#ODOP

[countryinsidenews]

लखनऊ /अंतरराष्ट्रीय MSME दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया 'Youth अड्डा' और CM YUVA ऐप का शुभारंभ, GI टैग के लिए हुआ MoU आदान-प्रदान

सौरभ निगम -लखनऊ से रिपोर्ट/अंतरराष्ट्रीय MSME दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया ‘Youth अड्डा’ और CM YUVA ऐप का शुभारंभ, GI टैग के लिए हुआ MoU आदान-प्रदान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अंतरराष्ट्रीय MSME दिवस के अवसर पर लखनऊ के किसान बाजार परिसर में आयोजित भव्य कार्यक्रम में ‘Youth अड्डा’ का लोकार्पण किया तथा ‘मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान’ (CM YUVA) के मोबाइल ऐप…

[ogrepoppenangleaksofficial]

What were you all doing before working with Alfabusa?

slining odope

[top-leaders-in-india]

झोटवाड़ा के विकास कार्यों का विश्लेषण — कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ 🏗️📈

झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र, जो राजस्थान की राजधानी जयपुर का एक महत्वपूर्ण भाग है, हाल के वर्षों में अभूतपूर्व विकास और बुनियादी ढांचे के सुधार का साक्षी बना है। कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के नेतृत्व में सड़क, जल आपूर्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य और सार्वजनिक सुविधाओं के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं पूरी की गई हैं और कई नए कार्य प्रगति पर हैं।

इस रिपोर्ट में झोटवाड़ा में हुए प्रमुख विकास कार्यों और उनके प्रभावों का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

🏗️ 1️⃣ बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण

✅ सड़क और पुल निर्माण

🔹 ₹3.62 करोड़ की लागत से 6.50 किमी लंबी सड़क का नवीनीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य पूरा। 🔹 ₹4.07 करोड़ की लागत से बांडी नदी, कालवाड़ रोड पर पुलिया निर्माण से जलभराव और ट्रैफिक समस्या का समाधान। 🔹 झोटवाड़ा में 20+ नई सड़कों का निर्माण और चौड़ीकरण।

✅ ट्रैफिक और परिवहन सुधा���

🔹 पुरानी सड़कों का पुनर्निर्माण, जिससे यातायात जाम की समस्या में कमी। 🔹 स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का कार्य प��रगति पर। 🔹 सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क को मजबूत करने के लिए नई बस सेवाएं प्रस्तावित।

🚰 2️⃣ जल आपूर्ति और जल संरक्षण परियोजनाएं

✅ पेयजल और जल प्रबंधन

🔹 ₹55.42 लाख की लागत से 1.50 लाख लीटर क्षमता वाली पानी की टंकी का निर्माण पूरा, जिससे हजारों परिवारों को लाभ। 🔹 जल जीवन मिशन के तहत जल आपूर्ति नेटवर्क का विस्तार और पाइपलाइन सुधार कार्य। 🔹 वर्षा जल संचयन प्रणाली को बढ़ावा, जिससे भूजल स्तर में सुधार हो रहा है।

🏥 3️⃣ स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार

✅ सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों का आधुनिकीकरण

🔹 झोटवाड़ा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHC) और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (CHC) को अपग्रेड किया गया। 🔹 नए चिकित्सालयों और डिस्पेंसरियों का निर्माण, जिससे लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से उपलब्ध हो रही हैं। 🔹 आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त इलाज की सुविधा, जिससे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत मिली।

📚 4️⃣ शिक्षा और युवा सशक्तिकरण

✅ स्कूलों और कॉलेजों का विकास

🔹 सरकारी विद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम और आधुनिक सुविधाओं का विस्तार। 🔹 बच्चों के लिए छात्रवृत्ति और विशेष कौशल विकास कार्यक्रम। 🔹 झोटवाड़ा में नए खेल स्टेडियम और युवाओं के लिए स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर।

🛍️ 5️⃣ व्यापार और उद्योग को बढ़ावा

✅ MSMEs और स्थानीय व्यापारियों के लिए विशेष योजनाएं

🔹 “वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट” (ODOP) योजना के तहत झोटवाड़ा के उद्यमियों को बढ़ावा। 🔹 स्थानीय बाजारों के विकास के लिए नई योजनाएं। 🔹 स्टार्टअप्स और युवा उद्यमियों के लिए विशेष प्रशिक्षण और सहायता।

🎉 6️⃣ नागरिक सुविधाओं का विस्तार

✅ स्वच्छता और हरित क्षेत्र

🔹 स्वच्छ भारत अभियान के तहत कचरा प्रबंधन और सफाई व्यवस्था में सुधार। 🔹 सार्वजनिक पार्कों और हरित क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष पहल। 🔹 झोटवाड़ा में 5000+ पौधारोपण कार्यक्रम, जिससे पर्यावरण संतुलन बेहतर हुआ।

📈 कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का विज़न

इस विकास यात्रा को लेकर कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा:

“झोटवाड़ा का विकास हमारी प्राथमिकता है। हमने यहां बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, स्वास्थ्य ��ेवाओं को बेहतर बनाने और युवाओं के लिए रोजगार एवं शिक्षा के नए अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। हमारा लक्ष्य है कि झोटवाड़ा को राजस्थान के सबसे विकसित और आत्मनिर्भर क्षेत्रों में शामिल किया जाए।”

🚀 झोटवाड़ा का भविष्य: आगामी विकास कार्य

✅ नई सड़कें और ओवरब्रिज निर्माण के लिए योजनाएं। ✅ झोटवाड़ा में नए औद्योगिक केंद्र स्थापित करने की पहल। ✅ आधुनिक शिक्षा और कौशल विकास केंद्रों का विस्तार। ✅ महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष कल्याणकारी योजनाएं।

🔹 झोटवाड़ा का विकास, राजस्थान की तरक्की!

💠 बेहतर सड़कें, यातायात और जल आपूर्ति। 💠 शिक्षा, स्वास्थ्य और युवाओं के लिए विशेष योजनाएं। 💠 स्थानीय व्यापार और औद्योगिक विकास को गति। 💠 हर नागरिक के लिए सुविधाओं में सुधार और समग्र विकास।

🚀 “विकसित झोटवाड़ा, आत्मनिर्भर राजस्थान!” 🇮🇳 जय हिंद! जय राजस्थान! 🏗️✨

[colonelrajyavardhanrathore]

राजस्थान विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ का संबोधन

राजस्थान विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने प्रदेश के औद्योगिक विकास, निवेश, रोजगार और MSME सेक्टर को लेकर सरकार की नीतियों और आगामी योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने राजस्थान को उद्योगों और स्टार्टअप्स के लिए एक आदर्श गंतव्य बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया।

मुख्य बिंदु — कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ का संबोधन

1️⃣ राजस्थान को ‘औद्योगिक हब’ बनाने की प्रतिबद्धता

✅ राजस्थान में इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स और व्यापारिक सुगमता को बढ़ाने के लिए कई योजनाएं। ✅ RIICO (Rajasthan State Industrial Development and Investment Corporation) के माध्यम से नए औद्योगिक क्षेत्रों का विकास। ✅ दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (DMIC) और ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल टाउनशिप में निवेश को प्रोत्साहन।

2️⃣ MSMEs और स्टार्टअप्स को बढ़ावा

✅ MSME पॉलिसी 2025 के तहत छोटे और मध्यम उद्योगों को वित्तीय सहायता। ✅ स्टार्टअप इंडिया मिशन के तहत राजस्थान को स्टार्टअप हब बनाने का लक्ष्य। ✅ “वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट (ODOP)” योजना के तहत स्थानीय उत्पादों को राष्ट्र���य और वैश्विक बाजारों से जोड़ने की पहल।

3️⃣ निवेश और रोजगार को प्रोत्साहन

✅ Rajasthan Investment Promotion Scheme (RIPS) के तहत निवेशकों को कर राहत और भूमि सुविधा। ✅ “Ease of Doing Business” सुधार — व्यापार स्थापित करने की प्रक्रिया को सरल बनाया जा रहा है। ✅ रोजगार सृजन — औद्योगिक विस्तार से लाखों युवाओं के लिए नए अवसर।

4️⃣ ग्रीन एनर्जी और सस्टेनेबल इंडस्ट्री पर फोकस

✅ राजस्थान को भारत का ‘सोलर एनर्जी कैपिटल’ बनाने की दिशा में कार्य। ✅ हाइड्रोजन और पवन ऊर्जा परियोजनाओं को प्राथमिकता। ✅ पर्यावरण-अनुकूल उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन।

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ का संकल्प

कर्नल राठौड़ ने विधानसभा में कहा:

“राजस्थान को निवेश, उद्योग और नवाचार का केंद्र बनाना हमारा लक्ष्य है। सरकार उद्यमियों को हर संभव सहायता प्रदान करेगी ताकि प्रदेश में अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न हो सकें। हमारा विजन एक सशक्त, आत्मनिर्भर और औद्योगिक रूप से उन्नत राजस्थान का निर्माण करना है।”

राजस्थान के विकास की नई दिशा

🚀 औद्योगीकरण को गति देकर राजस्थान को देश का अग्रणी इंडस्ट्रियल हब बनाया जाएगा। 🚀 MSMEs और स्टार्टअप्स को अधिक अवसर और सरकारी सहयोग मिलेगा। 🚀 युवाओं के लिए नए रोजगार सृजन होंगे, जिससे आत्मनिर्भर राजस्थान की दिशा में मजबूत कदम बढ़ेंगे।

“विकसित राजस्थान, आत्मनिर्भर भारत!” जय हिंद! जय राजस्थान! 🚀🇮🇳

[rajasthan-political-leader]

Prosperous Rajasthan, Prosperity in Every Home: Colonel Rajyavardhan Rathore’s Vision for Growth

Colonel Rajyavardhan Rathore, a distinguished leader and visionary, has consistently advocated for the holistic development of Rajasthan. Under his leadership and the guidance of the double-engine BJP government, Rajasthan is making remarkable strides toward progress, with a vision of prosperity reaching every home across the state.

This initiative aims to ensure equitable growth, foster innovation, and elevate the quality of life for every Rajasthani citizen.

Key Pillars of Prosperity in Rajasthan

1. Economic Growth and Industrial Development

Rajasthan is evolving into an industrial powerhouse by:

Promoting investments through initiatives like the Rising Rajasthan Global Investment Summit.

Encouraging public-private partnerships (PPPs) in infrastructure and industry.

Developing special economic zones (SEZs) for diverse sectors, including textiles, IT, and energy.

2. Rural Upliftment and Agriculture

Col Rathore has emphasized the importance of rural development with initiatives such as:

Modernizing irrigation systems to boost agricultural output.

Supporting farmers with subsidies, training, and advanced technology.

Strengthening supply chains to ensure fair prices for produce.

3. Education and Skill Development

For long-term prosperity, focus is being placed on:

Establishing new educational institutions like Kalwad Mahavidyalaya.

Launching skill development programs to prepare the youth for emerging industries.

Promoting digital literacy and IT education across rural and urban areas.

4. Infrastructure Development

The government’s efforts to enhance infrastructure include:

Building smart cities and IT hubs near Gurugram and Jaipur.

Expanding road and rail connectivity to facilitate trade and mobility.

Implementing sustainable energy projects to power urban and rural communities.

5. Women Empowerment and Social Welfare

Col Rathore has consistently championed:

Women-led development by promoting entrepreneurship and leadership roles.

Strengthening welfare schemes aimed at health, education, and safety for women and children.

Launching programs to uplift marginalized communities.

6. Promoting Tourism and Culture

Rajasthan’s rich heritage is being leveraged to boost tourism with initiatives such as:

Modernizing tourist facilities across historic landmarks.

Showcasing the state’s culture through global fairs and events.

Encouraging eco-tourism and rural tourism for a diversified experience.

Colonel Rajyavardhan Rathore’s Leadership in Action

Colonel Rathore’s dynamic approach involves:

Engaging with communities to understand grassroots challenges.

Advocating policies that address regional disparities and focus on inclusivity.

Leading initiatives like the One District One Product (ODOP) scheme to enhance local economies.

A Vision for Every Home in Rajasthan

Colonel Rathore’s dream of prosperity focuses on:

Economic stability in every household.

Access to quality healthcare, education, and infrastructure for all citizens.

Ensuring dignity, opportunity, and safety for every Rajasthani.

Conclusion

Rajasthan’s journey toward prosperity is a testament to the visionary leadership of Colonel Rajyavardhan Rathore and the dedication of the double-engine BJP government. By focusing on inclusive growth, innovation, and community engagement, Rajasthan is well on its way to becoming a model of progress and prosperity in India.

[edu-information]

Maharashtra Joins Hands with Nasscom Foundation to Empower 15,000 Micro-Entrepreneurs

In a major step to strengthen the micro and small enterprise (MSE) ecosystem, the Government of Maharashtra has partnered with the Nasscom Foundation to launch a large-scale capacity-building initiative aimed at empowering 15,000 Udyam-registered entrepreneurs, with a strong focus on women-led enterprises.

The collaboration was formalized with the signing of a Memorandum of Understanding (MoU) between the Maharashtra Small Scale Industries Development Corporation Ltd. (MSSIDC) and Nasscom Foundation, aligning with the spirit of International MSME Day.

The initiative will be implemented under the World Bank-supported RAMP (Raising and Accelerating MSME Performance) Programme, in partnership with the KPMG-led State Program Implementation Unit (SPIU). It seeks to address key challenges faced by MSMEs—including limited access to finance, weak digital presence, and lack of awareness about government schemes.

Key Features of the Initiative:

Capacity-building for 15,000 micro-entrepreneurs across Maharashtra

Target sectors: textiles, energy efficiency, handicrafts, coir, ODOP industries, manufacturing, renewable energy, and waste management

Practical training on digital tools, financial literacy, and Intellectual Property Rights (IPRs)

Guidance on formalizing business operations and accessing digital loan processes

Voices from the Leadership:

Jyoti Sharma, CEO, Nasscom Foundation, stated: "Our MSMEs are full of potential but often lack access to the tools and knowledge needed to grow. Through this initiative, we aim to bridge that gap—especially for women entrepreneurs—by equipping them with digital skills, financial guidance, and policy awareness needed to thrive in a competitive economy."

Prashali Jadhav Dighavkar, Joint Managing Director of MSSIDC, emphasized: "Strengthening MSMEs is vital for Maharashtra’s economic trajectory. Our focus on Intellectual Property Rights and structured support will enable small-scale industries to not only protect their innovations but also scale sustainably in a dynamic market."

This program is designed to shift entrepreneurs from informal to formal sectors, ensuring sustainable and resilient business growth. With clarity in government processes, enhanced capability through training, and stronger connections via ecosystem support, the initiative represents a step forward in building a future-ready MSME network in Maharashtra and beyond.

About MSSIDC: Established in 1962, the Maharashtra Small Scale Industries Development Corporation Ltd. plays a central role in supporting approximately 30,000 small-scale units statewide. It promotes traditional industries, rural artisans, and handicraft development through marketing and export facilitation.

[bestdatasciencecourseindia]

🚀 Big Boost for Startups: UP Govt Launches ₹1000 Cr Policy!

🚀 Uttar Pradesh’s ₹1000 Cr Boost for Startups! A major leap towards fostering innovation and self-employment 🌱

The Yogi Adityanath-led UP Government is gearing up to launch a transformative Startup Policy, with a massive ₹1000 crore investment aimed at nurturing youth-led ventures across key sectors like agriculture, energy, transport, education, and tourism.

Highlights from the initiative: ✅ India’s largest startup incubator coming up in Lucknow ✅ ₹200 crore Venture Capital Fund with SIDBI to support MSMEs under the One District, One Product (ODOP) scheme ✅ Focus on eco-friendly and indigenous business models ✅ Active efforts to link startups with global e-commerce platforms like Amazon & Flipkart

The state is not just talking about entrepreneurship—it’s investing in it. Read the full blog to explore how this policy could shape the future of India's startup ecosystem 👇 🔗 https://analyticsjobs.in/upcomming-uttar-pradesh-government-startup-policy/

#AnalyticsJobs #StartupIndia #UttarPradesh #UPStartupPolicy #ODOP #Entrepreneurship #MSME #SIDBI #Innovation #YouthEmpowerment #PolicyNews

[zamania-news]

जूट वाल हैगिंग से जुड़े उद्यमियों को मिलेगा अनुदान, योजना के तहत आमंत्रित किए जा रहे ऑनलाइन आवेदन

गाजीपुर। “एक जनपद एक उत्पाद” (ODOP) योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जूट वाल हैगिंग उत्पाद से जुड़े उद्योगों, सेवाओं और व्यवसायों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वित्त पोषण सहायता योजना शुरू की गई है। योजना के अंतर्गत पात्र अभ्यर्थी diupmsme.upsdc.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदकों को निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता होगी: आधार कार्ड बैंक…

[diviamaahar]

Introduction

India is known for its rich agricultural diversity, with every region contributing something unique to the country’s agrarian economy. One such exceptional produce is Kalanamak Rice, which is indigenous to the Siddharth Nagar district of Uttar Pradesh. Recognized under the One District One Product (ODOP) scheme, Kalanamak Rice has gained national and international attention for its superior taste, aroma, and nutritional benefits.

If you are searching for Kalanamak Rice price, or wondering where to buy the best Kalanamak Rice, this blog will provide comprehensive insights into its history, benefits, pricing, and availability.

History and Origin of Kalanamak Rice

Kalanamak Rice has a history dating back thousands of years. It is believed that Lord Buddha himself introduced this rice variety to the region around 600 B.C. Historical records suggest that Buddha offered this rice to his followers, emphasizing its nutritional and medicinal properties. Since then, the rice has been grown in Siddharth Nagar and nearby districts in the fertile lands of the Terai region, bordering Nepal.

The name Kalanamak comes from its black husk (Kala) and its slightly salty taste (Namak). This variety is often called the “Buddha Rice” due to its historical association with the Buddhist culture.

ODOP Initiative and Kalanamak Rice

The One District One Product (ODOP) initiative launched by the Government of Uttar Pradesh has played a crucial role in promoting Kalanamak Rice globally. Under this scheme, Siddharth Nagar was chosen for Kalanamak Rice due to its historical and economic significance. The ODOP initiative focuses on:

Enhancing production quality

Supporting farmers with modern agricultural techniques

Boosting national and international exports

Ensuring fair Kalanamak Rice price in the market

Promoting organic farming practices

This has led to Kalanamak Rice gaining a Geographical Indication (GI) tag, ensuring that only authentic produce from this region is recognized globally.

Unique Features of Kalanamak Rice

Kalanamak Rice stands out from other rice varieties due to its distinctive characteristics:

Aroma: It has a strong, naturally aromatic fragrance, often compared to Basmati Rice but even richer in scent.

Taste: Known for its unique nutty and slightly salty flavor.

Nutritional Value: It is high in iron and zinc, making it a healthier alternative to other rice varieties.

Soft Texture: When cooked, Kalanamak Rice remains soft and fluffy.

Organic Farming: Most Kalanamak Rice is grown using traditional, chemical-free methods, making it a great choice for health-conscious consumers.

Health Benefits of Kalanamak Rice

1. Rich in Antioxidants

Kalanamak Rice is known for its high antioxidant content, which helps in reducing oxidative stress and preventing chronic diseases.

2. Boosts Immunity

Due to its high zinc content, Kalanamak Rice plays a significant role in strengthening the immune system.

3. Good for Digestion

Unlike polished white rice, Kalanamak Rice contains more fiber, which aids digestion and helps in maintaining a healthy gut.

4. Regulates Blood Sugar Levels

This variety has a low glycemic index, making it a good choice for diabetics as it prevents sudden spikes in blood sugar levels.

5. Promotes Heart Health

The presence of essential minerals helps in maintaining cardiovascular health and reducing cholesterol levels.

Kalanamak Rice Price and Availability

The price of Kalanamak Rice varies based on quality, processing, and packaging. Here’s an approximate range:

Raw Kalanamak Rice: ₹80-₹150 per kg

Polished Kalanamak Rice: ₹100-₹180 per kg

Organic Kalanamak Rice: ₹150-₹250 per kg

Where to Buy the Best Kalanamak Rice?

If you are looking for the best Kalanamak Rice, consider buying from trusted sources such as:

Local Markets in Siddharth Nagar: The best place to find authentic Kalanamak Rice.

Government-Authorized ODOP Stores: Available in various cities in Uttar Pradesh.

Online Platforms: Websites like Amazon, Flipkart, and specialized organic stores sell high-quality Kalanamak Rice.

Direct from Farmers: Many local farmers and cooperatives sell directly through online portals and farmer markets.

How to Cook Kalanamak Rice?

Cooking Kalanamak Rice requires a slightly different approach than regular white rice. Follow these steps for perfect results:

Ingredients:

1 cup Kalanamak Rice

2 cups water

1/2 tsp salt (optional)

Method:

Rinse the Rice: Wash Kalanamak Rice thoroughly under running water.

Soak: Soak the rice for 30 minutes before cooking to enhance the texture.

Boil: Add 2 cups of water for every cup of rice.

Simmer: Cook on low heat for 15-20 minutes until the water is absorbed.

Fluff and Serve: Let it rest for 5 minutes, then fluff with a fork before serving.

Future of Kalanamak Rice in India and Beyond

With increasing awareness and demand for organic and healthy food, Kalanamak Rice is set to become one of India’s premium rice varieties. The government’s support through ODOP, along with initiatives to improve production and export quality, ensures that this rice will reach international markets more efficiently.

Experts predict that Kalanamak Rice could become a global staple in the organic food industry due to its rich nutritional profile and distinctive flavor.

Conclusion

Kalanamak Rice from Siddharth Nagar is not just another variety of rice; it is a legacy that carries the essence of India’s agricultural richness and history. Recognized under the ODOP initiative, it has gained immense popularity for its aroma, taste, and health benefits.

If you are looking for the best Kalanamak Rice or want to know about Kalanamak Rice price, ensure you buy from trusted sources to experience the authentic taste of this historic grain.

The future of Kalanamak Rice looks promising, and with increasing demand, it is poised to make its mark on both national and international markets. So, whether you are a health-conscious eater or a culinary enthusiast, adding Kalanamak Rice to your diet is a choice you won’t regret!

FAQs

Q1. Why is Kalanamak Rice called Buddha Rice?

A1. It is believed that Lord Buddha introduced Kalanamak Rice to his followers over 2,500 years ago.

Q2. Is Kalanamak Rice better than Basmati Rice?

A2. While Basmati is known for its long grains, Kalanamak Rice is superior in aroma, nutritional value, and softness.

Q3. Can diabetics eat Kalanamak Rice?

A3. Yes, it has a low glycemic index, making it suitable for diabetics.

Q4. Where can I buy authentic Kalanamak Rice?

A4. You can buy it from Siddharth Nagar local markets, ODOP stores, or online platforms.

Q5. How does ODOP help in promoting Kalanamak Rice?

A5. ODOP helps by providing financial and technological support to farmers, improving quality, and promoting exports.

Extantion link

Kala Namak Rice Online, Kala Namak Chawal, Kala Namak Rice, kalanamak rice 1kg price, The Legacy of Kalanamak Rice:

[news365timesindia]

[ad_1] Conducts more than 40 training workshops, engaging over 1,500 women nationally Through investments in tech-driven supply chain and emerging technologies Flipkart is enabling sellers to seamlessly reach customers across India   Flipkart, India's homegrown e-commerce marketplace, is enabling small businesses, rural entrepreneurs, and women-led enterprises to thrive in the digital economy through dedicated interventions. It has hosted numerous training, capacity-building and onboarding workshops in particular enabling sellers, entrepreneurs from marginalized sections, areas where in digital literacy, ecommerce awareness has been lacking to ensure through market across & linkages leading to livelihood generation. Flipkart has collaborated with various government bodies, North Eastern Handloom, Handicrafts Development Corporation, National Rural Livelihood Mission, One District One Product initiative, also as partners of Government of Uttar Pradesh participated at the Maha Kumbh Mela 2025, to educate, orient, sellers under the One District One Product initiative and conducted training sessions for rural entrepreneurs.   Exhibition booth at Prayag Maha Kumbh 2025 showcasing Flipkart and One District One Product’s (ODOP) collaboration   In 2024 alone, Flipkart has conducted over 40 workshops across India covering rural belts supporting over 1500 rural women entrepreneurs, self help groups and micro, small entrepreneurs, sellers across India. Through strategic collaborations with NSDC, DPIIT, and the National Rural Livelihood Mission (NRLM), Flipkart has hosted orientation and training programs across India, in Jammu Kashmir, West Bengal, Assam, Tamil Nadu, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Haryana, Goa and more. These further equip rural women, artisans, and micro-entrepreneurs with digital skills and marketplace access. By leveraging technology, partnerships, and financial inclusion, Flipkart continues to fuel the growth of India’s MSME ecosystem, fostering self-reliance and economic empowerment at scale.   Rajneesh Kumar, Chief Corporate Affairs Officer, Flipkart Group, said, “Flipkart remains committed to strengthening India’s e-commerce ecosystem, enabling millions of MSMEs, entrepreneurs, and SGHs to scale through technology, innovation, and a robust marketplace. Through our PAN-India workshops, we are enabling small businesses and entrepreneurs to thrive, driving self-reliance and inclusive growth. As we innovate constantly, we continue to explore new ways to leverage e-commerce to uplift and empower all sections of society, ensuring MSMEs play a key role in India's journey towards a leading economy.”   The company is committed to driving MSME growth through technology-driven solutions, financial inclusion, and digital empowerment. Programs like Flipkart Samarth enable artisans, small businesses, and rural entrepreneurs to scale, while Flipkart’s commitment to ‘Made in India’ products strengthens local industries. The Flipkart Samarth initiative, launched in 2019, has positively impacted over 1.8 million livelihoods across 28 states & union territories in India, preserving over 100 traditional art forms and fostering growth among thousands of sellers. The program has expanded its seller base by 300%. By leveraging AI, supply chain innovation, and deep marketplace insights to help MSMEs grow, Flipkart is driving inclusive economic growth and shaping the future of India’s digital commerce landscape.  !function(f,b,e,v,n,t,s) if(f.fbq)return;n=f.fbq=function()n.callMethod? n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments); if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0]; s.parentNode.insertBefore(t,s)(window,document,'script', 'https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init', '311356416665414'); fbq('track', 'PageView'); [ad_2] Source link

[news365times]

[ad_1] Conducts more than 40 training workshops, engaging over 1,500 women nationally Through investments in tech-driven supply chain and emerging technologies Flipkart is enabling sellers to seamlessly reach customers across India   Flipkart, India's homegrown e-commerce marketplace, is enabling small businesses, rural entrepreneurs, and women-led enterprises to thrive in the digital economy through dedicated interventions. It has hosted numerous training, capacity-building and onboarding workshops in particular enabling sellers, entrepreneurs from marginalized sections, areas where in digital literacy, ecommerce awareness has been lacking to ensure through market across & linkages leading to livelihood generation. Flipkart has collaborated with various government bodies, North Eastern Handloom, Handicrafts Development Corporation, National Rural Livelihood Mission, One District One Product initiative, also as partners of Government of Uttar Pradesh participated at the Maha Kumbh Mela 2025, to educate, orient, sellers under the One District One Product initiative and conducted training sessions for rural entrepreneurs.   Exhibition booth at Prayag Maha Kumbh 2025 showcasing Flipkart and One District One Product’s (ODOP) collaboration   In 2024 alone, Flipkart has conducted over 40 workshops across India covering rural belts supporting over 1500 rural women entrepreneurs, self help groups and micro, small entrepreneurs, sellers across India. Through strategic collaborations with NSDC, DPIIT, and the National Rural Livelihood Mission (NRLM), Flipkart has hosted orientation and training programs across India, in Jammu Kashmir, West Bengal, Assam, Tamil Nadu, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Haryana, Goa and more. These further equip rural women, artisans, and micro-entrepreneurs with digital skills and marketplace access. By leveraging technology, partnerships, and financial inclusion, Flipkart continues to fuel the growth of India’s MSME ecosystem, fostering self-reliance and economic empowerment at scale.   Rajneesh Kumar, Chief Corporate Affairs Officer, Flipkart Group, said, “Flipkart remains committed to strengthening India’s e-commerce ecosystem, enabling millions of MSMEs, entrepreneurs, and SGHs to scale through technology, innovation, and a robust marketplace. Through our PAN-India workshops, we are enabling small businesses and entrepreneurs to thrive, driving self-reliance and inclusive growth. As we innovate constantly, we continue to explore new ways to leverage e-commerce to uplift and empower all sections of society, ensuring MSMEs play a key role in India's journey towards a leading economy.”   The company is committed to driving MSME growth through technology-driven solutions, financial inclusion, and digital empowerment. Programs like Flipkart Samarth enable artisans, small businesses, and rural entrepreneurs to scale, while Flipkart’s commitment to ‘Made in India’ products strengthens local industries. The Flipkart Samarth initiative, launched in 2019, has positively impacted over 1.8 million livelihoods across 28 states & union territories in India, preserving over 100 traditional art forms and fostering growth among thousands of sellers. The program has expanded its seller base by 300%. By leveraging AI, supply chain innovation, and deep marketplace insights to help MSMEs grow, Flipkart is driving inclusive economic growth and shaping the future of India’s digital commerce landscape.  !function(f,b,e,v,n,t,s) if(f.fbq)return;n=f.fbq=function()n.callMethod? n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments); if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0]; s.parentNode.insertBefore(t,s)(window,document,'script', 'https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init', '311356416665414'); fbq('track', 'PageView'); [ad_2] Source link

[top-leaders-in-india]

Honoured to Welcome the Esteemed Denmark Delegation at Rising Rajasthan 2024: Col Rajyavardhan Rathore

Denmark-India: A Relationship Rooted in Mutual Growth

India and Denmark share a strong bilateral relationship centered on green technology, sustainable practices, and innovation. The Denmark delegation’s involvement in Rising Rajasthan 2024 reflects the growing synergy between the two nations, particularly in the areas of renewable energy and sustainable development.

Key Highlights of the Denmark Delegation’s Visit

1. Focus Areas of Collaboration

The delegation engaged with Rajasthan’s leadership and industry experts to explore potential collaborations in:

Green energy solutions

Water conservation and management

Sustainable agriculture

Smart urban development

2. Knowledge Sharing Sessions

Experts from Denmark presented their pioneering work in renewable energy and urban sustainability, offering insights into how their models could be adapted to Rajasthan’s unique challenges and opportunities.

3. Exploring Investment Opportunities

The delegation expressed interest in Rajasthan’s:

Expanding solar energy projects.

Water management systems for arid regions.

Export-focused industrial clusters.

Col Rajyavardhan Rathore’s Address

Why Denmark Sees Potential in Rajasthan

Denmark is globally recognized for its leadership in sustainability, while Rajasthan offers:

Abundant natural resources, especially solar energy potential.

Proactive government policies promoting renewable energy and water conservation.

Strategic location as a gateway for trade and investment in India.

Outcomes of the Collaboration

1. Green Energy Agreements

Discussions during the summit led to promising collaborations in solar and wind energy projects across Rajasthan.

2. Water Management Initiatives

Denmark’s expertise in water conservation is expected to support Rajasthan’s efforts to address water scarcity and improve irrigation systems.

3. Sustainable Urban Development Projects

Joint ventures in smart city development were explored, focusing on eco-friendly infrastructure and waste management.

Rajasthan’s Commitment to Global Collaboration

Rajasthan’s proactive approach to fostering global partnerships is evident in its initiatives such as:

The Rajasthan Renewable Energy Policy.

One District One Product (ODOP) to promote unique local industries.

Cluster Development Schemes for boosting export capabilities.

These efforts align seamlessly with Denmark’s expertise, making their collaboration a natural fit.

A Vision for a Sustainable Future

The partnership with Denmark reinforces Rajasthan’s commitment to leading India’s journey toward sustainability. By integrating Denmark’s proven solutions with Rajasthan’s ambitious projects, the state is set to achieve significant milestones in energy, agriculture, and urban development.

A Milestone in International Cooperation

The visit of the Denmark delegation to the Rising Rajasthan Global Investment Summit 2024 marks a significant step toward strengthening ties between Rajasthan and Denmark. With leaders like Col Rajyavardhan Rathore championing these initiatives, the collaboration is poised to yield transformative outcomes. Together, Rajasthan and Denmark are setting the stage for a sustainable and prosperous future.

[uttarpradeshdev]

Industrial Progress UP: Transforming Lives One Project at a Time

Uttar Pradesh, India’s most populous state, is undergoing a transformation like never before. From bustling industries to gleaming new infrastructure, “Economic growth up” is not just a phrase; it’s becoming a lifestyle. But what does all this development mean for the people who call Uttar Pradesh home? Let’s dive into how Yogi Adityanath’s initiatives are shaping lives and building dreams in this vibrant state.

A Vision for Growth: Yogi Adityanath's Masterstroke

When Yogi Adityanath took charge as Chief Minister, he made one thing clear: Economic development UP would be a top priority. He wasn’t just talking about a handful of projects; he envisioned a comprehensive overhaul of Uttar Pradesh’s industrial landscape. And boy, has he delivered!

From launching the ambitious Uttar Pradesh Industrial Investment and Employment Promotion Policy to setting up the Uttar Pradesh Defense Corridor, his initiatives have been bold and far-reaching. These projects aren’t just about creating fancy factories; they’re about making UP a hub for investment and innovation.

Take, for example, the One District, One Product (ODOP) scheme. It’s a genius idea to promote local artisans and small-scale industries. By focusing on the unique products of each district, this initiative has brought rural craftsmanship into the global spotlight. Imagine walking into a high-end store in London and spotting a handcrafted piece from Varanasi—that’s the power of ODOP.

And the results? Uttar Pradesh has seen a significant rise in investments from national and international players, creating thousands of jobs and transforming local economies.

The Rise of Infrastructure: Connecting Communities

What’s industrial progress UP without world-class infrastructure to support it? Yogi Adityanath’s administration understands this, which is why they’ve been building bridges—literally and metaphorically.

The Purvanchal Expressway and the Bundelkhand Expressway are not just roads; they’re lifelines. These highways have drastically reduced travel times, improved logistics, and opened up opportunities for businesses in previously inaccessible areas. Imagine farmers from remote villages now able to transport their goods to major markets in a fraction of the time—it’s a game-changer.

Airports are another feather in UP’s cap. With new airports coming up in cities like Jewar and Ayodhya, connectivity is at an all-time high. The Jewar International Airport, once completed, will be among the largest in Asia, making Uttar Pradesh a global gateway for trade and tourism.

The ripple effect? Improved infrastructure has made life easier for locals while attracting investors who now see UP as a land of possibilities. It’s a win-win for everyone.

Empowering Local Communities: Jobs, Skills, and Opportunities

Economic growth up isn’t just about big numbers and glossy reports; it’s about the people. One of the most heartwarming aspects of Yogi Adityanath’s initiatives is how they’ve empowered local communities.

Take job creation, for example. With the establishment of industrial parks and special economic zones, thousands of people now have access to employment opportunities right in their hometowns. This has drastically reduced migration to metropolitan cities, allowing families to stay together and thrive.

Then there’s skill development. Programs like Skill India and partnerships with educational institutions have equipped young people with the skills they need to excel in modern industries. Whether it’s training in advanced manufacturing techniques or soft skills for corporate jobs, UP’s youth are now better prepared for the future.

And let’s not forget women empowerment. Initiatives like ODOP have given women entrepreneurs a platform to shine. From running small businesses to leading export initiatives, women in Uttar Pradesh are rewriting the rules and smashing stereotypes.

Environmental Considerations: A Greener UP

Development often comes at a cost, but Yogi Adityanath’s UP development projects aim to strike a balance. The focus isn’t just on industrial growth but also on sustainability.

Take the Kanpur leather industry, for instance. Once notorious for polluting the Ganga, it’s now undergoing a green revolution. With modern wastewater treatment plants and stricter regulations, the industry is cleaning up its act without compromising on production.

Renewable energy is another area where UP is making strides. From solar parks to bioenergy projects, the state is harnessing its natural resources to power its industrial growth. These initiatives not only reduce carbon footprints but also create green jobs for locals.

By prioritizing eco-friendly practices, UP is proving that development and sustainability can go hand in hand. It’s an inspiring model for other states to follow.

The Ripple Effect: Transforming Lives

When we talk about growth sector in UP, it’s not just about numbers on a balance sheet. It’s about how this progress touches lives, uplifts communities, and inspires dreams.

Imagine a farmer who now has better roads to transport his crops, or a young woman who can start her own business thanks to ODOP. Think about the students who no longer have to leave their hometowns for job opportunities because industries have come to them. These are real stories of real people whose lives have been transformed by UP’s development projects.

And the best part? This is just the beginning. With more projects in the pipeline and a government that’s committed to inclusive growth, the future of Uttar Pradesh looks brighter than ever.

[rajasthan-political-leader]

New Policies of Rajasthan Government Unveiled: Col Rajyavardhan Rathore

Rajasthan, known for its cultural heritage and historic prominence, is making waves with forward-thinking policies designed to usher in a new era of growth and development. Col Rajyavardhan Rathore, a dynamic leader and advocate of progress, has been instrumental in shaping and supporting these initiatives. These policies aim to address critical areas such as economic development, environmental sustainability, social equity, and digital transformation, marking a significant step forward for the state.

A Vision for Progress

The new policies reflect the Rajasthan government’s commitment to fostering innovation, inclusivity, and sustainability. By targeting various sectors, from education and infrastructure to technology and rural development, these initiatives promise a brighter and more prosperous future for all.

Key Policies Unveiled

1. Rajasthan MSME Policy 2024

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) form the backbone of Rajasthan’s economy. This policy aims to:

Provide financial assistance and subsidies to MSMEs.

Simplify regulatory processes to encourage entrepreneurship.

Create employment opportunities, especially in rural areas.

2. One District, One Product (ODOP) Scheme

To boost local businesses and crafts, the ODOP scheme promotes:

Identifying unique products in each district for focused development.

Establishing market linkages and export support.

Providing branding and marketing assistance to artisans and producers.

3. Rajasthan Startup Policy 2024

The state’s focus on fostering innovation is evident through its startup-friendly policies, which include:

Seed funding and incubation support for startups.

Incentives for women-led and rural-based startups.

Establishing innovation hubs across districts.

4. Integrated Cluster Development Scheme

This policy aims to modernize and empower traditional industries by:

Developing common facilities for industrial clusters.

Providing training programs for workers in emerging technologies.

Enhancing infrastructure to attract investments.

5. Rajasthan AVGC-XR Policy 2024

Focusing on the Animation, Visual Effects, Gaming, and Extended Reality (AVGC-XR) sectors, this policy includes:

Setting up AVGC-XR training institutes.

Providing subsidies for software and hardware procurement.

Promoting Rajasthan as a hub for creative industries.

Environmental Sustainability Policies

6. Rajasthan Green Energy Initiative

To combat climate change and boost renewable energy production, the policy emphasizes:

Developing large-scale solar and wind energy projects.

Offering incentives for businesses to adopt green energy solutions.

Encouraging electric vehicle adoption through subsidies.

7. Water Conservation Policy

Addressing water scarcity in Rajasthan, this policy includes:

Promoting rainwater harvesting and groundwater recharge.

Modernizing irrigation systems to improve efficiency.

Encouraging community-driven water conservation efforts.

Social Development Policies

8. Rajasthan Women Empowerment Scheme

Aimed at promoting gender equality, this policy focuses on:

Providing skill training and entrepreneurship opportunities for women.

Ensuring safety and security through improved law enforcement.

Offering financial incentives for girls’ education.

9. Antyodaya Seva Camp Initiative

Launched to mark the successful completion of the BJP government’s first year, this program:

Provides direct access to government schemes and services.

Ensures welfare benefits reach the most marginalized communities.

Organizes awareness drives about social and economic rights.

Education and Digital Transformation

10. Rajasthan DigiSkill Program

To prepare the workforce for a digital future, this program includes:

Training in digital tools, AI, and coding for youth.

Setting up digital labs in schools and colleges.

Offering certifications in high-demand IT skills.

11. Rajasthan Education Excellence Policy

Focused on improving education quality across the state, the policy entails:

Modernizing school infrastructure and integrating digital tools.

Recruiting highly qualified teachers for rural and underserved areas.

Enhancing vocational training opportunities.

Economic Growth and Investment Policies

12. Rising Rajasthan Global Investment Summit

This annual event highlights the government’s commitment to attracting global investments by:

Showcasing Rajasthan’s potential in IT, manufacturing, and tourism.

Facilitating investor-friendly policies and incentives.

Establishing Special Economic Zones (SEZs) for key industries.

13. Rajasthan Export Promotion Policy

Aimed at boosting exports, this policy provides:

Support for exporters through subsidies and infrastructure.

Promotion of Rajasthan’s traditional handicrafts and textiles globally.

Setting up export training centers for budding entrepreneurs.

Col Rajyavardhan Rathore: A Champion of Progress

Col Rajyavardhan Rathore has been a driving force behind these transformative policies. His efforts include:

Advocating for inclusive and sustainable growth.

Encouraging public-private partnerships to enhance infrastructure and investment.

Ensuring that government initiatives are accessible and impactful at the grassroots level.

Impact of the New Policies

Economic Growth

Increased investments in key sectors like IT, renewable energy, and manufacturing.

Growth in MSMEs and startups, creating job opportunities.

Social Development

Enhanced opportunities for women and marginalized communities.

Improved access to education and healthcare.

Sustainability

Progress in renewable energy adoption and water conservation.

Reduced carbon footprint through green energy initiatives.

The Road Ahead

With these policies, Rajasthan is poised to become a leading state in innovation, sustainability, and social equity. The government’s commitment, supported by leaders like Col Rajyavardhan Rathore, ensures that this vision translates into reality. As the state charts its path forward, it sets a benchmark for holistic and inclusive development in India.

[kashmirmonitor]

DC Sgr reviews progress on establishment of District Export Hub

SRINAGAR, JANUARY 22: Deputy Commissioner (DC) Srinagar, Dr. Bilal Mohi-Ud-Din Bhat today chaired a comprehensive meeting at DC Office here to review the progress on ‘District Export Hub’ under the ODOP- DEH initiative being established at Kashmir Haat. The District Export Hub is coming up with an aim to boost the export of goods from Srinagar District with adequate market linkage to the industry, provide guidance regarding exports, consultancy, etc under one roof. At the outset, DC held an extensive discussion with all the stakeholders present in the meeting in order to ensure that the District Export Hub is operationalized with the vision to enable holistic socio-economic growth of the local Artisans and Exporters, besides institutionalizing the Export Ecosystem in the District. The DC said the objectives of the initiative is to give a fillip to the export volume and to boost the local economy, particularly focusing on promoting specific products or industries within the District that have good export potential, thereby likely enhance production, improve quality, and facilitate marketing and export of these products with adequate market linkage. During the meeting, DC instructed the concerned Officers to take up necessary measures for setting up of Art Gallery & Display Stalls, development of Website, Staff for gallery and other requisite provision for making District Export Hub functional in effective manner. The DC also called for engaging all stakeholders and artisans in the process to enhance exports and the market linkage. General Manager, DIC, Chief Planning Officer, Deputy Director Handicrafts, Chief Animal Husbandry Officer, Chief Horticulture Officer, Lead District Manager and other concerned were present in the meeting, while other stakeholders associated with different trades also attended the meeting.