#शुल्क संशोधन विधेयक असम नियम

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असम में निजी शैक्षणिक संस्थानों को शुल्क वृद्धि के लिए सरकार की मंजूरी की आवश्यकता है - टाइम्स ऑफ इंडिया

असम में निजी शैक्षणिक संस्थानों को शुल्क वृद्धि के लिए सरकार की मंजूरी की आवश्यकता है – टाइम्स ऑफ इंडिया

गुवाहाटी, अधिकारियों ने मंगलवार को कहा कि अब से असम में निजी शिक्षण संस्थान राज्य सरकार के नियामक निकाय की पूर्व स्वीकृति के बिना अपनी फीस नहीं बढ़ा सकते हैं। असम गैर-सरकारी शैक्षणिक संस्थान (शुल्क का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2022, सोमवार को विधानसभा में पारित हुआ, राज्य में निजी शैक्षणिक संस्थानों के खिलाफ दंडात्मक उपायों की सिफारिश की गई है जो शुल्क विनियमन अधिनियम के प्रावधानों का पालन नहीं…