#अब अगले हफ्ते सुनवाई; पढ़ें खास बातें
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सुशांत सिंह राजपूत केस: सुप्रीम कोर्ट में रिया को गिरफ्तारी से कोई राहत नहीं, अब अगले हफ्ते सुनवाई; पढ़ें खास बातें
सुशांत सिंह राजपूत केस: सुप्रीम कोर्ट में रिया को गिरफ्तारी से कोई राहत नहीं, अब अगले हफ्ते सुनवाई; पढ़ें खास बातें
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सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती. सुशांत सिंह राजपूत की मौत (Sushant Singh Rajput) के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सच सामने आना चाहिए. यहां पढ़ें सुशांत मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई से जुड़ी खास बातें
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Deadline For Linking Aadhaar Extended To March 31 खास बातें आधार से लिंक करने की पहले 31 दिसंबर थी डेडलाइन अब 31 मार्च 2018 तक बैंक खातों को आधार से कर सकेंगे लिंक गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में आधार मामले पर होगी अहम सुनवाई नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने बैंक खातों को आधार से लिंक करने की अंतिम तारीख बढ़ा दी है. अब 31 मार्च 2018 तक बैंक खातों को आधार से जोड़ा जा सकता है. इससे पहले सरकार ने 31 दिसंबर 2017 की डेडलाइन तय की थी. पहले सरकार ने आधार से लिंक करने की डेडलाइन के फैसले को पहले वापस ले लिया गया था. यह भी पढ़ें : कितने सुरक्षित हैं आधार के आंकड़े, संसदीय पैनल ने सरकारी अधिकारियों से पूछे सवाल गौरतलब है कि गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में आधार पर अहम सुनवाई होगी. पिछली सुनवाई में केंद्र सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कोर्ट को बताया था कि जिन लोगों के पास आधार नहीं है, सरकार उनके लिए डेडलाइन 31 दिसंबर 2017 से बढ़ाकर 31 मार्च 2018 कर रही है. इसके लिए शुक्रवार को नोटिफिकेशन जारी होगा. हालांकि उन्होंने कहा कि मोबाइल से आधार को जोडने की डेडलाइन 6 फरवरी 2018 है जो कि सुप्रीम कोर्ट के ही आदेश के तहत है, इसलिए इसे बढ़ाया नहीं जा सकता. यह भी पढ़ें : मोबाइल और बैंक से आधार लिंक करने के sms में डेडलाइन बताई जाए : सुप्रीम कोर्ट वहीं याचिकाकर्ता की ओर से श्याम दीवान ने कोर्ट से कहा था कि जिन लोगों के पास आधार हैं और वो इसे लिंक नहीं करना चाहते. सरकार उनके लिए डेडलाइन नहीं बढ़ा रही है. इसलिए अंतरिम रोक लगाने के लिए अगले हफ्ते इस पर सुनवाई होनी चाहिए. दरअसल याचिकाकर्ताओं की ओर से केस को मेंशन किया गया और बताया गया कि आधार मा���ले की नवंबर के आखिरी हफ्ते में सुनवाई होनी थी. VIDEO : बिना आधार अब नहीं खुलेगा बैंक में खाता... वहीं पिछली सुनवाई में केंद्र की ओर से पेश अटार्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने कहा था कि डेटा प्रोटेक्शन कानून को लेकर बनाई गई कमेटी अपने सुझाव 6 हफ्ते में देगी. Source link
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