#गरीब छात्रों के लिए मुफ्त कोचिंग

[mrdevsu]

CM Yogi Adityanath आज अभ्युदय योजना की शुरूआत करेंगे, बसंत पंचमी से रेगुलर क्लासेज।

CM Yogi Adityanath आज अभ्युदय योजना की शुरूआत करेंगे, बसंत पंचमी से रेगुलर क्लासेज।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बड़ी योजना की शुरूआत करेंगे। बसंत पंचमी से रेसर वर्ग शुरू होंगे। सीएम योगी सुबह 10 बजे शुरू करेंगे। बता दें कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सरकार की अभुदय कोचिंग में महज चार दिन में 4 लाख 84 हजार से अधिक छात्रों ने प्रवेश किया। Source link

[sandhyabakshi]

खुशखबरी, दिल्ली में फिर से शुरू हो सकता है NEET, JEE Main, RRB, SSC, IBPS, UPSC, DSSSB, LIC भर्ती परीक्षाओं की मुफ्त कोचिंग

खुशखबरी, दिल्ली में फिर से शुरू हो सकता है NEET, JEE Main, RRB, SSC, IBPS, UPSC, DSSSB, LIC भर्ती परीक्षाओं की मुफ्त कोचिंग

[ad_1]

दिल्ली में यूपीएससी, डीएसएसएसबी, एसएससी, रेलवे आरआरबी भर्ती, आईबीपीएस, जेईई मेन, नीट, एलआईसी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुफ्त कोचिंग फिर से शुरू हो सकती है। दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने कहा है कि मेधावी छात्रों के लिए मुफ्त कोचिंग प्रदान करने की दिल्ली सरकार की योजना को विभाजित -19 की वजह से बाधित हुई है, लेकिन जल्द ही कक्षाएं फिर से शुरू करने का प्रयास किया जा…

[xmtnews]

Chief Minister Abhyudaya Yojna: छात्रों की पढ़ाई के लिए बेहतर है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, पढ़ें कैसे मिल सकता है लाभ

Chief Minister Abhyudaya Yojna: छात्रों की पढ़ाई के लिए बेहतर है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, पढ़ें कैसे मिल सकता है लाभ

आगरा प्रदेश सरकार द्वारा वंचित समुदायों के छात्रों की सुविधा के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना चलाई जा रही है। इस योजना के माध्यम से सरकार राज्य के गरीब और निम्न आय वर्ग के छात्र छात्राओं को मुफ्त कोचिंग उपलब्ध करवा रही है। योजना 16 फरवरी 2021 को वसंत पंचमी पर शुरू की गई थी। योजना के अंतर्गत प्रदेश सरकार विधार्थियों को एक ई लर्निंग प्लेटफार्म उपलब्ध करवा रही है जिसके माध्यम से विधार्थी आनलाइन…

[khsnews]

आनंद कुमार ने कहा कि सुपर 30 की परीक्षा मार्च 2022 में

आनंद कुमार ने कहा कि सुपर 30 की परीक्षा मार्च 2022 में

नई दिल्ली। मुफ्त शिक्षा: गरीब छात्रों की मदद के लिए ‘सुपर 30’ कोचिंग कार्यक्रम के संस्थापक गणितज्ञ आनंद कुमार ने सोमवार को कहा कि वह ‘सुपर 30’ के लिए प्रतिभा ख���जने के लिए मार्च 2022 में परीक्षा देंगे। आनंद कुमार ने कहा, “बुंदेलखंड में रहने वाले गरीब छात्र पढ़ना चाहते हैं। बच्चों ने पढ़ाई में काफी रुचि दिखाई है। सुपर 30 के लिए प्रतिभा खोजने के लिए परीक्षा अगले साल मार्च तक होगी।” उन्होंने कहा,…

[abhay121996-blog]

UP बजट: अयोध्या-अमेठी के लिए बड़े ऐलान, मुफ्त कोचिंग...जानें किसे क्या-क्या मिला Divya Sandesh

#Divyasandesh

UP बजट: अयोध्या-अमेठी के लिए बड़े ऐलान, मुफ्त कोचिंग...जानें किसे क्या-क्या मिला

योगी सरकार के वित्तमंत्री सुरेश खन्ना ने 5,50,270 करोड़ रुपये का बजट पेश किया है। यूपी के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। यूपी सरकार का यह बजट युवाओं, किसानों व महिलाओं पर केंद्रित है। यह पहला मौका होगा जब बजट पूरी तरह ‘पे��रलेस’ है। बजट ‘उत्तर प्रदेश सरकार का बजट’ ऐप पर उपलब्ध है, जिसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। पढ़िए यूपी बजट सेयोगी सरकार ने गंगा एक्सप्रेस-वे के लिए बड़ी धनराशि के साथ निर्माणाधीन एक्सप्रेस-वे को चुनावों से पहले पूरा करने के लिए रकम का आवंटन किया है। वहीं, डिफेंस कॉरिडोर के लिए भी बड़े ऐलान के साथ गोरखपुर और वाराणसी को लाइट मेट्रो मिली है। पीडब्ल्यूडी और केंद्रीय सड़क निधि से प्रस्तावित प्रॉजेक्ट्स के अलावा त्वरित आर्थिक विकास योजना से चुनावी साल में विधायकों की शिकायतें भी दूर की हैं।योगी सरकार के वित्तमंत्री सुरेश खन्ना ने 5,50,270 करोड़ रुपये का बजट पेश किया है। यूपी के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। यूपी सरकार का यह बजट युवाओं, किसानों व महिलाओं पर केंद्रित है। यह पहला मौका होगा जब बजट पूरी तरह ‘पेपरलेस’ है। बजट ‘उत्तर प्रदेश सरकार का बजट’ ऐप पर उपलब्ध है, जिसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। पढ़िए यूपी बजट से​5, 50,270 करोड़ रुपये का योगी सरकार का बजटवित्त मंत्री ने कहा कि 05 लाख 50 हजार 270 करोड़ 78 लाख के आकार का वित्तीय वर्ष 2021-22 बजट उत्तर प्रदेश का समग्र विकास सुनिश्चित करने तथा राज्य की अर्थव्यवस्था को 01 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।कृषक दुर्घटना बीमा के लिए 600 करोड़मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत 600 करोड़ रुपये का बजट आवंटित। प्रदेश में अधिक उत्पादक वाली फसलों को चिन्हित किया जाएगा। ब्लॉक स्तर पर कृषक उत्पादन संगठनों की स्थापना की जाएगी, इसके लिए 100 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। किसानों को मुफ्त पानी की सुविधा के लिए 700 करोड़ रुपये दिया जाएगा। किसानों को रियायती दाम पर लोन दिया जाएगा।महिला शक्ति केंद्रों के लिए 32 करोड़महिला शक्ति केंद्रों की स्थापना के लिए 32 करोड़ रुपये की व्यवस्था। महिला और बालिकाओं के खिलाफ अपराध के उचित रोकथाम के लिए यूपी पुलिस द्वारा 1 नवंबर 2020 से 30 नवंबर 2020 तक विशेष अभियान मिशन शक्ति चलाया गया। जिसके उत्साहवर्धक परिणाम मिले। प्रत्येक तहसील में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना।युवाओं और छात्रों को मिला क्या-क्याप्रदेश के युवाओं को निशुल्क कोचिंग के लिए अभ्युदय योजना शुरू की जा रही है। योजना के अंतर्गत पात्रता के आधार पर छात्र और छात्राओं को टैबलेट उपलब्ध कराए जाएंगे। ताकि वे डिजिटल लर्निंग के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर सकें। राज्य के संस्कृति विद्यालय में गरीब छात्रों को गुरुकुल पद्धति के अनुरूप निशुल्क छात्रावास और भोजन दिया जाएगा। प्रदेश के 12 जनपदों में मॉडल करियर सेंटर स्थापित किए जाने की योजना है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास द्वारा 4 सालों में 7 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है और 3 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार से जोड़ा गया। ग्रामीण स्टेडियम और ओपन जिम के निर्माण 25 करोड़ की व्यवस्था, जनपद मेरठ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सटी के लिए 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों के लिए अटल आवासीय विद्यालय की स्थापना का ऐलान जिसमें कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों को निशुल्क शिक्षा दी जाएगी, योजना के लिए 270 करोड़ रुपयेमुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना को 100 करोड़अमेठी और बलरामपुर में मेडिकल कॉलेज के लिए 175 करोड़ की व्यवस्था की गई है। कोरोना महामारी के कारण लागू लॉकडाउन प्रदेश के श्रमिकों को रोजगार और स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए नई योजना मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमता विकास योजना लाई जा रही है। इसके लिए 100 करोड़ रुपये प्रस्तावित है। पल्लेदारों, श्रमिक परिवारों और असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना प्रारंभ की जा रही है। इसके लिए 12 करोड़ रुपये की धनराशि प्रस्तावित। मुख्यमंत्री जनआरोग्य योजना के लिए 100 करोड़ रुपये की धनराशि की व्यवस्थाअयोध्या के विकास के लिए 140 करोड़बजट में योगी सरकार का फोकस धार्मिक अजेंडे भी रहा। अयोध्या के विकास के लिए 140 करोड़ का बजट प्रस्तावित। अयोध्या एयरपोर्ट का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम पर, सदन में जय श्रीराम के नारे लगे। लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के निर्माण हेतु 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।गन्ने के रस से सीधे इथेनॉलरबी की फसल के लिए 223 लाख मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य। 119 चीनी मिलों ने 126 लाख 37 हजार टन चीनी का उत्पादन। पिपराइच और मुंडेरवा की नई चीनी मिलों में 27 हजार मेगावॉट क्षमता का संयंत्र स्थापित, गन्ने के रस से सीधे इथेनॉल बनाने वाली पिपराइच पहली चीनी मिल होगी।

[everynewsnow]

मुख्यमंत्री अभय योजना: आज से शुरू होगी मुफ्त कोचिंग क्लासेस, नर्सिंग कोचिंग के लिए 50 हजार से ज्यादा स्टूडेंट्स का हुआ सिलेक्शन

मुख्यमंत्री अभय योजना: आज से शुरू होगी मुफ्त कोचिंग क्लासेस, नर्सिंग कोचिंग के लिए 50 हजार से ज्यादा स्टूडेंट्स का हुआ सिलेक्शन

हिंदी समाचार व्यवसाय अभ्युदय योजना | यूपी में मुफ्त कोचिंग कक्षाएं आज से शुरू होंगी, 50 से अधिक छात्रों ने ऑफलाइन कोचिंग के लिए चयन किया विज्ञापन से परेशान है? बिना विज्ञापन खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप 9 घंटे पहले कॉपी लिस्ट उत्तर प्रदेश के गरीब बच्चों को अब IAS-IPS बनने के लिए कोचिंग सेंटर्स की भारी भरकम फीस नहीं भरनी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को प्रतियोगी…

[vtvindia]

UP: सीएम योगी ने अभ्युदय योजना का किया शुभारंभ, अब गरीब छात्रों को मिलेगी मुफ्त कोचिंग

UP: सीएम योगी ने अभ्युदय योजना का किया शुभारंभ, अब गरीब छात्रों को मिलेगी मुफ्त कोचिंग

लखनऊ: सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को सरकार की महत्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना’ का शुभारंभ किया. इस योजना के तहत आर्थिक रूप से गरीब प्रतियोगी छात्रों को मुफ्त कोचिंग की सुविधा मिलेगी. यूपी सरकार की इस योजना को अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है. मात्र 5 दिनों के अंदर ही पांच लाख से ज्यादा युवाओं ने इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है. रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 10 फरवरी से शुरू हुई थी.…

[its-axplore]

दैनिक भास्कर अपने नॉलेज सीरीज में इस बार सुपर 30 के आनंद कुमार और जिंदगी फाउंडेशन के अजय बहादुर सिंह को एक साथ एक मंच पर ला रहा है। दैनिक भास्कर 9 अगस्त यानी रविवार को एक वेबिनार का आयोजन करने जा रहा है। इस वेबिनार का मकसद स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के साथ-साथ एक्सपर्ट की राय उन तक पहुंचाना है, क्योंकि कई बार सही जानकारी के अभाव में बच्चे भटक जाते हैं। या फिर मंजिल तक देर से पहुंचते हैं। इंजीनियरिंग और मेडिकल क्षेत्र से जुड़े सारे सवालों के जवाब और कंफ्यूजन को दोनों एक्सपर्ट दूर करेंगे। इस काउंसिलिंग प्रोग्राम में आरजे कार्तिक मॉडरेटर की भूमिका में होंगे। जो भी छात्र अपनी आने वाली परीक्षाओं के लिए परेशान हैं या फिर उन्हें कॉलेज और मेडिकल या इंजीनियरिंग क्षेत्र से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहिए तो वे इस वेबिनार से जुड़कर उनका उत्तर पा सकते हैं। छात्र दिए गए लिंक से जुड़ सकते हैं। वेबिनार लिंक- https://ift.tt/3kfZvAi, यू-ट्यूब लिंक- https://ift.tt/2BZ8qER ये होंगे पैनलिस्ट

सुपर 30 संस्थान के संस्थापक और गणितज्ञ आनंद कुमार। वर्षों से अपने कोचिंग के जरिए छात्रों को आईआईटी की कोचिंग मुफ्त में देते आ रहे हैं। वे गणित के ट्रिक्स और एंट्रेंस परीक्षाओं पर विचार रखेंगे। जिंदगी फाउंडेशन के संस्थापक अजय बहादुर सिंह स्टूडेंट्स मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी जानकारी साझा करेंगे। अपने फाउंडेशन के जरिए अजय साल 2017 से गरीब बच्चों को मेडिकल की तैयारी करा रहे हैं। स्टूडेंट्स को हमारे दोनों एक्सपर्ट को लाइव सुनने का मौका 9 अगस्त को मिलेगा।

Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today

Anand Kumar and Ajay Bahadur will give tips to students for medical and engineering entrance exam

from Dainik Bhaskar https://ift.tt/3kjOmhJ

[bhaskarhindinews]

Actor Hrithik roshan upcoming film super 30 first poster look out

अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा.. टीचर्स डे पर रिलीज हुआ सुपर 30 का फर्स्ट लुक

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन की फिल्म 'सुपर 30' का फर्स्ट लुक जारी कर दिया गया है। सुपर 30 के संस्‍थापक गणितज्ञ आनंद कुमार की बायोपिक का फर्स्‍ट लुक टीचर्स डे के मौके पर रिलीज किया गया है। बिहार के गणितज्ञ आनंद कुमार के जीवन पर बन रही फिल्म में उनके सामने आई कठिनाइयों को दिखाया जाएगा। रिलीज हुए पोस्‍टर्स में ऋतिक रोशन आंखों में सपने लिए बच्‍चे नजर आ रहे हैं। पोस्‍टर में ऋतिक का लुक काब‍िल ए तारीफ है।

ऋतिक रोशन शेयर किया फर्स्‍ट लुक

ऋतिक रोशन ने अपने ट्विटर हैंडल और इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्‍टर्स जारी किए हैं। फिल्म के पोस्टर में रितिक मूछ और दाढ़ी में नजर आ रहे हैं। उनके चेहरे पर सीरियस लुक दिख रहा है। पोस्टर में 'अब राजा का बेटा, राजा नहीं बनेगा' कैप्शन लिखा हुआ है। वहीं पोस्टर में नीचे की तरफ कई लड़के हाथों में गुलेल लेकर निशाना साधते दिख रहे हैं। पोस्टर में बैकग्राउंड में मैथ के कई सारे फॉर्मूले और इक्वेशन भी नजर आ रहे हैं।

ऋतिक के साथ नजर आएंगी मृणाल ठाकुर

फिल्म की शूटिंग पिछले एक साल से राजस्थान और वाराणसी सहित देश के अन्य हिस्सों में चल रही है। ऋतिक रोशन के साथ अभिनेत्री मृणाल ठाकुर आनंद कुमार की बायोपिक 'सुपर 30' में नजर आएंगी।

25 जनवरी 2019 को रिलीज होगी 'सुपर 30'

फिल्‍म का निर्देशन फिल्‍म 'क्‍वीन' फेम निर्देशक विकास बहल कर रहे हैं। वहीं फिल्म का निर्माण 'रिलायंस एंटरटेनमेंट' और 'फैंटम फिल्म' कर रहे हैं। यह फिल्‍म अगले साल 25 जनवरी 2019 को रिलीज होगी। फिल्म में आनंद कुमार के संघर्ष के दिनों के साथ ही रामानुजम अवॉर्ड और अब्दुल कलाम आजाद शिक्षा पुरस्कार मिलने तक का सफर दिखाया जाएगा।

कौन हैं आनंद कुमार ?

आनंद कुमार एक गणितज्ञ हैं। आनंद कुमार के पिता पोस्टल डिपार्टमेंट में क्लर्क की नौकरी करते थे। घर की हालत अच्छी न होने की वजह से उनकी पढ़ाई हिंदी मीडियम सरकारी स्कूल में हुई, जहां गणित के लिए लगाव हुआ था। यहां उन्होंने खुद से मैथ्स के नए फॉर्मूल इजाद किए। फिलहाल आनंद कुमार सुपर 30 के नाम से कोचिंग क्लास चलाते हैं। आनंद कुमार हर साल 30 गरीब और पिछड़े बच्चों को आईआईटी की मुफ्त कोचिंग देते हैं। इस कोचिंग से हर साल लगभग सभी छात्रों का सेलेक्शन आईआईटी में हो जाता है। आनंद को कुमार पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा सम्मानित भी किया जा चुका है। Source: Bhaskarhindi.com

[khabardarbar-blog]

मैडम शहर से आती हैं इसलिए देर हो जाती है श्रृंखला पाण्डेय, लखनऊ ''प्रधानाध्यपक जी आज उपस्थित नही हैं, जब भी ऐसा होता है तो मेरे लिए बच्चे संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं मिड डे मील की व्यवस्था देखूं, रजिस्टर भरूं या फिर पांच कक्षाओं को एक साथ पढ़ाऊं”। ये वाक्य है कानपुर से सटे उन्नाव जिले से लगभग 12 किमी दूर प्राथमिक विद्यालय अजगैन की शिक्षामित्र पूनम सिंह का। सुबह के नौ बजे जब बच्चों को अपनी कक्षाओं में होना चाहिए था तो वो कक्षा के बाहर घूमते दिखे और कई स्कूलों में केवल एक ही शिक्षिका मिलीं। हम बात कर रहे हैं सरकारी स्कूलों की जहां शिक्षकों को सरकार अच्छा खासा वेतन देती है, सिर्फ इसलिए कि गरीब बच्चे भी पढ़कर आगे आ सकें। विद्यालय में कुल 139 बच्चे पंजीकृत हैं और उपस्थिति 60 की थी। स्कूल में चार अध्यापक और नियुक्त हैं जो वहां मौजूद नहीं थे। वहीं पास के दूसरे प्राथमिक स्कूल में बच्चों ने बताया मैडम जी अभी नहीं आईं है वो शहर से आती हैं इसलिए देर हो जाती है। सरकारी स्कूलों में शिक्षा के गिरते स्तर का एक कारण अध्यापकों की कमी भी है। लोकसभा को दी गई जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश में उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 55,859 अध्यापकों की कमी है, जबकि प्राइमरी में लगभग 2.5 लाख पद खाली हैं। शिक्षा का अधिकार कानून के तहत उच्च माध्यमिक स्कूलों में 35 छात्रों पर एक अध्यापक होना चाहिए। बताते चलें की सयुंक्त राष्ट्र संघ के सतत विकास के लक्ष्य 4 के अनुसार बच्चों को निशुल्क शिक्षा से जोड़ने और उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए विद्धालय परिसर में कई प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया है ताकि शिक्षा के क्षेत्र में भारत अभूतपूर्व उन्नति प्राप्त कर सके परंतु निम्न कारक इस रास्ते में बाधा बन सकती है। सुविधाओं के बाद भी सरकारी स्कूलों से अभिवावकों की दूरी परिषदीय स्कूलों में बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है। कॉपी-किताबें और ��ोपहर का भोजन दिया जाता है, स्कूल यूनिफॉर्म के साथ साथ छात्रवृत्ति भी दी जाती है। इसके बावजूद अभिभावक पूरी फीस देकर बिना किसी सुविधाओं के अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूलों में भेजते हैं। क्योंकि उनका मानना है कि सरकारी स्कूलों में शिक्षाका स्तर लगातार गिरता जा रहा है। बच्चे तो आते हैं लेकिन शिक्षक नहीं। कई बार तो शिक्षक स्कूल आते ही नहीं हैं और साथी शिक्षकों से रजिस्टर में उपस्थिति दर्ज करा देते हैं। महंगी फीस के कारण नहीं मिल पाती उच्च शिक्षा-- अब अगर हम बात करें उच्च शिक्षा की तो आज भी ग्रामीण भारत के छात्रों के लिए ये चुनौती का विषय है। बाराबंकी के रहने वाले भूपेन्द्र के गाँव वालों के लिए इंजीनियरिंग बहुत बड़ी बात है क्योंकि गाँव के बहुत कम युवा ही उच्च शिक्षा की ओर कदम बढ़ा पा रहे हैं। हालांकि ग्रामीण युवाओं का रुझान उच्च शिक्षा की ओर धीरे-धीरे बढ़ रहा है। पाठ्यक्रम का अंग्रेजी में होना, मात्र खेती की आय से कॉलेजों की फीस पूरी न होना और पारिवारिक जिम्मेदारियां ग्रामीण युवाओं की शिक्षा के बीच रोड़ा पैदा करतीं हैं। रुझान और जागरूकता के बाद भी उच्च शिक्षा में ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं और शहरों के बीच एक बड़ा अंतर देखने को मिलता है इसका कारण बताते हुए गिरि विकास अध्ययन संस्थान के प्रोफेसर डॉ जीएस मेहता बताते हैं, ''गाँव के बच्चे इंजीनियरिंग और तकनीकी शिक्षा लेने से कतराते हैं क्योंकि वो शुरू से सरकारी स्कूलों से पढ़कर आते हैं और आजकल की तकनीकी शिक्षा इतनी विकसित हो चुकी है कि उनको समझने में काफी दिक्कत होती है।” जीएस मेहता ने ग्रामीण क्षेत्रों की शिक्षा पर गहन अध्ययन किया है।बताते हैं कि ''संसाधनों की कमी के कारण ग्रामीण युवाओं के लिए बड़े कॉलेजों तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है अगर किसी तरह उन्हें एडमिशन मिल भी जाता है तो आगे वो एक या दो सेमेस्टर के बाद कोर्स छोड़ देते हैं। खेती करने वाला किसान बड़े कॉलेजों की फीस नहीं भर पाता और कर्ज में डूब जाता है।”वो आगे बताते हैं “ अंतराष्ट्रीय शैक्षिक एवं अनुसंधान संघ ने 2013 में एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसके मुताबिक ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में उच्च शिक्षा के नामांकन अनुपात में एक बड़ा अंतर देखने को मिलता है। जहां शहरों में नामांकन दर 23 प्रतिशत है वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में केवल 7.5 प्रतिशत है। महिलाओं की बात करें तो शहरी क्षेत्र में दर 22 प्रतिशत है वहीं गाँव में महज 5 प्रतिशत है”। ऐसे में बात अगर शिक्षा बजट का जायज़ा लिया जाए तो हम पाएंगे कि हर वर्ष परिषदीय स्कूलों के लिए प्रदेश सरकार अरबों रुपए का बजट देती है, इसके बावजूद सरकारी स्कूलों में शिक्षण व्यवस्था पटरी पर नहीं �� रही है। वित्त मंत्री अरूण जेटली ने इस बार के शिक्षा बजट में उच्च शिक्षा के लिए15 हजार करोड़ बजट बढ़ाया है, इससे इस क्षेत्र को 1.3 लाख करोड़ उपलब्ध करवाएं जाएंगे। वहीं यूपी में शिक्षा के मद में 665 अरब रुपये का प्रावधान किया गया है, साथ ही कई नई योजनाएं शुरू की गयीं हैं, जैसे अहिल्याबाई नि:शुल्क शिक्षा योजना में लड़कियों की स्नातक तक की पढ़ाई मुफ्त कर दी गयी है। हालांकि इससे पहले भी कई योजनाएं चल रही है जिनका बहुत ज्यादा असर नहीं दिख रहा। कक्षा एक से आठ तक नि:शुल्क किताबों के लिए 76 करोड़ रुपये और यूनिफार्म के लिए 40 करोड़ रुपये रखे गए हैं, माध्यमिक शिक्षा अभियान के लिए 480 करोड़ रुपये का प्रावधान है। हालांकि सरकार का दावा है कि शिक्षा में सुधार की कोशिशें की जा रही हैं। राज्य सरकार प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा पर पूरा ध्यान केंद्रित कर रही है। अब ये बजट शिक्षा स्तर को कितना सुधार पाएगा ये तो कुछ समय बाद ही पता चलेगा। सुधार कैसे किया जा सकता है--- शिक्षा में गाँवों की हालत बहुत ही खराब है। गाँवों की साक्षरता दर 58 प्रतिशत के करीब है जबकि शहरों की 80 फीसदी। ग्रामीण महिलाओं की साक्षरता दर 46 प्रतिशत के करीब और शहरी महिलाओं की 73 प्रतिशत है। शिक्षा सुधार के नु��्खे यदि उन्हीं लोगों से पूछे जिन्होंने इसे बिगाड़़ा है तो वांछित परिणाम नहीं मिलेगा।  सुधार के लिए पढ़ाई के दिनों को बढ़ाया जाए---- सब कुछ ठीक रहे फिर भी यदि पढ़ाने के दिन ही न मिले तो शिक्षा में गुणवत्ता नहीं आएगी। आजकल 54 सार्वजनिक अवकाश, 48 रविवार, 40 दिन ग्रीष्मावकाश, प्रवेश और परीक्षा में 20 दिन, अतिवृष्टि और शीतलहर में 15 दिन, वार्षिकोत्सव, हड़तालें, कंडोलेंस आदि में 10 दिन तथा रबी और खरीफ में 20 दिन खेतों में। इस प्रकार पढ़ाई के लिए केवल 158 दिन बचते हैं। -सत्र की अवधि और उसका आदि अन्त कुछ पता नहीं रहता। कभी सत्र का आरम्भ अप्रैल से होगा तो कभी 1 जुलाई से। कभी स्कूल 30 जून को बन्द होंगे तो कभी 31 मार्च को। सत्र का अन्तराल निश्चित होना चाहिए और अवधि तर्कसंगत। अनिश्चय और अनिर्णय का यह हाल है कि कभी तो कहते हैं कि कक्षा 5 की बोर्ड परीक्षा होगी तो कभी कहते हैं कक्षा 10 तक कोई फेल नहीं किया जाएगा। इस ढुलमुल यकीनी का परिणाम यह है कि शिक्षा को न तो शिक्षा विभाग गभ्भीरता से लेता है और न छात्र और अध्यापक। आजकल अध्यापक राजनीति में सक्रिय हो गए हैं और मोटी तनख्वाह के बावजूद वे अपना व्यवसाय करते हैं, कोचिंग चलाते हैं, खेती करते हैं और हड़ताल करते हैं और इन सब से समय ब��ा तो स्कूल चले जाते हैं । उनकी उपस्थिति का सत्यापन हो ही नहीं सकता।  धरातल स्थिति को ध्यान में रखते हुए हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचना है जिसके अनुसार शिक्षा की गुणवत्ता को 2030 तक उतत्म से सर्वोत्तम बना कर सभी लड़के एवं लड़कियों को विभिन्न योजनाओं द्वारा शिक्षा के प्रति प्रेरित कर शिक्षा से जोड़ना है। इसकी शुरुआत की भी जा चुकी है परंतु इस लक्ष्य को पाना किसी चुनौती से कम नही। हालांकि साकारात्मक रुप में देखा जाए तो चुनौती को स्वीकार कर लक्ष्य तक पहुंचना भारत की विशेषता रही है उसी प्रकार अगर हमने शिक्षा के इस लक्ष्य को पा लिया तो निसंदेह हर क्षेत्र में विश्वपटल पर हमारा नाम हमेशा आगे रहेगा परंतु इसके लिए शुरुआत निम्न स्तर से करनी होगी।

[abhay121996-blog]

UP बजट: अयोध्या को 140 करोड़, वैक्सीन के लिए 50 करोड़, मुफ्त कोचिंग... जानें किसे क्या-क्या मिला Divya Sandesh

#Divyasandesh

UP बजट: अयोध्या को 140 करोड़, वैक्सीन के लिए 50 करोड़, मुफ्त कोचिंग... जानें किसे क्या-क्या मिला

योगी सरकार के वित्तमंत्री सुरेश खन्ना ने 5,50,270 करोड़ रुपये का बजट पेश किया है। यूपी के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। यूपी सरकार का यह बजट युवाओं, किसानों व महिलाओं पर केंद्रित है। यह पहला मौका होगा जब बजट पूरी तरह ‘पेपरलेस’ है। बजट ‘उत्तर प्रदेश सरकार का बजट’ ऐप पर उपलब्ध है, जिसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। पढ़िए यूपी बजट सेयोगी सरकार ने गंगा एक्सप्रेस-वे के लिए बड़ी धनराशि के साथ निर्माणाधीन एक्सप्रेस-वे को चुनावों से पहले पूरा करने के लिए रकम का आवंटन किया है। वहीं, डिफेंस कॉरिडोर के लिए भी बड़े ऐलान के साथ गोरखपुर और वाराणसी को लाइट मेट्रो मिली है। पीडब्ल्यूडी और केंद्रीय सड़क निधि से प्रस्तावित प्रॉजेक्ट्स के अलावा त्वरित आर्थिक विकास योजना से चुनावी साल में विधायकों की शिकायतें भी दूर की हैं।योगी सरकार के वित्तमंत्री सुरेश खन्ना ने 5,50,270 करोड़ रुपये का बजट पेश किया है। यूपी के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। यूपी सरकार का यह बजट युवाओं, किसानों व महिलाओं पर केंद्रित है। यह पहला मौका होगा जब बजट पूरी तरह ‘पेपरलेस’ है। बजट ‘उत्तर प्रदेश सरकार का बजट’ ऐप पर उपलब्ध है, जिसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। पढ़िए यूपी बजट से​5, 50,270 करोड़ रुपये का योगी सरकार का बजटवित्त मंत्री ने कहा कि 05 लाख 50 हजार 270 करोड़ 78 लाख के आकार का वित्तीय वर्ष 2021-22 बजट उत्तर प्रदेश का समग्र विकास सुनिश्चित करने तथा राज्य की अर्थव्यवस्था को 01 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।कृषक दुर्घटना बीमा के लिए 600 करोड़मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत 600 करोड़ रुपये का बजट आवंटित। प्रदेश में अधिक उत्पादक वाली फसलों को चिन्हित किया जाएगा। ब्लॉक स्तर पर कृषक उत्पादन संगठनों की स्थापना की जाएगी, इसके लिए 100 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। किसानों को मुफ्त पानी की सुविधा के लिए 700 करोड़ रुपये दिया जाएगा। किसानों को रियायती दाम पर लोन दिया जाएगा।महिला शक्ति केंद्रों के लिए 32 करोड़महिला शक्ति केंद्रों की स्थापना के लिए 32 करोड़ रुपये की व्यवस्था। महिला और बालिकाओं के खिलाफ अपराध के उचित रोकथाम के लिए यूपी पुलिस द्वारा 1 नवंबर 2020 से 30 नवंबर 2020 तक विशेष अभियान मिशन शक्ति चलाया गया। जिसके उत्साहवर्धक परिणाम मिले। प्रत्येक तहसील में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना।युवाओं और छात्रों को मिला क्या-क्याप्रदेश के युवाओं को निशुल्क कोचिंग के लिए अभ्युदय योजना शुरू की जा रही है। योजना के अंतर्गत पात्रता के आधार पर छात्र और छात्राओं को टैबलेट उपलब्ध कराए जाएंगे। ताकि वे डिजिटल लर्निंग के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर सकें। राज्य के संस्कृति विद्यालय में गरीब छात्रों को गुरुकुल पद्धति के अनुरूप निशुल्क छात्रावास और भोजन दिया जाएगा। प्रदेश के 12 जनपदों में मॉडल करियर सेंटर स्थापित किए जाने की योजना है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास द्वारा 4 सालों में 7 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है और 3 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार से जोड़ा गया। ग्रामीण स्टेडियम और ओपन जिम के निर्माण 25 करोड़ की व्यवस्था, जनपद मेरठ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सटी के लिए 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों के लिए अटल आवासीय विद्यालय की स्थापना का ऐलान जिसमें कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों को निशुल्क शिक्षा दी जाएगी, योजना के लिए 270 करोड़ रुपयेमुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना को 100 करोड़अमेठी और बलरामपुर में मेडिकल कॉलेज के लिए 175 करोड़ की व्यवस्था की गई है। कोरोना महामारी के कारण लागू लॉकडाउन प्रदेश के श्रमिकों को रोजगार और स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए नई योजना मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमता विकास योजना लाई जा रही है। इसके लिए 100 करोड़ रुपये प्रस्तावित है। पल्लेदारों, श्रमिक परिवारों और असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना प्रारंभ की जा रही है। इसके लिए 12 करोड़ रुपये की धनराशि प्रस्तावित। मुख्यमंत्री जनआरोग्य योजना के लिए 100 करोड़ रुपये की धनराशि की व्यवस्थाअयोध्या के विकास के लिए 140 करोड़बजट में योगी सरकार का फोकस धार्मिक अजेंडे भी रहा। अयोध्या के विकास के लिए 140 करोड़ का बजट प्रस्तावित। अयोध्या एयरपोर्ट का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम पर, सदन में जय श्रीराम के नारे लगे। लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के निर्माण हेतु 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।गन्ने के रस से सीधे इथेनॉलरबी की फसल के लिए 223 लाख मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य। 119 चीनी मिलों ने 126 लाख 37 हजार टन चीनी का उत्पादन। पिपराइच और मुंडेरवा की नई चीनी मिलों में 27 हजार मेगावॉट क्षमता का संयंत्र स्थापित, गन्ने के रस से सीधे इथेनॉल बनाने वाली पिपराइच पहली चीनी मिल होगी।