#प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समिति

[samaya-samachar]

पीडितको अपेक्षा अनुरुप संवेदनशील भएर कार्यसम्पादन गर्न निर्देशन

समितिले पीडित महिलाको अपेक्षाअनुरुप थप संवेदनशील भएर कार्यसम्पादन गर्न राष्ट्रिय महिला आयोगलाई निर्देशन दिएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिले पीडित महिलाको अपेक्षाअनुरुप थप संवेदनशील भएर कार्यसम्पादन गर्न राष्ट्रिय महिला आयोगलाई निर्देशन दिएको छ । उक्त समितिको आजको बैठकले महिलाको समग्र हित प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यमा केन्द्रित भई प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न निर्देशन दिएको समितिका सभापति निरुदेवी पालले जानकारी दिनुभयो । आयोगले महिला हकहित प्रवद्र्धन गर्न प्रयत्न गरिरहेका विभिन्न निकायहरुसँग…

[crookedperfectioncollector-stuff]

नेपाली समाज कता जाँदैछ ? – Nepali News ९ भदौ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिले नेपाली समाजको गति र उन्मुखता मापन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सोमबार बसेको समिति बैठकले नेपाली समाज कुन दिशातर्फ अगाडि बढेको छ त्यसको अध्ययन गर्नुपर्ने बताएको छ ।

[samaya-samachar]

संसदीय समितिमा हेरफेर

प्रतिनिधिसभाको कार्यव्यवस्था समिति र संसदीय समितिका सदस्यहरूमा हेरफेर गरिएको छ ।

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको कार्यव्यवस्था समिति र संसदीय समितिका सदस्यहरूमा हेरफेर गरिएको छ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधिसभा मातहतका विभिन्न संसदीय समितिमा दलहरूको आग्रहमा सदस्यहरूको परिमार्जन गरेका हुन् ।प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा सभाममुख सापकोटाले कार्यव्यवस्था परामर्श समिति, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति, महिला तथा सामाजिक समिति, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, सार्वजनिक…

[onlinekhabarapp]

संसदमा भर्चुअल बैठक : सुल्झिएन कानुनी प्रश्न

६ असोज, काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को महामारी सुरु भएसँगै गत चैतदेखि मिनी संसदका बैठक पातलिएका थिए । अहिले भने संसदीय गतिविधि बढेको छ ।

सरकारको कामकारबाहीको निगरानी गर्ने र आवश्यक सुझाव तथा निर्देशन दिने संसद ठप्प हुँदा राज्यको ‘मनोपली’ हुनसक्ने भन्दै जनदबाब बढेपछि संसदीय समितिहरुले लकडाउन र निशेधाज्ञाको अवधिमा पनि प्रविधिको सहायता लिएर भर्चुअल बैठकहरु चलाएका छन् ।

मिनी संसदमा सामाजिक दुरी कायम गर्ने गरी सदस्यहरु उपस्थित हुने, उपस्थित हुन नसक्नेहरु घरबाटै भर्चुअल सहभागी हुने र सरोकारवाला निकायलाई पनि भर्चुअल सहभागी गराउने अभ्यास बढेको छ ।

निर्णयको आधिकारितामाथि प्रश्न

भर्चुअल बैठकपछि संसदीय समितिमध्ये कुनैले सरकारलाई निर्देशन त कुनैले ध्यानाकर्षण गर्ने गरेका छन् । तर, त्यस्ता बैठकहरुका निर्णयले आधिकारिता नपाउँदा मिनी संसदको प्रभावकारीता देखिएको छैन ।

संसद सचिवालयका सूचना अधिकारी दशरथ धमला संसदको नियमावलीले भर्चुअल बैठकको कल्पना नगरेको बताउँछन् । ‘त्यो कारणले गर्दा मिनि सांसदको निर्देशनको वैधानिकतामा प्रश्न उठ्नसक्छ’, उनी भन्छन्, ‘सरकारलाई सुझाव दिने चाही त मिलिहाल्छ ।’

शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति, कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समिति, अर्थ र राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति, महिला तथा सामाजिक समितिले सांसद र सरोकारवालाहरुसँग भर्चुअल छलफल गरेका छन् ।

सोमबार प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले खाडी मुलुकका नेपाली राजदूतहरुसँग त्यहाँ रहेका नेपाली घरेलु कामदारहरुको अवस्थ्ााबारे छलफल गर्‍यो ।

तीमध्ये उद्योग समितिले सरकारलाई न कुनै निर्देशन दियो न त ध्यानाकर्षण गरायो । त्यसको कारण भर्चुअल बैठकको निर्णय वा निर्देशनले आधारिकता नपाउनु नै हो ।

संसदीय समितिहरुका सभापतिले चैतदेखि नै अर्चुअल बैठकलाई वैधानिकता दिन भन्दै आएका छन् । उनीहरुले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र संसद सचिवालयको ध्यानाकर्षण गर्दै आएका छन् ।

संसद सचिवालयले के सोचिरहेको छ ?

भर्चुअल बैठकलाई आधिकारिकता दिनुपर्ने माग हुन थालेपछि संसद सचिवालयले गठन गरेको अध्ययन समितिले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका नियमावली संशोधन गर्नपर्ने प्रतिवेदन बुझाएको छ । नीतिगत र कानुनी व्यवस्थापछि मात्र भर्चुअल बैठकले मान्यता पाउने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अहिलेको व्यवस्थाअनुसार छलफलमा निर्णय गर्न उपस्थिति र बहुमतको हस्ताक्षर चाहिन्छ । संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डे यो अप्ठ्यारो फुकाउन नियमावली संशोधन आवश्यक पर्ने बताउँदै भन्छन्, ‘तर, हाउस नभएका कारण अहिले यो हुने कुरा भएन ।’

भर्चुअल बैठककै लागि माइक्रोसफ्ट टिम्स प्रविधिको लाइसेन्स लिएर अभ्यास भने सुरु गरिएको उनले बताए । उनका अनुसार, यो प्रविधि अपनाएर एकैपटक २० वटासम्म बैठक बस्न मिल्छ । एउटा बैठकमा ५०० जनासम्म सहभागि हुन सक्ने उनले बताए ।

अध्ययन समितिले दिएको सुझाव अनुसार, सचिवालयले प्रविधि र विभिन्न उपकरण खरिदका लागि रु.६�� लाख बजेट खर्च गर्दैछ ।

संसद सचिवालयका प्रवक्ता पाण्डेका अनुसार नियमावली संशोधनको बाटो दुई वटा छ । पहिलो- कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा छलफल गरेर एजेण्डा हाउसमा पेश गर्ने । दोस्रो- कुनै सदस्यले नियमावली संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गरेर अगाडि बढाउने ।

‘विद्यमान नियमावली संशोधनका लागि यी दुवै बाटोबाट जाँदा पनि संसदको अधिवेशन नै चा���िन्छ’, उनी भन्छन् ।

उनका अनुसार, नियमावली संशोधन गर्नका लागि संसदमा समिति गठन गर्ने अभ्यास पनि छ ।

सातौं अधिवेशन कहिले सुरु हुन्छ ?

वैशाख २६ गतेबाट सुरु भएको संसदको छैठौं (बजेट) अधिवेशन १८ असारमा अन्त्य भयो । नियमावली अनुसार एक अधिवेशनको अन्त्य र अर्काे अधिवेशनको प्रारम्भको अवधि ६ महिनाभन्दा बढी नहुने भएकोले आगामी पुस १८ गतेभित्र संसदको अधिवेशन सुरु गर्नुपर्छ ।

प्रतिनिधि सभाका सचिव गोपालनाथ योगी भन्छन्, ‘सामान्यतः ६ महिनाभन्दा बढी अन्तर हुन नहुने भए पनि सरकारले कहिले बोलाउँछ, त्यो उसको कुरा हो ।’

संसद अधिवेशन मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले सुरु र अन्त्य गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

सफ्टवेयर अभ्यासमा रहेकाले त्यसबाट हुने संवाद, डाटा, र त्यसको सुरक्षालाई ख्याल गरेर भर्चुअल संसदका लागिसमेत आफूहरु तयार रहेको बताउँछन संसद सचिवालयका प्रवक्ता पाण्डे ।

सफ्टवेयर अभ्यासमा रहेकाले त्यसबाट हुने संवाद, डाटा, र त्यसको सुरक्षालाई ख्याल गरेर भर्चुअल संसदका लागिसमेत आफुहरु तयार रहेको बताउँछन संसद सचिवालयका प्रवक्ता पाण्डे ।

‘सरकारले भर्चुअल भने पनि तयार छौं, सामाजिक दुरी कायम गरेर गरौं भन्यो भने पनि तयार नै छौं,’ पाण्डे भन्छन्, ‘दुवै विकल्पमा तयार छौं ।’

गत वैशाख-असारमा सामाजिक दुरी कामय गरेर संसद बैठक चलाइएको थियो ।

[onlinekhabarapp]

एसिडसम्बन्धी छुट्टै कानुन ल्याउन संसदीय समितिको निर्देशन

१९ साउन, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले एसिडसम्बन्धी छुट्टै विशेष कानुन ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

सोमबार बसेको समिति बैठकले विद्यमान कानुनी व्यवस्थाले एसिड उत्पादन, प्रयोग, बिक्री वितरणलाई व्यवस्थित गर्न नसक्ने निष्कर्ष निकाल्दै छुट्टै कानुन ल्याउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

‘एसिड आक्रमण सम्बद्ध कानुन जुन अपराध संहितामा छ । त्यो पर्याप्त छैन । दण्ड सजाय पर्याप्त छैन । राहत क्षतिपूर्तिको व्यवस्था त्यसमा पर्याप्त छैन । तसर्थ तत्काल नयाँ विधेयक संसदमा प्रस्तुत गर्न निर्देश गर्ने’ बैठकको निर्णय सुनाउँदै समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले भने ।

सोमबार नै बसेको प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिले पनि एसिड आक्रमण गर्नेहरुलाई दिइने दण्ड सजाय कम भएको भन्दै समय सापेक्ष परिमार्जन गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

दुबै समितिको बैठकमा सहभागी सांसदहरुले हालको कानुनी व्यवस्था फितलो भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका थिए । एसिड आक्रमण गर्नेलाई आजीवन कैद हुनुपर्ने कतिपय सांसदले बताए ।

गृह मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा हालसम्म २० वटा एसिड आक्रमणका घटना भएका छन् । जसबाट १८ जना महिला र दुई जना पुरुष पीडित छन् ।

निर्देशिका पनि पुनर्लेखन गर्नू

गृह मन्त्रालले एसिड उत्पादन र ओसार प्रसार तथा बिक्री वितरणसम्बन्धी नियमन गर्ने निर्देशिका बनाएर काम गरिरहेको छ ।

उक्त निर्देशिका पनि समयानुकुल नभएको भन्दै मानव अधिकार समितिले तीन महिनाभित्र पुनर्लेखन गरेर समितिमा पठाउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देश गरेको छ ।

नेपालमा सहज रुपमा ��सिड उपलब्ध हुँदा पनि घटना भएको भन्दै सांसदहरुले यसको प्रभावकारी नियमन हुनुपर्ने बताएका थिए । एसिड दुरुपयोग गर्दा हुने असर र भोग्नुपर्ने सजायका विषयमा जनचेतना फैलाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

पीडितको निशुल्क उपचार गर्न माग

एसिड आक्रमणबाट पीडितको निशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सांसदहरुले पैसाको अभावमा उपचार नहुने अवस्था आउन नदिन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

गृहमन्त्रालयका अधिकारीहरुले भने पीडितलाई राहत वा उपचार खर्च उपलब्ध गराउन कोष रहेको बताएका छन् । भएको खर्चको आधारमा पैसा उपलब्ध गराउने गरिएको बताएका छन् ।

यसैगरी, समितिले पीडकबाट क्षतिपुर्ति पाउन नसक्ने अवस्थामा राज्यबाट पीडितको पुनर्स्थापनाको प्रबन्ध मिलाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई ध्यानाकर्षण गर्ने निर्णय गरेको छ ।

[onlinekhabarapp]

सांसदहरुले भने – निर्वाचन खर्चिलो भयो, विकल्प खोज्नुपर्छ

१२ साउन, काठमाडौं । सांसदहरुले अहिलेको निर्वाचन खर्चिलो रहेको भन्दै मितव्ययी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

सोमबार प���रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा निर्वाचन आयोगको कार्यप्रगति सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदनमा छलफल गर्दै सांसदहरुले अत्यन्त महँगो वर्तमान निर्वाचन प्रणालीबाट लोकतन्त्र र राजनीतिक मूल्य मान्यतामा असर पर्ने देखिएकाले विकल्पका लागि छलफल चलाउन सुझाव दिएका छन् ।

उनीहरुले भ्रष्टाचार मौलाउने वर्तमान खराब निर्वाचन प्रणालीमा सुधारको गुञ्जायस छ कि भनी जिज्ञासा राखेका थिए । केही सांसदहरुले मुलुकमा निष्ठाको राजनीति हराउँदै गएको भन्दै पैसा र दलका नेतृत्वसँगको पहुँचका आधारमा अवसर प्राप्त गर्ने प्रवृत्ति बढेकाले यस्ता विसङ्गति हटाउन निर्वाचन प्रणालीमा सुधारको खाँचो औल्याए ।

सांसद लालबाबु पण्डितले भने, ‘निर्वाचन आयोग चाउरिएको छ, राजनीतिक दल छाडा भएका छन्, कानूनभन्दा माथि कोही छैन, सबैलाई कानूनले बाँध्नुपर्छ, चुवाव हारेपछि अझ माथिल्लो पदमा पुर्‍याउने प्रवृत्तिले कहाँ लोकतन्त्र फस्टाउँछ ?’

सदस्य यशोदा सुवेदीले मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले ठूला नेता र पहुँचवालाले मात्र अवसर प्राप्त गर्ने देखिएका बताइन् । ‘निर्वाचन प्रणाली फेरिनुपर्छ, नीतिभन्दा नियत खराब देखिएको छ, यसमा सुधार ल्याउनुपर्छ’ उनले भनिन् ।

सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले निर्वाचन प्रणाली सुधारका लागि दलीय सहमति आवश्यक रहेको तथा निर्वाचनको खर्च नबुझाउने राजनीतिक दल र उम्मेदवारको नाम सार्वजनिक गर्न आयोगलाई सुझाव दिए ।

सदस्य पम्फा भुसालले राजनीतिक दललाई कति लोकतान्त्रिक गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरणका रूपमा निर्वाचन प्रणाली जोडिएको बताउँदै ‘महिला भनेको समानुपातिक र समानुपातिक भनेको महिला’ जस्तो बन्न पुगेकाले निर्वाचन प्राणालीमा सुधारको खाँचो औँल्याइन् ।

सांसद छक्कबहादुर लामाले उत्कृष्ट संविधान र कमजोर अर्थव्यवस्थाले मुलुकमा अनेकौँ समस्या देखिएकाले सांसद मन्त्री हुने व्यवस्थामा नै सुधार आवश्यक रहेको बताए ।

निर्वाचन पद्धतिअनुसार अनुसन्धान हुँदैछ

समिति बैठकमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले अबको निर्वाचन प्रणाली कस्तो हुनुपर्छ भनेर नीति अध्ययन प्रतिष्ठानले गृहकार्य अघि बढाएको बताएका छन् । उनले प्रणाली फेर्ने नभई अ��्यासमा रहेको निर्वाचन प्रणालीलाई कसरी मितव्ययी बनाउने भन्नेमा गृहकार्य गरिने बताए ।

आचारसंहिता विपरीत निर्वाचनको मौन अवधिमै सबैभन्दा बढी प्रचारप्रसार र आर्थिक चलखेल हुने गरेकाले यो अवधिमा सामाजिक सञ्जाललगायतको प्रयोग गरेर हुने प्रचारलाई रोक्न प्रभावकारी संयन्त्र आवश्यक रहेकोबारे आयोगले समितिको ध्यानाकर्षण गरायो ।

निर्वाचन पैसाले होइन निष्ठाले जितिन्छ भन्ने मान्यता अघि बढाउँदै आयोगले निर्वाचनलाई कम खर्चिलो तुल्याउन मतदानस्थलमै मतगणना गर्ने व्यवस्था गर्न व्यावहारिक हुने सुझाव दिएको छ ।

[onlinekhabarapp]

महिलाको शान्ति सुरक्षाको अवस्था मापन गर्न निर्देशन

४ साउन, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिले महिलाको शान्ति सुरक्षाको अवस्थाबारे मापन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

आइतबार प्रदेशसभाको सामाजिक समितिका प्रतिनिधिसँगको छलफलपछि समितिले नेपालमा महिलाको शान्ति सुरक्षाको विद्यमान अवस्था मापन गर्न र सो को परिणाम समितिलाई लिखित रुपमा जानकारी गराउन महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

महिला तथा सामाजिक समितिले प्रदेश सभाका सामाजिक समितिका सभापति र सांसदहरुसँग महिलाको शान्ति सुरक्षाको अवस्थाबारे छलफल गरेको थियो । छलफलमा सहभागी सांसदहरुले महिला हिंसामा कमी आउनुको सट्टा झन् बढ्दै गएको धारणा राखे ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समिति सभापति कुन्ती जोशीले महिला हिंसा समय अनुसार बदलिएका भन्दै त्यसलाई अन्त्य गर्न नयाँ नीति बन्नुपर्ने बताइन् । कर्णाली प्रदेशकी सांसद देवी ओलीले महिला हिंसा न्युनीकरण गर्न कानुन बनेको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन कमजोर भएको बताइन् ।

प्रदेश २ कि सांसद मञ्जु यादवले महिलाहरु बिहानदेखि बेलुकीसम्म काममा खटिए पनि त्यसको मुल्यांकन नभएको र परिवारकै सदस्यबाट महिला हिंसामा परेको बताइन् । महिला हिंसाको घटनामा बढी मिलापत्र गराउने र महिला हिंसाको घटनालाई पनि राजनीतिकरण गर्ने प्रवृत्ति देखिएको पनि सांसद यादवले बताइन् ।

प्रदेशसभाका सभापति एवं सांसदहरुले महिला रोजगारीका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने, महिलालाई शिक्षा र आर्थिक रुपमा सम्पन्न बनाउने गरी नीति बन्नुपर्ने बताए ।

नयाँ कानुन चाहिँदैन

प्रदेश सभाका सांसदको कुरा सुनेपछि संघीय सांसदहरुले महिला हिंसा कम गर्नका लागि कानुनको अभाव नरहेको बताए । संघीय सांसद नारायण खतिवडाले महिलाको शान्ति सुरक्षामा कानुनको कमी नरहेको बताए ।

सांसद गंगा चौधरीले महिला हिंसा न्युनीकरणका लागि नयाँ कानुन नचाहिने बताइन् ।

पूर्वमन्त्रीसमेत रहेकी सांसद थममाया थापाले राजनीतिक परिवर्तन भएको भए सोचमा परिवर्तन आउन नसक्दा महिला हिंसाका घटनामा कमी आउन नसकेको बताइन् ।

पर्याप्त कानुन बनेको भएपनि कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएको भन्दै उनले कानुन कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन हुनुपर्ने धारणा राखिन् ।

संघीय संसदको महिला तथा सामाजिक विकास समितिकी सभापति निरु देवी पालले महिला अधिकार र सहभागिताको सन्दर्भमा नेपाल दक्षिण एसियामै सबै भन्दा अगाडि रहेको उल्लेख गरिन् ।

तथापि, अझै महिला र पुरुषका बीचमा समानता स्थापित भइनसकेको भन्दै उनले बनेका कतिपय नीति कागजमै सीमित रहेको टिप्पणी गरिन् ।

[onlinekhabarapp]

संसदीय समितिको निर्देशन– गैससलाई प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने ‘झण्झट’बाट मुक्त गरिदेऊ

१ जेठ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिले गैरसरकारी संस्थाहरुले बारम्बर कार्य सम्पादन प्रतिवेदन बुझाउन नपर्ने व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

बिहीबार महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, समाज कल्याण परिषद्, गैसस महासंघका अध्यक्षलगायतसँग छलफलपछि समितिले पद्धतिमुखी भन्दा परिणाममुखी बनाउन भन्दै यस्तो निर्देशन दिएको छ ।

‘गैर सरकारी संस्थाका कार्य सम्पादन प्रतिवेदन विभिन्न निकायमा बारम्बार बुझाइरहनुपर्ने पद्धतिले गर्दा परियोजनाका कार्यक्रमलाई समेत प्रभावित गर्ने र प्रतिवेदनमुखी हुने गरेको पाइन्छ’ समितिले भनेको छ, ‘यस्ता प्रक्रियामुखी कार्यलाई सरलीकृत गर्न र पद्धत���मुखी भन्दा परिणाममुखी बनाउने तर्फ शीघ्र व्यवस्था मिलाउन महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ ।’

यस्तै कोरोना भाइसको महामारीमा गैरसरकारी संस्थाहरुलाई परिचालन गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि जारी गर्न भनेको छ ।

‘महामारी सबैको साझा समस्या हो । यस सन्दर्भमा, गैर सरकारी संस्थाहरुको सहकार्यात्मक परिचालनका लागि आवश्यक कार्यविधि जारी गर्न र गैर सरकारी संस्थाहरुलाई प्रतिफलदायी तवरमा परिचालन गर्न/गराउन समितिको यो बैठक कोभिड–१९ सम्बन्धी उच्चस्तरीय समन्वय समितिको ध्यानाकर्षण गराउदै नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय तथा महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ’ समितिको निर्देशनमा भनिएको छ ।

पूर्वस्वीकृत भएका तर आर्थिक उत्तरदायित्व सिर्जना भइनसकेका परियोजनाहरु राष्ट्रिय विपद्को अवस्थामा आवश्यकता अनुसार परिमार्जन (क्षेत्रगत एवं रकमान्तर) गरी औचित्यका आधारमा संचालन गर्न/गराउन , गैरसरकारी सस्थासँग रहेको श्रोत र साधनको अधिकाधिक प्रयोग गर्न/गराउन समेत समतिले निर्देश गरेको छ । समितिले यस्तो निर्देशन, कोभिड–१९ सम्वन्धि उच्चस्तरीय समन्वय समिति, महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई दिएको हो ।

समितिले समाज कल्याण परिषद्ले संघ संस्था सम्बन्धि परियोजना अनुगमन मुल्या–नकार्यका लागि तोकेको हालको सिलिङलाई शत् प्रतिशत मानि सिलिङ रकमको पच्चिस प्रतिशत मात्र अनुगमन मुल्याङन कार्यका लागि प्रयोग गर्न पाउने र बाँकी पचहत्तर प्रतिशत परियोजना कार्यका लागि नै बिनियोजन गरी कार्य सञ्चालन गर्नुपर्ने र अनुगमन मुल्यांकनलगायतका नाममा हुने फजुल खर्च नियन्त्रण गर्दै अनुगमन मूल्यांकनलाई वस्तुनिष्ठ, परिपक्व र पारदर्शी बनाउने कार्य यथाशीघ्र गर्नुपर्ने देखिएको निश्कर्ष समेत निकालेको छ ।

आवश्यकता अनुसारको निर्णय : सभापति पाल

समिति सभापति निरुदेवी पालले एनजीओ आइनजीओहरुले कोरोना महामारीमा सहयोग गर्न पाए हुन्थ्यो भनेकाले समितिले सरकारलाई यस्तो निर्देशन दिने निर्णय गरेको बताइन् ।

उनले अनलाइन्खबरसँग भनिन्, ‘अरु बेला बेला एनजीओ आइएनजीओ दुनिया गर्ने । यो बेला पनि त दायित्व हुन्छ । उनीहरुसँग पैसा हुन्छ । त्यसलाई कम्तीमा यो महामारीमा सदुपयोग गर्नुपर्‍यो । त्यसकारण हामीले आवश्यकता अनुसारको निर्णय गरेर सरकारलाई निर्देश गरेका हौं ।’

सबैलाई साथमा लिएर गए मात्रै महामारीसँग जुध्न सकिन्छ भन्ने समितिको बुझाई रहेको उनले बताइन् ।

[onlinekhabarapp]

सरकारी नियन्त्रण नहुँदा रेडक्रसमा अनियमितता : संसदीय समिति

३ चैत, काठमाडौं । संसदीय समितिले सरकारी नियन्त्रण नहुँदा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा अनियमितता भएको निश्कर्ष निकालेको छ ।

प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समिति सभापति निरुदेवी पालले रेडक्रसको अनियमितता रोक्न नियन्त्रणकारी निकाय र कानुन आवश्यक देखिएको बताइन् ।

तर, यसबारे समितिले सरकारलाई ठोस निर्देशन दिएको छैन ।

अर्को पटक सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रतिनिधि र मन्त्रीसँग छलफल गरेर निर्देशन दिने सभापति पालले जानकारी दिइन् ।

नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको वैधता र आर्थिक अनियमितताबारे प्रश्न उठेको छ । पछिल्लो समय रेडक्रसको निर्वाचन हुन सकेको छैन भने, नवीकरण पनि भएको छैन ।

रेडक्रसले गर्ने अर्थिक गतिविधिको लेखा परीक्षण दाताले र रेडक्रसले आफैं आन्तरिक रुपमा गर्दै आएका छन् । रेडक्रसमा आर्थिक अपारदर्शिता भएको भन्दै समितिमा उजुरी परेपछि समितिले सोमबार रेडक्रसका पदाधिकारीलाई बोलाएर छलफल गरेको हो ।

नवीकरण नभए पनि रेडक्रस चल्छ : सभापति थापा 

नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका सभापति सञ्जीव��ुमार थापाले नवीकरण नभए पनि रेडक्रस चल्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् ।

विगतमा तीन वर्षको नवीकरण एकै पटक भएको स्मरण गराउँदै उनले नवीकरण नभएकै आधारमा रेडक्रसको निर्वाचन रोक्नु गलत भएको बताए ।

‘नवीकरण नभएकै आधारमा निर्वाचन रोक्नु हुँदैनथ्यो रोकियो । नवीकरण नभएर पनि रेडक्रस चल्छ, विगतमा एकै पटक तीन बर्षको नवीकरण पनि भएको थियो’ उनले भने ।

रेडक्रस प्रमुख थापाको यस्तो अभिव्यक्तिलाई समिति सभापति पालले दम्भको संज्ञा दिइन ।

बैठकपछि सभापति पालले भनिन्, ‘अन्र्तराष्ट्रिय संस्था हो यसलाई नेपालमा कानुन लाग्दैन कि भन्ने दम्भ उहाँहरुमा देखियो ।’

भत्ता लिएको स्वीकार

रेडक्रस प्रमुख थापाले मासिक १ लाख २५ हजार रुपैयाँ भत्ता लिएको स्वीकार गरे । भूकम्पको समयमा राहत र उद्धारका क्रममा दिनरात खटिँदा निर्वाह भत्ताको रुपमा लिएको उनको भनाइ छ ।

‘अहिले त्यो भत्ता लिएको लिएको छैन । भूकम्पपछिको विशेष परिस्थितिमा लिएको हो । कानुन र विधान सम्मत लिएको हो । अनोरारियम भत्ता लिएको सत्य हो’ उनले भने ।

रेडक्रसका पदाधिकारीहरुले नियम विपरीत अनोरारियम भत्ता लिएको भन्दै समितिमा उजुरी परेको थियो । समितिमा परेको उजुरी अनुसार रेडक्रसका अध्यक्षले मासिक १ लाख २५ हजार रुपैयाँसम्म भत्ता लिने गरेको देखाइएको छ भने अन्य पदाधिकारीले ३५ हजारदेखि ४० हजारसम्म भत्ता लिने गरेको उल्लेख छ ।

‘सरकारको स्वीकृति लिने गरेको छैन’

वैदेशिक साहायता लिँदा सरकारको स्वीकृति लिने नगरेको पनि रेडक्रस प्रमुख थापाले स्वीकार गरे ।

‘पटक–पटक रिक्वेस्ट गरेर वैदेशिक साहायता प्राप्त गर्न सकिन्छ । प्राप्त साहायताबारे समाज कल्याण परिषद पनि जानकार हुन्छ । उहाँहरुका प्रतिनिधि हाम्रो केन्द्रीय सदस्यकै हैसियतमा छलफलहरुमा सहभागि हुने हैसियत राख्नुहुन्छ । सरकारसँग स्वीकृति लिने कुरा हुने गरेको छैन’ थापाले भनेका छन् ।

उनले रेडक्रस कानून र नियमनकारी सरकारी निकाय चाहिएको बताए । ‘नियमनकारी सरकारी निकाय वा मन्त्रालय चाहियो । अहिले कुन हो भन्ने यकिन छैन’ थापाले भने, ‘रेडक्रस कानुनको पनि आवश्यकता महसुस भएको छ । रेडक्रस कानुन भयो भने धेरै अलमल हट्छ । हामीले गृहमन्त्रालय समक्ष रेडक्रस कानुनको माग समेत राखेका छौं’ उनले भने ।

समिति सभापति पालले पनि रेडक्रस मात्रै नभएर सबै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुलाई नियमन गर्ने कानुनको आवश्यकता महसुस गरिएको बताएकी छन् । रेडक्रस प्रमुख थापाले भूकम्पका बेला आएको वैदेशिक सहायतामा अनियमितता नभएको जिकिर गरे ।

भुकम्पका बेला ८ अर्व ९३ करोड, ६ लाख ६२ हजार ४२९ रुपैंया बैदेशिक सहायताका लागि प्रतिवद्धता आएको र ७ अर्ब ९० करोड, ९१ लाख २२ हजार ४८ रुपैयाँ प्राप्त भएको बताए ।

प्राप्त रकममध्ये ९८ प्रतिशत खर्च भएको समिति बैठकमा बताए ।

राज्य व्यवस्था समितिले पनि अध्ययन गर्दै

रेडक्रसभित्रको भ्रष्टाचार र अनियमितताबारे संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पनि अध्ययन गर्दैछ । रेडक्रसविरुद्ध परेको उजुरीबारे छलफल गर्न गृहमन्त्रीलाई बोलाउने समितिले निर्णय गरिसकेको छ ।

उजुरीकर्ताले रेडक्रसको वर्तमान ��ेतृत्वलाई तत्काल निलम्बन गरी आवश्यक अनुसन्धान गर्न माग गर्दै राज्य व्यवस्था समितिमा पनि उजुरी दिएका थिए ।

[onlinekhabarapp]

बच्चा बिक्रीको घटनाले बाल संगठनको स्वायत्तता खोसिँदै

२० माघ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिले नेपाल बाल संगठनलाई सरकार मातहत ल्याउन निर्देशन दिएको छ ।

सोमबार समितिको बैठकले स्वायत्त भएका कारण विभिन्न प्रश्न उठेको भन्दै बाल संगठनलाई नेपाल सरकार मातहत ल्याउनेसहितको ५ बुँदे निर्देशन दिएको हो ।

नेपाल बाल संगठनलाई सरकार मातहत ल्याउन महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री पार्वत गुरुङ पनि सहमत भए । समितिमा छलफलका क्रममा मन्त्री गुरुङले ‘नेपाल बाल संगठनलाई नैतिकताविहीन संस्था’को संज्ञासमेत दिएका थिए ।

गत साउन २९ गते नक्शालस्थित नेपाल बालमन्दिरका निर्देशक बालकृष्ण डंगोल बेलायती नागरिकलाई बच्चा बिक्री गरेको आरोपमा पक्राउ परेका थिए । मन्त्री गुरुङले नैतिकताविहीन भनेर डंगोलप्रति नै लक्षित गरेको हुनसक्छ । डंगोल हाल केन्द्रीय कारागारमा छन् ।

समितिमा सांसदहरुले यसै घटनालाई उदाहरण दिँदै बाल संगठनलाई सरकार मातहत ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।

मन्त्री गुरुङले छुट्टै आयोग बनाएर नेपाल बाल संगठनको विषयमा राय माग गर्ने प्रस्ताव पनि राखेका थिए । तर, सोमबारको समिति बैठकमा सहभागी सांसद बाल संगठनलाई सरकार मातहत ल्याउनुपर्नेमा एकमत भए ।

समितिले नेपाल बाल संगठनको चल–अचल सबै सम्पत्ति र बालबालिकाको संरक्षणको काम सरकार मातहत ल्याउन निर्देशन दिएको छ । प्रदेशगत एवं स्थानीय तहगत रुपमा बालबालिकाको संरक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि भनेको छ ।

यस्तै प्रकृतिका अन्य संस्थाहरु पनि तानिने

समितिले नेपाल बाल संगठनजस्तै प्रकृतिका अन्य संस्थाहरु पनि तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ ।

समितिको निर्णयमा भनिएको छ, ‘…परोपकारको आवरणमा व्यापार चलाउने संस्थाहरुको नियमित अनुगमन एवं पहिचान गरी तत्काल बन्द गर्न गृहमन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय तथा समाज कल्याण परिषदलाई निर्देश गर्दछ ।’

नेपाल बाल संगठनजस्तै राष्ट्रिय निर्देशन ऐन २०१८ बमोजिम गठन भएको ‘बालबालिकाका निम्ति गैरसरकारी संस्थाहरुको महासंघ’ पनि क्रियाशील छ । महासंघ अन्तर्गत रहेर विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरुले बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन् । समितिले यस्ता संस्थाहरु पहिचान गरी तत्काल बन्द गर्न भनेको हो ।

समितिले बालबालिकाको संरक्षण गर्ने स��कारी संघसंस्थाका सञ्चालक वा कर्मचारीलाई संस्था छाडेको पाँच वर्षसम्म बालगृह खोल्न नपाउने व्यवस्था गर्न समेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

सरकारी संस्थामै रहेर वा छाडेर छुट्टै बाल गृह चलाउने प्रवृत्ति रोक्न यस्तो निर्देशन दिइएको समिति सभापति निरुदेवी पालले जानकारी दिइन् ।

समितिको निर्देशनबारे छलफल गर्छौं : नेपाल बाल संगठन

नेपाल बाल संगठनलाई सरकार मातहत लैजान निर्देशन दिएपछि संगठनका पदाधिकारी झस्किएका छन् । संगठनका महासचिव गणेशभक्त श्रेष्ठ यस विषयमा छलफलपछि मात्र प्रतिक्रिया दिने बताउँछन् ।

‘यो (समितिको निर्देशन) निर्णयका सम्बन्धमा स्वायत्तता नभए कसरी जाने भनेर बोर्डमा छलफल गर्नुपर्ने भयो । बोर्डको बैठकपछि मात्रै सरक्क सरकारमा गएपछि हुन्छ भन्ने हो कि अरु केही गर्ने भन्ने आउँछ’ श्रेष्ठले भने ।

शिशु बिक्रीको घटनामा संलग्नताले बाल संगठनको शिर निहुरिएको श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘यो घटनाले बाल संगठनको शिर निहुरिएको छ । यो क्षेत्रको जानकार व्यक्तिबाटै यस्तो कार्य भएको पाइएको खण्डमा उहाँलाई अरुलाई भन्दा बढी कारबाही हुनुपर्�� । यो हाम्रो माग हो’ श्रेष्ठले भने ।

��ाष्ट्रिय निर्देशन ऐन २०१८ बमोजिम गठन भएको नेपाल बाल संगठन हालसम्म स्वायत्त छ । यसले पछिल्लो समय बार्षिक ३ करोडसम्म खर्च गर्ने गरेको छ । चालु आर्थिक बर्षमा सरकारले बाल संगठनलाई २५ लाख विनियोजन गरेको छ ।

‘बाँकी रकम आफ्नै स्रोत र साहायतामार्फत जुटाउने गरेका छौं’ महासचिव श्रेष्ठले अनलाइनखबरसँग भने ।

उनका अनुसार संगठनले देशका बिभिन्न जिल्लामा गरी १० वटा बाल मन्दिर सञ्चालन गर्दै आएको छ । ‘हामीकहाँ बाटोमा भेटिएका वा अस्पतालमा जन्माएर छाडिएका २÷३ वर्ष उमेरका बच्चाहरु समेत ल्याइन्छ । ठूलोमा १८ बर्षसम्मका गरी करिब चार सय बालबालिका छन्’ श्रेष्ठले भने ।

तत्कालिन बडामहारानी रत्नराज्य लक्ष्मी शाहको इच्छामा राष्ट्रिय निर्देशन ऐन २०१८ बमोजिम गठन भएको यो संस्था २०२१ सालदेखि क्रियाशिल छ । हाल बाल संगठनको ७५ वटा जिल्लामा शाखा छ ।

बाल मन्दिरमा पदाधिकारीकै छोराछोरीलाई छात्रवृत्ति !

नेपाल बाल संगठनले सञ्चालन गरेका बालमन्दिरमा पदाधिकारीकै छोराछोरीलाई छात्रवृत्तिमा पढाउने गरिएको पनि पाइएको छ ।

नक्शालस्थित नेपाल बालमन्दिरमा मात्रै पदाधिकारीका ४/५ जना छोराछोरीले छात्रवृत्ति अध्ययन गरिरहेको संगठनका महासचिव श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘धेरै होइन ४/५ जना छन् । त्यही पनि अहिले पदाधिकारी भएर भएको होइन पहिले नै छात्रवृत्ति पाएका हुन’ श्रेष्ठले अनलाइनखबरसँग भने ।

समितिमा छलफलका क्रममा सांसदहरुले बाल मन्दिरमा पदाधिकारीका छोराछोरीले नै छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरिरहेको भन्दै प्रश्न गरेका थिए । तर, श्रेष्ठले यसको प्रष्ट जवाफ दिएका थिएनन् ।

[onlinekhabarapp]

कांग्रेस सांसद कँडेल भन्छन् : छोरीलाई समानता खोज्न नसिकाऔं, परिवार विघटन हुन्छ

२५ भदौ, काठमाडौं । बुधबार प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल चल्दै थियो ।

नेपाली महिला विवाह गरेर भारतमा गए नागरिकताका लागि ७ बर्ष कुनुपर्ने तर, विदेशी महिला विवाह गरेर नेपाल आउँदा तत्कालै नागरिकता दिने कि नदिने ? भन्ने विषयमा बहस केन्द्रित थियो ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद देबेन्द्रराज कँडेलले साविकको व्यवस्था (विवाह गरेर आउने वित्तिकै नागरिकता दिने) नै उचित रहेको तर्क गरे । समाजवादी पार्टीका सांसद रामसहाय प्रसाद यादव र नेकपाकै सांसद बृजेशकुमार गुप्ताले पनि कंडेलको भनाईलाई समर्थन गरे ।

तर, महिला सांसदहरुले समान अधिकारको विषय उठाए ।

कांग्रेसकी सांसद मीना पाण्डेले आफू महिला अधिकार र समानताका लागि लडेको र नागरिकता विधेयकमा पनि समानताको दृष्टिले विभेद नहोस् भन्ने चाहना रहेको उल्लेख गरिन् । कांग्रेसकै सांसद डिला संग्रौलाले पनि समानताको विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्नेमा ख्याल गर्नुपर्ने बताइन् ।

त्यसपछि कांग्रेस सांसद कंडेलले बुहारीलाई कसरी राख्ने भन्ने विषय सम्बन्धित परिवारको शिक्षा दीक्षा र संस्कारको विषय भएको भन्दै परिवारभित्र समानताको कुरा गर्न नहुने बताए ।

‘बुहारीलाई कसरी राख्ने भन्ने परिवारको शिक्षा दीक्षा र परम्पराको कुरा हो । यसलाई कानुनले बाँधेर बाँध्न सकिन्न । त्यो परम्परा र संस्कारलाई कानुनले डोर्‍याउने कुरा नगरौं । छोरी पक्षवालाको हात जहिले पनि तल हुन्छ’ उनले भने ।

सांसद कँडेलले समिति बैठकमा राखेको विचार

जहाँ हामीले आफ्ना चेली बेटीलाई विवाह गरेर पठाउँछौं । उसलाई आफ्नो घरमा गएपछि घरवाला/माइतीवालाले सम्झ��एर आफ्नो सासुससुरालाई यसोयसो यो गर्नु, ए छोरी त्यहाँ जाने वित्तिकै आफ्नो समानताको हक खोज्नु, यदि तिमीले भुजा पकाउछौं भने श्रीमानलाई भाडा माझ्न लगाउनु, या मिलेर सबै सहकार्य गर्नु र पहिले आफ्नो हक/हिस्सा माग्नु भनेर समानताको कुरा सिकायो भने मलाई लाग्छ त्यो परिवार सुखमा रहन्न । सबै विघटन हुन्छ ।

बुहारीलाई कसरी राख्ने भन्ने कुरा त्यो परिवारको शिक्षा दीक्षा र परम्पराको कुरा हो । यसलाई कानुनले बाँधेर बाँध्न सकिन्न । त्यो परम्परा र संस्कारलाई कानुनले डोर्‍याउने कुरा नगरौं ।

छोरी पक्षवालाको हात जहिले पनि तल हुन्छ, विवाह गरेर पठाउँदा चाहे विदेशमा होस् या मुलुकभित्र, समान अधिकार हुनुपर्छ भनेर बाहिर राजनीतिक/सामाजिक क्षेत्रमा जायज हो । तर, परिवारभित्र स्वयं आफ्नो संस्कार संस्कृतले बाँधेको हुन्छ ।

कानुनले बाँध्यो भने सबै भताभुङ्ग हुन्छ । प्रत्येक ठाउँमा मुद्दा, डिभोर्सका घटनाहरु बढ्दै जान्छन् । त्यो विकृतिमा हामी नजाऔं ��� अधिकार सबै समान छ । तर, परिवारलाई कानुनले बाँध्न हुन्न भन्ने मेरो मान्यता हो ।

[onlinekhabarapp]

संसदीय समितिले सरकारलाई सोध्यो : नेपाली समाज कता जाँदैछ ?

९ भदौ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिले नेपाली समाजको गति र उन्मुखता मापन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सोमबार बसेको समिति बैठकले नेपाली समाज कुन दिशातर्फ अगाडि बढेको छ त्यसको अध्ययन गर्नुपर्ने बताएको छ ।

‘सामाजिक अपराधका घटनाहरु, महिला माथिका हिंसाहरु, आत्महत्याको बढ्दो दर, बैदेशिक रोजगारीले पारिपारिक एवं सम्बन्धमा पारेको प्रभावलगायतका विषयवस्तुले हाम्रो समाज कुन दिशातर्फ अगाडि बढिरहेको छ ?’ समितिले सरकारलाई दिएको निर्देशनमा उल्लेख गरेको छ, ‘के यसले हाम्रो समाजलाई हामीले कल्पना गरेको आदर्श समाजतर्फ लगिरहेको छ कि, अन्त कतैतिर छैन ? विस्तृत अध्ययन हुन जरुरी छ ।’

महिला हिंसा घटेको अनुभव भएन

समितिले देशमा महिला हिंसा घटेको अनुभव हुन नसकेको पनि बताएको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री थममाया थापालाई बोलाएर समितिले अनुभव गर्न सकिने गरी महिला हिंसा घट्न नसकेको भन्दै ध्यानाकर्षण गरेको हो ।

गत बर्ष भदौ ८ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा महिला हिंसाविरुद्ध संकल्पप्रस्ताव नै पारित भएको थियो । महिला विरुद्धका विभेदहरुको अन्त्य जुन गतिमा हुने गरी अपेक्षासहित संकल्प प्रस्ताव पारित भएको थियो त्यो अपेक्षा पूर्ण हुन नसकेको महिला समितिको निश्कर्ष छ ।

‘छाउपडी, कुप्रथा, यौनजन्य हिंसा, बोक्सी प्रथा, दाइजोको निहुँमा हिंसाका घटनाहरु अनुभव गर्न सकिने गरी न्युनीकरण भएको पाइदैन’ समितिले निर्णयमा भनेको छ ।

सामाजिक कुरीति, कुप्रथा, गरिवी, चेतनाको अभाव तथा पहुँचमा अभाव जस्ता विषयवस्तुलाई छोटो समयमा परास्त गर्नु चूनौतीपूर्ण कार्य भए पनि सरकारले एक बर्षको अवधीमा अपेक्षित काम गर्न नसकेको समितिले उल्लेख गरेको छ ।

समितिले महिला हिंसाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका विभेदहरु अन्त्य गर्न तत्काल प्रभावकारी रणनीति एवं कार्यनीति तयार गरी परिणाममुखी कार्यसम्पादन गर्न र सोको जानकारी समितिलाई पनि गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

अधिकांश महिला हिंसा, विभेल एवं शोषण घर वा आफन्तबाटै हुने गरेको र त्यस्ता घटना कानुनी दायरामा नआउने गरेको समितिले जनाएको छ । समितिले दुर्गम क्षेत्रमा समेत महिला हिंसा विरुद्धका सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्न सरकारलाई सुझाएको छ ।

[onlinekhabarapp]

बालबालिका बेचबिखनबारे उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न संसदीय समितिको निर्देशन

४ भदौ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिले नेपाल बालमन्दिरका निर्देशक नै बालबालिका बेचविखनमा पक्राउ परेको घटना छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न आग्रह गरेको छ ।

बालमन्दिरकै निर्देशक बालबालिका बेचविखनको आरोपमा पक्राउ पर्नुले यो क्षेत्रको चरम विकृति, बेथिती र कमजोर नियमन उजागर गरेको भन्दै यस विषयमा विस्तृत रुपमा छानबिन गर्नुपर्ने देखिएको समितिले बताएको छ ।

‘वरिष्ठ कर्मचारीको संलग्नताले अन्य कर्मचारी एवं अन्तर निकायगत संलग्नता पनि स्वतः हुने देखिएकाले र सामाजिक रुपमा यो विषय निकै गम्भीर देखिएकाले प्रस्तुत घटना एवं विद्यमान वस्तुस्थिति विस्तृत रुपमा छानबिन गर्न र दोषीहरुलाई कानूनी दायरामा ल्याई कारबाही गर्न एक उउच्चस्तरीय छानबिन समिति यथाशीघ्र गठन गरी कार्यसम्पादन गर्न गराउन समिति नेपाल सरकार महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ’ समितिको निर्णयमा भनिएको छ ।

केही दिनअघि नेपाल बालमन्दिरका निर्देशक बालकृष्ण डंगोल बेलायती नागरिकलाई शिशु बिक्री गर्न खोजेको आरोपमा पक्राउ परेका थिए ।

समितिले गैर सरकारी संस्थाहरुको अनुगमन गर्ने निकाय समाज कल्याण परिषदको भूमिका प्रभावकारी नभएको भन्दै आफ्नो अनुगमन प्रणाली तत्काल सुधार गरी प्रभावकारी अनुगमन गर्न समाजकल्याण परिषदलाई निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै वृहत कार्यक्षेत्रको कारणले परिणाममुखी अनुगमन गर्न नसक्ने भए त्यसको जानकारी १५ दिनभित्र दिन पनि समितिले आग्रह गरेको छ ।

समितिले गत जेठ १० गते हाल सञ्चालनमा रहेका बालगृह र अनाथालयको नामावली र त्यस्ता गृहहरुको कस्तो अवस्थामा सञ्चालन भएका छन् भन्नेबारे विस्तृत विवरण एकमहिनाभित्र पेश गर्�� समाज कल्याण परिषदलाई निर्देशन दिएको थियो । तर उक्त विवरण हालसम्म नआएको भन्दै समितिले एक हप्तभित्र उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ छ।