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中国力图“抢占未来发展先机”成太空超级大国

随着经济实力和航天技术能力迅速发展，中国正在考虑在地球以外发展经济，计划在2050年前建立一个地球和月球经济区。

中国的《科技日报》11月初引用中国航天科技集团公司科技委主任包为民的话说，中国计划在本世纪中叶建成地月空间经济区。国际媒体报道说，显然地球对于中国的经济雄心来说已经不够大。

中国专家预测，中国每年在地月空间经济区的总产值在2050年前后可以达到10万亿美元以上规模。包为民说，开发地月经济区不仅将产生巨大的经济效益，也将改变目前的社会经济模式。

包为民说，地月空间发展领域具有巨大的经济潜力，因此中国应该研发地球和月球间的可靠，低成本的太空运输系统。按照中国的计划，在2030年完成基本技术，在2040年制造关键的运输技术。到本世纪中，中国可能成功地建立太空经济区。

据中国媒体报道，地月空间经济区的范围主要包括近地空间，月球引力空间和地月转移空间三部分。空间经济区有基础产业，应用产业，开发与利用产业，拓展产业。

空间经济区由航班化地月空间运输体系，空间资源探测与开发体系，以及空间基础设施体系三个体系组成。

根据新华社之前的报道，北京计划在2020年推出火星探测任务，在2021年登陆火星。2016年，中国载人航天工程原副总指挥张育林曾表示，中国在地月空间的载人航天活动，是中国三步走战略的一部分，也能为火星探测和其他深空载人探测奠定基础。

《科技日报》报道引述张育林的话说，中国载人航天未来发展的规划既非简单地登月，也不会是目前仍然很难实现的载人火星探测，而是从抢占未来发展先机的角度，通过持续的技术突破和积累，稳步开发利用地月空间。

美国《时代杂志》报道引述美国宇航局的前高级顾问凯西·劳里尼(Kathy Laurini)的话说，“他们（中国人）设立战略性，长期性的目标，而且为达到这些目标进行专注的，系统性的努力。”

近年来，中国太空行业有了迅猛发展，还进行了大量月球探测研究。《时代》杂志在北京的记者查理·坎贝尔报道说，“从人造卫星，到月球和火星，中国在这些领域中正迅速变成太空超级大国。”

美国非盈利的太空基金的统计显示，中国每年太空项目的投资高达80亿美元，仅次于美国。查理·坎贝尔说，中国政府把征服太空当作主要的战略重点，中国这个“天朝大国”实现星际旅行只是个时间问题。

今年7月中国民营��北京星际荣耀空间科技有限公司(I-Space)成功发射了运载火箭，那是中国商业航天产业首次成功的地球轨道发射。下一步该公司将着眼于太空旅游。媒体报道说，虽然他们的技术目前仍落后于诸如美国的竞争者太空探索技术公司（SpaceX），但一旦赶上来，他们的价格将会低于欧美的竞争者。

中国发射的嫦娥4号探测器在今年1月3日成功在月球背面着陆，嫦娥4号着陆器携带“玉兔二号”巡视器登陆月球背面进行探测。

《时代周刊》报道说，中国克服每个（太空）技术障碍的速度说明了中国政府对太空的重视，即认为太空对于促进经济，提升高科技产业和推广技术应用至关重要。

报道引述关注中国太空项目的记者安德鲁·琼斯的话说，“他们（中国人）把太空看作是促进未来增长和竞争力的驱动器。”

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狮航波音空难最终调查报告：九项失误，任何一个都可避免惨祸

2018年10月29日，印尼狮子航空一架波音737客机在起飞后坠毁，机上189人罹难。空难周年之际发布的一份报告显示，波音公司、狮航以及飞行员的“一系列失误”引发了这场空难。

这起空难5个月后，一架同机型埃塞俄比亚航空公司飞机坠毁，机上157人全部遇难，随后波音737MAX飞机停飞。

两起事故都与飞机的设计失误有关。

印度尼西亚空难调查员人员周五（10月25日）发布了最终报告，详细列出了狮子航空客机坠毁的原因。

“就我们目前所知，事故发生有9大原因，”印尼调查人员在记者会上表示，“如果9件事中有一项没发生，事故可能就不会出现了。”

这份353页的报告称，在事故航程前驾驶舱就曾出现问题，该架飞机就应该停飞。但是，相关人员并未有效记录问题，飞机仍然起飞，没有修复故障。

报告还发现，在美国佛罗里达州一家修理商购买的重要传感器没有经过恰当测试。周五，美国航空监管机构撤销了对该公司的认证。

传感器会将信息反馈到飞机的“机动特性增强系统（MCAS）”。该系统用来防止波音737MAX飞机失速，一直是调查人员关注的焦点。他们试图找出狮航和埃塞俄比亚航空两起空难的原因。

印尼调查人员发现该系统存在问题，这个系统会下压机头，让飞行员难以操控。

报告还发现，飞机副驾在完成他本应熟记的操作程序中遇到了困难，这名飞行员在培训中表现不佳。

在飞机迅速降落前，他在驾驶飞机。报告指，机长将飞机控制权交给副驾驶时，未向他充分说明情况。

报告还发现，飞机维修记录有31页内容缺失。

这份报告指出导致空难的一系列原因，从沟通不畅到糟糕的设计，再到飞行员飞行技能不足。最终导致189人丧生。

可以有很多如果。如果此前机组人员能更详细地描述他们面临的问题，这架飞机可能永远不会踏上那次致命的旅途。如果机长没有把飞机交给能力较差的副驾，灾难或许可以避免。虽然机长不知道如何应对异常的自动系统，但他让飞机一直保持飞行。

就像波音首席执行官米伦伯格（Dennis Muilenburg）反复说的，这中间有一连串事件。但其中核心是机动特性增强系统，飞行员不知如何操控，而且该系统容易受���单个传感器故障影响。

波音和其监管机构如此设计该系统，在狮航空难后也未改进设计，造成另一起空难。这意味着，尽管报告明确指出零部件供应商和航空公司的严重失误，但波音将承担最大责任。

印尼当局在报告中给波音提了一些建议，包括重新设计机动特性增强系统，并在飞行员手册和培训中提供充足信息。

波音公司在一份声明中称，他们正在处理印尼国家运输安全委员会的建议。

波音称，正在采取行动提高737MAX的安全性，防止类似事故再发生。

周二，波音解雇了商用飞机首席执行官麦卡利斯特（Kevin McAllister），他是两起空难以来离开波音的最高级别管理人员。

波音还预计，737MAX将在年底前重新获得认证，并期待未来与狮航继续合作。

一名狮航发言人表示，这起事故是“难以想象的悲剧”，必须离开采取纠正措施，确保类似事故不再发生。

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अभिजीत बनर्जी पीएम से मिलने के बाद बोले- मोदी ने बताया कि वो देश को लेकर कैसे सोचते हैं

इस साल के अर्थशास्त्र के नोबेल विजेता प्रोफ़ेसर अभिजीत बनर्जी की मुलाक़ात नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई. पीएम मोदी ने अभिजीत बनर्जी से मुलाक़ात की तस्वीर डाली है.

इस तस्वीर को ट्विटर पर पोस्ट करते हुए पीएम मोदी ने लिखा है, "नोबेल विजेता अभिजीत बनर्जी से बेहतरीन मीटिंग हुई. मानव सशक्तीकरण के प्रति उनकी धुन स्पष्ट रूप से सबके सामने है. कई विषयों पर बनर्जी से विस्तार में चर्चा हुई. अभिजीत की उपबल्धि पर भारत को गर्व है. भविष्य के लिए उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं."

पीएम मोदी से मुलाक़ात के बाद अभिजीत बनर्जी ने समाचार एजेंसी एएनआई से ��हा, "मुझे पीएम मोदी से मिलने का सौभाग्य हासिल हुआ. प्रधानमंत्री ने मुझे पर्याप्त वक़्त दिया और उन्होंने बताया कि वो भारत के बारे में क्या सोचते हैं."

अभिजीत ने कहा, "मोदी देश के बारे में जो सोचते हैं वो बिल्कुल अलग है. पीएम ने अपनी नीतियों को लेकर बात की. वो चीज़ों को कैसे लागू कर रहे हैं इस पर भी बात की. पीएम ने बताया कि कैसे ज़मीन पर शासन में अभिजनों का नियंत्रण था. मोदी ने ये भी बताया कि वो कैसे ब्यूरोक्रेसी में सुधार लाने की कोशिश कर रहे हैं. भारत के लिए यह बहुत अहम है कि अधिकारी लोगों के प्रति ज़िम्मेदार बनें. इस बेहतरीन मुलाक़ात के लिए पीएम मोदी को शुक्रिया."

2016 में जब पीएम मोदी ने नोटबंदी की घोषणा की तो अभिजीत बनर्जी ने इसे मूर्खतापूर्ण क़दम बताया था. इसके साथ ही बनर्जी ने भारत में आर्थिक वृद्धि मापने के तरीक़ो की भी आलोचना करते हुए डेटा को संदिग्ध बताया था.

अभिजीत बनर्जी को नोबल मिला तो भारत सरकार की तरफ़ से कोई गर्मजोशी भरी प्रतिक्रिया नहीं आई थी. यहां तक कि रेल और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने अभिजीत बनर्जी को वामपंथी विचारधारा वाला बताया और कहा कि उनके आइडिया को भारत की जनता ने ख़ारिज कर दिया है.

अभिजीत बनर्जी ने 2019 के आम चुनाव में कांग्रेस के घोषणापत्र बनाने में न्याय स्कीम को लेकर मदद की थी, जिसमें देश के सबसे ग़रीब 20 फ़ीसदी परिवारों के खाते में हर साल 72 हज़ार रुपए ट्रांसफर करने का वादा था.

लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस आम चुनाव में बुरी तरह से हार गई थी. इसी को लेकर अभिजीत बनर्जी पर निशाना साधते हुए पीयूष गोयल ने कहा था कि भारत की जनता ने उनके आइडिया को नकार दिया है.

अभिजीत बनर्जी ने बीबीसी संवाददाता अरुणोदय मुखर्जी को दिए इंटरव्यू में पीयूष गोयल की टिप्पणी पर कहा कि उन्हें बुरा लगा. अभिजीत ने कहा, "हां, बुरा तो लगा, लेकिन इसलिए नहीं कि मेरे ख़िलाफ़ कुछ बोला गया. बल्कि इसलिए बुरा लगा कि जब देश को प्रोफ़ेशनल्स ज़रूरत है तो उनका इस्तेमाल करना चाहिए."

क्या अभिजीत भारत में आना चाहेंगे? इस पर उन्होंने कहा, "अगर लगे कि देश को ज़रूरत है तो सलाह मैं देने के लिए तैयार हूं लेकिन अभी नौकरी छोड़कर ��ा बच्चों को छोड़कर यहां आना मुश्किल है. जो रघुराम राजन ने किया वो एक तरह से त्याग किया था."

पीयूष गोयल बाक़ी मीडिया को दिए जवाब में अभिजीत बनर्जी ने कहा था, "मुझे लगता है कि इस तरह की टिप्पणी से कोई मदद नहीं मिलेगी. मुझे अपने काम के लिए नोबेल मिला है और उन्हें मेरे काम पर सवाल खड़ा करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा. अगर बीजेपी भी कांग्रेस पार्टी की तरह अर्थशास्त्र को लेकर सवाल पूछेगी तो क्या मैं सच नहीं बताऊंगा? मैं बिल्कुल सच बताऊंगा."

उन्होंने कहा, "मैं एक प्रोफ़ेशनल हूं तो सभी के लिए हूं. किसी ख़ास पार्टी के लिए नहीं हूं. अर्थव्यवस्था को लेकर जो मेरी समझ है वो पार्टी के हिसाब से नहीं बदलेगी. अगर कोई मुझसे सवाल पूछेगा तो मैं उसके सवाल पूछने के मक़सद पर सवाल नहीं खड़ा करूंगा. मैं उन सवालों का जवाब दूंगा."

अभिजीत ने कहा था, "मैंने भारत में कई राज्य सरकारों के साथ काम किया है. इसमें बीजेपी की भी सरकारें हैं. मैंने गुजरात में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ मिलकर काम किया है. तब गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ही थे और मेरा तब का अनुभव बहुत बढ़िया रहा था. मुझे उस वक़्त किसी राजनीतिक व्यक्ति के तौर पर नहीं देखा गया था बल्कि एक विशेषज्ञ के तौर पर लिया गया और उन्होंने उन नीतियों को लागू भी किया था. मैं एक प्रोफ़ेशनल हूं तो वही हूं और ऐसा सबके लिए हूं. मैंने हरियाणा में खट्टर के साथ भी काम किया है."

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“禁蒙面法”：遏止香港示威浪潮的灵丹妙药还是火上浇油

香港由《逃犯条例》修订引发的示威浪潮持续，香港01、TVB等多家当地传媒引述消息，香港政府周五（10月4日）将透过《紧急状况条例》颁布“禁蒙面法”，禁止示威者以面具掩饰自己的身份。

多名建制派立法会议员和人物在前一天宣布成立“禁蒙面法推动组”，召集人立法会议员葛珮帆指出，欧美���国已经有类似的法例，而这些国家都是国际人权公约的签署国，因此相信这个规定不会侵犯香港市民表达意见的权利。葛珮帆承认，执法上会有困难，但相信颁布命令后会增加阻吓力，令一些人不再参加非法暴力行为。

但泛民主派和部份有商界背景的建制派议员早前接受BBC中文访问时分别都指出，这部法例执行上会有困难，甚至会引起打压市民权利的批评，带来反效果。学者也指出，海外的经验显示“禁蒙面法”等规例不一定能停止暴力示威浪潮。

香港建制派在2017年曾经建议就“禁蒙面法”立法，指出2016年旺角警民冲突时，不少暴力示威者配戴面罩“逃避法律责任”。当时的保安局局长黎楝国指出涉及的问题性质“复杂及影响深远”，立法建议最后不了了之。

香港大学法律教授陈文敏接受BBC中文访问时认为，坚持蒙面的示威者也不会理会这部法律，会继续蒙面参加示威。

他指出，“禁蒙面法”只会约束一些愿意遵守这个规例的人，但过去数个月不断有人参加没有警方批准的游行，违反香港《公安条例》内相关的规定。“如果示威者已经准备好违反《公安条例》，没有理由期望示威者会遵守‘禁蒙面法’这个更具争议的规定。”

民主派立法会议员杨岳桥也认为，“禁蒙面法”对解决目前的示威浪潮“既不治标，又不治本”，只会引起更多香港市民的不满，香港政府必须回应示威者要求无条件释放被捕人士、实行双普选等的“五大诉求”，才能结束示威。

他接受BBC中文访问时质疑，如果大量示威者无视禁令，依旧配戴口罩游行，香港警方根本无法处理。

“法治精神其中一个因素，是要一些可以有效执行的法例。所以如果一条法例根本无法处理成千上万的人做同一件事，订立这么一条法例本身是很愚蠢的事情。”

至于“禁蒙面法”能否令示威者违法时有所顾忌，杨岳桥指出在香港现时的民情下立法，只会惹来更大的民怨。“如果有大量市民刻意违反法律的规定，即蒙面上街，执法单位技术上犹如不能执法。”

政府引用的《���急情况规例条例》（俗称“紧急法”）给予特首的权力广泛，可以快速地订立规则，无须经过立法会审议。但动用“紧急法”本身在香港就是一个很具争议的议题。

一些有商界背景的建制派议员质疑动用这条法律的影响，其中属自由党的立法会议员钟国斌早前接受BBC中文访问时质问：“为什么要用这程极端的方法，令国际社会对香港的印象改变？”

香港亲北京的《大公报》早前发表评论，举例指出法国政府为处理当地因为总统马克龙建议加征柴油税引发“黄背心运动”示威浪潮，今年4月收紧当地的《反蒙面法》（loi anti-casseur），禁止任何人配戴面罩参加游行，违者可被判囚1年。

但相关的示威浪潮至今仍然持续，当地也有批评指出，《反蒙面法》增加政府控制人民的权力，同时对阻止暴力示威浪潮毫无帮助。

研究法国社会多年的澳大利亚悉尼大学副教授爱泼斯坦（Charlotte Epstein）指出，许多“黄背心”示威者本来已经可以因为参加未经许可的集会被捕，因此无法断定他们是不是因为触犯《反蒙面法》被捕。

她接受BBC中文访问时又指出，许多法国人为这部法律感到担忧，因为它无助停止示威浪潮，还影响了法国人举行示威这个“神圣的权力”。

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Генерала МВД заподозрили в вымогательстве 100 миллионов рублей

Серьезные неприятности, похоже, ждут первого заместителя начальника ГУОООП МВД России Александра Мельников. Генерала-майора полиции заподозрили в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

Как стало известно «МК», в конце января 2019 года в поле зрения сотрудников полиции, среди которых б��л и первый замначальника ГУ по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Александр Мельников, попал предприниматель. Коммерсанта проверяли на причастность к мошенничеству (материалы по делу находились в производстве УВД ЗАО Москвы в августа 2015 года). Полицейские решили предложить ему сделку - 100 миллионов рублей в обмен непривлечение к уголовной ответственности. Чтобы подтолкнуть бизнесмена к нужному решению, стражи порядка перешли к активным действиям. По версии следствия, Мельников ввел в заблуждение своего знакомого, занимающего руководящую должность в главке, и уговорил его дать поручение о возобновлении расследования уголовного дела. Тот не стал вникать в детали столь подозрительного одолжения, но отдал приказ подчиненным. Полицейские продолжили воплощать свой план.

В июне один из гражданских соучастников людей в погонах назначил бизнесмену встречу в гостинице «Золотое кольцо» и заявил, что у него якобы есть связи «наверху», с помощью которых за вознаграждение он сможет уладить все проблемы. Однако бизнесмен не торопился заключать сделку и потребовал доказательств: фотокопии материалов его уголовного дела, а также информацию о ходе расследования.

Мельникову снова пришлось прибегнуть к своим связям. Нужные материалы были продемонстрированы потенциальной жертве в месседжере, что существенно снизило его градус недоверия. Он согласился передать деньги в два этапа: аванс 30 миллионов рублей и оставшуюся сумму после прекращения уголовного дела.

В конце августа коммерсант все же обратился в ГУСБ и согласился поучаствовать в эксперименте. 22 августа бизнесмен приехал в гостиницу «Золотое кольцо» и сел за столик в баре «Даймонд». В сумке предпринимателя лежали 500 тысяч билетов Банка России и муляж. Как только предприниматель передал деньги соучастникам, их тут же задержали особисты.

Обвинение в покушении на мошенничество Мельникову предъявили 24 сентября. На следующий день СКР вышел в Басманный суд с ходатайством о заключении генерал-майора под стражу.

В нынешней должности замначальника Александр Мельников находится с 2007 года. За время работы в полиции был награждён госнаградами, среди которых «За боевое содружество», «За безупречную службу». Мельников курирует вопросы обеспечения деятельности Правительственной комиссии по профилактике правонарушений и Оперативного штаба МВД России по профилактике правонарушений, а также деятельности ИВС, специальных приемников и подразделений охранно-конвойной служб.

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साल भर में अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पर लौट आएगी- नज़रिया

केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कॉरपोरेट टैक्स में रियायत देने की बात कही है. इसे बूस्टर कहा जा रहा है. एक महीने में यह चौथा बूस्टर है. इससे संसेक्स में उछाल आया है.

इस फ़ैसले का आप पर क्या होगा असर? वर्तमान स्थि​ति में भारतीय अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए यह रियायत एक अहम फ़ैसला है. इस फ़ैसले का बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा.

वित्त मंत्री ने अपने बयान में जो बात कही है उसका मतलब है कि अभी तक कॉरपोरेट टैक्स में जो व्यवस्था थी उसमें दो तरह का टैक्स लिया जाता था. एक पच्चीस प्रतिशत और एक तीस प्रतिशत. जिनका टर्न ओवर 400 करोड़ रूपये से कम रहता था उससे 25 प्रतिशत टैक्स लिया जाता था और जिनका टर्न ओवर उससे अधिक रहता था उससे 30 प्रतिशत का टैक्स लिया जाता था.

मोदी सरकार ने एक आर्डिनेंस के ज़रिए इस व्यवस्था को बदलते हुए अब एक टैक्स रेट 22 प्रतिशत कर दिया है. इसका मतलब यह हुआ कि जो पहले 30 प्रतिशत का टैक्स देते थे, उनका टैक्स अब सीधे आठ प्रतिशत बच जाएगा. हालांकि, इसके साथ एक शर्त है. इसके साथ उन कंपनियों को और कोई लाभ या ��नसेंटिव नहीं लेना है. कंपनियों को रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कुछ निवेश करने के लिए अलग से अ��िरिक्त छूट दिया जाता था या किसी एसईज़ेड में कोई यूनिट लगी हुई है तो वहां से होने वाली आय पर छूट मिलती थी.

इसके अलावा, एक अक्तूबर 2019 के बाद से जो नई कंपनियां लगाई जाएंगी उनके लिए एक बहुत ही आकर्षक टैक्स 15 प्रतिशत किया गया है. इस फ़ैसले से सरकार को एक लाख 45 हज़ार करोड़ रूपये राजस्व की हानि होने का अनुमान है.

जब भी कॉरपोरेट पर टैक्स का रेट कम होता है, तो कॉरपोरेट में ज्यादा पैसा बचता है. ऐसे में कंपनियां दोबारा से निवेश करती हैं. जब निवेश होता है, तो विस्तार होता है. और जब विस्तार होता है तो निश्चित रूप से इससे रोज़गार पर फ़र्क़ पड़ता है. यह कहा जा रहा था कि आर्थिक सुस्ती का सबसे ज़्यादा असर अगर कहीं है तो वह ऑटोमोबाइल सेक्टर और रियल स्टेट सेक्टर में है.

बजट आने के दो महीने के बाद शेयर बाज़ार बहुत ही बुरे दौर से गुज़र रहा था. लागों का बाज़ार से लगभग 17 लाख करोड़ रूपया नुक़सान हो गया था. बाज़ार से पैसे चले गए थे और लोगों ने पैसे निकाल लिए थे. इस फ़ैसले के बाद अचानक से मार्केट को यह लग रहा है कि सरकार एक के बाद एक बूस्टप दे रही है और सरकार निर्माण सेक्टर के लिए बहुत गंभीर है. सरकार ने मैनुफ़ैक्चरिंग सेक्टर में टैक्स बहुत कम कर दिया है जो दक्षिण एशिया में सबसे कम दर हो गया है. 15 प्रतिशत का टैक्स रेट लाना बहुत ही ऐतिहासिक है.

दूसरी बात यह है कि शेयर बाज़ार को लग रहा है कि जिस तरह से फॉरेन पोर्टफोलियो इंवेस्टमेंट पर सरचार्ज की बात को लेकर बहुत नाराज़गी थी वह दूर हो गई. उस पर उन्होंने सरचार्ज हटा लिया. इक्वेटी से जुड़े हुए जितने भी निवेश हैं, वो हटा लिया गया. इस सबको बाज़ार बहुत ही सकारात्मक तरीक़े से ले रहा है और उम्मीद कर रहा है कि विदेशी निवेश ज्यादा आएंगे. लोग बाज़ार में ज्यादा निवेश करेंगे जिससे निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा.

जुलाई में बजट आने के बाद सितंबर तक चार-चार इकनॉमिक बूस्टप देना, यह थोड़ा आश्चर्य की बात ज़रूर है. हालांकि लगता है कि सरकार वेट एंड वॉच की पॉलिसी में रही होगी और इस बीच होमवर्क किया होगा. हमने देखा कि पिछले दिसंबर के बाद से सरकार ने जिस तरह से रेट कट किया, वह एक पहला क़दम था. उसके बाद सरकार ने अर्थव्यवस्था मज़बूत करने के लिए आरबीआई से ��क लाख 76 हज़ार करोड़ रूपये लेकर बैंकों में पैसा डाल कर दूसरा क़दम उठाया. रियल स्टेट को भी 20 हज़ार करोड़ रूपया देने की घोषणा की गई. इस तरह से ऑटोमोबाइल सेक्टर को मदद किया गया. सरकार एक के बाद एक क़दम उठा कर सारी चीज़ें कर रही थी. इसके बावजूद सरकार आश्वासन दे रही थी कि वे इस बात को लेकर बहुत जागरूक हैं. वे देख रहे हैं कि अर्थव्यवस्था किस लाइन पर आगे जा रही है. महंगाई अचानक नहीं बढ़ जाए इसके लिए वह क्रमिक क़दम उठा रही थी.

कितना समय लगेगा?

जब भी कोई अर्थव्यवस्था पटरी से उतरती है तो उसको वापस लाने के लिए प्रयास करने पड़ते हैं. हालांकि, वापस आकर यह तुरंत धमाल मचाने लगेगा यह अपेक्षा करना थोड़ी जल्दीबाज़ी होगी. हमें यह जानना बहुत ज़रूरी है कि इसमें समय लगेगा. सरकार ने जो ये चार बूस्टर दिया है उसके परिणाम आने में लगभग छह महीने का समय लगेगा. लेकिन छह महीने से नौ महीने के बीच एक सकारात्मक माहौल बन जाएगा. लोगों का उत्साहवर्द्धन होगा और अधिक निवेश होगा. आने वाले नौ महीने, साल भर में अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पर लौट आएगी.

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Прокурор попросил отпустить из СИЗО фигуранта "московского дела"

Прокурор попросил вернуть дело фигуранта "дела 27 июля" Айдара Губайдулина в прокуратуру и изменить меру пресечения на подписку о невыезде. До сих пор он находился в СИЗО. Губайдулина обвиняют в покушении на насилие против полицейского.

Гособвинитель заявил ходатайство в начале заседания суда, который в среду должен был допросить потерпевшего полицейского Артема Килова, передает корреспондент Би-би-си. Обвинение также попросило об изменении меры пресечения - с ареста на подписку о невыезде.

Прокуратура должна уточнить фабулу обвинение, пояснил адвокат Губайдулина Максим Пашков. "Пустая бутылка не может причинить вред здоровью! Доказать, что она была полной, они не могут", - заявил адвокат.

Просьбу о ходатайстве об изменении меры пресечения и возвращении дела в прокуратуру зал, в котором сегодня собралось много людей, поддерживающих Губайдулина, встретил аплодисментами, кто-то из активистов успел крикнуть: "Свободу политзаключенным!"

Мещанский суд Москвы начал рассматривать дело 26-летнего программиста Губайдулина, которого обвиняют в покушении на насилие в отношении полицейского на акции 27 июля, накануне. Согласно материалам дела, он бросил в сторону силовиков пластиковую бутылку, но промахнулся.

Губайдулину предъявлено обвинение по части 3 статьи 30, часть 1 статьи 318 УК РФ (покушение на насилие в отношении представителя власти). Свою вину он не признает.

Губайдулин был задержан 8 августа по следам протестной акции, которая прошла в Москве 27 июля.

Его обвиняют в том, что он бросил пластиковой бутылкой в сторону полицейского. Произошло это в тот момент, когда несколько правоохранителей с дубинками повалили на землю другого участника акции Бориса Канторовича и его девушку. Именно во время задержания Канторовича другой фигурант "Московского дела" Евгений Коваленко кинул урной в сторону полицейского, а затем получил за это три с половиной года колонии.

Бутылка, которую бросил 26-летний Губайдулин, цели не достигла. Обвиняемый и его адвокат настаивают, что пластиковая емкость была пустой и не могла никому причинить вреда. Следствие же утверждает, что бутылка была полной. Потерпевшим по его делу стал сотрудник УВД по Северному административному округу Артем Килов.

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Дайджест: Сурков едет в Берлин обсуждать саммит по Украине

В Берлине пройдет встреча внешнеполитических советников лидеров стран "нормандской четверки" в рамках подготовки к саммиту по мирному урегулированию конфликта на юго-востоке Украины.

Встреча ��редставителей Германии, Франции, России и Украины пройдет без участия прессы. От России в берлинской встрече примет участие помощник президента Владислав Сурков.

По данным источников газеты "Коммерсант", встреча может внести ясность в вопрос, когда четверка выйдет на полноценный саммит. Киев хочет его созвать как можно скорее, а власти Франции готовы принять его у себя уже в сентябре.

На скорейшем созыве саммита настаивает президент Украины Владимир Зеленский, о возможности проведения встречи "нормандской четверки" в сентябре говорил французский лидер Эммануэль Макрон. В Москве заявляют, что говорить о конкретной дате пока рано.

Лефортовский суд Москвы проведет предварительные слушания по делу о лишении родительских прав супругов Ольги и Дмитрия Проказовых, которые пришли на несанкционированный митинг 27 июля с малолетним сыном. Начало процесса пройдет в закрытом режиме.

Уполномоченный по правам ребенка при президенте Анна Кузнецова сообщила, что Генпрокуратура в настоящий момент проверяет обоснованность обращения о лишении Проказовых родительских прав. Аппарат уполномоченного ранее просил прокуратуру отозвать иск.

В ходе митинга родители, по заявлению прокуратуры, передали ребенка другому человеку, что "подвергло опасности здоровье и жизнь мальчика, а также повлекло причинение ему физического и морального вреда". В прокуратуре сочли, что "супруги, эксплуатируя ребенка, злоупотребили своими родительскими правами в ущерб интересам сына".

Благополучное завершение несогласованной субботней акции в Москве подтверждает мирный характер собственно шествий и митингов, пишет в свежей редакционной колонке газета "Ведомости".

"В отсутствие ставки на брутальный разгон и массированное и чрезмерное применение силы полицейскими и росгвардейцами такие акции не приводят ни к массовому нарушению закона, ни к проблемам для городского хозяйства".

По мнению издания, после мирного шествия по московским бульварам 31 августа власти в будущем будет труднее найти устраивающие обывателей объяснения сурового подавления протестов.

Действия властей и силовиков журналисты называют образцово-показательными и считают, что тт такого исхода акции выиграли все - и власти, и митингующие, но остается только догадываться, почему было решено отказаться от силового сценария.

"Было бы наивным рассчитывать после акции 31 августа, что власть в принципе отказалась от силового варианта: не ясно, почему дело кончилось миром сейчас, не очевидно, по каким причинам может вернуться прежняя брутальность", - заключают "Ведомости".