग र ठूला आयोजनाको बाषिर्क बजेट, चौमासिक विभाजन र खर्चको स्थिति प्रष्ट बुझिने गरी मासिकरुपमा तथ्यांक सार्वजनिक गर्नुपर्छ । यस अतिरिक्त, राजश्व चुहावटमा कुन केसमा के नाम गरेका -अपवाद बाहेक) मानिसले कति सुराक�� रकम पाए, सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले पहिलो चरणमा मुलुकमा विद्यमान वाणिज्य बैंकहरुको सूचकांकका आधारमा उनीहरुको अवस्थाबारे मासिक जानकारी दिने तुलनात्मक तालिका नियमितरुपमा प्रकाशन गर्नुपर्छ । यसैगरी बीमा समितिले जीवन बीमा, निर्जीवन बीमा र पुनर्बीमा कम्पनीहरुको सूचकांकका आधारमा तुलनात्मक स्थिति मासिकरुपमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।

३. उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

उद्योग मन्त्रालयले औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्डको बैठकको निर्णय तत्कालै वेवसाइटमा राख्ने प्रबन्ध गर्नुपर्छ । नेपालमा कुन-कुन खानी कुन-कुन कम्पनीले के गर्छु भनेर लाइसेन्स लिएका छन् र तिनमा के प्रगति भयो, सो विवरण मासिकरुपमा अपडेट गरी वेवसाइटमा राख्ने प्रबन्ध गर्नुपर्छ । यसैगरी नेपालमा संचालित उद्योगको नाम र तिनले महिनाभरीमा सरकारको नीतिबाट प्राप्त गरेका सुविधा नियमितरुपमा सार्वजनिक गरिनुपर्छ ।

वाणिज्य तथा आपूर्तितर्फ दैनिक उपभोग्य बस्तुको स्टकको विवरण सार्बजनिक गर्ने टेम्पलेट निर्माण गरी मासिकरुपमा सूचना सार्बजनिक गर्नुपर्छ । बजार अनुगमनबाट कारबाहीमा परेकाको सूची दैनिक वेवसाईटमा अपडेट गर्नुपर्छ ।

यसैगरी निकासीमा अनुदान पाउनेको सूची, दुर्गममा चामल ढुवानीको स्थिति, सरकारी स्वामित्वको पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनीबाट अन्डरटेकिङ्ग लगायतको सेवा लिने सरकारी निकाय र द्धिपक्षीय तथा बहूपक्षीय व्यापारका तथ्यांकहरु मासिकरुपमा अपडेट गरी सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।

४.ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय

यस मन्त्रालयले हालसम्म कुन-कुन संस्था/व्यक्तिले कुन कुन खोला/नदीमा जल विद्युत उत्पादन गर्ने गरी लाइसेन्स लिएका छन्, कतिपटक म्याद थप गरे, क-कसको इजाजत कहिले खारेज भयो, पुनः अर्को इजाजत लिए कि, यी विवरण प्रष्ट देखिइने गरी तुलनात्मक चार्ट तयार गरी वेबसाइटमा राख्नुपर्छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले घरायसी प्रयोजनमा विद्युत सेवा लिने बाहेक सबै कलकारखाना, सरकारी निकाय लगायतको विद्युत शक्तिको क्षमता र मासिक भुक्तानी गरेको विद्युत शुल्कको विवरण मासिकरुपमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ । साथै विद्युत शुल्क बुझाउन बाँकी भएको ‘बक्यौता’ को विवरण व्यक्तिको नाम ठेगाना सहित निसंकोच वेवसाईटबाट सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।

सिँचाइतर्फ ठूला सिँचाइ, मझौला सिँचाइ र साना सिँचाइका सम्पन्न योजना, अधुरा योजना, बन्द भएका योजनालगायतका यथार्थ सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्छ । यसैगरी जल उत्पन्न प्रकोपतर्फ संचालित सबै योजनाका बजेट र प्रगति विवरण सार्वजनिक गरिनु पर्छ ।

५.कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय

यस मन्त्रालयले मासिकरुपमा कुन-कुन सरकारवादी मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरियो, सोको आधार र कारण के थियो, बिना हिच्किचाहट सार्वजनिक गर्ने प्रबन्ध गर्नुपर्छ । यसैगरी कानून मन्त्रालयबाट दिईएका कानुनी रायहरुको संग्रह प्रकाशित गर्ने परम्पराको आरम्भ गर्नुपर्छ ।

सा��ै नेपाल कानून आयोगबाट कुन कुन कानूनको मस्यौदा तयार भैरहेको ��, तिनको मस्यौदा चरणमै आम नागरिकबाट सुझाव पाउने ध्येयले सार्वजनिक गर्ने परम्पराको थालनी गर्नुपर्छ ।

६. कृषि तथा पशुपन्क्षी विकास मन्त्रालय यस मन्त्रालयले आम किसान र पशुपालकले पाउने ठूला, मझौला र साना सुविधा के के छन्, नियमितरुपमा अपडेट गरी सार्वजनिक गर्नुपर्छ । यो वार्षिक रुपमा पुस्तककारुपमा प्रकाशित हुनुपर्छ । साथै यस्तो सुविधा हासिल गर्ने किसानको नाम र ठेगानासहित अरुको सुविधाका लागि, जानकारीका लागि, उत्प्रेरणाका लागि प्रकाशित गर्नुपर्छ ।

७. खानेपानी मन्त्रालय

यस मन्त्रालयले मेलम्ची लगायतका ठूला खानेपानी आयोजनाहरुको यथार्थ विवरण वेबसाइटमा ‘अपडेट’ गरी राख्नुपर्छ । यसैगरी, काठमाण्डौं उपत्यका खानेपानी आयोजना, खानेपानी संस्थान र ग्रामीण खानेपानीको स्थिति र कुन ठाउँमा कति बजे धारामा पानी आउँछ भन्ने सूचना नियमितरुपमा सार्बजनिक गर्नुपर्छ ।

८. गृह मन्त्रालय

यस मन्त्रालयले सत्तहत्तरै जिल्लामा दर्ता भएका संघ संस्थाका नाम, अध्यक्ष, नवीकरणको स्थिति, लेखा परीक्षण प्रतिवेदन बुझाएको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ । यस्तै नागरिकको राष्ट्रिय परिचयपत्र स्वयंले वेवसाइटमा ‘सर्च’ गर्न मिल्ने स्थितिमा राख्नु पर्छ ।

आमाको नामबाट नागरिकता पाउने लगायत आम चासोका विषयमा सरल ढंगको कार्यविधि/निर्देशिका तयार गरी सार्वजनिक गर्नुपर्छ । मासिकरुपमा आर्थिक सहायता लिने/पाउनेको नामावली सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।

नेपालभरिका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा चलेका सार्बजनिक अपराधका मुद्दालगायतको विवरण र तिनको प्रगति मन्त्रालयको वेभसाईटमा सार्बजनिक हुने परम्परा आरम्भ गर्नुपर्छ ।

९. परराष्ट्र मन्त्रालय

यस मन्त्रालय मातहत विदेशमा रहेका नियोग, कन्सुलरलगायतका कार्यालयहरुले कति ओटा भिसाका स्टिकर लिएका थिए ? कति राजश्व सर्वसञ्चित कोषमा दाखिल गरे भन्ने विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।

यसैगरी प्रत्येक दूतावासले मासिकरुपमा सम्पादन गरेको कामको तुलनात्मक विवरण मन्त्रालयको वेवसाइटमा रहनुपर्छ । नेपालका प्रतिनिधि संयुक्त राष्ट्र संघमा, विश्व व्यापार संगठनमा, सार्कमा आदि स्थानमा रहन्छन् । तिनले गरेका काम, हामीले हस्ताक्षर गरेका कागजात, मतदान गरेका विवरण मन्त्रालयको वेबसाइटमा राख्नु पर्छ ।

यस अतिरिक्त नेपालमा कुन कुन देशका प्रतिनिधि तोकिएका छन्, तिनले सम्पादन गरेका मासिक कामको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्ने परम्परा आरम्भ गर्नुपर्छ ।

१०. वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय

यस मन्त्रालयले नेपालमा रहेका राष्ट्रिय वन, सामुदायिक वन, कबुलियत वन, राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष, शिकार आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्र, सिमसार र चरन क्षेत्रको छुट्टा छुट्टै नाम, क्षेत्रफल जिल्ला, मुख्य जिम्मेवार व्यक्तिसहितको विवरण प्रकाशित गर्नुपर्छ ।

यस अतिरिक्त सरकारले कुन-कुन वन क्षेत्र कुन-कुन संघ संस्थालाई के प्रयोजनका लागि के सर्तमा जग्गाको भोगाधिकार दिएको छ र वर्तमान स्थिति के छ ? सम्पूर्ण विवरण संकलन गरी वेबसाइटमा राख्नुपर्छ ।

यस अतिरिक्त यस मन्त्रालयले कुन-कुन आयोजनाको सामान��य र विस्तृत वातावरण प्रभाव मूल्याकंन सम्पन्न भएको छ, कुन कामका लागि कति समय लाग्यो, अनुगमनको प्रतिवेदन सहितको विवरण नियमितरुपमा सार्वजनिक गर्नुपछ

११. भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय

यस मन्त्रालयले मुलुकभरि कतिवटा लालपूर्जा वितरण भएको छ, जमिनको कित्ताकाट संख्या कति हो ? कति जमिन गुठीबाट रैकरमा परिणत भयो, नेपालभरि के-कति पर्ति जमिनमा बसोबास भएको छ ? मुलुकभरि रहेको सार्वजनिक जमिन कहाँ र कसरी अतिक्रमणमा परेको छ, लगायतको विवरण अपडेट गरी सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।

साथै नेपालभरि रहेका मालपोत कार्यालयबाट भैरहेको जग्गाको खरिद बिक्री र नापी कार्यालयबाट भैरहेको कित्ताकाटको मासिक प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्ने परम्पराको थालनी गर्नुपर्छ ।

यस अतिरिक्त, यस मन्त्रालयले नेपालभित्र क्रियाशील सबै सहकारी संस्थाको विवरण, संकटग्रस्त सहकारी र कारवाहीको विवरण लगायतका सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।

यस अतिरिक्त गरिवी निवारण कोषबाट प्रदान गरिएको रकम, आयोजनाको नाम, सोको जिम्मेवार व्यक्तिसहितको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।

१२. भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय

यस मन्त्रालयले नेपालभरि सडकको कतिवटा ठेक्का लागेका छन् । तीमध्ये कति ठेक्का समयमै सम्पन्न भए । कति ठेक्कामा जरिवानाको निर्णय गरियो । म्याद गुजार्ने निर्माण व्यवसायी को-को हुन् ? तिनको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ । यस्तै पुल निर्माणको अवस्था के छ ? कुन-कुन प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहको सडकको स्थिति के छ भन्ने तथ्यांक वेवसाईटमा नियमितरुपमा अपडेट गरी राख्नुपर्छ ।

यस अतिरिक्त, मुलुकभरि कति सवारी साधन दर्ता भए, कति नवीकरण भए, कतिजनाले सवारी चालक अनुमतिपत्र लिए, कतिजनालाई ट्राफिक नियमानुसार दण्ड गरियो भन्ने तथ्य तथ्यांक मासिकरुपमा सार्बजनिक गर्नुपर्छ ।

१३. महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय

यस मन्त्रालयले कुन-कुन विदेशीले धर्मपुत्र, धर्मपुत्री बनाई के कति केटाकेटीलाई कुन-कुन मुलुकमा लगेका छन् भन्ने जानकारी सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।

यसैगरी समाज कल्याण परिषदले वैदेशिक सहायताका लागि दिएको अनुमति र उपलब्धि सम्बन्धी अद्यावधिक तथ्याङ्क वेवसाइटमा राख्नुपर्छ ।

साथै मुलुकभरि मासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेको विवरण ७५३ वटा पालिकाबाट संकलन गरी एकीकृत विवरण वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।

१४. युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय

यस मन्त्रालयले आफ्नो र मातहत निकायहरुको बजेट र खर्चको स्थितिसहितको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ । यस्तो विवरण प्रकाशित राष्ट्रिय खेलकुद परिषदलगायत निकायगतरुपमा विवरण सार्बजनिक गर्नुपर्छ ।

१५. रक्षा मन्त्रालय

यस मन्त्रालयले कुन-कुन प्रयोजनका लागि के कति सेना कहाँ परिचालन भैरहेका छन्, सेनाको हेलिकप्टरले के-कस्तो सेवा प्रवाह गरेको छ । सेनाद्वारा जनताको हितमा सञ्चालित कार्यक्रम के-के छन् ? लगायतका विवरण आफ्नो वेबसाइटमा अद्यावधिक गरी राख्नुपर्छ । साथै सेनाको कल्याणकारी कोषबाट भएका गतिविधिहरु पनि सार्वजनिक जानकारीमा ल्याउनुपर्छ ।

१६.शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय

यस मन्त्रालयले जिल्लागत स्कूलको नामावली, अनुदानको विवरण, शिक्षक र विद्यार्थी संख्या, यसैगरी स्कूल र कलेज लगायतका शिक्षण संस्थाले लिने गरेका शुल्कको तुलनात्मक चार्ट आफ्नो वेबसाइटमा राख्नुपर्छ ।

यसैगरी विज्ञान र प्रविधि क्षेत्रका प्रगति पनि अपडेट गरी नियमितरुपमा प्रकाशन गर्नुपर्छ ।

१७. श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय

यस मन्त्रालयले श्रमिकसम्बन्धी कल्याणकारी कोषबाट खर्च भएको रकम, बोनस वितरण भएको स्थिति र वैदेशिक रोजगारमा रहेका युवा र मेनपावर कम्पनीसम्बन्धी यथार्थ सूचना वेबसाइटमा राख्नु पर्छ । साथै सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुनेको विवरण पनि सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।

१८.संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

यस मन्त्रालयले सरकारका तीनै तहका मुख्य-मुख्य आयोजना, तिनको बजेट र समन्वय वा द्वन्द्व चित्रित गर्ने यर्थाथ सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।

यसैगरी यस मन्त्रालयले कर्मचारीतन्त्रसम्बन्धी नीति, पदस्थापन, सरुवा लगायतको जनचासोका सूचना नियमितरुपमा सार्बजनिक गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि, कर्मचारीका छोरा-छोरीले पाएको छात्रवृत्ति लगायत कर्मचारीसम्बन्धी विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।

१९.संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

यस मन्त्रालयले हुलाक प्रशासनको अवस्था, मुद्रण विभागलाई काम दिने निकाय, दूर संचार, प्रेस स्वतन्त्रतासँगसम्बन्धी जानकारीहरु सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।

२०.संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय

यस मन्त्रालयले हवाइजहाज कम्पनी र तिनको उडान तालिका, भाडा दर, पदयात्रा मार्गहरु, होटलहरुको सम्पर्क सञ्जाल, पर्यटकीय क्षेत्रहरु, आरोहणका लागि खुलेका हिमाल र रोयल्टी दर सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।

२१. सहरी विकास मन्त्रालय

यस मन्त्रालयले शहरी विकासका मेगा प्रोजेक्टको स्थिति, नेपालभरि सञ्चालित बस्ती विकास, सहरी विकास र भवन विकासलगायतका आयोजनाहरुको यथार्थ विवरण वेवसाईटमा ‘अपडेट’ गरी राख्नुपर्छ

२२. स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय

यस मन्त्रालयले छात्रवृत्तिमा पढेका र हाल सेवा गरेका वा नगरेकाहरुको विवरण, अस्पताल र औषधिको परिचालन स्थिति, औषधि उपचार खर्च लिने नागरिकको सूचीलगायत सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।

(पूर्वअर्थसचिव बास्कोटा राष्ट्रिय सूचना आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त हुन्)

[onlinekhabarapp]

लकडाउनमा उद्योग खोल्न उद्योगी नै अनिच्छुक

२७ चैत, काठमाडौं । कोरोनाको संक्रमण फैलिन नदिन सरकारले देशभर लकडाउन गरेयता अत्यावश्यक वस्तु उत्पादन गर्ने बाहेकका उद्योग-कलकारखाना ठप्प छन् । सरकारले पर्याप्त स्वास्थ्य सुरक्षा तथा सतर्कता अपनाएर बन्द उद्योगहरु खोल्न सकिने बताए पनि उद्योगीहरुले चासो दिएका छैनन् ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले उद्योगभित्र रहेका कामदार बाहिर नआउने र बाहिरका व्यक्ति भित्र नजाने गरी ‘क्वारेन्टाइन’ बनाएर उद्योग चलाउन आग्रह गरेको छ । तर, उद्योगीहरु अहिलेकै अवस्थामा उद्योगहरु चलाउँदा खर्च मात्रै थपिने र कामदारको व्यवस्थापनमा जटिलता आउने तर्क गर्छन् ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले ब्यापार-व्यवसाय प्रभावित भएको अवस्थामा उद्योग मात्रै खोलेर अर्थ नहुने बताए । अत्यावश्यकीय औषधी, ग्यास, खाद्यान्न, खानेपानी लगायतका उद्योग सञ्चालनमै रहेको भन्दै उनले त्यसबाहेकका सामग्री लकडाउन अवधिभरि उत्पादन गर्न नसकिने उल्लेख गरे ।

‘लकडाउन विस्तारै खुकुलो हुँदै गएपछि सरकारी नीति अनुरुप उद्योगहरु खुल्छन्,’ उनले भने, ‘अहिले अन्य उद्योग खोलेर त्यहाँका कामदार र उत्पादन कहाँ कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? समस्या हुन्छ ।’

कामदारको समस्या

बजारमा अत्यावश्यक सामान उत्पादन गर्न चलिरहेका कतिपय उद्योगले हाल कामदार ��्यवस्थापनमा समस्या भोगिरहेका छन् । श्रमिकले महामारीको जोखिममा पनि दैनिक कार्यालय आउनुपर्दा झन्झट मान्ने गरेको उद्योगी बताउँछन् ।

‘कतिपय श्रमिकमा अरु क्षेत्रका कामदार घरमा बसेरै तलव-सुविधा ���ाइरहेका छन्, म चाँही किन कार्यालय जाने भन्ने सोच पनि छ,’ एक उद्योगीले नाम नबताउने शर्तमा भने, ‘त्यसैकारण चालु हालतका उद्योगहरुले थप पारिश्रमिक दिने गरी काम लगाइरहेका छन् ।’

कतिपय उद्योगमा काम गर्ने कामदारलाई घरपरिवारले काममा रोक्ने समस्या छ । कतिपयलाई घरबेटी र छरछिमेकीले पनि बाहिर-भित्र नगर्न चेतावनी दिने गरेका छन् । सबैतिर संक्रमणको त्रास भएकाले उद्योग आउने/जाने गरिरहेका कामदारसँग छिमेकी र परिवारका सदस्य नै डराउने अवस्था रहेको नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिसकुमार मोर बताउँछन् ।

‘सरकारले भित्रै कामदार राखेर चलाउन भनेको छ, तर ठूलो संख्यामा कामदार व्यवस्थापन गर्न र उनीहरुबीच सामाजिक दूरी कायम राख्न सहज छैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले लकडाउन खुल्ने अवधिसम्म प्रतिक्षा गर्नु नै उत्तम हुने देखिन्छ ।’

केही उद्योगका श्रमिकले लकडाउनपछि पनि उद्योग खोलिरहने व्यवस्थापनको निर्णयको ट्रेड युनियनमार्फत प्रतिकार नै गरेका थिए । उनीहरुले उद्योगमा बस्दा आफूहरु असुरक्षित हुने र काममा लगाउने हो भने खानपान, बसोबास, सुरक्षाको पर्याप्त प्रवन्ध, दोब्बर तलबको माग गरेका थिए । त्यसका कारण कतिपय उद्योगले खुला राख्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्न सकेका थिएनन् ।

खै बजार ? 

अहिले अत्यावश्यकीय वस्तुबाहेकका अन्य मालसमानको उत्पादन गर्दा पनि बजारमा बेच्न सकिने अवस्था छैन । सरकारले खाद्यान्न, तरकारी र फलफुल पसलहरु मात्रै खोल्न दिएको छ ।

विकास निर्माणको काम पनि रोकिएको छ । यसले गर्दा अन्य वस्तु उत्पादन गरेका उद्योगहरुले बजारमा सामान पठाउन सक्ने अवस्था छैन । परिसंघका अध्यक्ष मोर लकडाउनका कारण ब्यापार बन्द हुँदा वितरण प्रणाली ठप्प भएको बताउँछन् ।

‘एक त माग नै छैन, बिक्री-वितरण ठप्प छ, उत्पादन गरेर मात्रै के गर्ने ?’ उनी भन्छन्, ‘मानौं अहिले सिमेन्ट उत्पादन गरियो भने कहाँ लगेर बेच्ने ?’ मोरले बजारको  चक्रमै प्रभाव परेकाले उद्योग मात्रै चल्नुको औचित्य नहुने बताए ।

सरकारले उत्पादित वस्तु बजारसम्म लैजाने सवारीलाई पास उपलब्ध गराउने बचन दिएको  छ । अत्यावश्यक वस्तु बोकेमा सवारीले गुड्न पनि पाएका छन् । तर, अन्य माल वस्तुको भने उत्पादन र वितरण नभएकाले ढुवानी गर्नुपर्ने अवस्था नै छैन ।

कच्चा पदार्थ पर्याप्त

अहिले उद्योगहरुलाई कच्चापदार्थको ठूलो समस्या भने छैन । यहाँ उद्योग बन्द भए पनि नाका आएका कच्च्ापदार्थको जाँचपास पनि गरिएको छैन । तर, सरकारले उद्योग खोल्ने भए कच्चापदार्थ आयात गर्न दिने बताएको छ ।

तर, उद्योगीहरु यहाँ प्लान्ट बन्द भएकाले अहिले कच्चापदार्थको अभाव पनि नरहेको र नाकामा र आईपुगेको कच्चापदार्थ हतार-हतार छुटाउन आवश्यक नरहेको बताउँछन् ।

कतिपय उद्योगलाई भने लकडाउन खुलेपछि भारतसहित तेस्रो मुलुकबाट कच्चापदार्थ ल्याउन समस्या पर्ने डर छ । भारतमा लकडाउन लम्बिने सम्भावना रहेको र अन्य मुलुकमा पनि संक्रमण फैलिरहेकाले आयातित कच्च्ापदार्थका भरमा चल्ने उद्योगका मालिकहरु चिन्तामा छन् ।

परिसंघका अध्यक्ष मोर कच्चा पदार्थहरुको आयात सहज रुपमा हुने व्यवस्था गर्न सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउँछन् । अवस्था सामान्य भएपछि उद्योगहरु चल्ने वातावरण तयार गर्न उद्योगीहरु पनि लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

संकटको चिन्ता

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणा अहिलेकै अवस्थामा उद्योगहरु सञ्चालन गर्न समस्या रहेको बताउँछिन् । सरकारले उद्योग चलाउने वातावरण बनाउन सहजीकरण र प्रोत्साहन गरिरहे पनि बन्द बजार, जटिल बनेको उद्योग तथा कामदारहरुको व्यवस्थापन लगायतका कारण समस्या परेको उनको भनाइ छ ।

‘अहिले सबैजसो क्षेत्रमा उद्योगधन्दा बन्द छन्, यसबाटक कति हानी-नोक्सानी भयो भनेर हामीले प्रभाव अध्ययन गर्न थालेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘करिब २० दिनमा त्यसको प्रतिवेदन आएपछि कोरोनाका कारण कति उद्योग, कसरी कति प्रभावित भए भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।’

नेपालको अर्थतन्त्रमा उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान ५.६ प्रतिशत छ । पछिल्ला वर्षमा उत्पादनमुलक उद्योगको योगदान नगन्य परिमाणमा मात्रै वृद्धि भइरहेको थियो ।

लोडसेडिङबाट मुक्ति पाएपछि केही सुधारिएको औद्योगिक क्षेत्रलाई कोरोनाले फेरि समस्यामा पारेको छ । सरकारले भने उद्योग क्षेत्रमा कोरोना संकटको न्युन मात्रै प्रभाव पर्ने बताएको छ । तर, लकडाउन लम्बिएर संकट गहिरिने चिन्ता थपिएको उद्योगीका विभिन्न संघ संगठनहरु बताउँछन् ।

[onlinekhabarapp]

सावधान ! तरकारी बजारबाट फैलिएला कोरोना

१७ चैत, काठमाडौं । कञ्चनपुर जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा गरेर करिब १५ वटा तरकारी हाट बजार छन् । हरेक दिन लाग्ने हाटमा मानिसहरुको बाक्लो भीड हुन्थ्यो ।

लकडाउनको समयमा पनि बिहान र बेलुकीको समयमा ती हाटबजारमा भीड घटेको छैन । लकडाउन भए पनि बिहान बेलुका तरकारी किन्नेको भीडले जोखिम बढेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरले महेन्द्रनगरको हाटलाई टुँडिखेलमा सारेर मानव दुरी कायम गरी सञ्चालन गर्ने नियम लगायो ।

कञ्चनपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोकर्णप्रसाद उपाध्यायका अनुसार जनप्रतिनिधि र उद्योग वाणिज्य संघको पहलमा हाटबजार सारिएको थियो । तर प्रशासन कार्यालयले शनिबारदेखि अनिश्चित कालसम्मका लागि हाटबजार बन्द गराएको छ ।

‘मानिसहरुलाई अनुशासनमै राख्न नसकेपछि रोग सर्न दिनभन्दा केही दिन तरकारी नखाए केही हुन्न भन्ने अवस्थामा पुग्यौं,’ कञ्चनपुरका सहायक प्रजिअ गोकर्ण उपाध्यायले भने ।

हाटमा तोकिएको दूरी कायम नगर्ने, तरकारी किन्ने बाहनामा मानिसहरु मोटरसाइकल लिएर हिँड्न थालेपछि बाध्य भएर हाटमा प्रतिबन्ध लगाएको उनले बताए । आइतबार साँझबाट मुख्य बस्तीहरुमा जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघको पहलमा मोबाइल घुम्ती पसल सञ्चालनको तयारी गरेको प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।

काठमाडौंले सिकेन पाठ

नेपालमा पनि कोरोना संक्रमित बिरामी भेटिएपछि त्यसको सम्भावित विस्तार रोक्न सरकारले मानिसहरुलाई घरबाहिर निस्कन प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

तर उपभोग्य वस्तुको अभाव नहोस् भनेर तरकारी, खाद्यान्न, दूध, औषधिलगायतका पसल भने खुला राख्न दिएको छ । त्यस्ता पसलमा हुन�� भीडभाडले भने कोरोना संक्रमणको जोखिम बढाएको छ ।

काठमाडौंको कालीमाटी, बल्खु, बाइसधारा, ढुंगेधारा, टुकुचा, बानेश्वरलगायतका ठाउँमा ठूला सना गरी सयौं तरकारी पसल छन् । लकडाउनको पहिलो दिन केही प्रभावित भए पनि त्यसपछि भने यी पसल निर्वाघ सञ्चालन भइरहेका छन् ।

कालीमाटी र बल्खुका तरकारी बजारमा मात्रै दैनिक दश हजार मानिस तरकारी किन्न ओहोर दोहोर गर्ने गरेको कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी व्यवसायी संस्थाका अध्यक्ष गीता आचार्यले बताए ।

‘निश्चित समय खोलिने बजारमा मानिसको भीड देख्दा लकडाउनको अर्थ नै देखिएन,’ आचार्यले भने । बजारमा आएका मान्छेले रोग सार्छन् भन्ने डर भएको कालीमाटीमै आलु तथा प्याज बिक्री गर्ने ददीराम उप्रेतीले बताए ।

ग्राहक नआउ भन्न भएन

व्यापारी ददीराम उप्रेतीको कालीमाटिमा आलु तथा प्याजको पसल छ । एक जना किन्ने मान्छेका पछि अरु दुई तीन जना साथी बजारमा आउने गरेको उनले बताए । ‘एक ढक आलू जोख्न तीन जनाले आलू छान्छन्, तीन घण्टा पसल खोल्दा सयौं मानिसले आलु छोइसकेका हुन्छन्,’ उनले भने, ‘त्यो आलु फेरि मैले छुन डर लाग्छ ।’

तरकारी किन्न आउने मान्छेमा कोरोना भाइरस संक्रमणको डर नभएको उनले बताए । व्यवसायी संस्थाका अध्यक्ष गीता आचार्यले बजार व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउने विकल्प नहुँदा तरकारी बजारबाटै कोरोना सर्ने डर बढेको बताउँछन् ।

कालीमाटीमा सुधारको प्रयास

कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक तेजेन्द्रप्रसाद पौडेल केही दिनदेखिको बजारको भीडले चिन्तित बनाएको बताउँछन् ।

आइतबार काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर, सुरक्षा निकायसहितको बैठकमा बजार व्यवस्थित बनाउन सहमति भएको पौडेलले बताए । जसअनुसार मंगलबारदेखि बिहान २ बजे देखि ७ बजेसम्म थोक बिक्री र बेलुकी ५ बजे देखि ७ बजेसम्म खुद्रा बिक्रीका लागि कालीमाटी बजार खोलिने छ ।

थोक क्रेताले ठूलो परिमाणमा सामान लैजानुपर्ने नियम बनाएको छ भने डिसइन्फेक्सन गरेर बजार सरसफाइ पनि गरिने कार्यकारी निर्देशक पौडेलले बताए ।

नियमन बाहिर अन्य क्षेत्रको बजार

कालीमाटीमा सुधारको प्रयास गरिए पनि अन्यत्रका तरकारी बजारको विषयमा धेरैको चासो छैन । काठमाडौं माहानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोल सोमबार बस्ने महानगरको कार्यपालिका बैठकमा यसबारे छलफल गर्ने बताए ।

‘नागरिकलाई आफैं सचेत बन भनेर हामीले भनेका हौं, हुलका हुल मान्छे बजारमा आएका छन्, अचम्म लाग्छ,’ प्रवक्ता डंगोलले भने । कालीमाटी र बल्खु बजारमा सानो क्षेत्रफल र मान्छेको भीडले गर्दा मानव दूरी कायम गरेर किनमेल गर्ने वातावरण बनाउनसमेत नसकिएको उनले बताए ।

[onlinekhabarapp]

रौतहटको गौर दुई दिनका लागि ‘सट डाउन’

१६ चैत, रौतहट । कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) नियन्त्रण तथा संक्रमण फैलन नदिन सरकारले देशैभरी लकडाउन गरेको छ । बाहिर निस्कन समेत रोक लगाएको यस्तो बेलामा साँझपख भने तरकारी तथा खाद्यान्न खरिद गर्ने स्थानीयको भीड हुने गरेको छ ।

तरकारी र अन्य खाद्यान्न खरिदको लागि बिहान र साँझपख स्थानीयहरु बाहिर निस्कँदा भीडभाड बढेर संक्रमण फैलने खतरा बढेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटले आइतबार र सोमबार दुईदिन औषधि बाहेकका सबै पसलहरु पूर्णरुपमा बन्द गराएको छ । आइतबार बिहानदेखि नै गौरमा कुनै पनि पसल खुलेका छैनन् भने सुरक्षाकर्मीले स्थानीयलाई घर बाहिर निस्कन दिएका छैनन् ।

“साँझको समयमा तरकारी र खाद्यान्न बजार खुल्ला भएपछि स्थानीयको भीडले दिनभरी लकडाउन गरेको कुनै अर्थ देखिएन,” प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा��ुदेव घिमिरेले भने, “किनमेलकै नाममा सबै जना घरबाट बाहिर निस्कने, डुल्न जाने जस्ता गतिविधिले गर्दा अब दुईदिन पूर्ण रुपमा बजार बन्द गर्ने निर्णय गरिएको हो ।” बजारहरु बन्द भएपनि अत्यावश्यक खाद्यान्नका लागि उद्योग वाणिज्य संघको सहकार्यमा सहज आपूर्तिको व्यवस्थापन भइरहेको प्रजिअ घिमिरेले बताए । लकडाउनलाई कडाईको साथ पालना गर्न लगाउने र अवज्ञा गर्नेलाई कारबाही गर्न समेत सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएको उनले बताए ।

बजार बन्द भएपछि उद्योग वाणिज्य संघले भने गौरमा रहेका सम्पूर्ण खाद्यान्न पसलहरुको नाम र मोबाइल नम्बर जारी गर्ने र आवश्यक सामग्री घरसम्म पुर्‍याउने व्यवस्था गर्न लागेको उद्योग वाणिज्य स‌ंघ रौतहटका अध्यक्ष पण्डित जयसवालले बताए । बजारमा भीड हुन नदिन र मूल्यवृद्धि समेत नहुने गरी उपभोक्ताको घरदैलोमै सेवा पुर्‍याउन आवश्यक काम भइरहेको उनले बताए ।

[onlinekhabarapp]

नागरिकलाई देश नछाड्न भन्ने सरकारका अधिकारीहरु विदेश सयरमा

२१ फागुन, काठमाडौं । सरकारले गत हप्ता नेपाली नागरिकहरुलाई विदेश भ्रमणमा नजान आग्रह गर्दै ट्राभल एड्भाइजरी जारी गर्‍यो ।

कोरोना भाइरसको संक्रमण विश्वभर फैलिएपछि ट्राभल एड्भाइजरी (यात्रा चेतावनी) जारी गरेको सरकारले आफ्ना अधिकारीहरुलाई भने विदेश सयर गर्नबाट रोकेको छैन ।

यतिबेला पनि थुप्रै सरकारी टोली विदेश भ्रमणमा छन्, बाँकी टोलीहरु उड्ने तरखरमा छन् ।

ट्राभल एड्भाइजरी जारी भएपछि विदेशमा रहेकाहरु पनि धमाधम फर्कन थाल्नुपर्ने हो । तर विदेश घुमघाममा रहेका सरकारी टोलीले भ्रमण अवधि छोट्याउने त परै जाओस्, थप टोली विदेश जान लाइन लागेका छन् । यो प्रवृत्तिले कोरोना रोकथामको लागि सरकारले देशवासीलाई गरेको आह्वान ढाँटको कुरा बन्न पुगेको छ ।

कतिपय सरकारी अधिकारीहरुको टोली पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम भन्दै कोरोना प्रभावित देशहरुमै पुगिरहेको छ । यसले कोरोना रोकथाम होइन, नेपालमा यो भाइरस भित्रिने जोखिम बढेको छ ।

परारष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतराज पौड्याल विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) ले अत्यावश्यकबाहेक विदेश भ्रमण नगर्न सुझाए अनुरुप नेपालले अनुरोध गरेको तर, कसैलाई रोक्न सक्ने अवस्था नरहेको बताउँछन् । ‘सरकारी टोलीले विदेशका कार्यक्रम स्थगित गरेको हाम्रो जानकारीमा छ,’ उनले भने, ‘कतिपय अत्यावश्यक भ्रमण भने भएको हुन सक्छ ।’

जापान घुम्दैछ सांसदसहितको टोली

फागुन १८ गते सांसदहरुसहित जम्बो टोली जापान पुगेको छ । जापान कोरोनाबाट बढी प्रभावित हुने देशको सूचीमा तेस्रो स्थानमा छ । तर ‘नेपाल एयरलाइन्सले नारिता सहरमा उडान थालेको अवसरमा’ संसदको अर्थ समिति सभापति कृष्णप्रसाद दाहालसहितको ठूलो टोली जापानमा सयरमा छ ।

टोलीमा सांसदहरु पुष्पा भुषाल, बोधमायाकुमार यादव, गणेश पहाडी, सरला यादव, बलबहादुर साम्बाहाम्वे रहेको नेपाल एयरलाइन्सले जानकारी दिएको छ । एयरलाइन्सका उप–महाप्रवन्धक गणेशबहादुर चन्द, संचालक समिति सदस्य अच्युतराज पहाडी, व्यापार विभाग प्रमुख टंकनिधि दाहाल पनि यो टोलीमा छन् ।

टोलीमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका दीपेन्द्र दाहाल र प्रधानमन्त्री सचिवालयका रामशरण ��जगाईसहित पत्रकारहरु निमा कुमारी काफ्ले, कालिका खड्का, वेन्जुकुमारी ��ुवेदी र खगेन्द्र अधिकारी पनि छन् । पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईका निजी सचिव प्रेम गुरागाई र सञ्चार संयोजक राजेश राई पनि यही टोलीमा जापानमा छन् ।

यो जम्बो टोलीको जाने–आउने टिकट नेपाल एयरलाइन्स र बस्ने–घुम्ने खर्च नेपाल पर्यटन बोर्डको नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को बजेटबाट व्यहोरेको छ ।

नेपाल वायुसेवा निगमले उडान गन्तव्य बिस्तार गर्दा कम्पनीको व्यापार विभाग प्रमुख जानु सामान्य कुरा हो । तर प्रधानमन्त्री र पर्यटनमन्त्री निकट पत्रकारदेखि असम्बन्धित कर्मचारीसम्मले यो टोलीलाई जम्बो बनाएको छ । ‘असम्बन्धितहरुलाई जापान सयर गराउने तारतम्य पर्यटन मन्त्रालयको जोडबलमा मिलाईएको हो’, नेपाल एयरलाइन्सका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘यो कामले ‘उल्फाको धन फुपुको श्राद्व’ भन्ने उखान सम्झाएको छ ।’

घुमघाममा श्रममन्त्री यादव

पर्यटनमन्त्री भट्टराईले आर्थिक रुपमा डुब्दै गरेको नेपाल एयरलाइन्सले एउटा अन्तर्राष्ट्रिय उडान गन्तव्य थपेको अवसरलाई आफूनिकट पत्रकारहरु खुशी पार्ने मौका बनाए भने श्रममन्त्री रामेश्वर राय यादव मौकामा आफैंले चौका हानेर आलोचना खेपिरहेका छन् । उनी एकजना सह–सचिव जाँदा हुने मोरिससको कार्यक्रममा आफैं टोली नेता भएर सोमबार साँझ मात्रै फर्किए ।

कोरोना प्रभावित कोरिया, मलेसियादेखि खाडी राष्ट्रसम्म रहेका ३० लाखभन्दा बढी नेपालीमा त्रास सिर्जना गरिरहँदा उद्धार तथा सचेतना योजना बनाउन व्यस्त हुनुपर्ने नेपालका श्रममन्त्री फागुन १४ गते मरिसस भ्रमणमा निस्कएका थिए ।

श्रम समझदारी सम्बन्धि संयुक्त कार्य समूहको बैठकमा भाग लिन मन्त्री यादव र सचिव विनोद केसी नै त्यहाँ पुगेका थिए । सह–सचिवको नेतृत्वमा रहेको संयुक्त कार्यसमूहको बैठकमा गएर मोरिसस गएर मन्त्री यादवले मन्त्रीस्तरीय सहमति वा समझदारी गर्ने कुरै भएन । उनले त्यहाँका प्रधानमन्त्री, श्रममन्त्री र कृषिमन्त्रीसँग भेट गरेको भ्रमणपछि जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

मन्त्री यादव यतिमै सिमित छैनन्, उनले फागु पूर्णिमापछि जापान भ्रमण गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगेका छन् । जापान–नेपाल सहकार्यसम्बन्धी समझदारीले नेपाली कामदार आपूर्तिमा निजी क्षेत्रलाई लगाएको रोक फुकाउन उनी आफैं जापान जान चाहन्छन् ।

बजार हेर्ने बेला वाणिज्य टोली बंगलादेश

सरकार कै नीतिलाई गिज्याउँदै विदेश सयरमा मग्न सरकारी टोलीहरुले देशभित्र गर्नुपर्ने आन्तरिक तयारीहरुलाई प्रभावित पारिरहेका छन् । कोरोना त्रासका कारण मुलुकको आपूर्ति व्यवस्था कमजोर बनेको बेला आपूर्ति व्यवस्थाका जिम्मेवार अधिकारीहरु देशभित्र छैनन् ।

औषधि, मास्क, स्यानिटाइजर जस्ता अत्यावश्यक वस्तुहरुको कृत्रिम अ��ाव सुरु हुन थाल्दा बजार नियमन र व्यवस्थापनमा मूख्य जिम्मेवार कर्मचारीहरु विदेश भ्रमणमा छन् ।

वाणिज्य सचिव डा. वैकुण्ठ अर्याल उच्च तहका अरु सात कर्मचारी लिएर बंगलादेश भ्रमणमा छन् । यो टोली वाणिज्य वार्तालाई निहुँ बनाएर तीन दिनअघि ढाका उडेको हो । कोरोनाले देशभित्रको अवस्था नाजुक बनाएको बेला महत्वपूर्ण समझदारी नहुने वाणिज्य वार्ता स्थगन गर्न कुनै समस्या थिएन ।

कोरोनाले आपूर्ति तथा बजार व्यवस्था भत्किने जोखिम बढेको बेला बाहिरिएको टोलीमा भन्सार विभागका महानिर्देशक सुमन दाहाल, वाणिज्य सह–सचिव नवराज ढकाल, साल्ट ट्रेडिङका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उर्मिला श्रेष्ठ, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागकी महानिर्देशक मनिता जोशी वैद्य लगायत छन् ।

[onlinekhabarapp]

व्यवसायीले आफूखुसी बढाए मूल्य, नियामक निकाय रमिते

२० पुस, काठमाडौं । संघीय राजधानी काठमाडौंबाट आज प्रकाशित दैनिक पत्रिकाहरूले फरक–फरक विषयलाई आफ्नो प्राथमिकतामा राखेका छन् । कुनैले अस्तव्यस्त विश्वविद्यालयबारे समाचार बनाएका छन् भने केहीले कांग्रेसको भावी नेतृत्व, बढ्दो महँगीलगायत विषयमा नजर लगाएका छन् ।

मनाङको चामेमा परेको हिउँको तस्वीर छापेको कान्तिपुरले ७ विश्वविद्यालय अस्तव्यस्त बनेको लेखेको छ । समाचार अनुसार कुनै विश्वविद्यालय आन्तरिक किचलोमा फसेका छन् भने कुनै पदाधिकारीविहीन अवस्थामा छन् ।

एक दशकअघिको बहुचर्चित नक्कली भ्याट बिल प्रकरणका मुद्दाहरूमा आइतदबारदेखि सर्वोच्चले सुनुवाइ गर्न लागेको अर्को खबर पनि कान्तिपुरले छापेको छ । नक्कली बिलमार्फत भ्याट र आयकर छलेको आरोपमा भएको संशोधित कर र जरिवानामाथि सर्वोच्चबाटै न्यायिक परीक्षण हुन लागेको हो । यसमा भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरलगायत पाँचवटा कम्पनीका मुद्दा एकसाथ राखिएका छन् ।

महँगीबारेको समाचार कान्तिपुरको अर्थ वाणिज्य पृष्ठमा छापिएको छ । समाचार अनुसार उद्योग र होलसेल व्यवसायीले आफूखुसी उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढाएका छन् । दाल, मैदा, तेललगायतका उपभोग्य वस्तुको आफूखुसी मूल्य बढाइएको हो ।

उपभोक्तामाथि उद्योगी र व्यवसायीले महँगी थोपरे पनि नियामक निकाय वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले भने बजार हस्तक्षेपमा चासो दिएको छैन । कान्तिपुरका अनुसार मूल्य बढेको सन्दर्भमा विभागलालई जानकारी गराउन खोज्दा महानिर्देशकले समय नदिएको व्यवसायीले गुनासो गरेका छन् ।

प्रदेश ३ को नाम बागमती र राजधानी हेटौंडा राख्ने नेकपा सचिवालयको निर्णयमा पार्टीका प्रदेशसभा सदस्य असन्तुष्ट बनेको विषय आज अन्नपूर्णले उठाएको छ । प्रदेशसभाको अधिकारमा पार्टी केन्द्रबाट हस्तक्षेप भएको भन्दै प्रदेशसभा सदस्य रुष्ट बनेका हुन् ।

पशुपतिनाथका काठ मक्किएकोसम्बन्धी अर्को खबर पनि अन्नपूर्णको पहिलो पृष्ठमा छापिएको छ । तीनतले मन्दिरको बीचको तलाका केही काठ कुहिएको हो । आँखीझ्याल अड्याउने फ्रेम पनि मक्किएको छ ।

तीन दिनयता पटक पटक हिमपातका कारण चिसो बढेर हिमालीसहित उच्चपहाडी भूभागको जनजीवन प्रभावित भएको नागरिकले लेखेको छ । राजधानीले स्थानीय तहमा वित्तीय अराजकता बढेको भन्दै संघीयताको भविष्यप्रति नै चिन्ता व्यक्त गरेक�� छ । सरकारी मुखपत्र गोरखापत्रले ‘सुरुङमार्गको युग सुरु’ शीर्षकमा मुख्य समाचार बनाएको छ ।

[onlinekhabarapp]

साल्ट सूचना कर्पोरेशनले तेल उत्पादन गर्ने   

२७ भदौ, काठमाडौं । नुन, चिनीलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा रासायनिक मलको सहुलियत र सुपथ मूल्यमा बिक्री वितरण गर्दै आएको साल्ट सूचना कर्पोरेशनले तोरी तेल उत्पादन गर्ने भएको छ ।

हेटौँडामा रहेको नेपाल वनस्पति घ्यू उद्योग सञ्चालन गरी चितवनलगायत तराई/मधेशका कृषकबाट तोरी खरीद गरी निकट भविष्यमा प्रशोधित तोरीको तेल उत्पादन गर्न लागेको कर्पोरेशनले जनाएको छ ।

निजी क्षेत्रका व्यापारीसँगको सहकार्यमा निकट भविष्यमा नै कर्पोरेशनले एलजिएस ��्रविधिबाट ‘प्रि इञ्जिनीयरिङ हाउस’ आम उपभोक्तामाझ ल्याउने तयारी गरिएको आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा जानकारी दिइयो । कर्पोरेशनको ५७ औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा कर्पोरेशनका कार्यकारी अधिकृत उर्मिला श्रेष्ठले सरकारको नीति र नियमभित्र रही दैनिक उपभोग्य वस्तुका अतिरिक्त रासायनिक मलको बिक्री वितरण गर्दै आएको जानकारी दिए ।

हाल कर्पोरेशनले नुनमा आयोडिन मिसाइ प्रमुखरुपमा बिक्री वितरण गर्दै आएको छ । स्वास्थ्य सर्वेक्षणका अनुसार आयोडिनयुक्त नुनको पहुँच पाँच वर्षमुनिका ९४ प्रतिशत बालबालिकामा पुगेको छ । यो सङ्ख्या विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले निर्धारण गरेको लक्ष्यभन्दा माथि रहेको छ ।

यसैगरी आयोडिनयुक्त नुनको प्रयोग गर्ने घर परिवारको सङ्ख्या ९० प्रतिशतभन्दा माथि रहेको छ । कर्पोरेशनले वार्षिक दुईलाख मेट्रिक टन नुन देशका ७७ जिल्लामा बिक्री वितरण गर्दै आएको छ । आयोडिनयुक्त नुनले गलगाड रोग नियन्त्रणमा कोशेढुङ्गाको काम गर्दछ । कर्पोरेशनका वरिष्ठ व्यापार अधिकृत ब्रजेश झाका अनुसार कर्पोरेशनले आफ्ना नेपालगञ्ज, धनगढी, सिमरा, लालगढ र विराटनगरका पाँचवटा गोदाम घरमा छ महीनालाई पुग्ने रु दुई अर्बभन्दा बढीको नुन भण्डारण गर्दै आएको छ । पछिल्लो समय आयोडिन नुनका कारण गलगाड रोगीको सङ्ख्या शून्यमा झरेको उनले जानकारी दिए । सन् १९८५ मा नेपालमा सो रोगीको सङ्ख्या ४४ प्रतिशत रहेको थियो ।

कार्यक्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उच्च नेतृत्व वर्गले नुनको बिक्री वितरणमा कर्पोरेशनको एकाधिकार अन्त्य गर्ने नीति मन्त्रालयको नभएको स्पष्ठ पारेको थियो । विषम एवं कठिन परिस्थितिमा कर्पोरेशनले नुन तथा दैनिक उपभोग्यवस्तुको बिक्री वितरण तथा बजारलाई मूल्य स्थिर बनाउन सरकारलाई सहयोग गरिराखेकाले अगामी दिनमा कर्पोरेशनलाई थप सहयोग गर्ने जानकारी दिनुभएको थियो । हाल कर्पोरेशनमा सरकारको शेयर २२ प्रतिशत हिस्सामात्र रहेको छ ।

बजार भाउ वृद्धि गर्न पाइन्न : मन्त्री यादव    

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले चाडपर्वका मौका छोपी काला बजारीयाले दैनिक उपभोग्यका वस्तुमा मूल्यवृद्धि गरेमा कडा कारवाही गर्ने चेतावनी दिए । “चिनी, चामल, तेललगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको कृत्रिम अभाव गराउन खोज्नेमाथि सरकार टुलुटुलु हेरेर बस्दैन । अनुगमन गर्छ, दोषी ठ¥हरिए कारवाही गर्छ । चाडबाडको मौका छोपेर बजार भाउ वृद्धि गर्न पाइन्न”, उनले भने ।

मन्त्री यादवले सरकारले बजारलाई व्यवस्थित बनाउँदै लैजाने चर्चा गर्दै ठ��ला व्यापारीले आफ्ना कालोधन सञ्चारक्षेत्रमा लगानी गरेकोमा आपत्ति जनाए । उनले भने, “सञ्चार जगतले भ्रमको खेती गरे, कति दिन भ्रमको खेती फष्टाउँछ ।” उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव वैकुण्ठ अर्याल र सहसचिव नवराज ढकालले नुनको बिक्री वितरण कार्य निजी क्षेत्रलाई दिने मन्त्रालयले नीति��त निर्णय नगरेको जानकारी दिँदै अगामी दिनमा कर्पोरेशनले नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्न सुझावसमेत दिए ।

सो अवसरमा कर्पोरेशनका कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठले खाद्यान्न आयातलाई न्यूनीकरण गर्न कर्पोरेशनले प्राथमिकता दिएको बताएका थिए । कर्पोरेशनका अध्यक्ष लक्ष्मीदास मानन्धरले कर्पोरेशनको अधिकार कटौती गरी नयाँ प्रावधान अर्थ मन्त्रालयले ल्याउन खोजेकोमा आपत्ति जनाए । कर्पोरेशनका कर्मचारी सङ्गठनका अध्यक्ष मेघराज ज्ञवाली र राष्ट्रिय उपभोक्ता महासङ्का अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले नुनको बिक्री वितरणमा कर्पोरेशनले उत्कृष्ट काम गरिरहेको अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई कारोवारको अनुमति दिन नहुने धारणा राखेका थिए ।

कर्पोरेशनले दशैँ, तिहार तथा छठका अवसरमा देशका सातवटै प्रदेशका ७७ स्थानमा सुपथ मूल्यका पसल तथा घुम्ती पसलसमेत सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ ।

[onlinekhabarapp]

सरकारको प्रक्षेपण : तीन वर्षमा दुई अंकको आर्थिक वृद्धि, ५३ खर्ब बजेट खर्च

२६ जेठ, काठमाडौं । सरकारले आगामी तीन वर्षभित्र झण्डै दुई अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।

मध्यमकालिन खर्च संरचना (आर्थिक वर्ष २०७६/७७-२०७८/७९) मा आव २०७८/७९ मा ९.९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने लक्ष्य कायम गरिएको हो । चालु आव २०७५/७६ मा ६.८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने र तीन वर्षभित्र दुई अंकको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्त हुने अनुमान गरिएको राष्ट्रिय योजना आयोगले उल्लेख गरेको छ । सार्वजनिक स्रोतको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न मध्यमकालिन खर्च संरचनालाई महत्वपूर्ण औजार मान्ने गरिन्छ ।

यस्तो संरचना अहिले तीनवटै तह (संघ, प्रदेश र स्थानीय) का सरकारले बनाएर आफ्नो व्यवस्थापिकाबाट पारित गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।

सरकारहरुले मध्यमकालिन खर्च संरचनाले दिएको सिलिङकै हाराहारीमा बजेट बनाउने गर्छन् । दस्तावेज तयार पार्दा हरेक मन्त्रालय तथा सरकारी निकायबाट निश्चित ढाँचामा विवरण माग्ने गरिन्छ । यसको निर्माण राष्ट्रिय योजना आयोगमा हुन्छ । आयोगका उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा स्रोत समिति रहन्छ ।

यसले आर्थिक परिसूचकहरुको विश्लेषण गर्दै आगामी तीन आवको बजेटको कूल सीमा निर्धारण, खर्च र स्रोत सहितको मध्यमकालिन खर्च संरचनाको सीमा निर्धारण तथा बजेट कार्यान्वयन स्थितिको समिक्षा गरी आगामी आवको बजेटको प्रक्षेपण गर्छ । यस्तो समितिमा आर्थिक व्यवस्थापन हेर्ने योजना आयोगका सदस्य, नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर, अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगका सचिव, महालेखा नियन्त्रक सदस्य रहने प्रावधान छ ।

आगामी तीन वर्षको आर्थिक वृद्धि प्रक्षेपण

– आव २०७६/७७ः ८.५ प्रतिशत – आव २०७७/७८ः ९.६ प्रतिशत – आव २०७८/७९ः ९.९ प्रतिशत – आर्थिक वृद्धिको आधार के हो ?

मध्यमकालीन खर्च संरचना अनुसार आगामी तीन वर्षभित्र सरकारले ५३ खर्ब ४४ अर्ब ९२ करोड ४६ लाख रुपैयाँ बजेटका माध्यमबाट खर्च गर्नेछ ।

यसमध्ये १६ खर्ब ६४ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ पूँजिगत खर्च गर्ने लक्ष्य तय भएको छ । यसबाट स्वास्थ्य र शिक्षामा सुधार, उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि, सामाजिक सुरक्षा र सुरक्षणमा अभिवृद्धि भई आर्थिक क्रियाकलापले पनि गति लिने सरकारको भनाइ छ ।

यो तीन वर्षको अवधिमा १६ खर्ब रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरणका माध्यमबाट तल्लो तहका सरकारसँग पुग्नेछन् । यसले पनि समग्र आर्थिक क्रियाकलापलाई अगाडी बढाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

के हो मध्यमकालीन खर्च संरचना ?

नेपालमा दशौं योजना (२०५०/६५) ले मध्यमकालिन खर्च संरचनाको अवधारणा ल्यायो । सोहीअनुसार आव २०५९/६० देखि मध्यमकालिन खर्च संरचना बनाउन थालिएको हो ।

यसमा पहिलो वर्षको खर्च र स्रोत अनुमानको बाषिर्क बजेटसँग तुलना भएको हुन्छ । बाँकी दुई वर्षको भने पूर्वानुमान गरिन्छ । पहिलो बर्षको बजेट कार्यान्वयन भइसकेपछि फेरि नयाँ मध्यमकालिन खर्च संरचना बनाउने प्रावधान रहेको छ । त्यस क्रममा प्रत्येक तीन वर्षको बजेटको आंकलन गरिन्छ ।

विकासको आवश्यकता, आयोजना कार्यान्वयनको अवस्था, राजस्व र वैदेशिक सहायताको अनुमानका तथ्यांकहरु परिवर्तन हुने गर्छन् । यसले सार्वजनिक खर्चलाई प्रभावकारी बनाउने, सम्बन्धित मन्त्रालयको बजेट अनुमान वास्तविक बनाउने उद्देश्य लिइएको हुन्छ ।

तीन बर्षको अपेक्षा

कृषि

-प्रमुख खाद्यान्न, तरकारी र माछा-मासु उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने । यसको प्राप्तिका लागि स्रोत-साधन तथा सामग्रीको न्यून उपलब्धता, आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको अभाव, सिंचाई, सडक, कृषि बजार, शीत भण्डार, गोदामघर, चिस्यान केन्द्र, जमिनको तीव्र खण्डिकरण, हानिकारक रसायनको बढ्दो प्रयोग जस्ता चुनौति विद्यमान ।

भूमि व्यवस्था 

देशको सम्पूर्ण भूमिलाई नाप-नक्सा तथा भू-सूचना प्रणालीमा आवद्ध गरी अनलाईन सेवा प्रवाह तथा डिजिटल अभिलेख तयार पार्ने । भू-उपयोग नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु, कृषियोग्य जमिनको खण्डीकरण, अव्यवस्थित बसोबास नियन्त्रण गर्न नसक्नु मुख्य चुनौती    ।

उद्योग 

नेपालको तुलनात्मक लाभ र प्रतिस्पर्धी क्षमता भएका क्षेत्रमा लगानी परिचालन गरी आयात प्रतिस्थापनमा लाग्ने ।-घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवर्द्धन मार्फत स्वरोजगारी बढाउने ।

लगानीमैत्री वातावरण बनाएर औद्योगिक करिडोर, विशेष आर्थिक क्षेत्र र उद्योग ग्राम जस्ता औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणमा लाग्ने ।–

वाणिज्य तथा आपूर्ति

कालोबजारी, एकाधिकार, कृत्रिम अभाव, प्रतिस्पर्धा नियन्त्रणको प्रवृत्ति पूर्णरुपमा हटाउने ।

व्यापार घाटा कम गर्न आन्तरिक उत्पादन बढाएर त्यसको उपयोगमा जोड दिने ।

निर्यात व्यापार बाषिर्क १ खर्ब २० अर्बसम्म पुर्‍याउने ।

  पर्यटन 

अन्तरराष्ट्रिय हवाई सेवामा स्वदेशी कम्पनीको व्यापार हिस्सा बढाउने

गौतमबुद्ध, पोखरा विमानस्थलको निर्माण सम्पन्न हुने, निजगढ विमानस्थलको निर्माण थाल्ने

वाषिर्क पर्यटक आगमन २४ लाख ५० हजार पुग्ने र उनीहरु औसतः १४ दिन नेपाल बस्ने

लुम्बिनीमा विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनमा ल्याउने

सम्पदा पुनर्निर्माण सम्पन्न हुने

त्रिभुवन विमानस्थल सुविधासम्पन्न ��इसक्ने ।

खानेपानी 

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पहिलो चरणको काम सम्पन्न भई दोस्रो चरणको काम शुरु हुने

अहिले निर्माणाधिन अन्य आयोजनाको काम पुरा भई देशभर आधारभूत खानेपानी सेवा प्राप्त हुने

  श्रम तथा रोजगार 

बेरोजगारी दर ७.९ प्रतिशतमा झार्ने । चालु आवमा बरेाजगारी दर १०.५ प्रतिशत रहने प्रारम्भीक अनुमान

१४ मुलुकसँग श्रम सम्झौता भइसक्ने । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले निरन्तरता पाउने ।

ऊर्जा 

नेपालभित्रै ३४०० मेगावाट जलविद्युत उत्पादन हुनेछ । चालु आवसम्म मात्र १३०० मेगावाट रहने अनुमान ।

बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण थालिने

सप्तकोशी बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार भएको हुने

पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत वातावरणीय व्यवस्थापन भइसकेको हुने

बुढीगंगा जलविद्युत आयोजनाको समेत निर्माण थालनी हुने

सिँचाइ

बागमति सिञ्चाई आयोजना, बबई सिञ्चाई आयोजना र महाकालि सिञ्चाई आयोजनाको काम सम्पन्न भई सिञ्चाई सुविधा बिस्तार हुने

सुनसरी मोरङ सिंचाई आयोजना (तेस्रो), सिक्टा सिंचाई आयोजना तथा भेरी बबई डाइभर्सनको काम पनि पुरा भइसक्ने

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात 

पानीजहाज तथा जलमार्गका लागि कानून निर्माण र सम्भाव्तया अध्ययन सकिने

काठमाडौं-तराई द्रुतमार्ग निर्माणको चरणमै हुने

मदन भण्डारी राजमार्गमा पुल निर्माण, कालोपत्रे र ग्रावेल भइसक्ने

मध्यपहाडी राजमार्गको ठेक्का व्यवस्थापन, राजमार्गमा पर्ने पुल, कालोपत्र तथा स्तरोन्नतीको काम सम्पन्न हुने

उत्तर-दक्षिण जेाड्ने कर्णाली, कालिगण्डकी र कोशी राजमार्ग निर्माण र स्तरोन्नती भइसक्ने । रेलमार्गको पनि सम्भाब्यता अध्ययन सकिने

[onlinekhabarapp]

‘वी च्याट र अली-पे वैधानिक रुपमा नेपाल आउन इच्छुक’

९ जेठ, काठमाडौं । चिनियाँ मोबाइल एपहरु वी च्याट र अली-पेले नेपालमा वैधानिक रुपमा कारोबार गर्न चाहेको चिनियाँ अधिकारीले बताएका छन् । बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा चिनियाँ दूतावासका अर्थ वाणिज्य हेर्ने काउन्सुलर जाङ फाङले उनीहरू वैधानिक रुपमा नेपाल आउन इच्छुक रहेको बताएका हुन् ।

राजश्वको दायराभन्दा बाहिर रहेको भन्दै हालै राष्ट्र बैंकले वी च्याट र अली-पेलाई नेपालमा कारोबार गर्न प्रतिबन्ध लगाएको थियो । यसबाट नेपालमा घुम्न आउने पर्यटकहरु बढी प्रभावित भएका छन् ।

पत्रकार सम्मेलनमा काउन्सुलर जाङ फङले भने, ‘उनीहरु (वी च्याट र अली-पे) वैधानिकरुपमा नेपाल आउन चाहन्छन् । पर्यटन पूर्वाधारको रुपमा रहेका यी मोबाइल एपलाई बाटो खुला गरिदिनुपर्छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस ‘नेपालसम्म रेल ल्याउन कठिन, तर चीन प्रतिबद्ध’

नेपालका अधिकारीहरुलाई यी मोबाइल एपको प्रतिबन्ध फुकुवाको लागि पहल गरिदिन उनले आग्रह गरे । नेपाल घुम्न आउने चिनियाँ पर्यटकहरुको संख्या उल्लेख्य रहेको भन्दै उनले भने, ‘अन्यथा, पर्यटन क्षेत्रको ठूलो बजार नेपालले गुमाउने छ ।’

चिनियाँ वी-च्याट, अली-पेसहित सबै मोबाइल एपहरुले नेपालको कानुन पालना गर्नुपर्ने कुरामा आफूहरु स्पष्ट रहेको उनले बताए । पर्यटकले धेरै प्रयोग गर्ने मोबाइल पेमेन्ट एपजस्ता पूर्वाधार र अपरेटरहरु निर्माण गर्न उनले नेपालका अधिकारीहरुलाई सुझावसमेत दिए ।

[onlinekhabarapp]

अब कता जाला सेयर बजार ? लगानीकर्ता र विश्लेषक यसो भन्छन्

२२ वैशाख, काठमाडौं । लामो समयदेखि ओरालो झरिरहेको नेपालको सेयर बजार नयाँ वर्ष लागेसँगै अप्रत्याशितरुपमा रंगीन बन्यो । तीन हप्ताको अवधिमा दुई सय अंकको उछाल आएपछि लगानीकर्ताहरु पुनः जुर्मुराउन थालेका छन् ।

तर, यो उछाल कति दिगो होला त ? सबैको चासो यसैमा छ । तीन हप्ता उकालो चढेको बजार मंगलबारबाट फेरि खस्किन थाल्यो । बजार किन बढ्यो र किन घट्यो भन्ने ‘क्लीयरकट’ उत्तर विश्लेषकसँग पनि छैन । फेरि, नेपालमा सेयर विश्लेषकहरुको भविष्यवाणी पटक-पटक फेल खाएको अवस्था छ ।

त्यसैले अब बजार कुन दिशामा जाला भन्नेमा लगानीकर्ता अन्योलमा परेका छन् । बजार बढ्छ कि भन्ने आशाले उनीहरु आफूसँग भएको सेयर बेच्न हिच्किचाइरहेका छन् भने आरालो लाग्छ कि भन्ने पिरले सेयर खरिद गर्न चाहनेहरु पनि रोकिएको अवस्था छ ।

पछिल्लो तीन हप्तामा लगानीकर्ताको प्रमुख आकर्षण बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको थियो । बजार बढेर ३१ सयको बिन्दुमा पुग्ने भनेर केही लगानीकर्ताहरुले सार्वजनिक रुपमै भविष्यवाणी गर्नु र बैंकहरुको बिग मर्जर हल्ला ब्यापक हुनुले सेयर बजारमा सकारात्मक प्रभाव परेको देखिन्छ ।

यसै सन्दर्भमा सेयर बजारको वर्तमान अवस्था के हो भनी हामीले यस क्षेत्रमा लामो अनुभव बटुलेका ठूला लगानीकर्ता, सेयर बजारका चिन्तक र विश्लेषकसँग कुराकानी गरेका छौं ।

बजार हिमालको उचाइमा

– अम्बिका प्रसाद पौडेल, सेयर बजारका जानकार

अहिलेको सेयर बजारको गतिलाई प्राकृतिक रुपमा विश्लेषण गरिनु पर्छ । सेयर बजार सधैं बढ्दैन र सधैं घट्दैन पनि । यो एउटै बिन्दुमा बसिरहँदैन पनि ।

करिब एक वर्षदेखि सेयर बजार ११ सय देखि १२ सय बिन्दुको वरिपरी घुमिरहृयो । प्राकृतिक रुपमा बजार कि तल कि माथि जानै पर्दथ्थो । तर पूँजीबजारका सूचकहरुले सेयर बजार तल्लो बिन्दुमा जाने संकेत गरेका थिएनन् । सूचीकृत कम्पनीहरुको कार्यप्रगति विवरण राम्रो आएका छन् । अहिलेको सेयर बजारलाई म हिमालको उचाइ मान्छु ।

उकालो चढ्दै फर्केर फेरि बेसक्याम्पमा झर्दै र फेरि अग्लो शिखरतर्फ लाग्ने सिलसिला बजारमा देखिएको छ । तत्काल ओरालो लागेको बजारको अवस्था भनेको लगानी गर्ने मौका हो । अबको बजारको भविष्य उज्ज्वल छ ।

लगानीकर्ता होसियार भएर लगानी गर्नुपर्छ । अरुको लहैलहैमा लागेर भन्दा पनि कम्पनीको सम्पूर्ण वित्तीय अवस्था बुझेर मात्रै लगानी गर्नु पर्दछ ।

वर्षको तेस्रो त्रैमासिक रिपोर्ट हेर्दा वाणिज्य बैंकहरुमा गरिने लगानी सुरक्षित छ जस्तो मलाई लाग्छ । लगानीकर्ताहरुले पूँजीबजार सुधारका लागि राखेका मागहरु पनि सम्बोधन भएका छन् यसले पनि बजारमा सकारात्मक संकेतहरु देखिन थालेका छन्. ।

करेक्सनको क्रममा छ

– छोटेलाल रौनियार, अध्यक्ष, इन्भेष्टर फोरम

नयाँ वर्षयता दुई सय अंकको वृद्धि देखिएको बजार पुनः करेक्सनको अवस्थामा छ । यो करेक्सन बजार अझै उचालिने संकेत हो । लगातार तीन वर्षसम्म बजार नकारात्मक भई राख्दा पनि लगानीकर्ताले धैर्यता देखाए । देशमा लगानीको वातावरण बढेको छ । आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण सुखद छ । बैंकको ब्याजदरमा देखिएको प्रतिस्पर्धा केही हदसम्म समाधान भएको छ ।

हकप्रद, बोनस र आईपीओको बाढी, केही हदसम्म खासगरी हकप्रदको बाढी रोकिएको छ । नियमक निकाय अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड र नेप्से पनि बजारको समस्या समाधान गर्न सकारात्मक देखिएका छन् । केही समस्या समाधान गर्नका लागि नियामक निकाय आफैं लागेका छन् ।

लगानीकर्ताले लामो समयदेखि उठाएको बजार सुधारका मागहरु चरणबद्ध रुपमा समाधान उन्मूख देखिएका छन् । अनलाइन सयर कारोबारको प्राविधिक झण्झट बिस्तारै हटेर गएका छन् । नयाँ वर्ष शुुभारम्भसँगै १ अर्बको कारोबार हुनु भनेको बजारप्रति लगानीकर्ताको विश्वास बढेको भनेर बुझ्नु पर्छ ।

बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्सको कार्यान्वयन पनि भएको छ । यो अझै ब्यापक बनाउन जरुरी देखिन्छ । सरकारको पूँजीगत खर्च बढेको कारणले तरलता अभाव देखिएको छैन । सरकारले अब नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत पूँजीबजार सुधारका लागि काम थाल्नेमा लगानीकर्ता आशावादी छन् । त्यसैले पनि सेयर बजार सकारात्मक छ ।

साना लगानीकर्ता होसियार बन्नुपर्छ

– राधा पोख्रेल, अध्यक्ष, नेपाल पुँजीबजार लगानीकर्ता संघ

अहिले बजार बढ्ने सिजन नै हो । बजारमा तरलता अभाव नहुनु, सरकारले पूँतजीगत खर्च बढाउनु, बैंकहरुको ब्याजदरमा प्रतिस्पर्धा नदेखिनु र कम्पनीहरुको तेस्रो त्रैमासिक रिपोर्ट सकारात्मक देखिनु बजार बढ्नुका कारण हुन् । पूँजीबजार सुधारका लागि लगानीकर्ताले उठाएका माग पूरा गर्न सरकारले सकारात्मक पहल थालेकाले पनि बजारमा राम्रा संकेतहरु देखिएका छन् ।

बजार बढ्दो अवस्थामा रहँदा साना लगानीकर्ता भने होसियार बन्नु पर्छ । खासगरी ठूला लगानीकर्ताले हल्ला पिटेर साना लगानीकर्तालाई महंगोमा सेयर किनाउने प्रचलन यहाँ बढ्दो छ ।

अब आउने बजेटले पनि सेयर बजारलाई राम्ररी सम्बोधन गर्छ भन्ने आशा लगानीकर्तामा देखिएको छ । मन्त्रीहरुले पनि आईपीओमा लगानी गरेर सेयर बजारप्रति सकारात्मक धारणा सृजना गरिदिएका छन् ।

लगानीकर्ता परिपक्व बनेका छन्

– ध्रुव तिमल्सिना, कार्यकारी अधिकृत, सिद्धार्थ क्यापिटल

बजार घट्यो या बढ्यो भनेर हेर्नेभन्दा पनि आफ्नो लगानी कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा लगानीकर्ताले सोच्ने बेला आएको छ । दोस्रो त्रैमासमा पनि राम्रै प्रगति गरेका बैंकहरु थिए । त्यतिबेला बजार बढेन, तर अहिले फेरि बजार दुई सय अंकले उचाल��नु भनेको लगानीकर्ताको मनोबल सेयर बजारमा कस्तो रहेछ भन्ने हो ।

अब बजारमा ओरालो बाटो छैन भन्ने मानसिकता नेपालको शेयर बजारमा देखिएको छ । दुई सय अंकले बढेको बजारमा केही अंकको गिरावट जोखिमको संकेत होइन । तर अझै ओरालो लागेको खण्डमा भने सचेत रहनु पर्छ ।

बैंक नै नेपाली सेयर बजारको मुख्य सूचक रहेका कारण केही नकारात्मक समाचारले पनि बजारमा तत्काल समस्या पारिदिन सक्छ । अहिलेको बजार नियमित प्रक्रिया हो, लगानीकर्ताले राम्रो अध्ययन गरेर लगानी गर्नु पर्ने हुन्छ ।

बजारमा सेयर किन्ने र बेच्नेहरु आशावादी देखिएका कारण पनि बजारमा राम्रो संकेत दखिएकोे छ । लगानीकर्ताहरु बुझेर मात्रै लगानी गर्ने परिपक्व बनेका छन् । यसले बजारको स्थायीत्वलाई संकेत गर्छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका कुरा लगानीकर्ताले कुरेका छन् ।

केही वर्षदेखि बजारमा नाफा कमाउन नसकिरहेका लगानीकर्ताहरुले दुई सय अंकको उछालमा केही नाफा बुक गर्न चाहेका हुन् जसले गर्दा बजार केही ओरालो लागेको हो ।

सुखद संकेतहरु देखिएका छन्

– डा. चन्द्रमणि अधिकारी, सेयर विश्लेषक

सेयर बजार मनोवैज्ञानिक विषय हो जस्तो लाग्छ । पूँजीबजारबारे जानकार लगानीकर्ताको कमीले गर्दा मानिसहरु पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् । सीमित व्यक्ति र समूहको धारणाले बजारलाई प्रभावित बनाइराखेको कुरा सत्य हो ।

बिस्तारै सरकारी संयन्त्र र लगानीकर्ताहरु परिपक्व बन्दै जान थालेका छन् । मोफसलमा बजार बिस्तारको कार्य सुरु भएको छ । अनलाइन कारोबारमा लगानीकर्ता अभ्यस्त बन्दैछन् । सेयर बजारमा सुखद संकेतहरु देखिँदै छन् । तर लगानीकर्ताहरु होसियार भएरै बजारमा अगाडि बढ्नु पर्छ ।

[onlinekhabarapp]

वीरगञ्जमा प्रि-बजेट छलफलः उत्पादनमुलक उद्योगलाई प्रोत्साहन होस्

७ चैत, वीरगञ्ज । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् । व्यापार घाटा क्रम गर्न पनि उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने बताए ।

संसदको अर्थ समितिले शनिबार आयोजना गरेको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को प्रि-बजेट छलफल कार्यक्रममा सहभागीहरुले लगानीमुखी बजेट बनाउन सुझाव दिएका हुन् । निर्यातजन्य उद्योगलाई प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा पनि जोड दिए ।

भारत र चीनको बजारबाट लाभ लिनसक्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन सुझाए ।

उद्योगी व्यवसायीहरुले उद्योग व्यवसायमा देखिएका समस्या समाधान गर्नमा राज्य गम्भिर नभएको आरोप लगाए । कच्चा पदार्थ आयातका साथै भन्सार, ढुवानी, श्रम बजार, बजार अनुगमनका नाममा उद्योगीलाई सास्ती दिने गरेको दाबी गरे ।

निम्बस ग्रुपका जगदीश अग्रवालले जमिन, पुँजी, मानव संसाधन, उर्जा र ढुवानीमा देखिएका समस्या समाधान हुनुपर्ने बताए । ‘लगानीमैत्री वातावरण बनेन भनेर बेलाबेला चर्चा हुन्छ । तर लगानीका लागि सुरक्षा र प्रतिफल आवश्यक हुन्छ’ उनले भने, ‘विदेशी लगानीलाई ल्याउन निजी क्षेत्रलाई अघि सार्नुपर्छ । केहि नीतिगत समस्या छन्, सरकारले त्यसको समाधान गरिदिनुपर्छ ।’

विदेशी लगानी भित्र्याउँदा स्वदेशी लगानीका उद्योग धरासायी बनाउन नहुने उनको जोड छ । वस्तुको उत्पादन लागत घटाउनुपर्ने, उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी हुनुपर्ने, ढुवानीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने, स्वदेशमै उत्पादन हुने वस्तुको आयातलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने र भन्सारमै कर थोपर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने सुझाए ।

उद्योगपति अशोक वैद्यले अर्थ, वाणिज्य, उद्योग र वातावरण मन्त्रालयको ज्वाइन्ट कमिटी बनाएर उद्योगमा देखिएका समस्या समाधान गरिनुपर्ने बताए । ‘उद्योगमा ठूलाठूला समस्या छ, राजनीतिक नेतृत्वको चासो छैन, डष्टी कार्गोको समस्या यथावत छ,’ उनले भने, ‘श्रम कानुन उत्पादनमुखी हुनुपर्ने त्यसको उल्टो छ । विदेशी कम्पनी आउँदा ट्रेड मार्कको समस्या छ । ल्यान्डलक होइन, माइन्डलक कन्ट्री बनेको छ, पहिला त्यसमा सुधार आउनुपर्छ ।’

जलस्रोत, पर्यटन, खनिज, जटिबुटी, कृषिजन्य उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने बजेट ल्याउन सुझाए ।

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव माधव राजपालले उद्योग व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्ने हिसाबले बजेट आउनुपर्ने बताए । भारतीय श्रमिककै भरमा बारा, पर्सा करिडोरका अधिकांश उद्योग चलेको भन्दै उनले श्रमसम्बन्धी व्यवस्थामा पुनर्विचार गर्न, वैज्ञानिक बजार अनुगमन गराउन, कर बढी दिने वीरगञ्जको पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्न र वीरगञ्जमा व्यवस्थित ट्रान्सपोर्ट नगरको विकासका लागि बजेट छुट्याउन आग्रह गरेका छन् ।

उद्योगी अनिल रुंगटाले पपुलिष्ट बजेट ल्याउने तर, कार्यान्वयन फितलो हुने अवस्था अन्त्य गर्न सुझाए ।  ‘उद्योगीको समस्या अल्पकालीन र दिर्घकालीन गरी दुई किसिमको छ । त्यसको समाधानका लागि सरकारको ध्यान जानुपर्छ,’ पूर्व सांसद रुगटाले भने, ‘अर्थतन्त्र कमजोर हुँदै गएको अवस्था छ । हरेक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन पुग्ने बजेट आउनुपर्छ ।’ रुग्ण उद्योगलाई उकास्ने नीति लिनुपर्ने तथा कृषि, उद्योग र वैदेशिक रोजगारीबीच सन्तुलन कायम राख्नुपर्ने उनको जोड छ ।

कार्यक्रममा वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत गोपाल खत्रीले उत्पादनमुखी स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्दै करको दरलाई व्यवहारिक बनाउन सुझाव दिए । ‘बजेट भन्ने वित्तिकै खर्च र कर जोडिन्छ, हामीकहाँ भन्सार कर लक्षित बजेट बन्छ, भन्सारका अनुसूचीमा छुटको लामो लिष्ट छ । यसवर्ष मात्रै हामीले १६ अर्बको छुट दिइसकेका छौं’ भन्सार अधिकृत खत्रीले भने, ‘इम्पोर्ट गर्दा भन्दा पनि अन्य ठाउँमा छुट दिन प्रावधान विकास गर्न सक्दा प्रभावकारी हुन्छ, सकेसम्म छुटलाई घटाउनुपर्छ । ‘

सशर्त अनुदान खुकुलो होस्

कार्यक्रममा पालिका प्रमुखहरुले संघीय सरकारले दिने सशर्त अनुदानलाई खुकुलो बनाउनु���र्नेमा जोड दिएका छन् । कतिपय सशर्त अनुदान तराईमा काम नलाग्ने खालको देखिएको उनीहरुको भनाइ छ ।

‘गाउँपालिकामा बजेट २०/३० करोडको आएको भनिन्छ तर, त्यसको अधिकांश हिस्सा सशर्त अनुदानको हुन्छ । सशर्त अनुदान तोकिएकै शीर्षकमा मात्रै खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनीहरुले भनेका छन्, ‘खर्च गर्न नसके फ्रिज हुन्छ ।’

गाउँपालिका महासंघ प्रदेश २ का अध्यक्ष एवं पकाहामैनपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष विजय कुमार चौरसियाले सशर्त अनुदान तराईमा खर्च गर्न नसक्ने खालको रहेको बताए । ‘सशर्त अनुदानका खर्चका शीर्षकहरु तराईको भौगोलिका अवस्था नबुझेर बनाएको जस्तो लाग्छ । त्यसैले तराईमा खर्च गर्न नसकिने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘सशर्त अनुदान पि|mज नहुने, गाउँपालिकामा राख्न सक्ने प्रावधान हुनुपर्छ । आवश्यक भएको क्षेत्रमा खर्च गर्न सकियोस् ।’

सखुवा प्रसौनी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रदिप जयसवालले सर्शत अनुदानको सदुपयोग गर्न समस्या भएको बताए । ‘बजेटमा सशर्त अनुदान बढी छ त्यसमा काम हुन सकेको छैन । त्यसैले त्यसलाई अलि खुकुलो बनाउनुपर्छ’ उनले भनेका छन् ।

पटेर्वा सुगौली गाउँपालिकाको उप प्रमुख ममता महतोले सशर्त कार्यक्रम स्थानीय तहको विकासको बाधक बनेको बताइन् । कतिपय स्थानीय तहका प्रमुख तथा उप प्रमुखले शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन र कृषि क्षेत्रको विकासमा केन्दि्रत बजेट ल्याउन सुझाव दिएका छन् । अधिकांशले सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रक्रिया झन्झटिलो भएका कारण काम गर्न समस्या भएको बताएका छन् ।

पर्सागढी नगरपालिकाका प्रमुख लोकनारायण यादवले सार्वजनिक खरिद ऐनको विद्यमान प्रावधान अनुसार विकासको काम अघि बढ्न नसक्ने बताए ।

कार्यक्रममा अर्थ समितिका सभापति कृष्ण दहालले संकलित सुझावको प्रतिवेदन बनाएर अर्थ मन्त्रालयमार्फत बजेटमा समावेश गर्न दबाव दिने बताएका छन् ।