#चुनावी मै��ान

[onlinekhabarapp]

नेताज्यू, नमस्कार !

चुनावका बेला १० औंला जोड्दै भोट माग्न आउनुभएको थियो । चुनावी सभामा अनेक वाचा गर्नुभएको थियो । मतदाता सामु गिड्गिढाउनुभएको थियो । तपाईंले मन्द मुस्कान छर्दै भीडतर्फ हात हल्लाएको दृश्य म कहाँ बिर्सन सक्छु ? अझ तपाईंले भीडमा अगाडि बढ्दै दरिलो हात मिलाएको दृश्य त कम रोमाञ्चक थिएन ।

चुनाव सम्पन्न भयो । तपाईंले चुनाव जित्नुभयो । हो, साँच्चै मैले तपाईंलाई भोट दिएको थिएँ । जसले तपाईंलाई भोट दिएका थिएनन्, तिनले पनि सन्तोषको सास फेरेका थिए । आखिर चुनाव शान्तिपूर्वक सम्पन्न

भएको थियो । विपक्षी उम्मेदवारले पनि तपाईंलाई बधाई दिएका थिए । अंकमाल गरेको फोटो पनि पत्रिकामा छापिएको थियो ।

चुनावपछि तपाईं काठमाण्डौं जानुभयो । हो, तपाईंलाई राजधानी पठाउन जिताएको हो, त्यहीँ जानुभयो । तर, त्यहाँ गएर चाँहि के गर्दै हुनुहुन्छ ? तपाईंको शुभचिन्तकको नाताले मेरो चासो मात्र हो ।

त्यसो त म पनि यही काठमाडौं खाल्डोभित्रै छु । सर्वसाधारण नेपालीका छोराछोरीले उच्च शिक्षा हासिल गर्न यही काठमाडौं आउनैपर्‍यो । उच्च शिक्षा पश्चात अलिअलि भएको अवसर यही काठमाडौं मै छ । कि त विदेश भासिनुपर्‍यो । मलाई काठमाडौंको भीडभाड, धूलो, धूँवामा निस्सासिनु पर्दा काठमाडौं वरिपरिका हरिया पहाड पनि जेलको भित्ताजस्तै लाग्छ । म र मजस्ता धेरै मानिसहरुलाई आफ्नो गाउँघर प्यारो भए पनि काठमाडौं खाल्डोमा जाकिनुपरेको छ ।

नेपालले २०६२ सालमा लोकतान्त्रिक छलाङ्ग मारेपछि संसदले ६०१ जना सदस्यको जम्बो आकार लियो । त्यो जम्बो संसद सिंहदरबारभित्र चन्द्र शमसेरको नाचघरमा अटाएन । धन्य, चीनले दानमा बनाई दिएको अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन भवनमा जम्बो संसद अटायो ।

आफूले भोट दिएर जिताएको साँसद भनेपछि मतदातालाई केही आशा त भैहाल्दोरहेछ । आफू यता काठमाडौंमा, गाउँघरतिर के छ भनेर हालखबर बु��्यो- के हुनु जस्ताको तस्तै । म झापा जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नं. १ को मतदाता हुँ । २००८ सालमा नगरपालिका बनेको भद्रपुर, कालान्तरमा मृत शहरमा परिणत भयो । मेची पुल बनेपछि भद्रपुर बौरिने आशा थियो । हाल भद्रपुरमा मेची नदीमाथि पुल निर्माण सम्पन्न भएको छ । दशकौंपछि भद्रपुरवासीको सपना साकार भयो । तर, मेची पुलबाट सवारीसाधन चलेको छैन ।

बरु नवनिर्मित मेचीपुल सेल्फी खिच्ने ठाउँ बनेको छ । हात्ती आयो, हात्ती आयो फुस्सा भन्ने नेपाली उखान छ । तर, हाम्रो गाउँघरतिर हात्ती आएर उत्पात मच्चाएको खबर आइरहन्छ । विद्युतीय तारबार लगाए पनि जंगली हात्ती गाउँघर, खेतबालीमा आउन छोडेको छैन ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा आफूले भोट दिएर जिताएको साँसद आफ्नो प्रतिनिधी हो । त्यसैले साँसद जस्तो व्यक्ति आफ्नो लागि पि्रय हुने नै भयोे । शायद, उहाँ अति व्यस्त हुनुहुन्छ होला । देश विकास र जनताको भलाईमा गम्भिर चिन्तन मनन्मा हुनुहुन्छ होला । त्यसैले मैले साँसदज्यूको मोबाइल नम्बर पत्ता लगाएँ । फोन गरेँ, सम्पर्क भए त मरीजाउँ ।

म पनि लागेपछि, एकोहोरो लाग्ने मान्छे परेँ । बारम्बारको प्रयासपछि उताबाट साँसदज्यूको वाणी सुन्न पाएँ- के थियो होला, अहिले व्यस्त छु, पछि कल गर्छु है । पछि भनेको कहिले कुन्नि ? अहिलेसम्म कल गर्नु भाको छैन । त्यसो त जागिर, सरुवा आदि इत्यादि भनसूनको लागि नेतालाई फोन आएर धुरुक्कै पार्छ होला । तर, पनि मतदाताले आफ्ना जनप्रतिनिधिसँग भेटन किन यति सारै गाह्रो ? आफ्ना मतदातासँग संवाद अन्तरक्रिया गर्ने नियमित कार्यक्रम नै राख्न मिल्दैन र ? आजकल संचारका सर्वसुलभ माध्यम पनि छन् । कि जनतासँग भेटघाट अर्को चुनावमा मात्र हो ?

बानेश्वरतिर काम परेर कहिलेकाँही जाँदा आफ्नो पि्रय साँसदसँग भेट भैहाल्छ कि भनेर यसो आँखा घुमाउँछु । म अभागी रहेछु । बरु द्वन्द्वकालमा नै चिनजान भएका दुई माओवादी कार्यकर्ताहरुसँग बानेश्वर चौकमा जम्काभेट भयो, जो दौरासुरुवालमा ठाँटिएका थिए । आफ्नो सांसद नभेटे पनि कुनै न कुनै सांसदलाई भेटेँ भनेर म उत्साहित भएँ । अदब साथ नमस्कार गरेँ, अनि माननीयज्यू, के छ हालखबर भनेर सोधेँ । तर, मेरो अनुमान फेल खाएछ । संसद भवनलाई देखाउँदै हामी त त्यहाँभित्र छैनौं पो भन्छन् । हो र ? म अक्कमकिएँ । हाम्रो नम्बर अलि पुगेन भन्दै उनीहरु लस्किए ।

आफ्नो सांँसदलाई भेट्ने प्रयास असफल भएपछि, अर्का एक झापाली साँसदलाई मैले निशाना बनाएँ । उनी सानो पार्टीका नेता भए पनि चुनावी तालमेल गरेर साँसद जितेका छन् । एकदिन अपरान्ह बानेश्वरको कफीसपमा उनी लगायत पाँच/छ जनाको समूहमा भलाकुसारी गर्ने मौका मिल्यो । नेपालको सुदूरपूर्वी दक्षिण कुनामा अवस्थित जलथल जंगललाई वन्यजन्तु आरक्ष बनाउन सकिन्छ कि भन्ने छलफलको विषय थियो । अचम्मको जैविक विविधता बोकेको ६४ सय हेक्टरमा फैलिएको जलथल जंगल साँच्चै वन्यजन्तु आरक्ष बनाउन लायक ठाउँ छ । कुनै जंगललाई आरक्ष बनाउने विषय सजिलो छैन । जेहोस् साँसदले कुरा चाँहि राम्ररी सुनिदिए । अनि म र मेरा साथीहरुलाई के लाग्यो भने मानिस ठूलो दिलले हुन्छ, जातले हुँदैन भने जस्तै नेता ठूलो विचार/व्यवहारले हुन्छ, पार्टीले हुँदैन ।

त्यसपछि साँसदका पराजित उम्मेदवारलाई पनि भेटौं न त भन्ने मेरो मनसुवा भयो । आखिर उनी प्रतिपक्षी दलका प्रवक्ता पनि हुन् । म साथीहरुसँग बल्खु पुगेँ । नेपाली काँग्रेस पार्टीको मुख्यालय सुनसान थियो । पार्टी सत्तामा नहुँदा पद, पैसा, पावरका आँकाक्षीहरुको भीड नलाग्नु अनौठो होइन । जेहोस् विश्वप्रकाश शर्मासँग सजिलै भेट भयो । उनीसँग कालो चिया खाँदै भलाकुसारी गरियो । विषय उही जलथलको जंगल । छलफलअनुसार काम अघि बढोस् वा नबढोस् । हामीले आफ्ना कुरा राख्ने अवसरचाँहि पायौं ।

मेरो यो गन्थनको आशय के हो भने लोकतन्त्रमा नेता र जनताबीच संवाद हुनु जरुरी छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधि होस् वा पार्टीका जिम्मेवार नेता जनसाधारणसँग सम्पर्कमा रहनु पर्छ । जनप्रतिनिधी/नेता स्थानीय, क्षेत्रीय वा राष्ट्रियस्तरका जेसुकै हुन्, आफ्नो कार्यक्षेत्रमा समय दिनु, जनताको राय लिनु, पीरमर्का सुन्नु, छलफल चलाउनु जस्ता गतिविधिले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ । के लोकतन्त्र भनेको ५ वर्षमा एकपटक भोट हाल्नु, जित्नेले शासन चलाउनु मात्र हो र ? त्यसैगरी, ५ वर्ष हार्नेहरु खुम्चिएर बस्नु मात्र हो र ?

नेपालस्थित विदेशी राजदूतहरु सर्वसाधारण नेपालीहरुसँग संवाद अन्तरक्रिया गर्न थालेका छन् । अमेरिकी राजदूत महोदयले फरर्र नेपालीमा बोलेको भिडियो फेसबुकमा पाइन्छ । उता चिनियाँ राजदूत महोदया सार्वजनिक कार्यक्रममा नाचेर, फोटोशेसन गरेर नेपाली जनताको मन जित्दैछिन् । हाम्रा नेताहरु चाँहि आफ्नै कार्यकर्ताबाट घेरिएर बस्न रुचाउँछन् ।

मेरो अनुभवमा नेता भेटन पनि त्यही कार्यकर्ताको घेरोले नदिने रहेछ । दशैंतिहार -छठ, ल्होसार सहित) को शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रम राखिन्छ । एकतर्��ी भाषण मात्र सुनाउँछन् । यो त उही सामन्ती पारा भएन �� ? अहिलेका जनतालाई नेताले भेडा नै ठानेका छन् क्या हो ? मलाई मात्र यस्तो लागेको हो कि, अरुलाई चाँहि कस्तो लाग्छ कुन्नि ?

जेहोस् हाम्रा नेताज्यूहरु साना, ठूला, जितुवा, हरुवा, पार्टीका, युनियनका, माओवादी, समाजवादी, राजावादी आदि-इत्यादि सबैलाई मेरो जनही एक-एक थान नमस्कार !

[janabolicom-blog]

केपी ओली संसद गर्जिदा सबै चकित, सुनाए यस्ता तीन अडान काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले चुनाव टार्न खोजेको भन्दै संसदमै गर्जिएका छन् । सरकारले संविधान संशोधन गर्ने र दुई चरणमा चुनाव गर्ने निर्णय गरे लगत्तै संसदमानै आफ््ना तीन अडान राखेर प्रस्तुत भएका ओलीको प्रस्तुतीले सबै नेताको ध्यान तानेको थियो । सोमबार एमाले स्थायी कमिटीको बैठक ओलीकै निवास बालकोटमा बसेको थियो । लगतै संसदमा विशेष समय लिएर प्रतिपक्षी दलका नेता ओलीले सम्बोधन गरे । सम्बोधनका क्रममा ओलीले संविधान संशोधन, स्थानीय तहको चुनाव दुई चरणमा गर्ने तयारी र बजेटबारे आफ्ना प्रष्ट अडान राखे । उनले संसदमा नै नयाँ संविधान संशोधन विधेयक पहिलेको भन्दा पनि खतरनाक भएको बताउदै नेपाल र नेपाली बिरुद्ध हुन लागेको संशोधन प्रस्ताव पारित गर्ने नसकिने अडान अघि सारे । सीमांकन हेरफेरसम्वन्धी संशोधन फिर्ता लिइएको भनेको त झुटो रहेछ भन्दै ओलीले भने, ‘यथार्थमा सीमांकन हटाउने होइन, खतरनाक ढंगले ल्याउने पो तयारी गरेको रहेछ । पहिले सं��िधानले प्रदेशसभाको सहमति विना हुँदैन भन्ने थियो । अहिले प्रदेशसभाको सहमति नचाहिने गरेर संशोधन आयो । प्रदेशसभाको सहमति लिने व्यवस्थाले अवरोध गरेपछि चलाखीपूर्ण ढंगले त्यसलाई संशोधन गर्ने प्रस्ताव ल्याउनु ‘न रहे बाँस नरहे बाँसुरी’ भनेजस्तो भएको उनले बताए । आफूहरु सहमतिका साथ अघि बढ्न तयार रहेपनि सरकारले कुनै छलफल तथा परामर्श नगरेको भन्दै उनले प्रतिपक्षलाई अण्डरमाइन नगर्न चेतावनी दिए । उनले अघि भने, ‘बहुमत भयो भने जहाँ जहाँ चाहियो फेर्दै जाने कि संविधान अनुसार चल्ने ? कसैको चुनावमा सहभागिताका नाममा देशहित विपरित संशोधन स्वीकार्य नहुने भन्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रष्ट शब्दमा भनेका छन्, ‘संविधान संशोधन हुन सक्दैन ।’ जेठ १५ मा बजेट ल्याउनु पर्ने संविधानिक व्यवस्था छ । तर, बैशाख ३१ र जेठ ३१ मा गरेर दुई चरणमा चुनाव हुने भएपछि बजेट के गर्ने भन्ने प्रश्न जन्मिएको छ । जेठ १५ मा बजेट ल्याउँदा निर्वाचन आचार संहिता लाग्नेछ । त्यसैले संशोधन वा अध्यादेशमार्फत एक पटकका लागि दोस्रो चरणको चुनाव पछि मात्र बजेट ल्याउने कि भन्ने छलफल सत्तारुढ दलहरुबीच भएको छ । तर, सोमबार संसदलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले प्रष्ट शब्दमा भनेका छन्, ‘बजेट जेठ १५ मा आउनुपर्छ ।’ सोचबिचार गरेर नै जेठ १५ मा नै बजेट ल्याउने व्यवस्था गरिएको एमाले अध्यक्ष ओलीले बताए । एमाले अध्यक्ष ओलीले अहिले पनि पूर्व घोषित मिति बैशाख ३१ गते मै चुनाव गर्न सकिने बताए । दुई चरणको चुनावप्रति एमाले केही सकारात्मक देखिएको छ । एमाले अध्यक्ष ओलीले निर्वाचन असम्भव बनाउने खेलतिर नजान सरकारलाई आग्रह गरे । तर, बजेट ल्याएर दोस्रो चरणको चुनाव गर्ने प्रस्ताव कुनै हालतमा स्वीकार गर्न नसिकने उनले बताए । ‘जेठ १५ गते बजेट पेश गर्ने, अनि चुनावी बजेट भाषण गरेर चुनाव गर्ने ?’ ओलीले भने, ‘गजब छ, के लोकतन्त्रमा यस्तो हुनसक्छ ? आचारसंहिताले दिन्छ ? निश्पक्षता त्यसले दिन्छ ?’ ओलीले प्रश्नै प्रश्न प्रस्तुत गरिरहँदा संसदमा सन्नाटा छाईरहेको थियो । बजेट ल्याएर गरिने चुनावमा चरम धाँदली हुने भन्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले रोष्टममा उभिएर भनेका छन्, ‘बजेट जारी गरेर चुनाव स्वीकार हुन सक्दैन ।’

[onlinekhabarapp]

एनआरएनएको महासचिवमा कांग्रेस भर्सेस कांग्रेस !

२८, असोज, काठमाडौं । महिनौं अघिदेखि एनआर��नएको नवौं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनमा महासचिव पदका उम्मेदवारहरुको चर्चा चल्यो । बेलायतका डा. हेमराज शर्मा, अमेरिकाबाट डा.केशव पौडेल, मध्यपुर्वका डम्बरबहादुर (डीबी) क्षेत्री र बेल्जियम निवासी व्यवसायी जानकी गुरुङको नाम चुनावको दुई दिन अघिसम्म महासचिवका लागि चर्चामा रह्यो ।

अन्ततः सोमबार अध्यक्षका प्रत्यासी कुल आचार्य समूहले जानकी गुरुङलाई महासचिवमा अघि सारेपछि चुनावी रोचकता झनै रोचक बनेको छ । किनभने, वामपन्थी प्यानलका अध्यक्ष कुमार पन्त समूहबाट उम्मेदवार बनेका डा. हेमराज शर्मा पनि प्रजातान्त्रिक विचारधारकै ठानिन्छन् भने जमुना गुरुङ पनि युरोपबाट कांग्रेसको राजनीतिमा सक्रिय छिन् ।

अर्थात्, यसपटक महासचिव पदका लागि मुख्य प्रतिस्पर्धा कांग्रेस भर्सेस कांग्रेसकै लडाइँ हुने देखिएको छ ।

आचार्य समूहलाई कांग्रेस निकटको आधिकारिक समूह ठानिएकाले पनि विदेशस्थित नेपाली जन��म्पर्क समितिहरुले गुरुङलाई नै भोट गर्न सर्कुलेशन गर्ने सुत्रको दाबी छ ।

तर, अर्का प्रत्यासी डा. शर्मा प्रजातान्त्रिक पृष्ठभूमिका भए पनि कुमार पन्तको टीमबाट महासचिवमा उठेकाले उनले कम्युनिस्ट समर्थकको भोट तान्ने निश्चित छ ।

अर्कोतर्फ जानकी गुरुङ महिला र आदिवासी–जनजाति समुदायकी भएकाले महिला र जनजातिको भोट उनले आकर्षित गर्न सक्ने विश्लेषण उनी निकटस्थहरुको छ ।

महासचिवमा तीनजना आकांक्षी भएकाले सहमति जुटाउन आचार्य समूह अप्ठ्यारोमा थियो । तर, महासचिवकै आकांक्षी डा. पौडेल उपाध्यक्षमा चुनाव लड्न तयार भएसँगै आचार्य समूहलाई केही राहत मिलेको देखिन्छ । तर, मध्यपूर्वका डीबी क्षेत्रीको नाम आचार्य समूहसँग जोडिँदै आएको भए पनि उनी सोमबार आचार्य समूहको पत्रकार सम्मेलनमा देखिएनन् ।

अहिलेसम्म एनआरएनएको महासचिवका लागि दाबी गरिरहेका तीन जनाको संक्षिप्त विवरण यस्तो छ:

डा. हेमराज शर्मा (बेलायत)

बेलायतस्थित लिभरपुल विश्वविद्यालयमा भौतिकशास्त्रका प्राध्यापक डा.शर्मा एनआरएनए अभियानमा नछुट्ने नाम हो । डेढ दशक लामो संघको अभियानमा कुनै न कुनै रुपमा उनको भूमिका महत्वपूर्ण रहँदै आएको छ ।

डा. शर्मासँग बेलायतको लोकप्रिय विश्वविद्यालय लिभरपुलमा सिनियर रिसर्च लेक्चरको अनुभव छ । सन् १९९७ मा उनले जापानको रिक्यो विश्वविद्यालयमा मास्टर्स कोर्ष गरेका थिए । सन् १९९८ मा इटालीबाट थप मास्टर्स डिग्री हासिल गरे । डा. शर्माले सन् २००२ मा फ्री युनिभर्सिटी बर्लिनबाट ‘फिजिक्स’ मै पीएचडी गरे ।

डा. शर्मा पूर्वअध्यक्ष जीवा लामिछानेका घनिष्ठ मित्र हुन् । लामिछाने अध्यक्ष हुँदा उनी संघका प्रवक्ता थिए ।

अध्यक्षका प्रत्यासी पन्तले आफ्नो कार्यसमितिमा बौद्विक महासचिव खोजी गरेकाले शर्मा पहिलो रोजाइमा परेका हुन् । नेकपा निकटकै उम्मेदवारलाई महासचिव बनाउन पन्तलाई दबाव आए पनि उनले त्यसलाई इन्कार गर्दै डा. शर्मालाई रोजेका छन् ।

डा. शर्मासँग गैरआवासीय नेपाली संघ जापानको महासचिव, दुई कार्यकाल अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको सदस्य र प्रवक्ता हुँदै विगत तीन कार्यकाल संघको सल्लाहकारमा रहेर काम गरेको अनुभव छ ।

गत वर्ष सम्पन्न एनआरएनको प्रथम विश्व विज्ञ सम्मेलनको संयोजन पनि शर्माले नै गरेका थिए ।

सबैको एनआरएनए, सबल र बहुआयामिक एनआरएनए, स्मार्ट एनआरएनए, परिणाममुखी एनआरएनए, दीगो एनआरएनए, सीप, ज्ञान र नवप्रवर्द्धनका लागि एनआरएन तथा उत्तरदायी र पारदर्शी एनआरएनए भन्दै शर्माले सात निर्देशक सिद्वान्त अघि सारेका छन् ।

जानकी गुरुङ (बेल्जियम)

दुई दशकदेखि बेल्जियममा बस्दै आएकी व्यवसायी जानकी गुरुङ एनआरएनए अभियानमा सक्रिय महिला अभियन्ताका रुपमा परिचित छिन् ।

सन् २००५ देखि अभियानमा सक्रिय गुरुङले एनआरएनए बेल्जियमको नेतृत्वसमेत सम्हालिसकेकी छिन् । उनी दुई पटकसम्म आइसीसी सदस्य र युरोप उपसंयोजक हुँदै हाल केन्द्रीय सचिवको जिम्मेवारीमा छिन् ।

आठौँ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनमा जमुना गुरुङ समूहबाट सचिवमा चुनाव जितेकी उनी सो समूहबाट एकमात्र विजयी उम्मेदवार हुन् ।

यसपालि महासचिव पदमा गुरुङ बिजयी हुने उनी निकट स्रोतको दाबी छ । आदिवासी जनजातिहरुको समर्थन, महिला नेतृ अनि जनसम्पर्क समिति सम्वद्व एनआरएन प्रतिनिधिहरुको समर्थन रहेकाले उनी विजयी बन्ने दाबी गुरुङ निकट सुत्रको छ । तथापि वौद्धिक व्यक्तित्वसँगको गुरुङको प्रतिस्पर्धा निकै नै चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ ।

डम्बरबहादुर (डीबी) क्षेत्री ,ओमान

एनआरएनएमा हजारे अभियान ल्याएकाले पनि डीबी क्षेत्री निकै चर्चित छन् । एनसीसी ओमानको दुई कार्यकालको अध्यक्ष, मध्यपूर्व क्षेत्रीय संयोजक हुँदै उनी गत अधिवेशनबाट केन्द्रीय सचिव पदमा निर्वाचित भएका हुन् ।

मध्यपूर्वलाई सधैं चुनावी अभियान बनाउने तर त्यहाँको प्रतिनिधित्वलाई नेतृत्वले पाखा लगाउँदै आएको दृष्टान्त एनआरएन इतिहासमा देखिन्छ । अहिले पनि त्यही परम्पराले नै निरन्तरता पाएको छ । अर्थात वर्तमान सचिवसमेत रहेका क्षेत्री अन्ततः दुवै टिमको रोजाइमा परेनन् ।

यद्यपि आचार्य समूहले उनलाई अन्य पदमा उठ्न लविङ गरिरहेको सुत्रहरुको दाबी छ ।

कुनै समूहको समर्थनविना नै मुख्य पदमा एनआरएनएको चुनाव जित्न लगभग असम्भव जस्तै छ । पन्त समूहवाट शर्मा र आचार्य समूहबाट गुरुङ आउने भएपछि मध्यपूर्वका नेता क्षेत्री अहिले दोधारमा देखिन्छन् ।

महासचिवमा नै उम्मेदवारी दिने वा अन्य पदका लागि चुनाव लड्नेबारे अनलाइनखबरको जिज्ञासामा उनले कुनै प्रतिक्रिया दिएनन् ।

भिडन्त त्रिपक्षीय होला कि द्विपक्षीय ?

अब डीबी क्षेत्रीले पनि महासचिवमै उम्मेदवारी दिए के होला ? वा नदिँदा चुनावी नतिजामा के फेरबदल हुन सक्ला ? यसबारे एनआरएन वृत्तमा अड्कलबाजीहरु सुरु भएका छन् ।

राजनीतिकरुपमा भने क्षेत्री नेकपा निकट ठानिन्छन् । उनको उम्मेदवारी परेमा मध्यपूर्व र पूर्वमाओवादी निकटस्थ प्रतिनिधिहरुको मत उनले बटुल्ने सुत्रको दाबी छ । यसले पन्त समूहका महासचिवका उम्मेदवार शर्मालाई धक्का लाग्न सक्छ भने गुरुङलाई फाइदा पुग्ने विश्लेषण प्रतिनिधिहरुले गरेका छन् ।

तर, क्षेत्रीले महासचिवमा उम्मेदवारी नदिएमा नेकपा निकटका प्रतिनिधिहरुको मत पन्त प्यानलमा रहेका डा. शर्मातर्फ सोझिने सम्भावना बढ्छ ।

तर, क्षेत्री महासचिवमा उठेमा उनलाई जिताउन सम्पूर्ण नेकपा निकट प्रतिनिधिहरु एक हुने प्रवासी नेपाली एकता मञ्चनिकट प्रतिनिधिहरुको दाबी छ ।

क्षेत्रीको सबल पक्ष के हो भने महासचिवका अन्य दुबैजन�� (शर्मा र गुरुङ) दाबेदारहरु कांग्रेस निकट हुन् र तीन प्रतिस्पर्धीमध्ये उनी एकमात्र प्रत्याशी हुन् ।

त्यसैगरी एनआरएनएमा मध्यपूर्व भर्सेस युरोप–अमेरिका जस्तो स्थिति देखिएका बेला क्षेत्रीले मध्यपूर्वका प्रतिनिधिहरुको सहानुभूति आफूतिर केन्द्रित गर्न सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै देखिन्छ ।

महासचिवमा द्विपक्षीय वा त्रिपक्षीय भिडन्त के होला ? त्यो त भोलि हुने उम्मेदवार मनोनयन दर्ता प्रक्रियापछि नै थाहा हुनेछ ।

यो पनि पढ्नुहोस एनआरएनएका सारथी : यी हुन् ५ उपाध्यक्षका दाबेदार एनआरएनएको चुनावमा पूर्वअध्यक्षहरुले कसलाई समर्थन जनाउँछन् भन्ने विषयले पनि महत्व राख्ने गर्दछ । महासचिव पदका लागि पूर्वअध्यक्ष समूहको मत बाँडिने प्रायः निश्चित छ । पूर्वअध्यक्ष जीवा लामिछाने डा.शर्मालाई जिताउन र पूर्वअध्यक्ष शेष घले गुरुङलाई जिताउन लागि पर्ने अनुमान गैरआवासीयहरुले गरेका छन् ।

पूर्व अध्यक्ष घलेले भने महासचिवका प्रत्यासी डा.शर्मालाई खासै रुचाउँदैनन् । घलेको कार्यकालमा विभिन्न मुद्दाहरुमा डा.शर्माले सार्वजनिकरुपमै खुलेर आलोचना गरेका थिए ।

अर्का पूर्वअध्यक्ष उपेन्द्र महतोले महासचिवलाई कसलाई समर्थन गर्छन् भन्ने प्रष्ट खुलेको छैन ।

[onlinekhabarapp]

बहस : कांग्रेस महाधिवेशन ०७७ भदौमा कि फागुनमा ?

२५ असार, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले ठूलै रस्साकस्सीपछि केन्द्रीय कार्यसमितिको एजेण्डामा १४ औं महाधिवेशन घुसाउन सफल भएका छन् ।

पौडेलले बैठक बहिस्कार गर्ने चेतावनी दिएपछि ‘विधानको धारा ७२ (४) अनुसार पार्टी संगठनको अन्तरिम संरचना बनेपछि १४ औं महाधिवेशनको कार्यतालिका निर्माण गरी प्रकृया अघि बढाउने सम्वन्धमा’ भन्ने एजेण्डा बनेको छ । यो सहितका १४ एजेण्डामा पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिमा छलफल हुन बाँकी नै छ ।

तर, पौडेल समूहले १४ औं महाधिवेशन बैठकको एजेण्डा बन्नुलाई उपलब्धी मानेका छन् । कांग्रेसकै नेताहरु भने योे सहमति पौडेलको लागि ‘फेससेभिङ’ मात्र भएको र पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले केही नगुमाउने बताउँछन् ।

शशांक निवासको त्यो बैठक

वरिष्ठ नेता पौडेलले १४ औं महाधिवेशनको कार्यतालिका बनाउन माग गर्दै आएका थिए । केन्द्रीय समितिमा आफैंले कार्यतालिका पनि पेश गरेका थिए तर, बैठकको प्रस्ताव महामन्त्रीमार्फत आउनुपर्��े भन्दै उपसभापति विमलेन्द्र निधिले प्रतिवाद गरेपछि पौडेलको प्रस्ताव ��जेण्डा नै बन्न सकेन ।

२२ असारमा केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएपछि पौडेल सहितका नेताहरुले पार्टी सभापति देउवामाथि अन्तरिम संरचनाको नाममा तदर्थ समिति बनाउन लागेको आरोप लगाए । गोंगबुमा बैठक नै गरेर तदर्थ समिति नमान्ने बताए ।

तर, बैठक अगाडि प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले विज्ञप्ति जारी गर्दै त्यसलाई खण्डन गरे । २२ गते केन्द्रीय समिति बैठकको पूर्वसध्यामा महामन्त्री शशांक कोइरालाको निवासमा पौडेल समूहको बैठक बस्यो, जहाँ वरिष्ठ नेता पौडेलले १४ औं महाधिवेशनको कार्यतालिका ल्याउन माग गर्ने योजना सुनाए ।

तर, बैठकमा सहभागी नेताहरुले यसअघि पनि पौडेललाई सुरुमै बोल्ने दिने र त्यसपछि देउवाले आफ्नो अुनुकुल निर्णय गर्ने गरेको विगत सुनाए । र, भने १४ औं महाधिवेशनको कार्यतालिका नबनाउने हो भने बैठक बहिस्कार गर्छु भन्नुस् ।

नभन्दै पौडेलले केन्द्रीय समिति बैठकअघि पार्टी पदाधिकारीहरुबीच भएको छलफलमा त्यो अडान छाड्दै छाड्नेन् । अन्नतः देउवाले एजेण्डा बनाउने सहमति गर्नुपर्‍यो ।

त्यसोभए कांग्रेसको महाधिवेशन आगामी फागुन (वर्तमान कार्यसमितिको चार वर्षे कार्यकाल सकिनेछ) मै हुन्छ त ? यो सम्भव छैन । उसोभए कहिले हुन्छ त ?

दुई विकल्प : ०७७ को भदौ वा फागुन

नेताहरुका अनुसार २७ गते बस्ने बैठकले नियमावली पास गर्नेछ । त्यसपछि अन्तरिम संरचना बनाउने प्रक्रिया सुरु हुनेछ । वडा, स्थानीय तह, प्रदेश तथा संघीय निर्वाचन क्षेत्र र प्रदेश कमिटीमा अन्तरिम संरचना बनाउनुपर्नेछ ।

बैठकअघि अहिले निर्वाचन समिति र केन्द्रीय कार्यालयले अन्तरिम संरचना बनाउनुपर्ने तहहरुको विश्लेषण गर्दैछ । भूगोल हेरफेर भएका, भूगोल हेरफेर नभएको तर, स्थिति फेरिएका लगायतको विश्लेषण गर्दा निर्वाचन समितिले भदौ पहिलो साताभित्र अन्तरिम संरचना बनाउन सकिने अनुमान गरेको छ ।

यद्यपि २४ भदौबाट सुरु हुने भनिएको दोस्रो चरणको जागरण अभियानलाई नै अन्तरिम संरचना निर्माण अभियानका रुपमा लैजाने कि भन्ने बहस पनि भइरहेको छ । जे होस्, दशैं, तिहार अगाडि नै कांग्रेसको अन्तरिम संरचना बन्नेछ ।

त्यसपछि क्रियाशील सदस्यता नविकरण तथा वितरणको काम सुरु हुनेछ, जुन डेढ दुई महिनाको हुनेछ । यो सबै प्रक्रिया पूरा गर्दा फागुन नजिकै आइसक्नेछ । जबकी महाधिवेशन गर्नुपूर्व फेरि तल्लो तहबाटै अधिवेशन गर्नुपर्ने हुन्न्छ । एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, ‘त्यसैले रामचन्द्र पौडेल मात्र होइन, शेरबहादुर देउवाले चाहेर पनि ०७६ फागुनमा १४ औं महाधिवेशन सम्भव छैन ।’

नेताहरुका अनुसार ०७६ फागुनमा महाधिवेशन नहुने अर्को कारण अन्तरिम संरचना पनि हो । किनकि भदौमा अन्तरिम संरचना बनाइसक्नासाथ फेरि अधिवेशन सुरु गर्नु न त व्यवहारिक छ, न सम्भव नै । त्यसैले उनीहरुलाई एक वर्ष काम गर्न दिने र पर्याप्त तयारी पछि ०७७ भदौमा महाधिवेशन हुन सक्�� ।

केही नेताले भने महाधिवेशन ०७७ भदौ नभई फागुनमा पुर्‍याइने वा पुर्‍याउनुपर्ने तर्क गरेका छन् । यसो गर्दा महाधिवेशन ०७७ फागुनमा पुग्ने उनीहरुको तर्क छ ।

यस्तो भएमा पार्टी सभापति देउवा तत्काल महाधिवेशन गर्ने पक्षमा छैनन् भन्ने आरोप लागिरहेका बेला पार्टी विधानअनुसार एक वर्ष (६/६ महिना) म्याद थप्दा महाधिवेशन हुने फागुनमै हो ।

पार्टीको महाधिवेशन ०७७ फागुनमा पुर्‍याउनुपर्छ भन्नेहरुको तर्कचाहिँ के छ भने ०७९ वैशाखबाट स्थानीय चुनाव सुरु हुन्छ । ०७७ फागुनमा पार्टीको महाधिवेशन भयो भने त्यसपछिको एक वर्षलाई ‘चुनावी तयारीको वर्ष’ बनाउन सकिन्छ र त्यो अवस्थामा पार्टीले राम्रो परिणाम ल्याउन सक्छ ।

[onlinekhabarapp]

बहस : कांग्रेस महाधिवेशन ०७७ भदौमा कि फागुनमा ?

२५ असार, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले ठूलै रस्साकस्सीपछि केन्द्रीय कार्यसमितिको एजेण्डामा १४ औं महाधिवेशन घुसाउन सफल भएका छन् ।

पौडेलले बैठक बहिस्कार गर्ने चेतावनी दिएपछि ‘विधानको धारा ७२ (४) अनुसार पार्टी संगठनको अन्तरिम संरचना बनेपछि १४ औं महाधिवेशनको कार्यतालिका निर्माण गरी प्रकृया अघि बढाउने सम्वन्धमा’ भन्ने एजेण्डा बनेको छ । यो सहितका १४ एजेण्डामा पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिमा छलफल हुन बाँकी नै छ ।

तर, पौडेल समूहले १४ औं महाधिवेशन बैठकको एजेण्डा बन्नुलाई उपलब्धी मानेका छन् । कांग्रेसकै नेताहरु भने योे सहमति पौडेलको लागि ‘फेससेभिङ’ मात्र भएको र पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले केही नगुमाउने बताउँछन् ।

शशांक निवासको त्यो बैठक

वरिष्ठ नेता पौडेलले १४ औं महाधिवेशनको कार्यतालिका बनाउन माग गर्दै आएका थिए । केन्द्रीय समितिमा आफैंले कार्यतालिका पनि पेश गरेका थिए तर, बैठकको प्रस्ताव महामन्त्रीमार्फत आउनुपर्ने भन्दै उपसभापति विमलेन्द्र निधिले प्रतिवाद गरेपछि पौडेलको प्रस्ताव एजेण्डा नै बन्न सकेन ।

२२ असारमा केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएपछि पौडेल सहितका नेताहरुले पार्टी सभापति देउवामाथि अन्तरिम संरचनाको नाममा तदर्थ समिति बनाउन लागेको आरोप लगाए । गोंगबुमा बैठक नै गरेर तदर्थ समिति नमान्ने बताए ।

तर, बैठक अगाडि प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले विज्ञप्ति जारी गर्दै त्यसलाई खण्डन गरे । २२ गते केन्द्रीय समिति बैठकको पूर्वसध्यामा महामन्त्री शशांक कोइरालाको निवासमा पौडेल समूहको बैठक बस्यो, जहाँ वरिष्ठ नेता पौडेलले १४ औं महाधिवेशनको कार्यतालिका ल्याउन माग गर्ने योजना सुनाए ।

तर, बैठकमा सहभागी नेताहरुले यसअघि पनि पौडेललाई सुरुमै बोल्ने दिने र त्यसपछि देउवाले आफ्नो अुनुकुल निर्णय गर्ने गरेको विगत सुनाए । र, भने १४ औं महाधिवेशनको कार्यतालिका नबनाउने हो भने बैठक बहिस्कार गर्छु भन्नुस् ।

नभन्दै पौडेलले केन्द्रीय समिति बैठकअघि पार्टी पदाधिकारीहरुबीच भएको छलफलमा त्यो अडान छाड्दै छाड्नेन् । अन्नतः देउवाले एजेण्डा बनाउने सहमति गर्नुपर्‍यो ।

त्यसोभए कांग्रेसको महाधिवेशन आगामी फागुन (वर्तमान कार्यसमितिको चार वर्षे कार्यकाल सकिनेछ) मै हुन्छ त ? यो सम्भव छैन । उसोभए कहिले हुन्छ त ?

दुई विकल्प : ०७७ को भदौ वा फागुन

नेताहरुका अनुसार २७ गते बस्ने बैठकले नियमावली पास गर्नेछ । त्यसपछि अन्तरिम संरचना बनाउने प्रक्रिया सुरु हुनेछ । वडा, स्थानीय तह, प्रदेश तथा संघीय निर्वाचन क्षेत्र र प्रदेश कमिटीमा अन्तरिम संरचना बनाउनुपर्नेछ ।

बैठकअघि अहिले निर्वाचन समिति र केन्द्रीय कार्यालयले अन्तरिम संरचना बनाउनुपर्ने तहहरुको विश्लेषण गर्दैछ । भूगोल हेरफेर भएका, भूगोल हेरफेर नभएको तर, स्थिति फेरिएका लगायतको विश्लेषण गर्दा निर्वाचन समितिले भदौ पहिलो साताभित्र अन्तरिम संरचना बनाउन सकिने अनुमान गरेको छ ।

यद्यपि २४ भदौबाट सुरु हुने भनिएको दोस्रो चरणको जागरण अभियानलाई नै अन्तरिम संरचना निर्माण अभियानका रुपमा लैजाने कि भन्ने बहस पनि भइरहेको छ । जे होस्, दशैं, तिहार अगाडि नै कांग्रेसको अन्तरिम संरचना बन्नेछ ।

त्यसपछि क्रियाशील सदस्यता नविकरण तथा वितरणको काम सुरु हुनेछ, जुन डेढ दुई महिनाको हुनेछ । यो सबै प्रक्रिया पूरा गर्दा फागुन नजिकै आइसक्नेछ । जबकी महाधिवेशन गर्नुपूर्व फेरि तल्लो तहबाटै अधिवेशन गर्नुपर्ने हुन्न्छ । एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, ‘त्यसैले रामचन्द्र पौडेल मात्र होइन, शेरबहादुर देउवाले चाहेर पनि ०७६ फागुनमा १४ औं महाधिवेशन सम्भव छैन ।’

नेताहरुका अनुसार ०७६ फागुनमा महाधिवेशन नहुने अर्को कारण अन्तरिम संरचना पनि हो । किनकि भदौमा अन्तरिम संरचना बनाइसक्नासाथ फेरि अधिवेशन सुरु गर्नु न त व्यवहारिक छ, न सम्भव नै । त्यसैले उनीहरुलाई एक वर्ष काम गर्न दिने र पर्याप्त तयारी पछि ०७७ भदौमा महाधिवेशन हुन सक्छ ।

केही नेताले भने महाधिवेशन ०७७ भदौ नभई फागुनमा पुर्‍याइने वा पुर्‍याउनुपर्ने तर्क गरेका छन् । यसो गर्दा महाधिवेशन ०७७ फागुनमा पुग्ने उनीहरुको तर्क छ ।

यस्तो भएमा पार्टी सभापति देउवा तत्काल महाधिवेशन गर्ने पक्षमा छैनन् भन्ने आरोप लागिरहेका बेला पार्टी विधानअनुसार एक वर्ष (६/६ महिना) म्याद थप्दा महाधिवेशन हुने फागुनमै हो ।

पार्टीको महाधिवेशन ०७७ फागुनमा पुर्‍याउनुपर्छ भन्नेहरुको तर्कचाहिँ के छ भने ०७९ वैशाखबाट स्थानीय चुनाव सुरु हुन्छ । ०७७ फागुनमा पार्टीको महाधिवेशन भयो भने त्यसपछिको एक वर्षलाई ‘चुनावी तयारीको वर्ष’ बनाउन सकिन्छ र त्यो अवस्थामा पार्टीले राम्रो परिणाम ल्याउन सक्छ ।

[onlinekhabarapp]

लोकगायकको व्यस्तताः कोही भोट माग्दै, कोही विदेशको कन्सर्टमा

काठमाडौं । स्थानीय चुनाव नजिकिँदै जाँदा लोक गायक-गायिकालाई पनि चुनावको चटारोले छोएको छ । कलाकारहरु आफैं चुनावी मैदानमा उत्रेका भने हैनन् । तर, उनीहरुको दौडधुप हेर्दा यस्तो लाग्छ, मानौं उम्मेदवार नै यिनै हुन् ।

‘ससुरालीमा’ गायक बद्री पंगेनीको कुरा गर्ने हो भने उनले नेकपा एमालेका लागि चुनावी गीतै गाए । अर्का गायक विष्णु खत्री त झन् बाग्लुङमा भोट माग्दै गाउँघर डुलिरहेका छन् । उनी माओवादी केन्द्रका उम्मेदवारका लागि भोट माग्न जुटेका हुन् ।

चुनावको पूर्वसन्ध्यामा कुन कलाकारको कस्तो दैनिकी छ त ? हेरौं:

बद्री पंगेनी

‘मै पनि एमाले, सही पनि एमाले’ चुनावी गीत गाएका बद्री पंगेनीलाई यतिबेला चुनावको ज्वरोले तताएको छ ।

पाल्पाली समाज दुबईको कार्यक्रममा सहभागी हुन दुबई पुगेका बद्री पंगेनी मंगलबार बिहान मात्रै काठमाडौं आइ��ुगे । यता आउनासाथै उनको दौडधुप बढ्नेछ । मंगलबार दिउँसो उनी हेटौंडामा हुने एमालेको चुनावी कार्यक्रममा सहभागी हुँदै छन् ।

साथीभाइको पैंचो तिर्नका लागि चुनावी कार्यक्रममा सहभागी हुन लागेको उनी बताउँछन् । अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै पंगेनीले भने, ‘म लोक दोहोरी प्रतिष्ठानको अध्यक्ष हुने बेलामा विभिन्न साथीले सघाउनुभएको थियो अहिले म त्यही पैंचो तिर्दै छु ।’

अन्य ठाउँका साथीहरुले पनि उनलाई बोलाएका छन् । भ्याएसम्म साथीहरुको मन राख्न सबै ठाउँ पुग्ने पंगेनीको योजना छ ।

विष्णु खत्री

लोकगायक विष्णु खत्रीले यसपालिको स्थानीय चुनावमा आफैं उम्मेदवार बन्न पहल गरेका थिए । तर, उम्मेदवार बन्न नसके पनि पार्टीका उम्मेदवारका लागि भोट माग्न खटिरहेका छन् ।

बाग्लुङको गल्कोट नगरपालिकाको मेयरको उम्मेदवार बनाउन माओवादी केन्द्रको जिल्ला संगठनले उनको नाम सिफारिश गरेको थियो । तर, अन्तिम समयमा माथिल्लो तहका नेतालाई टिकट दिइयो ।

अहिले पार्टीका मेयर उम्मेदवार फमलाल न्युरेका लागि भोट माग्दै बाग्लुङका टोलटोलमा हिँडिरहेका खत्रीले गाउँका जनतासँग भेट्दा रमाइलो अनभूति भएको बताए ।

चुनावसम्म खूबै खटिने बताउँदै उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘बैशाख ३१ को चुनावसम्म गाउँमै हुन्छु, त्यसपछि मात्रै काठमाडौं फर्किन्छु ।’

गायक खत्रीको ‘कि सास चाहियो कि लास चाहियो’, ‘जम्मु काश्मिर’ लगायत थुप्रै गीत चर्चित छन् ।

पशुपति शर्मा

‘मलाई अमेरिका यही’ भन्ने गीतबाट चर्चाको शिखरमा पुगेका गायक पशुपति शर्मालाई यसपालि स्थानीय चुनावको मुखमा गीत गाउने फरक प्रस्ताव आएको थियो । तर, उनले त्यस्तो प्रस्ताव ठाडै अस्वीकार गरे ।

विभिन्न पार्टीले चुनाव सम्बन्धी गीत गाइदिन आग्रह गर्दा उनले सबैलाई एउटै जवाफ दिए, ‘म कुनै पार्टीविशेषका लागि गीत गाउँदिनँ र चुनावी कार्यक्रममा पनि सहभागी हुन्नँ ।’ यद्यपि उनले आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गर्दै भोट भने हाल्ने सोच बनाएका छन् ।

मोफसलको कार्यक्रममा सहभागी भएर भर्खरै काठमाडौं आएका शर्माले  दुई दिनपछि पोखरामा आयोजित सांगीतिक कार्यक्रममा सहभागी हुनेछन् ।  ‘पोखराको कार्यक्रम सकेर भोट हाल्न गाउँ जान्छु’, उनले अनलाइनखबरलाई सुनाए ।

जानकी तारमी मगर

पछिल्लो समय चर्चामा रहेकी गायिका जानकारी तारमी मगरलाई स्थानीय चुनावले अलिकति पनि छोएको छैन । न त उनलाई चुनावी गीत गाउने प्रस्ताव आयो, न त कुनै पार्टीको कार्यक्रममा सहभागी हुनुपर्‍यो । किनकि उनी अहिले विदेशमा छिन् ।

बेलायतमा आयोजना भएको ‘वीलवीच लोकदोहोरी धमाका’ मा सहभागी भएकी जानकी अझै केही दिन उतै रमाउने भएकी छिन् । उनले सुनाइन्, ‘अन्य केही ठाउँमा पनि कार्यक्रम भएकाले केही दिन यतै बस्नुपर्ने भएक�� छ ।’ नेपालमा स्थानीय चुनावको रौनक बढेको बारे भने उनी अपडेट रहिछन् ।

[onlinekhabarapp]

केपी ओलीले संसदमा सुनाए एमालेका तीन अडान

एमाले अध्यक्ष केपी अोली । फाइल तस्वीर

११ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले संविधान संशोधन गर्ने र दुई चरणमा चुनाव गर्ने निर्णय गरेलगत्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले संसदमा बोलेका छन् । र, आफ्ना तीन अडान सुनाएका छन् ।

सोमबार एमाले स्थायी कमिटीको बैठक ओलीकै निवास बालकोटमा बसेको थियो । लगतै संसदमा विशेष समय लिएर प्रतिपक्षी दलका नेता ओलीले सम्बोधन गरे । सम्बोधनका क्रममा ओलीले संविधान संशोधन, स्थानीय तहको चुनाव दुई चरणमा गर्ने तयारी र बजेटबारे आफ्ना प्रष्ट अडान राखे ।

अडान नम्बर १ः संविधान संशोधन गर्न सकिँदैन

एमाले अध्यक्ष ओलीले नयाँ संविधान संशोधन विधेयक पहिलेको भन्दा पनि खतरनाक भएको बताएका छन् ।

सीमांकन हेरफेरसम्वन्धी संशोधन फिर्ता लिइएको भनेको त झुटो रहेछ भन्दै ओलीले भने, ‘यथार्थमा सीमांकन हटाउने होइन, खतरनाक ढंगले ल्याउने पो तयारी गरेको रहेछ । पहिले संविधानले प्रदेशसभाको सहमति विना हुँदैन भन्ने थियो । अहिले प्रदेशसभाको सहमति नचाहिने गरेर संशोधन आयो ।’

प्रदेशसभाको सहमति लिने व्यवस्थाले अवरोध गरेपछि चलाखीपूर्ण ढंगले त्यसलाई संशोधन गर्ने प्रस्ताव ल्याउनु ‘न रहे बाँस नरहे बाँसुरी’ भनेजस्तो भएको उनले बताए ।

आफूहरु सहमतिका साथ अघि बढ्न तयार रहेपनि सरकारले कुनै छलफल तथा परामर्श नगरेको भन्दै उनले प्रतिपक्षलाई अण्डरमाइन नगर्न चेतावनी दिए ।

उनले अघि भने, ‘बहुमत भयो भने जहाँ-जहाँ चाहियो फेर्दै जाने कि संविधान अनुसार चल्ने ?’

कसैको चुनावमा सहभागिताका नाममा देशहित विपरित संशोधन स्वीकार्य नहुने भन्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रष्ट शब्दमा भनेका छन्, ‘संविधान संशोधन हुन सक्दैन ।’

अडान नम्बर २ः बजेट जेठ १५ मै आउनुपर्छ

जेठ १५ मा बजेट ल्याउनु पर्ने संविधानिक व्यवस्था छ । तर, बैशाख ३१ र जेठ ३१ मा गरेर दुई चरणमा चुनाव हुने भएपछि बजेट के गर्ने भन्ने प्रश्न जन्मिएको छ ।

जेठ १५ मा बजेट ल्याउँदा निर्वाचन आचार संहिता लाग्नेछ । त्यसैले संशोधन वा अध्यादेशमार्फत एक पटकका लागि दोस्रो चरणको चुनाव पछि मात्र बजेट ल्याउने कि भन्ने छलफल सत्तारुढ दलहरुबीच भएको छ ।

तर, सोमबार संसदलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले प्रष्ट शब्दमा भनेका छन्, ‘बजेट जेठ १५ मा आउनुपर्छ ।’

सोचबिचार गरेर नै जेठ १५ मा नै बजेट ल्याउने व्यवस्था गरिएको एमाले अध्यक्ष ओलीले बताए ।

अडान नम्बर ३ः बजेट ल्याएर चुनाव अस्वीकार्य

एमाले अध्यक्ष ओलीले अहिले पनि पूर्व घोषित मिति बैशाख ३१ गते मै चुनाव गर्न सकिने बताए । दुई चरणको चुनावप्रति एमाले केही सकारात्मक देखिएको छ ।

एमाले अध्यक्ष ओलीले निर्वाचन असम्भव बनाउने खेलतिर नजान सरकारलाई आग्रह गरे ।

तर, बजेट ल्याएर दोस्रो चरणको चुनाव गर्ने प्रस्ताव कुनै हालतमा स्वीकार गर्न नसिकने उनले बताए । ‘जेठ १५ गते बजेट पेश गर्ने, अनि चुनावी बजेट भाषण गरेर चुनाव गर्ने ?’ ओलीले भने, ‘गजब छ, के लोकतन्त्रमा यस्तो हुनसक्छ ? आचारसंहिताले दिन्छ ? निश्पक्षता त्यसले दिन्छ ?’

बजेट ल्याएर गरिने चुनावमा चरम धाँदली हुने भन्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले रोष्टममा उभिएर भनेका छन्, ‘बजेट जारी गरेर चुनाव स्वीकार हुन सक्दैन ।’

यो पनि पढ्नुहोस् 

केपी ओलीले संसदमै भने-यो सरकार ध्रुवे हात्ती जस्तै

[onlinekhabarapp]

युरोपमा नारायणकाजीलार्इ प्रश्नः कस्तो नेता बन्ने ?

९ चैत, बार्सिलोना । पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ स्पष्ट वक्ता मानिन्छन्। हाल युरोप भ्रमणमा रहेका माओवादी केन्द्रका अन्तराष्ट्रिय ब्युरो प्रमुख श्रेष्ठसँगअनलाइनखबरका युरोप संयोजक बसन्त रानाभाटले गरेको कुराकानीः

सप्तरी घटना र मधेसी मोर्चाले समर्थन फिर्ता लिएपछि तपाईले पूर्वनिर्धारित युरोप भ्रमण स्थगित गर्नुभयो, त्यसलगत्तै राप्रपालाई सरकारमा टेको लगाएर युरोप आउनुभयो नि ?

निश्चित रुपमा तपाईले भने झैँ भ्रमण स्थगित गरेको सही हो। यस अगाडि युरोप आउने मेरो तीन हप्ताको कार्यक्रम थियो। तर, सप्तरी घटना भयो । अर्को तर्फ मधेशी मोर्चाले पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने वक्तव्य दियो। त्यसपछि आएको राजनीतिक परिवर्तनलाई ध्यान दिएर युरोपको कार्यक्रम स्थगित गरेको थिएँ।

पछि फेरि बेल्जियमका साथीहरुले यो हाम्रो केन्द्रीय कार्यक्रम जस्तो हो, त्यसकारण जसरी पनि आइदिनपर्यो भनेपछि कार्यक्रममा सहभागी बन्न युरोप आएको हुँ।

अथवा यसो पनि भनौं, सरकारको पनि सापेक्षिक स्थिरता चाहिँ बन्यो, सप्तरी घटनापछि आन्दोलन बढ्ने स्थिति हुन सक्छ भन्ने खतरा पनि थियो। यी दुवै घटनापछि  जाउँ न त भनेर साथीहरुको विशेष आग्रहमा युरोप आएको हुँ।

राप्रपालाई सरकारलाई ल्याएर युरोप त आउनुभयो, तर निर्वाचन आयोगले पार्टीको विधानबाट हिन्दु राष्ट्र र राजसंस्था हटाएपछि राप्रपा धर्ना र आन्दोलनसहित सडकमा छ नि ?

अहिले मैले गम्भीरतापूर्वक प्रत्यक्ष रुपमा यसबारे बुझ्ने मौका त पाएको छैन। त्यसैले यसबारे,धेरै कुरा बोलिहाल्न उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्दैन। तैपनि राजनीतिक पार्टीको हिसावले, ठीक बेठीक जे भए पनि शान्तिपूर्वक ढंगले कुनै राजनीतिक मुद्दालाई जनतामा लिएर जान पाइन्छ। त्यो कुरामा निर्बाचन आयोगले प्रतिबन्ध चाहिँ संबिधान बमोजिम लगाउन सक्दैन। राप्रपाको चुनावी घोषणापत्रमा र राप्रपाको आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमा चाहिँ यी मुद्दाहरु राख्न सकिएला। तर, धार्मिक मुद्दाको हकमा चाहिँ सकेसम्म धर्मको दिशातिर कुनै पनि विवाद नेपाली समाजमा नहोस्। धार्मिक एजेण्डा राखेर चुनाव नलडियोस् भन्ने चाहिँ संबिधानको स्पिरिट हो। त्यो कुरामा चाहिँ छलफल नै गर्नुपर्छ।

नेपालको संविधान यस्तो गतिशील संविधान हो, जसमा नेपालको राष्ट्रिय सार्बभौमिकता र भौगोलिक अखण्डता एवं नेपाली जनतामा निहित सार्बभौमसत्ता,यी दुई कुराहरु बाहेक संबिधान संशोधन मार्फत परिवर्तन हुन सक्छ भनेको छ। त्यस कारणले ती मुद्दाहरुका बारेमा राजनीतिक पार्टीले आफ्नो कुरा राख्न सक्छ। अब रह्यो निर्बाचन आयोगमा नै दर्ता भएको विधान मै त्यही कुरा राख्ने कि नराख्ने ? विधानले त संविधान मान्ने शक्तिहरुको पार्टीहरुलाई दर्ता हुने कुराकानी गरेको छ। सायद निर्वाचन आयोग त्यस बारेमा छलफल गर्दै होला। र,  राजनीतिक पार्टीहरुले पनि हामीले संबिधान बनाई सकेपछि त्यो संबिधानको भावना के हो भन्ने बारेमा एउटा सहमति कायम गरेर यस्ता विवादहरु समाधान गरेर निर्बाचन आयोगलाई पनि सहयोग गर्नुपर्छ।

मुलुककै उपप्रधानमन्त्री धर्ना सहित सडकमा जाँदा कस्तो सन्देश जान्छ ?

हेर्नुहोस् एउटा कुरा संक्रमणकालको अवशेष अहिले पनि मुलुकमा बाँकी नै छ भन्ने सन्देश दिन्छ। अर्को कुरा, नेपालको राजनीतिक पार्टीहरुले सरकार, संसद र सडक आफ्नो भूमिका के हो भन्ने कुरालाई राम्रोसँग व्यवस्थित ढंगले परिभाषित गर्ने काम बाँकी छ भन्ने पनि देखाउँछ। त्यसकारण यो बारेमा छलफल गर्दै समाधान गर्नुपर्छ।

सरकारकै सल्लाहमा निर्वाचन आयोगले यस्तो निर्णय लिएको भन्ने समाचार आएको छ नि ?

होइन । हाम्रो सल्लाह त कसरी हुन सक्छ र ?

महान्यायाधिवक्ताले आयोगलाई सल्लाह दिएको भन्ने खबर छ नि ? उनी सरकारका कानुनी सल्लाहकार होइनन् र ?

– त्यो त मलाई थाहा छैन। मैले त बुझ्नुपर्छ। तर, निर्वाचन आयोग स्वतन्त्र संवैधानिक अङ्ग हो। सरकारको सल्लाहमा निर्वाचन आयोग चल्दैन। संविधानको व्याख्या र बुझाइको आधारमा निर्वाचन आयोग चल्छ। सरकारको सल्लाहमा निर्वाचन आयोग चल्ने भन्ने कुरा चाहिँ उपयुक्त छैन त्यो हुँदैन। त्यस्तो हो भन्ने पनि मलाई लाग्दैन । यद्दपि त्यहाँको विस्तृत घटना क्रमका बारेमा मलाई जानकारी छैन।

संविधान कार्यन्वयनका लागि १० महिनाभित्र तीनवटा चुनाव गर्नुपर्ने सरकारलाई चुनौती पनि छ। स्थानीय निर्वाचनको मिति धेरै नजिकै छ। कस्तो छ मुलुकमा चुनावी माहोल ?

निर्बाचनका निम्ति एउटा ठूलो अपेक्षा जनतामा छँदैछ। देशभित्र बसेका नेपाली जनताको पनि देश बाहिर रहेका नेपाली समुदायको पनि देशमा संविधान घोषणा भइसकेपछि संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रियालाई तिब्र बनाउन पहिलो चरणको तीन  मुख्य चुनाव संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय चुनाव सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने अपेक्षा आम रुपमा छ।

त्यसकारण सकारात्मक वातावरण बन्दै गएको छ। तर, संविधान घोषणादेखि नै असमझदारी जनाएर आन्दोलन  गरी राखेका मधेसी मोर्चाले अहिलेसम्म पनि निर्वाचनमा सहभागिता हुने प्रतिवद्धता जनाइसकेको छैन। बरु यथास्थितिमा चुनावमा सहभागी हुँदैनौं भनेको छ । यो एउटा ठूलो चुनौती  हाम्रो अगाडि छ।

सप्तरी घटनालाई तपाईले कुन रुपमा लिनु हुन्छ ? घटनाको मुख्य जिम्मेबार को हो ?

सप्तरी घटनामा तीनवटा पक्ष छन्। नेकपा एमाले, मधेसी मोर्चा र सरकार। नेकपा एमालेले शान्तिपूर्ण ढंगले आफ्नो कार्यक्रम गर्न प��उँदैन,निषेध गर्छौं भन्नु चाहिँ संबैधानिक हिसाव र राजनीतिक हिसावले उपयुक्त हुँदैन । हरेक राजनीतिक पार्टीले आ-आफ्नो राजनीतिक कार्यक्रम शान्तिपूर्ण ढंगले गर्न पाउनुपर्छ। यत्रो ठुलो संघर्ष पछि पनि पाउँदैन भन्यो भने  त्यो गलत हुन्छ। त्यसकारण नेकपा एमालेको कार्यक्रमलाई मधेसी मोर्चाले प्रतिबन्ध लगाउनु चाहिँ राजनीतिक ढंगले उपयुक्त हुँदैनथ्यो । त्यसो त आ-आफ्नो प्रभाव भएको क्षेत्रमा अरु अरु पार्टीले पनि प्रतिबन्ध लगायो  भने के हुन्छ ?

दोस्रो कुरा, संविधान घोषणाको बेलादेखि नै मधेसी पार्टीहरुले असहमति जनाएका छन्। घोषणा प्रक्रियामा भाग लिएनन् , त्यसपछि आन्दोलन गरे ४०-५० जनाको ज्यान गयो।  संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रयत्न सरकारले गर्यो। तर, नेकपा एमालेले आफ्नो तर्फबाट बिरोध जनाइरहेको अवस्थामा मधेसी मोर्चाको प्रतिक्रिया एमालेलाई थाहा भए कै कुरा हो। त्यस्तो स्थितिमा एमालेले उत्तेजनात्मक अभियक्ति सहितको प्रस्तुतिलाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसमा केही सावधानी अपनाएको देखिएन। तनाव शिथिलीकरण गरेर जाउँ भन्ने कुरामा अलिकति सन्तुलित ढंगले प्रस्तुत गर्नु पर्थ्यो जस्तो मलाई लाग्दछ।

तेस्रो कुरा चाहिँ, प्रहरी प्रशासनले अन्यन्तै संवेदनशील भएर एमालेको शान्तिपूर्ण कार्यक्रमको रक्षा गरेकै हो। तर, गोली हान्ने काम भयो यद्यपि यो भन्नका लागि सजिलो भने छैन। तर, मैले बुझे अनुसार, सरकार कुनै पनि हालतमा गोली नचलोस् भन्नेमा सचेत चाहिँ थियो। तर, पनि गोली प्रहार भयो र ४-५ जना को ज्यान जानु  त्यो दुखद घटना हो।  त्यो चाहिँ सरकारले टार्न सक्नुपर्थ्यो भन्ने लाग्छ। सरकारले समीक्षा गर्दा पनि त्यही नै गरेको छ।

यो घटनापछि मधेसी मोर्चा झन् आन्दोलित छ नि ? अब स्थानीय निर्वाचनमा कसरी सँगै लैजानुहुन्छ ?

हामीले सम्पूर्ण प्रत्यन्न गरी राखेका छौं। सहज ढंगले अगाडि लैजानका लागि मनोबैज्ञानिक ढंगले पनि समस्या समाधान गरौं भनेर संविधान संशोधनको प्रस्ताव अगाडि सारेका हौं। त्यसमा सहमति भएर अनुमोदन हुने स्थिति बनेको छैन। यद्दपि फेरि मधेसी मोर्चाले प्रस्ताव यथाबत रुपमा पारित गरे पनि हामी मान्दैनौं भन्ने कुरा पनि उठिराखेको छ। त्यो पनि फेरि अतिवाद नै भो। कमसेकम संविधान संशोधन पारित हुने स्थिति बनाएको भए अलि सहज हुने थियो होला। नभएको अवस्थामा पनि मधेसी मोर्चालाई के भनिराखेका छौं भने प्रदेशको सीमांकनको विवाद स्थानीय निर्वाचनसँग सम्बन्धित छैन।

सीमांकनको विवादलाई हल गर्ने गरी प्रत्यन्न जारी राख्छौं निर्वाचनमा आउनुहोस्। २० बर्षदेखि स्थानीय चुनाव भएको छैन, स्थानीय तहको निर्वाचन भाग लिन्नौं भन्न उपयुक्त हुँदैन। मधेसी जनता पनि चुनावमा भाग लिन आतुर छन् भनेका छौं। तर, मधेसी मोर्चामा संग्लन भएका पार्टीका नेताहरु र केही पक्षहरुले अझै पनि तत्परता सहित स्वीकार गरेका छैनन्।

संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गर्न स��कारले कस्तो प्रयास गरेको छ ?

अहिले पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले प्रस्तावको विरोधमा नै छ। संविधान संशोधनको प्रस्तावमा लचकदार भएका छौं भनेर प्रस्तुत भएको पाइँदैन। तत्कालका लागि राप्रपाले पनि बिरोध गरेको हुँदा अहिले नै पारित हुने अवस्था देखिँदैन। तर, राप्रपाको हकमा भने स्थानीय चुनाव पछि नयाँ वातावरण तय हुने सकारात्मक सन्देश मिलेको छ। यसले  अलि आशावादी हुने ठाउँ छ। राप्रपा,फोरम लोकतान्त्रिक,मधेसी मोर्चा र अरु साना पार्टीहरु एकतावद्द हुन सक्यौं भने र यदि एमालेले विरोधमा नै उत्रिरह्यो भने पनि संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित हुने सम्भावना चाहिँ बढ्छ।

अन्तिम प्रयास गर्दा गर्दै मधेशी मोर्चाले भाग नलिए पनि सरकारले चुनाव गर्ने पक्का नै हो ?

त्यसमा निश्चित नै छ, बैशाख ३१ गते स्थानीय चुनाव र २०७४ साल माघ भित्र तीनवटै चुनाव सम्पन्न गर्छौं। यसमा कुनै दुबिधा नै छैन, दुबिधा राख्नु भनेको चाहिँ चुनाव नहुने खतरा पैदा गर्नु हो, त्यो भनेको देशमा संबैधानिक संकट उत्पन्न गर्नु हो।

संवैधानिक संकट उत्पन्न गर्नु भनेको, अहिलेका सबै उपलब्धिहरु गुम्ने खतराको घण्टी बजाउनु हो।

मधेसी मोर्चाले  सरकारले जबरजस्ती चुनाव गराए, मुलुकमा द्वन्द सृजना हुन्छ भनेका छन् नि फेरि ?

होइन,सबै मिलेर जाउँ भन्दा उहाँहरु पनि जिम्मेबार हुनु पर्यो नि । उहाँहरुले संविधानले जति पनि उपलब्धीहरु ल्याएको छ, त्यसलाई केही पनि हैन भन्ने। यसलाई अगाडि बढ्नै दिन्न, बरु उल्टाइदिन्छु भन्नुहुन्छ भने त हामीले त्यो चाहिँ हेरेर बस्ने त ?

मोर्चाका नेताहरु संविधानले मधेसलाई केही दिएको छैन भन्छन् । तपाई चाहिँ संविधानले यत्रो उपलब्धि दियो भन्नुहुन्छ ?

यहीँनेर समस्या छ। मधेसी मोर्चाले आफ्नो निहीत राजनीतिक स्वार्थका कारणले, संविधानले मधेसलाई केही पनि दिएको छैन भन्दै अतिरन्जित ढंगले प्रचार गरिरहेको छ। प्रष्ट बुझ्ने कुरा के हो भने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र के मधेसी जनताको माग हैन ? संघीयता संस्थागत भएको छ । नेपालमा पहिचानसहितको एउटै प्रदेश बन���को छ भने  त्यो दुई नम्बर प्रदेश हो। जुन मधेसी बाहुल्य क्षेत्रमा बनेको छ। त्योचाहिँ उपलब्धी होइन र ?

समानुपातिक समावेशीको प्रकिया नेपालमा आएको छ । मधेशीले प्रतिनिधित्व गर्ने भनेर संविधानले ब्यबस्था गरेको छ, त्यो उपलब्धि होइन ? राज्यमा सबै निकायहरुमा मौलिक अधिकारको प्रयोग गर्दाखेरि समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व हुने र त्यसको उपभोग मधेशी जनताले पनि गर्न पाउने भन्दै संविधानमा प्रष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छ। त्यो उपलब्धि होइन ?

नागरिकताको हकमा उहाँहरुले भनिराख्नु भएको पहिला जन्मका आधारमा नागरिकता लिएकाहरुको सन्तानको नागरिकता प्रष्ट भएन भन्ने विषय अहिलेको संविधानले सम्बोधन गरेको छ। सबैले ��ागरिकता पाउने भएका छन् , त्यो उपलब्धि होइन र ?

बैबाहिक अंगीकृत नागरिक अर्थात् धेरैजसो भारतबाट विवाह गरेर आउने महिलाहरुले नागरिकता पाउन विवाद छ भनेर, कराइराखेको स्थिति छ, त्यो असत्य कुरा हो।

कुनै विदेशी महिलाले नेपाली नागरिकसँग बिबाह गरेको अवस्थामा, विवाह गरेको भोलिपल्ट मैले अर्को देशको नागरिकता त्याग गरे भनेर, यो देशको नागरिकता माग गरे पाउने स्थिति छ । त्यसैले संविधान घोषणापछि दशौं हजारले नागरिकता लिइसकेका छन्। के यो उपलब्धि होइन र ? मधेसी आयोग बनेको छैन र ? यति धेरै उपलब्धिहरु निश्चित रुपमा प्राप्ति भएका छन्। तर, समानुपातिक समावेशी मुद्दालाई अझै राम्रोसँग व्यस्थित गर्न सकेको भए र समग्र देशको संघीयतालाई पहिचान र सामर्थ्य सहित नेपालको मौलिकतालाई सबैलाई चित्त बुझाउन सक्ने गरी गर्न सकेको भए अझ राम्रो हुन्थो भन्ने ठाउँ छ । तर, मधेशी जनताले केही पाएनन् भन्ने कुराचाहिँ आफ्नो निहित राजनीतिक स्वार्थका कारण वा अरु कुनै बाह्य शक्तिका कारणले उचालिएको विषयवस्तु हो।

तपाईले बाह्य शक्तिको कुरा गरिरहँदा र तपाईकै पार्टीको अध्यक्षले सरकारको नेतृत्व गरिरहँदाभारतीय दबावमा नै अहिले संबिधान संशोधनको ड्राफ्ट तयार भएको भन्दै कतिपयले आरोप लगाएका छन् नि ?

यो कुरामा हामी सचेत छौं। तर, नेपालको आन्तरिक समस्यालाई सम्बोधन गर्न थोरै संविधान संशोधन गरेर, लचक भएर मधेशी मोर्चालाई ल्याउन सकिन्छ भने संशोधन गर्न उपयुक्त नै हुन्छ भन्ने आफ्नै दृष्टिकोण हो। तर, भारतले भनेर होइन।

नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारतीय प्रभाव छ, त्यसैले त हामीले बिरोध गरिराखेका हुन्छौं। तर, अहिलेको संविधान संशोधनको प्रस्ताव  भारतको ड्राफ्ट हो भन्नु गलत हो। संविधान संशोधन गर्ने कि नगर्ने? यो हाम्रो मुद्दा हो, यस विषयमा प्रष्ट छौं। भारतले पनि संविधान संशोधन भनिराखेकाले, कुनै न कुनै रुपमा जोडिएको हुँदा त्यसलाई अस्वाभाविक मान्न भने हुन्न। अस्वाभाविक यस मानेमा मान्न हुँदैन कि भारत पनि छ, भनेर कसैले भन्यो भने कहाँ छ भारत ? भनेर तर्क गर्न मिल्दैन। भारत छ भनेर त देखिएकै छ नि । तर, ड्राफ्ट चाहिँ हाम्रो मौलिक ड्राफ्ट नै हो।

बाह्य हस्तक्षेप रोक्नुपर्छ भन्दै गर्दा भारतीय सशस्त्र सीमा बलको गोली लागेर कञ्चनपुरमा नेपाली युवाको ज्यान गयो, नेपाल सरकार चुप लागेर बस्यो नि ?

सीमाको घटना एकदमै गलत, हस्तक्षेपकारी र नेपालीलाई अपमूल्यन गरिएको घटना हो। प्रारम्भमा सरकारको प्रतिक्रिया जुन ढंगले आउनुपर्थ्यो, त्यो ढंगले आएन भन्ने  जनतामा गुनासो छ, त्यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन। तर, पछि सरकारले त्यसलाई सच्चाएको छ।

मैले स्पष्ट भन्दै आएको छु, यो घटनापछि तीन वटा कुरा हुनैपर्छ।  एक, भारत सरकारले माफी माग्नुपर्छ ।  दुर्इ, जसले गोली चलायो, त्यसलाई भारत सरकारले ��ारबाही गरेर नेपाललाई जानकारी दिनुपर्छ।  तीन, सहिदको परिबारलाई भारत सरकारले भरणपोषणका लागि आर्थिक सहयोगको घोषणा गर्नुपर्छ।

संघीयताका बारेमा नेपाली जनमानसमा ठूलै भ्रम देखिएको छ नि ? यसबारे दलका नेताहरुले नै बुझेका छन् कि छैनन् ?

यी समस्याबारे तपाईले ठिकै भन्नु भएको हो। नेपालमा संघीयताको मुद्दा कसरी उठ्यो भने,नेपालको उत्पीडित जातीय भाषिक सांस्कृतिक क्षेत्रले हरेक कुराको निम्ति सिंहदरबार नै धाउनु पर्ने अवस्था भएन। हाम्रो पनि आफ्नै छुट्टै पहिचान छ, छुट्टै स्वशासन पाउनु पर्यो भनेर अधिकारको मुद्दाका रुपमा संघीयता चाहिएको हो।

संघीयताको कुरा हुँदै गर्दा पहिचान, अधिकार स्वशासन र बिकास गरी चारवटा पक्षहरुको बारेमा कुरा उठ्यो। हामी सबैले आ-आफ्नो अधिकार पायौं भने राष्ट्रिय एकता सुदृढ हुन्छ भन्ने कारणबाट नेपाल संघीयतामा आएको हो।

नेपालमा संघीयताको पक्षमा पनि ठुलो जनदबाव देखियो । विशेषतः उत्पीडित,जातीय,भाषिक जनताले आवाज उठाएको हो। त्यो उठिसकेपछि संघीयतालाई स्वीकार त गरियो, तर संघीयताप्रतिको दृष्टिकोणमा नगइकन बाध्यतावश  स्वीकार गरिएको एउटा हिस्सा छ।

संघीयता ठीक थिएन, त्यसकारण यस्तो भयो भन्दै संघीयतालाई कच्याककुचुक बनाउने समस्या पनि छ। नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको एउटा हिस्सा र एमाले नेतृत्वको एउटा हिस्साको यस्तै भनाइ पाइन्छ।  अर्को अतिवाद संघीयता चाहानेहरुका वीचमा पनि दुईवटा अतिवाद देख्छु। एउटा अतिवादको बुझाइमा के छ भने  संघीयता भनेको जादुको छडी हो, सबै कुरा संघीयताले हल गर्छ, नेपालका सबै समस्यालाई एकैछिनमा समाधान दिन्छ, मुक्त गरिदिन्छ भन्ने तर्क छ । तर, त्यस्तो होइन। संघीयता नेपालको परिवर्तनको एउटा पक्ष हो। तर, सबै कुरा चाहिँ होइन। विश्वमा धेरै  संघीयता नभएकै मुलुक पनि छन्, जसले विकास गरिराखेकै छन्। त्यसैले संघीयता जादुको छडीसहितको कुनै चिज होइन।

आ-आफ्नो देशको विशेषता अनुसार संघीयता आवश्यक वा  अनाबश्यक पनि हुन सक्छ। नेपालका लागि एउटा आवश्यकता हो भनेर बुझ्दा ठीक हुन्छ। तर, जादुको छडी भनेर प्रचार गर्दा भ्रम पैदा भएको छ।

दोस्रो समस्या या भ्रम के छ भने लोकतन्त्र र संघीयताको सम्बन्ध के हो ? संघीयता लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण पक्ष हो। कतिपय देशका लागि संघीयता नभए लोकतन्त्रै हुँदैन भन्ने पनि होइन र संघीयता सहितका लोकतन्त्रहरु पनि छन्। संघीयता र लोकतन्त्रलाई पर्यायवाची गरेर बुझ्ने चलन भयो, यो पनि गलत छ।

नेपालको लोकतन्त्रमा संघीयता पनि छ भन्नु आफ्नो ठाउँमा ठिकै हो, तर  संघीयता भनेकै लोकतन्त्र र लोकतन्त्र भनेकै संघीयता भनेर प्रस्तुत गर्न खोजियो भने गलत हुन्छ।

कस्तो नेता बन्ने ? आजको, भोलिको वा सधैंका लागि ?

यो अत्यन्तै गम्भीर र महत्वपूर्ण प्रश्न हो भन्ने लिएको छु। राजनीतिबाट अलग भएर हुँदैन । तर, ��ाजनीतिलाई सही दिशामा लैजान यो प्रश्न प्रत्येक नेताहरु प्रति हुन जरुरी छ। तपाई के गर्न राजनीतिमा ? कस्तो नेता तपाई ? ठेक्कापट्टा, बन्द ब्यापार, उद्योग धन्दा, पेशा वा कमाइ धन्दा ठानेर तपाई राजनीतिमा आउनुभएको हो  कि जनताको सेवाका लागि साधान र माध्यमका रुपमा समर्पित भएर राजनीतिमा आउनुभएको हो ? यो प्रश्न धेरै गम्भिर र ऎतिहासिक महत्वको प्रश्न हो।

तपार्इ राजनीतिमा किन लाग्नुभएको ?

म किन राजनीतिमा आएँ भनेदेखि राष्ट्र र समाजको परिवर्तन र श्रमजीबी वर्गको हित र मुक्ति अभियानलाई सहयोग गर्न आएको हुँ। त्यो बाहेक मेरो अन्य कुनै स्वार्थ छैन। मेरो मुक्ति यात्राको अभिन्न अङ्ग राजनीति हो। त्यसको अर्थ देश र जनता, एवं सत्यको पक्षमा उभिन र परिवर्तनका निम्ति राजनीति मेरो माध्यम हो, साधन हो। त्यसकारण म राजनीतिमा छु।