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Tencent ने WeChat के लिए यूएस फेक गुड्स लेबल का विरोध किया

Tencent ने WeChat के लिए यूएस फेक गुड्स लेबल का विरोध किया

चीनी टेक दिग्गज टेनसेंट ने शुक्रवार को कहा कि वह नकली सामानों के व्यापार के लिए जाने जाने वाले “कुख्यात” बाजारों की सरकारी सूची में अपने वीचैट ऐप को जोड़ने के अमेरिकी फैसले से पूरी तरह असहमत है। WeChat और ई-कॉमर्स साइट अलीएक्सप्रेस अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि द्वारा सूची में शामिल किए गए लोगों में से थे (यूएसटीआर) गुरुवार को स्पॉटलाइटिंग बाजारों में वाशिंगटन कहता है, “में शामिल हों, सुविधा प्रदान…

[lazypenguinearthquake]

Tencent ने WeChat के लिए यूएस फेक गुड्स लेबल का विरोध किया

Tencent ने WeChat के लिए यूएस फेक गुड्स लेबल का विरोध किया

चीनी टेक दिग्गज टेनसेंट ने शुक्रवार को कहा कि वह नकली सामानों के व्यापार के लिए जाने जाने वाले “कुख्यात” बाजारों की सरकारी सूची में अपने वीचैट ऐप को जोड़ने के अमेरिकी फैसले से पूरी तरह असहमत है। WeChat और ई-कॉमर्स साइट अलीएक्सप्रेस अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि द्वारा सूची में शामिल किए गए लोगों में से थे (यूएसटीआर) गुरुवार को स्पॉटलाइटिंग बाजारों में वाशिंगटन का कहना है, “में शामिल हों, सुविधा…

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New Ration Card BPL List : नया राशन कार्ड बीपीएल सूची 2022, राज्यवार बीपीएल सूची पीडीएफ डाउनलोड करें

New Ration Card BPL List नया राशन कार्ड बीपीएल सूची 2022, राज्यवार बीपीएल सूची पीडीएफ डाउनलोड करें : खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग ने बीपीएल नई राशन कार्ड सूची (BPL New Ration Card List) अपने आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन जारी कर दिया है, याद आप बीपीएल राशन कार्ड नई सूची चेक (BPL Ration Card List Check) करने के लिए शोच रहे हैं तो आपके लिए यह लेख कफी उपयोगी होने जा रहा है। क्योंकी इज पेज मी आपको बीपीएल नई सूची 2022 ऑनलाइन चेक करने के लिए राज्य वार आधिकारिक लिंक के साथ इसके लिए कुछ आसन विधि भी यहां पर प्रदान किया गया है। New Ration Card BPL List आपको पता हा की देश में हो रहा है जनाना में लोगो की आय और परिवार की स्थिति के आधार पर लिस्ट तैयार किया जाता है। टू वाह एप्लिकेंट्स जिन्होन न्यू राशन कार्ड (New Ration Card) के लिए आवेदन किए हैं वे इसे आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से नई बीपीएल सूची 2022 (New BPL List 2022) में अपना नाम ऑनलाइन देख सकते हैं। नई बीपीएल सूची 2022 ऑनलाइन चेक करें बता दें की यह राशन कार्ड (Ration Card) केंद्र सरकार और खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के मध्यम से जारी किए गए बीपीएल सूची (BPL List) मुझे लाभ का चयन जो अपने जीवन को गरीब रेखा से आला चलने बाले परिवार के आधार पर किया जाता है। और देश के जो नागरिक गरीब रेखा से आला आते हैं उन्हे बीपीएल लिस्ट (BPL List) मुझे रखा जाता है, लेकिन जो गरीब रेखा से ऊपर हैं उन्हे एपीएल लिस्ट मी सेलेक्ट किया जाता है। जो भी लाभार्थी न्यू बीपीएल राशन कार्ड सूची 2022 (New BPL Ration Card List 2022) में अपना नाम देखना चाहते हैं खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के आधिकारिक साइट पर जकार ऑनलाइन देख सकते हैं, जिस्का सीधा लिंक स्टेट वाइज पेज मी आला प्रदान किया गया है। याद चेक करने के बाद जिन लाभार्थी का नाम बीपीएल राशन कार्ड सूची 2022 (BPL Ration Card List 2022) में आता है तो वह विभिन्न सरकारी योजना का लाभ आसन पूर्वक उठा सकता है। और साथ ही बीपीएल कार्ड धारक पीएम उज्ज्वला योजना, पीएम सहज बिजली हर घर योजना या अन्य किसी भी समाज कल्याण योजनाओं का लाभ उठाने में पात्र होंगे। बीपीएल नई राशन कार्ड सूची का लाभ सबसे पहले अवेदक खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा जारी किए गए बीपीएल सूची (BPL List) की जंच करें। जीका नाम बीपीएल लिस्ट में आएगा उन का सारे सरकारी योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। देश के गरीब रेखा से आने आने बाले लोग अपने घर बैठे बीपीएल लिस्ट (Ration Card List) में अपना नाम ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। गरीब रेखा से आने आने बाले लाभार्थी को सभी सरकार कार्य में सहायता मिलेगी, और साथ ही रोजगार भी मिल जाएगा। और जिन्का नाम बीपीएल लिस्ट में आएगा वे उच्च मुल्या पर पीडीएस स्टोर से राशन प्राप्त कर सकते हैं। याद जिन्का नाम जारी किए गए बीपीएल लिस्ट में नहीं आता है तो फिर से राशन कार्ड (Ration Card) के लिए आवदेन कर सकते हैं। नई बीपीएल सूची 2022 पीडीएफ ऑनलाइन कैसे डाउनलोड करें? जो भी नागरिक नया राशन कार्ड (New Ration Card) लिया है, उसके लिए आधिकारिक साइट से बीपीएल राशन कार्ड नई सूची 2022 (New Ration Card BPL List) को ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, जिसके लिए हमने यहां कदम से कदम तारिका बटलया है। लेकिन वह बीपीएल नई सूची में अपना नाम 2 प्रकर से देख सकते हैं। मनरेगा योजना के सम्मिलित नाम के आधार पर दर्ज किए गए हैं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) के मध्यम से शमील किए गए नाम के आधार पर बीपीएल सूची मुझे अपना नाम देख सकते हैं, इस्के आधिकारिक वेबसाइट से। आप मनरेगा (MGNREGA) की आधिकारिक वेबसाइट पर आला दिए गए लिंक से विजिट करें। इस्के होम पेज पर पूरी ज्ञी सबी जानकारी को एंटर करें। इसमे आपको जिला, राज्य, ब्लॉक, पंचायत का चयन करके सबमिट करें पर क्लिक करना है। इस्के बाद नाम लिंग, आयु, श्रेणी, पिता का नाम, कुल सदस्य, वंचित कोड अन्य विवरण के साथ बीपीएल सूची स्क्रीन पर आला शो हो जाएगा। आप लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं, चाह तो इस्का प्रिंट भी निकल सकते हैं। मोबाइल ऐप के माध्यम से बीपीएल सूची में नाम कैसे दर्ज करें? इसके लिए आप अपने फोन के गूगल प्ले स्टोर में जाएं। आप मुझे खोजें बीपीएल राशन कार्ड (BPL Ration Card) टाइप करें सर्च करें। आपके स्क्रीन पर मोबाइल एप्लीकेशन शो हो जाएगा। इसे इंस्टॉल करें अपने फोन मुझे ओपन करें। अब आप अपनी सारी जानने को एंटर करें करके सर्च करें। आपके स्क्रीन पर डिस्ट्रिक्ट, एरिया के अनुसर बीपीएल राशन कार्ड लिस्ट (New Ration Card BPL List) ओपन हो जाएगा। Read the full article

[abhay121996-blog]

मानसून सत्र की तैयारियां तेज, विधानसभा अध्यक्ष ने की बैठक Divya Sandesh

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मानसून सत्र की तैयारियां तेज, विधानसभा अध्यक्ष ने की बैठक

देहरादून। विधानसभा के 23 अगस्त से शुरू होने वाले मानसून सत्र की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। सुरक्षा तथा अन्य व्यवस्थाओं पर विचार-विमर्श के लिए विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल के सभापतित्व में विधानसभा भवन में आज उच्च अधिकारियों के संग बैठक आयोजित की गई। विधानसभा अध्यक्ष ने कोविड-19 महामारी में विधानसभा भवन में सत्र को भलीभांति चलाए जाने के लिए सभी अधिकारियों से सहयोग की अपेक्षा की।

विधानसभा अध्यक्ष द्वारा विधानसभा सचिवालय और पुलिस विभाग के अधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक-चौबंद रखने के निर्देश दिए गए। उन्होंने सत्र के दौरान आवश्यक व्यवस्थाओं को भी जल्द से जल्द पूरा करने को कहा। कोरोना संक्रमण को देखते हुए उन्होंने विधानसभा परिसर के अंदर और सभा मंडप में जारी प्रवेश पत्र एवं सुरक्षा चेकिंग, वाहनों की पार्किंग को लेकर चर्चा की। उन्होंने निर्देश दिए कि वाहन चिह्नित स्थानों पर ही पार्क किए जाएं।

पत्रकारों से बातचीत में विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सभी विधायकों को अपने जिलों एवं क्षेत्रों में सत्र से पहले कोरोना का आरटीपीसीआर टेस्ट कराना अनिवार्य होगा। सत्र के दौरान टेस्ट की रिपोर्ट विधायकों द्वारा विधानसभा को देनी होगी। वहीं जिन विधायकों द्वारा कोरोना की दोनों डोज लगा दी गई है उन्हें बिना कोरोना टेस्ट के सदन में प्रतिभाग करने पर विचार किया जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सत्र से जुड़े सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों का भी आरटीपीसीआर टेस्ट होना आवश्यक है। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वह जिलों में और विधानसभा परिसर सहित विधायक आवास में उचित व्यवस्था करें।

विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि अधिकारियों एवं कर्मचारियों एसओपी का पालन करना होगा।साथ ही प्रवेश द्वार पर सभी आगंतुकों का थर्मल स्कैनिंग एवं सैनिटाइजेशन की जायेगी। स्वास्थ्य विभाग को सत्र के दौरान आवश्यक चिकित्सा दल, द��ाइयों की व्यवस्था सुनिश्��ित करने एवं मुस्तैदी से कार्य करने के लिए निर्देशित किया गया है।सत्र के दौरान मुख्य द्वार से ही सदन तक सभी को सैनिटाइज करवाया जाएगा।

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उन्होंने कहा कि कोविड-19 के दृष्टिगत इस बार मानसून सत्र के दौरान भी दर्शक दीर्घा एवं अधिकारी दीर्घा में किसी व्यक्ति को प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जाएगा। सत्र के दौरान गैर सरकारी व्यक्तियों को परिसर में प्रवेश की अनुमति प्राप्त नहीं होगी। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि विधानसभा की कार्यवाही प्रिंट मीडिया को पीटीआई तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को एएनआई सूचना विभाग के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी।

विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि कोविड के चलते मीडियाकर्मियों को सीमित मात्रा में ही सूचना विभाग द्वारा जारी की जाने वाली सूची के अनुसार ही सत्र के लिए पास आवंटित किए जाने पर विचार किया जा रहा है। अग्रवाल ने कहा कि इस बार विधानसभा की कार्यवाही की वेबकास्टिंग एनआईसी, आईटीडीए तथा सूचना विभाग के समन्वय से की जाएगी। बजट सत्र के लिए 19 सदस्यों द्वारा अभी तक 762 प्रश्न विधानसभा में लगाए गए हैं।

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बैठक में मुख्य सचिव एसएस संधू, अपर मुख्य सचिव (गृह) आनंद वर्धन, प्रमुख सचिव राज्य संपत्ति आरके सुधांशु, गढ़वाल मंडल के आयुक्त रविनाथ रमन, स्वास्थ्य के सचिव अमित नेगी, आईजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन आईजी संजय गुंज्याल, सचिव एस ए मुरुगेशन, डीआइजी गढ़वाल नीरू गर्ग, जिलाधिकारी आर राजेश कुमार, सीएमओ देहरादून मनोज उपरेती, सचिव विनोद कुमार सुमन, एसएसपी योगेंद्र सिंह रावत, विधानसभा के प्रभारी सचिव मुकेश सिंघल सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद थे।

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[newsalert24]

Haryana Gram Panchayat voter list 2021: सरपंच चुनाव vote list

Haryana Gram Panchayat voter list 2021: सरपंच चुनाव vote list हरियाणा सरपंच चुनाव वोटर लिस्ट 2021 | हरियाणा वोटर लिस्ट 2021 | हरियाणा पंचायत वोटर लिस्ट 2021 | Haryana Voter List 2021 pdf Download | Haryana Panchayat Voter List 2021 | Haryana Sarpanch Chunav Voter List 2021 Voter List Online Check Haryana:- जैसे की हम सब जानते है हरियाणा में सरपंच/ग्राम पंचायत के चुनाव 1 और 8 अगस्त को आयोजित किये जायेंगे. चुनाव २ ही चरणों में में होंगे. चुनाव को लेकर बहुत समय से अटकलें चल रही थी. और सम्बंधित विभाग ने पहले ही स्पष्ठ कर रखा था चुनाव जब आयोजित होंगे तब स्थिति सामान्य होगी. इसीलिए सरकार ने मतदाता सूची को तैयार करने की प्रक्रिया को तेज कर दिया है. जिसके माध्यम से अपना नाम सूची में देख सकते हैं. हरियाणा वोटर लिस्ट में मतदाता का पूर्ण विवरण होता है जैसे की जिला, गाँव, खंड, तहसील, नाम, भाग संख्या, मतदान केंद्र का नाम आदि.

Haryana Gram Panchayat voter list 2021

दोस्तों अगर आप राज्य के आगामी चुनाव में मतदान करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको सम्बंधित विभाग की वेबसाइट पर वोटर लिस्ट में अपना नाम देखना होगा. जिनका नाम सूची में दर्ज है वो अपना कीमती वोट दे सकते हैं. मुख्य निर्वाचन अधिकारिक की जिम्मेदारी होती है की समय समय पर मतदाता सूची को अपडेट करे और नए मतदाता का नाम सूची में जुड़े. आप भी सूची में नाम देखना चाहते हैं तो Chief Electoral Officer, Haryana की वेबसाइट के माध्यम से या नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं.

Check Haryana Sarpanch Voter List 2021 पहले मतदाता सूची में नाम देखने ने लिए "हरियाणा वोटर लिस्ट में अपना नाम कैसे देखें" देखने के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे. परन्तु अब यह प्रक्रिया पूर्ण रूप से ऑनलाइन हो गयी है. Mera Pani Meri Virasat Status List Haryana Panchayat Election Voter List 2021 Department Chief Electoral Officer Beneficiaries The residents of Haryana Check online Gram Panchayat Voter List Haryana Link ceoharyana.gov.in Know about हरियाणा ग्राम पंचायत चुनाव सूची 2021 Election Sarpanch/Gram Panchayat Election

हरियाणा ग्राम पंचायत चुनाव वोटर लिस्ट 2021

Check Haryana Voter List village wise | Haryana Voter List Search by Name | Haryana Electoral Roll pdf Download वोटर लिस्ट के लाभ -  - अब आप वोटर लिस्ट में अपना नाम ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से देख सकते हैं जिसमे आप राज्य के प्रत्येक पात्र मतदाता का नाम देख सकते हैं. - अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में है तो आप आने वाले चुनावों में अपना नाम देख सकते हैं. - हरियाणा के युवा और युवतियां जिनकी उम्र 18 वर्ष होगयी है उन्होंने अपना वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए आवेदन किया है वो भी अपना नाम लिस्ट में देख सकते हैं. - आप वोटर लिस्ट की पीडीऍफ़ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं. Saral Haryana Portal Registration Haryana Gram Panchayat Voter List district wise - Sonipat, Ambala, Kurukshetra, Karnal, Panipat, Jhajjar, Jind, Rohtak, Kaithal, Charkhi Dadri, Mahendragarh, Hisar, Faridabad, Fatehabad, Gurugram (Gurgaon), Nuh, Palwal, Panchkula, Rewari, Sirsa, Yamunanagar etc. Get Haryana Voter List with Photo पीडीऍफ़ फाइल डाउनलोड करने के लिए वैकल्पिक आप्शन भी ��पलब्ध है. चुनाव से सम्बंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन रहें. Haryana Voter List 2021 with Photo पढ़ें - हरियाणा वोटर लिस्ट में अपना नाम कैसे देखें? Parivar Pahchan Patra Status - इसके लिए सबसे पहले आपको मुख्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर जाना होगा.

Haryana Gram Panchayat Voter List 2021 - इसके बाद होमपेज खुल जायेगा. - यहाँ पर आपको Check Your Name in Voter List का विकल्प दिखाई देगा. क्लिक करें.

Haryana Voter List 2021 pdf - इसमें मतदाता विवरण या मतदाता पहचान पत्र द्वारा अपना नाम खोज सकते हैं. - By details में नाम, पिता का नाम, बूथ संख्या, आयु, माकन संख्या, पता, मतदान केंद्र आदि की जानकारी भरनी होगी. - by voter's ID में आपको मतदाता पहचान पत्र का नंबर दर्ज करना होगा. - इसके बाद खोज "Search" के बटन पर क्लिक करना होगा. जिसके बाद लिस्ट आपके सामने खुल जाएगी. आप पीडीऍफ़ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं. Haryana Draft Electoral Roll Download करने के लिए आपको विभाग की वेबसाइट पर जाकर विकल्प को चुनकर पूछी गयी जानकारी को दर्ज करना होगा. इसके बाद आप लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं. मतदाता हेल्पलाइन ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं - यह ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर या ��प्पल ऐप स्टोर पर उपलब्ध हो जाएगी. Haryana Panchayat Final Voter List 2021 भी आप सरल प्रर्किया से प्राप्त कर सकते हैं. Haryana Know your BLO - Visit the official portal of CEO Haryana and click on voters' coerner and click on Know Your BLO, fill asked details and submit. Then Your BLO details will available on screen. Read the full article

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Haryana Gram Panchayat voter list 2021: सरपंच चुनाव vote list

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Haryana Gram Panchayat voter list 2021

दोस्तों अगर आप राज्य के आगामी चुनाव में मतदान करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको सम्बंधित विभाग की वेबसाइट पर वोटर लिस्ट में अपना नाम देखना होगा. जिनका नाम सूची में दर्ज है वो अपना कीमती वोट दे सकते हैं. मुख्य निर्वाचन अधिकारिक की जिम्मेदारी होती है की समय समय पर मतदाता सूची को अपडेट करे और नए मतदाता का नाम सूची में जुड़े. आप भी सूची में नाम देखना चाहते हैं तो Chief Electoral Officer, Haryana की वेबसाइट के माध्यम से या नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं.

Check Haryana Sarpanch Voter List 2021 पहले मतदाता सूची में नाम देखने ने लिए "हरियाणा वोटर लिस्ट में अपना नाम कैसे देखें" देखने के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे. परन्तु अब यह प्रक्रिया पूर्ण रूप से ऑनलाइन हो गयी है. Mera Pani Meri Virasat Status List Haryana Panchayat Election Voter List 2021 Department Chief Electoral Officer Beneficiaries The residents of Haryana Check online Gram Panchayat Voter List Haryana Link ceoharyana.gov.in Know about हरियाणा ग्राम पंचायत चुनाव सूची 2021 Election Sarpanch/Gram Panchayat Election

हरियाणा ग्राम पंचायत चुनाव वोटर लिस्ट 2021

Check Haryana Voter List village wise | Haryana Voter List Search by Name | Haryana Electoral Roll pdf Download वोटर लिस्ट के लाभ -  - अब आप वोटर लिस्ट में अपना नाम ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से देख सकते हैं जिसमे आप राज्य के प्रत्येक पात्र मतदाता का नाम देख सकते हैं. - अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में है तो आप आने वाले चुनावों में अपना नाम देख सकते हैं. - हरियाणा के युवा और युवतियां जिनकी उम्र 18 वर्ष होगयी है उन्होंने अपना वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए आवेदन किया है वो भी अपना नाम लिस्ट में देख सकते हैं. - आप वोटर लिस्ट की पीडीऍफ़ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं. Saral Haryana Portal Registration Haryana Gram Panchayat Voter List district wise - Sonipat, Ambala, Kurukshetra, Karnal, Panipat, Jhajjar, Jind, Rohtak, Kaithal, Charkhi Dadri, Mahendragarh, Hisar, Faridabad, Fatehabad, Gurugram (Gurgaon), Nuh, Palwal, Panchkula, Rewari, Sirsa, Yamunanagar etc. Get Haryana Voter List with Photo पीडीऍफ़ फाइल डाउनलोड करने के लिए वैकल्पिक आप्शन भी उपलब्ध है. चुनाव से सम्बंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन रहें. Haryana Voter List 2021 with Photo पढ़ें - हरियाणा वोटर लिस्ट में अपना नाम कैसे देखें? Parivar Pahchan Patra Status - इसके लिए सबसे पहले आपको मुख्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर जाना होगा.

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[sarkariresultgov]

Top Current Affairs - 28 May 2021 @ SarkariResultGov.com

1. World hunger day is celebrated globally on 28 May every year. The day aims to raise awareness about the more than 820 million people living with chronic hunger worldwide. It has been celebrated since 2011 not only to spread awareness about chronic hunger disease but also to solve hunger and poverty through sustainable undertakings. विश्व भूख दिवस हर साल 28 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य दुनिया भर में पुरानी भूख में रहने वाले 820 मिलियन से अधिक लोगों के बारे में जागरूकता ��ढ़ाना है। यह 2011 से न केवल पुरानी भूख की बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है, बल्कि स्थायी उपक्रमों के माध्यम से भूख और गरीबी को हल करने के लिए भी मनाया जाता है। 2. Eminent Indian scientist and Bharat Ratna Professor, C.N.R. Rao has been awarded the International Annie Award 2020 (also known as the Energy Frontier Award). The International Annie Award is considered the Nobel Prize for Energy Research. He has been awarded awards for his work on metal oxides, carbon nanotubes, and other materials and two-dimensional systems. प्रख्यात भारतीय वैज्ञानिक और भारत रत्न प्रोफेसर, सी.एन.आर. राव को इंटरनेशनल एनी अवार्ड 2020 (जिसे एनर्जी फ्रंटियर अवार्ड भी कहा जाता है) से सम्मानित किया गया है। इंटरनेशनल एनी अवार्ड को एनर्जी रिसर्च का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। उन्हें धातु ऑक्साइड, कार्बन नैनोट्यूब और अन्य सामग्रियों और द्वि-आयामी प्रणालियों पर उनके काम के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 3. International Action Day for Women's Health (International Women's Health Day) is observed every year from May 28 to 1987 to raise awareness on issues related to women's health and wellbeing. The day was launched by the Latin American and Caribbean Women's Health Network (LACWHN) and the Women's Global Network for Reproductive Rights (WGNRR). महिलाओं के स्वास्थ्य और भलाई से संबंधित मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने के लिए 1987 से हर साल 28 मई को महिला स्वास्थ्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस (अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य दिवस) मनाया जाता है। लैटिन अमेरिकी और कैरेबियाई महिला स्वास्थ्य नेटवर्क (LACWHN) और प्रजनन अधिकारों के लिए महिला वैश्विक नेटवर्क (WGNRR) ने इस दिन का शुभारंभ किया। 4. The International Financial Services Center Authority (IFSCA) has constituted an expert committee on investment funds. The committee is formed under the chairmanship of Nilesh Shah, managing director of Kotak Mahindra Asset Management Company Limited. It will review global best practices overall and make recommendations to IFSCA on the industry's roadmap to the Fund in International Financial Services Centers. IFSC). अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSCA) ने निवेश कोष पर एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। समिति का गठन कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक नीलेश शाह की अध्यक्षता में किया गया है। यह समग्र रूप से वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं की समीक्षा करेगी और आईएफ��ससीए को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में फंड के उद्योग के रोडमैप पर सिफारिशें करेगी। आईएफएससी)। 5. Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma has appointed 'guardian ministers' to oversee the implementation of government policy decisions, administrative reforms, and other welfare schemes in all 34 districts of the state. For the balanced, fast, and sustainable development of these districts, 13 'Guardian Ministers' have been appointed for all 34 districts of Assam. The entrusted ministers will be responsible for the implementation of all centrally sponsored schemes as well as the state's own priority programs. असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने राज्य के सभी 34 जिलों में सरकारी नीतिगत फैसलों, प्रशासनिक सुधारों और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए 'अभिभावक मंत्री' नियुक्त किए हैं। इन जिलों के संतुलित, तेज और सतत विकास के लिए असम के सभी 34 जिलों के लिए 13 'अभिभावक मंत्री' नियुक्त किए गए हैं। सौंपे गए मंत्री सभी केंद्र प्रायोजित योजनाओं के साथ-साथ राज्य की अपनी प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होंगे। 6. Defense Minister Rajnath Singh has launched the 'Seva e-Health Support and Tele-Counseling (Sehat) OPD portal through video conferencing. The main objective of the portal is to provide telemedicine services to serving Armed Forces personnel, veterans, and their families. रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 'सेवा ई-स्वास्थ्य सहायता और टेली-परामर्श (सेहट) ओपीडी पोर्टल लॉन्च किया है। पोर्टल का मुख्य उद्देश्य सेवारत सशस्त्र बलों के कर्मियों, दिग्गजों और उनके परिवारों को टेलीमेडिसिन सेवाएं प्रदान करना है। 7. Ashok Kumar will be the only referee in the country to officiate in the wrestling matches of the Tokyo Olympic Games. He was named in the list of officials released by United World Wrestling (UWW). Ashok will be umpiring for the second consecutive Olympics. He is also a teacher of a UWW referee. अशोक कुमार टोक्यो ओलंपिक खेलों के कुश्ती मैचों में अंपायरिंग करने वाले देश के एकमात्र रेफरी होंगे। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग (UWW) द्वारा जारी अधिकारियों की सूची में उनका नाम था। अशोक लगातार दूसरे ओलंपिक में अंपायरिंग करेंगे। वह एक UWW रेफरी के शिक्षक भी हैं। 8. TRIFED (Tribal Cooperative Marketing Development Association of India), Ministry of Tribal Affairs is ready to partner with NITI Aayog for implementation of Van Dhan Vikas Kendra (VDVK) initiative under Van Dhan Yojana in 39 tribal aspirational districts identified by NITI Aayog . These include districts in the states of Andhra Pradesh, Assam, Chhattisgarh, Gujarat, Jharkhand, Madhya Pradesh, Maharashtra, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Odisha, Telangana, and Tripura. ट्राइफेड (भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ), जनजातीय मामलों का मंत्रालय नीति आयोग द्वारा चिन्हित 39 जनजातीय आकांक्षात्मक जिलों में वन धन योजना के तहत वन धन विकास केंद्र (वीडीवीके) पहल के कार्यान्वयन के लिए नीति आयोग के साथ साझेदारी करने के लिए तैयार है। इनमें आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, तेलंगाना और त्रिपुरा राज्यों के जिले शामिल हैं। 9. Jagjit Pawadia, former Narcotics Commissioner of India and a retired Indian Revenue Service (Customs), has been elected the Chairman of the International Narcotics Control Board (INCB). She is the first Indian to head the Vienna-based organization and the second woman to hold the post. भारत के पूर्व नारकोटिक्स आयुक्त और भारतीय राजस्व सेवा (सीमा शुल्क) के एक सेवानिवृत्त अधिकारी जगजीत पवाडिया को अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड (INCB) का अध्यक्ष चुना गया है। वह वियना स्थित संगठन का नेतृत्व करने वाली पहली भारतीय हैं और इस पद को संभालने वाली दूसरी महिला हैं। 10. The squadron leader, Aashrita V Oleti, is the first and only woman qualified for this role in the Indian Air Force, and as a flight test engineer, she will be responsible for the evaluation of aircraft and air systems before joining the armed forces. Ashrita V Oletti, a native of Karnataka, has graduated as part of the 43rd flight test course. स्क्वाड्रन लीडर, आश्रिता वी ओलेटी भारतीय वायुसेना में इस भूमिका के लिए योग्य पहली और एकमात्र महिला हैं, और एक उड़ान परीक्षण इंजीनियर के रूप में, वह सशस्त्र बलों में शामिल होने से पहले विमान और हवाई प्रणालियों के मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार होंगी। कर्नाटक की मूल निवासी आश्रिता वी ओलेटी ने 43वें उड़ान परीक्षण पाठ्यक्रम के भाग के रूप में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। 11. ICICI Bank has announced the launch of a unique facility to link UPI (Unified Payments Interface) IDs to its digital wallet 'pockets', marking a departure from the existing practice that demands to connect such IDs to savings bank accounts Does. This initiative enables users to conduct daily transactions of small value directly from their 'pocket' wallet. In addition, customers who already have a UPI ID will get a new ID by logging on to the 'Pockets' app. आईसीआईसीआई बैंक ने यूपीआई (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) आईडी को अपने डिजिटल वॉलेट 'पॉकेट्स' से जोड़ने की एक अनूठी सुविधा शुरू करने की घोषणा की है, जो मौजूदा प्रथा से एक प्रस्थान का प्रतीक है जो ऐसी आईडी को बचत बैंक खाते से जोड़ने की मांग करता है। यह पहल उपयोगकर्ताओं को सीधे अपने 'पॉकेट' वॉलेट से छोटे मूल्य के दैनिक लेनदेन करने में सक्षम बनाती है। इसके अलावा, जिन ग्राहकों के पास पहले से UPI आईडी है, उन्हें 'पॉकेट्स' ऐप पर लॉग ऑन करने पर एक नई आईडी मिलेगी। 12. Writer and art curator Alka Raghuvanshi passed away. She was the first trained art curator of India, who received training at the Museum of Modern Art at Goldsmith College, London and Oxford. He has curated and designed over 25 major exhibitions, many of which have traveled to other parts of the country and the world. लेखक और कला क्यूरेटर अलका रघुवंशी का निधन हो गया। वह भारत की पहली प्रशिक्षित कला क्यूरेटर थीं, जिन्होंने गोल्डस्मिथ कॉलेज, लंदन और ऑक्सफोर्ड में आधुनिक कला संग्रहालय में प्रशिक्षण प्राप्त किया था। उन्होंने 25 से अधिक प्रमुख प्रदर्शनियों को क्यूरेट और डिज़ाइन किया है, जिनमें से कई ने देश और दुनिया के अन्य हिस्सों की यात्रा की है। 13. Aditya Gupta, a Delhi entrepreneur and mountaineer, aims to raise Rs 1 crore for COVID-19 relief from the proceeds from the sale of his recently released book "7 Lessons from Everest - Expedition Learning from Life and Business". The coffee-table book, with 350 stunning images spread across 250 pages, is written by Aditya Gupta. दिल्ली के एक उद्यमी और पर्वतारोही आदित्य गुप्ता ने अपनी हाल ही में जारी पुस्तक “7 लेसन्स फ्रॉम एवरेस्ट – एक्सपीडिशन लर्निंग फ्रॉम लाइफ एंड बिजनेस” की बिक्री से प्राप्त आय से COVID-19 राहत के लिए 1 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है। 250 पृष्ठों में फैली 350 आश्चर्यजनक छवियों वाली कॉफी-टेबल बुक, आदित्य गुप्ता द्वारा लिखी ��ई है। 14. The Chief Minister of Kerala, Pinarayi Vijayan has announced that a secretary-level committee will prepare guidelines and recommendations on the implementation of the "Smart Kitchen Scheme" in the state to fulfill the commitments of the Left Democratic Front (LDF). The aim is to reduce and reduce the workload of women's domestic labor. The Smart Kitchen scheme will be launched by 10 July 2021. केरल के मुख्यमंत्री, पिनाराई विजयन ने घोषणा की है कि एक सचिव स्तर की समिति वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए राज्य में "स्मार्ट किचन योजना" के कार्यान्वयन पर दिशानिर्देश और सिफारिशें तैयार करेगी। इसका उद्देश्य महिलाओं के घरेलू श्रम के कार्यभार को कम करना और कम करना है। स्मार्ट किचन योजना 10 जुलाई 2021 तक शुरू की जाएगी। 15. Amartya Kumar Sen, an Indian economist, and Nobel Prize winner, has been awarded the '2021 Princess of Asturias Award' by Spain in the Social Sciences category. The Princess of Asturias Awards is an annual award given by the Princess of Asturias Foundation in Spain to individuals, institutions, or organizations around the world, who have made notable achievements in science, humanities, and public affairs. भारतीय अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता, अमर्त्य कुमार सेन को सामाजिक विज्ञान श्रेणी में स्पेन द्वारा '2021 प्रिंसेस ऑफ ऑस्टुरियस अवार्ड' से सम्मानित किया गया है। प्रिंसेस ऑफ एस्टुरियस अवार्ड्स स्पेन में प्रिंसेस ऑफ ऑस्टुरियस फाउंडेशन द्वारा दुनिया भर के व्यक्तियों, संस्थाओं या संगठनों को दिया जाने वाला वार्षिक पुरस्कार है, जो विज्ञान, मानविकी और सार्वजनिक मामलों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल करते हैं। 16. The United Nations is celebrating International Solidarity Week with people from non-autonomous regions from 25 to 31 May 2021. On December 6, 1999, the United Nations General Assembly called for the annual observance of solidarity week. People from non-autonomous territories. In the United Nations Charter, a non-autonomous region is defined as an area "whose people have not yet attained a full measure of self-government." संयुक्त राष्ट्र 25 से 31 मई, 2021 तक गैर-स्वशासी क्षेत्रों के लोगों के साथ अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता सप्ताह मना रहा है। 06 दिसंबर, 1999 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एकजुटता सप्ताह के वार्षिक पालन का आह्वान किया। गैर-स्वशासी प्रदेशों के लोग। संयुक्त राष्ट्र चार्टर में, एक गैर-स्वशासी क्षेत्र को एक ऐसे क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया है, "जिसके लोगों ने अभी तक स्वशासन का पूर्ण माप प्राप्त नहीं किया है।" Read the full article

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PM Kisan Samman Nidhi Scheme List Check : जल्द ही किसानो को मिलेगी 11वी क़िस्त, ऐसे देखे सूची

PM Kisan Samman Nidhi Scheme List Check : इस बार केंद्रीय बजट 2022 का ऐलान भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के बजट की घोषणा में किया है ! आपको बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना ( PM Kisan Samman Nidhi Yojana ) के तहत किसानों को लाभ पहुंचाने और उनके हित में उन्हें जारी करने की योजनाओं पर काम किया जाएगा ! इससे आने वाले वर्ष 2022 में किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी !  खास बात यह है कि इस बार किसानों ( Farmer ) की समस्याओं को देखते हुए योजना का बजट 1,31,531 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है ! PM Kisan Samman Nidhi Scheme List Check PM Kisan Samman Nidhi Scheme List Check महामारी के कारण कई किसानों ( Farmer ) की फसलों को भी काफी नुकसान हुआ है ! इन तमाम नुकसानों को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ( PM Kisan Samman Nidhi Yojana ) 2022 के तहत लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में राशि ट्रांसफर की जा रही है ! बजट में तय की गयी इस राशि का आधा हिस्सा पीएम किसान योजना ( PM farmer Shceme ) पर खर्च किया जाएगा ! इस योजना में मिलने वाली राशि के तहत किसानों को सरकार की ओर से हर साल 6 हजार रुपये मिलते हैं ! पीएम किसान योजना की मुख्य विशेषताएं - राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी ! - लाभार्थी किसानों को अगले 5 साल तक 6000 रुपये मिलेंगे ! - किसानों के खाते में 3 समान किश्तों में 6000 रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे ! - किसान घर बैठे ऑनलाइन पोर्टल पर सूची ( PM Kisan Yojana List ) में अपना नाम आसानी से देख सकते हैं ! - इसके साथ ही सरकार की मंशा किसानों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की भी है ! - केंद्र सरकार ने पीएम किसान मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है ! - इस योजना के तहत किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड ( Kisan Credit Card ) बनवाना होगा ! जानिए क्या है किसान सम्मान निधि योजना की पात्रता इस प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ( Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana ) 2022 का लाभ लेने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए ! बता दें कि सरकारी नौकरी करने वाले या इनकम टैक्स के दायरे में आने वाले लोग शामिल नहीं हैं ! इसका लाभ उन्हीं किसानो को मिल सकता है, जिनके पास खेती योग्य जमीन हो, भले ही वे खेती न करें ! बता दें कि चतुर्थ श्रेणी या कर्मचारी या मल्टी टास्किंग स्टाफ के रूप में जु��़े लोग पीएम किसान योजना ( PM Kisan Yojana ) का लाभ पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं ! अगर किसी के पास खेती योग्य जमीन है लेकिन वह उसका इस्तेमाल किसी और चीज के लिए कर रहा है ! तो वह इस पीएम किसान सम्मान निधि योजना ( PM Kisan Samman Nidhi Yojana ) 2022 का लाभ नहीं उठा सकता है ! अगर किसी के पास खेती योग्य जमीन है लेकिन उसका उपयोग किसी और चीज के लिए कर रहा है ! तो वह इस योजना का लाभ नहीं ले सकता है ! किसी लाभार्थी किसान ( Farmer ) की मृत्यु हो जाती है तो यह भूमि उसके परिवार के सदस्यों के नाम पंजीकृत हो जाती है ! PM Kisan Samman Nidhi Scheme List Check Online - सबसे पहले आपको पीएम किसान योजना ( PM Farmer Scheme ) की अधिकारिक वेबसाइट ( pmkisan.gov.in ) पर जाना होगा ! - ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा अब आपको Farmer Corner का आप्शन दिखेगा उस पर आपको क्लिक करना होगा ! - जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक Beneficiary List का Option दिखाई देगा आपको इस Option पर Click करना है ! - इस पेज पर आपसे कुछ जानकारी मांगी जाएगी ! जिसे आपको दर्ज करना है ! जैसे- राज्य, जिला, उप जिला ब्लॉक, गांव आदि ! - इसके बाद जब आप सारी जानकारी दर्ज कर लें तो Get Report के बटन पर क्लिक करें ! क्लिक करते ही आपके सामने पीएम किसान योजना लाभार्थी सूची ( PM Kisan Yojana Beneficiary List ) खुल जाएगी ! योजना की अस्वीकृत सूची के बारे में जानकारी- साथियों, देश के किन किसानों ने इस प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ( Prahdan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana ) 2022 का लाभ लेने के लिए आवेदन किया था ! किसी कारणवश उनके आवेदन भी खारिज हो जाते हैं ! जिसके बाद सरकार द्वारा अस्वीकृत लोगो के नामों की सूची भी इस पोर्टल पर अपलोड की जाती है ! किसानों ( Farmer ) के आवेदन पत्र में कुछ विसंगति या योजना के आवेदन पत्र में कुछ गलती के कारण आवेदन खारिज कर दिए गए हैं ! इस अस्वीकृत नाम का डाटा सरकार द्वारा सूची बनाकर अपलोड किया जाता है ! जिन लोगों का नाम लाभार्थी सूची ( Beneficiary List ) में नहीं है वे अपना नाम अस्वीकृत सूची में देख सकते हैं ! किसान इस योजना ( PM Farmer Scheme ) का लाभ लेना चाहते हैं, लेकिन किसी कारणवश उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है ! Read the full article

[loankarj]

How can get a personal loan from Axis Bank

एक्सिस बैंक (Axis Bank ) भारत का तीसरा सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है। यह बैंक बड़े और मध्य-निगमों, एमएसएमई (MSME), कृषि और खुदरा व्यवसायों को कवर करता है। एक्सिस बैंक पहली नई पीढ़ी के निजी क्षेत्र (Private sector) के बैंकों में से एक है। इसकी शुरूआत 1994 किया गया था। बैंक को 1993 में संयुक्त रूप से यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया (एसयूयूटीआई) (तब यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है), जीवन बीमा द्वारा संयुक्त रूप से पदोन्नत किया गया था।

एक्सिस बैंक में पर्सनल लोन की प्रक्रिया आसान और सरल है। आवेदन के लिए किसी असाधारण दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है और आवेदन के समय आवश्यक दस्तावेजों की सूची और एक्सिस बैंक पर्सनल लोन की मंजूरी के बाद भी ग्राहकों के लिए आसानी से उपलब्ध है।

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एक्सिस बैंक से आप ऐप ( App) के माध्यम से ऑनलाइन ( online) तत्काल (instant) लोन प्राप्त कर सकते हैं।

एक व्यक्तिगत ऋण एक असुरक्षित ऋण (Unsecured loan ) है जिसमें अंतिम उपयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं है। यानी की आप लोन का इस्तेमाल किसी भी काम के लिए कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप एक हाई-एंड होम थिएटर सिस्टम खरीदने के लिए ऋण उधार ले सकते हैं, एक चिकित्सा आपात स्थिति के लिए यदि आपका स्वास्थ्य बीमा कम हो जाता है, अपने परिवार के साथ विदेशी छुट्टी के लिए, आदि।

यदि आप एक कारोबारी हैं तो व्यक्तिगत ऋण ले सकते हैं। अपने कारोबार के विस्तार के लिए उपयोगी, जैसे कि अधिक इन्वेंट्री जोड़ना या नए कार्यालय परिसर के लिए डाउन पेमेंट करना, आदि हो सकता है।

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Axis Bank Personal loan  से ऋण लेने के लाभ क्या है ?

ऋण राशि रु. 50,000 से रु. 15 लाख

ऋण अवधि 12 महीने से 60 महीने

प्रोसेसिंग शुल्क 0.75% से 2.50% + जीएसटी लागू होने पर

चेक बाउंस शुल्क: रु 500 प्रति चेक बाउंस + जीएसटी लागू होने पर

आप 15 लाख रुपये तक के लोन की स्वीकृति दो मिनट में पाएं

ब्याज दरें 10.49% से 24% शुरू

पैन कार्ड और आय विवरण दें कर तुरंत लोन स्वीकार करें ।

न्यूनतम दस्तावेज

फास्ट प्रोसेसिंग

ऋण का भुगतान ऑनलाइन संभव  

न्यूनतम दर के लिए, आपको 750+ सिबिल स्कोर चाहिए। CIBIL स्कोर 900 के करीब वालों के लिए ब्याज दर कम हो जाती है।

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Axis Bank Personal loan  से  ही लोन क्यों ले ?

सुरक्षित एसएसएल एपीआई पर ऑनलाइन तत्काल स्वीकृति

12 ईएमआई के बाद पार्ट प्रीपे के विकल्प

उच्च ऋण राशि पात्रता

भारत में शाखाओं की व्यापक रेंज/ range

लाखों से अधिक लोगों ने इसका लाभ उठाया

न्यूनतम दस्तावेज़ीकरण के साथ त्वरित और आसान प्रोसेसिंग

आकर्षक ब्याज दरें , सरकारी कर्मचारियों के लिए कम दर

सरल प्रक्रिया, न्यूनतम दस्तावेज़ीकरण और त्वरित स्वीकृति

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How Can Get a Loan From IDFC FIRST Bank Personal loan

Axis Bank - perssonal - loan

Axis Bank Personal loan  से  कौन - कौन से लोन मिलते है ?

एक्सिस बैंक  बैंक से हमें कई तरह के लोन मिलते हैं। इनमें प्रमुख रूप से व्यापार ऋण, घर के लिए ऋण और उपभोक्ता टिकाऊ ऋण शामिल है।

शादी का खर्च

एक्सिस बैंक से  वेडि��ग लोन उन लोगों के लिए उपलब्ध है जो अपनी शादी के खर्चों को पूरा करन��� चाहते हैं ताकि शादी को एक शानदार/ भव्य तरीके से आयोजिस कर सके।

मेडिकल आपात स्थिति (Medical Emergecy)

मेडिकल लोन किसी बैंक या वित्तीय संस्थान द्वारा पर्सनल लोन की श्रेणी के तहत दिया जाता है। एक चिकित्सा ऋण का उपयोग कई आपातकालीन उद्देश्यों जैसे ऑपरेशन, सर्जरी, प्रक्रिया, चिकित्सा या स्वास्थ्य से संबंधित किसी भी चिंता के लिए किया जा सकता है।

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[abhay121996-blog]

मोदी सरकार का आरक्षण पर बड़ा ऐलान, OBC को 27% और EWS को 10% आरक्षण Divya Sandesh

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मोदी सरकार का आरक्षण पर बड़ा ऐलान, OBC को 27% और EWS को 10% आरक्षण

नई दिल्ली। भारत सरकार ने यूजी और पीजी चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए अखिल भारतीय कोटा योजना में ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है जिसकी जानकारी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर दीं। 

सरकार ने कहा कि नया आरक्षण प्रावधान इस साल के प्रवेश में भी लागू किया जाएगा। डेंटल चिकित्सा सहित सभी यूजी और पीजी चिकित्सा पाठ्यक्रमों में 2021-22 से ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण होगा। एमबीबीएस में लगभग 1,500 ओबीसी छात्र और पीजी में 2,500 ओबीसी छात्र हर साल इस आरक्षण से लाभान्वित होंगे, इसके अलावा एमबीबीएस में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 550 और पीजी में लगभग 1,000 छात्र हर साल इस आरक्षण से लाभान्वित होंगे।

पीएम मोदी ने इस फैसले को ‘ऐतिहासिक’ बताते हुए ट्वीट करते हुए लिखा, “इससे हमारे हजारों युवाओं को हर साल बेहतर अवसर मिलने और हमारे देश में सामाजिक न्याय का एक नया प्रतिमान बनाने में मदद मिलेगी।”

उन्होंने कहा, “वर्तमान सरकार पिछड़े वर्ग के साथ-साथ ईडब्ल्यूएस श्रेणी दोनों को उचित आरक्षण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्र सरकार ने अब एआईक्यू योजना में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण और ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण प्रदान करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। देश भर के ओबीसी छात्र अब किसी भी राज्य में सीटों के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए एआईक्यू योजना में इस आरक्षण का लाभ उठा सकेंगे। केंद्रीय योजना होने के नाते इस आरक्षण के लिए ओबीसी की केंद्रीय सूची का उपयोग किया जाएगा।”

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बता दें, अखिल भारतीय कोटा योजना 1986 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के तहत शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य दूसरे राज्य के छात्रों को अन्य राज्यों में भी आरक्षण का लाभ प्राप्त करने में सक्षम बनाना था। 2008 तक, अखिल भारतीय कोटा योजना में कोई आरक्षण नहीं था। 2007 में, सुप्रीम कोर्ट ने अखिल भारतीय योजना में अनुसूचित जाति के लिए 15% और अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5% आरक्षण की शुरुआत की थी।

ओबीसी के छात्र अब AIQ कोटे के तहत किसी भी अन्य राज्य के किसी भी सरकारी मेडिकल या डेंटल कॉलेज में आवेदन कर सकते हैं। यह एक लंबे समय से लंबित मुद्दा था क्योंकि ओबीसी के पास मेडिकल प्रवेश के लिए कोई अखिल भारतीय कोटा नहीं था। राज्य सरकार के मेडिकल कॉलेजों में अखिल भारतीय कोटा के लिए यूजी सीटों में 15% और पीजी सीटों में 50% आरक्षण है। अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित (एसटी) को अखिल भारतीय कोटे के तहत आरक्षण है। इसलिए ओबीसी छात्र यदि दूसरे राज्य में चले जाते हैं तो वे किसी भी आरक्षण का लाभ नहीं उठा सकते थे।

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2019 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने के लिए एक संवैधानिक संशोधन किया गया था। जिसके अनुसार, मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में सीटों में वृद्धि की गई ताकि अनारक्षित वर्ग प्रभावित न हों। लेकिन इस श्रेणी को अखिल भारतीय कोटा योजना में शामिल नहीं किया गया था।

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[theyourclasses]

29th July करेंट अफेयर्स | Daily Current Affairs 2020 Hindi

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29th July करेंट अफेयर्स | Daily Current Affairs 2020 Hindi

29th July, Current Affairs 2020 in Hindi

    फरवरी-जून 2020 की अवधि के लिए सरकारी थिंक-टैंक नीतीयोग द्वारा छत्तीसगढ़ के किस जिले को आकांक्षात्मक जिलों की सूची में सबसे ऊपर रखा गया है?बीजापुर

2. भारत के किस राष्ट्रीय मानक निकाय ने गैर-जरूरी आयात पर अंकुश लगाने के लिए मार्च 2021 तक 371 वस्तुओं के लिए गुणवत्ता मानदंडों को तैयार किया है?भारतीय मानक ब्यूरो

3. उत्तरी अफ्रीका के माघरेब क्षेत्र में ट्यूनीशिया देश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? हिचमे मेचिचि

4. हमारे प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस हर साल जुलाई के किस दिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है?28 जुलाई

5. “क्वेस्ट फ़ॉर रिस्टोरिंग फ़ाइनेंशियल स्टैबिलिटी इन इंडिया” के नाम से लिखी गई पुस्तक को भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के पूर्व डिप्टी गवर्नर ने लिखा है?विरल वी आचार्य

6. किस देश के साथ भारत ने माइक्रोबियल प्रतिरोध और चार अन्य परियोजनाओं से निपटने के लिए अपने मौजूदा वैज्ञानिक अनुसंधान सहयोग को बढ़ाया है?यूनाइटेड किंगडम

7. भारत ने बांग्लादेश को कितने डीजल इंजनों को सौंपा, ताकि दोनों देशों में और अंतर-देशीय आवागमन के लिए पड़ोसी देश को गतिशीलता समाधान प्रदान किया जा सके?10

8. उस ऐप का नाम बताइए, जिसे हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉ हर्षवर्धन द्वारा लॉन्च किया गया है, जो अब तक के शहर, मौसम के पूर्वानुमान और अन्य चेतावनी प्रदान करता है?मौसम

9. कर्नाटक कैबिनेट ने हाल ही में 2020-2025 के लिए नई औद्योगिक नीति को मंजूरी दी। राज्य कर्नाटक डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन के तहत कंपनियों में कितने प्रतिशत शेयर रखेगा?49%

10. किस ई-कॉमर्स कंपनी ने 90-मिनट की डिलीवरी सेवा शुरू की है?फ्लिपकार्ट

[quickyblog]

सरकारी प्रतिबंध 47 भारत में अतिरिक्त चीनी ऐप्स: रिपोर्ट

सरकारी प्रतिबंध 47 भारत में अतिरिक्त चीनी ऐप्स: रिपोर्ट

सरकार ने भारत में 47 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। जून के अंत तक, 59 चीनी ऐप्स पर सरकार द्वारा “राष्ट्रीय हितों और सुरक्षा की रक्षा” करने के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया था – जिसमें बेहद लोकप्रिय टिकटोक ऐप भी शामिल है। अब, लगभग 50 और ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, पहले से प्रतिबंधित ऐप्स के क्लोन के रूप में काम करने के लिए – नए निर्णय में प्रतिबंधित विशेष ऐप की सूची की घोषणा अभी बाकी है।…

[femalelawyerfashion]

Tiktok की जगह Chingari, अब इन भारतीय ऐपों को करें डाउनलोड ।

मोदी सरकार ने बहुत बड़ी डिजिटल स्ट्राईक करते हुए चीन की बहुचर्चित मोबाईल ऐपों को भारत में बैन करने का निर्णय कर लिया है । इसकी जानकारी सूचना मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट करके भी दी । यह निर्णय चीन के लद्दाख व अन्य इलाकों में बढ़ते दुस्साहस के बाद लिया है । इस निर्णय के तहत कुल 59 चीनी ऐप पर भारत की सुरक्षा व संप्रभुता को खतरा बताते हुए बैन किया गया है । यह करना बहुत आवश्यक भी हो गया था क्योंकि गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों की शहादत के बाद चीन को पूरी तरह बर्बाद करने का मन भारत अब बना चुका है । और वैसे भी ये ऐप भारत का डाटा चुरा कर चीन भेज सकती थी ।

      फिलहाल इन 59 ऐपों को कुछ दिन पहले ही भारत सरकार ने देश के लिए खतरा बताया था, जिसपर इस वेबसाईट पर टिकटॉक समेत इन 52 apps को बताया सुरक्षा ऐजंसियों ने खतरा । जल्दी से हटा कर करें अपना फोन सुरक्षित नाम से लेख भी लिखा गया था । इन ऐपों के भारत में करोड़ों यूजर्स हैं, इसीलिए ��ब इनके विकल्प की भी आवश्यकता आन पड़ी है । ऐसे में इनके बेहतरीन भारतीय ऐप उपलब्ध हैं, जिनका उपयोग किया जा सकता है ।

      Tiktok की जगह Chingari: Chingari ऐप में लोग वीडियो व फोटो को साझा कर सकते हैं । यह Tiktok का एक बेहतर विकल्प है और यह Android व iOS दोनों के लिए भारत में उपलब्ध है । यह शुरू से ही Tiktok का बेहतर विकल्प रहा है । गूगल प्ले स्टोर में इसे 10 लाख से भी अधिक बार डाउनलोड किया गया है । इसमें भी पैसे कमाया जा सकता है, ठीक उसी तरह जिस तरह Tiktok में कमा सकते हैं । प्ले स्टोर पर इसकी शानदार 4.7 रेटिंग है ।  टिकटॉक के दस करोड़ से अधिक यूजर्स हैं, जिनका सीधा फायदा Chingari ऐप को मिल सकता है । 

      इसके अलावा मित्रों ऐप भी Tiktok अच्छा विकल्प है, किंतु इसमें डाटा की सुरक्षा को लेकर सवाल उठे हैं । ऐसी खबरें आई हैं कि इसे बनाया तो भारत में गया है, किंतु इसका सोर्स कोड पाकिस्तान से खरीदा गया है ।

      UC Browser का विकल्प Jio Browser: UC Browser बहुत ही अधिक उपयोग किया जाने वाला Browser है । हालांकि इसकी डाटा सुरक्षा को लेकर सवाल उठते रहे हैं और एक बार यह कुछ माह के लिए प्ले स्टोर से भी बैन हो गया था । Jio Browser इसका बेहतर विकल्प हो सकता है, जिसमें मनोरंजन के बेहतरीन सामग्री मौजूद हैं । साथ ही कई अच्छे Browser भी प्ले स्टोर पर हैं, जो UC Browser की जगह ले सकते हैं ।

      CamScanner की जगह Adobe Scan: Adobe Scan भारत का ऐप नहीं, किंतु यह CamScanner का अच्छा विकल्प हो सकता है । प्ले स्टोर पर यह मुफ्त में उपलब्ध है । इस ऐप में दस्तावेज स्कैन किए जा सकते हैं । इसके अलावा Document Scanner भी अच्छा ऐप है, जिसकी प्ले स्टोर पर रेंटिग 4.6 है । यह भी CamScanner जैसी ही सुविधाएं मुफ्त में उपलब्ध करवाता है । इसके अलावा स्पेन की Notebloc Scanner भी अच्छा विकल्प हो सकता है ।

      Club Factory, Shein की जगह Tata CliQ, Myntra: Club Factory नकली ब्रैंड के कपड़े बेचने के लिए मशहूर है । इसकी जगह Tata CliQ, Flipkart, Amazon, Myntra  ले सकते हैं, जहाँ अच्छे ब्रैंड के कपड़े ठीक दामों पर मिल जाते हैं । इसमें से Myntra व Tata Cliq भारतीय ऐप हैं और Flipkart व Amazon अमरीकी ऐप ।

      ShareIt की जगह Z Share: Z Share पूरी तरह भारतीय ऐप है, जिसे कर्नाटक विश्वविद्धाय के 21 वर्षीय छात्र श्रवण हेगड़े द्वारा बनाया गया है । इस ऐप में आप बेहद ही आसान तरीके से गाने, तस्वीरें, दस्तावेज़ वीडियो आदि जैसी चीज़ें मोबाईल या कंप्यूटर में भेज सकते हैं । यह ऐप जून के महीने में ही बनाया गया है । यह अब तक 50 हजार से भी अधिक बार डाउनलोड किया जा चुका है और प्ले स्टोर पर इसकी रेटिंग 4.9 है ।

      BeautyPlus का विकल्प है Indian Selfie Camera: Indian Selfie Camera भारत का ऐप है । इसमें यूजर अपनी तस्वीरें एडिट कर अपने साथियों के साथ साझा कर सकते हैं । इसके अलावा एक अन्य चीनी ऐप YouCam Perfect की भी जगह आसानी से प्रयोग किया जा सकता है ।

      Photo Video Maker है VivaVideo ���ा विकल्प: VivaVideo एक चीन का ऐप है और यह भारतीय लोगों के बीच काफी पसंद किया जाता रहा है । इसके स्थान पर लोग Photo Video Maker का उपयोग कर अपनी वीडियो को एडिट कर सकते हैं ।

      जब से भारत – चीन का विवाद शुरु हुआ है, तब से भारतीय कंपनियों ने चीनी ऐपों का विकल्प बनाना शुरू कर दिया था । अब प्ले स्टोर पर सभी चीनी ऐपों के बेहतरीन विकल्प मौजूद हैं, जिससे डाटा सुरक्षा का भी कोई खतरा नहीं है । और यदि ऐसा होता भी है तो भारत की सुरक्षा ऐजंसिया उनसे आसानी से निपट सकती हैं ।

      भारत सरकार का यह कदम सहरानीय है, किंतु जो लोग इस ऐपों को बहुत अधिक उपयोग करते थे, उनके लिए जरूर ये दुखद खबर है क्योंकि कई लोग उपरोक्त कई ऐपों से ढरों पैसा भी कमा चुके हैं । हालांकि उन्हें यह भी समझना चाहिए कि जब भारतीय सुरक्षा ऐजंसियों ने चीनी ऐपों को खतरा बताया है तो उन्हें स्वयं ही इनका प्रयोग करना बंद कर देना चाहिए । फिलहाल के लिए सरकार का यह अच्छा कदम है और चीनी कंपनियां जो भारत से भर – भर के पैसा कमाती थी, उनके लिए तगड़ा झटका है । इससे भारत की कंपनियां  और भारत के लोग ही पैसा कमाएंगे। आशा है इससे चीन को सबक मिलेगा और चीनी कंपनियां भी चीनी सरकार का गला पकड़ेंगी, जिससे चीन पर दबाव अधिक से अधिक होता जाएगा ।

वैसे भी CamScanner के अलावा सभी ऐप बेकार थी, और किसी को इन्हें अपने फोन में रखनी भी नहीं चाहिए थी । लेकिन इनमें भी कुछ बड़े नाम अब भी गायब हैं, जैसे कि PUBG, ZOOM, आदि । ZOOM ऐप के खिलाफ तो भारत की सुप्रीम कोर्ट में भी केस चल रहा है और सभी सरकारी कामों के लिए इसका प्रयोग बैन है । ध्यान रहे कि Apple कंपनी के सुरक्षा प्रणाली ने हालिया दिनों में यह चेतावनी भी दी थी कि लाखों आईफोन यूजर्स का डाटा टिकटॉक चुराकर चीन भेज रही है । इसीलिए भारत की देखादेखी अन्य देश जैसे अमरीका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप में भी ये ऐप बैन होने शुरू हो सकते हैं ।

      निम्नलिखित उन 59 चीनी ऐपों की सूची है, जो भारत सरकार द्वारा बैन किए गए हैं:

      1. TikTok

      2. Shareit

      3. Kwai

      4. UC Browser

      5. Baidu map

      6. Shein

      7. Clash of Kings

      8. DU battery saver

      9. Helo

      10. Likee

      11. YouCam makeup

      12. Mi Community

      13. CM Browers

      14. Virus Cleaner

      15. APUS Browser

      16. ROMWE

      17. Club Factory

      18. Newsdog

      19. Beutry Plus

      20. WeChat

      21. UC News

      22. QQ Mail

      23. Weibo

      24. Xender

      25. QQ Music

      26. QQ Newsfeed     

      27. Bigo Live

      28. SelfieCity

      29. Mail Mast ..

      30. Parallel Space

      31. Mi Video Call – Xiaomi

      32. WeSync

      33. ES File Explorer

      34. Viva Video – QU Video Inc

      35. Meitu

      36. Vigo Video

      37. New Video Status

      38. DU Recorder

      39. Vault- Hide

      40. Cache Cleaner DU App studio

      41. DU Cleaner

      42. DU Browser

      43. Hago Play With New Friends

      44. Cam Scanner

      45. Clean Master – Cheetah Mobile

      46. Wonder Camera

      47. Photo Wonder

      48. QQ Player

      49. We Meet

      50. Sweet Selfie

      51. Baidu Translate

      52. Vmate

      53. QQ International

      54. QQ Security Center

      55. QQ Launcher

      56. U Video

      57. V fly Status Video

      58. Mobile Legends

      59. DU Privacy

अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं - https://rawpolitics.in/

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List of Schemes launched by the Modi Government {100+Yojana}

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2020 तक शुरू की गयी सभी सरकारी योजनाओं की सूची नरेंद्र मोदी की भारत सरकार द्वारा पिछले लगभग छह साल (2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 और 2020 में अभी तक) में कई योजनाओं की शुरुआत की गई है जिनका लाभ सीधा भारत की जनता को मिल रहा है। हम यहां पर लाये हैं उन सभी सरकारी योजनाओं की सूची हिंदी में। प्रधानमंत्री आवास योजना, मुद्रा ऋण योजना, जन धन योजना, सुरक्षा बीमा योजना, उज्ज्वला योजना, अटल पेंशन योजना, स्टार्टअप इंडिया और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जैसी अनेक लोकप्रिय योजनाओं के माध्यम से नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत के नागरिकों को कई तरह की सुविधाएं प्रदान की हैं। इस प्रकार की सभी 180 से ज्यादा नई सरकारी योजनाओं की सूची जो भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने अभी तक शुरू की हैं या पुरानी बंद योजनाओं को दोबारा से शुरू किया है उनकी सूची नीचे है।

List of Schemes by Narendra Modi Govt. 2019-2020

1. Aatm Nirbhar Bharat Abhiyan लॉन्च की तारीख: 12 मई 2020 उद्देश्य : भारत को अब विश्व पटल पर उत्पादक, निर्यात ���र औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ावा देना भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई 2020 रात 8 बजे देश के नाम संबोधन देते हुए आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत करने की बात कही जिसके तहत कोरोना से लड़ने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का भी ऐलान किया। आत्मनिर्भर भारत अभियान में प्रधानमंत्री ने देश की आत्मनिर्भरता पर जोर दिया और कहा की भारत को अब विश्व में उत्पादक और औद्योगिक क्षेत्र में उभर कर आना है। आपको बता दें की आत्मनिर्भर भारत अभियान में 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज भारत देश की कुल जीडीपी के 10 प्रतिशत हिस्से से भी अधिक है। कोरोना वायरस के दूसरे चरण में केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2020 शुरू की गई थी जिसके लिए 1 लाख 70 हजार करोड़ के पैकेज का ऐलान किया था इतने ही करोड़ के पैकेज की घोषणा रिजर्व बैंक ने भी करी थी। आत्मनिर्भर भारत अभियान का मुख्य उद्देश्य भारत को निर्माण, व्यावसायिक हब बनाना है जहां पर निर्यात के साथ स्वदेशी को भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना है। 2.Pradhan Mantri Swamitva Yojana लॉन्च की तारीख: 28 अप्रैल 2020 उद्देश्य : गाँव की संपत्ति पर किसी भी बैंक से मिलेगा लोन प्रधानमंत्री मोदी ने 24 अप्रैल 2020 ने शुक्रवार को स्वामित्व योजना को लॉन्च कर दिया है। यह सरकारी योजना ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को लेकर शुरू की गई है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के अनुसार स्वामित्व योजना 2020 से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के प्रयासों को गति मिलेगी। जिससे देश भर के पंचायती राज संस्थानों में ई गर्वनेंस को मजबूती मिलेगी। पीएम स्वामित्व योजना लागू होने के बाद कोई भी व्यक्ति घर बैठे ही अपनी संपत्ति का ब्यौरा देख सकता है। जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के लोग अपनी गाँव की संपत्ति के आधार पर बैंक से लोन ले सकते हैं। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना 2020 के लिए ऑनलाइन आवेदन या पंजीकरण कैसे करना है इसकी जानकारी लेख में दी गई है। PM स्‍वामित्‍व योजना 2020-21 से आधुनिक सर्वेक्षण विधियों के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में आबाद भूमि का सीमांकन / मैपिंग किया जाएगा। जिससे ग्रामीण लोगों को बैंक से लोन लेने में आसानी हो। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना को सफल बनाने के लिए पंचायती राज मंत्रालय, राज्य के पंचायती राज विभाग, राज्य के राजस्व विभाग और सर्वेक्षण विभाग मिलकर काम करेंगे। 3.Aarogya Setu App लॉन्च की तारीख: 17 अप्रैल 2020 उद्देश्य : लोगों को आस पास कोरोना क्षेत्रों और संक्रमित मरीजों के संपर्क में आने से बचाना कोरोना वायरस से जंग लड़ने के लिए पूरी दुनिया में अलग-अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं। भारत सरकार ने भी इसी को देखते हुए आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप लॉन्च कर दिया है। इस आरोग्य सेतु मोबाइल ऍप की ख़ास बात यह है कि ये आपको ये बताएगी कि आपके आस पास कोई कोरोना संक्रमित मरीज तो नहीं है। आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप को एंड्राइड मोबाइल और आईफोन दोनों के लिए बनाया गया है। इस ऍप का काम आपको कोरोना के मरीज के नजदीक जाने और संपर्क में आने से बचाना है। आरोग्य सेतु ऍप कई एडवांस फीचर्स के साथ आता है। आरोग्य सेतु मोबाइल App एक ट्रैकर के रूप में भी काम करेगी और किसी भी कोरोना संक्रमित मरीज के आपके आस पास होने पर आपको तुरंत अलर्ट नोटिफिकेशन भेजेगी ताकि आप दूरी बनाकर अपने आप को संक्रमित होने से बचा सकें। 4.PM Garib Kalyan Ann Yojana लॉन्च की तारीख: 25 मार्च 2020 उद्देश्य :COVID-19 से प्रभावित लोगों तक आर्थिक मदद पहुँचाना और महामारी के समय में उनकी मूलभूत जरूरतों का ध्यान रखना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना COVID-19 अथवा कोरोना वायरस से फैली महामारी से प्रभावित लोगों को रहत पहुंचाने के लिए शुरू की गई है । इस योजना के माध्यम से भारत सरकार गरीब लोगों को मुफ्त में अनाज और दालें देगी, महिलाओं के जान धान खाते में 3 मही��े तक 500 रुपए प्रति महीने जमा किये जायेंगे, स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए बीमा और अन्य कई प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाएंगी। 5.Pradhanmantri Garib Kalyan Yojana (PMGKY) Launched: 25 March 2020 Main Objective: Provide financial assistance and basic facilities to 80 crore people affected by COVID-19 Pradhanmantri Garib Kalyan Yojana is a new scheme launched by Narendra Modi Government to provide free ration for 3 months and financial assistance to about 80 crore people affected by coronavirus disease or COVID-2019. Under the Garib Kalyan Yojana, the central government will provide free ration to poor, Rs. 500 per month to women jan dhan account holders, advanced pension for 3 months to all pensioners, increased daily wage for all MGNREGA workers and many other benefits to ease the lives of all affacted people in the country. 6.PM Laghu Vyapari Maan-dhan Yojana or Karam Yogi Mandhan Scheme लॉन्च की तारीख : 1 जून 2019 उद्देश्य :किसानों को 3,000 रूपये प्रतिमाह पेंशन पेएमकेएमवाई की घोषणा यूनियन बजट 2019-20 में की गयी थी, जिसके अंतर्गत पात्र किसानों को 60 साल की उम्र के बाद 3,000 हजार रुपये की प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी। इस योजना में वही किसान पात्र होंगे जिनके पास 2 हेक्टेयर या इससे कम भूमि है और आयु 18 से 40 वर्ष के बीच है। आधिकारिक वेबसाइट : https://maandhan.in या https://pmkmy.gov.in/ 7.Pradhan Mantri Kisan Mandhan Yojana (PMKMY Farmers Pension) लॉन्च की तारीख : 1 फरवरी 2019 उद्देश्य :किसानों को सालाना 6,000 रूपये इस पीएम किसान आय सहायता योजना (Farmers Income Support Scheme) के तहत मोदी सरकार छोटे और सीमांत किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की भूमि है उन्हे प्रतिवर्ष 6000 रूपये वित्तीय सहायता देती है। पीएम किसान योजना 2019 (PM Kisan Scheme) जो किसानों के कल्याण की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है जो उनको न्यूनतम आय का आश्वासन देगी आधिकारिक वेबसाइट : https://pmkisan.gov.in/ 8.Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana Launched: 1 February 2019 Main Objective: Rs. 6000 per annum to small and marginal farmers with land holding upto 2 hectares. All the farmers with land holding upto 2 hectares (5 acres) of land will get Rs. 6,000 per year in PM Kisan Samman Nidhi Yojana. Farmers will get 3 minimum installments of Rs. 2,000 each with an outlay of Rs. 75,000 crore. Around 12 crore small and marginal farmers would be benefitted and installments would be transferred directly into the bank accounts of the farmers. Official Website: https://pmkisan.gov.in/ 9.Pradhan Mantri Shram Yogi Maan-dhan Yojana (PM-SYM) लॉन्च की तारीख : 23 सितंबर 2018 उद्देश्य :PMJAY माध्यमिक और तृतीयक अस्पताल में भर्ती होने के लिए 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा आयुष्मान भारत योजना के तहत 50 करोड़ लोगों को नगदीरहित और ��िना कागजों का 5 लाख तक का मुफ्त उपचार 10.Nikshay Poshan Yojana लॉन्च की तारीख : 1 फरवरी 2018 उद्देश्य :गरीब लोगों को 5 लाख तक का मुफ्त उपचार आधिकारिक वेबसाइट : https://www.pmjay.gov.in/ 11.Pradhan Mantri Jan Arogya Abhiyan लॉन्च की तारीख : 23 सितंबर 2018 उद्देश्य :PMJAY माध्यमिक और तृतीयक अस्पताल में भर्ती होने के लिए 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा आयुष्मान भारत योजना के तहत 50 करोड़ लोगों को नगदीरहित और बिना कागजों का 5 लाख तक का मुफ्त उपचार 12.PM Rashtriya Swasthya Suraksha Mission (PMRSSM) – Ayushman Bharat Yojana लॉन्च की तारीख : 1 फरवरी 2018 उद्देश्य :गरीब लोगों को 5 लाख तक का मुफ्त उपचार आधिकारिक वेबसाइट : https://www.pmjay.gov.in/ 13.Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana (PMVVY) लॉन्च की तारीख : 04 मई 2017 उद्देश्य :वरिष्ठ नागरिकों को 10 साल के लिए 8% प्रतिवर्ष का निश्चित लाभ प्रदान करती है। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (PMVVY) ऑनलाइन आवेदन फार्म भारतीय जीवन बीमा निगम की आधिकारिक वेबसाइट www.licindia.in के माध्यम से आमंत्रित किए जा रहे हैं। हालांकि, इच्छुक उम्मीदवार PMVVY पेंशन योजना के लिए ऑफ़लाइन भी LIC शाखा में जाकर आवेदन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (PMVVY) वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक नई पेंशन योजना है, जो 10 साल के लिए 8% प्रतिवर्ष का निश्चित लाभ प्रदान करती है। आधिकारिक वेबसाइट : http://www.licindia.in/ 14.Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana लॉन्च की तारीख : 2003 उद्देश्य : नए एम्स बनाना और सभी मेडिकल कॉलेज को अपग्रेड करना नए एम्स बनाना और सभी मेडिकल कॉलेज को अपग्रेड करना जिससे सभी लोगों तक इलाज व उपचार आसानी से पहुंचाया जा सके। आधिकारिक वेबसाइट : http://pmssy-mohfw.nic.in/ 15.Pradhan Mantri Jan Vikas Karyakram (PMJVK) लॉन्च की तारीख : 02 मई 2018 उद्देश्य :अल्पसंख्यक लोगों तक केन्द्रीय व राज्य की सभी योजनाओं और सुविधाओं को पहुंचाना और उनको मुख्यधारा में लाना। पीएम जन विकास कार्यक्रम से पिछड़े अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को देश की मुख्यधारा से जोड़ कर उनका विकास करना आधिकारिक वेबसाइट : http://www.minorityaffairs.gov.in/ 16.Krishonnati Yojana – Green Revolution लॉन्च की तारीख : 11 मई 2016 उद्देश्य : किसानों की आय में वृद्धि करना कृषोंन्नति योजना – हरित क्रांति का उद्देश्य किसानों की आय को बढ़ाना है और कृषि क्षेत्र का विकास करने के साथ-साथ उत्पादन क्षमता का विकास करना है इसमें कुल 11 योजनाओं को शामिल किया गया है – MIDH, NMOOP, NMSA, SMAE, SMSP, SMAM, SMPPQ, IMACES, ISAC, ISAM, NeGP-A जो किसानों का हर तरह से विकास करेंगी। आधिकारिक वेबसाइट : http://agriculture.gov.in 17.National Youth Empowerment Scheme (N-YES) Scheme लॉन्च की तारीख : 17 जुलाई 2018 उद्देश्य : सभी कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों को सैन्य प्रशिक्षण देना राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण योजना (N-YES) के पहले चरण में सभी 10वीं और 12वीं के युवाओं को सैन्य प्रशिक्षण दिया जाएगा जिसमें उन्हे वेतन भी दिया जाएगा। 18.Ganga Vriksharopan Abhiyan लॉन्च की तारीख : 09 जुलाई 2018 उद्देश्य : गंगा नदी के किनारे पेड़ लगाना गंगा वृक्षारोपण अभियान से पूरी गंगा नदी के किनारे पेड़-पौधों को लगाना जिससे नदी में जल के स्तर को बढ़ाया जा सके और उसको साफ रखा जा सके। इस अभियान को पीएम नमामि गंगे परियोजना के रूप में शुरू किया गया है। 19. Van Dhan Scheme लॉन्च की तारीख : 14 अप्रैल 2018 उद्देश्य : आदिवासी लोगों के लिए वनों तक सुविधाएं पहुंचाना और वनों का विस्तार करना केंद्र सरकार ने वनों के विस्तार के लिए 115 जिलों में काम भी शुरू कर दिया है जिससे आदिवासी लोगों तक सुविधाएं पहुंचाई जा सके और वनों में पेड़-पौधों को काटना भी ना पड़े और इसके लिए सरकार ने 3,000 वन केंद्र भी ��्थापित कर दिये हैं। 20.Seva Bhoj Yojana लॉन्च की तारीख : 01 जून 2018 उद्देश्य : सेवा भोज योजना से धर्मार्थ धार्मिक संस्थाओं पर से वित्तीय दवाब को कम करना है। इसके लिए सरकार ने ऐसी संस्थाओं को जीएसटी के दायरे से बाहर कर दिया है। जो भोजन में होने वाली चीजें हैं जैसे की घी, तेल, आटा, मैदा, दाल, चावल आदि। आधिकारिक वेबसाइट : https://ngodarpan.gov.in/ 21.Restructured National Bamboo Mission under NMSA लॉन्च की तारीख : 25 अप्रैल 2018 उद्देश्य : बांस के उत्पादन के साथ-साथ किसानों की आय को बढ़ाना राष्ट्रीय बांस मिशन से सरकारी और गैर सरकारी ज़मीनों पर बांस की खेती को बढ़ावा देना जिससे की किसानों की आय तो बढ़े ही साथ में छोटे, मध्यम और सीमांत किसानों का ध्यान बांस की खेती की ओर हो। आधिकारिक वेबसाइट : https://nbm.nic.in/ 22. Prime Minister Employment Generation Programme (PMEGP) लॉन्च की तारीख : 2008-09 उद्देश्य : रोजगार को बढ़ावा देना और रोजाना की मजदूरी में इजाफा करना पीएम रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) से खुद का रोजगार विकसित करने में सहायता करने के साथ-साथ रोजाना की मजदूरी में इजाफा करना और छोटे, मध्यम व लघु व्यापार में वृद्धि करना। आधिकारिक वेबसाइट : http://kviconline.gov.in/ 23. PMO Universal Social Security Scheme लॉन्च की तारीख : 23 अप्रैल 2018 उद्देश्य : श्रमिकों, कामगारों को सेवानिव्रत, स्वास्थ्य, बुढ़ापा, अपंगता, मात्रत्व लाभ के साथ रोजगार की सुविधा उपलब्ध कराना पूरे देश में पीएमओ यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी स्कीम से श्रमिकों, कामगारों को सेवानिव्रत, स्वास्थ्य, बुढ़ापा, अपंगता, मात्रत्व लाभ के साथ रोजगार की सुविधा उपलब्ध कराना जिससे उनके जीवन को आसान बनाया जा सके। आधिकारिक वेबसाइट : https://labour.gov.in/ 24.National Apprenticeship Promotion Scheme (NAPS) लॉन्च की तारीख : 19 अगस्त 2016 उद्देश्य : राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना (National Apprenticeship Training Scheme) केंद्र सरकार की एक कौशल ट्रेनिंग स्कीम है जिसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट छात्रों को सरकारी, निजी संस्थानों में कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराती है। भारत सरकार की इस राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना (National Apprenticeship Training Scheme- NATS) के अंतर्गत आवेदकों को नौकरी करने के लिए जीतने भी गुर चाहिए उन सबके लिए ट्रेनिंग दी जाती है। जिससे की वह प्रशिक्षण प्राप्त करके एक अच्छी नौकरी पा सके। अप्रेन्टिशशिप एक दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली है जिसमे उम्मीदवार उद्यौगिक निरीक्षण में ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण (On the job – OJT) के साथ-साथ कक्षा संबंधित निर्देशों का ज्ञान प्राप्त करता है। आधिकारिक वेबसाइट : http://apprenticeship.gov.in/ or http://mhrdnats.gov.in/ 25. Pradhan Mantri Rojgar Protsahan Yojana (PMRPY) लॉन्च की तारीख : जून 2015 उद्देश्य : नियोक्ताओं व उद्यमियों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा प्रदान करना जिससे की वे ज्यादा से ज्यादा रोजगार पैदा कर सके। 26.Credit Guarantee Fund Scheme for Education Loans (CGFEL) लॉन्च की तारीख : 1 अप्रैल 2009 उद्देश्य :छात्रों को 7.5 लाख तक का बिना गारंटी का शिक्षा ऋण जिससे वे अपनी आगे की पढ़ाई आसानी से कर सके। आधिकारिक वेबसाइट : http://www.ncgtc.in/ 27. Central Sector Interest Subsidy Scheme (CSIS) लॉन्च की तारीख : अप्रैल 2009 उद्देश्य :छात्रों को 7.5 लाख तक का बिना गारंटी का शिक्षा ऋण जिससे उन्हे उच्च शिक्षा की पढ़ाई करने ��ें किसी भी तरह की वित्तीय समस्या का सामना ना करना पड़े। आधिकारिक वेबसाइट : http://mhrd.gov.in/ 28. Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan (RUSA) लॉन्च की तारीख : 2013 उद्देश्य : Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan (RUSA) से राज्य के उच्च शैक्षिक संस्थानों के लिए रणनीतिक अनुदान जिससे की वहाँ की शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सके। आधिकारिक वेबसाइट : http://mhrd.gov.in/rusa 29. Agricultural Mechanization Promotion Scheme for Crop Residue Management लॉन्च की तारीख : 7 मार्च 2018 उद्देश्य : कृषि संबंधी क्षेत्र में तकनीकों का विकास करना जिससे हवा में प्रदूषण को कम करना और फसल में पोषक तत्वों को सुधारना। आधिकारिक वेबसाइट : https://farmech.dac.gov.in 30.Driving Training Centre (DTC) Scheme लॉन्च की तारीख : 7 मार्च 2018 उद्देश्य : ड्राईवरों को ड्राइविंग स्किल को बढ़ाना जिससे रोड के ऊपर दुर्घटना की संभावना कम हो और ड्राइविंग के क्षेत्र में रोजगार बढ़ सके। सभी वाणिज्यिक क्षेत्र के ड्राईवरों को इस योजना से जोड़ना भी केंद्र सरकार का लक्ष्य है। आधिकारिक वेबसाइट : http://morth.nic.in/ 31.PM National Nutrition Mission (Poshan Abhiyan) लॉन्च की तारीख : 8 मार्च 2018 उद्देश्य : कम पोषण, एनीमिया, कम वजन के जन्म हुए बच्चों की बीमारियों से निपटने के लिए पोषण अभियान के तहत, सभी किशोर लड़कियों, गर्भवती महिलाओं और बच्चों (6 महीने से 3 साल तक) को पका हुआ भोजन मिलेगा। वे घर पर राशन ले सकते हैं जो कम पोषण, एनीमिया, कम वजन के जन्मे बच्चे और स्टंटिंग की समस्या से निपटेंगे। राष्ट्रीय पोषण मिशन एक समग्र स्वास्थ्य देखभाल योजना है जो कुपोषण को जड़ से खत्म करेगी। यह “कुपोषित मुक्त भारत” के सपने को साकार करेगा। आधिकारिक वेबसाइट : https://www.icds-wcd.nic.in/nnm/home.htm 32.Vehicle Scrapping Policy लॉन्च की तारीख : 25 मार्च 2018 उद्देश्य : 15 साल से पुराने वाहनों को बंद करना व्हीकल स्क्रेपिंग पॉलिसी के तहत 15 साल या पुराने वाहनों को स्क्रैप करने का प्रस्ताव है। केंद्र सरकार देश में प्रदूषण को कम करने के लिए पुराने वाहनों को बंद करेगी और उनको कबाड़खाने में पहुंचाने का काम करेगी जिससे कबाड़ख़ाने के कारोबार में भी वृद्धि होगी और पुराने वाहन जिनसे दुर्घटना हो सकती है उन्हे भी बंद करने में आसानी होगी। आधिकारिक वेबसाइट : 33. Prime Minister Research Fellowship Scheme (PMRF) लॉन्च की तारीख : 5 मार्च 2018 उद्देश्य : पीएचडी के लिए फैलोशिप प्रोग्राम देश में प्रतिभाशाली छात्रों को पीएचडी करने के लिए आईआईटी और आईआईएस जैसे संस्थानों में दाखिला लेने के लिए प्रोत्साहित करना। आधिकारिक वेबसाइट : https://pmrf.in/ 34. Operation Greens Mission – TOP Scheme लॉन्च की तारीख : 1 फरवरी 2018 उद्देश्य : टमाटर, आलू, प्याज की दरों को नियंत्रित करना ग्रीन्स मिशन शीर्ष योजना से सरकार टमाटर, आलू, प्याज के उत्पादन को बढ़ावा देगी जिससे उनके दामों में कमी तो आएगी ही साथ ही किसानों को भी अपनी फसल के सही दाम मिलेंगे। 35. Solar Charkha Scheme लॉन्च की तारीख : 5 फरवरी 2018 उद्देश्य : महिलाओं के लिए रोजगार को बढ़ावा देना सोलर चरखा योजना में ��हिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा कैसे इन यंत्रों को इस्तेमाल करना है जिससे स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा और खादी के वस्त्र वाले क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा। मुख्य लक्ष्य सोलर चरखा योजना से ग्रीन ऊर्जा को तो बढ़ावा मिलेगा ही जिसे प्रदूषण करने वाली फैक्ट्रियों पर भी दवाब कम होगा। इसके साथ ही छोटे, मध्यम व लघु उद्योगों को भी आगे बढ्ने में सहायता होगी। 36. Kisan Urja Suraksha evam Utthan Mahabhiyan – Kusum Yojana लॉन्च की तारीख : 1 फरवरी 2018 उद्देश्य : किसानों को सोलर ऊर्जा से चलने वाले पंप देना कुसुम सोलर पंप योजना 2019-20 में किसानों को सौर ऊर्जा से चलने वाले पंप दिये जाते हैं जिससे की ऐसे क्षेत्र जहां पर बिजली की पहुँच बहुत कम है या फिर दूर दराज के इलाके जहां पर बिजली की समस्या रहती है। इसके अलावा किसानों का डीजल पंप पर होने वाला खर्च भी कम होगा और यह उनकी आय को वर्ष 2022 तक दुगना करने में भी मदद करेगी। आधिकारिक वेबसाइट : kusum.online or https://mnre.gov.in 37. Gobar Dhan Scheme (Galvanizing Organic Bio-Agro Resources Dhan) लॉन्च की तारीख : 1 फरवरी 2018 उद्देश्य : गोबर प्रबंधन के लिए तंत्र तैयार करना और उनको ऊर्जा में कैसे बदलना इस पर विचार करना केंद्र सरकार ने किसानों के लिए गोबर धन योजना की शुरुआत की है जिसके तहत मवेशियों को गोबर के प्रबंधन और पुन: उपयोग करने में मदद मिलेगी और इस तरह से राष्ट्र “ओपन शौच फ्री” होगा। किसान इस कचरे को कृषि में खाद और उर्वरक के रूप में पुनः उपयोग कर सकते हैं। 2018-19 के केंद्रीय बजट में इस कृषि केंद्रित योजना से ग्रामीणों के जीवन में सुधार होगा। गोबर धन का मतलब जैविक जैव-एग्रो संसाधन धन है। यह योजना मवेशियों के गोबर के प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करेगी और इसे जैव ईंधन / बायो-CNG के रूप में इस्तेमाल करेगी। उसी प्रकार से, यह योजना केंद्रीय सरकार का एक और कदम है जिसे “2022 तक किसानों की आय दुगनी होगी” 38. MNRE Rooftop Solar Power Plant Subsidy Scheme लॉन्च की तारीख : 29 जनवरी 2018 उद्देश्य : रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करना अब सामाजिक क्षेत्र और आवासीय क्षेत्र के सभी लोग सोलर रूफटॉप कनेक्शन को अपनी छतों पर लगवा सकते हैं। इस योजना में, लोगों को MNRE रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र कनेक्शन योजना के तहत कुल लागत पर 30% सब्सिडी मिलेगी। जिससे उनका बिजली का बिल कम हो सकता है। आधिकारिक वेबसाइट : https://mnre.gov.in/ 39. Stree Swabhiman Initiative लॉन्च की तारीख : 27 जनवरी 2018 उद्देश्य : स्त्री स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए CSC की पहल इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MEITY) ने CSC के माध्यम से स्त्री स्वाभिमान पहल की शुरुआत की है। CSC द्वारा महिलाओं के लिए अच्छे स्वास्थ्य और स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए यह एक अनूठी पहल है। इस योजना के तहत, सरकार महिलाओं को पर्यावरण के अनुकूल माहवारी पैड प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह पहल मुख्य रूप से “महिला सशक्तीकरण” पर ध्यान केंद्रित करेगी। रवि शंकर प्रसाद (इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी और कानून एवं न्याय मंत्री) और अल्फांस कन्ननथानम (इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी और पर्यटन राज्य मंत्री – आईसी) इस पहल की शुरूआत करेंगे। आधिकारिक वेबसाइट : http://streeswabhiman.in/ 40. City Liveability Index Programme लॉन्च की तारीख : 20 जनवरी 2018 उद्देश्य : शहरों में रहने की स्थिति का आंकलन करना और उन्हें रैंकिंग देना MoHUA स्मार्ट सिटी मिशन की तरह शहरों के लिए Liveability Index Programme को लागू करेगा। इस कार्यक्रम में, सरकार 116 स्मार्ट शहरों में रहने की स्थिति का आकलन करेंगे और उन्हें राष्ट्रीय आधार पर रैंक देंगे। यह 79 मापदंडों के आधार पर किया जाएगा जिसमें 57 मुख्य पैरामीटर और 22 सहायक संकेतक शामिल हैं। सरकार अपने नागरिकों के लिए बेहतर जीवन सुनिश्चित करने के लिए उनकी विकास दर को ट्रैक करेगी। 41. Khelo India School Games लॉन्च की तारीख : 31 जनवरी 2018 उद्देश्य : स्कूलों में प्रतिभाशाली छात्रों को ढूंदना और उन्हे 5 लाख तक की छात्रवृत्ति प्रदान करना खेलो इंडिया स्कूल गेम्स एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य स्कूली बच्चों के बीच खेल प्रतिभाओं की पहचान करना है। यह स्कूल स्तर पर खेलों का आयोजन करके किया जाएगा और शीर्ष प्रदर्शन करने वाले उम्मीदवारों को आगे के प्रशिक्षण के लिए चुना जाएगा। इस प्रशिक्षण में, सरकार 5 लाख रुपये प्रदान करेगी और उन्हे वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाएगा। आधिकारिक वेबसाइट : http://kheloindia.gov.in/ 42. Member of Parliament Local Area Development Scheme (MPLADS) लॉन्च की तारीख : दिसम्बर 1993 उद्देश्य : संसदीय क्षेत्र का चहुमुखी विकास करना और गाँव व जिलों को गोद लेना। जिससे उनका विकास तो होगा ही साथ में लोगों की समस्या को राज्य सभा के साथ लोकसभा में पहुंचाना। आधिकारिक वेबसाइट : https://www.mplads.gov.in/mplads/Default.aspx 43. Swachh Surveskshan Program लॉन्च की तारीख : 2016 उद्देश्य : स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान का मुख्य फोकस अपने परिवेश और पर्यावरण को स्वच्छ रखने में बड़े पैमाने पर नागरिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। यह कार्यक्रम कस्बों और शहरों को रहने के लिए एक बेहतर स्थान बनाने के लिए समाज के सभी वर्गों के बीच बड़े पैमाने पर जागरूकता पैदा करेगा। यह सर्वेक्षण शहरों और शहरों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देगा ताकि नागरिकों को अपनी सेवा वितरण में सुधार हो सके और स्वच्छ शहरों का निर्माण किया जा सके। आधिकारिक वेबसाइट : https://www.swachhsurvekshan2018.org/ 44. Electoral Bonds Scheme लॉन्च की तारीख : 3 जनवरी 2018 उद्देश्य : केंद्र सरकार ने यह चुनावी बांड योजना इसलिए शुरू करी थी जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके की सभी राजनीतिक दलों को जो पैसा मिला है वह काला धन तो नहीं है। अब अगर किसी को किसी भी राजनीतिक पार्टी को पैसा दान करना है तो वे एसबीआई बैंक से जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीने में 10 दिनों के लिए बॉन्ड खरीद सकते हैं और पार्टी फंड में पैसा दे सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात इसकी यह है की बांड के मालिक के नाम का खुलासा नहीं किया जाएगा। आधिकारिक वेबसाइट : https://www.sbi.co.in/ 45. Scheme For Adolescent Girls (SAG) – SABLA लॉन्च की तारीख : 27 सितंबर 2010 उद्देश्य : केंद्र सरकार इससे किशोरियों का सशक्तीकरण करना चाहती है जिससे किशोर बालिकाओं (एसएजी) के लिए स्कीम में 10 से 14 वर्ष की आयु की सभी स्कूली लड़कियों को उचित पोषण और स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके। इस योजना से ड्रॉप आउट छात्रों की संख्या में कमी आएगी। इसके अलावा उनमें स्वास्थ्य, स्वच्छता और किशोर प्रजनन और यौन स्वास्थ्य (ARSH) के बारे में जागरूकता पैदा करना है। आधिकारिक वेबसाइट : http://wcd.nic.in/schemes/scheme-adolescent-girls-sag 46. FAME India Scheme II लॉन्च की तारीख : 29 दिसम्बर 2017 उद्देश्य : परिवहन में बिजली से चलने वाली गाड़ियों को बढ़ावा देना जिससे आने वाले समय में प्रदूषण की समस्या से निपटा जा सके। फ़ेम इंडिया 2 योजना से देश में सभी ट्रांसपोर्ट के साधनों जैसे की रिक्शा, टैक्सी को पूरी तरह से बिजली से स्वचालित बनाया जाएगा। आधिकारिक वेबसाइट : https://www.fame-india.gov.in/ 47. Market Assurance Scheme लॉन्च की तारीख : 27 दिसम्बर 2017 उद्देश्य : किसानों के लिए मूल्य समर्थन सरकार ने किसानों की खराब स्थिति के चलते ग्रामीण किसानों के लिए मूल्य समर्थन सुनिश्चित कर सकते हैं इसी के लिए केंद्र सरकार ने बाजार आश्वासन योजना को शुरू किया था जिसके माध्यम से सरकार राज्य सरकार को 30% मुआवजा प्रदान करती है अगर खरीद में किसी तरह का नुकसान होता है तो। इस योजना से कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। 48. Atal Bhujal Yojana लॉन्च की तारीख : 23 दिसम्बर 2017 उद्देश्य : जल संरक्षण अटल भुजल योजना को विश्व बैंक द्वारा 6,000 करोड़ रूपये आवंटित किए गए हैं। यह एक तरह की मेगा परियोजना है जिससे देश में भूजल को संरक्षित करने के लिए सरकार बहुत बड़े स्तर पर काम करेगी। जिससे किसानों को कृषि करने में किसी भी तरह की जल समस्या का सामना ना करना पड़े। क्यूंकी इस योजना का मुख्य लक्षय भूजल स्तर बढ़ाने और सिंचाई की कृषि जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगा। 49. Sustainable Rooftop Implementation for Solar Transfiguration of India (SRISTI) scheme लॉन्च की तारीख : 22 दिसम्बर 2017 उद्देश्य : छतों पर सोलर पावर प्लांट लगवाने के लिए प्रोत्साहन ��ह सोलर पावर प्लांट सब्सिडी योजना रूफटॉप पर लोगों को सोलर प्लांट लगवाने पर सब्सिडी प्रदान करेगी। जिससे लोगों को एक साफ, शुद्ध ऊर्जा की ओर जागरूक किया जा सके। इससे पर्यावरण तो प्रदूषण से मुक्त होगा ही साथ में लोगों को बिजली के बिल से भी मुक्ति मिलेगी। 50. Scheme for Capacity Building in Textile Sector (SCBTS) लॉन्च की तारीख : 21 दिसम्बर 2017 उद्देश्य : वस्त्र क्षेत्र में कौशल विकास प्रशिक्षण और रोजगार वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए शुरू की गई केंद्र सरकार की इस योजना में SCBTS राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (NSQF) के तहत प्रशिक्षण दिया जाता है। जिससे इस क्षेत्र में ट्रेनिंग पाकर लोग अपना खुद का रोजगार शुरू कर सकते हैं या फिर वस्त्र व्यवसाय में आगे बढ़ सकते हैं। ट्रेनिंग के साथ सरकार ने वेतन देने का प्रबधान भी रखा है। इस योजना से माध्यम, लघु उद्योगों को भी ��िस्तरा मिलेगा। 51. GST E-Way Bill (Inter State & Intra State) लॉन्च की तारीख : 18 दिसम्बर 2017 उद्देश्य : माल परिवहन के लिए ई-वे बिल को अनिवार्य करना नेशनल ई-वे बिल सिस्टम को अब माल की आवाजाही के लिए पूरे राज्य में ट्रांसपोर्टरों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। माल को एक राज्य से दूसरे इंटर स्टेट ई-वे बिल पर ले जाना अब अनिवार्य है जबकि राज्य के भीतर माल की आवाजाही के लिए इंट्रा स्टेट ई-वे बिल अनिवार्य है। पुलिस जाँच के दौरान, ट्रांसपोर्टरों को सत्यापन के लिए पुलिस को अद्वितीय ई-वे बिल नंबर का उत्पादन करना होगा। आधिकारिक वेबसाइट : https://ewaybillgst.gov.in/ 52. National Ayush Mission (NAM) लॉन्च की तारीख : 18 दिसम्बर 2017 उद्देश्य : अस्पतालों, औषधालयों, शैक्षिक संस्थानों, फार्मेसियों, प्रयोगशालाओं का अपग्रेड आयुष का अर्थ आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी से है। इस योजना से स्वास्थ्य सेवाओं / शिक्षा में सुधार के साथ दूर दराज के क्षेत्रों में औषधीय पौधों की खेती करेगी। राष्ट्रीय आयुष मिशन अस्पतालों, औषधालयों, शैक्षणिक संस्थानों, फार्मेसियों, प्रयोगशालाओं आदि का उन्नयन करेगा। एनएएम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) और जिला अस्पतालों (डीएचएस) में विभिन्न आयुष सेवाओं का सह-स्थान भी सुनिश्चित करेगा। आधिकारिक वेबसाइट : http://ayush.gov.in/schemes/financial-sanctions/national-ayush-mission 53. North East Special Infrastructure Development Scheme (NESIDS) लॉन्च की तारीख : 16 दिसम्बर 2017 उद्देश्य : बुनियादी ढांचे का विकास NESIDS योजना उत्तर पूर्वी राज्यों में बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी। मुख्य उद्देश्य उत्तर पूर्वी राज्यों में कनेक्टिविटी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, जल आपूर्ति, पर्यटन को सुनिश्चित करेगी और औद्योगीकरण को बढ़ावा देगा। इस लोक कल्याणकारी योजना के लिए 100% धनराशि केंद्र सरकार द्वारा प्रदान करी जाएगी। आधिकारिक वेबसाइट : http://mdoner.gov.in/activities/nesids-guidelines 54. Inter Caste Marriage Scheme for Dalits लॉन्च की तारीख : 7 दिसम्बर 2017 उद्देश्य : दलितों से शादी पर 2.5 लाख रूपये अनुदान अंतरजातीय विवाह के माध्यम से सामाजिक एकता के लिए डॉ बीआर अंबेडकर योजना को संशोधित कर अंतरजातीय विवाह योजना में लाया गया है। इस योजना के तहत, सरकार 2.5 लाख रुपये प्रदान करती है पर शर्त यह है की दूल्हा, दुल्हन में से कोई एक दलित होना अनिवार्य है। 55. Pradhan Mantri Powerloom Weavers Credit Scheme लॉन्च की तारीख : 29 नवंबर 2017 उद्देश्य : पावरलूम बुनकरों को वित्तीय सहायता सभी पावरलूम बुनकरों को अब उनके काम के लिए 90% वित्तीय सहायता मिलेगी। प्रधानमंत्री पावरलूम बुनकर क्रेडि�� योजना के तहत पावरलूम क्षेत्र के सभी श्रमिकों को लाभान्वित करने के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन भी किया जाएगा। यह लघु उद्योगों (SAATHI) की योजना में मदद करने के लिए कुशल वस्त्र प्रौद्योगिकियों के सतत और त्वरित गोद लेने के द्वारा किया जाएगा। सभी लाभार्थियों को कुल परियोजना लागत का 20% मार्जिन मनी सब्सिडी मिलेगी। लॉन्ग टर्म लोन की सुविधा भी सिर्फ 6% ब्याज पर उपलब्ध होगी। 56. Pradhan Mantri Gram Parivahan Yojana (PMGPY) लॉन्च की तारीख : 2000 उद्देश्य : ग्रामीण क्षेत्र के रास्तों को शहरी क्षेत्र से जोड़ना पीएमजीपीवाई योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को सड़कों से जोड़ना और परिवहन सुविधाओं के बेहतर विकास को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत गांवों को शहरों या अन्य गांवों से जोड़ने के लिए नई सड़कों का निर्माण किया जाएगा। पीएमजीपीवाई का प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को अच्छी सड़कों और परिवहन के साथ रोजगार प्रदान करना है। केंद्र सरकार वाणिज्यिक यात्री वाहनों को खरीदने के लिए महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करेगा। 57. Shadi Shagun Scheme लॉन्च की तारीख : 9 अगस्त 2017 उद्देश्य : अल्पसंख्यक लड़कियों को 51000 रुपये आर्थिक सहायता शादी शगुन योजना एक नई आगामी केंद्रीय प्रायोजित योजना है जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी मिल गई है। प्रधानमंत्री शादी शगुन योजना के तहत सभी ग्रेजुएट मुस्लिम या अन्य अल्पसंख्यक समुदाय लड़कियों को 51,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता शादी के उपहार के रूप में प्रदान की जायेगी। मुस्लिम या अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियां जो अपनी शादी से पहले किसी भी वर्ग में अपनी ग्रेजुएट स्तर की पढ़ाई पूरी कर लेती हैं वो इस शादी शगुन योजना का लाभ उठाने के लिए योग्य होंगी। 58. Saubhagya Scheme – Pradhan Mantri Sahaj Bijli Har Ghar Yojana लॉन्च की तारीख : सितंबर 2017 उद्देश्य : सभी नागरिकों को बिजली का कनैक्शन ग्रामीण और शहरी इलाकों के सभी घर जो अभी भी बिजली रहित हैं उन्हें बिजली प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने सौभाग्य – प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना शुरू की है। सौभाग्य योजना के कार्यान्वयन के लिए सरकार ने अगले दो वर्षों के लिए 16,320 करोड़ रुपए का बजट रखा है। इस योजना का उद्देश्य देश के सभी ग्रामीण और शहरी परिवारों को बिजली कनेक्टिविटी प्रदान करना है। 15 अगस्त 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण के दौरान 1,000 दिनों के भीतर सभी 18,452 गांव जहाँ बिजली नहीं थी वहाँ बिजली प्रदान करने की घोषणा की थी। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक आज देश में केवल 3,046 गांव ही ऐसे है जहाँ बिजली अभी नहीं पहुंची है। आधिकारिक वेबसाइट : http://saubhagya.gov.in/ 59. Revitalising of Infrastructure and Systems in Education – RISE Scheme लॉन्च की तारीख : 1 फरवरी 2018 उद्देश्य : सभी सरकारी उच्च शैक्षणिक संस्थानों के भूमिकारूप व्यवस्था का विकास RISE योजना शैक्षणिक संस्थानों में इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को बढ़ावा देने जा रही है। सरकार सभी सरकारी उच्च शैक्षणिक संस्थानों के भूमिकारूप व्यवस्था के विकास के लिए कम लागत की धनराशि प्रदान करेगा। स्कूलों में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय वित्त संस्थान (सीएफआई) सहित उच्च शिक्षण संस्थान सरकार अनुसूचित जनजाति (एसटी) के उम्मीदवारों के लिए नए स्कूल भी खोलेगा और छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षकों के कार्यक्रमों को भी बढ़ावा देगा 60. Rashtriya Vayoshri Yojana (RVY) लॉन्च की तारीख : बजट 2015-16 उद्देश्य : वरिष्ठ नागरिकों के लिए जीवन सहायक उपकरण उपलब्ध कराना राष्ट्रीय वयोश्री योजना गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए 2017 में नरेंद्र मोदी सरकार की एक नई योजना है। इस सरकारी योजना के तहत केंद्र सरकार BPL परिवारों से सम्बन्ध रखने वाले वरिष्ठ नागरिकों को जीवन को आसान बनाने के लिए मुफ्त सहयोगी उपकरणों की पेशकश करेगी। राष्ट्रीय वयोश्री योजना 477 करोड़ रुपये की लागत से कार्यान्वित की जाएगी और आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में एक शिविर में 25 मार्च को शुरू होगी। इस योजना के तहत, केंद्र सरकार मुफ्त सहायक उपकरण जैसे कान की मशीन, व्हीलचेयर और कई अन्�� उपकरण प्रदान करेगी। 61. Pradhan Mantri Mahila Shakti Kendras (PMMSK) Scheme लॉन्च की तारीख : 22 नवंबर 2017 उद्देश्य : महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए मिशन केंद्र सरकार ने देश में प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र (PMMSK) योजना शुरू की है जिसके तहत सरकार ग्रामीण महिलाओं को सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से सशक्त करेगी ताकि वे अपनी पूरी क्षमता का अनुभव कर सकें। यह योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन लागू की जाएगी। यह योजना 2017-18 से 2019 -20 की अवधि के लिए महिलाओं के संरक्षण और सशक्तिकरण के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा लागू की जाएगी। पूरे देश के 161 जिलों में बेटी बचाओ बेटी पढाओ (BBBP) पहल के सफल कार्यान्वयन के आधार पर केंद्र सरकार ने इस योजना के लाभों के विस्तार के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। इसके अलावा, केंद्र सरकार प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र (PMMSK) योजना के लिए 2017-18 से 2019-20 के दौरान 3,636.85 करोड़ रुपए की वित्तीय परिव्यय प्रदान करेगी। केंद्र सरकार, राज्य और जिला स्तर पर एक “एक सामान्य कार्य बल” का गठन करेगी। यह कार्य बल आयोजन योजना की समीक्षा और निगरानी में मदद करेगा ताकि कार्रवाई और लागत दक्षता का अभिसरण सुनिश्चित किया जा सके। 62. Pravasi Kaushal Vikas Yojana (PKVY) लॉन्च की तारीख : 13 दिसम्बर 2016 उद्देश्य : अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप युवाओं के कौशल को बढ़ाने की योजना प्रवासी कौशल विकास योजना (PKVY) अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप युवाओं के कौशल को बढ़ाने और उन्हें विदेशों में रोजगार दिलाने में मदद करने के लिए एक नई आगामी योजना है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) की तरह ही, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) द्वारा अपने प्रशिक्षण भागीदारों के माध्यम से नई योजना भी लागू की जाएगी। विदेश मंत्रालय और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) योजना के कार्यान्वयन के लिए परामर्श निकाय होंगे। दोनों मंत्रालयों ने पीएमकेवीवाई के कार्यान्वयन के लिए पहले ही सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। आधिकारिक वेबसाइट : https://www.msde.gov.in/ 63.Pradhan Mantri Surakshit Matritva Abhiyan (PMSMA) लॉन्च की तारीख : 9 जून 2016 उद्देश्य : गर्भवती महिलाओं के लिए मुफ्त स्वास्थ्य जांच पीएमएसएमए योजना देश भर में गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा देगी। सभी गर्भवती महिलाओं को उनकी भलाई सुनिश्चित करने के लिए उनकी गर्भावस्था के 4 महीने बाद किट व पैकेज मुहैया कराया जाएगा। यह नए जन्मे बच्चे के लिए अच्छा स्वास्थ्य भी सुनिश्चित करेगा। महीने की प्रत्येक 9 तारीख को मुफ्त स्वास्थ्य जांच और आवश्यक उपचार भी प्रदान किया जाएगा। यह मातृ मृत्यु दर को कम करेगा और उन्हें स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों / बीमारियों के बारे में जागरूक करेगा। आधिकारिक वेबसाइट : https://pmsma.nhp.gov.in/ 64. Pradhan Mantri Gramin Digital Saksharta Abhiyan (PMGDISHA) लॉन्च की तारीख : 7 अक्टूबर 2017 उद्देश्य : ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को डिजिटल क्रांति से अवगत कराना PMGDISHA योजना का उद्देश्य ग्रामीण नागरिकों को सूचना, ज्ञान, कौशल के साथ सशक्त बनाना और उन्हें शासन में भाग लेने में सक्षम बनाना है। कंप्यूटर, डिजिटल उपकरणों (टैबलेट, स्मार्टफ़ोन) को संचालित करने, ई-मेल भेजने और प्राप्त करने, इंटरनेट ब्राउज़ करने, एक्सेस करने के लिए बुनियादी प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। सेवाएं, सूचना की खोज, डिजिटल भुगतान करना आदि। आधिकारिक वेबसाइट : https://www.pmgdisha.in/ 65.Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana न्च की तारीख : 18 अप्रैल 2017 उद्देश्य : खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का समग्र विकास SAMPADA योजना “कृषि-समुद्री प्रसंस्करण और कृषि-प्रसंस्करण समूहों के विकास के लिए एक योजना है। इस योजना के तहत 7 योजनाओं को लागू किया जाएगा, जिसमें मेगा फूड पार्क, एकीकृत कोल्ड चेन और मूल्यवर्धन बुनियादी ढांचा, खाद्य प्रसंस्करण / संरक्षण क्षमता (यूनिट स्कीम) का निर्माण / विस्तार, कृषि-प्रसंस्करण समूहों के लिए बुनियादी ढांचा, पिछड़े और आगे के लिंक का निर्माण , खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना, मानव संसाधन और संस्थान आदि हैं। आधिकारिक वेबसाइट : http://mofpi.nic.in/Schemes/pradhan-mantri-kisan-sampada-yojana 66. Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana (PMMVY) – Pregnancy Aid Scheme लॉन्च की तारीख : अगस्त 2017 उद्देश्य : गर्भवती महिलाओं को 6,000 रूपये सहायता पीएमएमवीवाई या प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए नरेंद्र मोदी सरकार की एक प्रमुख योजना है। पीएमएमवीवाई गर्भावस्था सहायता योजना के तहत, केंद्र सरकार 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। गर्भवती महिलाओं और बच्चे के पहले जन्म के लिए स्तनपान कराने वाली माताओं को 6000 रुपये सहायता लेने के लिए PMMVY पंजीकरण फॉर्म भरना पड़ेगा। 6000 गर्भावस्था सहायता प्राप्त करने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों (AWC) या निकटतम अनुमोदित स्वास्थ्य सुविधा के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत आवेदन पत्र सीधे आंगनवाड़ी केंद्रों या अनुमोदित स्वास्थ्य सुविधा से नि:शुल्क प्राप्त किया जा सकता है या PMMVY गर्भावस्था सहायता योजना आवेदन फॉर्म महिला और बाल विकास मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट से भी डाउनलोड किए जा सकते हैं। आधिकारिक वेबसाइट : http://www.wcd.nic.in/node/712776 67. Saur Sujala Yojana लॉन्च की तारीख : 1 नवंबर 2016 उद्देश्य : किसानों के लिए सौर ऊर्जा सिंचाई पंप देश में कई कृषि उत्पादक राज्य जहां पर सबसे ज्यादा धान की खेती होती है छत्तीसगढ़ भी उन्ही में से एक है। इसीलिए इस राज्य को मध्य भारत का ‘धान का कटोरा’ भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य की कुल कृषि भूमि के आधे से ज्यादा हिस्से पर धान की खेती होती है, पर केवल 20 प्रतिशत खेती की जमीन पर ही सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। ज्यादा से ज्यादा भूमि को सिंचाई की सुविधा दी जा सके इसीलिए राज्य सरकार ने इस सौर सुजला योजना (Solar pump scheme) की शुरूआत करी थी। इस सब्सिडि सोलर पंप योजना / सौर सुजला योजना के तहत किसानों को दो तरह के पंप दिए जाते हैं। पहला पंप 3 HP जो छोटे किसानों के लिए है और दूसरा पंप 5 HP जो बड़े किसानों के लिए है। क्रेडा विभाग छत्तीसगढ़ इन पंपों को लगाने और उनके रखरखाव में भी किसानों की मदद करता है। 5 HP के सोलर पंप की प्राइस करीब 4.5 लाख रुपये है जो की इस योजना के तहत 10,000 से 20,000 रुपये तक की कीमत में मिलेगा और 3 HP पंप की प्राइस 3.5 लाख रुपये है जिसको 7,000 से 18,000 रुपये में किसानों को दिया जाएगा। 68. Aspirational Districts Programme लॉन्च की तारीख : जनवरी 2018 उद्देश्य : एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स का परिवर्तन यह योजना 3 स्तंभों पर आधारित है – केन्द्रीय और राज्य सरकार की अभिसरण योजनाएं, जिलों के बीच प्रतियोगिता और अधिकारियों का सहयोग। भारत में 115 एस्पिरेशनल जिलों की पहचान की गई है और इन जिलों को बदलने के लिए एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम शुरू किया गया है। जिसका मुख्य ध्यान स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि और जल संसाधन, वित्तीय समावेशन और कौशल विकास और बुनियादी ढांचे पर होगा। आधिकारिक वेबसाइट : http://niti.gov.in/content/about-aspirational-districts-programme 69. Anti Narcotics Scheme लॉन्च की तारीख : अक्टूबर 2004 उद्देश्य : नशीली दवाओं के दुरुपयोग और तस्करी को रोकना यह योजना दवा की नकली और अवैध खपत को रोक देगी और अंतर्राज्यीय सीमाओं के पार अवैध चल रहे मादक पदार्थों की तस्करी को भी रोकने में मदद करेगी। दवाओं की मांग और आपूर्ति में कमी सुनिश्चित करेगा। मादक और नशीले पदार्थों की तस्करी एक गंभीर मुद्दा है और युवाओं के बेहतर भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए इससे निपटने की भी इस समय जरूरत है। 70. Samagra Shiksha Abhiyan लॉन्च की तारीख : 28 मार्च 2018 उद्देश्य : सभी शिक्षा से जुड़ी योजनाओं को एक योजना में जोड़ना सरकार ने इसमें मुख्यत 3 मौजूदा शिक्षा योजनाओं – सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय मध्यम शिक्षा अभियान (आरएमएसए) और शिक्षक शिक्षा (टीई) को मर्ज करने के लिए समागम शिक्षा अभियान शुरू किया है। यह योजना राज्यों को प्री-नर्सरी से कक्षा 12 वीं तक स्कूली शिक्षा तक पहुंच को सार्वभौमिक बनाने में सहायता प्रदान करेगी। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा है। आधिकारिक वेबसाइट : http://samagra.mhrd.gov.in/ 71. Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MNREGA) लॉन्च की तारीख : 2005 उद्देश्य : ग्रामीण लोगों को 100 दिन का गारंटी वाला रोजगार केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही मनरेगा योजना (MNREGA Yojna) पूरी तरह से रोजगार पर केंद्रित एक सरकारी योजना है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) 2005 देश के गरीब परिवारों को जॉब कार्ड प्रदान करता है जिनमें जॉब कार्ड धारक या NREGA लाभार्थी द्वारा किए जाने वाले कार्यों की डीटेल शामिल होती है। हर साल प्रत्येक लाभार्थी के लिए एक नया नरेगा जॉब कार्ड तैयार किया जाता है जिसे लाभार्थी आसानी से मनरेगा की आधिकारिक वेबसाइट पर nrega.nic.in पर देख सकता है। NREGA job card list 2019 का उपयोग करके आप अपने गांव / शहर के लोगों की पूरी सूची देख सकते हैं जो आगामी वित्तीय वर्ष में MGNREGA के तहत काम करेंगे। हर साल नए लोग NREGA job card list में जोड़े जाते हैं और कुछ योग्यता मानदंडों के आधार पर हटा भी दिए जाते हैं। कोई भी उम्मीदवार जो नरेगा के योग्यता और मानदंड को पूरा करता है वह NREGA Job Card के लिए आवेदन कर सकता है। आधिकारिक वेबसाइट : http://nrega.nic.in/netnrega/home.aspx 72. eBasta Project लॉन्च की तारीख : अगस्त 2015 उद्देश्य : डिजिटल कोंटेंट की पहुँच सुनिश्चित करना यह एक ऑनलाइन डिजिटल मंच है जहां सभी शिक्षक, प्रकाशक, छात्र ई-लर्निंग के लिए एक साथ आते हैं। बस्ता का मतलब है स्कूल बैग में जैसे होता है वैसे ही स्कूल की किताबों और अध्ययन सामग्री का डिजिटल संस्करण पोर्टल पर उपलब्ध रहेगा। ई-बुक्स को टैबलेट और कंप्यूटर पर आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है। प्रकाशक पोर्टल में सामग्री अपलोड कर सकते हैं और प्रबंधित भी कर सकते हैं। इस ऐप को आप गूगल प्लेस्टोर से स्मार्टफोन व टैब्लेट पर डाउनलोड कर सकते हैं। आधिकारिक वेबसाइट : https://www.ebasta.in/ 73. Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) लॉन्च की तारीख : 28 अगस्त 2014 उद्देश्य : वित्तीय समावेशन और देश के सभी घरों के लिए वित्तीय सेवाओं तक पहुंच बनाना। प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) देश के सभी घरों में व्यापक वित्तीय समावेशन लाने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन है। PMJDY के तहत, कोई भी व्यक्ति जो 10 वर्ष से अधिक आयु का है और उसका बैंक में बचत खाता नहीं है, वह ज़ीरो बैंक बचत खाता खोल सकता है। यह योजना वित्तीय सेवाओं जैसे कि बैंकिंग / बचत और जमा खातों, प्रेषण, क्रेडिट, डेबिट कार्ड, बीमा और पेंशन जैसी सेवाओं को किफायती तरीके से सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई थी। इस योजना का मुख्य लक्षय ज्यादातर गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों जिनका बैंक में खाता नहीं है उन्हे बैंकिंग प्रणाली से जोड़ना है। जन धन योजना को बड़ी सफलता मिली है, इस योजना के तहत लगभग डेढ़ वर्ष में 21 करोड़ खाते खोले गए थे। ग्रामीण क्षेत्र में कुल 12.87 करोड़ और शहरी क्षेत्रों में 8.13 करोड़ खाते खोले गए हैं। आधिकारिक वेबसाइट : http://www.pmjdy.gov.in 74. Pradhan Mantri Sukanya Samriddhi Yojana (PMSSY) लॉन्च की तारीख : 22 जनवरी 2015 उद्देश्य : लड़कियों के लिए भविष्य सुनिश्चित करना सुकन्या समृद्धि योजना बालिका के लिए एक महत्वाकांक्षी छोटी जमा बचत योजना है। योजना के तहत, एक बचत खाता बालिका के नाम से खोला जा सकता है जिसमें 14 वर्षों के लिए पैसा जमा किया जा सकता है। लड़की की आयु 18 वर्ष तक पहुंचने के बाद, उसकी शादी या उच्च शिक्षा के अध्ययन के उद्देश्यों के लिए राशि का 50% ही निकाला जा सकता है। लड़की की 21 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद, परिपक्वता राशि सरकार द्वारा तय की गई दरों पर ब्याज सहित वापस कर दी जाएगी। निवेश और रिटर्न भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 80 सी से मुक्त हैं। 1 साल में केवल 1.5 लाख तक का अधिकतम निवेश किया जा सकता है। जबकि 1 साल में 1000 रूपये कम से कम जमा कर सकते हैं। आधिकारिक वेबसाइट : http://www.nsiindia.gov.in 75. Pradhan Mantri MUDRA Yojana (PMMY) लॉन्च की तारीख : 8 अप्रैल 2015 उद्देश्य : सूक्ष्म उद्यम क्षेत्र की वृद्धि के लिए वित्तीय सहायता गैर-कॉर्पोरेट लघु व्यवसाय क्षेत्र को वित्त पोषण प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड ��िफाइनेंस एजेंसी) शुरू की गई है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) देश भर की सभी बैंक शाखाओं से उपलब्ध है। छोटे व्यवसाय / स्टार्टअप या उद्यमी अपना कारोबार शुरू करने के लिए 50 हजार से 10 लाख तक का ऋण प्राप्त कर सकते हैं। आधिकारिक वेबसाइट : http://www.mudra.org.in 76. Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY) लॉन्च की तारीख : 9 मई 2015 उद्देश्य : सभी भारतीय नागरिकों को जीवन बीमा उपलब्ध कराना प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भारत में एक सरकार समर्थित जीवन बीमा योजना है जिसका उद्देश्य भारत में लोगों में जीवन बीमा कवर की पहुंच को बढ़ाना है। यह योजना 18 से 50 वर्ष के बीच के सभी भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है। इस योजना के तहत, पॉलिसी धारक 330 रुपये सालाना प्रीमियम देकर 2 लक तक का जीवन बीमा कवर प्राप्त कर सकता है। वह नागरिक जिनका बैंक में एक बचत खाता है और उनकी आयु 18 से 50 वर्ष के बीच है इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। आधिकारिक वेबसाइट : http://www.jansuraksha.gov.in 77. Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY) लॉन्च की तारीख : 9 मई 2015 उद्देश्य : सभी भारतीय नागरिकों को दुर्घटना बीमा उपलब्ध कराना प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भारत में एक सरकार समर्थित जीवन बीमा योजना है जिसका उद्देश्य भारत में लोगों में जीवन बीमा कवर की पहुंच को बढ़ाना है और उन्हे दुर्घटना के समय वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह योजना 18 से 70 वर्ष के बीच के सभी भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है। इस योजना के तहत, पॉलिसी धारक 12 रुपये सालाना प्रीमियम देकर 2 लक तक का दुर्घटना बीमा कवर प्राप्त कर सकता है। वह नागरिक जिनका बैंक में एक बचत खाता है और उनकी आयु 18 से 50 वर्ष के बीच है इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। आधिकारिक वेबसाइट : http://www.jansuraksha.gov.in 78. Atal Pension Yojana (APY) लॉन्च की तारीख : 9 मई 2015 उद्देश्य : सभी तरह की पेंशन योजनाओं में लोगों की संख्या को बढ़ाना अटल पेंशन योजना पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई तीन जन सुरक्षा योजनाओं में से एक है। APY का उद्देश्य पूरे देश में पेंशन योजना के लाभार्थियों की संख्या बढ़ाना है। यह योजना विशेष रूप से निजी असंगठित क्षेत्र को लक्षित है और 18 से 40 वर्ष के बीच के सभी भारतीय नागरिकों के लिए शुरू की गई है। इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने और प्रतिमाह पेंशन प्राप्त करने के लिए कम से कम 20 वर्ष के लिए अंशदान देना होगा। यह योजना 1000 रुपये से 5,000 रूपये तक की मासिक पेंशन प्रदान करती है। आधिकारिक वेबसाइट : http://www.jansuraksha.gov.in 79. Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY) लॉन्च की तारीख : 25 जून 2015 उद्देश्य : सभी नागरिकों को 2022 तक आपण घर देना प्रधानमंत्री आवास योजना नरेंद्र मोदी सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। पीएमएवाई के तहत, सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2022 तक ईडब्ल्यूएस और एलआईजी श्रेणियों के लोगों को लगभग 5 करोड़ किफायती घर मुहैया कराए जाएं। शहरी क्षेत्र में 2 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य है और देश भर में ग्रामीण क्षेत्रों में 3 करोड़ घर देने का लक्ष्य है। इसके साथ ही इन घरों को खरीदने के लिए केंद्र सरकार ने कम ब्याज के लोन की सुविधा भी रखी है। आधिकारिक वेबसाइट : http://mhupa.gov.in 80. Sansad Adarsh Gram Yojana (SAGY) लॉन्च की तारीख : 11 ��क्टूबर 2014 उद्देश्य : गांवों में सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, बुनियादी ढाँचे का विकास करना संसद आदर्श ग्राम योजना के तहत, सांसदों का 2024 तक गां���ों के सामाजिक-आर्थिक और भौतिक बुनियादी ढांचे का विकास करना है और वहाँ पर हर तरह की बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। आधिकारिक वेबसाइट : http://rural.nic.in 81. Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) लॉन्च की तारीख : 11 अक्टूबर 2014 उद्देश्य : भारी बारिश, प्राकृतिक आपदाओं, कीटों या बीमारियों से किसानों को फसल बीमा प्रदान करना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2014 में सत्ता में आने के बाद देश के नागरिकों के लिए बहुत सी कल्याणकारी योजनायें शुरू करी थी। जिनमें से एक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana) जिसको 18 फरवरी, 2016 को लॉन्च किया गया था। Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana किसानों के लिए शुरू की गई योजनाओं में से सबसे सफल योजना थी, जिसके तहत भारी बारिश, प्राकृतिक आपदाओं, कीटों या बीमारियों के कारण क्षतिग्रस्त फसलों के नुकसान होने पर केंद्र सरकार किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। आपदा पीड़ित किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PM Fasal Bima Yojana) के तहत प्रीमियम कैलकुलेटर का उपयोग करके अपनी प्रीमियम राशि जान सकते हैं। केंद्र सरकार सफलतापूर्वक पूरे देश में इस सरकारी योजना को चला रही है। पीड़ित किसान खरीफ और रबी की फसलों के लिए पीएम फसल बीमा योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते है, जिसके लिए आधिकारिक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन खुले हैं। आधिकारिक वेबसाइट : https://pmfby.gov.in/ 82. Pradhan Mantri Gram Sinchai Yojana (PMGSY) लॉन्च की तारीख : 1 जुलाई 2015 उद्देश्य : प्रत्येक किसान के खेती वाले क्षेत्र में सिंचाई करना और `प्रति बूंद अधिक फसल’ योजना के तहत पानी की बरबादी को रोकना जिससे ज्यादा से ज्यादा पानी किसानों की खेती में इस्तेमाल हो सके। इसके साथ ही जल उपयोग दक्षता में सुधार करना भी केंद्र सरकार का लक्षय है। इसके अलावा योजना का उद्देश्य देश में सिंचाई प्रणाली में निवेश को आकर्षित करना, देश में खेती योग्य भूमि का विकास और विस्तार करना, पानी की बर्बादी को कम करने के लिए खेत में पानी का उपयोग बढ़ाना, पानी की बचत करने वाली तकनीकों और सटीक सिंचाई को लागू करके प्रति बूंद फसल को बढ़ाना है। उत्तर पूर्वी राज्यों सहित सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं। सरकार ने 2020 तक प्रधान मंत्री कृषि सिचाई योजना के कार्यान्वयन के लिए 50,000 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। आधिकारिक वेबसाइट : http://agricoop.nic.in 83. Pradhan Mantri Jan Aushadhi Yojana (PMJAY) लॉन्च की तारीख : मार्च 2016 उद्देश्य : आम जनता को कम दामों पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध करवाने पर जोर यदि आप एक योग्य उम्मीदवार हैं तो आप भी अपने शहर में जन औषधि केंद्र खोलकर अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं। PMJAY के तहत जन औषधि केंद्र खोलने के लिए सरकार की तरफ से लोगों को करीब 2.5 लाख रुपये की सहायता दी जा रही थी लेकिन यह सहायता अभी तक नहीं दी गई है ऐसे में सरकार ने अब यह तय किया है कि दवा बेचने पर मिलने वाले 20% कमीशन के अलावा अलग से 10% इंसेंटिव हर महीने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेगी जब तक कि 2.5 लाख रुपए की सहायता राशि पूरी न हो जाये। जन औषधि केंद्र के लिए B-फार्मा और S-फार्मा पास युवाओं को मौके दिए जाएंगे हालांकि अब इसे दूसरे लोगों के लिए भी खोल दिया गया है। मोदी सरकार ने मार्च 2019 तक देश में 5000 जन औषधि स्टोर खोलने का टारगेट रखा है। अब तक लगभग 4300 स्टोर खुल चुके हैं। सरकार का दावा है कि अगले पांच माह में 700 नए स्टोर खोलें जाएंगे। इसके लिए आप भी अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप सरकार की शर्तों पर खरे उतरते हैं तो हर माह आसानी से 25 हजार रुपए कमा सकते हैं। आधिकारिक वेबसाइट : http://janaushadhi.gov.in 84. Make in India लॉन्च की तारीख : 25 सितंबर 2014 उद्देश्य : बहु-राष्ट्रीय, साथ ही घरेलू कंपनियों को भारत में अपने उत्पादों का निर्माण करने और 25 क्षेत्रों में रोजगार और कौशल बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना। केंद्र सरकार का मेक इन इंडिया पहल के पीछे प्रमुख उद्देश्य अर्थव्यवस्था के 25 क्षेत्रों में रोजगार सृजन और कौशल वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करना है। इस पहल का उद्देश्य उच्च गुणवत्ता मानकों और पर्यावरण पर प्रभाव को कम करना है। इस पहल से भारत में पूंजी और तकनीकी निवेश के लिए देश विदेश की कंपनी को आकर्षित करना है। आधिकारिक वेबसाइट : http://www.makeinindia.com 85. Swachh Bharat Abhiyan लॉन्च की तारीख : 2 अक्टूबर 2014 उद्देश्य : महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत के सपने को पूरा करना स्वच्छ भारत मिशन शहरी विकास मंत्रालय (एम / ओ यूडी) और शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए क्रमशः पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय (एम / ओ डीडब्ल्यूएस) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। जिसके तहत देश में जगह-जगह सफाई अभियान चलाये जाते हैं। आधिकारिक वेबसाइट : http://swachhbharat.mygov.in 86. Kisan Vikas Patra लॉन्च की तारीख : 3 मार्च 2015 उद्देश्य : छोटे निवेशकों को सकुशल और सुरक्षित निवेश का मार्ग प्रदान करना किसान विकास पत्र एक निवेश की योजना है जिसमें निवेश की गई राशि 8 साल और 4 महीने में दोगुना हो जाता है। हालांकि, निवेशकों को पीपीएफ के समान किसान विकास पत्र में अपने निवेश के लिए किसी तौर पर कर लाभ नहीं मिलेगा। किसान विकास पत्र 1,000, 5,000, 10,000 और 50,000 रुपये के मूल्यवर्ग में उपलब्ध है और केवीपी में निवेश की कोई ऊपरी सीमा तय नहीं की गई है। आधिकारिक वेबसाइट : http://www.nsiindia.gov.in 87. Soil Health Card Scheme लॉन्च की तारीख : 17 फरवरी 2015 उद्देश्य : किसानों को अपने खेतों के लिए पोषक तत्वों / उर्वरक आवश्यकताओं के बारे में जानकारी देकर उनके खेतों की उत्पादक क्षमता में सुधार करना। मृदा स्वास्थ्य कार्ड के द्वारा मिट्टी के स्वास्थ्य का अध्ययन और समीक्षा करना है जिससे कि मिट्टी की गुणवत्ता का पूर्ण मूल्यांकन हो सके जैसे पानी और पोषक तत्वों की सामग्री और अन्य जैविक गुणों की पहचान की जा सके। अगर किसी तरह की उपजाऊ क्षमता में किसी तरह की कमी मिलती है तो एक किसान को इसे बेहतर करने के लिए क्या-क्या करना चाहिए यह सब बताया जाता है। आधिकारिक वेबसाइट : http://www.soilhealth.dac.gov.in 88. Digital India लॉन्च की तारीख : 1 जुलाई 2015 उद्देश्य : सरकारी दफ्तरों / संस्थानों के दस्तावेजों के बोझ को कम करने के लिए डिजिटल इंडिया पहल डिजिटाइज़ इंडिया का यह पोर्टल दस्तावेजों का प्रबंधन करना और सरकारी दफ्तरों पर बढ़ रहे कार्य भार को कम करने में मदद करेगा। सरकारी दफ्तरों और एजेंसियों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जैसे की किसी स्पेसिफिक दस्तावेज की खोज करना, कागजों में स्पेसिफिक डेटा ढूंढना, दस्तावेज़ की फोटो में से डेटा निकालना और दस्तावेज स्कैनिंग आदि। सरकार का इन सब कामों में बहुत ज्यादा वक्त लगता है जो की अब डिजिटाइज़ इंडिया प्लेटफार्म की मदद से आसान हो गया है। DIP सरकारी एजेंसियों को डिजिटल उद्यम बनने के अवसर भी प्रदान करेगा। इस सरकारी योजना के तहत डिजिटाइज़ इंडिया प्लेटफार्म पर लोग आसान सा डेटा एंट्री का काम करके पैसे भी कमा सकते हैं। आधिकारिक वेबसाइट : http://www.digitalindia.gov.in 89. Skill India लॉन्च की तारीख : 16 जुलाई 2015 उद्देश्य : 2022 तक 40 करोड़ से ज्यादा लोगों को अलग-अलग तरह की स्किल ��ें प्रशिक्षण देना राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना (National Apprenticeship Training Scheme) केंद्र सरकार की एक कौशल ट्रेनिंग स्कीम है जिसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट छात्रों को सरकारी, निजी संस्थानों में कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराती है। भारत सरकार की इस राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना (National Apprenticeship Training Scheme- NATS) के अंतर्गत आवेदकों को नौकरी करने के लिए जीतने भी गुर चाहिए उन सबके लिए ट्रेनिंग दी जाती है। जिससे की वह प्रशिक्षण प्राप्त करके एक अच्छी नौकरी पा सके। अप्रेन्टिशशिप एक दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली है जिसमे उम्मीदवार उद्यौगिक निरीक्षण में ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण (On the job – OJT) के साथ-साथ कक्षा संबंधित निर्देशों का ज्ञान प्राप्त करता है। आधिकारिक वेबसाइट : http://skillindia.gov.in 90. Beti Bachao, Beti Padhao Yojana लॉन्च की तारीख : 22 जनवरी 2015 उद्देश्य : देश में बेटियों की कम जन्म दर को देखते हुए केंद्र सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अभियान की शुरुआत करी थी जिससे की आगे आने वाले समय में किसी भी तरह की लिंग अस्थिरता ना आए, इसके लिए जगह-जगह जागरूकता अभियान भी चलाये जाते हैं। इसके अलावा बेटी के जन्म के समय वित्तीय सहायता भी दी जाती है जिससे की उसकी शादी और पढ़ाई में किसी भी तरह की कोई कमी ना आए। आधिकारिक वेबसाइट : http://wcd.nic.in 91. Mission Indradhanush लॉन्च की तारीख : 25 दिसम्बर 2014 उद्देश्य : 2020 तक सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं को डिप्थीरिया, हूपिंग कफ (पर्टुसिस), टेटनस, पोलियो, तपेदिक, खसरा और हेपेटाइटिस बी के खिलाफ गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण करना। मिशन इन्द्रधनुष का उद्देश्य 352 जिलों में पूर्ण टीकाकरण पूरा करना है, जिसमें 279 मध्य प्राथमिकता वाले जिले, उत्तर पूर्व के राज्यों के 33 जिले और चरण एक से 40 जिले शामिल हैं जहाँ बड़ी संख्या में छूटे हुए बच्चों का भी पता लगाया जाएगा। आधिकारिक वेबसाइट : http://www.missionindradhanush.in 92. Deen Dayal Upadhyaya Gram Jyoti Yojana (DDUGJY) लॉन्च की तारीख : 25 जुलाई 2015 उद्देश्य : विद्युत आपूर्ति फीडर पृथक्करण और ग्रामीण क्षेत्रों में सभी स्तरों पर पैमाइश सहित और वितरण प्रणाली के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना। DDUGJY ग्रामीण परिवारों को चौबीसों घंटे बिजली देने और कृषि उपभोक्ताओं को पर्याप्त बिजली देने में मदद करेगा। ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए पहले की योजना। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (RGGVY) को इस नई योजना में इसके ग्रामीण विद्युतीकरण घटक के रूप में शामिल किया गया है। आधिकारिक वेबसाइट : http://powermin.nic.in 93. Deen Dayal Upadhyaya Grameen Kaushalya Yojana (DDUGKY) लॉन्च की तारीख : 25 जुलाई 2015 उद्देश्य : गरीब परिवारों से ग्रामीण युवाओं के कौशल और उत्पादक क्षमता को विकसित करके, समावेशी विकास प्राप्त करना। डीडीयू-जीकेवाई का उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करके उन्हें नियमित मासिक वेतन वाले रोजगार प्रदान कर���ा। यह ग्रामीण विकास मंत्रालय की क्लस्टर पहलों में से एक है जो ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने का प्रयास है। यह राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) का एक हिस्सा है – मिशन फॉर ग़रीबी में कमी जिसे आजीविका कहा जाता है। आधिकारिक वेबसाइट : http://ddugky.gov.in 94. Pandit Deendayal Upadhyay Shramev Jayate Yojana (PDUSJY) लॉन्च की तारीख : 16 अक्टूबर 2014 उद्देश्य : एकीकृत वेब पोर्टल के माध्यम से श्रम निरीक्षण और उसके प्रवर्तन की जानकारी को समेकित करना, जिससे निरीक्षणों में पारदर्शिता और जवाबदेही प्राप्त करी जा सके। एकीकृत श्रम पोर्टल, जिसे श्रम सुविधा पोर्टल के रूप में जाना जाता है, योजना के तहत सूचना और डेटाबेस प्रबंधन के लिए एक पारदर्शी प्रणाली के कार्यान्वयन की सुविधा के लिए एक मंच के रूप में शुरू किया गया था। आधिकारिक वेबसाइट : https://www.efilelabourreturn.gov.in 95. Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation (AMRUT) लॉन्च की तारीख : 24 जून 2015 उद्देश्य : घरों में बुनियादी सेवाएं (जैसे पानी की आपूर्ति, सीवरेज, शहरी परिवहन) प्रदान करना और शहरों में सुविधाओं का निर्माण करना जो सभी के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार करेंगे, विशेष रूप से गरीबों और वंचितों के लिए। कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन का उद्देश्य – AMRUT योजना यह है कि (i) सुनिश्चित करें कि हर घर में पानी की आपूर्ति और सीवरेज कनेक्शन के साथ एक नल अवश्य होना चाहिए (ii) हरियाली और अच्छी तरह से बनाए रखने वाले खुले स्थानों (जैसे पार्कों) के विकास से शहरों का सौहार्दपूर्ण मूल्य बढ़ता है(iii) गैर-मोटर चालित परिवहन (जैसे पैदल चलना और साइकिल चलाना) के लिए सार्वजनिक परिवहन या निर्माण सुविधाओं पर स्विच करना जिससे प्रदूषण में कमी आ सके। आधिकारिक वेबसाइट : http://amrut.gov.in 96. Swadesh Darshan Yojana लॉन्च की तारीख : 9 मार्च 2015 उद्देश्य : विश्वस्तरीय पर्यटन के बुनियादी ढांचे को विकसित करना स्वदेश दर्शन योजना के हिस्से के रूप में, देश भर में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए विशिष्ट विषयों जैसे कि धर्म, संस्कृति, जातीयता, आला, आदि के आसपास थीम आधारित पर्यटन सर्किट (टीबीसीटी) की पहचान करना और उनका विकास करना। आधिकारिक वेबसाइट : http://tourism.gov.in 97. PRASAD (Pilgrimage Rejuvenation and Spiritual Augmentation Drive) लॉन्च की तारीख : 9 मार्च 2015 उद्देश्य : अमृतसर, अजमेर, अमरावती, द्वारका, गया, कांचीपुरम, केदारनाथ, कामाख्या, मथुरा, पुरी, वाराणसी और वेल्लनकानी में विश्व स्तर के पर्यटन बुनियादी ढांचे का विकास करना। PRASAD योजना का लक्ष्य राष्ट्र के भीतर पर्यटन विकास के लिए आध्यात्मिक केंद्र बनाना है जिससे वे लोग जो आध्यात्मिक तीर्थयात्रा करते हैं उन्हे पर्यटन में एक स्थान और मिल सके। आध्यात्मिक लोगों के लिए जायदा से ज्यादा तीर्थ स्थानों को विकसित करना और उन्हे यात्रा पर सुविधाएं मुहैया कराना। आधिकारिक वेबसाइट : http://tourism.gov.in 98. National Heritage City Development and Augmentation Yojana (HRIDAY) लॉन्च की तारीख : 21 जनवरी 2015 उद्देश्य : प्रत्येक हेरिटेज सिटी के विरासत चरित्र को संरक्षित करने के लिए शहरी योजना, आर्थिक विकास और विरासत संरक्षण को समावेशी तरीके से एक साथ लाना। 27 महीने की अवधि और 500 करोड़ की कुल लागत से इन योजनाओं को साथ लाया जाएगा, इस योजना में 12 चिन्हित शहरों जैसे अजमेर, अमरावती, अमृतसर, बादामी, द्वारका, गया, कांचीपुरम, मथुरा, पुरी आदि को शामिल किया जाएगा। वाराणसी, वेलंकन्नी और वारंगल में इस योजना को पहले जही मिशन मोड में लागू किया जा चुका है। आधिकारिक वेबसाइट : http://hridayindia.in 99. Udaan Scheme लॉन्च की तारीख : 14 नवंबर 2014 उद्देश्य : उच्च तकनीकी शिक्षा के लिए लड़कियों को प्रोत्साहित करना और उनके लिए एक मंच प्रदान करना जिससे की छात्राओं को सशक्त बनाया जा सके और उनके लिए ज्यादा से ज्यादा सीखने के अवसर प्रदान किए जा सके। यह एक तरह की छात्रवृत्ति योजना है जिससे मेधावी छात्राओं को बिना किसी कठिनाई के स्कूलों से तकनीकी शिक्षा में स्थानांतरित करने के लिए सक्षम बनाया जा सके क्यूंकि पैसों और सलाह की कमी के कारण वे अपनी आगे की शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाती यह योजना उन्हे ऐसा करना के लिए स्वतंत्र बनाएगी। आधिकारिक वेबसाइट : http://mhrd.gov.in 100. National Bal Swachhta Mission लॉन्च की तारीख : 14 नवंबर 2014 उद्देश्य : बच्चों को स्वच्छ और साफ वातावरण, भोजन, पीने का पानी, शौचालय, स्कूल और अन्य परिवेश प्रदान करना। बाल स्वच्छ मिशन 2 अक्टूबर, 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था जो की ‘स्वच्छ भारत मिशन’ के तहत एक पहल है और उसी का ही हिस्सा है। आधिकारिक वेबसाइट : http://wcd.nic.in 101. One Rank One Pension (OROP) Scheme लॉन्च की तारीख : NA उद्देश्य : बिना सेवानिवृत्ति की तारीख की परवाह किए बिना समान पद के लिए, समान सेवा के लिए, एक समान पेंशन प्रदान करना जिससे किसी भी समान पद की सेवा के लिए किसी भी तरह की असमानता ना रहे। 102. स्मार्ट सिटि मिशन लॉन्च की तारीख :25 जून 2015 उद्देश्य : पूरे देश में नागरिकों के लिए शहरों को अनुकूल और टिकाऊ बनाना जिसके लिए पहले चरण में 100 शहरों को विकसित किया जाएगा। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत, एनडीए सरकार का उद्देश्य बुनियादी ढांचे से लैस स्मार्ट शहरों को विकसित करना और स्मार्ट समाधानों के माध्यम से जीवन जीने के लिए बुनियादी सुविधाओं के साथ डिजिटल क्रांति को बढ़ावा देना है। पानी और बिजली की आपूर्ति, स्वच्छता और ठोस कचरा प्रबंधन, कुशल शहरी गतिशीलता और सार्वजनिक परिवहन, मजबूत आईटी कनेक्टिविटी, ई-गवर्नेंस और नागरिकों की सुरक्षा के साथ नागरिक भागीदारी इन स्मार्ट शहरों की कुछ संभावित विशेषताएं हैं। आधिकारिक वेबसाइट : http://smartcities.gov.in Read the full article

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5000+ **LATEST JOB ALERTS** WhatsApp Group Links | June 2020

व्हाट्सएप पर सीधे जॉब अलर्ट की तलाश करें? फिर आप सही जगह पर पहुंच गए हैं। हमने सभी श्रेणियों जैसे तकनीकी, सरकार और अंतर्राष्ट्रीय में नौकरियों के अपडेट के लिए 5000+ से अधिक व्हाट्सएप ग्रुप लिंक एकत्र किए हैं ताकि आप वास्तविक समय की नौकरी अलर्ट प्राप्त कर सकें और उस अवसर को प्राप्त कर सकें जो आप इ��ने लंबे समय से चाहते थे। यदि नौकरी की खोज आपके लिए एक दर्द है, तो यह अब नहीं होगा। आगे बढ़ो और नीचे दी गई सूची का अन्वेषण करें और जितने चाहें उतने समूह शामिल करें - मुफ्त में! और उन सभी पदों पर आवेदन करें जिन्हें आप आसानी से चाहते हैं।

यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि करोड़ों भारतीय व्हाट्सएप से जुड़े हैं। भले ही हम दोस्तों और परिवार के साथ चैटिंग के लिए व्हाट्सएप का उपयोग रोज करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि विभिन्न विषयों पर हजारों व्हाट्सएप समूह हैं। संबंधित सामग्री साझा करने और प्राप्त करने के लिए बहुत से लोग इन समूहों में शामिल होते हैं। क्रिकेट, PUBG, Movies, Memes / Jokes, Job Alerts, बॉलीवुड समाचार और बहुत से समूह हैं। मुझे यकीन है कि आप में से कई वास्तविक समय में मुफ्त नौकरी अलर्ट प्राप्त करने में रुचि रखते हैं, मुख्यतः क्योंकि छात्रों और नए स्नातकों दोनों के लिए नौकरी की खोज काफी भारी हो सकती है। हम इस कठिनाई को दूर करने के लिए एक सरल समाधान प्रदान करने के लिए यहां हैं। एक समाधान जिसके लिए आपके फोन पर न तो अतिरिक्त ऐप की आवश्यकता होती है, न ही किसी लंबी साइन-अप या प्रोफाइल निर्माण प्रक्रिया की। मानो या न मानो, मुफ्त जॉब अलर्ट व्हाट्सएप ग्रुप नोटिफिकेशन प्राप्त करना जितना आसान हो गया है। हाँ, वहाँ कई व्हाट्सएप समूह हैं, जिनमें से कोई भी शामिल होने के लिए स्वतंत्र है। इन समूहों में शामिल होने के लिए आपको अभी तक किसी भी व्यवस्थापक विवरण की आवश्यकता नहीं है। सबसे अच्छा हिस्सा, कई समूहों को व्यक्तिगत पसंद को पूरा करने के लिए अच्छी तरह से वर्गीकृत किया गया है। उदाहरण के लिए, सरकारी जॉब अलर्ट व्हाट्सएप ग्रुप लिंक, एचआर व्हाट्सएप ग्रुप लिंक, तकनीकी जॉब अलर्ट और यहां तक ​​कि अन्य भौगोलिक क्षेत्रों जैसे कि खाड़ी नौकरी व्हाट्सएप ग्रुप लिंक आदि जैसे विकल्प हैं। इसका मतलब यह है कि सभी के लिए विकल्प हैं। सभी उम्मीदवार प्रासंगिक अवसरों को खोजने के लिए उपयुक्त जॉब अलर्ट व्हाट्सएप समूहों को ढूंढ सकते हैं और इसमें शामिल हो सकते हैं जिन्हें करने के लिए किसी विशेष फ़िल्टरिंग की आवश्यकता नहीं होगी। जॉब सर्च व्हाट्सएप ग्रुप लिंक ने कई लोगों के लिए पूरी आवेदन प्रक्रिया को सरल बना दिया है। यदि आप सक्रिय रूप से नौकरियों की मांग कर रहे हैं तो यह समय है कि आप उनके साथ जुड़ें क्योंकि इस तरह की सुव्यवस्थित प्रक्रिया सुनिश्चित करेगी कि आप किसी भी अच्छे अवसर से चूक न जाएँ और तेज़ अनुप्रयोगों में भी मदद करें। इसलिए एक नई नौकरी के उतरने की संभावनाएं कई गुना बढ़ जाएंगी। इसके बारे में सोचो दोस्तों! हम सभी व्हाट्सएप समूहों का सक्रिय रूप से उपयोग कर रहे हैं। जितना हम किसी अन्य मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग करते हैं उससे कहीं अधिक है। इसीलिए व्हाट्सएप ने एक शानदार फीचर प्रदान किया है जो हमें व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के लिए लिंक देता है जो लोगों को एडमिन की आवश्यकता के बिना किसी भी समूह में शामिल होने के लिए उपयोग कर सकता है। इस सुविधा ने व्हाट्सएप का उपयोग करने के अवसरों की एक बड़ी संख्या को खोल दिया है, जिसमें उम्मीदवारों को अपने लिए सर्वोत्तम रोजगार के अवसर तलाशने में मदद करना शामिल है। यहां हम नौकरियों के लिए व्हाट्सएप समूह लिंक की एक व्यापक सूची प्रस्तुत करते हैं। हमारा लक्ष्य आपको अपनी नौकरी के अलर्ट को ट्रैक करने के लिए एक तेज़ तरीका प्रदान करना है। आपको केवल उस समूह का चयन करना है जिसे आप अपने लिए सबसे अधिक प्रासंगिक पाते हैं और उसी में शामिल होते हैं। एक बार जब आप व्हाट्सएप समूह में शामिल हो जाते हैं, तो आपको नौकरी के उद्घाटन की ताज़ा लिस्टिंग पर वास्तविक समय की सूचनाएं प्राप्त होने लगेंगी। फिर आप अपनी पसंद के काम के उद्घाटन पर क्लिक कर सकते हैं और आपको संबंधित एप्लिकेशन आवश्यकताओं पृष्ठ पर पुनः निर्देशित किया जाएगा। वास्तव में यह उतना आसान है! तो उन अवसरों को क्यों याद करें जो आपके करियर में वांछित विकास प्रदान कर सकते हैं। शायद आपको अपनी विकास यात्रा के साथ शुरुआत करने की आवश्यकता है, एक अधिसूचना के रूप में, कार्रवाई क��� लिए एक कुहनी से हलका धक्का। जॉब व्हाट्सएप ग्रुप लिंक का उपयोग करने से आपको वह कुहनी मिल जाएगी जिससे आप हरकत में आ सकते हैं और अपने सपनों की नौकरी को जमीन पर उतार सकते हैं। तो आइए एक नज़र डालते हैं उन विभिन्न श्रेणियों पर जो हमारे पास हैं। इससे पहले कि हम इससे गुजरें, ऐसे समूहों के नियमों का पालन करना महत्वपूर्ण है।

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नीचे आपको 5000+ व्हाट्सएप ग्रुप लिंक मिलेंगे जो भारत के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय स्थानों के लिए नौकरी अलर्ट प्रदान करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्थानों में मुख्य रूप से खाड़ी नौकरियां, मलेशिया, मालदीव, अफ्रीका और कुछ और शामिल हैं। आप विशेष रूप से तकनीकी नौकरियों की पेशकश करने वाले समूहों को शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं यदि आपकी रुचि है। हम आपको सुझाव देंगे कि आप अपने सभी विकल्पों की जाँच करें और उन समूहों से जुड़ें जो आपके लिए सबसे अधिक प्रासंगिक नौकरी के अवसर भेजकर अधिकतम लाभ प्रदान करने की संभावना रखते हैं। तो हम जिस सूची के बारे में बात कर रहे हैं, उस पर एक नज़र डालते हैं:

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दिल्ली के 20 कोरोना हॉटस्पॉट सील, बिना मास्क घर से निकलने पर होगा एक्शन - Delhi coronavirus 20 places have been identified as hotspots

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दिल्ली के 20 कोरोना हॉटस्पॉट सील, बिना मास्क घर से निकलने पर होगा एक्शन - Delhi coronavirus 20 places have been identified as hotspots

सील किए गए इलाकों में पूर्वी दिल्ली के ज्यादा

मंडावली और पांडव नगर के इलाके भी सील

कोरोना वायरस की महामारी को देखते हुए बुधवार को दिल्ली सरकार ने 20 इलाके सील कर दिए. इनमें दक्षिण दिल्ली के दो इलाकों को हॉटस्पॉट चिन्हित किया गया है. ये दो इलाके संगम विहार और मालवीय नगर में हैं. संगम विहार के एल-1 में गली नंबर 6 और मालवीय नगर में गांधी पार्क के इलाके हॉटस्पॉट तय किए गए हैं. अब इन इलाकों को सील करने का काम किया जाएगा.

दिल्ली सरकार ने पहला फैसला यह लिया कि दिल्ली में मास्क लगाकर बाहर निकलना सभी के लिए अनिवार्य होगा, नहीं निकले तो कार्रवाई होगी. दूसरा यह फैसला किया गया है कि सैलरी के अलावा दिल्ली सरकार का कोई भी सरकारी विभाग खर्च नहीं करेगा, कोरोना और लॉकडाउन के अलावा किसी भी प्रकार के खर्च के लिए वित्त मंत्रालय से परमिशन लेनी होगी. पूरी दिल्ली में ऐसी 20 जगह हैं जिनको सील किया जा रहा है जिसमें जानकारी मिली है कि सदर की भी कोई जगह इसमें शामिल है.

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जिन इलाकों को सील किया गया है उनमें मंडावली गली नंबर एक, पांडव नगर एच ब्लॉक की गली नबंर एक, खिचड़ीपुर की तीन गलियां, किशन कुंज एक्सटेंशन की गली नंबर चार, आईपी एक्सटेंशन के दो अपार्टमेंट वर्धमान व मयूरध्वज और वसुंधरा एंक्लेव के मनसारा अपार्टमेंट का नाम शामिल है.

ये 20 इलाके हुए सील

1-मालवीय नगर में गांधी पार्क का पूरा इलाका

2-एल-1 संगम विहार में गली नंबर-6 का पूरा इलाका

3-द्वारका सेक्टर 11, शाहजहांबाद सोसायटी, प्लॉट नंबर-1

4-दीनपुर गांव

5-निजामुद्दीन बस्ती में मरकज मस्जिद

6-निजामुद्दीन पश्चिम (जी और डी ब्लॉक)

7-बी ब्लॉक जहांगीरपुरी

8-मकान नंबर 141-180, गली नंबर-14, कल्याणपुरी

9-मनसारा अपार्टमेंट्स, वसुंधरा एंक्लेव, दिल्ली

10-खिचड़ीपुर की तीन गलियां, मकान संख्या 5/387 भी शामिल

11-गली नंबर-9, पांडव नगर, दिल्ली-92

12-वर्धमान अपार्टमेंट्स, मयूर विहार फेज-1 एक्सटेंसन, दिल्ली

13-मयूरध्वज अपार्टमेंट्स, आईपी एक्सटेंशन, पटपड़गंज, दिल्ली

14-गली नंबर4, मकान संख्या जे-3/115 (नागर डेयरी) से मकान जे-3/108 (अनवर अली मस्जिद चौक की तरफ), किशन कुंज एक्सटेंशन, दिल्ली

15-गली नंबर-4, मकान संख्या जे-3/101 से मकान जे-107, किशन कुंज एक्सटेंशन, दिल्ली

16-गली नंबर-5, ए ब्लॉक (मकान संख्या ए-176 से ए-189 तक) वेस्ट विनोद नगर, दिल्ली-92

17-जे और के, एल और एच पॉकेट, दिलशाद गार्डन

18-जीए, एच, जे ब्लॉक, सीमापुरी

19-एफ-70 से 90 ब्लॉक, दिलशाद गार्डन

20-प्रताप खंड, झिलमिल कॉलोनी

दूसरी ओर, यूपी में भी बुधवार को 15 जिलों में हॉटस्पॉट की घोषणा की गई. ये ऐसे स्थान हैं जहां कोरोना वायरस का संक्रमण काफी ज्यादा तेजी से फैल रहा है. यूपी सरकार ने बुधवार को इन 15 जिलों के चिन्हित हॉटस्पॉट को पूरी तरह सील करने का आदेश दिया. ऐसे स्थानों पर अब दुकान या बैंक भी नहीं खुलेंगे. इसी तर्ज पर दिल्ली में भी हॉटस्पॉट का ऐलान किया गया है. सरकार ने पहले दिलशाद गार्डन, निजामुद्दीन और दिल्ली राज्य कैंसर संस्थान के बाद पंजाबी बाग स्थित महाराजा अग्रसेन अस्पताल को हॉटस्पॉट घोषित किया था. इसके बाद 20 नई जगहों को इस सूची में डाला गया है.

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