#2 मार्च से डीएलएड परीक्षा
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BSEH: हरियाणा बोर्ड डीएलएड रीअपीयर परीक्षा को लेकर धारा 144 लागू
BSEH: हरियाणा बोर्ड डीएलएड रीअपीयर परीक्षा को लेकर धारा 144 लागू
BSEH DElEd Reappear Exam : हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रथम व द्वितीय वर्ष के लिए आयोजित की जाने वाली डीएलएड (रीअपीयर) परीक्षाओं को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए निषेधाज्ञा लागू हो गई है। नूंह के जिला मजिस्ट्रेट धीरेन्द्र खडग़टा ने इलाके में धारा 144 लगाने का ऐलान किया है। अपराध प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जारी किए गए आदेशों में जिला मजिस्ट्रेट ने कहा है कि…
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Bihar DElEd: बिहार डीएलएड परीक्षा का टाइमटेबल जारी, जानें एडमिट कार्ड की डेट Divya Sandesh
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Bihar DElEd: बिहार डीएलएड परीक्षा का टाइमटेबल जारी, जानें एडमिट कार्ड की डेट
Bihar D.El.Ed Exam date announced: बिहार डीएलएड स्पेशल परीक्षा का टाइम टेबल जारी कर दिया ��या है। यह परीक्षा 2020 की है, जो इस साल आयोजित की जा रही है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति () ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट secondary.biharboardonline.com पर पूरा टाइम टेबल जारी किया है।
बीएसईबी के टाइम टेबल के अनुसार बिहार डीएलएड विशेष परीक्षा ( special exam) अप्रैल 2021 में आयोजित की जा रही है। यह परीक्षा 6 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल 2021 तक रोजाना दो पालियों में संचालित होगी। पहली पाली सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक चलेगी। आगे देखें पूरा टाइम टेबल…
BSEB DElEd time-table: कब होगी कौन सी परीक्षा
तिथि पहली पाली दूसरी पाली
6 अप्रैल S1 S2
7 अप्रैल S3 S4
8 अप्रैल S5 S6
9 अप्रैल S7 S8
10 अप्रैल S9 –
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कब आएंगे एडमिट कार्ड () () द्वारा बीएसईबी डीएलएड स्पेशल एग्जाम 2020 के एडमिट कार्ड 24 मार्च 2021 को जारी किए जाएंगे। जिन अभ्यर्थियों को इस परीक्षा में शामिल होना है, वे आधिकारिक वेबसाइट secondary.biharboardonline.com पर जाकर 24 मार्च से अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।
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24 मार्च 2021 को बिहार बोर्ड की वेबसाइट पर एडमिट कार्ड का लिंक एक्टिव किया जाएगा। आप इस लिंक पर क्लिक करने के बाद मांगी गई जानकारियां दर्ज कर लॉग-इन करें। नया पेज खुलेगा। यहां से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।
जो अभ्यर्थी बिहार डीएलएड 2017-19 की परीक्षा में असफल हो गए थे, या शामिल नहीं हो पाए थे, उनके लिए यह परीक्षा आयोजित की जा रही है।
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डीएलएड 2019 में प्रवेश के लिए इसी माह से आवेदन, 2 लाख सीटों पर सरकारी व निजी कालेजो�� में होगा प्रवेश, 27 से ऑनलाइन होंगे आवेदन संशोधित प्रस्ताव भेजा
डीएलएड 2019 में प्रवेश के लिए इसी माह से आवेदन, 2 लाख सीटों पर सरकारी व निजी कालेजों में होगा प्रवेश, 27 से ऑनलाइन होंगे आवेदन संशोधित प्रस्ताव भेजा
प्रयागराज : लंबे इंतजार के बाद प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक बनने का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम डीएलएड 2019 सत्र शुरू होने की उम्मीद जगी है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने शुक्रवार को शासन को प्रवेश के लिए संशोधित प्रस्ताव भेजा है। इसमें 27 जून से ऑनलाइन आवेदन शुरू करने की तैयारी है, ताकि सत्र हर हाल में अगस्त में शुरू हो सके। ज्ञात हो कि परीक्षा नियामक कार्यालय अब तक तीन बार शासन को प्रस्ताव भेज चुका है लेकिन, प्रवेश प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी थी। जिला शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थान (डायट) और निजी कालेजों में हर वर्ष डीएलएड के दो वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जाता है। कुछ वर्ष पहले बीटीसी (अब डीएलएड) का सत्र लेट होने पर शीर्ष कोर्ट ने हस्तक्षेप करके उसे नियमित कराया था, इसके लिए शासन ने एक सत्र को शून्य कर दिया था। इस बार परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय उप्र से पहले मार्च में प्रस्ताव भेजा गया, फिर मई में दो संशोधित प्रस्ताव गए लेकिन, दोनों वित्त विभाग में फंस गए। उल्लेखनीय है कि इन कालेजों में दो लाख 11 हजार से अधिक सीटों पर प्रवेश देने के लिए अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन लिया जाता है और फिर वेबसाइट के जरिये संस्था आवंटन किया जाता है, उसके बाद प्रवेश मिलता है। सारी सीटें भरने के लिए प्रक्रिया कई चरण में चलती है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि इस संबंध में शासन को फिर संशोधित प्रस्ताव भेजा है इसमें 27 जून से ऑनलाइन आवेदन लेने और प्रवेश प्रक्रिया हर हाल में पांच अगस्त तक पूरी करने की तैयारी है, ताकि छह अगस्त से नए सत्र का शुभारंभ कराया जा सके। उम्मीद जताई कि सोमवार तक शासन इस संबंध में आदेश जारी कर सकता है।
Read full post at: https://www.cnnworldnews.info/2019/06/2019-2-27.html
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TET से प्रभावित सभी शिक्षक एवं शिक्षा मित्र (Appearing TET Parmotion TET Non TET) कृपया ध्यान से पढ़ें और चिंतन करें !*
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68500 शिक्षक भर्ती परीक्षा में हुई अनियमितता के सा...
68500 शिक्षक भर्ती में 2000 रूपये की रकम जमा करने ...
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UPTET 2018: यूपी टीईटी 2018 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्...
1- यह सत्य है कि आरटीई एक्ट 2009 की धारा--23 की उपधारा- 1 एवं स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार के अधिसूचना संख्या सं0 का0आ0 750 (अ) दिनांक 31 मार्च 2010 तथा एनसीटीई एक्ट 1993 का संशोधित 2011 की धारा- 12A और धारा- 32 की उपधारा-- dd द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को कक्षा- 0 1 से 08 तक के लिए नियुक्त होने वाले शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता निर्धारित करने का अधिकार प्रदान किया गया है किंतु एन सी टी ई एक्ट 1993 यथा संशोधित 2011 की धारा-- 2 परिभाषाएं की उपधारा- m में परिभाषित है कि-- *Teacher education qualification means a degree, diploma or certificate in teacher education awarded by a university or examining body in accordance with the provisions of this Act* अर्थात एनसीटीई एक्ट के अनुसार अध्यापक शैक्षिक योग्यता हेतु किसी विश्वविद्यालय या विधिक परीक्षा निका�� द्वारा टीचर एजूकेशन की ��्रदत्त डिग्री डिप्लोमा या प्रमाण पत्र ही हैं । अद्यतन TET योग्यता को एनसीटीई एक्ट 1993 में टीचर्स एजुकेशन क्वालिफिकेशन की सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है । एनसीटीई एक्ट की धारा 2 परिभाषाएं की उपधारा में परिभाषित है। *Teacher education means programs of education research or training of person for equipping them to teach at pre primary primary secondary and senior secondary stages in school and includes non formal education part time education adult education and correspondence education* 3- एनसीटीई एक्ट 1993 यथा संशोधित 2011 की धारा 32(1) में स्पष्ट है की राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एक्ट 1993 के प्रावधानों के विरुद्ध कोई रेगुलेशन नहीं बना सकती है जैसा की उद्धरत है-- *The council may be notification in the official gazette make regulations not in consistent with the provisions of this Act* अर्थात जब तक एन सी टी ई एक्ट 1993 में संशोधन करके उसकी धारा-- 2(m) डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट के साथ टीईटी नहीं जोड़ा जाएगा तब तक *एनसीटीई की अधिसूचना 23 अगस्त 2010 तथा गाइडलाइंस का पत्र No.- 76-4/2010/NCTE/Acad दिनांक 11 फरवरी 2011 गैरकानूनी है* क्योंकि एन सी टी ई एक्ट 1993 यथा संशोधित 2011 में tet को टीचर एजुकेशन नहीं माना गया है एनसीटीई एक्ट की धारा- 12 Function of the council की उप धारा-e में वर्णित है। *The council may lay down norm's for any specified category of courses or training in teacher education including the minimum eligibility criteria for admission there of and method of selection of candidates, duration of courses, course contents and mode of curriculum* अर्थात एनसीटीई को प्रशिक्षण कोर्स में प्रवेश लेने से पहले पात्रता परीक्षा करा लेना चाहिए।
5- संपूर्ण देश में पात्रता परीक्षा किसी प्रशिक्षण के पूर्व प्रवेश के लिए की जाती है जैसे NEET, GATE, IPS, CLAT, NDA आदि। अस्तु प्रशिक्षण के बाद पात्रता परीक्षा कराना संविधान की धारा-- 14 समानता का अधिकार का उल्लंघन है विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या वैधानिक परीक्षा निकाय द्वारा प्रशिक्षण उपरांत प्रदत्त उपाधि डिप्लोमा या सर्टिफिकेट का तात्पर्य है कि व्यक्ति संबंधित क्षेत्र में दक्ष या पारंगत है इसके बाद TET लेकर किसी व्यक्ति को अपात्र घोषित करना कुलपति / परीक्षा प्राधिकारी का विशेषाधिकार हनन है क्योंकि UGC एक्ट 1956 की धारा-- 22 के अनुपालन में ही यूजीसी को उपाधि प्रदान करने का अधिकार है NCTE को कोई अधिकार नहीं है कि UGC एक्ट 1956 के प्राविधानों के अनुरूप प्रदत्त B.Ed उपाधि धारक को अपात्र घोषित कराने का कृत्य करें । 7-उत्तर प्रदेश में BTC डीएलएड के प्रशिक्षण की परीक्षाएं सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश इलाहाबाद संपादित करा कर अंकपत्र व प्र��ाण पत्र प्रदान करता है तथा NCTE की गाइड लाइन के अनुसरण में TET की परीक्षा भी वही प्राधिकारी कर आता है और अंक पत्र प्रदान करता है यदि किसी व्यक्ति को ऐसी स्थिति आती है कि वह बीटीसी प्रशिक्षण में सफल तथा टीईटी की परीक्षा में अपात्र घोषित होता है तो एनसीटीई संबंधित प्राधिकारी द्वारा जारी दोनों प्रमाण पत्रों में किसे सही माना जाए अर्थात एनसीटीई द्वारा जारी अधिसूचना गैरकानूनी है । 8-प्रशिक्षित/दक्ष व्यक्ति को अपात्र नहीं कहा जा सकता यह सार्वभौमिक सत्य है। एनसीटीई प्रशिक्षण के पूर्व पात्रता परीक्षा न लेकर आम जनता के साथ धोखा कर रही है यानी कि अपात्र व्यक्तियों को भी प्रशिक्षण दिलाने के नाम पर प्राइवेट प्रशिक्षण संस्थान (शिक्षा माफिया) लाखों रुपए शुल्क के रुप में वसूल कराने में मदद कर रही है। और नौजवानों की जिंदगी के बहुमूल्य 2 वर्ष व धन नाजायज रुप से खराब करा रही है ।यदि एन सी टी ई एक्ट 1993 की धारा 12e का पालन करते हुए प्रशिक्षण पूर्व पात्रता परीक्षा करा ले तो पात्र व्यक्ति ही प्रशिक्षित होंगे एनसीटीई की धारा 12m में वर्णित है कि *The council may take all necessary steps to prevent commercialization of teacher education* तो NCTE बताये कि जब उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा में अध्यापक सरप्लस हैं और प्रशिक्षित टीईटी पास व्यक्ति नौजवान सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं तो वह निजी संस्थानों को रेवड़ियों की तरह मान्यता प्रदान करके वर्ष 2017 में 2 लाख से अधिक लोगों को डीएलएड का प्रशिक्षण दिलाने की व्यवस्था कर ही क्यों रही है जिनके बारे में वह नहीं जानती कि वह पात्र हैं अथवा अपात्र कानून का पालन ना करके परिषद आम लोगों को शिक्षा माफियाओं का ग्रास बना रही है तथा एन सी टी ई एक्ट की धारा-- 12m का अनुपालन नहीं कर रही है जिससे देश और प्रदेश में भयावह स्थिति पैदा हो रही है। 11- *NCTE की गाइडलाइंस पत्रांक -76-4/ 2010/NCTE/Acad दिनांक 11 फरवरी 2011 के पैरा- 3 में टीईटी लागू करने के लिए जो औचित्य बताए गए हैं*(The rationale of including the TET)मे जिन तीन बिंदुओं को दर्शाया गया है वह हास्यापद हैं-- जब सारे देश के प्रशिक्षण संस्थानों के प्रवेश पाठ्यक्रम परीक्षाएं प्रवेशार्थियों की पात्रता की जांच की जिम्मेदारी आप की थी तो अपात्र लोग प्रशिक्षण पूरा कर सफल कैसे घोषित हुए आप अपनी अकर्मण्यता को छुपाना चाहते हैं और दोष प्रशिक्षित लोगों पर मढ़ना चाहते हैं, कृपया देखें एन सी टी ई एक्ट 1993 की धारा--12(g)( i)( b)( c) (e)( j)। 12- यदि एन सी टी ई एक्ट की धारा 12 की उप धारा --e में वर्णित कर्तव्य के अनुरूप प्रशिक्षण से पूर्व पात्रता परीक्षा लेकर पात्र व्यक्तियों को ही प्रवेश दिलाएं तथा पाठ्यक्रम की विषय वस्तु निर्धारित करते हुए उपधारा--g का अनुसरण करें *The council may lay down standars in respect of examination leading to teacher education qualification criteria for admission to such examination and schemes of courses or training)* तो तथाकथित टीईटी के सारे लक्ष्य की प्राप्ति स्वयं हो जाएगी ��र कानून की पालना भी सुनिश्चित होगी परीक्षा करा लेना चाहिए।13- BTC सर्टिफिकेट कोर्स है डी एल एड डिप्लोमा बी एल एड व B.Ed डिग्री है सभी का पाठ्यक्रम अलग-अलग है और सभी प्रकार के प्रशिक्षितों को जूनियर हाई स्कूल में पढ़ाने के लिए पात्रता परीक्षा एक तो भिन्न-भिन्न पाठ्यक्रम के लिए प्रशिक्षित लोगों के लिए एक परीक्षा लेने का औचित्य क्या है। 14- कक्षा 06 से 08 तक जूनियर हाई स्कूल में पढ़ाने हेतु TET जरूरी है किंतु हायर सेकेंडरी स्कूल के कक्षा 06 से 08 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षकों के लिए अधिसूचना 23 अगस्त 2010 कुछ नहीं कहती, क्योंकि वहां का शिक्षक कक्षा 06 से 10 तक पढ़ाने के लिए नियुक्त होता है जो कि B.Ed होता है उपरोक्त बिंदुओं 13 व 14 से स्पष्ट है कि TET के संबंध में अधिसूचना 23 अगस्त 2010 संविधान की धारा- 14 का सीधा उल्लंघन करती है। 15- टीईटी परीक्षा में अध्यापन कला(Teaching activity) के मापन की कोई व्यवस्था नहीं है जिसका शिक्षक के व्यक्तित्व में लगभग 60% का हिस्सा होता है अस्तु टीईटी शिक्षक के मूल्यांकन की परीक्षा है ही नहीं ।अपितु इसका पाठ्यक्रम प्रशिक्षण से पूर्व प्रवेशार्थियों की पात्रता मापने / निर्धारित करने का है । जैसा कि पूर्व में B.Ed, BTC, CT टीचर्स ट्रेनिंग में प्रवेश हेतु लिखित परीक्षा में होता था। 16- संपूर्ण देश में बीटेक,बीई ,एमटेक , उत्तीर्ण व्यक्ति इंजीनियर एमबीबीएस बीडीएस, एम सी एच, एम डी, एम एस, उत्तीर्ण व्यक्ति डॉक्टर LLB LLM उत्तीर्ण व्यक्ति अधिवक्ता कहलाते हैं। तो एनसीटीई के अनुसार बीटीसी डीएलएड B.Ed लोग क्या कहे जायेंगे ? महोदय शैक्षिक योग्यता प्रशिक्षण के दौरान ऐसे व्यक्तियों को छात्राध्यापक कहा जाता है तथा प्रशिक्षण पूर्ण कर डिग्री या डिप्लोमा /सर्टिफिकेट प्राप्त करने के पश्चात सभी प्रशिक्षित छात्रा अध्यापक के रूप में सुशोभित माने जाते हैं नौकरी मिलना या न मिलना अलग का विषय है । नियुक्ता को पूरा अधिकार है कि वह पात्र (डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट वाले )व्यक्तियों में प्रतिस्पर्धा हेतु प्रतियोगी परीक्षा करा ले । किन्तु कोई भी व्यक्ति /अधिकारी कानून में वर्णित योग्यताधारी व्यक्ति को अपात्र घोषित करने का अधिकार नहीं रखता है आप की अधिसूचना 23 अगस्त 2010 पात्रता और अर्हता/ योग्यता का घालमेल है एवं NCTE की छवि बनाने एवं पात्र योग्य व्यक्तियों की छवि को हनन करने वाला दस्तावेज है। पात्रता की परीक्षा दीक्षा देने से पूर्व आदिकाल से ही ली जाती रही है। पात्र व्यक्ति को ही प्रशिक्षण दिया जाता था, ताकि कलाओं का प्रयोग जन कल्याण के लिए होता रहे आचार्य द्रोण परशुराम आदि गुरुजनों के दृष्टांत हमारे इतिहास में मौजूद हैं कि वह पात्र व्यक्तियों को ही दीक्षा देते थे । अतः आपसे अनुरोध है कि भारतीय संसद द्वारा पारित कानून NCTE Act 1993 यथा संशोधित 2011 की धारा--12 उपधारा--(e)व (m) के अनुसरण एवं भारतीय पुरातन परंपराओं के अनुरूप बीटीसी B.Ed B.L.Ed.,CTआदि प्रशिक्षण कोर्स में प्रवेश लेने से पूर्व TET आयोजित करें तथा एन सी टी ई एक्ट 1993 की धारा--2 की उपधारा--(एल)(एम) के अनुपालन में कक्षा --01 से 08 तक पढ़ाने हेतु शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता संबंधी अधिसूचना 23 अगस्त 2010 मे TET की योगिता को विलोपित करने की कृपा करें। क्योंकि संसद द्वारा पारित अधिनियम 1993 मे शिक्षक योगिता डिग्री डिप्लोमा या सर्टिफिकेट ही हैं जिनमें से ही शिक्षक के लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारण करने की अधिसूचना आप जारी कर सकते हैं । चूंकि देश में समस्त प्रकार के टीचर्स एजुकेशन संस्थान आप की देखरेख में संचालित होते हैं जिनकी मान्यता पाठ्यक्रमों की पाठ्य सामग्री/ विषय वस्तु आप द्वारा निर्धारित की जाती है इसलिए आपको यह अधिकार दिया गया है कि आप बताएं कि कक्षा-- 01 से 08 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए कौन-कौन से कोर्स को मान्यता दिया है उन्ही में से न्यूनतम योग्यता है डिग्री डिप्लोमा या सर्टिफिकेट को निर्धारित करें न कि नई योगिता का सृजन करें। टीचर्स एजुकेशन क्वालिफिकेशन निर्धारित करने का यह तात्पर्य नहीं है कि एक्ट में वर्णित डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट के अतिरिक्त कोई अन्य योग्यता शिक्षक भर्ती के लिए बना दी जाए ।कानून बनाने का कार्य /संशोधित करने का कार्य संसद का है ना कि एनसीटीई का ।।
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