#जुर्माना
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बॉम्बे HC ने वकील पर लगाया 10 हजार का जुर्माना
Bombay High Court की बेंच ने वकील की बात संक्षेप में सुनी और कहा, ‘चूंकि, मेंशन के बाद, यह पाया गया कि कोई अर्जेंसी नहीं है। अपीलकर्ता के वकील को बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र और गोवा एडवोकेट एड फंड के पास 10 हजार रुपये जमा करने के लिए कहा। (Bombay HC imposed a fine of Rs 10,000 on the lawyer) मुंबई– बॉम्बे हाई कोर्ट ने अर्जेंट हियरिंग के लिए एक याचिका को मेंशन करने के लिए एक वकील पर जुर्माना लगाया…
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Post Office की गजब स्कीम... सिर्फ 200 रुपये जमा करें और पाए ₹10 लाख, ये है कैलकुलेशन
Post Office Best Saving Scheme: आजकल हर व्यक्ति अपने भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए बचत और निवेश पर ध्यान देता है। जब बात सुरक्षित और रिस्क-फ्री निवेश की आती है, तो पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीम्स का नाम सबसे पहले आता है। इनमें पोस्ट ऑफिस की रेकरिंग डिपॉजिट स्कीम (Post Office Recurring Deposit Scheme) यानी आरडी (RD) निवेशकों के बीच सबसे पॉपुलर मानी जाती है। इस आर्टिकल में हम जानेंगे कि कैसे आप…
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🌧🌦Both the weather and the atmosphere are going bad against BJP...
🌍 Biggest blunder by BJP IT cell.
मोदी जी के चरणवंदन के लिए बनवाए एनीमेशन वीडियो में - भारत की अखंडता के साथ खिलवाड़ किया गया।
BJP ने भारत की संप्रभुता के साथ खिलवाड़ किया है, यह गलती नहीं गुनाह है।
वीडियो में भारत की जमीन को पाकिस्तान और चीन का दिखाया गया है।
पहले वायरल करने में जुटे, जब लोगों ने आपत्ति जताई तो डिलीट करके भाग गए।
मोदी सरकार द्वारा लाई गई 'जियोस्पेशियल इनफॉर्मेशन रेगुलेशन बिल' के अनुसार-
कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफार्म और एजेंसी, अगर भारत के नक्शे के साथ खिलवाड़ करे तो उसे 100 करोड़ रुपए का जुर्माना और 7 साल की सजा होगी।
अब भारतीय जनता पार्टी में जेल कौन जाएगा?
- क्योंकि यह गलती नहीं गुनाह है। 🥹 ‼️In NEWS - National, International and Social media ‼️🤗 📺
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अस्थायी विदेशी कार्यकर्ता (TFW) कार्यक्रम कनाडा की अर्थव्यवस्था को सहारा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे नियोक्ताओं को तब अस्थायी रूप से विदेशी कामगारों को काम पर रखने की अनुमति मिलती है जब योग्य कनाडाई कामगार उपलब्ध नहीं होते हैं। हालाँकि, कुछ नियोक्ताओं द्वारा कार्यक्रम के दुरुपयोग से श्रमिक सु��क्षा और निष्पक्ष रोजगार प्रथाओं पर चिंताएँ हुई हैं। इसके जवाब में, कनाडा सरकार ने अस्थायी विदेशी कामगारों (TFW) की सुरक्षा और कार्यक्रम के नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए सख्त प्रवर्तन उपायों, कठोर दंड और विस्तारित निगरानी प्रयासों को लागू किया है। बढ़े हुए निरीक्षण और कठोर दंड 1 अप्रैल से 30 सितंबर, 2024 के बीच, रोजगार और सामाजिक विकास कनाडा (ESDC) ने 649 नियोक्ता अनुपालन निरीक्षण किए, जिसमें 11% नियोक्ता गैर-अनुपालन पाए गए। प्रवर्तन कार्यों में शामिल हैं: 2.1 मिलियन डॉलर में प्रशासनिक मौद्रिक दंड (AMP)—2023 में समान अवधि में जारी किए गए दंड से दोगुने से अधिक। TFW कार्यक्रम से प्रतिबंधित 20 नियोक्ता—पिछले वर्ष की समान समय सीमा से पाँच गुना वृद्धि। गैर-अनुपालन के उल्लेखनीय मामलों में शामिल हैं: एक समुद्री भोजन प्रसंस्करण नियोक्ता पर 365,750 डॉलर का जुर्माना लगाया गया और रिकॉर्ड रखने में विफल रहने, भर्ती कानूनों का उल्लंघन करने और सुरक्षित कार्यस्थल प्रदान करने में विफल रहने के लिए दो साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया। एक चौकीदारी रखरखाव नियोक्ता पर अनुचित मजदूरी और काम करने की स्थिति के लिए 124,000 डॉलर का जुर्माना लगाया गया और पाँच साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया। एक खेती क्षेत्र के नियोक्ता पर आवश्यक दस्तावेज प्रदान करने में विफल रहने और निरीक्षण में शामिल होने में विफल रहने के लिए 75,000 डॉलर का जुर्माना लगाया गया और पाँच साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया। नियोक्ताओं के लिए सख्त नियम कार्यक्रम के दुरुपयोग का मुकाबला करने के लिए, ESDC ने कठोर दंड और बढ़ा हुआ प्रवर्तन शुरू किया है, जिसमें शामिल हैं: उच्च जुर्माना—आवश्यक दस्तावेज प्रदान करने में विफल रहने, कपटपूर्ण व्यवसाय का दावा करने या निरीक्षण से इनकार करने वाले नियोक्ताओं को अब प्रति उल्लंघन 45,000 डॉलर तक और पाँच साल का प्रतिबंध का सामना करना पड़ता है। श्रमिक के दुर्व्यवहार के लिए दंड—जो नियोक्ता व्यावसायिक संचालन की उपेक्षा करते हैं, उन्हें अब प्रति प्रभावित श्रमिक 15,000 डॉलर का जुर्माना देना पड़ता है, बजाय एकमुश्त 15,000 डॉलर के जुर्माने के। LMIA का मजबूत निरीक्षण—श्रम बाजार प्रभाव आकलन (LMIA) प्रक्रिया में अब शामिल हैं: उच्च जोखिम वाले उद्योगों में बढ़ी हुई जांच। व्यावसायिक वैधता के प्रमाण के रूप में वकील और लेखाकार के प्रमाणन को हटाना। मंत्री निर्देश जो संदिग्ध धोखाधड़ी गतिविधि के लिए सकारात्मक LMIA के निलंबन की अनुमति देते हैं। ये परिवर्तन सरकार को कार्यक्रम के दुरुपयोग का पहले पता लगाने और ���ह सुनिश्चित करने की अनुमति देते हैं कि केवल वैध व्यवसाय TFW कार्यक्रम में भाग लेते हैं। अस्थायी विदेशी कामगारों की सुरक्षा TFW के अधिकारों की रक्षा के लिए, सरकार ने कई अतिरिक्त उपाय लागू किए हैं: सार्वजनिक पारदर्शिता—गैर-अनुपालन करने वाले नियोक्ताओं को IRCC द्वारा प्रबंधित एक सार्वजनिक वेबसाइट पर सूचीबद्ध किया गया है। 24/7 गोपनीय टिप लाइन—श्रमिक 200 से अधिक भाषाओं में गुमनामी से दुर्व्यवहार या शोषण की रिपोर्ट कर सकते हैं। मजबूत अंतर-एजेंसी सहयोग—ESDC धोखाधड़ी, आपराधिक गतिविधि और श्रम अधिकारों के उल्लंघन का पता लगाने के लिए IRCC, CBSA और RCMP के साथ काम करता है। कनाडा सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए निर्णायक कार्रवाई कर रही है कि अस्थायी विदेशी कामगारों के साथ निष्पक्ष व्यवहार किया जाए, उचित भुगतान किया जाए और शोषण से बचाया जाए। निरीक्षणों में वृद्धि, दंड को मजबूत करने और LMIA निरीक्षण को बढ़ाने से, कनाडा नियोक्ताओं को जवाबदेह बना रहा है, जबकि यह सुनिश्चित कर रहा है कि TFW कार्यक्रम अपने इच्छित उद्देश्य को पूरा करता है—कनाडाई श्रमिकों या अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुँचाए बिना वास्तविक श्रम की कमी को पूरा करना। नियोक्ताओं और विदेशी कामगारों को इन नए अनुपालन उपायों के बारे में सूचित रहना चाहिए। यदि आपको LMIA आवेदनों, अनुपालन आवश्यकताओं या वर्क परमिट के साथ सहायता की आवश्यकता है, तो हमारे विशेषज्ञ आव्रजन सलाहकार मदद कर सकते हैं। व्यक्तिगत मार्गदर्शन और कानूनी सहायता के लिए आज ही हमसे संपर्क करें।
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खाजूवाला के 40 केजेडी में अवैध खनन पाए जाने पर लगाया गया 46 लाख 29 हजार रुपए जुर्मानाजिला कलेक्टर के निर्देश पर की गई कार्रवाई
खाजूवाला के 40 केजेडी में अवैध खनन पाए जाने पर लगाया गया 46 लाख 29 हजार रुपए जुर्मानाजिला कलेक्टर के निर्देश पर की गई कार्रवाईबीकानेर, 6 फरवरी। खाजूवाला तहसील के ग्राम 40 केजेडी में अवैध खनन पाए जाने पर जिला कलेक्टर श्रीमती नम्रता वृष्णि के निर्देशन में कार्यवाही कर 46 लाख रुपए से अधिक की राशि का जुर्माना लगाया गया है। खाजूवाला उपखंड अधिकारी रमेश कुमार ने बताया कि राजस्व और खनन विभाग के…
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न्यूयॉर्क में रेड लाइट जंप के झूठे आरोप से डैशकैम ने बचाया (मार्च 2024)
घटना का अवलोकन:
12 मार्च 2024 को, न्यूयॉर्क शहर के टाइम्स स्क्वायर के पास एक ट्रैफिक सिग्नल पर दुर्घटना हुई। 34 वर्षीय माइकल एंडरसन अपनी सफेद टोयोटा कोरोला चला रहे थे, जब अचानक एक काले रंग की एसयूवी ने उन्हें टक्कर मार दी। मौके पर मौजूद ट्रैफिक पुलिस ने दावा किया कि माइकल ने रेड लाइट तोड़ दी थी, जबकि माइकल ने इसे गलत आरोप बताया।
डैशकैम साक्ष्य की भूमिका:
सौभाग्य से, माइकल की कार में OwnSilent RN46 डैशकैम लगा हुआ था, जिसने पूरी घटना को रिकॉर्ड कर लिया। वीडियो में साफ दिखा कि माइकल ने ग्रीन लाइट पर क्रॉस किया था, जबकि एसयूवी चालक ने तेज़ रफ्तार में अपनी गलती से टक्कर मारी।
साथ ही, एक अन्य वाहन के डैशकैम फुटेज ने ��ी पुष्टि की कि माइकल निर्दोष थे। यह फुटेज पुलिस को दिखाने के बाद माइकल के खिलाफ दर्ज किए गए रेड लाइट जंप के आरोपों को हटा दिया गया।
जांच और कानूनी कार्यवाही:
डैशकैम वीडियो को सबूत के रूप में स्वीकार किया गया, जिससे साबित हुआ कि माइकल पर लगाया गया आरोप गलत था। ट्रैफिक पुलिस को अपनी रिपोर्ट में बदलाव करना पड़ा और असली दोषी एसयूवी चालक को दंडित किया गया।
माइकल ने बाद में कहा कि अगर उनके पास डैशकैम नहीं होता, तो उन्हें जुर्माना भरना पड़ता और उनका ड्राइविंग रिकॉर्ड खराब ह�� सकता था।
घटना से सीख:
यह घटना साबित करती है कि डैशकैम सिर्फ दुर्घटनाओं को रिकॉर्ड करने के लिए नहीं होते, बल्कि निर्दोष लोगों को झूठे आरोपों से बचाने में भी मदद करते हैं।
हर वाहन चालक को डैशकैम का उपयोग करना चाहिए ताकि किसी भी विवाद की स्थिति में सच्चाई को साबित किया जा सके।
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कंडा जेल से पैरोल पर गया कैदी समय पर नहीं पहुंचा वापस, कोर्ट ने सुनाई एक महीना साधारण कारावास की सजा
#News कंडा जेल से पैरोल पर गया कैदी समय पर नहीं पहुंचा वापस, कोर्ट ने सुनाई एक महीना साधारण कारावास की सजा
Solan News: कंडा जेल से पैरोल पर गए कैदी को निर्धारित समय में जेल वापस न पहुंचना महंगा पड़ गया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संदीप सिंह सिहाग की अदालत ने जिला सोलन निवासी विजय सिंह को एक महीने का साधारण कारावास और 500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को पांच दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। मौजूदा समय में दोषी विजय सिंह मॉडल सेंट्रल जेल कंडा में सजा काट रहा…
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दरभंगा में तालाबों को गंदा करना रेलवे को पड़ा महंगा, अब देना होगा 1.61 करोड़ का जुर्माना
दरभंगा में तालाबों को गंदा करना रेलवे को पड़ा महंगा, अब देना होगा 1.61 करोड़ का जुर्माना
प्राकृतिक जल स्रोतों के संरक्षण और उनकी सफाई के लिए बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। दरभंगा शहर के ऐतिहासिक हराही तालाब में गंदे पानी के बहाव को लेकर समस्तीपुर रेल मंडल पर 1 करोड़ 61 लाख 12 हजार 500 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यह जुर्माना तब लगाया गया जब तालाब बचाओ अभियान ने इस मामले को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के कोलकाता स्थित पूर्वी क्षेत्र कार्यालय में…
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#आरबीआई ने ICICI BANK और कोटक महिंद्रा बैंक पर लगाया 16 करोड़ का जुर्माना#icici bank#kotak mahindra bank#rbi#share market news#ICICI Bank share Price#stock market news in hindi#stock market news in india#share market news today#share market
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जिला जूरी कोर्ट - थानों-अदालतों को सुधारने के लिए प्रस्तावित क़ानून (डिस्ट्रिक्ट जूरी क्कोर्ट - प्रपोस्ड नोटिफिकेशन तो एनेक्ट लोअर जूरी कोर्ट्स)
यह क़ानून जिला स्तर पर थानों, अदालतों, सरकारी स्कूलों, अस्पतालों आदि का काम काज सुधारने के लिए लिखा गया है। मुख्यमंत्री इसे अन्य जिलो या पूरे राज्य में भी लागू कर सकते है। इस कानून को मुख्यमंत्री विधानसभा से पास किये बिना
सीधे गेजेट में छाप सकते है। #जिला जूरी कोर्ट, #वोटेवापसी पासबुक, #आरआरपी05
भाग (1) : नागरिकों के लिए सामान्य निर्देश
टिप्पणी : यह कानून उस जिले में लागू होगा जिस जिले के लिए मुख्यमंत्री ने राजपत्र अधिसूचना प्रकाशित की है।
01
यदि आपका नाम जिले की बोटर लिस्ट में है तो यह कानून पास होने के बाद आपको जूरी ड्यूटी के लिए बुलाया जा सकता है। जूरी ड्यूटी में आपको आरोपी, पीड़ित, गवाहों व दोनों पक्षों के वकीलों द्वारा प्रस्तुत सबूत देखकर बहस सुननी होगी और सजा / जुर्माना या रिहाई का फैसला देना होगा। जूरी का चयन वोटर लिस्ट में से लॉटरी द्वारा किया जाएगा और मामले की गंभीरता देखते हुए जूरी मंडल में 15 से 1500 तक सदस्य होंगे। यदि आपका नाम लॉटरी में निकल आता है तो आपको निचे दिए अपराधो के मुकदमे सुनने के लिए बुलाया जा सकता है:
1. हत्या, हत्या के प्रयास, मारपीट, हिंसा, अप्राकृतिक मानव मृत्यु, दलित उत्पीड़न, एससी-स्ट एक्ट के मामले ।
2. अपहरण, बलात्कार, छेड़छाड़, कार्यम्थल पर उत्पीड़न, दहेज़, घरेलू हिंसा, डिवोर्म, वैवाहिक झगड़े।
3. सभी प्रकार के सार्वजनिक प्रसारणों से सम्बंधित सभी मामले एवं सम्बंधित सभी आपत्तियां ।
4. किरायेदार-मकान मालिक विवाद, 2 करोड़ से कम मूल्य की प्रोपर्टी के विबाद। मृत्यु भोज की शिकायतें ।
5. धारा (2) में दिए गए अधिकारियों के खिलाफ आने वाली समन्त नागरिक शिकायतें एवं मामले।
02
यह क़ानून गेजेट में छपने के 30 दिनों के भीतर जिले के प्रत्येक मतदाता को एक वोट वापसी पासबुक मिलेगी। निम्नलिखित अधिकारी इस वोट वापसी पासबुक के दायरे में आयेंगे:
1. जिला पुलिस प्रमुख
2. जिला शिक्षा अधिकारी
3. जिला चिकित्सा अधिकारी
4. जिला जज
5. जिला मिलावट रोकथाम अधिकारी
6. जिला जूरी प्रशासक
तब यदि आप ऊपर दिए गए किसी अधिकारी के काम-काज से संतुष्ट नहीं है, और उसे निकालकर किसी अन्य व्यक्ति को लाना चाहते है तो पटवारी कार्यालय में जाकर स्वीकृति के रूप में अपनी हाँ दर्ज करवा सकते है। आप अपनी हाँ एसएमएस, एटीएम या मोबाईल ऐप मे भी दर्ज करवा सकेंगे। आप किसी भी दिन अपनी स्वीकृति दे सकते है, या अपनी स्त्रीकृति रद्द कर सकते है। आपकी स्वीकृति की एंट्री बोट वापसी पासबुक में आएगी। यह स्वीकृति आपका बोट नहीं है। बल्कि यह एक सुझाव है।
#जिला जूरीकोर्ट, मुख्यमंत्री जी, यह क़ानून गेजेट में छापें भेजने वाले का हस्ताक्षर)
ई 1 में से 12
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पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने करवा चौथ को सभी महिलाओं के लिए अनिवार्य बनाने की याचिका खारिज की, सांकेतिक जुर्माना लगाया
Punjab and Haryana High Court rejects plea to make Karwa Chauth compulsory for all women, imposes symbolic fine न्यायालय ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कहा – धार्मिक प्रथाओं को बाध्यकारी नहीं बनाया जा सकता पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने करवा चौथ पर्व को सभी महिलाओं के लिए अनिवार्य बनाने की मांग को लेकर दायर एक जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया है। अदालत ने इस याचिका को अनुचित और…
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jamshedpur road safety campaign- मानगो अमर ज्योति स्कूल में सड़क सुरक्षा अभियान के तहत छात्रों को किया गया जागरूक
जमशेदपुर: जमशेदपुर के मानगो के ओल्ड पुरुलिया रोड स्थित अमर ज्योति स्कूल में एक सडक सुरक्षा जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में मुख्य अतिथि यातायाता डीएसपी नीरज व मानगो यातायात थाना प्रभारी बंधन भगत मौजूद थे. अतिथियों ने सड़क सुरक्षा जागरुकता अभियान के तहत छात्रों को जागरुक किया. उन्होंने स्कूली बच्चों को बताया कि किसी प्रकार के वाहन चलाने पर पकडे जाने पर 25 हजार रुपए जुर्माना और…
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ग्वालियर में अवैध हूटर लगाने वाले “नेताजी” पर पुलिस की कार्रवाई, मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जुर्माना
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शिकागो में गलत आरोप से बचाने वाला डैशकैम फुटेज (जनवरी 2024)
घटना का अवलोकन:
15 जनवरी 2024 को, शिकागो के व्यस्त लिंकन एवेन्यू पर एक कार दुर्घटना हुई। एक सफेद सेडान और एक काले रंग की पिकअप ट्रक की टक्कर हो गई, जिससे ट्रक पलट गया और भारी नुकसान हुआ। मौके पर मौजूद चश्मदीदों ने सेडान चालक पर तेज़ रफ़्तार और गलत दिशा में गाड़ी चलाने का आरोप लगाया, जिससे वह दोषी साबित हो सकता था।
डैशकैम साक्ष्य की भूमिका:
सौभाग्य से, सेडान चालक के वाहन में एक हाई-डेफिनिशन डैशकैम लगा हुआ था, जिसने पूरी दुर्घटना को रिकॉर्ड किया। फुटेज से साफ़ हुआ कि पिकअप ट्रक चालक ने बिना इंडिकेटर दिए अचानक लेन बदली, जिससे यह दुर्घटना हुई।
साथ ही, पास से गुजर रही एक ��न्य कार के डैशकैम में भी यह घटना रिकॉर्ड हो गई, जिससे साबित हुआ कि सेडान चालक निर्दोष था।
जांच और कानूनी कार्यवाही:
डैशकैम फुटेज पेश किए जाने के बाद, पुलिस ने अपनी शुरुआती रिपोर्ट को संशोधित किया और सेडान चालक को दोषमुक्त कर दिया। इसके विपरीत, ट्रक चालक पर लापरवाह ड्राइविंग का मामला दर्ज किया गया।
अदालत में डैशकैम वीडियो ने निर्णायक भूमिका निभाई, जिससे न्याय सही व्यक्ति को मिला। यदि डैशकैम फुटेज नहीं होता, तो सेडान चालक पर गलत आरोप लग सकता था और उसे जुर्माना या ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन का सामना करना पड़ता।
घटना से सीख:
यह घटना दर्शाती है कि डैशकैम फुटेज न केवल दुर्घटनाओं के सही कारणों को उजागर करता है, बल्कि निर्दोष लोगों को गलत आरोपों से बचाने में भी मदद करता है।
आज के समय में, हर वाहन चालक को डैशकैम का उपयोग करना चाहिए ताकि किसी भी घटना के दौरान सच्चाई को साबित किया जा सके।
OwnSilent RN46 डैशकैम – आपकी सड़क सुरक्षा का सबसे अच्छा साथी
अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने और किसी भी घटना की सटीक रिकॉर्डिंग के लिए OwnSilent RN46 डैशकैम का उपयोग करें। 4K अल्ट्रा-क्लियर रिकॉर्डिंग, नाइट विजन और वाइड-एंगल लेंस के साथ, यह डैशकैम हर महत्वपूर्ण विवरण को सटीकता से कैप्चर करता है।
अभी खरीदें: OwnSilent RN46 डैशकैम
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