#अकुत सम्पति

[mithilanchaltoday]

अकुत सम्पत्ति कमाएकाे अभियाेगमा पूर्वमन्त्री श्रेष्ठविरुद्ध मुद्दा

अकुत सम्पत्ति कमाएकाे अभियाेगमा पूर्वमन्त्री श्रेष्ठविरुद्ध मुद्दा

काठमाण्डाै – पदीय दुरुपयोग गरेर अकुत सम्पत्ति कमाएको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वमन्त्री रामकुमार श्रेष्ठविरुद्ध आज आइतवार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।  पूर्वसचिवसमेत रहनुभएका श्रेष्ठ २०७० सालमा खिलराज रेग्मी नेतृत्वको चुनावी सरकारमा मन्त्री बन्नुभएको थियो । सार्वजनिक सेवा प्रवेश गरेयता अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोग उहाँमाथि लागेको छ ।  आयोगका अनुसार पूर्वमन्त्री…

[acharya123himal]

नयाँ बर्ष, नयाँ संकल्प : आउनुहोस् यस्तो प्रण गरौं

[ad_1]

वितेका बर्ष आफ्नो पौरख र पाखुरीम बाँच्नेहरुका लागि सुखद रहेन । हामीले खाइरहेको गाँस काटिए र त्यसबाट नेता–मन्त्रीले मेचमान खाए । भ्रष्टचार मौलाइरह्यो । राजनीतिक आडमा अपराधको श्रृंखला जारी रह्यो । ‘सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन’को स्थिती कायम रह्यो । धूर्तहरुले अकुत सम्पति थुपारिरहे, पाखुरी र पसिनामा निर्भर गर्नेहरु अभाव झेलिरहे ।

नेता–मन्त्रीहरुले राज्यको ढुकुटीबाट लाखौं–करोडौं झ्वाम पारिरहँदा,…

[onlinekhabarapp]

नयाँ बर्ष, नयाँ संकल्प : आउनुहोस् यस्तो प्रण गरौं

वितेका बर्ष आफ्नो पौरख र पाखुरीम बाँच्नेहरुका लागि सुखद रहेन । हामीले खाइरहेको गाँस काटिए र त्यसबाट नेता–मन्त्रीले मेचमान खाए । भ्रष्टचार मौलाइरह्यो । राजनीतिक आडमा अपराधको श्रृंखला जारी रह्यो । ‘सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन’को स्थिती कायम रह्यो । धूर्तहरुले अकुत सम्पति थुपारिरहे, पाखुरी र पसिनामा निर्भर गर्नेहरु अभाव झेलिरहे ।

नेता–मन्त्रीहरुले राज्यको ढुकुटीबाट लाखौं–करोडौं झ्वाम पारिरहँदा, निमुखाहरु सामान्य उपचार नपाएर छटपटाइरहे । सर्वसाधरण नेपालीका लागि यो बर्ष दुःख, अभाव, समस्या, ऋण, रोगमा डुबिरह्यो ।

कामना गरौं, आगमी बर्ष भ्रष्टचार, अराजकता, खिचातानी, बेइमानीको रजगज नचलोस् ।

इमान र पसिनाको आडमा बाँच्नेहरुले सुखको गाँस खान पाओस् । शान्तिले बस्न पाओस् । औषधि–उपचारको अभावमा छटपटिनु नपरोस् ।

यसका लागि हामीले यस्तो सामूहिक केही प्रण गरौं, जसले नयाँ बिहानीको सुरुवात गरोस् ।

–नेता–मन्त्रीहरुको झुटो आवश्वसनमा फस्ने छैनौं ।

–आफ्नो गाउँ–समाज बनाउनका लागि नेताको मुख ताक्ने छैनौं ।

–दुषित राजनीतिमा लागेर छिमेकी, आफन्तसँगको सम्बन्ध बिगार्ने छैनौं ।

–राजनीतिक स्वार्थका खातिर आफुलाई बलीको बोको बनाउने छैनौं ।

–आफ्नो गाउँ–ठाउँ, समाजमा हुने विकास निर्माणको काममा सहयोगी भूमिका खेल्नेछौं ।

–गाउँ–ठाउँको विकास–निर्माणलाई पारदर्शी बनाउन खबरदारी गर्नेछौं ।

–आफ्नो गाउँ–ठाउँको विकासमा एकजुट भएर लाग्नेछौं ।

–आफ्नो गाउँ–ठाउँमा बृक्षरोपण गर्नेछौं ।

–खेती किसानीलाई प्रोत्साहित गर्नेछौं ।

–सामाजिक विकृति र विसंगतिको अन्त्य गर्नेछौं ।

–सरकारी काममा हुने ढिलासुस्ती, ठगीको खुलेर बिरोध गर्नेछौं ।

–नेता एवं मन्त्रीको पछि लाग्ने नभई आफ्नै बलबूतोको भरमा पेशा, व्यवसाय, उद्यम गर्नेछौं ।

–भ्रष्टचारीको भान्सामा पाकेको खानेकुरा खाने छैनौं ।

–भ्रष्टचारीले आयोजना गरेको भोज–भत्तेरमा सहभागी हुने छैनौं ।

– आफ्नो इमानले आर्जेको खानेछौं, सुखको जीवन बाँच्ने छौं ।

[onlinekhabarapp]

ठूला भ्रष्टाचारमा हदम्याद : विपक्षमा उभिए नेकपाका ९ सांसद

६ फागुन, काठमाडौं । ठूला भ्रष्टाचारमा पाँच वर्षे हदम्याद लगाउने सरकारको प्रस्तावको विपक्षमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका ९ जना सांसद उभिएका छने । तीमध्ये एक हुन्, सांसद शेरबहादुर कुँवर ।

कुँवरसहित सांसदहरु ठगेन्द्र प्रकाश पुरी, उदया शर्मा पौडेल, मिना बुढा, युटोल तामाङ, हरिचरण शिवाकोटी, सिंहबहादुर विश्वकर्मा, नन्दा चपाईं र रामलखन हरिजनले अख्तियार र भ्रष्टाचार ऐन संशोधनसम्बन्धी दुईवटा विधेयकमा संशोधन हालेका छन् ।

प्रचलित कानूनलाई संशोधन गर्दै सरकारले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले पदमा रहँदा गरेको भ्रष्टाचारमा थाहा पाएको वा अवकाश पाएको पाँच बर्षभित्र मुद्दा चलाइसक्नुपर्ने हदम्याद राख्न खोजेको छ । सरकारको उद्देश्य जे भए पनि भ्रष्टाचारमा हदम्याद राख्ने प्रस्तावित व्यवस्थ्ाा गलत भएको बताउँछन, सांसद कुँवर ।

यिनै दुई विधेयकको विषयमा केन्द्रित रहेर गरिएको कुराकानी सांसद कुँवरकै शब्दमा  :

हाम्रै पार्टीको सरकार छ, तर शंका लाग्यो

सरकारले भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी ऐन, २०५९ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लाई समयाअनुकुल बनाउन भन्दै संशोधन विधेयक ल्याएको छ । यसमा कतिपय विषय संघीय संरचनासँग पनि जोडिएका छन् ।

प्रस्तावित विधेयकमा सार्वजनिक संस्थ्ााको परिभाषा थप फराकिलो बनाइएको छ । भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्वा क-कसलाई लाग्ने भनेर प्रष्ट्याईको छ । तर, क्लब, बैंक र सहकारी छुटेको रहेछ । यसलाई सार्वजनिक संस्थ्ााको परिभाषा भित्र राख्नुपर्छ भनेर संशोधन हालेका छौं ।

जनताको ठूलो लगानी सहकारीमा छ । सहकारीबाट पटक पटक भ्रष्टाचार भएको, ठगिएको, सहकारी बन्द गरेर हिडेँका विषयहरु आएका छन ।

पुस्तकालको नाममा पनि धेरै सहयोगहरु आएका छन । तर, त्यो सहयोगको सदुपयोग कसरी भइरहेको छ ? वा भ्रष्टाचार भइरहेको छ कि ? भनेर हेर्ने विषयलाई पनि समेटौं भन्ने हाम्रो संशोधन छ ।

सरकारले संघीय र प्रादेशिक मन्त्रिपरिषदले गर्ने नीतिगत निर्णय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानको अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर हुने भनेर ल्याएको छ । हामीले नीतिगत निर्णयमा तीन वटै तहलाई उत्तिकै अधिकार दिनुपर्ने भनेर संशोधन हालेका छौं ।

कानून निर्माण प्रयोजनमा गाउँ सभा, नगर सभा वा सो अन्तर्गतको समितिको बैठकमा भएको कामकारबाही, निर्णय वा त्यस्तो बैठकमा कुनै सदस्यले बोलेको वा कुनै काम कुरा अख्तियारले क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर हुने गरी कानुनी व्यवस्थाको माग गरेका छौं ।

तीन वटै सरकार हो नि । या संविधानले तीन वटै सरकार भएको परिकल्पना गर्न हुँदैनथ्यो । सरकार भनेपछि तीन वटै तहलाई अधिकार हुन पर्यो । त्यसकारण स्थानीय तहलाई नीतिगत निर्णयमा विभेद गरिनुहुन्न । स्थानिय सरकार, प्रदेश सरकार भन्ने तर, हात खुट्टा बाँध्ने गर्न सकिन्न । संविधानको अनुसूचीमा भएका अधिकार प्रयोग गर्ने हो । स्थानीय तहलाई पनि कर लिने, नीतिगत निर्णय गर्ने अधिकार संविधानले दिएको छ ।

अर्कोतर्फ स्थानीय तह भन्नाले एउटा गाउँपालिका र नगरपालिका मात्र सम्झन भएन । महानगर, उपमहानगर पनि स्थानीय तह हो ।

भ्रष्टाचारमा हदम्याद राखेर पाँच बर्षमा खुम्च्याउने भन्ने आएको छ । यो धेरै आपत्तिजनक छ र संश्ाोधन हालेर हदम्यादा सम्बन्धी व्यवस्था झिक्नुपर्छ, राख्न हुँदैन भनेका छौं । यो विषय अलि बढी चर्चामा छ ।

हाम्रो आशय कुनै पनि व्यक्तिले भ्रष्टाचार गर्न हुँदैन भन्ने छ । कसैले गर्छ भने जहिलेसुकै अध्ययन/छानविन र कारबाही हुनुपर्छ । पदीय दायित्वमा छ वा मन्त्री छ । पावरमा रहँदा भ्रष्टाचार गर्ने र पाँच बर्षपछि मुद्वा नै नलाग्ने ? सार्वजनिक पदमा रहेकाहरुले गरेका भ्रष्टाचारमा जहिलसुकै मुद्वा लाग्नुपर्छ ।

पाँच बर्षपछि मुद्वा नलाग्ने भन्दा धेरै समस्या हुन��छ । पाँच बर्षसम्म थाहा नहुन पनि हुन सक्छ । सबै निर्णय हुँदासाथ जनताले थाहा पाउँदैन । सबै निर्णयहरु बाहिर आउँदैनन ।

दशौं बर्षपछि कैयौं कुराहरु पत्ता लाग्न सक्छन । नीतिगत भ्रष्टाचारहरु तक्कालै खुल्ने विषय पनि होइन । नीतिगत रुपमै भ्रष्टाचार गरे अकुत सम्पति कमाएको हुन सक्छ । यस्तोमा हदम्याद राख्ने प्रस्ताव मान्य छैन ।

मन्त्री, प्रधानमन्त्रीको सिफासिमा कुनै आयोगमा आयुक्तमा सिफारिस भएको होला । आयुक्तको अवधि ६ बर्षको हुन्छ । त्यो आयुक्त रहँदासम्म निटकका व्यक्तिको मुद्वा पेण्डिङमा राख्न लगाइदियो भने कहाँबाट भ्रष्टाचारको उत्खनन हुन्छ ? भ्रष्टाचारको उजागर गर्ने निकाय नै टुलुटुलु हेरेर बसिदियो भने, गुपचुप भइदियो भने के हुन्छ ?

हाम्रै पार्टीको सरकार छ । सरकारको उदेश्य भ्रष���टाचारमा सिमारेखा तोक्दा छिटो मुद्वा चलाउनुपर्ने दबाब रहन्छ र सहज हुन्छ भन्ने होला । मुद्वाको चाङ नलागोस भन्ने पनि होला ।

तर, पाँच वर्षको सिमा तोकेर कसैलाई सफाई दिने, उन्मुक्ति पनि दिने हुन सक्छ भन्ने हाम्रो बुझाई हो । यसको ब्याख्या दफावार छलफलमा हुन्छ । मन्त्रिले ब्याख्या गर्नुहोला, सचिवले गर्नुहोला, हामी पनि गछौर्ं ।

उहाँहरुको आशय भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति नदिने होला तर, प्रावधानले त्यो देखायो । त्यसकारण हामीलाई शंका लाग्यो ।

पार्टीले पनि आफुलाई लागेको विषयमा संशोधन हाल्ने गरी खुला गरिदिएको छ । संशोधन हाल्न प्रतिवन्ध लगाइएको छैन ।

संशोधन हाल्छौं, छलफलको विषय बनाउछौं । कुनै पनि विधेयक आएपछि सरकार वा पार्टीसँग छलफल गरेर संशोधन हाल्ने भन्ने छैन । स्वइच्छाले हाल्ने गर्दछौं ।

हामीले हालेका संशोधनहरु धेरै समेटिने गरेका छन । नाजायज कुरामा अडान लिने गरेका छैनौं । कतिपय विधेयकहरु पुनर्लेखन जस्तै गरेका छौं । ऐन कानून बनाउँदा जनतालाई राहत हुने गरी बनाउने प्रयत्न गर्ने गरेका छौं । सधैं सरकारमा हुन्छ पार्टी भनेर कानून बनाउन हुन्न भनेर लाग्छौं ।

अर्कोतर्फ सरकार सबैको हो । सबैको भएको अनुभुति दिलाउन सक्नुपर्छ । मिडिया काउन्सिलमा पत्रकारले लाइसेन्स लिनुपर्ने विषयलाई राख्यौं । हाउसमा पेश हुने बेलामा झिकियो । यसको अर्थ हाम्रो संशोधनमा सरकारको समर्थन हुनुपर्छ भन्ने नै हो ।

भ्रष्टाचारको हदम्यादमा पनि सरकारको समर्थन चाहिन्छ । किनभने हामी दलीय व्यवस्थामा छौं । दलले दिएको निर्देशनलाई पनि पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । दलको हृवीप मान्नुपर्छ ।

तर, दल हाम्रो पनि हो । पार्टी हाम्रो पनि हो । त्यहि पार्टीको सरकार छ । हामीले भनेको सरकारले सुन्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ ।

मिडिया काउनिसलमा मन्त्रीले भनिहाल्नुभयो । नैतिक संकट पर्यो होला । हामीले गुणस्तरिय पत्रकारिताका लागि लाइसेन्स भनेका थियौं । त्यस्तो अवस्था भ्रष्टाचारमा हदम्यादमा नहोला । सरकारले ल्याएको हुबहु पा�� अन्य विधेयकमा पनि भएका छैनन ।

नि��ी क्षेत्रको भ्रष्टाचारको जुन कुराहरु छ । राजश्वमा टाइट गर्दा भइहाल्छ । नीजि संघ संस्था दर्ता भएकै हुन्छन । यसलाई आन्तरिक राजश्व कार्यालयले हेर्छ । राजश्व छलीले हेर्छ ।

निजी क्षेत्रले भ्रष्टाचार गर्ने भनेको राजश्व छल्ने हो । उनीहरुले राज्यलाई ठग्न खोज्ने हुन । कसैले एक करोडको सामान आयात गर्दा २५ लाखको बिल बनाएर ७५ लाखको राजश्व छली गर्न सक्छ । कसैले महंगो सामान ल्याएर कमसल भन्न सक्छ । कसैले एक सय क्वीन्टल छड उत्पादन गरेर ५० क्विन्टल देखाउन सक्छ । यस्तोमा राज्यका अंगहरुलाई बलियो बनाएर हेर्नुपर्छ ।

सरकारी कर्मचारीसँग मिलेर राजश्व छलेको छ भने दुबैलाई कारबाही हुन पर्यो । १०/२० लाख घुस खुवाएर करौडौं राजश्व छल्न सक्छ । यस्तोमा भन्सारले समात्छ । अन्तशुल्कले समात्छ । त्यसकारण सबैभन्दा पहिले सबै सरकारी निकाय वा कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउन पर्‍यो ।

पदीय हैसियत भन्दा माथि गएर, ऐन कानूनको सीमाभित्र बाहिर रहेर गर्ने काम अनुचित कार्य हो । यो पनि समस्याका रुपमा छ । यस्तो गर्छु देख्लास ? भनेर पदीय हैसियतको दुरुपयोग गर्ने समस्या बेला बेला आउँछन । शक्तिको दुरुपयोग अनुचित कार्य होला ।

अनुचित कार्य हेर्ने अधिकार आफूलाई दिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले माग गरेको सुनिन्छ । तर, मेरो भनाइ- सबैभन्दा पहिले अनुचित कार्य भनेको के हो ? ब्याख्या हुन पर्यो । के के लाई अनुचित कार्य मान्ने भनेर सिमाहरु निर्धारण गर्नुपर्यो । अहिले यो प्रष्ट छैन ।

अनुचित कार्य हेर्ने अधिकार कसलाई दिने भनेर ठाउँ ठाउँबाट टिप्पणी उठेको छ । यसबारे छलफल हुन्छ, गर्छौं ।

अर्को कुरा, सांसदले सम्पति विवरण बुझाउनु नपर्ने भनेर विधेयकमा राखिएको भन्दै फैलियो । तर, प्रस्तावित विधेयकमा त्यस्तो भेटिएन । रहेको भए पनि हामी यस्तो हुन दिन्नौं ।

जनताको जनप्रतिनिधि नै पारदर्शी भएन भने को हुन्छ ? सांसदले सम्पति विवरण सार्वजनिक नगर्ने भन्ने हुन्न, यस्तो व्यवस्था हुन दिन्नौं । किनभने हामी जिन्दगीभर सांसद हुने होइन ।

राज्यले दिएको नीति निर्देशनअनुसार पियन देखि सांसद सबैले सम्पति विवरण बुझाउनुपर्छ ।’

प्रस्तुति : रघुनाथ बजगाई

[onlinekhabarapp]

उनले आफु चिकित्सक भएको कुरा पितालाई सुनाउनै पाएनन्

राजेन्द्र कोजु खासमा ‘मुटुका डाक्टर’ । उनी सेवाग्राहीको मुटु हेर्छन्, छाम्छन्, सुम्सुम्याउँछन् । मुटुको कार्यसम्पादनमा अवरोध पुर्‍याउने तत्व भए त्यसलाई हटाउने, उखेल्ने, मिल्काउने विधी अपनाउँछन् । डा. कोजुको सदीक्षा छ, ‘हरेकको मुटुले स्वभाविक ढंगले काम गर्न सकोस् ।’

यही अनुसार उनले अनगिन्ती मुटु खोतलेका छन्, शल्यक्रिया गरेका छन् ।

अक्सर अरुको मुटु सुम्सुम्याउने डा. कोजुको ‘मुटु’ चाँहि कस्तो होला ?

उनको स्पन्दन छाम्न धुलिखेल अस्पताल चाहनुपर्छ, जहाँ उनी यन्त्रवत् रोगीको उपचार र उपकारमा खटिएका हुन्छन् । दिनभर उनी बिरामीको मुटु जाँच्छन्, साँझ-बिहान आफ्नो मुटुको ढुकढुकी सुन्छन् । त्यो ढुकढुकी कहिले गीत बनेर गुञ्जन्छ, कहिले चित्रमा प्रकट हुन्छ ।

‘बुई मात्र होइन

काँध, काख, पिठ्युँ, पेट

जहाँ नि चढ्थे, बुवा सानोमा

हजुरको न्यानो स्पर्श, संसारकै सबभन्दा प्यारो थियो

आज हजुरलाई यो अवस्थामा बोक्न पाउँदा

संसारै हलुको महसुष हुन्छ बुबा ।’

कसैले आफ्ना पाको बुवालाई पिँठ्युमा बोकेको देखेपछि डा. कोजुको मनमा स्वतस्फूर्त यी हरफहरु फुर्छन् । संभवत उक्त दृश्यले डा. कोजुको हृदय यसरी स्पर्श गरे होलान्, जसले उनलाई बाल्यकालको स्मृति ताजा गराइदियो ।

उनै पिताजी, जसले कान्छो छोरोलाई भन्ने गर्थे, ‘बाबु, तिमी स्वास्थ्यकर्मी बन्नु ।’

अरु छोराछोरीले आ-आफ्नै मेलोमेसो मिलाइसकेका थिए । कान्छो छोरो राजेन्द्र कोजु भने स्वास्थ्य साहयक भएको हेर्ने पिताजीको रहर थियो । यो रहर भन्दा बढी विवशता थियो । किनभने पिताजी रोगी थिए । उनलाई मिर्गौलाको रोगले प्रतिदिन गलाउँदै लगेको थियो ।

त्यसबेला मिर्गौला रोगको उपचार संभव थिएन । एउटै मात्र अस्पताल ‘बीर अस्पताल’मा पनि मिर्गौला रोगको उपचार गर्ने पद्धती, प्रणाली एवं जनशक्ति तयार भइसकेको थिएन । त्यस्तो विषम अवस्थामा पिताजी मिर्गौलाको रोगसँग जुध्दै थिए ।

रोगले थलिएपछि पिताजीले स्वास्थ्य-उपचारको खोजी गरे होलान्, जुन त्यस बखत सहज र सुलभ थिएन । धामी-झांक्रीको भर पर्नुपर्ने । उपचार अभावकै कारण मर्नुपर्ने त्यो बाध्यतामा पिताजीलाई लागेको हुनसक्छ, ‘मेरो छोरो स्वास्थ्यकर्मी बनोस् । म जस्ता थलिएकालाई रोगमुक्त गरोस् ।’

छोरो के बन्न चाहन्छन् ? उनले सोधीखोजी गरेनन् । वा गर्न आवश्यक ठानेनन् । ��रु, छोरो स्वास्थ्य साहयकसम्म भइदियोस् भन्ने चाहे ।

पिताजीकै रुचीलाई राजेन्द्र कोजुले आफ्नो लक्ष्य बनाए । भइदियो के भने, राजेन्द्र कोजु ‘स्वास्थ्य साहयक’ मात्र भएनन् । चिकित्सक भए । मुटु रोग विशेषज्ञ ।

उमेरको हिसाब-किताब गर्दा अहिले डा. राजेन्द्र कोजु ५२ बर्षका भए । उनको अनुहारमा उस्तै आभा छ, पाखुरीमा उस्तै जोश छ । दैनिकी गतिशिल छ । जबकी उनका पिताजी रोगसँग हारेर ५२ बर्षको उमेरमै बिते ।

छोरो चिकित्सक भएको देख्नै पाएनन् ।

सेवाका पर्याय

डा. राजेन्द्र कोजुको पछाडि जोडिने विशेषण हो, कहलिएका मुटु रोग विशेषज्ञ । तर, आज यो चिनारी बनाइरहँदा उनी एक पेशाकर्मीको हैसियतमा मात्र सीमित छैनन् । त्यसो नहुँदो हो त, उनी आफ्नो प्रतिष्ठामा गमक्क पर्थे होलान् । धन-ऐश्वर्यका खातिर दौडधूप गर्थे होलान् । मौका मिलेसम्म अकुत सम्पति कुम्ल्याउने थिए होलान् । किनभने स्वास्थ्य क्षेत्र विकारमुक्त छैन ।

उपचार खर्च तिर्न नसकेर कति रोगीले अस्पतालको छतबाट हाम फालेर आफुलाई सिध्याएका छन् । कतिको घर-खेत रित्तिएको छ । सरकारी अस्पतालका चिकित्सकहरु निजी क्लिनिकमार्फत रोगीसँग मोलमोलाई गरिरहेका छन् । निजी अस्पताल फेक रेस्क्यु गर्नेसम्मको धन्दामा सामेल छन् ।

यो कुरुप पृष्टभूमीमा आफुलाई सग्लो र अलग राख्न सहज छैन । तर, डा. कोजुले त्यही असहज बाटो रोजेका छन् । किनभने चिकित्सक बन्नुको पछाडि उनलाई एउटै कुराले छोएको छ, सेवा-भाव । पिताजीको रहर होइन, ‘छोरोले चिकित्सक बनेर मान-प्रतिष्ठा आर्जन गरोस् । धन-दौलतले पुगीसरी होस् । ऐश-आरमको जिन्दगी बिताओस् ।’

पिताजीको इच्छा थियो, ‘छोरोले चिकित्सक बनेर म जस्ता रोगीहरुको सेवा गरुन् ।’

उनले पिताजीको इच्छा सिरोपर गरे ।

त्यसैले त सेवाग्राहीहरु उपचारपछि प्रफुल्ल हुँदै कृतज्ञता पोख्छन्, ‘डा. कोजुको साथ र मायाले पूनर्जीवन पाएँ ।’ यस्तो अवस्थामा डा. कोजुको मन सन्तोषले हराभरा हुन्छ,  पिताजीको सायद यस्तै देख्न र सुन्न चाहन्थे ।

डाक्टर बन्ने सोचेकै थिएनन्

पितापूर्खाले आर्शिवाद यसरी दिन्थे, ‘भविष्यमा डाक्टर बन्नु, इन्जिनियर बन्नु, पाइलट बन्नु ।’ डाक्टर, पाइलट, इन्जिनियर सफलताको मानक थियो ।

त्यसैले बालबच्चालाई ‘तिमी के बन्छौं’ भनेर सोधिएको प्रश्नमा रेडिमेड जवाफ आउथ्यो, ‘डाक्टर बन्छु । पाइलट बन्छु । इन्जिनियर बन्छु ।’ तर, १० कक्षामा पुग्दासम्म राजेन्द्र कोजुलाई ‘डाक्टर बन्छु’ भन्ने नै थिएन । पढेर के बन्ने ? उनीसँग कुनै लक्ष्य थिएन । पढ्नुपर्छ भन्ने मात्र थियो । वस् ।

घर नजिक सरकारी विद्यालय थियो, २००६ मा स्थापना भ��को । त्यही पढे । गजब के भने, उनी शिशु कक्षा वा एकमा भर्ना भएनन् । सोझै दुई कक्षामा भर्ना भए । र, फटाफट उत्तिर्ण हुँदै गए । घरमा पढन्ते दाजु र दिदीहरुको संगतले गर्दा उनलाई एकैपटक कक्षा २ मा भर्ना गरियो ।

त्यसबेला धुलिखेल अहिलेजस्तो कहाँ थियो ?

काठमाडौंबाट ३० किलोमिटर टाढा भएपनि धुलिखेल गाउँ थियो । गोरेटो थियो । खेतै खेत थियो ।

साथीसंगीसँग लुकामारी खेल्थे, डन्डिबियो खेल्थे । खान-लाउन पुग्ने परिवार थियो । धुलो माटोमा गुच्चा खेल्थे । बारीमा गएर मुला उखेल्दै खान्थे । बर्षे झरीमा बेपर्वाह भिज्थे । बाटोमा आउने भेलमा छलाङ मार्थे । यसरी हिलो-माटोमा लडिबुडी खेलेपछि ज्वरो नआउने कुरै भएन । तर, ज्वरो आउँदा दुध र बिस्कुट खान पाइने । रमाइलो हुन्थ्यो । फल्यासब्याकमा पुगेर डा. कोजुले आफ्नो भावना यसरी नै पोखेका छन् ।

विद्यालय तह पुरा गरेपछि उच्च शिक्षाका लागि उनी काठमाडौं ओर्लिए ।

काठमाडौं आएपछि उनले अंग्रेजी माध्याममा पढ्नुपर्ने भयो । त्यो पनि ऐच्छिक विषय विज्ञान । किनभने पिताले भनेथे, ‘स्वास्थ्यकर्मी बन्नु ।’ यसका खातिर विज्ञान नपढी सुखै थिएन ।

यद्यपि काठमाडौंको बसाई उनको लागि निकै रंगिन भइदियो । कहिले अंग्रेजी सिनेमा हेर्ने, कहिले अंग्रेजी गीत सुन्ने, कहिले अंग्रेजी उपन्यास पढ्ने । आफुलाई अंग्रेजीमा अभ्यस्त जो गर्नुथियो ।

पिताले औंल्याएको लक्ष्य पहिल्याउँदै उनी स्वास्थ्य साहयक भए । तर, यतिबेला बुवा बितिसकेका थिए ।

स्वास्थ्य साहयक भइसकेपछि राजेन्द्र कोजुको पहिलो कर्मथलो थियो, बाग्लुङ । काठमाडौं-धुलिखेलको परिधी नकाटेका नेवारको छोरो बाग्लुङको गाउँ-गाउँ चाहर्न थाले । त्यहाँको समाज, परिवेश अध्ययन गरे । गरिबी, अभाव, दुःख, समस्याको भूँमरीमा कसरी ग्रामिण जीवन रुमल्लिएको छ ? उनले नजिकबाट नियाले ।

बाग्लुङबाट फर्केपछि उनले स्वास्थ्य साहयकमै चित्त बुझाएनन् । चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान, महाराजगन्जबाट थप अध्ययन सुरु गरे, एमबिबिएसको ।

यता उनले आफ्नो स्तरबृद्धि गर्दै थिए । उता आफ्नो गाउँ धुलिखेलको कायकल्प पनि बद्लिदै थियो । बाटो, पानी, बिजुली जस्ता पूर्वाधारले हराभरा हुँदै थियो ।

त्यही बखत डा. रामकण्ठ मकाजु, डा. सुरेशराज शर्माहरु धुलिखेलको स्वास्थ्य र शिक्षामा आफुलाई समर्पित गर्दै थिए । पूर्व नगरप्रमुख बेलप्रसाद श्रेष्ठले यी सबैमा काँध थापेकै थिए ।

त्यहीबेला एउटा पाखोमा काठमाडौं विश्वविद्यालय र अर्कोमा धुलिखेल अस्पताल बनाउने खाका तयार भयो । यो खाकाभित्र डा. रा��ेन्द्र कोजुको सपना पनि समेटियो । धुलिखेल अस्पतालकै खातिर उनले मुटु रोग विशेषज्ञता हासिल गरे । अस्पताल निर्माण भएसँगै उनी पूर्णकालिन मुटु रोगीको सेवामा अहोरात्र खटिए ।

चिहान डाँडामाथि एउटा भवनबाट सुरु भएको धुलिखेल अस्पताल अहिले २ सय रोपनीको विशाल क्षेत्रमा फैलिएको छैन । यही अस्पताल अन्र्तगत विभिन्न जिल्लामा स्वास्थ्य शाखा सञ्चालनमा छन् । यो अस्पतालले आफ्नो फैलावट भूगोलमा मात्र स��मित गरेको छैन, दूर-दराजका रोगी, सेवाग्राहीसम्म यसको सेवा फैलिएको छ । यो मुनाफारहित अस्पतालले सस्तो शुल्कमा उपचार सेवा दिइरहेको छ । अशक्त, निमुखाका लागि निशुल्क उपचारको व्यवस्था गरेको छ । साथसाथै भौतिक पूर्वाधार, उपकरण, सेवा-सुविधामा यसले आफुलाई अरु उन्नत र सहज बनाउँदै लगेको छ ।

अस्पतालको छतमाथि उक्लिएर यसको सेरोफेरो नियाल्दै गर्दा डा. राजेन्द्र कोजुको छाती अरु चौडा हुन्छ । उनी यति मात्र भन्छन्, ‘इमान्दारिताको जगमा उभिएको अस्पताल हो यो ।’

तस्वीर तथा भिडियो : आर्यन धिमाल

[onlinekhabarapp]

कमल थापाको विश्लेषण : सर्वसत्तावाद उन्मुख सरकार र दिशाहीन कांग्रेस

६ असार, काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले सरकारले सर्वसत्तावादका प्रारम्भिक संकेतहरु देखाएको निष्कर्ष निकालेको छ । साथै सरकारलाई खबरदारी गर्ने प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस निस्प्रभावि हुँदा लोकतन्त्रको भविष्यमाथि पुनः प्रश्नचिन्ह खडा हुन थालेको बताएको छ ।

शुक्रबारबाट सुुरु भएको पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको विस्तारित बैठकमा अध्यक्ष कमल थापाले पेश गरेको राजनीतिक कार्यपत्रमा देश डरलाग्दो संकटको चक्रव्युहमा परेको विश्लेषण गरेका छन् । प्रजातन्त्रको लागि संघर्ष गरेका, जेलनेल भोगेका तथा जनअधिकार रक्षा गर्ने प्रतिबद्धता बोकेर सरकारमा गएका तथा प्रतिपक्षमा रहेका दलहरुको अकर्मण्यता, गलत नीति, भ्रष्ट प्रवृत्ति र अन्तरविरोधको कारणबाट लोकतन्त्रको भविष्यमाथि कालो बादल मडारिन थालेको छ’ थापाले भनेका छन् ।

थापाले सरकारको चर्को आलोचना गरेका छन् । नेकपाले संसदीय शक्तिलाई देश र जनताको बृहत्तर हितमा प्रयोग गर्नुको साटो सत्ता, शक्ति र राज्यस्रोत कब्जा गर्ने आधारभूमिको रुपमा प्रयोग गर्न थालेको उनको आरोप छ ।

संवैधानिक निकाय, प्रशासन, शैक्षिक संस्था, कुटनीतिक नियोग र सुरक्षा संयन्त्रमा समेत पार्टीप्रति आस्था राख्ने व्यक्तिहरु छानीछानी राखिएको, न्यायपालिकालाई समेत पार्टीकरण गर्ने प्रयास भइरहेको भन्दै उनले भनेका छन्, भ्रष्टाचारको माध्यमबाट अकुत सम्पति जोडने काम अनवरत जारी छ ।’

अनुसन्धान र कारवाही गर्ने निकायलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत केन्द्रिकृत गरिएको, प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास थालिएको, मानव अधिकार आयोगलाई पंगु बनाउन खोजिएको तथा सेनापतिलाई ‘वाईपास’ गरेर सेना परिचालन गर्ने अधिकार लिन खोजिएको भन्दै थापाले भनेका छन्, सरकार सर्वसत्तावादको दिशातर्फ उन्मुख हुन खोजेको स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ ।’

उनले अघि भनेका छन्, ‘अहिले नै सर्वसत्तावाद स्थापना भैसक्यो भन्ने होइन, तर सर्वसत्तावादका प्र��रम्भिक संकेतहरु स्पष्ट रुपमा देखिएका छन् ।’

तर सरकारको लोकतन्त्र विरोधी चरित्र र गतिविधिलाई खबरदारी र नियन्त्रण गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दल निस्प्रभावि हुनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको उनले बताएका छन् ।

जनता वैकल्पिक शक्तिको खोजीमा रहेको र केहीले प्रयास गरिरहेको राप्रपा अध्यक्ष थापाले बताए । उनीहरुमा विद्यमान असफलताप्रति आक्रोश प्रकट गर्ने तथा आफूलाई मात्र चोखो ठान्ने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै उनले राप्रपाप्रति नै आमजनताको ध्यान आकर्षित भएको दाबी गरेका छन् ।

यद्यपि पृष्ठभूमि तथा विगतका गतिविधि र टुटफुट भइरहने चरित्रका कारण अहिले नै वैकल्पिक शक्तिका रुपमा स्विकार्ने अवस्था नबनेको उनको विश्लेषण छ ।

[onlinekhabarapp]

अख्तियारको ध्यान अकूत सम्पतिभन्दा घुसमा बढी

१२ फागुन, काठमाडौं । अख्तियार दुरुप��ोग अनुसन्धान आयोगले चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा १ सय ६६ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म अख्तियारले अदालतमा पुर्‍याएकामध्ये घुससँग सम्बन्धित मुद्दाको संख्या उच्च छ । तर, अकूत सम्पत्ति आर्जनका मुद्दामा अख्तियारको चासो कम देखिएको छ ।

आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ मा आयोगले १९४ वटा मुद्दा अदालतमा पुर्‍याएको थियो । यही तथ्याङ्क उल्लेख गर्दै आयोगका सचिव महेश्वर न्यौपानेले चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा १६६ वटा मुद्दा अदालतमा दायर हुनु उपलब्धीमूलक रहेको बताए । उनले भने, ‘विगतमा भन्दा तथ्याङ्गतरुपमा पनि केही उपलब्धी हासिल गरेका छौं ।’

अकूत सम्पतिका मुद्दा किन कम ?

आयोगको तथ्याङक अनुसार अकुत सम्पति आर्जनसँग सम्बन्धित थोरै मात्रै मुद्दा अदालत पुगेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामा गैरकानूनी सम्पती आर्जनसँग सम्बन्धित ५ वटा मुद्दा अदालत पुर्‍याएको आयोगले गत वर्ष अकूत सम्पति शीर्षक अन्तर्गतका ४ वटा मुद्दा अदालतमा दायर गरेको तथ्याङ्क छ । यसवर्ष जस्तै विगतका वर्षह��ुमा पनि घुस र नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसँग सम्बन्धित मुद्दा धेरै थिए ।

एक वर्षमा ४/५ वटा मात्रै अकूत सम्पति आर्जनका मुद्दा होलान् ? कि अरु केही ? यो प्रश्नमा अख्तियारका प्रवक्ता रामेश्वर दंगाल धेरै बोल्न चाहेनन् । ‘अनुसन्धान गर्दै जाँदा कसुर ठहरे लाने हो, जम्मैलाई लाने कुरा भएन’, अख्तियारका प्रवक्ता दंगालले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अहिलेसम्म अनुसन्धान टुङ्गिएका र मुद्दा लान पर्ने जति थिए त्यति गए । तर, यस वर्षको तथ्याङ्क विगतको भन्दा बढी नै हो ।’

घुस र नक्कली प्रमाणपत्रमा मात्रै अख्तियारले बढी चासो दिएको जस्तो देखियो नि भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘नहेरेको भन्ने हुँदैन, उजुरी आइराखेका हुन्छन् । अहिलेसम्मको आउटकम यत्ति देखियो ।’

तथापि, सबै विषय आफूले नहेर्ने र सबै मुद्दाका विषयमा आफूलाई जानकारी नहुने भन्दै उनी पन्छिन खोजे । ‘हरेक मुद्दा मलाई थाहा हुँदैन, मैले हेर्ने होइन । मैले बुझेको के हो भन्दा अनुसन्धान सम्पन्न हुनुपर्‍यो । अनुसन्धान सम्पन्न भएका मध्येका जति मुद्दा लान योग्य थिए ती गए’, आयोगका प्रवक्ता दंगालले थपे, ‘या त अनुसन्धान सम्पन भएको छैन, अथवा अनुसन्धान भए पनि गैरकानुनी देखिएन ।’

अख्तियारका सचिव महेश्वर न्यौपाने अकूत सम्पतिका मुद्दाहरु पनि गइरहेको भन्दै केलाई सानो र ठूलो भन्ने विषय बहसमा रहेको बताउँछन् । ‘एउटै व्यक्तिको १८ करोड, १४ करोड, अकुत सम्पतिका मुद्दाहरु गएका छन्, पदलाई सानो ठूलो भन्ने हो कि विगोलाई सानो ठूलो भन्ने कि, कसुरलाई सानो ठूलो भन्ने कि !’ उनले भने ।

‘सार्वजनिक व्यक्तिको विषयमा अनुसन्धान गर्दा ६१/६२ करोड हिनामिना भएको, एउटा व्यक्तिले दुईवटा स्थानीय तहको बजेट म्यानिपुलेशन गरेर ७/८ करोड हिनामिना गरेका उदाहरणहरु पनि छ’, सचिव न्य���पानेले थपे, ‘यहाँ साना माछा ठूला माछा भन्ने प्रश्न पनि आउँछन ।’ अकूत सम्पतिका मुद्दाहरुमा पनि अख्तियारको ध्यान गइरहेको उनको दावी छ ।

अख्तियारबाट अकूत सम्पति आर्जनसँग सम्बन्धित थोरै मात्र मुद्दा अदालत पुग्छन । जनताले पत्याउँदैनन् किन यस्तो ? भन्ने प्रश्नमा आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायको सटिक जवाफ थियो, ‘अनुसन्धानमा थोरै देखियो, थोरै गयो ।’

घुस र नक्कली प्रमाणपत्रका मुद्दाहरुको स्थिति

गत वर्ष अख्तियारले घुस/रिसवतसँग सम्बन्धित ९७ वटा, नक्कली प्रमाणपत्रका ६४ वटा र सार्वजनिक सम्पति हानी नोक्सानीसँग सम्बन्धित १३ वटा मुद्दा अदालतमा दायर गरेको थियो । यस्तै, गैरकानूनी लाभ–हानीका ८ वटा, राजस्व हिनामिनाका ५ वटा र अन्य ३ वटा गरी कुल १९४ वटा मुद्दा अदालतमा दायर गरेको थियो । यी मुद्दाहरुमध्ये नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसँग सम्बन्धित मुद्दामा बिगो मागदाबी गरिएको छैन ।

अख्तियारले आइतबार संसदको दिगो विकास तथा सुशासन समितिमा प्रस्तुत गरेको तथ्याङ्क अनुसार घुस/रिसवत सँगसम्बन्धित ७२ वटा मुद्दा अदालत पुगेका छन् । दोस्रो नम्बरमा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रका मुद्दाहरु छन् ।

सात महिनाको अवधिमा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसँग सम्बन्धित ४७ वटा अदालत लगिएको अख्तियारले जनाएको छ । त्यसैगरी सरकारी अनुदान/अन्य रकम हिनामिनासँग सम्बन्धित १० वटा, गैरकानुनी सम्पति आर्जनसम्बन्धी ५, राजस्व हिनामिनाको एउटा र गैरकानुनी लाभहानी/विविध शीर्षकमा ३१ वटा मुद्दा अदालत लगिएको आयोगको तथ्याङ्क छ ।

रुग्ण उद्योगमा पनि चरम अनियमितता

अख्तियारकै तथ्याङ्क अनुसार रुग्ण उद्योगमा पनि चरम अनियमितता देखिएको छ । ‘११८ अर्बका १८४८ वटा ठेक्का सम्झौताहरुको शुरु सम्झौता अवधिभित्र कार्यसम्पन्न भएको देखिएन’, अख्तियारले दिएको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ, ‘ठेक्का सम्झौता पश्चात २४ अर्ब जतिको पेश्की निर्माण व्यावसायीहरुलाई दिइएको पाइएको छ । जसको उपयोग सार्वजनिक निर्माणमा भएको पाइएन ।’

लामो समयदेखि ठेक्काको म्याद थप नगरिनु, ५/६ महिनाको कार्य ७/८ वर्षमा पनि समाप्त नगरिनुले कार्यसम्पान प्रणली र अनुगमन प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उब्जाएको अख्तियारको निश्कर्ष छ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा हुन सक्ने भ्रष्टाचार रोकथामका लागि विशेष निगरानी बढाइएको उल्लेख गर्दै आयोगले खरिद सम्बन्धि कानुनमा सुधारका लागि सार्वजनिक खरिद ऐनमा संशोधन हुनुपर्ने औंल्याएको छ ।

‘अनुचित कार्य’ अख्तियारले हेर्न पाउनुपर्छ– घिमिरे

यसैवीच अख्तियार दुरुपयोग सम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि आयोगले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई मस्यौदा बनाएर पठाइसकेको प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेले जानकारी दिएका छनु ।

ऐनमा संशोधन भएर आएपछि भ्रष्टाचार रोकथामका लागि काम गर्न थप सहज हुने विश्वास व्यक्त गरे । ‘हामीले ऐन संशोधनका लागि ड्राफ्ट तयार गरी पठाइसकेका छौं । त्यो प्रक्रियामा छ,’ घिमिरेले भने, ‘नयाँ ऐन आएपछि भ्रष्टाचार रोकथामका लागि काम गर्न थप सहजता हुनेछ ।’

प्रमुख आयुक्त घिमिरेका अनुसार प्रस्तावित ऐनमा आयोगको क्षेत्राधिकारका विषयमा केही संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । ‘अनुचित कार्य’ हेर्ने जिम्मा अख्तियारलाई दिँदा उचित हुने र आयोगलाई काम गर्न थप सहज हुने उनको भनाइ छ ।

यो पनि पढ्नुहोस पाठकबारे केही दिनमा सार्थक निश्कर्ष निस्कन्छ : अख्तियार प्रमुख घिमिरे

[onlinekhabarapp]

राजस्वका पूर्व अधिकृत रिजालविरुद्ध झण्डै ३ करोडको अकुत सम्पत्ति मुद्दा

७ फागुन, काठमाडौं । राजस्व अनुसन्धान विभाग ललितपुरका पूर्व शाखा अधिकृत रामजी रिजालविरुद्ध अकुत सम्पति आर्जन गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर भएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग गत वर्ष अवकास पाएका रिजालविरुद्ध झण्डै ३ करोड बिगो दाबी गर्दै बिशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । रिजालले ३४ वर्षे सेवा अवधिमा पदमा रहँदा गैर कानुनी रुपमा अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको अख्तियारको ठहर छ ।

२०४० सालमा खानेपानी तथा ढल निकास विभाग पोखरामा अस्थायी सेवामा प्रवेश गरेका रिजाल ०४१ सालमा भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको खरिदार पदबाट स्थायी भएका थिए । गत ०७४ बैशाख १५ मा उनले ाजश्व अनुसन्धान विभाग ललितपुरबाट शाखा अधिकृत पदबाट अनिवार्य अवकास पाएका थिए ।

उजुरीका आधारमा उनको सेवाअवधिलाई जाँच गर्दा तलवभत्ता¸ प्रोत्साहन भत्ता¸ श्रीमती स्वस्थानी रिजालको पारिश्रमिक आय, जग्गा विक्री, श्रीमती स्वस्थानी रिजालको नाममा संचालित संजिवनी आयुर्वेदिक डिस्टि्रव्युटर्स र पिगासस ट्राभल्स एण्ड टुर्स, अवकास पश्चात प्राप्त सुविधा, कर्जा लगायत गरी एक करोड ९६ लाख ८६ हजार ५ सय ९ कूल आय देखिएको अख्तियारका प्रवक्ता रामेश्वर दंगालले जानकारी दिए ।

उनका अुनसार सोही अवधिमा रिजालले जग्गा खरिद, घर निर्माण, सवारी साधन, मोटेल डि वटुवा प्रालि एवं संजिवनी आयुर्वेदिक डिस्ट्रिव्युटर्स र पिगासस ट्राभल्स एण्ड टुर्स प्रालिहरुमा लगानी, विभिन्न बैंक तथा वितिय संस्था एवं प्रालि कम्पनीहरुमा शेयर लगानी, शैक्षिक खर्च, सुन चाँदी खरिद एवँ विभिन्न बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुमा मौज्दात गरी ४ करोड ९४ लाख २४ हजार ८ सय १९ लगानी गरेको भेटिएको छ ।

रिजालको बैध आयको तुलनामा २ करोड ९७ लाख ३८ हजार ३ सय १० रुपैयाँ बराबरको सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको पाइएको अख्यियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ ।

अख्तियारले सोही बराबरको बिगो दाबी राख्दै जफतको मागसहित मुद्दा दायर गरेको छ । मुद्दा मा रिजालकी श्रीमती स्वस्थानीलाई प्रति��ादी कायम गरिएको छ ।

[onlinekhabarapp]

वाइडबडीको छानविन गर्न नागरिक आयोग गठन गर्ने चेतावनी

१५ मंसिर, काठमाडौं । ‘नेपालका लागि नेपाली’ अभियानले वाइडबडी विमान खरिदबारे छानविन गर्न नागरिक आयोग गठन गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

अभियान्ता डा.सुरेन्द्र भण्डारीले वाइडबडी खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचार भएको खबरहरु आइरहेको भन्दै एक हप्ताभित्र प्रभावकारी छानबिन आयोग गठन गर्न सरकारसँग माग गरे । ‘वर्तमान सरकार जनताप्रति उत्तरदायी बन्न सकेन, असुरक्षा, हिँसा, बलात्कार, अपहरण, भ्रष्टाचारले सीमा नाघेको स्थिति छ’ उनले भने ।

सरकारले प्रभावकारी छानविन नगरे अभियानले नागरिक आयोग गठन गर्ने उनको चेतावनी छ ।

अभियानले माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वकालमा कब्जा गरिएको सम्पति फिर्ता गर्नुपर्ने, मदन भण्डारीका हत्यारा पत्ता लगाएर सार्वजनिक गर्नुपर्ने, असमान स��्धि-सम्झौताहरु खारेज गरि समयसापेक्ष विदेश नीति बनाउनुपर्ने, राष्ट्रिय उदार अर्थतन्त्र विकास गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका मागहरु अघि सारेको छ ।

भण्डारीले आफूहरुको मागप्रति सरकार गम्भिर बन्नुपर्ने धारणा राखे । ‘यदि सरकार गम्भिर बनेन भने यसको परिणाम ठिक हुँदैन’ उनले भने ।

अर्का अभियान्ता तथा अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानले नेता र उनीहरुको आफन्तहरुको नाममा अकुत सम्पत्ति रहेको भन्दै तत्काल छानबिन गर्नुपर्ने माग गरे ।

[onlinekhabarapp]

अमेरिकी ग्यास स्टेशन, जहाँ १४ नेपालीको ज्यान गयो

२२ भदौ, अमेरिका । अमेरिकामा आएर नेपालीहरूले सुरूवात गर्ने र तरक्की गर्ने एउटा क्षेत्र ग्यास स्टेसनको रोजगारी हो । तर, ��्यही ग्यास स्टेशनमा नेपालीहरु मारिने क्रम चर्को छ ।

अमेरिकी ग्यास स्टेसनमा नेपालीका लागि अवसरको मैदान मात्र छैन, चुनौतिको पहाड पनि तेर्सिएको छ । खासगरी, सुरक्षाको प्रश्न अहम छ । यसै क्रममा एक अध्ययनका अनुसार सन् २००४ देखि २०१८ अर्थात् १४ बर्षमा कम्तीमा १४ नेपालीले ग्यास स्टेशन वा कन्भिनेन्स स्टोरमा काम गरिरहेका बेला ज्यान गुमाएका छन् ।

अहिलेसम्मको स्थिति ��ेर्दा प्रायः घटनाहरु रातमा भएका छन् । ती घटना लुटेराहरूबाटै गराइएका छन् । यी दुबै तथ्यको विश्लेषण गर्दा राति काम गर्नुपर्ने बाध्यताका साथै राति सुरक्षाको यथेष्ट ब्यवस्था नहुने भएकाले लुटेराहरूको मनोबल बढेको देखिन्छ ।

नेपालीले पहिले काम गर्ने, पछि किन्ने

अमेरिकामा रहेका नेपालीमध्ये धेरैले आफ्नो अमेरिकी जीवन ग्यास स्टेसनबाटै सुरू गर्छन् । जोखिमका लागि तयार रहने चरित्र, स्टोरमा क्यासियर भएर काम गर्न सक्ने पढाइ, आफूले भनेजस्तो समयमा सहजै काम पाइने भएकाले पनि नेपालीका लागि सुरूवाती दिनमा ग्यास स्टेसन रोजगारीका एक गन्तव्य भएको छ ।

त्यसैमा काम गर्दागर्दै पुँजी, ज्ञान र अनुभव हासिल गरेपछि धेरै कामदारहरू कतिपय अवस्थामा त्यही स्टोरकै साहुसग साझेदार भएर त कतिपय अवस्थामा अरू साझदार खोजेर पनि ग्यास स्टेसन खोल्न पुग्छन् । एउटा स्टोर भएपछि केही समयमा अरू थप्ने क्रम सुरू हुन्छ । यसो गरेर धेर नेपालीहरू एक हैन, दर्जनौं ग्यास स्टेसनका मालिक हुन पुगेका छन् ।

सयौं मालिक, हजारौं कामदार

अमेरिकाका ५० राज्यमै नेपालीका सैयौंको संख्यामा ग्यास स्टेसन छन् र सयौंको संख्यामा नेपालीहरू ग्यास स्टेसनका मालिक भएर तरक्की गरिसकेका छन् । नेपालमा स्रोत नखुलेको अकुत सम्पति कमाएका मानिसको पैसा ल्याएर पनि अमेरिकामा ग्यास स्टेसन खोल्नेहरू छन् भनिन्छ । खासगरी राजनीतिक दलका नेता र कमाउ उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूले आफन्तमार्फत् यस्तो लगानी गरिरहेको बताइन्छ ।

नेपाली ग्यास स्टेसन मालिकको त आधिकारिक तथ्यांक नभएकोे बेला काम गर्ने नेपालीको एकिन संख्या भन्न सकिने अवस्था छैन । वेटिङ जब अर्थात् अर्को राम्रो काम नपाउञ्जेल गरिने कामका रूपमा समेत लिइने भएकाले ग्यास स्टेसनबाट अन्य जब स्टेसनतिर हिँड्नेहरूको तरल संख्या पनि ठूलो छ । कति नेपाली ग्यास स्टेसनमा काम गरिरहेको एकिन तथ्यांक नभएकाले अनुमान मात्र गर्न सकिन्छ ।

एक अनुमान अनुसार अमेरिकाको ५० राज्यमा हजारौंको संख्यामा नेपालीहरू ग्यास स्टेसनमा काम गरिरहेका छन् । नेपालीहरूको बाक्लो आवादी रहेको टेक्सासमा मात्र पनि ठूलो संख्यामा नेपालीहरू ग्यास स्टेसनमा काम गरिरहेका छन् ।

आक्रमणबाट कसरी जोगिने ?

सुरक्षाका उपायहरू अपनाउनेभन्दा पनि प्रतिवाद गर्ने प्र��ृति हुनु र पैसा जोगाउने नाममा ज्यान माया मार्नेखालको गतिविधि नै यस्ता अप्रिय घटनाका मूल कारण देखिएका छन् ।

ग्यास स्टेशनमा काम गर्न छाड्ने वा व्यवसाय नै गर्न छोड्ने भन्ने कुरा व्यवहारिक हुँदैन । त्यसैले यस्ता घटना घट्न नदिन के गर्ने भन्ने नै यसको चुरो उपाय हो । पहिला त यस्ता घटनाहरू लुटेराबाटै हुने भएकाले लुटेराहरू किन आउँछन् भन्ने नै मूल प्रश्न हो । अहिलेसम्मका घटना हेर्दा धेरैमा व्यावसायिक लुटेराहरू नै संलग्न छन् ।

केहीमा लागू पदार्थका दुब्र्यसनी र खानकै लागि लुट्ने टापटिपे लुटेराहरू पनि संलग्न भएको पाइएको छ । केही घटनामा चाँहि एशियाली आप्रवासीलाई देख्नै नसक्ने जातिवादी अर्थात् रेसिस्टहरू पनि संलग्न भएको पाइएको छ ।

अमेरिकामा बन्दूक सहज पाइने भएकाले बन्दुके अपराधको संख्या दिनानुदिन बढ्दो छ । त्यसमा पनि लुटी खानु एक किसिमको ब्ययवसाय नै भएको अवस्था छ । केही समययता आप्रवासीमाथिको जातीय विभेद पनि बढ्दो छ ।

यस्तो अवस्थामा होसियारीपूर्वक सावधानीका उपायहरू अपनाउनु नै उत्तम हुने देखिन्छ । यसका लागि ग्यास स्टेसन साहुहरूले कामदारलाई सबैभन्दा ठूलो कुरा ज्यान हो, पैसा हैन भन्ने सिकाउन जरूरी छ । सकेसम्म पैसा जोगाउने तर त्यस्तो अवस्था नआए ज्यानको जोखिम नलिने भन्ने सुरक्षा मूलमन्त्र कामदारहरूलाई दिनु नै अहिलेका लागि पहिलो सुरक्षा मन्त्र हुन सक्छ ।

स्टोरमा बुलेटप्रुफ काउन्टरको व्यवस्था गर्ने, मध्यरातमा कन्भिनियन्स पसल बन्द गर्ने र ग्यास स्टेसन मात्र चलाउने, नजिकको प्रहरीसँग सम्बन्ध बिस्तार गर्ने, आवश्यकता अनुसार ९११ को प्रयोग गर्ने, सीसीटीभी लगायतका सुरक्षा सन्यन्त्रको व्यवस्था गर्ने र त्यसका बारेमा देखिने ठाउँहरूमा प्रष्टसँग लेखेर राख्ने लगायतका उपायहरू पनि अपनाउनुपर्ने हुन्छ ।

मालिकले जे भने पनि कामदारले एउटा नेपाली उखान सधैंभरि सम्झनुपर्ने हुन्छ । त्यो के भने– अनिकालमा बीउ जोगाउनु, हुलमुलमा जीउ जोगाउनु । रिसाउने, परिस्थितिको आँकलन नगर्ने, सुरक्षामा लापरवाही गर्नेलगायतका ज्यान जोखिम बढाउने काम गर्नुहुँदैन ।

[onlinekhabarapp]

साउदीमा नेपाली कामदारका संकटबारे जेद्दामा अन्तरक्रिया

२५ पुस, जेद्धा । साउदी अरबको अर्थतन्त्रमा परेको संकटसँगै यहाँ कार्यरत आप्रवासी कामदारलाई प्रत्यक्ष असर परेको छ ।

यसबाट नेपाली कामदारले  भोगेका समस्या र समाधानका निमित्त गैरआवासीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय परिषद् साउदी अरबले राष्ट्रिय अभियान नै सञ्चालन गरी सरोकार पक्षहरूसंग श्रमिकहरूमाझ अन्तरकृया कार्यक्रम गर्दै आएको छ ।

यसै सिलसिलामा जनवरी ६ शुक्रवार जेद्धाको ग्रिनल्यान्ड रेस्टुरेन्ट हलमा यहाँरहेका नेपाली श्रमिकको भेला गरी महावाणिज्य दूतावासका प्रतिनिधिमाझ खुला अन्तरकृया कार्यक्रम सम्पन्न भयाे ।

एनसिसि साउदी अरबका अध्यक्ष नारायण पासवानको सभापतित्वमा सम्पन्न उक्त कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि महावाणीज्य दूतावासका कार्यवहाक महावाणीज्यदूत रेवतीरमण पौडल, विशिष्ट अतिथिमा एनआरएनए आइसिसि बैदेशिक रोजगार तथा ��प्रवासी नेपाली कल्याणकारी समितिका संयोजक धरम केसी, एनआरएनए आइसिसिका सदस्य दिनेश सुनुवार, वाणिज्यदूत मनहरी दंगाल, श्रम सहचारी भोजराज घिमिरे लगायत जेद्धामा क्रियाशिल रहेका विभिन्न संघसंस्थाहरूका प्रतिनिधिहरूको उपस्थित थिए ।

कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथि धरम केसीले वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा कोरिएका गोरेटो, घोडेटो बाटाहरूलाई स्थापित नीति र नियममै टेकेर मोटर कुद्न सक्ने राजमार्ग निर्माण गर्न आफु र एनआरएनए संस्था लागि परिरहेको र सोही सिलसिलामा १७ सय किमी टाढादेखि कार्यक्रममा सहभागी हुन आएको बताए । बैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ३५, ३६ र ७५ मा हेरेर नेपाली कामदारले आफ्नो मुद्दा, न्याय र क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न सक्ने हुँदा तिनै दफाहरूमा टेकेर समस्यामा परेका व्यक्तिहरूले नैसर्गिक अधिकार प्राप्त गर्न सकिने कुरा प्रस्ट पारे ।

अकुत सम्पति र राजनीतिक पक्षपोषणले सरकारका माथिल्लो निकायसम्म पहुंच राखी उल्लेखित कानुनको वेवास्ता गरी व्यवसाय संचालन गर्ने कतिपय व्यवसायीहरूले गर्दा नै यो व्यावसाय मर्यादित बन्न नसकेको तितो यथार्थ रहेको भन्दै केसीले अहिलेको ऐनलार्इ अक्षरस कार्यान्वयन गराउनुपर्ने बताए ।महाबाणिज्यदूत पौडेलले एनआरएनए विनातलवका सामाजिक कर्मचारी भएका र संस्थागत तदारूकता देखाई यस भूमिमा कृयाशील रहनुभएका सबै एनआरएनकर्मीहरूप्रति कृतज्ञता प्रकट गरे ।

सम्वन्धित सबै पक्षहरूसँग सहकार्य गरी आइपरेको कतिपय समस्याहरूलाई समाधान गर्न र त्यसको पुनरावृती नहुनेगरी कार्यान्वयन गर्न सबै सरोकार पक्षहरूले समान रूपले कर्तव्य पालन गर्न गराउन आफु र कन्सुलेट परिवार प्रतिवद्द रहेको वताए । सभापति नारायण पासवानले प्रथम चरणको कार्यक्रम समापन गर्दै नेपाली महावाणिज्य दूतावासले एनआरएनएसँग गरेको सहकार्यको सह्राना गर्दै एनसिसिले आपतकालिन उद्दार कोषको स्थापना गरेको र त्यसको न्यायोचित एवं विना भेदभाव श्रमिक हितमा खर्चिने प्रण गरे ।

खुला छलफलअन्तर्गत उठेका श्रमिकसम्बद्द व्यवधानहरूलाई त्यसका आपतकालिन एवं दिर्घकालीन  समाधानका निमित्त ड्यासवाट एनसिसि अध्यक्ष नारायण पासवान, धरम केसी, रेवती रमण पौडेल, मनहरी दंगाल, भोजराज घिमिरे, दिनेश सुनुवार, विरेन्द्र कटुवाल, वालकुमार राई, नरकुमार मगर, डेन्डी शेर्पा, भिम गुरूङ, दुर्गा विक लगाएत अन्य अतिथि वर्गवाट अन्तर्कृया कार्यक्रममा उठेका प्रश्नहरूको विषयवस्तुको प्रकृती हेरेर पाल��पालो प्रष्ट पारिएको थियो ।

अन्तरराष्ट्रिय बजारमा क���्चा तेलको मुल्य निरन्तर ओरालो लागेसँगै साउदी अरबको अर्थतन्त्रमा गम्भिर प्रभाव परेको छ। विगत लामो समयदेखि छिमेकी मुलुक यमनलाई इशा समुदायका हुदी बिद्रोही समूहले आफ्नो कब्जामा लिने प्रयास गरेसँगै साउदी अरबमा बाहुल्यता रहेको सुन्नी समुदायले त्यसको प्रतिरक्षात्मक रणनीतिअनुरूप खाडी राज्यहरूको संयुक्त गठबन्धन सेना तयार गरी त्यसको नेतृत्व गर्दै प्रतिकार गरिरहेको छ।

तेलको मूल्य घटी अर्थतन्त्रमा पर्न थालेको असरसंगै थप व्ययभार बृद्दी हुनेगरी ति बिद्रोही समुहसंग लड्नुपर्दा साउदी अरबको अर्थतन्त्रमा ठूलै गिरावट आएको तथ्यहरू स्वयं साउदी सरकारले लिएको भिजन २०३० र हालसालै प्रकाशित २०१७ को बजेट मार्फत घोषणा गरिएका विभिन्न खाले अतिरिक्त कर लगाउने योजनाबाटै प्रष्ट भइसकेको छ ।

२०१८ देखि साउदी अरबमा VAT (Value Added Tax) लगाउने नीति वनिसकेको छ । उता संयुक्त राष्ट्रसंघले इरानलाई अन्तराष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेल सप्लाई गर्न लगाएको प्रतिवन्धको फुकुवाले साउदी अरबलाई ठुलो झड्का लागेको छ । यिनै प्रमुख कारणहरूले गर्दा साउदी अरबमा सबै क्षेत्रका स्थापित कम्पनिहरूले ठूलो आर्थिक संकट वेहोरीरहनु परेको छ र कति कम्पनीहरू त टाट उल्टिइसकेका छन् । साउदी सरकारले निताकात प्रोग्राममार्फत वेरोजगार न्यूनिकरण गर्नका निमित्त अघि सारेको नीतिअनुरूप औधोगिक एवं व्यापारीक क्षेत्र निर्धारण गरी निश्चित प्रतिशतमा आफ्ना नागरिकलाई रोजगार दिलाउनुपर्ने बाध्यकारी नियमले पनि कतिपय कम्पनीहरू धरासायी बन्न पुगेको बिश्लेषकहरू वताउँछन ।

साउदी अरबमा नेपाली कामदारहरूले प्राप्त गर्दै आएको श्रम बजारको हिस्सामा अधिक कमी आएको त छँदैछ समस्यावाट ग्रसित हुने कामदारको संख्या पनि दिन दुर्इ गुना रात चार गुनाको अनुपातमा बृद्दि भइरहेको छ । समस्याका पोकाहरू अनेकौं छन् तर समाधान गर्ने संयन्त्र र सेवा प्रदायकले दिने सेवामा सुधार नहुँदा श्रमिकहरूले भोग्ने समस्या स्वभावैले बृद्धि भइरहनेप्रति सरोकारवाला निकायहरू सचेत रहनुपर्नेमा जोड दिंदै अन्तर्कृया कार्यक्रमको समापन भयाे ।